बालेकिल्ल्यांमधील कसोटी!

 

 

पश्चिम बंगाल, तमिळनाडू, आसाम, केरळ ही चार राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश पुद्दुचेरी अशा पाचही राज्यांत विधानसभा निवडणुकांची रणधुमाळी आता शिगेला पोहोचली आहे. या पाच राज्यांच्या राजकीय नकाशावर नजर टाकली तर एकूण 824 विधानसभा जागांचे गणित समोर येते. सध्या यापैकी केवळ 147 जागा भाजपाच्या ताब्यात आहेत. आसाममध्ये भाजपाचे स्वबळावर सरकार आहे, तर पुद्दुचेरीमध्ये एआयएनआरसी पक्षाबरोबर भाजपा सत्तेचा वाटेकरी आहे. याचाच अर्थ असा की आगामी निवडणुका या भाजपासाठी केवळ आपले जुने ’बालेकिल्ले’ शाबूत ठेवण्यासाठी नसून विरोधकांच्या दृष्टीने दक्षिण आणि पूर्व भारताच्या अभेद्य मानल्या जाणार्‍या राजकीय बालेकिल्ल्यांमध्ये आपला ’विस्तार’ करण्यासाठी आहेत. विशेषतः पश्चिम बंगालमध्ये भाजपा आपली संपूर्ण शक्ती पणाला लावेल यात तिळमात्र शंका नाही. गेल्या पंधरा वर्षांपासून ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल काँग्रेसचे सरकार तेथे सत्तेत आहे. मात्र, या दीड दशकाच्या राजवटीत बंगालच्या वाट्याला औद्योगिक पीछेहाट, हिंसाचार आणि भ्रष्टाचार हेच आले आहे. काँग्रेस व डावे पक्ष पश्चिम बंगालमध्ये अतिशय क्षीण आहेत आणि त्यामुळे सक्षम पर्याय नसल्याने मतदार तृणमूल कॉँग्रेसच्या पारड्यात मते टाकत होते. तथापि 2016मध्ये विधानसभेत केवळ तीन जागांवर विजय मिळविलेल्या भाजपाने 2021 मध्ये थेट 77 जागा जिंकण्यापर्यंत मजल मारली; तेव्हा आता तृणमूल काँग्रेसला भाजपा हाच प्रमुख प्रतिस्पर्धी पक्ष आहे यात शंका नाही. अलीकडेच पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाच्या कार्यकर्ता संमेलनात बोलताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी जोवर भाजपा पश्चिम बंगाल जिंकत नाही तोवर पंतप्रधान मोदींना मनःशांती लाभणार नाही या स्वरूपाचे जे वक्तव्य केले होते ते पुरेसे बोलके आहे.

 

 

आसाममध्ये भाजपा सत्तेत पुनरागमन करेल का याची उत्सुकता आहे. प्रस्थापितविरोधी भावना(अँटी इन्कम्बन्सी)कोणत्याच सत्ताधारी पक्षाला टाळता येत नसली तरी मतदारांचा कल व कौल केवळ सरकारविरोधात असणार्‍या नाराजीने ठरत नसतो. सत्ताधारी पक्षाची सरकार म्हणून झालेली कामगिरी, सत्ताधार्‍यांचा इरादा, सक्षम पर्याय या सर्व निकषांवर विचार करून मतदार मतदान करीत असतात. प्रस्थापितविरोधी भावनेचा परिणाम महाराष्ट्र, हरियाणा, बिहार या राज्यांत झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीवर (एनडीए) फारसा झालेला नव्हता. त्याचीच पुनरावृत्ती आसाममध्ये होते का हे पाहणे महत्त्वाचे. तमिळनाडूत द्रमुकसमोर अण्णाद्रमुक-भाजपा आघाडीचे आव्हान असले तरी तेथे अगोदरप्रमाणे आता केवळ द्विध्रुवीय निवडणूक नाही. तेव्हा ते द्रमुकच्या पथ्यावर पडते की द्रमुकला सत्ता गमवावी लागते हे लवकरच समजेल. केरळमध्ये मात्र डाव्यांची सत्ता संपुष्टात येण्याची दाट शक्यता आहे. तेव्हा या पार्श्वभूमीवर या निवडणुकांचा मागोेवा घेणे इष्ट.

 

 

 

 

पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांनी ’सत्ताविरोधी लाट’ थोपवण्यासाठी 74 विद्यमान आमदारांना नारळ दिला आहे. ज्यांची प्रतिमा मलिन झाली होती, ज्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे डाग होते, त्यांना बाजूला करून ’नव्या तृणमूल’चा मुखवटा चढवण्याचा प्रयत्न अभिषेक बॅनर्जी करत आहेत. मात्र, हा केवळ जुन्याच दारूला नवीन बाटलीत भरण्याचा प्रकार आहे. तृणमूलने आपला ’10 प्रतिज्ञा’ हा जाहीरनामा प्रसिद्ध केला आहे. यामध्ये ’लक्ष्मी भंडार’ योजनेची रक्कम वाढविणे; ’द्वारे चिकित्सा’(घरपोच वैद्यकीय सेवा) आणि ’बंगाल युवा-साथी’ यांसारख्या घोषणा मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी केल्या असल्या, तरी वास्तव अत्यंत विदारक आहे. ममतांच्या जाहीरनाम्यात 5 वर्षांत 10 लाख नोकर्‍यांचे आश्वासन दिले आहे. मात्र, टाटा नॅनो प्रकल्पाच्या वादानंतर ज्या राज्याने उद्योगांना कायमची पाठ दाखवली. तिथे इतक्या नोकर्‍या आता कशा मिळणार या प्रश्नाचे उत्तर गुलदस्त्यात आहे. तेव्हा हा निव्वळ निवडणुकीचा ’जुमला’ ठरण्याचा संभव जास्त. बंगालमध्ये औद्योगिक पायाभूत सुविधांची दुरवस्था झाली असून तरुण नोकरीसाठी परराज्यात स्थलांतरित होत आहेत. त्यावर कोणतेही भाष्य न करता ममता बॅनर्जी या आपल्या प्रतिज्ञांची पूर्तता कशी करणार हा प्रश्न अस्थानी नाही.

 

 

सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे महिला सुरक्षितता. ’आर. जी. कर वैद्यकीय महाविद्यालय’ घटनेने संपूर्ण देशाला हादरवून सोडले. एका प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरवर झालेला अत्याचार आणि त्यानंतर पुराव्यांशी झालेली छेडछाड यामुळे ममतांची ’महिला-स्नेही’ प्रतिमा धुळीला मिळाली आहे. उत्तर दिनाजपूरमधील चोप्रा भागात एका जोडप्याला रस्त्यावर लाठ्यांनी मारहाण करण्याची घटना आणि त्यात तृणमूल नेत्याचा थेट सहभाग हे कायदा व सुव्यवस्थेचे तीनतेरा वाजले असल्याचे द्योतक. शिक्षक भरती गैरव्यवहार, कोळसा तस्करी आणि रेशन गैरव्यवहार यांमुळे पार्थ चॅटर्जी, माणिक भट्टाचार्य यांच्यासारखे बड्या नेत्यांना तुरुंगवास घडला. ही

 

 

भ्रष्टाचाराची यादी बंगालच्या जनतेसाठी आता असह्य झाली असल्यास नवल नाही. बंगालमधील जातीय गणितही यंदा भाजपाच्या बाजूने झुकताना दिसत आहे. मतुआ आणि राजबंशी हे दोन्ही समुदाय उत्तर आणि दक्षिण बंगालच्या सीमावर्ती भागात निर्णायक आहेत. ते भाजपाला अनुकूल असण्याचा संभव जास्त आहे. दुसरीकडे, मुस्लीम मतांचे विभाजन हा ममतांसाठी सर्वात मोठा डोकेदुखीचा विषय ठरणार आहे. असदुद्दीन ओवैसी यांच्या ’एमआयएम’ने हुमायून कबीर यांच्या ’आम जनता उन्नयन पार्टी’शी केलेली युती हा या निवडणुकीला निराळे वळण देऊ शकतो. हुमायून कबीर यांचे मुर्शिदाबाद आणि मालदा जिल्ह्यांत असलेले वर्चस्व जर मुस्लीम मतांमध्ये 10 ते 15 टक्क्यांची फूट पाडू शकले, तर तृणमूलच्या 50 हून अधिक हक्काच्या जागा भाजपाच्या पारड्यात जातील.

 

 

 

आसाममधील राजकीय चित्र बंगालपेक्षा पूर्णतः वेगळे आणि भाजपासाठी आशादायी आहे. गेल्या 10 वर्षांपासून तेथे भाजपाची सत्ता आहे. सर्बानंद सोनोवाल यांच्यानंतर आता हिमंता बिस्वा सरमा यांच्या आक्रमक आणि विकासवादी नेतृत्वाखाली भाजपा तिसर्‍या कार्यकाळासाठी सिद्ध झाला आहे. 2025च्या पंचायत निवडणुकीत भाजपाने जिल्हा परिषद आणि पंचायत निवडणुकीत 75 टक्क्यांहून अधिक जागांवर यश मिळवून विरोधकांचा सुपडा साफ केला आहे. काँग्रेसने ’समय परिवर्तन यात्रा’ काढली असली आणि प्रियांका गांधी यांनी तिकीट वाटपाची सूत्रे हातात घेतली असली, तरी काँग्रेसमधील अंतर्गत गटबाजी आणि पक्षांतरामुळे त्यांची संघटनात्मक स्थिती कमकुवत झाली आहे. गौरव गोगोईंनी लोकसभेत जोरहाट लोकसभा मतदारसंघातून मिळवलेला विजय भाजपाची डोकेदुखी ठरणारा असला तरी पंचायत निवडणुकीत काँग्रेसचे यश भाजपाच्या लाटेसमोर वाहून गेले. आसाममध्ये सरमा सरकारने घुसखोरीविरोधात घेतलेली भूमिका ही भाजपाच्या विजयाचा केंद्रबिंदू ठरण्याची शक्यता आहे.

 

 

बांगलादेशी घुसखोरांनी बळकावलेली हजारो बिघा जमीन मुक्त करून स्थानिक जनतेचे पुनर्वसन करण्याचा धडाका सरकारने लावला आहे. तसेच सहा प्रमुख समुदायांना (ताई अहोम, कोच-राजबंशी, मोरन, मोटोक, चुतिया आणि चहा जमाती) अनुसूचित जमातीच्या विशेष श्रेणीत समाविष्ट करण्याचा निर्णय हाही भाजपाच्या बाजूने जनाधार वळण्याची ग्वाही देणारा आहे. नवीन श्रेणी तयार करून पर्वतीय आणि मैदानी आदिवासींच्या हक्कांना धक्का न लावता सामाजिक न्याय साधण्याचा भाजपाने प्रयत्न केला आहे. आसाममधील भाजपा सरकारने ’अरुणोदय’, ’मिशन बसुंधरा’ आणि ’मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता अभियान’ यांसारख्या प्रभावी योजनांद्वारे लाखो कुटुंबांना थेट आर्थिक मदत आणि जमिनीचे हक्क मिळवून दिले आहेत. या योजनांमुळे विशेषतः महिला आणि ग्रामीण भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांचे सक्षमीकरण झाले असून सरकारी लाभांचे थेट हस्तांतरण पारदर्शकपणे

 

 

पार पडले आहे. विधानसभा निवडणुकीत या ’लाभार्थी’ वर्गाचा मोठा पाठिंबा भाजपाला मिळू शकतो भाजपा सरकारने आसाममध्ये 23,550 कोटींच्या गुवाहाटी-उत्तर गुवाहाटी जोडणार्‍या ’ब्रह्मपुत्रा सेतू’ आणि ’सिल्चर हाय-स्पीड कॉरिडॉर’सारख्या भव्य प्रकल्पांद्वारे दळणवळणात क्रांती घडवली आहे. विकासाचे हे आसाम प्रारूप निवडणुकीत भाजपासाठी अत्यंत कळीचे ठरणार आहे. बदरुद्दीन अजमल यांच्या एआययूडीएफ पक्षाचे महत्त्व कमी होत असल्याने मुस्लीम मते काँग्रेसकडे वळतात की मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर मुस्लिमबहुल मतदारसंघांची संख्या घटल्याने त्याचा भाजपाला फायदा होतो यावर आसामचे निवडणुकोत्तर गणित अवलंबून आहे.

 

 

 

 

तमिळनाडूमध्ये सत्ताधारी द्रमुक आणि अण्णा द्रमुक-भाजपा महायुतीमध्ये थेट संघर्ष आहे, असे मानले तरी त्या राज्यातील अगोदरच्या द्विध्रुवीय राजकारणात मोठा बदल झाला आहे. जयललिता यांच्या निधनानंतर अण्णा द्रमुकमध्ये अनेक घडामोडी घडल्या आहेत. अण्णा द्रमुकचे प्रमुख नेत्यांपैकी एक, ओ पनीरसेल्व्हम यांनी थेट द्रमुकमध्ये केलेला प्रवेश; जयललिता यांच्या विश्वासू शशिकला यांनी स्थापन केलेला नवीन पक्ष, अभिनेता विजय यांच्या टीव्हीके पक्षाने निवडणूक रिंगणात केलेले पदार्पण या सगळ्या घडामोडींमुळे तामिळनाडूची लढत आता द्रमुक आघाडी-अण्णा द्रमुक आघाडी अशी असूनही त्यांत अनेक कोन जोडले गेले आहेत. भाजपाने तामिळनाडूमध्ये सनातन धर्म आणि हिंदू संस्कृतीचा मुद्दा प्रकर्षाने मांडला आहे. उदयनिधी स्टालिन यांनी सनातन धर्माबद्दल केलेल्या वादग्रस्त विधानामुळे भाजपाने त्यांना हिंदु विरोधी ठरवून आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. मंदिरांच्या व्यवस्थापनातील त्रुटी आणि पोंगल सणाचे द्राविडीकारण करण्याच्या द्रमुकच्या प्रयत्नांना भाजपाने जोरदार विरोध केला आहे. दुसरीकडे, द्रमुक सरकारवर भ्रष्टाचाराचे गंभीर आरोप आहेत. मंत्री के. एन. नेहरू यांच्यावर कंत्राट वाटपात 1020 कोटी रुपयांच्या गैरव्यवहाराचा आरोप सक्तवसुली संचालनालयाने(ईडी) केल्याने सरकारची नाचक्की झाली आहे. भाजपाने तमिळ संस्कृतीशी जवळीक साधण्यासाठी सेंगोल आणि काशी तमिळ संगम यांसारख्या उपक्रमांतून तमिळ जनतेची मने जिंकण्याचा प्रयत्न केला आहे. यामुळे यंदा तमिळनाडूच्या विधानसभेत भाजपाचा आकडा लक्षणीयरित्या वाढण्याची चिन्हे आहेत.

 

 

केरळममध्ये भाजपा आता तिसरा प्रबळ पर्याय म्हणून भक्कमपणे उभा राहिला आहे. त्रिशूर लोकसभा मतदारसंघातील ऐतिहासिक विजय आणि तिरुवनंतपुरममधील स्थानिक यश भाजपाच्या वाढत्या प्रभावाची साक्ष देत आहेत. राजीव चंद्रशेखर आणि सुरेश गोपी यांच्या लोकप्रियतेमुळे भाजपाची मते यंदा 15 ते 18 टक्क्यांपर्यंत जाण्याची शक्यता आहे. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन यांच्या नेतृत्वाखालील डाव्या सरकारवर सत्ताविरोधी लाटेचे सावट आहे. सोन्याची तस्करी, भ्रष्टाचार यामुळे जनतेत नाराजी आहे. केरळमधील ख्रिश्चन समुदाय आता डाव्यांपासून दुरावून भाजपाच्या ’ख्रिश्चन आउटरीच’ मोहिमेकडे आकर्षित होतो का हेही पाहणे औत्सुक्याचे. रबर उत्पादक शेतकर्‍यांचे प्रश्न आणि सुशिक्षित बेरोजगार तरुणांची नाराजी यामुळे यंदा केरळमध्ये परिवर्तन अटळ दिसत आहे. अर्थात तेथे भाजपाला सत्ता मिळेल अशी अवास्तव कल्पना करण्याचे कारण नाही. लोकसभा निवडणुकांपासून अलीकडेच पार पडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीपर्यंत काँग्रेसप्रणित युडीएफ आघाडीचे वर्चस्व पाहता तेथे त्या आघाडीची सत्ता येण्याची शक्यता आहे. पण तरीही भाजपाचा आलेख किती वाढतो हे पाहणे यासाठी महत्त्वाचे की आगामी काळात केरळममध्ये डावी व काँग्रेसप्रणित आघाडी यापलीकडे तिसरा पर्याय म्हणून भाजपाचा उदय होणार का याचा अंदाज त्यावरून बांधता येईल. एक मात्र खरे; केरळममध्ये सत्तांतर होणे याचा अर्थ डाव्यांचा अखेरचाही बालेकिल्ला ढासळणे हा होय. देशभरात कोणत्याही राज्यात डाव्यांची सत्ता नसेल हे या निकालाचे फलित असू शकते.

 

 

पुद्दुचेरीमध्ये मुख्यमंत्री एन. रंगासामी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपा-एआयएनआरसी युती पुन्हा एकदा सत्तेत येण्यास सज्ज आहे. भाजपाने आपल्या कोट्यातील जागा जोस चार्ल्स मार्टिन यांच्या नवीन पक्षाला देऊन रणनीतिक चापल्य दाखवले आहे. अर्थात त्याबद्दल एआयएनआरसी पक्षाचे नेते व विद्यमान मुख्यमंत्री रंगास्वामी यांनी सुरुवातीस नाराजी दर्शविली होती; पण आता आघाडी शाबूत असल्याची ग्वाही दोन्ही पक्षांनी दिली आहे. दुसरीकडे, काँग्रेस आणि द्रमुक यांच्यातील विसंवादामुळे विरोधी आघाडी खिळखिळी झाली आहे. आघाडीतील एका पक्षाने आपण बाहेर पडत असल्याचे जाहीर करून द्रमुक-काँग्रेस आघाडीची डोकेदुखी वाढविली आहे.

 

 

या पाचही राज्यांच्या निवडणुकांचा निकाल केवळ प्रादेशिक सत्तापालट ठरवणार नाही; तर तो 2029च्या लोकसभा निवडणुकीची पूर्वतयारी असेल. तमिळनाडूमध्ये संरक्षण औद्योगिक कॉरिडॉर, बंगालमध्ये पायाभूत सुविधांचे जाळे आणि आसाममध्ये ब्रह्मपुत्रेवरील पुलांचे बांधकाम यांसारख्या कामांच्या जोरावर भाजपा मते मागत आहे. बंगालमधील तृणमूलविरोधी संताप, तामिळनाडूतील सनातन गौरव आणि केरळममधील परिवर्तनाची आस या गोष्टी भाजपाच्या कितपत पथ्यावर पडतात आणि आणखी कोणती राज्ये आताच्या आसाम व पुद्दुचेरी या भाजपाशासित राज्यांच्या पंक्तीत येऊन बसतात हे समजण्यासाठी घोडेमैदान आता दूर नाही!