सीएसडब्ल्यू 70 - महिलांसाठी न्यायप्रवेश आणि समानतेचा जागतिक प्रवास

 

 

 

राष्ट्रनिर्माणात महिलांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे; परंतु केवळ कायदे पुरेसे नाहीत, तर सामाजिक मानसिकतेत बदल होणे आवश्यक आहे.

 

महिलांच्या समस्यांचा विचार राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवर व्यापक प्रमाणावर केला जातो. परंतु बरेचदा विविध प्रश्नांची उकल करताना तिला केंद्रस्थानी ठेवून समस्यांचा विचार केला जात नाही आणि म्हणूनच ते प्रश्न वारंवार अनुत्तरित राहतात. पूर्ण तोडगा सापडत नाही.

 

 

CSW (Commission on the Status of Women ) - जागतिक स्तरावर सातत्याने महिलांच्या स्थितीचा आढावा घेणारा आयोग आहे. CSWचे अधिवेशन दरवर्षी युनायटेड नेशन्सच्या नेतृत्वाखाली मार्चमध्ये आयोजित केले जाते. स्त्रियांच्या विविध समस्यांवर आधारित विषय (थीम) अधिवेशनाकरिता निश्चित केले जातात आणि त्याद्वारे जागतिक स्तरावर महिलांच्या हक्कांच्या प्रगतीचा आढावा घेणे, आव्हाने ओळखणे, आणि धोरणात्मक उपाय सुचविणे यात CSWची महत्त्वपूर्ण भूमिका असते.

 

 

या वर्षी होणार्‍या CSW 70 या अधिवेशनाचा विषय (थीम) Ensuring and strengthening access to justice for all women and girls including by promoting inclusive and equitable legal systems, eliminating discriminatory practices and addressing structural barriers - सर्व महिलांना आणि मुलींना न्यायप्रवेश सुनिश्चित करणे, भेदभाव करणारे कायदे व धोरणे बदलणे आणि समावेशक, न्याय व कायदा व्यवस्था मजबूत करणे. तसेच महिलांचा सार्वजनिक जीवनातील सहभाग आणि त्यांच्यावरील हिंसाचाराचे उच्चाटन हा पुनरावलोकनाचा विषय आहे.

 

 

आज जगभरात महिलांनी बरीच प्रगती केली आहे. जवळजवळ सर्वच क्षेत्रांत महिला पुरुषांच्या बरोबरीने काम करतात. महिलांकरिता अनेक कायदे झाले असले तरीही महिला पूर्णपणे सुरक्षित नाहीत. आजही त्यांना अनेक प्रकारच्या हिंसेला तोंड द्यावे लागते.

 

 

अशा व यासारख्या अनेक समस्या जगभरातील महिलांना भेडसावत असतात. त्यांंना तोंड देण्यासाठी अनेक कायदे, न्यायव्यवस्था, प्रभावी यंत्रणा जगभरातील महिलांना उपलब्ध आहे असे आपल्याला वाटते. परंतु प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी आहे.

या पार्श्वभूमीवर काही महत्त्वाची आंतरराष्ट्रीय आकडेवारी परिस्थितीचे गांभीर्य स्पष्ट करते.

 

 

 

जगभरात सुमारे एक अब्ज महिलांना प्रभावी न्यायप्रवेश उपलब्ध नाही, असे अहवाल दर्शवितात. अनेक देशांमध्ये महिलांना कायद्याने हक्क दिले असले तरी प्रत्यक्षात न्याय मिळवताना अडथळे येतात. केवळ 14% महिला अशा देशांत राहतात जिथे त्यांना सर्व मूलभूत हक्कांसाठी ठोस कायदेशीर संरक्षण आहे.

 

सुमारे 55% देशांतच सर्वसमावेशक घरगुती हिंसाचारविरोधी कायदे आहेत.

 

60% पेक्षा जास्त देशांमध्ये बलात्कारासंबंधी कायदे ‘संमती’च्या स्पष्ट व्याख्येवर आधारित नाहीत.

जागतिक पातळीवर 53% महिला मागील दोन वर्षांत एखाद्या कायदेशीर समस्येला सामोर्‍या गेल्या पण त्यापैकी केवळ 13% महिलांनी अधिकृत मदत घेतली.

 

 

ही आकडेवारी हेच दर्शवते की, कायदे अस्तित्वात असले तरी त्यांची अंमलबजावणी आणि न्यायप्रवेश अजूनही अपुरा आहे.

 

 

महिलांचा सार्वजनिक जीवनातील सहभाग वाढत असला तरी तो अजूनही अपुरा आहे. जगभरातील राष्ट्रीय संसदांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व सुमारे 27% आहे. सध्याच्या गतीने पाहता, राजकीय समानता साध्य करण्यासाठी अजून 140 ते 300 वर्षे लागू शकतात. जागतिक कामगार शक्तीत महिलांचा सहभाग 47%, तर पुरुषांचा 73% आहे - म्हणजेच जवळपास 25 टक्के फरक आहे. महिलांच्या निर्णयप्रक्रियेतील समान सहभागाशिवाय खर्‍या अर्थाने लोकशाही नांदणार नाही आणि विकासही शक्य नाही.

 

 

हिंसाचार हा महिलांच्या न्यायप्रवेश आणि सहभागातील सर्वांत मोठा अडथळा आहे. जगभरात अंदाजे 3 पैकी 1 (सुमारे 840 दशलक्ष) महिलांनी आयुष्यात कधीतरी शारीरिक किंवा लैंगिक हिंसाचार अनुभवला आहे. अनेक देशांत सायबर छळ आणि ऑनलाईन हिंसाचाराविरुद्ध स्पष्ट कायदे नाहीत.

 

 

विकसित देशांमध्ये न्यायव्यवस्था तुलनेने मजबूत असली तरी अनेक विकसनशील आणि संघर्षग्रस्त प्रदेशांत महिलांना न्याय मिळवणे अधिक कठीण आहे. UN women च्या अहवालानुसार जगभरातील 1 अब्ज महिला औपचारिक न्यायप्रणालीतील प्रवेशापासून वंचित आहेत. काही प्रदेशांमध्ये 2015 नंतर न्यायप्रवेश निर्देशांकात घट झाल्याचे दिसून आले आहे.

 

 

काही देशांमध्ये पीडित-केंद्रित सेवा राबवल्यानंतर दोषी ठरविण्याचे प्रमाण दुपटीने वाढले आहे, ज्यामुळे प्रभावी कायदे व अंमलबजावणीचे महत्त्व अधोरेखित होते. हे सगळे जागतिक स्तरावरील चित्र आहे .

 

CSW थीमच्या संदर्भात आपण जेव्हा भारताच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा लक्षात येते की, भारताने महिलांच्या हक्क संरक्षणाबाबत लक्षणीय प्रगती केली आहे. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून भारताचे संविधान, न्यायव्यवस्था आणि विधीमंडळ यांनी महिलांची कायदेशीर स्थिती सुधारण्यासाठी सतत प्रयत्न केले आहेत. समता आणि सन्मान ही तत्त्वे संविधानात अंतर्भूत आहेत. शिक्षण, लिंगभाव जागृती, लोकांच्या विचारसरणीत बदल आणि राजकीय जागरूकता यामुळे सामाजिक बदलासाठी दबाव वाढला. संयुक्त राष्ट्रांच्या उपक्रमांमुळे, विविध परिषदांमुळे आणि कृती आराखड्यांमुळे महिला-केंद्रित कायदे तयार झाले ज्यामुळे महिलांचे सक्षमीकरण झाले.

 

 

 

भारतीय संविधानाने लिंगसमानतेचा सिद्धांत स्वीकारला आहे.

 

हिंसा व अत्याचारांविरोधात महिलांकरिता अनेक कायदे (Gender Laws) बनविण्यात आले. जसे की,

 

1) महिलांवरील घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण अधिनियम, 2005 - शारीरिक, मानसिक, लैंगिक व आर्थिक अत्याचारांपासून संरक्षण. संरक्षण आदेश, निवासाचा हक्क व आर्थिक मदत.

 

2) फौजदारी कायदा (दुरुस्ती) अधिनियम, 2013 - बलात्कार व लैंगिक गुन्ह्यांवरील कडक शिक्षा. पाठलाग (stalking), आम्लहल्ला (acid attack) यांसारख्या गुन्ह्यांचा समावेश.

 

 

3) कार्यस्थळी महिलांवरील लैंगिक छळ प्रतिबंध, मनाई व निवारण अधिनियम, 2013 - प्रत्येक संस्थेत अंतर्गत तक्रार समिती बंधनकारक. असंघटित क्षेत्रालाही लागू. - बॉक्स पोर्टल कार्यस्थळावर होणार्‍या हिंसाचाराची तक्रार करण्याकरिता डिजिटल प्लॅटफॉर्म उपलब्ध.

 

 

4) हुंडा प्रतिबंध अधिनियम, 1961 - हुंडा देणे-घेणे दंडनीय अपराध.

 

5) बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम, 2006 - मुलींचे किमान विवाहवय 18 वर्षे.

 

6) लैंगिक गुन्ह्यांपासून बालकांचे संरक्षण अधिनियम (POCSO), 2012 - अल्पवयीन मुलींचे लैंगिक शोषणापासून संरक्षण.

 

आर्थिक व कार्यस्थळ समानतेसाठी कायदे

 

1) समान वेतन अधिनियम, 1976 (आता वेतन संहिता 2019 मध्ये समाविष्ट) - समान कामासाठी समान वेतनाची हमी

 

2) मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 - 26 आठवड्यांची सशुल्क प्रसूती रजा. ठरावीक आस्थापनांमध्ये बालसंगोपन कक्ष

 

(creche) अनिवार्य. दत्तक सरोगसी मातांसाठी तरतूद. वर्क फ्रॉम होमची सुविधा

 

3) वेतन संहिता, 2019 - लिंगाधारित वेतनभेदास मनाई.

 

 

1) 73 वी घटनादुरुस्ती अधिनियम, 1992 आणि 74 वी घटनादुरुस्ती अधिनियम, 1992 - पंचायत व नगरपालिका संस्थांमध्ये किमान 33% महिला आरक्षण. अनेक राज्यांत 50% पर्यंत वाढ.

2) भारतीय राज्यघटना (106 वी घटनादुरुस्ती) अधिनियम, 2023 ’नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ - लोकसभा व राज्य विधानसभांमध्ये 33% महिला आरक्षण (अंमलबजावणी जनगणना व मतदारसंघ पुनर्रचनेशी संबंधित).

 

 

1. मासिक पाळी आरोग्य हा मूलभूत हक्क (2026)

 

सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला की, मासिक पाळीशी संबंधित आरोग्य हा भारतीय संविधानाच्या कलम 21 अंतर्गत जीवनाचा हक्क याचा एक भाग आहे. यामुळे स्वच्छतागृह सुविधा, सॅनिटरी उत्पादने आणि सन्मानपूर्वक जीवन यांना कायदेशीर मान्यता मिळाली.

 

2. बलात्काराच्या प्रयत्नाची व्याख्या स्पष्ट (2026)

 

सर्वोच्च न्यायालयाने अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करत स्पष्ट केले की, स्त्रीला जबरदस्तीने स्पर्श करणे व तिचे कपडे काढण्याचा प्रयत्न करणे हे बलात्काराचा प्रयत्न मानले जाईल. या निर्णयामुळे लैंगिक अत्याचार प्रकरणांत कठोर कायदेशीर दृष्टीकोन बळकट झाला.

 

3. गर्भपाताच्या हक्कांचा विस्तार (2022)

 

सर्वोच्च न्यायालयाने द विरुद्ध प्रिन्सिपल सेक्रेटरी, हेल्थ अँड फॅमिली वेलफेअर डिपार्टमेंट, दिल्ली सरकार या प्रकरणात निर्णय देताना विवाहित तसेच अविवाहित सर्व महिलांना 24 आठवड्यांपर्यंत कायदेशीर गर्भपाताचा समान हक्क असल्याचे स्पष्ट केले. हा निर्णय स्त्रियांच्या शारीरिक स्वायत्ततेसाठी महत्त्वपूर्ण ठरला.

 

4. लिंग समानतेसाठी ऐतिहासिक निर्णय

 

Joseph Shine v. Union of India (2018)

 

व्यभिचाराला गुन्हा ठरवणारे कलम रद्द करून महिलांच्या स्वातंत्र्य व समानतेचा अधिकार अधोरेखित केला.

 

Vishakha v. State of Rajasthan (1997)

 

कार्यस्थळी लैंगिक छळविरोधी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली. पुढे याच निर्णयावर आधारित POSH कायदा अस्तित्वात आला.

 

Vinita Sharma प्रकरण - मुलींना पितृसंपत्तीत हक्क

 

Babita Punia प्रकरण - महिलांना सैन्यात समान लाभ

 

2022 निर्णय - सर्व महिलांना सुरक्षित गर्भपाताचा अधिकार

 

Vishakha मार्गदर्शक तत्त्वे - कार्यस्थळी लैंगिक छळविरोधी संरक्षण

 

Shayara Bano प्रकरण -तिहेरी तलाक बंद

 

Laxmi प्रकरण - आम्लहल्ल्यांवरील कठोर कायदे.

 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयांनी महिलांचे अधिकार व लिंगसमानता अधोरेखित केली. भारताने पीडित महिलांच्या मदतीकरिता व त्यांचा न्यायप्रवेश सुकर करण्याकरिता अनेक सहाय्यक यंत्रणा देखील निर्माण केल्या आहेत.

 

1) राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (NLS) महिलांना मोफत कायदेशीर मदत.

 

2) राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW)

 

तक्रारींची चौकशी व हक्कांचे संरक्षण.

 

3) सखी वन-स्टॉप सेंटर योजना (One Stop Centres)

 

हिंसाग्रस्त महिलांना वैद्यकीय, कायदेशीर व समुपदेशन सेवा.

 

 

थोडक्यात, CSW70 थीमशी सुसंगत अशा अनेक गोष्टी भारताने या पूर्वीच अमलात आणल्या आहेत.

 

 

CSW70 चा मध्यवर्ती विषय समानतेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आणि कालोचित आहे. संविधान, कायदे आणि न्यायव्यवस्थेमुळे महिलांचे सक्षमीकरण झाले असले तरी समाजात अजूनही लिंगभेद, कौटुंबिक हिंसा, हुंडा, लैंगिक अत्याचार यांसारख्या समस्या कायम आहेत. कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी, जनजागृती आणि समाजाच्या विचारसरणीत बदल आवश्यक आहे.

 

राष्ट्रनिर्माणात महिलांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे; परंतु केवळ कायदे पुरेसे नाहीत, तर सामाजिक मानसिकतेत बदल होणे आवश्यक आहे.

 

 

कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी, सामाजिक मानसिकतेत बदल, महिलांचे आर्थिक व शैक्षणिक सक्षमीकरण, सुरक्षित आणि समावेशक सार्वजनिक वातावरण या सर्व गोष्टी एकत्रितपणे साध्य करणे आवश्यक आहे.

 

 

महिलांना न्यायप्रवेश आणि समान संधी देणे ही केवळ महिलांचीच नव्हे, तर संपूर्ण मानवजातीच्या प्रगतीची पूर्वअट आहे. म्हणूनच CSW70 हे जागतिक स्तरावर समानतेकडे वाटचाल करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.