नव्या भू-राजकीय समीकरणांची नांदी!

इस्रायलशी मैत्री म्हणजे पॅलेस्टिनच्या लढ्याला किंवा उद्देशाला दिलेला नकार नव्हे हेही येथे लक्षात घेतले पाहिजे. परराष्ट्र धोरण हे काळ्या-पांढर्‍या रंगात रंगविता येत नसते तसेच ते देशांतर्गत राजकारण समोर ठेवून करणे वावदूकपणाचेच असते. तेव्हा इस्रायलला मोदींनी दिलेली भेट म्हणजे भारताच्या पॅलेस्टिनविषयक सहानुभूतीच्या भूमिकेला दिलेली तिलांजली असा जो कांगावा विरोधक करीत आहेत तो अस्थानी व मतलबी. हे खरे की महात्मा गांधींपासून भारतीय नेतृत्वाने नेहेमीच यहुदींपेक्षा अरबांविषयी जास्त सलगी दाखविली होती. त्यात अरबांविषयीची आत्मीयता किती आणि देशांतर्गत तुष्टीकरणाचे राजकारण किती हे निराळे सांगावयास नको. भारत आजही पॅलेस्टिन-इस्रायल द्विराष्ट्रवादाच्या भूमिकेवर ठाम आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या गाझा शांतता मंडळात भारताने निरीक्षकाची भूमिका स्वीकारली आहे आणि त्या बैठकीत भारत सामीलही झाला होता. पण ट्रम्प यांनी आमंत्रण देऊनही भारत त्या मंडळात सामील झालेला नाही. तेव्हा इस्रायलशी मैत्री म्हणजे पॅलेस्टिनच्या न्याय्य मागण्यांना भारताचे समर्थन नाही हा आक्षेप जितका चुकीचा तितकेच पॅलेस्टिनला पाठिंबा द्यायचा म्हणून इस्रायलशी फटकून वागणे अनुचित. परराष्ट्र धोरण हे समतोल व संतुलन यावरच आधारित असते व असावयास हवे. मोदींच्या इस्रायल दौर्‍याने ते साध्य केले आहे. तेव्हा त्या दौर्‍याची दखल घेणे आवश्यक.

 

 

 

परराष्ट्र धोरण हे राष्ट्रप्रमुखांच्या वैयक्तिक संबंधांवर ठरत नसते आणि ते ठरूही नये हे सैद्धांतिक स्तरावर मान्य करण्यास हरकत नाही. पण म्हणून त्या प्रतिकात्मकतेकडे कानाडोळाही करूनही चालणार नाही. याचे कारण ती प्रतीकात्मकता देखील संकेत देणारी असते. मोदींचा हा पहिला इस्रायल दौरा नाही. 2017 मध्ये त्यांनी इस्रायलचा दौरा केला होता आणि त्या देशाचा दौरा करणारे ते पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरले होते. तत्पूर्वी 2015 मध्ये राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांनीही इस्रायल दौरा केला होता व इस्रायलचे तत्कालीन अध्यक्ष भारताच्या दौर्‍यावर आले होते. ही पार्श्वभूमी विशद करणे यासाठी गरजेचे की मुखर्जी यांची विचारसरणी काँग्रेसची असूनही राष्ट्रपती म्हणून त्यांनी इस्रायलचा दौरा करणे नाकारले नाही. मोदींच्या 2017 मधील इस्रायल दौर्‍यानंतर त्या देशाचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू हे 2018 मध्ये भारत दौर्‍यावर आले होते. मात्र आता मोदींचा जो दौरा झाला तो या सर्व दौर्‍यांच्या तुलनेत वैशिष्ट्यपूर्ण होता आणि त्याची प्रचिती पदोपदी आली.

 

 

नेतान्याहू यांनी मोदींचे केलेले दिलखुलास स्वागत, मोदींचा ’माझा प्रिय मित्र नरेंद्र’ असा त्यांनी केलेला उल्लेख किंवा स्वतः नेतान्याहू यांनी परिधान केलेला भारतीय वेष या त्याच्या काही खुणा. तेथील संसदेच्या भिंती भारतीय राष्ट्रध्वजाच्या रंगांतील दिव्यांनी उजळून निघाल्या होत्या. परंतु त्याहून महत्वाचे म्हणजे मोदींचे इस्रायलच्या संसदेत झालेले भाषण. मोदींच्या भाषणाच्या वेळी इस्रायलच्या विरोधी पक्षाने सभागृहातून सभात्याग केला म्हणून भारतातील विरोधकांना उकळ्या फुटत होत्या. पण हा कर्मदरिद्रीपणा झाला कारण विरोधक ज्या प्रसंगावर आनंद साजरा करीत होते त्या प्रसंगाचे ते अर्धवट वर्णन होते. अगदी अरब वृत्तपत्रांनीही तथ्य कथन केले; पण भारतीय माध्यमे व विरोधक यांनी अर्धवट बातम्यांत व खोटेपणात धन्यता मानली. सभापतींनी मोदींना भाषणासाठी निमंत्रित केले तेव्हा विरोधकांनी सभात्याग केला हे खरे; पण त्यांचा राग मोदींवर किंवा भारतावर नव्हता. सभापतींनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना त्या कार्यक्रमास निमंत्रित केले नाही याचा निषेध म्हणून विरोधकांनी सभात्याग केला; पण मोदींचे भाषण सुरु झाल्यावर विरोधक पुन्हा सभागृहात येऊन बसले. किंबहुना तेथील विरोधी पक्ष नेत्याने नंतर मोदींशी वार्तालाप केलाच पण ध्वनिक्षेपक हातात घेऊन खुलासा केला की जे घडले त्याचा मोदींशी काहीएक संबंध नाही. सभात्यागाच्या अर्धवट बातम्यांवर उकळ्या फुटणारे येथील विरोधक हा उमदेपणा कधी दाखविणार हा कळीचा मुद्दा आहे.

 

 

 

अर्थात विरोधकांच्या शहाजोगपणालाही ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आहे. तीही ध्यानात घ्यायला हवी. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून केवळ पॅलेस्टिनला पाठिंबा आणि इस्रायलला दूर ठेवणे अशाच परराष्ट्र धोरणाची त्यांना सवय लागली आहे. महात्मा गांधींनी 1938 मध्ये ‘हरिजन’च्या अंकात ‘पॅलेस्टिन अरबांचाच’ आणि अरबांच्या सदिच्छेनेच यहुदी पॅलेस्टिनमध्ये वास्तव्य करू शकतात असे लिहिले होते. अरबांनी केलेला अत्याचार आपण नाकारत नाही अशी पुस्ती जोडूनही यहुदींनी अरबांचे हृदयपरिवर्तन करावे यावर गांधीजी ठाम होते. तीच बाब जवाहरलाल नेहरूंची. 1948 मध्ये पॅलेस्टिनच्या विभाजनाचा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघात आला तेव्हा भारताने त्याच्या विरोधात मतदान केले. मुत्सद्दी के. एम. पणिक्कर यांनी मात्र भारतात मुस्लिम अल्पसंख्यांकांचे प्रमाण मोठे असल्याने यहुदींच्या न्याय्य मागणीची जाणीव असूनही भारत अरबांच्या बाजूने मतदान करेल असे म्हटले होते. याच भूमिकेला धरून 1949 मध्ये इस्रायलला संयुक्त राष्ट्रसंघात प्रवेश देणार्‍या प्रस्तावास भारताने विरोध केला होता. महान शास्त्रज्ञ अल्बर्ट आईन्स्टाईनने नेहरूंना चार पानी पत्र लिहून इस्रायलला पाठिंबा देण्याचा आर्जव केला. तरीही नेहरूंनी टाळाटाळ केली; अखेरीस 1950 मध्ये भारताने इस्रायलला मान्यता दिली. ती देताना नेहरूंनी केलेले ’ही मान्यता आपण अगोदरच दिली असती पण अरब देशांतील आपल्या मित्रांच्या भावना दुखावल्या जाऊ नयेत म्हणून हा निर्णय प्रलंबित ठेवला होता’, हे निवेदन पुरेसे बोलके. हेच ज्यांच्या अंगवळणी पडले आहे अशांना मोदींचे इस्रायलमध्ये स्वागत होणे पचनी पडणारे नाही. मात्र हेही लक्षात ठेवले पाहिजे की भारताने इस्रायलशी रीतसर राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले ते काँग्रेसच्याच कार्यकाळात- पण बिगर नेहरू-गांधी व्यक्ती पंतप्रधानपदी असताना. पी.व्ही. नरसिंह राव पंतप्रधान असताना हा निर्णय झाला. 2014 नंतर भारत-इस्रायल संबंधांमध्ये वेगाने घनिष्टता निर्माण झाली. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेतली तरच मोदींच्या आताच्या दौर्‍यातील मर्म जाणवेल.

 

 

 

सर्व प्रकारच्या दहशतवादाला भारताचा असणारा विरोध या दौर्‍यात मोदींनी नोंदविला. ‘हमास’ संघटनेने ऑक्टोबर 2023 मध्ये इस्रायलवर केलेल्या हल्ल्याचा त्यांनी निषेध केला. मोदी व नेतान्याहू यांच्यात अनेक विषयांवर चर्चा झाली. मोदींच्या दौर्‍याचे औचित्य साधून तेथील ‘दि जेरुसलेम पोस्ट’ या आघाडीच्या वृत्तपत्राने पहिल्या पानावर मोदींचे छायाचित्र प्रसिद्ध करून मोदींचे स्वागत केले. भारत-इस्रायल द्विपक्षीय संबंधांतील उबदारपणा खोलवर झिरपला आहे याचे हे द्योतक. हे सगळे एका रात्रीत होत नसते. एकेक पायर्‍या चढत जाऊन, परस्पर विश्वास निर्माण करूनच हे साधावे लागते. गेल्या एप्रिल महिन्यात दोन्ही देशांदरम्यान शेती क्षेत्रातील सहकार्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली होती. इस्रायलने शेतीच्या क्षेत्रात केलेली घोडदौड भारतासाठी पूर्वीपासून प्रेरक आहे. आताही अन्न सुरक्षा, बीजे, कापणी-उत्तर तंत्रज्ञान (पोस्ट हार्वेस्ट) याबाबतीत भागीदारीत काम करण्याचे सूतोवाच या करारातून करण्यात आलेच; पण ‘सेंटर फॉर एक्सलन्स’चा विस्तार करण्याचीही योजना असल्याचे सांगण्यात आले. त्यानुसार अशी 43 केंद्रे असतील; त्यातील 35 भारतात कार्यरत असणार आहेत. गेल्या सप्टेंबर महिन्यात गुंतवणुकविषय सहकार्य करारावर स्वाक्षर्‍या करण्यात आल्या. भारताने अलीकडच्या काळात अनेक देशांशी मुक्त व्यापार करार केले आहेत. त्याच पंक्तीत इस्रायलला स्थान देण्याच्या दृष्टीने गेल्या वर्षी नोव्हेंबर महिन्यात केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी इस्रायलचा दौरा केला होता. त्यावेळी मुक्त व्यापार कराराच्या वाटाघाटींसाठीच्या आराखड्याला अंतिम रूप देण्यात आले. भारत-इस्रायल द्विपक्षीय व्यापार 1992 मध्ये 20 कोटी डॉलर होता; 2024 मध्ये तो साडे सहा अब्ज डॉलरपर्यंत पोचला आहे. तेव्हा भारताच्या बदलत्या चित्राची जाणीव इस्रायलच्या नेतृत्वालाही आहेच; त्या विश्वासातूनच सहकार्याची भावना अधिक घट्ट होत असते.

 

 

 

परंतु इस्रायलशी भारताची भागीदारी केवळ व्यापारापुरती नाही; सामरिक भागीदारी तितकीच महत्वाची आहे. यात एक भाग हा संरक्षण सामुग्रीचा व दुसरा भाग भूराजकीय परिणाम साधणार्‍या पायाभूत सुविधांचा व परस्पर सहकार्याच्या योजनांचा. मोदींनी आपल्या भाषणात दोन योजनांचा उल्लेख केला. पैकी एक म्हणजे ‘आय2यू2’. इंडिया-इस्रायल-युनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका-युनायटेड अरब एमिरेट्स- या चार देशांच्या अद्याक्षरांवरून तयार झालेले हे लघुनाम. अन्न सुरक्षा, ऊर्जा, तंत्रज्ञान व पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्रांत पाश्चात्य राष्ट्र व इंडो-पॅसिफिक भागांतील देशांत मैत्रीचे नवे पर्व सुरु करण्याचा त्यात हेतू आहे. मोदींनी ज्या आणखी एका योजनेचा उल्लेख केला ती म्हणजे ‘आयएमईसी’ म्हणजेच इंडिया-मिडल ईस्ट-युरोप इकॉनॉमिक कॉरिडॉर. 2023 मध्ये भारतात झालेल्या जी-20 शिखर परिषदेत याची घोषणा करण्यात आली होती. या प्रकल्पाचा उद्देश भारत-पश्चिम आशिया-युरोप यांच्यात दळणवळणाचे मार्ग प्रस्थपित करण्याकरिता पायाभूत सुविधांचे जाळे विणण्याचा आहे. यात रेल्वे, जलमार्ग व रस्ते महामार्गांचा समावेश असणार आहे आणि हा मार्ग भारत, संयुक्त अरब अमिरात, सौदी अरेबिया, जॉर्डन, इस्रायल, युरोप अशांना स्पर्श करेल. आशियाला युरोपशी जोडणारे पारंपरिक मार्ग म्हणजे पाकिस्तान किंवा सुएझ कालवा; पण ‘आयएमईसी’ प्रकल्प या मार्गांना वगळून करण्यात येईल. याचा अर्थ स्पष्ट आहे. भारत व इस्रायलच्या दृष्टीने याचे मोल म्हणजे त्रासदायक व वैचारिक स्तरावरील विरोधी देशांवरील अवलंबित्व पूर्णपणे संपुष्टात आणणे. ‘आय2यू2’मध्ये पाकिस्तान, तुर्कीये, इजिप्त किंवा इराकचा समावेश नाही तर ‘आयएमईसी’मध्ये पाकिस्तानची गरज संपवून टाकण्याची योजना आहे. मोदींनी या दोन्ही योजनांचा केलेला उल्लेख म्हणूनच महत्वाचा व भारत-इस्रायल संबंध अधोरेखित करणारा.

 

 

एका अर्थाने हे दोन्ही प्रकल्प म्हणजे केवळ पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प नाहीत तर समांतर भूगोल व बदलणारा भूराजकीय पट यांचीच मांडणी आहे. विशेष म्हणजे जो संयुक्त अरब अमिरात देश पाकिस्तानचा भागीदार मानला जातो त्याच देशाने 2022 मध्ये भारताशी सर्वंकष आर्थिक सहकार्य करार केला आणि नुकतेच त्या देशाचे अध्यक्ष भारतभेटीवर येऊन गेले. पाकिस्तानला टाळून ‘आयएमईसी’मध्ये त्या देशाचा समावेश म्हणजे पाकिस्तानला चपराकच म्हटली पाहिजे. मोदींच्या दौर्‍याअगोदर इस्रायल मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत पंतप्रधान नेतान्याहू यांनी एका नव्या व्यवस्थेच्या निर्मितीची संकल्पना सूचित केली. त्याला नेतान्याहू यांनी ’हेक्सागोन ऑफ अलायन्सेस’ म्हणजे मित्र देशांचा षटकोन असे म्हटले होते. त्यांत त्यांनी ग्रीस व अन्य काही आशियाई-आफ्रिकी देशांबरोबरच भारताचा समावेश केला हेही महत्वाचे. एकीकडे कट्टरतावादी शिया अक्ष (रॅडिकल शिया ऍक्सिस) व दुसरीकडे आकार घेणारा ‘सुन्नी अक्ष’ यांचा उल्लेख नेतान्याहू करीत असतात. त्यात अनुक्रमे इराण, हिजबुल्लाह, इराकी बंडखोर व हौथी बंडखोर यांचा पहिल्या गटात तर हमास, सीरिया यांचा दुसर्‍या गटात नेतान्याहू समावेश करतात. त्यांना शह देण्यासाठीच्या योजनेत नेतान्याहू यांनी भारताचा समावेश केला आहे हे लक्षणीय. या सर्वच योजनांतून पाकिस्तान, चीनला शह देण्याची कल्पना आहे. मध्यंतरी पाकिस्तान-तुर्कीये-सौदी अरेबिया यांनी केलेला धोरणात्मक परस्पर संरक्षण करार हा भारत व इस्रायलसाठी धोकादायक. ज्या सुन्नी अक्षाचा उल्लेख नेतान्याहू करतात त्यात हेही देश येतात. पाकिस्तान अण्वस्त्रधारी असल्याने इस्रायललादेखील त्यातील धोका माहीत आहे. किंबहुना पाकिस्तानच्या कहूटा येथील अणुनिर्मिती प्रकल्पांवर संयुक्त हल्ला करण्याची योजना इस्रायलने भारतासमोर मोरारजी देसाई व नंतर इंदिरा गांधी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळात मांडली होती; पण भारताने ती स्वीकारली नव्हती. मात्र आता पाकिस्तानला शह देणे हे भारत व इस्रायलचे सामायिक उद्दिष्ट साध्य होईल.

 

 

या योजनांइतकेच महत्वाचे म्हणजे शास्त्रसामग्री व आधुनिक तंत्रज्ञानाची भागीदारी. भारताने संरक्षण क्षेत्रात स्वावलंबनाचे लक्ष्य ठेवले आहे. मिशन सुदर्शन चक्र हा ऑगस्ट 2025 मध्ये जाहीर करण्यात आलेला भारताचा एक महत्त्वाकांक्षी संरक्षण कार्यक्रम आहे. प्रगत सेन्सर्स, अडथळा निर्माण करणारी क्षेपणास्त्रे आणि कमांड प्रणाली यांचे एकत्रीकरण करून 2035 पर्यंत कृत्रिम बुद्धिमत्ता-आधारित, बहुस्तरीय हवाई व क्षेपणास्त्र असे सर्वसमावेशक राष्ट्रीय सुरक्षा कवच पूर्णपणे विकसित करून कार्यान्वित करण्याचे लक्ष्य आहे. त्या दृष्टीने आयर्न बीम व आयर्न डोम या इस्रायलने विकसित केलेल्या संरक्षण प्रणालींची केवळ खरेदी नव्हे तर तंत्रज्ञान इस्रायलकडून भारताला हस्तांतरित व्हावे असे प्रयत्न आहेत. इस्रायलच्या या प्रकल्पांत अमेरिकेचा असणारा आर्थिक सहभाग तसेच अमेरिकी घटक (कॉम्पोनंट) पाहता यावर इस्रायल अमेरिकेला विश्वासात न घेता निर्णय करू शकणार नाहीही. पण मोदी व नेतान्याहू यांच्यातील वाटाघाटींत यावर प्रगती झाल्याचे म्हटले जाते. तंत्रज्ञान हस्तांतरणाचा पुढचा टप्पा भारतात उत्पादन हा होय व त्यातून भारत इस्रायल यांच्यातील नाते केवळ संरक्षण सामुग्रीचा विक्रेता व खरेदीदार असे न राहता दीर्घकालीन परस्पर सहकार्य व सहयोगाचे होईल यात शंका नाही. मिशन सुदर्शन चक्र या महत्वाकांक्षी योजनेला त्यातून बळच मिळेल.

 

 

भारत इस्रायल संबंध हे असे दृढ होत असतानाच एक विश्वासार्ह व दीर्घकालीन भागीदार म्हणून भारताची झालेली प्रतिमा महत्वाची ठरते. नव्या भूराजकीय समीकरणांची नांदी ठरेल इतपत ही प्रतिमा उजळून निघणे व द्विपक्षीय मैत्री मजबूत होणे ही मोदींच्या इस्रायल दौर्‍याची फलश्रुती म्हटली पाहिजे.