महाड मुक्तिसंग्राम - पार्श्वभूमी आणि बोले ठराव

 

स्वातंत्र्यपूर्व काळात झालेल्या अनेक सत्याग्रहांपैकी चवदार तळ्याचा सत्याग्रह हे सामाजिक मुक्तिच्या दिशेने पडलेले पहिले पाऊल आहे असे म्हटले जाते. या मैलाचा दगड ठरलेल्या सत्याग्रहासाठी महाडच्याच भूमीची निवड का केली गेली असेल याचा विचार करता दोन गोष्टी प्रकर्षाने जाणवतात. त्यातली पहिली गोष्ट म्हणजे महाड शहराचे भौगोलिक स्थान. त्याच्या आधाराने या शहराला प्राप्त झालेले ऐतिहासिक महत्त्व व त्यातून निर्माण झालेली तत्कालीन सामाजिक पार्श्वभूमी आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे चवदार तळ्याच्या सत्याग्रहाचे मूळ ठरलेला बोले ठराव.

 

 

महाड शहराला फार पूर्वीपासूनचा म्हणजे अगदी बुद्ध काळापासूनचा इतिहास आहे. इ. स. पू. 225 मध्ये महाडविषयक सापडलेल्या नोंदीमध्ये महाड हे एक प्रसिद्ध बंदर होते असे म्हटलेले आहे. पुणे, सातारा, रत्नागिरी सारख्या महत्त्वाच्या जिल्ह्यांच्या सीमा महाडला लागून आहेत. प्रकृतीचा जबरदस्त वरदहस्त लाभलेले हे शहर सावित्री आणि गांधारी या दोन नद्यांच्या पवित्र संगमावर वसलेले आहे. एके काळी महाडला गव्हाचा आणि मधाचा व्यापार मोठ्या प्रमाणात चालत असल्याचेही दिसून येते. कदाचित यामुळेच महाबळेश्वराकडून येणार्‍या सावित्रीला मधुसरीता आणि रायगडाकडून येणार्‍या गांधारीला मधुगंगा असे म्हटले जात असावे. मोठी बाजारपेठ म्हणजे महा-हाट, हाट म्हणजे व्यापार या ’हाट’ शब्दाचाच अपभ्रंश पुढे ’हाड’ असा होऊन या शहराचे नाव बोलीभाषेत ’महाड’ असे झाले असावे असे म्हणणे तर्कसंगत वाटते.

 

 

 

छत्रपती शिवाजी महाराजांनी देखील या शहराचे भौगोलिक आणि नैसर्गिक महत्त्व ओळखून स्वराज्याच्या पुढील कार्यासाठी या शहराची निवड केलेली इतिहासात दिसून येते. इतकेच नव्हे तर अदिलशाहीच्या वेळचा कोट दुरुस्त करुन महराजांनी महाडला आपले वास्तव्याचे स्थान बनवले होते. महाड शहरात आज जे हापूसतळे आहे ते पूर्वी हपसाण तळे होते. आजही याचे अस्तित्व असून, आज या परिसरात मुस्लीम वस्ती आहे. हपसाण राज्य ज्या काळात प्रसिद्ध होते त्या काळातला व्यापारी मार्ग हा बाणकोट खाडीचा होता. पूर्वीचा साळीवाडा परिसर हा साळी (विणकर) समाजाच्या वास्तव्यामुळे साळीवाडा म्हणून ओळखला जायचा, तर त्याच्या सीमावर्ती किंवा कोटाबाहेरील भागात दलित वस्ती होती.

 

 

कोटाच्या परिसरात प्रामुख्याने चंद्रसेनीय कायस्थ प्रभूंची (सी. के. पी.) वस्ती होती. हा समाज मूळचाच लढवय्या असल्यामुळे महाराजांना स्वराज्याच्या कार्यात या समाजाचे मोठेच योगदान लाभले. बाजीप्रभू देशपांडे यांचे नाव समोर आले की हा समाज काय होता हे समजून येते. या समाजाचे व ब्राह्मण समाजाचे पूर्वापार वैर असल्याचे काही दाखले इतिहासात मिळतात. या समाजावर ग्रामण्ये होत असत आणि यातून मुख्यत: हे वैर विकोपाला गेल्याचे जाणवते. त्याच्या उलट पोतनीस सी. के. पी. आणि रायनाक हा अस्पृश्य पण हे दोघे आणि त्यांच्या जमाती आपल्या स्वामीनिष्ठेमुळे इतिहासकाळात एकत्र आल्या आणि हे एकत्रिकरण पुढेही कायम टिकले. मुक्तिसंग्रामासाठी या भूमीची निवड होत असताना महाडची ही पार्श्वभूमी किती पूरक होती हे लक्षात येते. त्यात दुग्धशर्करा योग म्हणजे 1923 रोजी विधान परिषदेत रावबहादूर सीताराम केशव बोले यांनी मंजूर करून घेतलेला प्रसिद्ध बोले ठराव.

 

 

रावबहादूर सीताराम केशव बोले हे इतिहासातील एक अत्यंत महत्त्वाचे पण तितकेच दुर्लक्षित राहिलेले व्यक्तिमत्त्व. चवदार तळ्याचा सत्याग्रह घडून आला तो कालखंड सामाजिक स्थित्यंतराचा एक महत्त्वाचा कालखंड होता. या कालखंडाने दोन मुख्य प्रवाह पाहिले. एक समाज प्रबोधनाचा आणि दुसरा कृतियुक्त सामाजिक चळवळी आणि राजकीय हक्कांच्या लढ्यांचा, ज्याचे नेतृत्व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या रूपाने उदयाला येऊ घातले होते आणि या दोन्ही प्रवाहांना जोडणारा त्या वेळचा अत्यंत महत्त्वाचा दुवा म्हणजे समाजसुधारक रावबहादूर सीताराम केशव बोले उर्फ बाबासाहेब बोले.

 

 

 

बोले यांनी समाज सुधारणेला केवळ नैतिक उपदेशाच्या पातळीवर न ठेवता कायद्याचे अधिष्ठान प्राप्त करून दिले. महात्मा फुलेंनी जो विचार समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत रुजवला होता त्याला कायद्याचे अधिष्ठान मिळवून देण्याचे ऐतिहासिक कार्य बोले यांनी केले. त्यांच्या कार्याचा चिकित्सक आणि अभ्यासपूर्ण दृष्टीकोनातून आढावा घेतला की लक्षात येते, त्यांचे कार्य हे महाराष्ट्रातील दलित हक्क आणि हिंदुत्ववादी विचारसरणीच्या संगमाचा एक महत्त्वाचा टप्पा होते.

 

 

1923च्या आधी अस्पृश्यांना सार्वजनिक पाणवठे, तलाव, विहिरी, शाळा, धर्मशाळा या सगळ्याच ठिकाणी प्रवेश निषिद्ध होता. ब्रिटीश कायद्यानुसार सर्व नागरीक समान असूनही सवर्णांच्या सामाजिक दबावामुळे सरकारी अधिकारीही बहुतेक वेळा अस्पृश्यांना त्यांचे हक्क नाकारीत असत. या सामाजिक प्रश्नाची जाण असल्यामुळेच बॉम्बे लेजिस्लेटिव्ह काउन्सिलचे सदस्य असताना बोले यांनी, दिनांक 4 ऑगस्ट 1923 रोजी विधान परिषदेत एक ऐतिहासिक ठराव मांडला, जो पुढे प्रसिद्ध ‘बोले ठराव’ म्हणून ओळखला गेला. या ठरावानुसार सरकारी खर्चाने चालणार्‍या शाळा, न्यायालये, धर्मशाळा आणि पाणवठे म्हणजेच सार्वजनिक तळी सर्व अस्पृश्य वर्गासाठी खुले करण्यात आले. या ठरावात असे म्हटले होते की या काउन्सिलची अशी शिफारस आहे की, सार्वजनिक निधीतून बांधलेल्या किंवा देखरेख केल्या जाणार्‍या सर्व सार्वजनिक पाणवठ्यांवर, विहिरींवर, धर्मशाळांमध्ये, तसेच सार्वजनिक शाळा, न्यायालये, कार्यालये आणि दवाखान्यांमध्ये अस्पृश्य वर्गाला प्रवेश आणि वापर करण्याची परवानगी दिली जावी. हा ठराव मंजूर झाला आणि मुंबई सरकारने 11 सप्टेंबर 1923 रोजी सर्व जिल्हाधिकार्‍यांना आणि खात्यांना तसे आदेश दिले. मात्र महाड नगरपालिका वगळता इतर नगरपालिकांकडून आणि काही सवर्णांकडून याला अपेक्षित असा तीव्र विरोध झाला. या ठरावाची अंमलबजावणी होत नाही हे लक्षात आल्यावर, सी. के. बोले यांनी 5 ऑगस्ट 1926 रोजी एक अत्यंत कडक असा पूरक ठराव मांडला. त्याला 1926ची सुधारणा असे म्हणतात. या ठरावानुसार ज्या नगरपालिका किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्था 1923च्या बोले ठरावाची अंमलबजावणी करणार नाहीत, त्यांचे सरकारी अनुदान बंद करण्यात यावे. या आर्थिक नाकेबंदीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना अस्पृश्यांसाठी दरवाजे उघडणे भाग पडले. महाड नगरपालिकेने तर याआधीच म्हणजे जानेवारी 1924 मध्येच बोले ठरावाची अंमलबजावणी करून चवदार तळे सर्वांसाठी खुले केले होते. अशा प्रकारचा ठराव पास करणारी महाड ही पहिली नगरपालिका ठरली होती. ठराव तर पास झाला होता पण तो कृतीत येत नव्हता. सनातनी लोक अस्पृश्यांना पाणी भरू देत नव्हते आणि त्यांच्या भीतीने तेथील अस्पृश्य समाजही त्या तलावातून पाणी भरण्याचा हक्क बजावत नव्हता. या पाश्वर्र्भूमीवरच बाबासाहेबांनी बोले ठरावाचा आधार घेत महाडच्या चवदार तळ्याच्या सत्याग्रहाची पायाभरणी केली, आम्ही कायद्याने मिळालेला हक्क बजावण्यासाठी आलो आहोत अशी भूमिका बाबासाहेबांनी घेतली.

 

 

 

हा ठराव भारताच्या सामाजिक समतेच्या लढ्यातला एक मैलाचा दगड ठरला. या ठरावामुळे बाबासाहेबांच्या अस्पृश्यता निवारणाच्या कार्याला नैतिक बळ मिळाले पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचे म्हणजे चवदार तळ्याच्या सत्याग्रहाला कायदेशीर आणि प्रशासकीय स्वरूप प्राप्त झाले. यामुळेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यांच्या अनेक भाषणात बोले ठरावाचा उल्लेख सामाजिक क्रांतीची सनद असा केला आहे.

 

 

1923 साली जेव्हा ‘बोले ठराव’ आला तेव्हा सुरेन्द्रनाथ तथा नाना टिपणीस यांचे कार्यक्षेत्र खूप छोटे होते. ते कोणत्याही मोठ्या चळवळीचा भाग नव्हते. पण जेव्हा ते नगराध्यक्ष म्हणून निवडून आले, तेव्हा त्यांच्या कार्याचा आवाका चांगलाच वाढला होता, त्याचवेळी महाडात आगरकरी विचार मजबूत होत होता, महात्मा फुलेंचाही विचार रूजला होता. त्यामुळे त्यावेळी महाड शहर हे पुढारलेल्या विचारांचे शहर म्हणूनही नावारूपाला येत होते. परंतु त्याचवेळी प्रतिगामी विचारांच्या लोकांचाही वरचष्मा होता. महाडची सामाजिक स्थिती तेव्हा कशी होती हे सांगताना 29 डिसेंबर 1973ला दिलेल्या एका मुलाखतीत सुरबानाना तथा नाना टिपणीस म्हणतात की, त्यावेळी ब्राह्मण समाज हा प्रमुख समजला जाई. त्या काळातले बहुतेक सगळे वकील-वकीलवर्ग हा पुढारी वर्ग समजला जाई. बहुतेक सगळे वकील ब्राह्मणच, तेव्हा ब्राह्मणामधल्या वकील वर्गाचे त्यातल्या त्यात पुढारीपण आणि त्याप्रमाणे गाव चालायचा.

 

 

या सगळ्या सामाजिक अभिसरणातून त्यावेळी ब्राह्मणेत्तर चळवळीची एक मोठी लाट आली होती. त्या लाटेचे लोण हळूहळू सगळीकडे पसरले आणि नानांनी त्या चळवळीत लक्ष द्यायला सुरुवात केली. त्यांच्या बरोबर चिंतामण देशपांडे, भाईशेट वडके, रघुनाथ देशपांडेमास्तर अशी तरुण मंडळी होती. तेव्हापासूनच त्यांचा संबंध मराठे मंडळींशीही आला होता. लाडवलीचा गणपत बेटकर हा त्यातील एक महत्त्वाचा कार्यकर्ता. दलित समाजाशीही सुरबानांनांचा संबंध इथपासूनच सुरू झाला होता. असा हा बिनीचा कार्यकर्ता बाबासाहेबांना मिळाला होता. 1923 मधील बाबासाहेबांचे ‘दामोदर हॉल मधील इमारतीतील वास्तव्य’ ही घटनाही त्यावेळी क्रांतिकारक ठरली आणि यामुळे अनंतराव चित्रे, बापूसाहेब सहस्रबुद्धे, कमळाकर चित्रे, सुरेन्द्रनाथ टिपणीस आदी कार्यकर्ते एकत्र आले. बाबासाहेबांच्या हाताशी आता कार्यकर्त्यांची एक टीमच तयार झाली होती. त्यातच सुरबानानांनी महाडचे नगराध्यक्षपद हाती येताच 1924चे बील एका रात्रीतच प्रत्यक्षात आणले आणि महाडात पुढील चळवळीसाठी पोषक वातावरण तयार होण्यास सुरुवात झाली.