डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे संवैधानिक चिंतन

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार मानण्यात येते. राज्यघटना अथवा संविधान हा देशाचा सर्वोच्च कायदा असतो. कायद्याशिवाय समाजजीवन चालवू शकत नाही. हा सर्वोच्च कायदा माणूसच निर्माण करतो. दुसर्‍या भाषेत तो मनुष्यनिर्मित कायदा आहे. डॉ. बाबासाहेबांचे भारतीय संविधान निर्मितीतील योगदान नीटपणे समजून घेण्यापूर्वी लिखित संविधान कशा प्रकारे निर्माण केले जाते, याचा धावता आढावा घेणे आवश्यक आहे. जगाचा संविधाननिर्मितीचा इतिहास अभ्यासला असता, पुढील सहा प्रकारे संविधानाची निर्मिती होते, असे लक्षात येते.

 

 

 

 

पहिला प्रकार अलिखित संविधानाचा आहे. ब्रिटनचे संविधान अलिखित आहे. अलिखित संविधान या शब्दांचा अर्थ जाणून घेणे आवश्यक आहे. अलिखित संविधान याचा अर्थ असा होतो की, ब्रिटनचे संविधानाचे पुस्तक नाही. इंग्रजीमध्ये संविधानाचे कोडीफाइड डॉक्युमेंट नाही. मराठीत सांगायचे तर, कायद्याची संहिता सांगणारे पुस्तक नाही. मग काय आहे? तर त्यांचे हजार वर्षांचे सामान्य कायदे, राजाकडून प्राप्त केलेल्या सनदा, ब्रिटनच्या संसदेचे कायदे, संविधानाच्या संदर्भातील काही रूढी, संकेत, परंपरा या सर्वांचे मिळून त्यांचे संविधान तयार होते. ते ब्रिटनमध्ये उदयास आले. कारण, ब्रिटन हा खूप लहान देश आहे. लोकसंख्यादेखील अतिशय मर्यादित आहे. एक भाषा, एक वंश, एक धर्म यांनी ते बांधलेले लोक आहेत. आपल्याकडे विशाल कुटुंबपद्धती असते आणि असे मोठे कुटुंब नियमानेच चालते. म्हणजे संविधानाने चालते. परंतु त्याचा लिखित दस्तावेज नसतो. तसे ब्रिटनच्या बाबतीत आहे.

 

 

दुसरा प्रकार म्हणजे जगातील पहिले लिखित संविधान अमेरिकेने तयार केले. 1787 साली फिलाडेल्फिया येथे तेरा राज्यांचे पन्नास प्रतिनिधी एकत्र येण्याचा विषय ठरला. 1787 मे पासून हे प्रतिनिधी फिलाडेल्फियाच्या राज्यसभागृहात बसले. जास्तीत जास्त उपस्थिती 31 ते 32 पर्यंत राहत असे. आलटूनपालटून सभासद येत-जात असत. या एकत्र बसण्याला अमेरिकेचा शब्द आहे, ‘फिलाडेल्फिया कन्व्हेंशन.’ या कन्व्हेंशनने सप्टेंबर 1787मध्ये अमेरिकेचे संविधान तयार केले.

 

पुस्तक खरेदी करण्यासाठी

https://www.vivekprakashan.in/product/dr-babasaheb-ambedkars-constitutional-thoughts/

 

 

संविधान निर्मितीचा तिसरा प्रकार ब्रिटिश पार्लमेंटचा आहे. ब्रिटिशांचे साम्राज्य सर्व जगावर होते. 1935पर्यंत भारत शासित करणारा कायदा ब्रिटनची संसद करीत असे. आपल्या देशाने आम्हाला ब्रिटिश पार्लमेंटचा कायदा नको, आम्ही आमचे संविधान निर्माण करू, असा स्वाभिमानी आग्रह धरला. म्हणून आपले संविधान ब्रिटिश पार्लमेंटने केलेले संविधान झालेले नाही.

 

 

ब्रिटिश संसदेने ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा आणि दक्षिण आफ्रिकेची संविधाने तयार केली. ऑस्ट्रेलिया आणि कॅनडा आजही ब्रिटिश राजा किंवा राणीला राज्यप्रमुखाचा दर्जा देतात. ब्रिटिश राजा किंवा राणीचा त्या त्या देशाच्या राज्यकारभारात शून्य हस्तक्षेप असतो. असे करण्याचे कारण असे दिसते की, ऑस्ट्रेलिया, कॅनडा, दक्षिण आफ्रिका या देशांत वसाहती करणारी इंग्रज माणसेच होती. त्यांची मातृभूमी इंग्लंड राहिली. इंग्लंडशी भावनिकदृष्ट्या जोडलेले राहणे त्यांना योग्य वाटले. म्हणून ब्रिटनचे राजा किंवा राणी यांना त्यांनी सन्मानाचे स्थान आपल्या घटनेत दिलेले आहे.

 

 

अमेरिकेतदेखील (त्या वेळच्या 13 राज्यांत) इंग्रज माणसांचीच बहुसंख्या होती. या इंग्रजांनी ब्रिटनच्या इंग्रजांविरुद्ध बंड पुकारले. आम्हाला राजा नको, राणी नको आणि ब्रिटनची संसददेखील नको. हे त्यांनी ठामपणे ठरवून टाकले. इंग्रजांशी लढून त्यांनी स्वातंत्र्य मिळविले, म्हणजे ब्रिटिशांशी असलेले राजकीय पाश तोडून टाकले. म्हणून अमेरिकन जनता बहुसंख्येने इंग्रज असली तरी, ती राजा किंवा राणीला त्यांच्या देशात कोणताही संविधानिक दर्जा देत नाही.

 

पुस्तक खरेदी करण्यासाठी

https://www.vivekprakashan.in/product/dr-babasaheb-ambedkars-constitutional-thoughts/

 

 

संविधाननिर्मितीचा चौथा प्रकार संविधानतज्ज्ञ वेगवेगळ्या देशांची संविधाने तयार करून देतात. ब्रिटनच्या वसाहतवादातून मोकळ्या झालेल्या काही देशांची संविधाने सर आयवर जेनिंग यांनी तयार करून दिली. आपल्या शेजारील सिलोन देश तसेच पाकिस्तानच्या संविधाननिर्मितीतही त्यांचा सहभाग राहिला. दक्षिण अमेरिका खंडातील अनेक देश 1830 पासून स्पेनच्या जोखडातून मुक्त होत गेले. तेव्हा जेरेमी बेनथॅम हे जागतिक कीर्तीचे कायदेतज्ज्ञ होते. उपयुक्ततावाद या तत्त्वज्ञानाचे ते जनक मानले जातात. वसाहतवाद हा कालबाह्य झाला असून वेगवेगळे देश स्वतंत्र झाले पाहिजेत, अशा प्रकारचे त्यांचे लेखन आहे.

स्पेन आणि स्पॅनिश कॉलनी यांच्यावर त्यांच्या विचारांचा खूप मोठा प्रभाव होता. त्यांनी दक्षिण आफ्रिका खंडातील, ज्यांना लॅटिन अमेरिकन देश असे म्हणतात, अनेक देशांच्या संविधानाचा आराखडा तयार करून दिला. त्यांनी ज्या ज्या देशांना संविधानाचे आराखडे दिले त्यापैकी कोणत्याही देशांत लोकशाही संविधाने रुजली नाहीत. संविधानाचे कायदे कितीही चांगल्या प्रकारे लिहिले तरी, जर त्या कायद्यांची मुळे त्या देशाच्या संस्कृतीत, इतिहासात आणि लोकव्यवहारात नसतील तर अशी संविधाने टिकत नाहीत. जेरेमी बेनथॅमच्या संविधानाचा हा सर्व संविधाननिर्माणकर्त्यांना संदेश आहे.

 

 

संविधाननिर्मितीचा पाचवा प्रकार हा फ्रेंच संविधाननिर्मितीचा आहे. सोळाव्या लुईने राज्यापुढील काही आणीबाणीच्या प्रश्नांचा विचार करण्यासाठी नॅशनल असेंब्ली(राष्ट्रीय सभा) बोलावली. ही राष्ट्रीय सभा वादळी झाली. सर्वसामान्य लोकांच्या प्रतिनिधींनी, राज्यकर्तावर्ग, सरदार घराणे आणि धर्मगुरू यांच्या सभेपासून फारकत घेतली. आपली स्वतंत्र सभा निर्माण केली आणि या सभेने देशाच्या अस्थिर वातावरणात आणि कमालीच्या हिंसक वातावरणात देशाचे संविधान तयार केले. पहिल्या संविधानाने सांविधानिक राजेशाहीची कल्पना स्वीकारली. परंतु राजा आणि राणी यांनी गुप्तपणे देशाबाहेर पळून जाण्याची योजना केली, ती अयशस्वी झाली, त्यात ते पकडले गेले आणि नंतर त्यांच्यावर खटला भरून सगळे राजघराणे गिलोटिनखाली कापून काढण्यात आले. असा हा फ्रान्सच्या संविधाननिर्मितीचा रक्तरंजित इतिहास आहे.

 

 

संविधाननिर्मितीचा सहावा प्रकार लोकप्रतिनिधी, संविधान सभेच्या सदस्यांची निवड करतात. हे संविधान सभेचे सभासद संविधाननिर्मितीसाठी एकत्र बसतात आणि संविधानाच्या प्रारूपावर चर्चा करून सर्वमान्य असा एक मसुदा तयार करतात. तो स्वीकारला जातो आणि त्याची अंमलबजावणी सुरू होते. भारताचे संविधान अशा प्रकारे निर्माण झाले आहे.

 

 

पुस्तक खरेदी करण्यासाठी

https://www.vivekprakashan.in/product/dr-babasaheb-ambedkars-constitutional-thoughts/

 

या प्रकारातही दोन उपभाग आहेत. संविधान सभा संविधानाचे अंतिम प्रारूप तयार करते आणि हे प्रारूप सार्वमतासाठी ठेवले जाते. त्याला लोकमान्यता प्राप्त करून मग त्याची अंमलबजावणी होते. अमेरिकेच्या संविधानाच्या स्वीकृतीचा हा प्रकार आहे. भारतीय संविधानाचा अंतिम आराखडा 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी स्वीकृत झाला. त्यावर सार्वमत घेण्यात आले नाही. 26 जानेवारी 1950 पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली.

 

 

सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे संविधान हा देशाचा सर्वोच्च कायदा असतो. इंग्रजीत त्याला ‘सुप्रीम लॉ ऑफ द लँड’ किंवा ‘फंडामेंटल लॉ ऑफ द लँड’ म्हटले जाते. कायदा या शब्दाचा विचार करता, जगात दोन प्रकारचे कायदे असतात. एक कायदा हा नैसर्गिक कायदा असतो. नैसर्गिक कायद्यानुसार हे सर्व ब्रह्मांड चालत असते. आकाशातील अगणित तारे, ग्रह आपल्या कक्षेत फिरत असतात. या अगणित तारे आणि ग्रहातील आपली पृथ्वी, सूर्य आणि सूर्यमालिकेतील ग्रह हा एक छोटासाा भाग आहे. पृथ्वी स्वत:भोवती फिरते आणि त्याच वेळेला ती सूर्याभोवतीदेखील फिरते. सूर्य स्वत:भोवती भ्रमण करतो. उष्णता आणि प्रकाश सर्व दिशांना फेकत असतो. ब्रह्मांडाची रचना निर्माण झाल्यापासून हे चालू आहे. पृथ्वीच्या गतीत काही फरक पडत नाही आणि सूर्याची जळती भट्टी कधी थंड होत नाही. असे हे ब्रह्मांड ज्या नियमांनी चालते ते नियम अपरिवर्तनीय, शाश्वत आणि सनातन असतात. मनुष्य त्यात काहीही बदल करू शकत नाही. सामान्य नियमांत जर बदल करण्याचा प्रयत्न केला तर, म्हणजे निसर्गाचा कायदा मोडला तर, निसर्ग कठोरपणे सर्वांना शिक्षा करतो. अवकाळी पाऊस, घातक रोगराई, विद्ध्वंसक रोगराई, अतिवृष्टी, अनावृष्टी असे प्रकार मनुष्याला आणि सर्वांना भोगावे लागतात. कुठलाही मनुष्य असे म्हणू शकत नाही की, निसर्गाचे संतुलन बिघडविण्याचे काम मी केलेले नाही, अथवा माझ्या प्रदेशाने केलेले नाही, मग शिक्षा आम्हाला कशासाठी? या युक्तिवादाचा निसर्गापुढे काहीही उपयोग नसतो.

 

 

संविधान हा मनुष्यनिर्मित कायदा असतो. हा कायदा, 1) शासन आणि व्यक्ती यांचे परस्पर व्यवहार कोणत्या नियमांनी निर्धारित केले जातील, हे ठरवतो. 2) हा कायदा एका व्यक्तीचा दुसर्‍या व्यक्तीशी वेगवेगळ्या कारणांनी जो संबंध येतो, त्याचे नियमन कसे केले जाईल, हे ठरवितो. उदा. पती-पत्नी, मालक-मजूर, उत्पादक आणि ग्राहक, विद्यार्थी आणि शिक्षक अशा विविध प्रकारचे संबंध मनुष्यप्राण्याचे असतात. या सर्वांचे नियमन कायद्याने करावे लागतात. 3) केवळ वर्तणुकीचे नियम करून चालत नाही.

 

 

पुस्तक खरेदी करण्यासाठी

https://www.vivekprakashan.in/product/dr-babasaheb-ambedkars-constitutional-thoughts/

 

नियम मोडले असता, अपराध होतो. अपराध झाला की, त्याला शिक्षा करावी लागते. हे काम न्यायालयाचे असते. म्हणून संविधानाचा कायदा हा सर्वांना बंधनकारक असतो. त्याचे उल्लंघन करता येत नाही आणि तो मोडला असता, ज्या व्यक्तीने किंवा ज्या लोकांनी तो कायदा मोडला असेल, त्यांना कायद्यानेच निर्धारित केलेली शिक्षा दिली जाते. नैसर्गिक कायदा आणि मनुष्यनिर्मित कायदा यात हा फरक आहे. कोरोनाचा जंतू चीनमध्ये निर्माण झाला. नैसर्गिक कायद्याने त्याची शिक्षा सर्व मानवजातीला भोगावी लागली. एखाद्या शहरात कोणीतरी कोणाची तरी हत्या करतं, खून करणार्‍याला पकडले जाते आणि शिक्षा फक्त त्यालाच होते.

 

 

मनुष्यनिर्मित कायदा निर्मितीची एक पूर्वअट आहे. तिचे उल्लंघन करून केलेला कायदा हा कायदा या कसोटीत बसणारा नसतो. कसोटी असते, प्रत्येक कायदा हा नैसर्गिक न्यायावर आधारित हवा. म्हणजे नैसर्गिक कायद्यावर आधारित असावा. उदा. पृथ्वीवर जीवसृष्टीचा विकास झाला. मनुष्य, वनस्पती, कीटक, चतुष्पाद प्राणी, सरपटणारे प्राणी अशी सर्व जीवसृष्टी निर्माण झाली. या जीवसृष्टीचा नैसर्गिक नियम असा की, या वसुंधरेवर प्रत्येकाला त्याच्या त्याच्या शरीरधर्माप्रमाणे जगण्याचा अधिकार आहे. या अधिकारात हस्तक्षेप करता कामा नये. मनुष्य असे म्हणू शकत नाही की, तो सर्व प्राणीसृष्टीत श्रेष्ठ असल्यामुळे जगण्याचा अधिकार त्यालाच आहे. जगण्याचा अधिकार निसर्गाने सर्वांना सारखा दिलेला आहे. मनुष्यनिर्मित कायदे या नैसर्गिक कायद्याचे उल्लंघन करणारे नसावेत. सर्व भटकी कुत्री ठार मारून टाका, एकही साप जिवंत ठेवू नका, सर्व उंदरांचा संहार करा असे कायदे करता येत नाहीत.

 

 

पुस्तक खरेदी करण्यासाठी

https://www.vivekprakashan.in/product/dr-babasaheb-ambedkars-constitutional-thoughts/

 

मनुष्यनिर्मित कायद्यासंबंधी आणखी एक गोष्ट आहे, ती म्हणजे, कायद्याचा उगम हा समाजात होतो. लोकरूढी, परंपरा, आचार यातून कायदा जन्म घेत असतो आणि असा जन्मलेला कायदा हा सतत विकसित होणारा कायदा असतो. जे कायदे विकसित केले जात नाहीत, ते कालबाह्य होतात आणि समाज जर त्या कायद्यांना चिकटून राहिला तर, ते समाजाच्या प्रगतीला अडथळा निर्माण करतात. म्हणून हे कायदे सतत विकसित होणारे आणि काळानुरूप बदलणारे असावे लागतात. एकेकाळी बहुपत्नीत्व ही रूढी होती किंवा कायदा होता. पण समाजाच्या जेव्हा लक्षात आले की, ही रूढी किंवा कायदा समाजात भांडणे निर्माण करणारा आहे, म्हणून त्यात बदल झाला. असे प्रत्येक रूढीबाबत झालेले आहे. मनुष्यनिर्मित कायदा हा अपरिवर्तनीय कायदा नसतो. तो काळानुरूप विकसित होणारा आणि नवीन रूपात येणारा असतो.

 

 

संविधानाची निर्मिती करीत असताना संविधान निर्माणकर्त्यांना या मूलभूत गोष्टींचे ज्ञान असावे लागते, जाण असावी लागते. म्हणून संविधाननिर्मिती हे अवघड काम आहे. कायद्याची सामान्य माहिती असणार्‍यांचे हे काम नव्हे. संविधाननिर्मिती करीत असताना कायद्याचा इतिहास, कायद्याचा सिद्धांत, कायद्याची गुणवत्ता, ज्या समाजासाठी कायदा करायचा त्या समाजाची स्थिती, समाजाची समाजरचना, सामाजिक इतिहास, धर्म-रूढी-परंपरा, पारंपरिक कायदे इत्यादी असंख्य विषयांचे खोल ज्ञान असावे लागते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर या दृष्टीने ज्ञानाचे महासागर होते. पुढील प्रकरणात आपल्याला हे बघायचे आहे की, असे बाबासाहेब 1946 साली गठित झालेल्या संविधान सभेत कसे निवडले गेले. त्यांच्या निवडीचा संघर्षमय आणि रंजक इतिहास आहे, तो वाचकांनी जाणून घेणे आवश्यक आहे.