संरक्षण निर्यातीची आश्वासक भरारी!

DRDO

संरक्षणाच्या क्षेत्रातील स्वयंपूर्णता आणि निर्यातीच्या आघाडीवर भारताने आजवरच्या इतिहासातील सर्वात देदीप्यमान कामगिरी नोंदवली असून 2025-26 या आर्थिक वर्षात देशाची संरक्षण निर्यात 38424 कोटी रुपयांच्या ऐतिहासिक शिखरावर पोहोचली आहे. याकडे केवळ एक सांख्यिकी माहिती म्हणून पाहता येणार नाही. भारताच्या सामरिक धोरणातील एका मोठ्या परिवर्तनाचे ते प्रतीक आहे. 2016-17मध्ये भारताची संरक्षण निर्यात अवघी 1522 कोटी रुपये इतकी मर्यादित किंवा नगण्य होती. याचाच अर्थ संरक्षण सामग्रीचा निर्यातदार देश म्हणून भारताची ओळख नव्हती. तेथून आजचा 38424 कोटींचा आकडा गाठणे म्हणजे गेल्या नऊ वर्षांत झालेली ही पंचवीस पट इतकी अफाट वाढ आहे. 2024-25मध्ये हा आकडा 23622 कोटी रुपये होता. अवघ्या एका वर्षात 14802 कोटी रुपयांची झालेली वाढ लक्षणीय आहे यात शंका नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने ’आत्मनिर्भर भारत’ आणि ’मेक इन इंडिया’ या संकल्पनांवर दिलेला भर तसेच संरक्षण सामग्रीच्या निर्यातीतील अडथळे दूर करण्यासाठी केलेल्या धोरणात्मक सुधारणा यांचा या यशात मोलाचा वाटा आहे. आज भारत जगातील 85 पेक्षा जास्त देशांना संरक्षण सामग्रीचा पुरवठा करत आहे. ही बाब भारतीय बनावटीच्या शस्त्रास्त्रांवरील जागतिक विश्वासाची पावतीच म्हणावी लागेल.

 

 

या निर्यातीमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांचा वाटा 55 टक्के म्हणजेच 21071 कोटी रुपये असून खाजगी उद्योगांनी 45 टक्के म्हणजेच 17353 कोटी रुपयांचे योगदान दिले आहे. खाजगी क्षेत्रातील निर्यातीत 14 टक्के तर सार्वजनिक क्षेत्रातील निर्यातीत तब्बल 151 टक्क्यांची वार्षिक वाढ नोंदवली गेली आहे. या दोन्ही क्षेत्रांत झालेली ही वाढ थक्क करणारी आहे. भारताकडून संरक्षण सामग्री आयात करणार्‍यांची संख्याही 128 वरून 145 वर पोहोचली आहे. हे यश केवळ निर्यातीपुरते मर्यादित नसून देशांतर्गत संरक्षण सामग्री उत्पादनात झालेली वाढही तितकीच महत्त्वाची आणि निर्यातीस पूरक आहे. 2024-25मध्ये भारताचे संरक्षण सामग्रीचे एकूण उत्पादन 1.54 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले असून 2029 पर्यंत हे उत्पादन 3 लाख कोटी रुपयांपर्यंत नेण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.

 

 

 

 

भारताच्या निर्यातीच्या यशात ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र प्रणाली, आकाश क्षेपणास्त्र यंत्रणा आणि डॉर्नियर डीओ-228 सारखी टेहळणी विमाने यांचा मोठा वाटा आहे आणि संरक्षण क्षेत्रातील संशोधनामध्ये ‘संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थे’ची (डीआरडीओ) भूमिका अत्यंत मोलाची ठरली आहे. डीआरडीओने ‘डिझाईन’ केलेल्या स्वदेशी आणि विश्वासार्ह प्रणालींमुळे आज भारत जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धा करू शकत आहे. भारतातून होणार्‍या संरक्षण सामग्रीच्या निर्यातीत अव्वल क्रमांकाचा देश अमेरिका असला व होणारी निर्यात प्रामुख्याने सुटे भाग व घटकांशी (कॉम्पोनंट्स) संबंधित असली तरी भारताच्या निर्यातीचे स्वरूप आता बदलू लागले आहे. पूर्वी भारत केवळ सुटे भाग आणि उपकरणे निर्यात करत असे; परंतु आता संपूर्ण शस्त्रप्रणाली निर्यात करण्याच्या दिशेने भारत पावले टाकत आहे. भारतीय उत्पादनांच्या गुणवत्तेवर जागतिक शिक्कामोर्तब झाल्याचे हे द्योतक मानले पाहिजे. गेल्या पाच वर्षांत संरक्षण क्षेत्रात सुमारे एक हजार स्टार्टअप्स उदयाला आले असून त्यांनी या क्षेत्रात नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञान आणण्याचा प्रयत्न चालविला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आपल्या उत्पादन क्षमतांचा विस्तार करत आहेत. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे लखनऊ येथे उभारण्यात आलेली ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रांची नवीन उत्पादन सुविधा. मे 2025मध्ये उद्घाटन झालेल्या या केंद्रात वर्षाला 100 ते 150 क्षेपणास्त्रे तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे. ऑक्टोबर 2025मध्ये या केंद्रातून तयार झालेल्या क्षेपणास्त्रांचा पहिला संच (बॅच) रवाना करण्यात आला. ब्रह्मोसची फिलीपिन्सला झालेली निर्यात आणि ’ऑपरेशन सिंदूर’ मध्ये या क्षेपणास्त्राची सिद्ध झालेली क्षमता पाहता आता इंडोनेशियासारखे देशही यात रस दाखवत आहेत.

 

 

 

क्षेपणास्त्रांप्रमाणेच ’पिनाक’ रॉकेट लाँचर्स’नीही जागतिक स्तरावर लक्ष वेधून घेतले आहे. नागपूरच्या ‘सोलर डिफेन्स अँड एरोस्पेस लिमिटेड’ सुविधेतून पिनाक लाँचर्सची पहिली ’बॅच’ आर्मेनियासाठी रवाना झाली. पिनाक ही अत्यंत कार्यक्षम शस्त्रप्रणाली असून तिची मूळ पल्लाक्षमता 37.5 किमी होती; ती आता नवीन ‘व्हेरिएंटमध्ये’ 75 किमी आणि चाचण्यांमध्ये 120 किमी पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. डिसेंबर 2025मध्ये 120 किमी पल्ल्याच्या प्रगत पिनाकच्या चाचण्या यशस्वी झाल्या आहेत. आर्मेनियाशी 2022मध्ये चार पिनाक लाँचर्ससाठी करार झाला होता व पहिली निर्यात जुलै 2023मध्ये पूर्ण झाली. याशिवाय, आर्मेनिया हा आकाश क्षेपणास्त्र प्रणालीचा पहिला परदेशी खरेदीदार ठरला आहे. अझरबैजानसोबतच्या संघर्षामुळे आर्मेनियाने 72 कोटी डॉलर्सचा करार करून 15 आकाश क्षेपणास्त्र प्रणालींची मागणी नोंदवली होती. आकाश हे मध्यम पल्ल्याचे जमिनीवरून हवेत मारा करणारे क्षेपणास्त्र असून ते 18000 मीटर उंचीवरील लक्ष्याचा वेध घेऊ शकते. डीआरडीओने विकसित केलेले हे क्षेपणास्त्र भारत डायनॅमिक्स लिमिटेडद्वारे उत्पादित केले जाते. या प्रणालीसोबत ’राजेंद्र’ रडार यंत्रणाही जोडलेली आहे व तीही डीआरडीओच्या अंतर्गत असलेल्या इलेक्ट्रॉनिक्स आणि रडार विकास आस्थापनाने विकसित केली आहे. आर्मेनियाच्या यशानंतर आता फिलीपिन्स, ब्राझील, इजिप्त आणि व्हिएतनाम यांसारख्या देशांनी आकाश क्षेपणास्त्र खरेदीत रस दाखवला आहे. डीआरडीओने विकसित केलेली ’स्वाती’ वेपन लोकेटिंग रडार यंत्रणा शत्रूच्या तोफखान्याचा आणि रॉकेटचा अचूक शोध घेण्यास सक्षम असून आर्मेनियाला ’पिनाक’ व ’आकाश’ सोबतच ’स्वाती’ वेपन ट्रॅकिंग रडारही पुरवण्यात आले आहेत. 2020मधील ’स्वाती’ रडारच्या करारासाठी भारताने रशिया आणि पोलंडला मागे टाकून बाजी मारली होती. एका अर्थाने भारताच्या तांत्रिक श्रेष्ठत्वाची ती पावतीच होती असे म्हटले पाहिजे.

 

 

 

भारताने हिंदी महासागर क्षेत्र आणि दक्षिण-पूर्व आशियातील मित्र देशांना युद्धनौका आणि गस्ती नौकांचा पुरवठा करण्यात मोठी आघाडी घेतली आहे. हा वाटा एकूण संरक्षण निर्यातीच्या 55 टक्के आहे. यामध्ये ’गार्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनियर्स’, ’गोवा शिपयार्ड लिमिटेड’ आणि ’कोचीन शिपयार्ड’ यासारख्या सार्वजनिक क्षेत्रातील गोदींचे महत्त्वपूर्ण योगदान आहे. भारताने मॉरिशस, सेशेल्स आणि मालदीव या देशांना जलद गस्ती नौका आणि मॉरिशसला प्रगत हलकी हेलिकॉप्टर्स विकली आहेत. मोझांबिक आणि सेशेल्सला ’फास्ट इंटरसेप्टर बोट्स’ आणि व्हिएतनामला नौदलातील ’कॉर्व्हेट्स’ यांची निर्यात भारताने केली आहे. कॉर्व्हेट्स या लहान पण वेगवान आणि चपळ युद्धनौका असतात; ज्या प्रामुख्याने किनारपट्टीचे रक्षण करण्यासाठी आणि पाणबुडीविरोधी मोहिमा राबवण्यासाठी वापरल्या जातात. भारतीय नौदलाकडे ’खुकरी’ आणि ’कमोर्टा’ श्रेणीतील प्रगत स्वदेशी कॉर्व्हेट्स असून भारताने अलीकडेच व्हिएतनामसारख्या मित्र देशाला या युद्धनौका भेट देऊन आपले सामरिक संबंध मजबूत केले आहेत. 2023मध्ये ’आयएनएस कृपाण’ ही खुकरी श्रेणीतील कॉर्व्हेट व्हिएतनामला भेट म्हणून देण्यात आली. श्रीलंकेला आणि म्यानमारला 2020मध्ये किलो-क्लास पाणबुडी भेट देण्यात आली होती. ’किलो-क्लास’ पाणबुड्या या डिझेल-इलेक्ट्रिकवर चालणार्‍या शक्तिशाली युद्धनौका असून त्या प्रामुख्याने शत्रूच्या जहाजांचा आणि पाणबुड्यांचा नाश करण्यासाठी वापरल्या जातात. हे खरे की यांतील काही प्रकल्पांना 2003-04 दरम्यान चालना देण्यात आली होती; मात्र आता त्यांनी निर्यातीपर्यंत मजल मारली आहे हे उल्लेखनीय. भारतीय नौदलाने आपल्या ताफ्यातील ’आयएनएस सिंधूवीर’ या किलो-क्लास पाणबुडीचे पूर्णपणे नूतनीकरण करून 2020मध्ये ती म्यानमारला सोपवली. या माध्यमातून भारताने आपल्या शेजारील देशांसोबतचे सामरिक आणि लष्करी संबंध अधिक दृढ केले आहेत. या व्यतिरिक्त भारतीय कंपन्या सोनार प्रणाली, सागरी उपकरणे आणि पाणबुड्यांच्या बॅटर्‍यांचीही मोठ्या प्रमाणावर निर्यात करत आहेत. भारतीय नौदलाने कोचीन शिपयार्डसोबत 1450 टन वजनाच्या सहा ’नेक्स्ट जनरेशन मिसाईल व्हेसल्स’साठी 9804 कोटी रुपयांचा करार केला आहे. याचे उत्पादन डिसेंबर 2024 मध्ये सुरू झाले असून पहिली नौका मार्च 2027मध्ये नौदलाला मिळेल. या युद्धनौकांची मित्र देशांना निर्यात करण्याच्या संधी भारत शोधत आहे. अगदी फ्रान्ससारखा प्रगत देशही भारताकडून संरक्षण क्षेत्रातील सॉफ्टवेअर आणि इलेक्ट्रॉनिक घटक आयात करत आहे.

 

 

 

 

 

हे सर्व यश एका रात्रीत मिळालेले नाही हे लक्षात ठेवले पाहिजे. त्यासाठी परकीय थेट गुंतवणुकीसाठी मार्ग सुलभ करणे, निर्यात प्रक्रियांचे सुलभीकरण आणि संरक्षण अंदाजपत्रकात केलेली वाढ या धाडसी निर्णयांचा वाटा आहे. यंदाचे संरक्षण बजेट 7.85 लाख कोटी रुपये असून त्यात गेल्या वर्षापेक्षा 15 टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे. त्यातील 75 टक्के वाटा केवळ ’आत्मनिर्भर भारत’ मोहिमेअंतर्गत स्वदेशी उत्पादनाला चालना देण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे. भारताची निर्यात क्षेपणास्त्रे, रडार, बुलेटप्रूफ जॅकेट्सपासून ते विमाने आणि हेलिकॉप्टरच्या सुट्या भागांपर्यंत सर्व गोष्टींचा समावेश आहे. अमेरिका, फ्रान्स, आर्मेनिया, श्रीलंका, फिलीपिन्स, व्हिएतनाम आणि मॉरिशस हे भारताचे प्रमुख निर्यातगंतव्य देश बनले आहेत. भारताच्या एकूण संरक्षण निर्यातीत जहाजांचा वाटा 55 टक्के तर क्षेपणास्त्रांचा वाटा 12 टक्के आहे. 2028-29पर्यंत संरक्षण निर्यातीचे 50 हजार कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे आणि सध्याचा कल पाहता हे उद्दिष्ट असाध्य आहे असे नाही.

 

 

मात्र या यशासोबतच काही आव्हानेही अद्याप कायम आहेत. भारत आजही जगातील सर्वात मोठ्या संरक्षण आयातदारांपैकी एक आहे. इंजिन्स, एव्हीओनिक्स आणि सेन्सर्स यांसारख्या अतिप्रगत तंत्रज्ञानासाठी भारताला अद्याप आयातीवर अवलंबून राहावे लागते. पूर्णतः देशांतर्गत तयार झालेली शस्त्रे मोठ्या प्रमाणात निर्यात करणे आणि संशोधन आणि विकास क्षेत्रातील गुंतवणूक वाढवणे ही आगामी काळातील मोठी आव्हाने भारतासमोर असतील कारण तरच खर्‍या अर्थाने अमेरिका, रशिया, फ्रान्स अशा देशांशी स्पर्धा करता येईल. तरीही ज्या वेगाने भारत प्रगती करत आहे ते पाहता या अडचणींवर मात करण्याची क्षमता भारताकडे आहे असे मानता येईल. विक्रमी निर्यातीची ही आकडेवारी केवळ आर्थिक वृद्धीचे प्रतीक नाही तर संरक्षण निर्यातीत भारतीय बनावटीच्या उत्पादनांची जागतिक विश्वासार्हता वाढल्याचे द्योतक आहे. त्यातून संरक्षण क्षेत्रातील भारतीय सार्वजनिक व खासगी उद्योगांचा आत्मविश्वासही वाढेल यात शंका नाही.