विदर्भाची शान गौळाऊ गोवंश

Gaolao cattle 

 

 

भारतामध्ये विविध भौगोलिक परिस्थिती आणि हवामानामुळे अनेक स्थानिक गोवंश जाती विकसित झाल्या आहेत. या जाती स्थानिक कृषी व्यवस्थेशी जुळवून घेत तयार झालेल्या असल्यामुळे त्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. देशातील सुमारे 53 प्रमुख गोवंश जातींपैकी आणि महाराष्ट्रातील 7 प्रमुख गोवंश जातींपैकी गौळाऊ ही एक महत्त्वाची जात मानली जाते. ही जात मुख्यतः विदर्भातील वर्धा, नागपूर तसेच आसपासच्या प्रदेशात आढळते. सध्या महाराष्ट्रात गौळाऊ गोवंश प्रामुख्याने नंदगवळी समाजातील पशुपालकांकडे आढळतो. समाजात अशी मान्यता आहे की, गवळी कुळामध्ये या गोवंशाचे पालन होत असल्यामुळे या जातीला गौळाऊ हे नाव पडले.

 

 

गौळाऊ गोवंशाचा बांधा सरळ, मध्यम उंचीचा, शरीराने काटक आणि चपळ असतो. मजबूत खुरांमुळे हा गोवंश डोंगर-दर्‍यांमध्ये सहज हालचाल करू शकतो. त्यामुळे हा गोवंश शेतीमधील ओढकामासाठी अत्यंत उपयुक्त मानला जातो. गौळाऊ गायीचे सरासरी दूध उत्पादन 4 ते 5 लीटर प्रतिदिन असून काही उत्कृष्ट गायींमध्ये 9 लीटरपर्यंत उत्पादन नोंदवले गेले आहे. परंतु काळानुसार पर्यावरणीय बदलाच्या ओघात हा गोवंश लुप्त होण्याच्या मार्गावर असून या वंशाला वाचवण्याकरिता या समुदायाने स्वत: प्रयत्न सुरू केल्याचे देशातील हे पहिले उदाहरण असेल.

 

 

 

इतिहासात गौळाऊ गोवंशाला विदर्भातील कृषी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेमध्ये महत्त्वाचे स्थान होते. नागपूरच्या भोसले राजवटीच्या काळात तसेच गोंडवाना राज्यात या गोवंशाची देवाणघेवाण व शस्त्रसाठा स्थानांतरीत करण्याकरिता उपयोग होत असल्याचे उल्लेख आढळतात. तर दुग्ध उत्पादनात या भागाला ब्रिटिशांनी ’विदर्भाचे डेन्मार्क’ असल्याची उपमा दिली. गावागावांतून ’हेटी’ म्हणजे गवळ्यांच्या वस्त्या उभ्या असत. ’हेटी’ हा शब्द ’हट्टी’ वरून आला, याचा अर्थ आहे ’हजार जनावरे बसण्याची जागा.’ वर्धा, आर्वी, पुलगाव आणि सेलू या भागांमध्ये हा गवळी समाज मोठ्या प्रमाणावर स्थिरावला होता.

 

 

1901 च्या जनगणनेनुसार, वर्धा जिल्ह्याची लोकसंख्या सुमारे 3 लाख 85 हजार होती. त्यापैकी सुमारे 12 हजार लोक म्हणजे तीन टक्के लोकसंख्या थेट गवळी किंवा अहिर समाजातील होती. हे सर्व पशुपालन आणि दुग्धव्यवसायाशी जोडलेले होते. गायी-म्हशींचे पालन, दूध-दही-लोणी निर्मिती, शेणखत विक्री, चराई व्यवस्थापन आणि लोणी व्यापार हाच त्यांच्या जीवनाचा आधार होता. शंभर वर्षांपूर्वी आर्वी तालुक्यातील गवळी लोक त्यांच्या बनवलेल्या लोण्याला नागपूर, मुंबई आणि जबलपूरपर्यंत पाठवत. वर्धा आणि आर्वी तालुक्यांतून दरवर्षी 8,000 ते 14,000 मण लोणी निर्यात होत असे. या व्यापाराची वार्षिक किंमत तब्बल 2 ते 3 लाख रुपयांपर्यंत पोहोचत असे.

 

 

गवळी समाजाने नियोजनबद्ध पद्धतीने उपलब्ध कुरणे वेगवेगळ्या पट्ट्यांमध्ये विभागून ठरावीक कालावधीत वापरत असत. यामुळे बारमाही चारा उपलब्ध होत असे. पिंपळखुटा गावात महाराष्ट्रातला प्रसिद्ध लोण्याचा बाजार भरत होता, जिथे आजूबाजूच्या हेटींमधून लोणी, खवा व दुग्धजन्य पदार्थ येत असत. याच व्यापाराची ख्याती पाहून ब्रिटिशांनी आर्वी भागाला ’डेन्मार्क ऑफ विदर्भ’ अशी ओळख दिली. याचा उल्लेख 1906 च्या गॅझेटियरमध्ये आहे. पूर्वी नंदगवळी समाजातील पशुपालकांकडे किमान एक खंडी (सुमारे 20 जनावरे) शुद्ध गौळाऊ गोवंशाची असत. गवताळ कुरणे आणि जंगलातील मुक्त चराई यांमुळे पशुधनासाठी चारा उपलब्ध होत असे आणि ग्रामीण दुग्धव्यवसाय विकसित झाला होता.

 

 

गौळाऊ गोवंश हा भारतातील 53 आणि महाराष्ट्रातील 7 प्रमुख गोवंशांपैकी एक आहे. हा गोवंश प्रामुख्याने विदर्भात वर्धा आणि नागपूर जिल्ह्यात आढळतो. याची शारीरिक रचना विदर्भाच्या परिस्थितीशी पूर्णतः जुळवून घेतलेली आहे. पांढरा शुभ्र रंग उष्ण किरणे परावर्तित करतो, त्यामुळे 45 अंश सेेल्सिअस तापमानातही हा गोवंश सक्षमपणे काम करतो. दररोज 5-6 किमी जंगल-कुरणात चराईसाठी जाणारा हा गोवंश सरळ बांधा, मध्यम उंची, काटक शरीर या वैशिष्ट्यांमुळे शेती कामे, गाड्या ओढणे आणि डोंगराळ प्रदेशासाठी आदर्श आहे.

 

 

गौळाऊ गायीचे सरासरी दूध उत्पादन 4 ते 5 लीटर प्रतिदिन असते. अत्युत्तम नमुन्यांमध्ये 9 लीटरपर्यंत नोंद झाली आहे. जरी हे उत्पादन जर्सी किंवा यूरोपियन संकरित (HF) गायींच्या तुलनेत कमी वाटत असले, तरी गुणवत्तेत ते खूपच वरचढ आहे. जंगलातील पवन्या, मारवेल, कुसळी, भुंजी, घोडिला, बोंडेल, लोण्या, शिरपुत, सुगरण, कुंदा यांसारख्या औषधी गवतांमुळे SNF (Solid Non-Fat) प्रमाण उत्तम असते. गौळाऊ दूध हे A-2 प्रकारचे असते.

 

 

पूर्व विदर्भातील शेती ही प्रामुख्याने गौळाऊ बैलजोडीच्या आधारे केली जाते. बैलांच्या जोड्या 12 तासांत 50 मैलांपर्यंतचा प्रवास करू शकत. शेणखताचे उत्पादन हे जमिनीची सुपीकता टिकवण्यास मदत करते. गौळाऊ गोमूत्र शेतीसाठी नैसर्गिक कीटकनाशक म्हणूनही वापरले जाते.

 

 

गौळाऊ गोवंशाचे पर्यावरणातील योगदान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. जंगलात चराई करताना खुरांचे खाचे पडतात, शेण पडते. यामुळे बीजप्रसार होतो आणि जंगलाचे नैसर्गिक पुनरुत्पादन होते. गवताची मुळे माती घट्ट धरून ठेवतात, जमिनीची धूप होत नाही. गौळाऊच्या चराईमुळे विविध गवतांची वाढ होते. चराईमुळे गवत नियंत्रणात राहते आणि तरोटा, रानतुळस, गांजर गवत यांचे अतिक्रमण थांबते. जैवविविधता टिकते.

 

 

1927च्या भारतीय वन अधिनियमामुळे जंगलांचे ’रिजर्व फॉरेस्ट’, ’प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट’ आणि ’व्हिलेज फॉरेस्ट’ असे वर्गीकरण करण्यात आले. यातील ’रिजर्व फॉरेस्ट’मध्ये ग्रामस्थांना चराई करण्यास कठोर निर्बंध घालण्यात आले. इतकेच नव्हे तर, ग्रामपंचायतीच्या अखत्यारीत येणारी राखीव कुरणेही कायद्याने वन विभागाच्या ताब्यात गेली. याचा सर्वात मोठा आणि थेट फटका विदर्भातील ’गौळाऊ गोवंशाला’ बसला.

 

 

जंगलातील मुक्त चराईवर बंदी आल्यामुळे नैसर्गिक बीजप्रसाराची प्रक्रिया विस्कळीत झाली. याचा परिणाम म्हणून पवन्या, मारवेल, कुसळी, भुंजी, घोडिला, बोंडेल, लोण्या आणि शिरपूत यांसारख्या पौष्टिक व पारंपरिक गवतांच्या प्रजाती हळूहळू नष्ट होऊ लागल्या. त्यांच्या जागी तरोटा, गाजर गवत, रानतुळस आणि काटेरी झुडपे वाढली. जो गोवंश दिवसभर मुक्तपणे चराई करायचा, त्याला आता गोठ्यात बांधून ठेवण्याशिवाय पर्याय उरला नाही. ताज्या चार्‍याच्या अभावामुळे दुधाचे उत्पादन आणि गुणवत्ता या दोन्हीवर प्रतिकूल परिणाम झाला.

 

 

गोवंशाच्या या र्‍हासाला केवळ वनकायदेच नव्हे, तर बदललेली शेती पद्धतीही कारणीभूत ठरली. ब्रिटिशांच्या महसूल धोरणामुळे विदर्भात कापसासारखी नगदी पिके घेतली जाऊ लागली. पूर्वीच्या ज्वारी, बाजरी आणि नाचणीच्या पिकांपासून मिळणारा कडबा, चिपाड व भरड उन्हाळ्यात जनावरांसाठी उत्तम चारा असायचा, जो नगदी पिकांच्या वाढत्या प्रमाणामुळे पूर्णपणे बंद झाला.

आधुनिक युगात ट्रॅक्टर आणि प्रगत यंत्रसामग्रीच्या आगमनामुळे शेतीतील बैलांची गरज मोठ्या प्रमाणावर कमी झाली. परिणामी, नर वासरांचे संगोपन थांबले आणि गौळाऊ गोवंशाचे महत्त्वही घटले. त्यातच दूध वाढवण्याच्या ओढीतून जर्सी आणि होलेस्टेन फ्रिजियन यांसारख्या विदेशी जातींशी संकरीकरण केल्यामुळे, शुद्ध गौळाऊ वंशावळीची संख्या आता चिंताजनक स्तरावर कमी झाली आहे.

 

 

 

वन हक्क पशुपालन करणार्‍या समुदायाकडे आल्यास लोकसमूहाला घेऊन चारा लागवड व गवताळ जागांचे पुनर्जीवन कार्य करता येऊ शकते. विदर्भात वन विभागाअंतर्गत अंदाजे 1 लाख हेक्टरपेक्षा जास्त कुरण व गायरान क्षेत्र आहे. हे क्षेत्र गौळाऊसाठी उपलब्ध झाले तर चारा समस्या बर्‍याच प्रमाणात सुटेल.

 

 

 

संकरित झालेल्या जनावरांची जनुकीय शुद्धता पुनर्प्राप्त करण्यासाठी किमान 3 पिढ्यांवर गौळाऊचेच रेतन करणे आवश्यक आहे. प्रजननासाठी पुरेसे शुद्ध वळू उपलब्ध करण्यासाठी शासकीय व पशू महाविद्यालयीन स्तरावरून कृत्रिम रेतन सेवा पुरवणे गरजेचे आहे. ब्रिडर्स असोसिएशनचा दुवा यात महत्त्वाचा आहे.

 

 

 

गौळाऊ दुधाला आणि तुपाला ’A-2’ दर्जाचे ब्रँडिंग करून जागतिक बाजारपेठ मिळवून देणे शक्य आहे. गौळाऊ दूध उत्पादनाला येणारा खर्च संकरित गाईंच्या तुलनेत खूपच कमी असतो. जनावर मुक्त चरत असल्याने अतिरिक्त खाद्याची गरज नाही. हे आर्थिकदृष्ट्या नफ्याचे मॉडेल आहे.

 

 

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी येथे ’पशुशक्तीचा योग्य वापर’ कार्यक्रमात बैलशक्तीवर चालणारी यंत्रे तयार करण्यात आली होती. महाराष्ट्रातील देवणी, डांगी, खिल्लार, लाल कंधारी आणि गौळाऊ या गोवंशांचा शेती कामांसाठी वापर करता येतो, हे पुनरुज्जीवित करणे गरजेचे आहे.

 

 

चाराछावणी हा उपाय नाही. खरा उपाय म्हणजे पारंपरिक पशुपालकांचे चारा व गवताळ जंगल संवर्धनाविषयक पारंपरिक ज्ञान संशोधनाद्वारे सिद्ध करणे आणि सार्वत्रिक प्रसार करणे. यातून निसर्ग आणि उपजीविका दोन्हींचे संवर्धन साधता येईल.

 

 

 

गौळाऊ गोवंश संवर्धनाच्या दृष्टीने विदर्भातील पशुपालकांनी गेल्या काही वर्षांमध्ये समुदाय आधारित प्रयत्नांना सुरुवात केली आहे. या प्रयत्नांना संस्थात्मक स्वरूप देण्यासाठी गौळाऊ गोवंश जतन, संवर्धन, संशोधन व पैदासकार चॅरिटेबल ट्रस्ट, तळेगाव (रघुजी), जिल्हा वर्धा या संस्थेची स्थापना करण्यात आली. मागील काही वर्षांपासून ही संस्था स्थानिक पशुपालक, संशोधन संस्था आणि शासन यांच्यात समन्वय साधून गौळाऊ गोवंश संवर्धनासाठी विविध कार्यक्रम राबवत आहे.

 

सध्या ट्रस्टचे एकूण 217 सदस्य असून हे सर्व सदस्य प्रत्यक्ष गौळाऊ गोवंश संवर्धनाशी जोडलेले आहेत. त्यांच्या माध्यमातून विविध गावांमध्ये शुद्ध गौळाऊ गायींचे संगोपन आणि संवर्धन सुरू आहे. ट्रस्टच्या पुढाकारातून पारंपरिक गवताळ परिसंस्थेच्या पुनर्जीवनासाठीही प्रयत्न केले जात आहेत. याअंतर्गत सुमारे 1000 एकर क्षेत्रामध्ये पारंपरिक गवत प्रजातींचे संवर्धन करण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे.

 

 

यासोबतच पशुपालक समुदायाच्या उपजीविकेचे संरक्षण आणि नैसर्गिक संसाधनांवर त्यांचा पारंपरिक हक्क सुनिश्चित करण्याच्या दृष्टीने पाच गावांसाठी सामूहिक वन हक्क (Community Forest Rights) दाव्यांचे प्रस्ताव तयार करण्यात आले आहेत. या माध्यमातून गवताळ कुरणांचे पुनर्जीवन, चारा व्यवस्थापन आणि शाश्वत पशुपालन प्रणाली विकसित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.

 

 

ट्रस्टच्या माध्यमातून गौळाऊ वंश सुधार कार्यक्रम, गोधन गुराखी सन्मान उपक्रम, पशुपालक मेळावे, जनजागृती अभियान आणि पशुपालक प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविले जात आहेत. या उपक्रमांमुळे समाजामध्ये गौळाऊ गोवंश संवर्धनाबाबत सकारात्मक वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे आज समाजामध्ये गौळाऊ गोवंश संवर्धन ही केवळ आर्थिक क्रिया नसून एक प्रतिष्ठेची बाब म्हणून पाहिली जाऊ लागली आहे.

 

 

ट्रस्ट पशुपालक आणि शासन यांच्यातील महत्त्वाचा दुवा म्हणूनही कार्य करत आहे. या माध्यमातून पशुपालकांच्या गरजा, समस्या आणि अनुभव शासन व संशोधन संस्थांपर्यंत पोहोचविले जात आहेत. त्याचबरोबर गौळाऊ गोवंशाच्या शुद्ध वंश संवर्धनाबरोबरच भविष्यात दूध उत्पादन क्षमता वाढविणे, वैज्ञानिक प्रजनन व्यवस्थापन विकसित करणे आणि स्थानिक संसाधनांवर आधारित शाश्वत पशुपालन मॉडेल तयार करणे यासाठी ही योजना राबविण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे.

 

 

गौळाऊ गोवंश संवर्धनासाठी ट्रस्टने केलेल्या या सर्व कार्याची राष्ट्रीय स्तरावर दखल घेण्यात आली असून सन 2025मध्ये भारतीय कृषी संशोधन परिषद (ICAR) अंतर्गत National Bureau of Animal Genetic Resources (NBAGR)) या संस्थेकडून ट्रस्टला Breed Conservation Award-2025 प्रदान करण्यात आला. हा पुरस्कार देशी पशुधन जातींच्या संवर्धनासाठी उल्लेखनीय योगदान देणार्‍या संस्थांना दिला जातो. या सन्मानामुळे गौळाऊ गोवंश संवर्धनाच्या प्रयत्नांना राष्ट्रीय पातळीवर मान्यता मिळाली असून पुढील संशोधन व संवर्धन उपक्रमांना नवी दिशा मिळाली आहे.