नारी शक्ती वंदन अधिनियम - शिमगा आणि कवित्व...

delimitation

भारताच्या लोकसभेतील 543 खासदारांमध्ये महिलांची संख्या 74 म्हणजे केवळ 13.6टक्के इतकी आहे. राज्यसभेत 245 खासदारांमध्ये 39 म्हणजे फक्त 16.8टक्के महिला आहेत. राज्यांच्या विधानसभांमध्ये तर ही परिस्थिती अधिकच दयनीय आहे. देशातील विधानसभांमध्ये एकूण 4123 आमदार आहेत. यापैकी फक्त 9टक्के म्हणजे 390 महिला आहेत. ज्या देशात कैकेयीपासून राणी लक्ष्मीबाईंपर्यंत अनेक महिलांनी हजारो वर्षांपासून रणांगणात पराक्रम गाजवला; गार्गी-मैत्रेयीपासून दुर्गाबाई भागवतांपर्यंत कित्येक महिलांनी विद्वत्तेचा आदर्श घालून दिला; नायकीदेवीपासून अहिल्यादेवी होळकरांपर्यंत कित्येक महिला शासकांनी आदर्श राज्यकारभाराचे दर्शन घडवले; ज्या देशात आजही शिक्षण, उद्योग, खेळ, विज्ञान, तंत्रज्ञान, प्रशासन, लष्करी सेवा, वैद्यकीय सेवा अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये महिला पुरुषांच्या बरोबरीने किंवा काकणभर सरसच कामगिरी करत आहेत; त्या देशाची धोरणे ठरविणार्‍या विधिमंडळांमध्ये महिलांचा सहभाग इतका नाममात्र असावा ही खरोखरच लाजिरवाणी बाब आहे.

 

 

स्वच्छ, ऊर्जावान, प्रगतीशील संसदीय व्यवस्थेसाठी, भारताच्या लोकसंख्येत जवळपास 50टक्के वाटा असणार्‍या स्त्रियांना लोकशाहीच्या मंदिरांमध्ये त्यांचे हक्काचे स्थान मिळायलाच हवे. राजकीय पक्ष जर पर्याप्त प्रमाणात महिलांना संधी देत नसतील तर त्यासाठी तशी कायदेशीर तरतूद करणेही आवश्यकच आहे.

 

 

देशातील राजकीय अस्थिरतेच्या काळात देवेगौडा यांना पंतप्रधानपदाची लॉटरी लागली. त्यावेळी, 1996 साली महिला आरक्षणाचे विधेयक पहिल्यांदा संसदेत मांडण्यात आले. यानंतर 1998, 1999, 2002, 2003 आणि 2008 मध्ये हे विधेयक पुन्हा पुन्हा मांडण्यात आले. पण लालूप्रसाद यादव यांचे राष्ट्रीय जनता दल आणि मुलायमसिंह यादव यांचा समाजवादी पक्ष यांचा या विधेयकाला टोकाचा विरोध असल्यामुळे त्यांच्या सदस्यांनी संसदेत गोंधळ आणि गुंडगिरी करून हे विधेयक मंजूर होऊ दिले नाही. आघाडी सरकारे असल्यामुळे काँग्रेसनेही या विधेयकाला दिखाऊ पाठिंबा दिला, तरी ते तडीला नेण्याची राजकीय इच्छाशक्ती दाखविली नाही. अखेर मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ही इच्छाशक्ती दाखवून 2023 मध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये हे विधेयक संमत करून घेतले.

 

 

106th Constitutional Amendment Act, 2023 किंवा ’नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ या नावाने ओळखल्या जाणार्‍या या विधेयकानुसार लोकसभेतील, तसेच विधानसभांमधील एकूण जागांच्या 33टक्के जागा महिलांसाठी राखीव ठेवणे अनिवार्य ठरले आहे. अनुसूचित जाती तसेच अनुसूचित जमातींसाठी राखीव असलेल्या जागांमध्येही महिलांचे 33टक्के आरक्षण लागू होईल. यासाठी 330 A आणि 332 A या कलमांचा भारताच्या घटनेत समावेश करण्यात आला. 2023नंतर होणारी जनगणना पूर्ण झाली की, त्या आधारे होणार्‍या सभागृहांमधील जागांच्या परिसीमन (Delimitation) प्रक्रियेनंतर हे आरक्षण लागू होईल, असे 2023 साली एकमताने पास झालेल्या या कायद्यात म्हटले आहे.

 

 

 

याला त्या वेळी मान्यता देणारे राजकीय पक्ष, डीलिमिटेशन प्रक्रियेशिवाय, सध्या असलेल्या सभासद संख्येनुसार आरक्षण लागू केले तर आम्ही पाठिंबा देऊ असे म्हणत आहेत. म्हणजेच, घटनेनुसार हे शक्य नाही हे माहीत असूनही, केवळ मोदींना महिला आरक्षणाचे श्रेय मिळू नये यासाठी ते हा पवित्रा घेत आहेत हे उघड आहे. असे करणे का अशक्य आहे, हे समजून घेण्याआधी डीलिमिटेशन म्हणजे नेमकेकाय हे समजून घेऊया. आपल्या घटनेनुसार एक व्यक्ती, एक मत, एक मूल्य हा निवडणूक प्रक्रियेचा आधार आहे. वेगवेगळ्या मतदारसंघातील मतदारांच्या संख्येत जर मोठा फरक असेल तर मतदारांच्या मताचे मूल्य एकसारखे राहात नाही. डीलिमिटेशनच्या प्रक्रियेमुळे प्रत्येक मतदारसंघात साधारणतः सारख्याच संख्येने मतदार असतील यांची खात्री केली जाते. यामुळे भारतभरातील कुठल्याही मतदाराच्या मताचे मूल्य एकसारखे ठरते.

 

 

 

उदाहरणार्थ, सध्या तेलंगणातील मलगाकिरी मतदारसंघात 37.80 लाख मतदार एक खासदार निवडतात, तर लक्षद्वीप मतदारसंघात 58,000 मतदार एक खासदार निवडतात. म्हणजेच, लक्षद्वीपमधील मतदाराच्या मताचे मूल्य मलगाकिरीमधील मतदारापेक्षा खूपच अधिक आहे. तसेच तक्रारी, समस्यांचे निराकरण, भेटीगाठी यासाठी आपल्या मतदारांना लक्षद्वीपचे खासदार जितका वेळ देऊ शकतात. त्यापेक्षा खूपच कमी वेळ मलगाकिरीचे खासदार देऊ शकतात. अशी परिस्थिती येऊ नये म्हणून, विविध प्रदेशातील लोकसंख्या जशी बदलत जाईल त्यानुसार त्या प्रदेशातील मतदारसंघांची संख्या वाढवते किंवा कमी करता यावी आणि मतदारसंघनिहाय मतदारांची संख्या साधारणतः समान असावी या दृष्टीने मतदारसंघांची पुनर्रचना करता यावी यासाठी, डीलिमिटेशनची प्रक्रिया आवश्यक ठरते.

 

 

म्हणूनच, आपल्या घटनेच्या कलम 81 व 82 नुसार प्रत्येक जनगणनेनंतर डीलिमिटेशनची प्रक्रिया करणे अनिवार्य ठरविण्यात आले आहे. यानुसार 1971 साली जनगणना झाल्यानंतर 1973 मध्ये शेवटची डीलिमिटेशन प्रक्रिया करण्यात आली. त्यानंतर 1976 साली आणीबाणीच्या काळात इंदिरा गांधींच्या राजवटीत ही प्रक्रिया 25 वर्षांसाठी प्रलंबित करण्यात आली. त्यानंतर 2001 मध्ये वाजपेयींच्या काळात ती पुन्हा 25 वर्षांसाठी, म्हणजे 2026 पर्यंत पुढे ढकलण्यात आली. आत्ताच डीलिमिटेशन करण्याची गरज काय, या प्रश्नाचे उत्तर यात दडले आहे. यामुळे 2023मध्ये जेव्हा महिला आरक्षणाचा कायदा करण्यात आला तेव्हा डीलिमिटेशनच्या अटीचा त्यात अपरिहार्यपणे अंतर्भाव करण्यात आला.

 

 

पन्नास वर्षे डीलिमिटेशन न झाल्यामुळे लोकसंख्या आणि मतदारसंघांची संख्या यात कुठलेही सातत्य राहिलेले नाही. उदाहरणार्थ 1976 मध्ये भारताची लोकसंख्या 56.79 कोटी इतकी होती व लोकसभेच्या खासदारांची संख्या 543 होती. आज देशाची लोकसंख्या 140कोटी होऊनही लोकसभेतील खासदारांची संख्या 543 इतकीच आहे. यामुळे, जिथे लोकसंख्येत अधिक वाढ झाली त्या उत्तर भारतातील मतदारांच्या मताचे मूल्य दक्षिण भारताच्या तुलनेत कमी झाले. उदाहरणार्थ 1971 साली राजस्थानच्या मतदारसंघांमधील सरासरी मतदारसंख्या 10.30लाख इतकी होती. 2011 साली ती 27. 41लाख इतकी झाली. त्यानंतर 2021ची जनगणना कोविडमुळे होऊ शकली नाही. आज ही संख्या यापेक्षाही खूपच वाढली असणार हे उघड आहे.

 

 

 

बिहारमध्ये हे आकडे, 1971 साली 10.53लाख आणि 2011 साली 26.2लाख इतके आहेत. तर तमिळनाडूमध्ये हेच आकडे 1971 साली 10.56लाख आणि 2011 साली 18.49लाख इतके, तर केरळात 1971 साली 10.67लाख आणि 2011 साली 16.70 लाख इतके आहेत. म्हणजेच उत्तर भारतातील मतदारांच्या मताचे मूल्य मोठ्या प्रमाणात कमी झाले आहे. गेली 50 वर्षे पुढे ढकलले गेलेले आणि घटनेनुसार, तसेच 2023 साली पारित झालेल्या 106व्या घटना दुरुस्तीनुसार अपरिहार्य असलेले डीलिमिटेशन जेव्हा केले जाईल; तेव्हा उत्तरेकडील राज्यांमधल्या लोकसभेच्या जागांमध्ये मोठी वाढ होईल हे स्पष्ट आहे.

 

 

याबाबत असे म्हटले जाते की दक्षिणेकडील राज्यांनी लोकसंख्या नियंत्रण प्रभावीपणे राबविल्यामुळे त्यांची लोकसंख्या कमी प्रमाणात वाढली. तसेच, दक्षिणेकडील राज्यांनी आर्थिक वाटचालही अधिक चांगल्या प्रकारे केली. त्यामुळेच ही राज्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेला अधिक चांगला हातभार लावतात. अशाप्रकारे सगळ्याच क्षेत्रात अधिक चांगली कामगिरी केल्याची शिक्षा म्हणून त्यांना उत्तरेकडील राज्यांच्या तुलनेत कमी जागा देणे, योग्य नाही. एकतर असे सरसकट विधान करणे चुकीचे आहे हे खालील उदाहरणावरून स्पष्ट होते.

हरियाणाची लोकसंख्या 3.14कोटी, तर केरळची 3.58कोटी आहे. हरियाणाचा जीडीपी आहे 15 लाख कोटी रूपये तर केरळचा 13 लाख कोटी रूपये आहे. हरियाणाचा विकासदर आहे 9.5टक्के तर केरळचा 6.19टक्के आहे. हरियाणाची निर्यात आहे 17.65 बिलियन डॉलर्स; तर केरळची 8.17 बिलियन डॉलर्स आहे. आता आर्थिक शिस्तीचे दोन निकष बघूया. हरियाणाची आर्थिक तूट आहे जीडीपीच्या 2.65 टक्के तर केरळची जीडीपीच्या 3.2टक्के. हरियाणावरील एकूण कर्ज जीडीपीच्या 30.7टक्के आहे; तर केरळचे जीडीपीच्या 37.84टक्के आहे. अशाप्रकारे प्रत्येक निकषावर हरियाणाची कामगिरी केरळपेक्षा श्रेष्ठ असूनही, आणि लोकसंख्या साधारण सारखीच असूनही हरियाणात लोकसभेच्या 10 जागा आहेत, तर केरळमध्ये 20.

म्हणजेच दक्षिणेकडील राज्यांना चांगल्या कामगिरीची शिक्षा दिली जात आहे असे सरसकट विधान करता येत नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे लोकसंख्या नियंत्रण आणि आर्थिक कामगिरी याच्याशी लोकसभेच्या जागा निगडित करण्याला कुठलाही संविधानिक आधार नाही. आपल्या संविधानकर्त्यांना उत्तर भारतीय, दक्षिण भारतीय असा विचार अपेक्षित नव्हता. सर्व भारतीयांना योग्य प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागांची संख्या ठरविण्याचीच पद्धत त्यांनी घालून दिली होती. ’जितनी आबादी उतना हक’ हे घोकणार्‍या राहुल गांधींनी तरी ही पद्धत मान्य करायलाच हवी!

तरीही, महिला आरक्षणाला कुठलाही अडथळा येऊ नये आणि 2029च्या निवडणुकांमध्ये ते लागू करता यावे, यासाठी मोदी सरकारने एक मार्ग काढला. प्रत्येक राज्यातील मतदारसंघांमध्ये सरसकट 50टक्के वाढ करण्यात यावी आणि 2011च्या जनगणनेच्या आधारावर मतदारसंघांची पुनर्रचना करण्यात यावी अशा घटनादुरुस्तीचे विधेयक त्यांनी संसदेत मांडले. घटनादुरुस्तीसाठी दोन तृतीयांश बहुमत आवश्यक असल्यामुळे विरोधी पक्षांच्या पाठिंब्याशिवाय हे पारित होणे शक्य नव्हते. या विधेयकानुसार दक्षिणेतील मतदारसंघांमध्ये उत्तरेच्या तुलनेत कमी प्रमाणात वाढ होईल या तक्रारीला काहीच जागा उरली नाही. हे काही उदाहरणांवरून समजून घेऊया.

50टक्केे सरसकट वाढ गृहीत धरल्यास लोकसभेच्या जागा 543 वरून 816 पर्यंत वाढणार होत्या. सध्या एकूण 543 जागांच्या 14.73टक्केे म्हणजे 80 जागा उत्तर प्रदेशात आहेत. त्या 50टक्केे वाढून 120 झाल्या तर एकूण 816 जागांमधील उत्तर प्रदेशचा वाटा 14.71टक्केे इतका होतो, म्हणजे सध्याच्या तुलनेत साधारणतः तितकाच राहतो. बिहारमध्ये सध्या लोकसभेच्या 40 म्हणजे एकूण 7.37टक्केे इतक्या जागा आहेत. त्या 50टक्केे वाढून 60 म्हणजे 7.35टक्केे इतक्या होतात. तेलंगणात सध्या 17 म्हणजे 3.13टक्केे जागा आहेत, ज्या वाढून 26 म्हणजे 3.18टक्केे होतात. तर तामिळनाडूत 39, म्हणजे 7.18 जागा आहेत, ज्या 59 म्हणजे 7.23 इतक्या होतात. म्हणजेच दक्षिणेकडील राज्यांचा वाटा कमी होईल हा शुद्ध कांगावा आहे; ज्याला कुठलाही आधार नाही. महिला आरक्षण व्हावे असे जर विरोधी पक्षांना खरेच वाटत असते तर या विधेयकाला त्यांनी निश्चितच पाठिंबा दिला असता. कारण डीलिमिटेशनबद्दल त्यांना असलेल्या सगळ्या शंकांचे निरसन यात झाले होते; पण तरीही बिनदिक्कतपणे खोटी विधाने करून दक्षिणेकडील राज्यांवर अन्याय होईल हा अपप्रचार तसाच रेटण्यात आला आणि विरोधी पक्षांनी अत्यंत महत्त्वाचे महिला आरक्षण लागू करण्याची ऐतिहासिक संधी गमावली.

मोदी सरकारच्या या प्रयत्नांना यश न आल्यामुळे मोठाच प्रश्न निर्माण होणार आहे. डीलिमिटेशन तर टाळता येणार नाही, कारण ती संविधानाने ठरवलेली प्रक्रिया आहे. डीलिमिटेशन झाल्याशिवाय महिला आरक्षण आणता येणार नाही, कारण 2023 साली पारित झालेल्या 106व्या घटना दुरुस्तीनुसार ते आवश्यक आहे. जनगणना 2027 पर्यंत पूर्ण होईल त्यानंतर डीलिमिटेशनच्या प्रक्रियेला 2-3 वर्ष लागतील. कारण या प्रक्रियेत प्रत्येक मतदारसंघात जनसुनावणी घेणे आवश्यक असते. याचा अर्थ 2029च्या निवडणुकांमध्ये महिला आरक्षण लागू करताच येणार नाही. ते करता येऊ नये म्हणूनच विरोधकांनी ही घटना दुरुस्ती पास होऊ दिली नाही हे स्पष्ट आहे. पंतप्रधानांनी याचे वर्णन ’विरोधी पक्षांनी महिला आरक्षणाची भ्रूणहत्या केली’ या चपखल शब्दात केले. सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सरसकट 50टक्केे वाढीची संधी नाकारल्यामुळे आता 2026च्या जनगणनेवर आधारित लोकसंख्येच्या आकड्यांनुसार डीलिमिटेशन करावे लागणार.

उत्तरेतील राज्यांची लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्यामुळे तेथील जागांची संख्या दक्षिणेतील राज्यांच्या तुलनेत अधिक प्रमाणात वाढणार. म्हणजे 50टक्के सरसकट वाढीच्या प्रस्तावात जे होईल अशी खोटी आणि निराधार भीती विरोधी पक्ष दाखवत होते ते आता खरोखरच घडणार. 2026चे आकडे उपलब्ध नसल्यामुळे 2011च्या जनगणनेच्या आधारे जर डीलिमिटेशन झाले तर त्याचा विविध राज्यांवर काय परिणाम होईल याची काही उदाहरणे बघूया. तमिळनाडू आणि केरळमधील लोकसभेच्या जागा अनुक्रमे 39 आणि 20 वरून 32 आणि 15 इतक्या कमी होतील. तर उत्तर प्रदेश आणि बिहारच्या जागा 80 आणि 40 वरून 88 आणि 46 इतक्या वाढतील. 2026च्या जनगणनेचे आकडे आल्यानंतर हा फरक अधिकच वाढलेला दिसेल. म्हणजे केवळ मोदींना श्रेय मिळू नये या कोत्या विचारापायी विरोधी पक्षांनी महिलांचे हक्क तर नाकारलेच पण दक्षिणेकडील राज्यांचेही नुकसान केले.

या संपूर्ण प्रकरणात गृहमंत्री अमित शाह यांची कामगिरी अत्यंत प्रभावी होती. त्यांनी चोख तयारी करून, अत्यंत अभ्यासपूर्ण रितीने हा प्रस्ताव मांडला आणि विरोधकांच्या शंकांना आणि आरोपांना तर्कशुद्ध आणि तथ्याधारित उत्तरे दिली. पण म्हणतात ना, झोपलेल्याला उठवता येते, पण झोपेचे सोंग घेतलेल्याला उठवणे मात्र अशक्य असते. 370वे कलम हटविण्यापासून नक्षलवाद संपविण्यापर्यंत आणि महिला आरक्षणाचा ’विन-विन’ ठराव मांडण्यापर्यंत, गृहमंत्री म्हणून अमित शाह यांची कामगिरी बघता ते एक उच्च दर्जाचे संसदपटू आणि सरदार पटेल यांच्यानंतरचे सर्वोत्तम गृहमंत्री आहेत यात काही शंका नाही.

याउलट विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांचे संसदेतील वर्तन त्यांच्या पदाला न शोभणारे होते. त्यांची देहबोली, बोलण्याची पद्धत, पंतप्रधानांचा वारंवार केलेला एकेरी उल्लेख, सिक्स्टीन आणि एपस्टीन यांसारख्या बालिश तुलना हे सगळेच अत्यंत निराशाजनक होते. जवळपास दोनशे वर्षांची परंपरा असलेल्या काँग्रेस पक्षाची सध्याची अवस्था अत्यंत दयनीय झाली आहे. घराणेशाहीचे जोखड तो पक्ष जोपर्यंत झुगारून देत नाही, तोपर्यंत या अवस्थेत काही बदल होईल अशी चिन्हे नाहीत.