सेमीकंडक्टर क्षेत्रात महाराष्ट्र अग्रेसर!

अनेक दशकांपासून महाराष्ट्र हा देशाचा औद्योगिक सुकाणू राहिलेला आहे आणि महाराष्ट्राच्या उद्योजकतेने भारताच्या अर्थव्यवस्थेला नेहमीच बळ दिले आहे. वाहननिर्मिती, रसायने, कापड उद्योगाच्या जोरावर राज्याने आपली एक वेगळी ओळख निर्माण केली. मात्र जग आता एका अशा वळणावर आहे जेथे ’डेटा’ हे इंधन आहे आणि ’सेमीकंडक्टर चीप’ हा त्याचा मेंदू आहे. आज महाराष्ट्र केवळ ’भारताचे डेट्रॉईट’ राहिलेले नाही, तर देशाचा ’सिलिकॉन प्रदेश’ म्हणून विकसित होत आहे. महाकाय उत्पादन प्रकल्पापासून सूक्ष्म चीप-डिझाईन प्रयोगशाळांपर्यंत राज्य एक सर्वसमावेशक अर्धवाहक परिसंस्था (इकोसिस्टिम) उभी करत आहे.

 

 

विसाव्या शतकात तेलाला जे महत्त्व होते, तेच आता अर्धवाहकांना (सेमीकंडक्टर) प्राप्त झाले असल्याने त्यांना आधुनिक काळातील तेल असेच संबोधले जाते. स्मार्ट फोनपासून ते अवकाशात झेपावणार्‍या उपग्रहांपर्यंत आणि घरापासून ते स्मार्ट सिटीच्या नियंत्रण प्रणालीपर्यंत प्रत्येक ठिकाणी या ‘चिप्स’ कार्यरत असतात. ’कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ (Artificial Intelligence - AI) आणि ‘5जी’च्या युगात चिप्सशिवाय जीवन जगणे अशक्य झाले आहे. या चिप्स केवळ माहितीवर प्रक्रिया करत नाहीत तर त्या भविष्यातील स्वायत्त वाहने, प्रगत आरोग्य सेवा उपकरणे आणि संरक्षण प्रणालीला अधिकाधिक गती देतील यात शंका नाही. हे महत्त्व ओळखून महाराष्ट्राने या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत व त्याचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत.

 

 

महाराष्ट्र सरकारने तंत्रज्ञानाचा विस्तार केवळ एका शहरापुरता मर्यादित न ठेवता राज्याच्या विविध भागात नेण्यासाठी प्रमुख केंद्रांवर (क्लस्टर्स) लक्ष केंद्रित केले आहे. यामध्ये पुणे, छत्रपती संभाजीनगर व नवी मुंबई यांचा समावेश आहे; जेथे इलेक्ट्रॉॅनिक उत्पादन क्लस्टर स्थापन करण्यात येत आहेत. सरकारी धोरणांचा परिणाम म्हणून एकट्या पुण्यात केवळ मोठ्या कंपन्याच नव्हे तर स्टार्टअप्स जिद्दीने व कल्पकतेने अर्धवाहक उद्योगात आपले योगदान देत आहेत. या अत्याधुनिक प्रयोगशाळांमध्ये भविष्यातील तंत्रज्ञानाचा पाया रचला जात आहे.

 

 

पुण्याच्या या डिझाईन सामर्थ्याला जोड देण्यासाठी छत्रपती संभाजीनगरमधील ’ऑरिक सिटी’ सज्ज झाली आहे. छत्रपती संभाजीनगरमधील ’ऑरिक’ हे केवळ एक औद्योगिक क्षेत्र नसून ते शहर भविष्यातील आधुनिक कारखान्यांसाठी आणि तंत्रज्ञानासाठी तयार केले जात आहे. तेथे इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रावर भर असणार आहे; सध्या प्रामुख्याने मोबाईल, कॉम्प्युटर आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंचे सुटे भाग बनवणार्‍या कंपन्यांवर लक्ष केंद्रित केले जात आहे.चिप्स बनवल्यानंतरची जी चाचणी आणि जुळणी असते त्यासाठी हे एक महत्त्वाचे केंद्र बनत आहे. केवळ कारखानेच नाही तर तेथे काम करण्यासाठी तरुणांना तयार करण्यासाठी एक मोठे ‘कौशल्य विकास केंद्र’देखील उभारले जात आहे. मोठ्या कंपन्या तेथे कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करत आहेत. सुमारे 10,000 एकरवर पसरलेल्या या शहरात आतापर्यंत 75 पेक्षा जास्त कंपन्यांना मंजुरी मिळाली असून अनेक नवीन कारखाने लवकरच सुरू होत आहेत.

 

 

 

महाराष्ट्र सरकारच्या पूरक धोरणांमुळे पुण्यात सेमीकंडक्टर आणि इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्रासाठी एक अतिशय पोषक वातावरण तयार झाले असून यामुळे संशोधन आणि पेटंट नोंदणीच्या कामाला मोठी गती मिळाली आहे. रांजणगाव येथील ’इलेक्ट्रॉनिक्स मॅन्युफॅक्चरिंग क्लस्टर’च्या माध्यमातून उद्योगांना जागतिक दर्जाच्या सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे राज्य सरकारकडून ’बौद्धिक संपदा’ (Intellectual Property - IP) निर्मितीसाठी मोठी मदत दिली जाते; ज्यामध्ये देशांतर्गत पेटंटसाठी 2 लाख रुपयांपर्यंत आणि आंतरराष्ट्रीय पेटंटसाठी 10 लाख रुपयांपर्यंतचे अनुदान दिले जाते.

 

 

महाराष्ट्राच्या इलेक्ट्रॉनिक्स धोरणामुळे सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई - MSME) आणि मोठ्या प्रकल्पांना भांडवली उपकरणे, व्याजावर अनुदान आणि वीज दरात सवलत मिळते. याचा परिणाम म्हणून अगदी जागतिक कंपन्यांसह अनेक स्थानिक स्टार्टअप्स राज्यात आपली पाळेमुळे घट्ट करत आहेत. नुकत्याच मान्य झालेल्या चाकण येथील इलेक्ट्रिक वाहन प्रकल्पांमुळे सेमीकंडक्टर डिझाईनच्या मागणीत वाढ झाली असून पेटंट घेतलेल्या तंत्रज्ञानाचा व्यावसायिक वापर वाढवण्यासाठी सरकारने तज्ज्ञांची समितीही स्थापन केली आहे. केंद्र सरकारच्या ’चिप्स टू स्टार्टअप’ कार्यक्रमामुळे महाराष्ट्रातील या तांत्रिक प्रगतीला अधिक बळ मिळत असून हे राज्याच्या भविष्यातील आर्थिक प्रगतीचा भक्कम पाया ठरत आहे.

 

 

कोणताही व्यवसाय यशस्वी होण्यासाठी त्याचे सामान वेगाने एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी पोहोचणे गरजेचे असते. महाराष्ट्राने समृद्धी महामार्ग आणि मुंबईच्या जेएनपीटी बंदराच्या माध्यमातून ही साखळी अतिशय मजबूत केली आहे. आता पुण्यात किंवा राज्यात कुठेही तयार झालेल्या चिप्स काही तासांतच जगभरात पाठवणे शक्य झाले आहे. सोबतच या चिप्स बनवण्यासाठी लागणारे साहित्य आणि रसायने पुरवणारे छोटे उद्योगही चाकण आणि तळोजा परिसरात वेगाने वाढत आहेत, ज्यामुळे राज्याची औद्योगिक ताकद अधिक वाढली आहे.

 

 

 

 

सेमीकंडक्टर चिप्स बनवणे हे कोणत्याही राज्यासाठी एक मोठे आणि आव्हानात्मक काम असते. कारण या चिप्सच्या कारखान्याला प्रचंड प्रमाणात साधनसामग्रीची गरज भासते. उदाहरणार्थ, या कारखान्यांमध्ये दररोज लाखो गॅलन पाणी वापरावे लागते आणि ते पाणी अतिशय शुद्ध असणे आवश्यक असते. ही गरज ओळखून महाराष्ट्र सरकार ’ऑरिक’ आणि नवी मुंबई यांसारख्या भागांत पाण्यासाठी खास जलवाहिन्यांचे जाळे निर्माण करण्याचे नियोजन करीत आहे. पाण्यासोबतच या उद्योगाला अखंड वीजपुरवठ्याची गरज असते; कारण विजेचा एक छोटासा झटकाही तयार होत असलेल्या लाखो चिप्स खराब करू शकतो. यासाठी सरकारने कंपन्यांना या प्रकल्पांसाठी स्वतंत्र वीज उपकेंद्रे दिली आहेत. तसेच पर्यावरणाची हानी टाळण्यासाठी सौर किंवा पवन ऊर्जेसारखी ’हरित ऊर्जा’ वापरण्याची सवलतही दिली आहे. अशा प्रकारे, नैसर्गिक संसाधनांचे रक्षण करत हा उद्योग वाढवण्यावर सरकारचा भर आहे.

 

 

महाराष्ट्राच्या औद्योगिक प्रगतीमधील सर्वात महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे नवी मुंबईत होणारी महाकाय गुंतवणूक. अदानी समूह आणि इस्रायलची नामांकित कंपनी ’टॉवर सेमीकंडक्टर’ यांनी मिळून सुमारे 83,947 कोटी रुपयांचा प्रकल्प सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, जो राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचे चित्र बदलणारा (गेम चेंजर) ठरेल. या प्रकल्पाची काही खास वैशिष्ट्ये आणि महाराष्ट्रावर होणारा परिणाम यांची दखल घ्यायला हवी. या कारखान्यात चिप्स बनवल्या जातील. इलेक्ट्रिक गाड्या, स्मार्टफोन आणि घरातील स्मार्ट उपकरणांसाठी या चिप्स मेंदूचे काम करतात. आतापर्यंत यासाठी दुसर्‍या देशांवर अवलंबून राहावे लागत होतेे; पण आता या चिप्स महाराष्ट्रातच तयार होतील.

 

 

केवळ चिप्स बनवून चालत नाही, तर तिची तपासणी आणि जुळणी करणेही महत्त्वाचे असते. यासाठी क्रिकेटचा ‘देव’ मानल्या जाणार्‍या सचिन तेंडुलकर यांचे पाठबळ असलेल्या ‘आरआरपी इलेक्ट्रॉनिक्स’ने सुमारे 12,035 कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. त्यांच्या ’ओसॅट’ प्रकल्पामुळे चिप्स तयार करण्यापासून त्या वापरण्यायोग्य बनवण्यापर्यंतची सर्व कामे एकाच राज्यात पूर्ण होतील. या दोन मोठ्या प्रकल्पांमुळे केवळ तंत्रज्ञानच येणार नाही, तर रोजगाराच्या हजारो संधी उपलब्ध होतील. यामुळे महाराष्ट्र हे देशातील ’सेमीकंडक्टर हब’ म्हणून ओळखले जाईल. इतक्या मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक झाल्यामुळे जगातील इतर मोठ्या कंपन्यांचाही महाराष्ट्राकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलला आहे. यामुळे भविष्यात अधिक गुंतवणूक येण्यास मदत होईल. थोडक्यात या गुंतवणुकीमुळे महाराष्ट्र जगाला प्रगत तंत्रज्ञान देणारे केंद्र बनत आहे.

 

 

सेमीकंडक्टर क्षेत्रात महाराष्ट्र केवळ शेजारील राज्यांशी स्पर्धा करत नाही; तर त्याची स्पर्धा तैवान, दक्षिण कोरिया आणि अमेरिकेसारख्या बलाढ्य देशांशी आहे. महाराष्ट्राची रणनीती ही केवळ ’कमी किमतीत उत्पादन’ करण्यावर नसून, ’उच्च दर्जाचे संशोधन आणि डिझाईन’ करण्यावर आहे. महाराष्ट्र राज्याचे उद्दिष्ट 2025 ते 2030 या कालावधीत भारताची ’सेमीकंडक्टर राजधानी’ बनण्याचे आहे. या ध्येयाचा मुख्य भर केवळ उत्पादनच नाही, तर या क्षेत्रातील सर्व टप्प्यांवर आहे. सेमीकंडक्टर चिप्स तयार झाल्यानंतर त्यांची चाचणी करणे आणि त्या वापरायला तयार करणे यासाठी महाराष्ट्र एक प्रमुख केंद्र बनू इच्छितो. यामुळे परकीय गुंतवणूक आणि मोठ्या प्रमाणावर रोजगार वाढण्यास मदत होईल.

 

 

चिप्स तयार करण्याचे प्रत्यक्ष कारखाने म्हणजेच ’फॅब’ उभारण्यावर राज्याचा विशेष भर आहे. यासाठी लागणारी वीज, पाणी आणि जमिनीची उपलब्धता सुलभ होण्यासाठी सरकार रणनीती आखत आहे व त्यास सरकारने प्राधान्य दिले आहे. याचाच अर्थ महाराष्ट्र सरकार सेमीकंडक्टर निर्मितीपासून ते त्यांच्या चाचणीपर्यंतची संपूर्ण साखळी राज्यात निर्माण करून देशाला तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण बनवण्याच्या प्रयत्नात आहे. याचा मोठा फायदा स्थानिक लघुउद्योगांना होणार आहे, कारण चिप्स बनवण्यासाठी लागणारी रसायने, पॅकेजिंग आणि इतर छोटे-मोठे साहित्य पुरवण्यासाठी राज्याच्या कानाकोपर्‍यात उद्योगांचे एक भक्कम जाळे तयार होत आहे. येत्या दशकात महाराष्ट्र केवळ ’सिलिकॉन’ चिप्सवर थांबणार नाही. ’क्वान्टम कॉम्प्युटिंग’ आणि ’गॅलियम नायट्राईड’सारख्या प्रगत सामग्रीवर आधारित चिप्सच्या संशोधनासाठी राज्याने आतापासूनच पावले उचलली आहेत.

 

 

मात्र हे सगळे सहज शक्य होईल, असे मानता येणार नाही. त्यासाठी अनेक अडथळे व आव्हाने यांचा सामना करावा लागेल याची जाणीव ठेवणे आवश्यक. या क्षेत्रासाठी लागणारे अत्यंत कुशल मनुष्यबळ आणि जागतिक दर्जाच्या पायाभूत सुविधा निर्माण करणे हे सर्वात मोठे आव्हान आहे, कारण चीप निर्मितीसाठी सूक्ष्म अचूकता आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची गरज असते. चीप फॅब्रिकेशन युनिट्सना अखंडित आणि उच्च दाबाचा वीज पुरवठा तसेच लाखो लीटर अतिशुद्ध पाण्याची उपलब्धता करून देणे, हे भौगोलिक आणि व्यवस्थापकीय दृष्टीकोनातून मोठे कठीण काम आहे. गुंतवणूकदारांना महाराष्ट्राकडे वळवण्यासाठी अधिक लवचीक आणि आक्रमक सरकारी धोरणे आखणे गरजेचे आहे. या उद्योगासाठी लागणारी रसायने आणि कच्च्या मालाची आयात ही जागतिक पुरवठा साखळीवर अवलंबून असल्याने, स्थानिक पातळीवर शाश्वत ‘इकोसिस्टम’ तयार करणे हे राज्यासमोरचे मोठे आव्हान असणार आहे.

जमिनीचे संपादन आणि पर्यावरणाशी संबंधित कडक नियम यांमुळे मोठ्या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीत होणारा विलंब हा परदेशी कंपन्यांच्या दृष्टीने चिंतेचा विषय ठरतो. प्रत्यक्ष जमिनीवर हे प्रकल्प वेगाने कार्यान्वित करण्यासाठी प्रशासकीय लालफितीचा कारभार कमी करणे अनिवार्य आहे. संशोधन आणि विकासासाठी शैक्षणिक संस्था आणि उद्योगजगतात समन्वय नसेल, तर नावीन्यपूर्ण प्रयोगांना अपेक्षित गती मिळत नाही; हेही विस्मरणात जाता कामा नये. राज्याला आपली लॉजिस्टिक क्षमता आणि बंदरांचा वापर अधिक कार्यक्षमतेने करावा लागेल. केवळ कारखाने उभारणे पुरेसे नसून या चिप्संना जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मक ठेवण्यासाठी उत्पादन खर्च कमी राखण्याचे मोठे आर्थिक आव्हान महाराष्ट्रापुढे कायम आहे.

सेमीकंडक्टर क्षेत्रात महाराष्ट्राची वाटचाल आश्वासक आहे, हे नाकारता येणार नाही. सेमीकंडक्टरची देशांतर्गत बाजारपेठ सध्या 38 अब्ज डॉलर इतकी आहे; तर 2030पर्यंत ती 100 अब्ज डॉलरच्या वर पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. सर्वच राज्ये त्यासाठी उपाययोजना राबवीत आहेत आणि केंद्रानेही राज्यांना त्याबाबतीत आपापली धोरणे आखण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. सेमीकंडक्टर क्षेत्राच्या देशांतर्गत स्पर्धेत महाराष्ट्र अव्वल ठरावा या दृष्टीने राज्याची पावले पडत आहेत, असे अवश्य मानता येईल.