'रेवडी कल्चर’, कमकुवत आर्थिक स्थिती आणि हिमाचल सरकार

Himachal Government

देशात निवडणुका जिंकायच्या असतील ’रेवडी वाटप करणे’ ही आता काळाची गरज निर्माण झाली आहे. असेच एकंदरीत सर्वच राजकीय पक्षांच्या जाहिरनाम्यांमधून दिसून आले आहे. कदाचित निवडणुका जिंकण्याचा हा सुलभ मार्गच झाला आहे. विरोधी पक्ष सत्तेत येण्यासाठी रेवडी वाटपाच्या घोषणा करतो; तर सत्ताधारी पक्ष विरोधी पक्षांच्या आवाहनाला मतदार बळी पडू नयेत म्हणून रेवडींची घोषणा करतात. पण या राजकीय खेळामुळे राज्याच्या तिजोरीवर किती ताण येईल, याचा सदसद्विवेक बुद्धीने विचारच केला जात नाही आणि केला जात असला तरी निवडणूक जिंकणे हे परम कर्तव्य असल्याने त्यापुढे शहाणपण चालत नाही.

 

गेल्या दशकभरात या ’रेवडी कल्चर’ने सर्वच राज्यात थैमान घातले आहे. या रेवडी वाटपाचे आद्य प्रवर्तक मानले जाते, ते दिल्लीच्या ’आम आदमी पार्टी’च्या अरविंद केजरीवाल यांना. त्यांनी दिल्ली पुरता विचार करून रेवडी वाटप केली. त्यामुळे त्यांना 2020 निवडणुकीत यश संपादन करता आले. दिल्ली हे तसे छोटे आणि केंद्रशासित राज्य. त्यामुळे गृहविभाग, काही पायाभूत सुविधा केंद्राच्या अखात्यारीत येतात. तसेच दिल्लीचे सकल आर्थिक उत्पन्न चांगले आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या तिजोरीवर फारसा ताण आला नाही; पण आज यामुळे देशाचे नुकसान होत आहे. रेवडीचा नवा पायंडा देशभरात पडला आहे. हे शस्त्र निवडणूक सहज जिंकून देते, असेच याचे राजकीय मूल्यमापन झाले आहे. यामुळे निवडणूक काळात प्रत्येक राज्यात रेवडी वाटपाची चढाओढ सुरू असते; पण रेवडीची घोषणा करताना त्याचा किती राज्याचा तिजोरी परिणाम होईल? याचा कोणताही अंदाज घेत नसल्याने अनेक राज्यांची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे, असे म्हटले तरी वावगे ठरणार नाही. महाराष्ट्रातसुद्धा 2024 सालच्या विधानसभा निवडणुकीत रेवडी वाटप झाली; पण राज्याचे सकल आर्थिक उत्पादन, उत्पन्न स्त्रोत मोठे असल्याने त्याचा मोठा परिणाम राज्याच्या तिजोरी होत असल्याचे दिसून येत नाही. असेच मध्यप्रदेश आणि आसाममध्ये आहे. त्या राज्याची आर्थिक स्थिती मजबूत आहे.

 

2022 पासून हिमाचलप्रदेश सरकार रेवडी वाटपाच्या आश्वासनपूर्तीमुळे मेटाकुटीला आले आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती एवढी कमकुवत झाली आहे की, त्यामुळे देशातील सरकारी खर्चात कपात केली आहे. तरी राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारत नाही. 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसने सत्तेवर येण्यासाठी ‘इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सन्मान योजना‘, ‘जुनी पेन्शन योजना‘ व अन्य आश्वासनांची खैरात केली. मतदारही त्यांच्या या आश्वासनांना बळी पडले. त्यामुळे काँग्रेसची सत्ता राज्यात आली; पण आता आश्वासनांची पूर्ती करताना पुरती दमछाक होत आहे. अखेर सरकारी खर्चात कपात केली. या पूर्वी आमदारांच्या निधीत कपात करण्यात आली होती. आता सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी यांच्या वेतनात 30 टक्के तर कनिष्ठ अधिकारी यांच्या वेतनात 20 टक्के कपात करण्याची नामुष्की ओढवली आहे. तरीसुद्धा सुखविंदर सिंह सुक्खूू यांच्या सरकारला राज्याचे गाडे हाकता येत नाही. तर दुसरीकडे वारंवार येणार्‍या नैसर्गिक आपत्तीने राज्यावर आस्मानीही संकट ओढावले आहे. 2023 मध्ये पावसामुळे 12 हजार कोटी तर 2025 मध्येही 5500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान झाले. यामुळे राज्य सरकारी आर्थिक गणित आणखी बिघडले आहे. राज्य सरकारवर कर्मचारी आणि निवृत्ती वेतनधारकांचे सुमारे 9500 कोटी रुपये थकले आहेत.

 

हिमाचल हे भौगोलिकदृष्ट्या तुलनेने छोटे राज्य आहे. या राज्यावरील कर्जाचा बोजा एक लाख कोटींवर गेला आहे. उत्पन्नाच्या दृष्टीने हा आकडा खूपच मोठा आहे. राज्याचे सकल आर्थिक उत्पन्न कमी आहे. त्याच्यापेक्षा 40 टक्क्यांवर कर्जाचे प्रमाण गेले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या नियानुसार हे प्रमाण 25 टक्के इतकेच असावे लागते. त्यामुळे हे कर्ज नियमबाह्य झाले आहे.

 

कोणतेही राज्य आशा परिस्थीत आले की, केंद्राकडे बोट दाखवते. महाराष्ट्रात जेव्हा उद्धव ठाकरे यांचे सरकार होते तेव्हा त्यांचा एकच आरोप असायचा की, जीएसटी परतावा केंद्र सरकार देत नाही. असाच आरोप हिमाचलचे मुख्यमंत्री सुक्खूू यांनी केंद्र सरकारवर केला आहे. रेव्हेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) आणि जीएसटी भरपाई केंद्र सरकार देत नसल्याने ही स्थिती निर्माण झाली आहे. राज्याचा 74 टक्के महसूल जुनी कर्जे आणि व्याजाची परतफेड करण्यातच जात असतो. एकंदरीत हिमाचल प्रदेशाच्या आर्थिक स्थिती पाहता सरकारची स्थिती काय झाली असेल हे वेगळ्या भाषेत सांगायला नको. आगामी काळात राज्यात आर्थिक संतुलन राखणे ही सर्वात मोठी परीक्षा ठरणार आहे. हिमाचलमध्ये काँग्रेसचे सरकार येण्याचे श्रेय प्रियांका गांधी यांना दिले जाते. तर मग आता सरकराच्या या स्थितीचे श्रेय सुद्धा काँग्रेस प्रियांका गांधी देणार का? असाच सवाल उपस्थित होत आहे.