खार्ग - एका बेटावर उभे राहिलेले जागतिक युद्ध

इराणच्या खार्ग बेटाभोवती निर्माण झालेला तणाव हा केवळ प्रादेशिक प्रश्न नाही. अमेरिकेचा इशारा, होर्मूझ सामुद्रधुनीचे महत्त्व आणि जागतिक ऊर्जा पुरवठा या सर्व गोष्टी या एका बेटाभोवती केंद्रित होत असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.

 

 

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी इराणला स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला आहे की, लवकरच शांतता करार झाला नाही आणि होर्मुझची सामुद्रधुनी व्यापारासाठी खुली केली गेली नाही, तर अमेरिका अत्यंत कठोर पावले उचलेल. यामध्ये इराणचे ऊर्जा प्रकल्प आणि तेल विहिरी उद्ध्वस्त करण्याची धमकी देण्यात आली आहे. तसेच अमेरिकेने इराणचे खार्ग बेट आणि पर्शियन आखातातील इतर काही महत्त्वाची बेटे ताब्यात घेण्याबाबत अत्यंत गंभीर इशारा दिला आहे. ट्रम्प यांनी इराणच्या तेलावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी खार्ग बेट ताब्यात घेण्याचे संकेत दिले आहेत. इराणच्या एकूण तेल निर्यातीपैकी सुमारे 90% हिस्सा या बेटावरून जातो, त्यामुळे हे बेट ताब्यात घेतल्यास इराणची आर्थिक रसद पूर्णपणे तुटू शकते. अबू मुसा, ग्रेटर टुनब आणि लेसर टुनब या तीन धोरणात्मक बेटांवर ताबा मिळवण्याच्या पर्यायावर अमेरिकन लष्कर विचार करत आहे. ही बेटे होर्मुझच्या सामुद्रधुनीच्या प्रवेशद्वारावर असल्याने, जागतिक तेल व्यापारासाठी ती अत्यंत महत्त्वाची अशीच आहेत. या मोहिमेसाठी अमेरिकेने आपल्या 82व्या एअरबोर्न डिव्हिजनच्या हजारो सैनिकांना मध्यपूर्वेत तैनात करण्यास सुरुवात केली आहे. हे सैनिक हवाई आणि सागरी मार्गाने बेटांवर ताबा मिळवण्यासाठी प्रशिक्षित आहेत. इराणच्या संसदेचे सभापती मोहम्मद बाकेर घालिबाफ यांनी म्हटले आहे की, इराणच्या शत्रूंकडून एखादे बेट ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो अशी माहिती त्यांना गुप्तचर यंत्रणेकडून मिळाली असून, याला प्रत्युत्तर म्हणून इराणने या बेटांवर क्षेपणास्त्रे आणि ड्रोनची संख्या वाढवली आहे. ट्रम्प यांनी इराणला 6 एप्रिलपर्यंतची मुदत दिली असून, तोपर्यंत शांतता करार न झाल्यास ही बेटे आणि इराणचे ऊर्जा प्रकल्प उद्ध्वस्त करण्याची किंवा ताब्यात घेण्याची धमकी दिली आहे.

 

 

 

 

 

खार्ग बेटाचे महत्त्व केवळ आजच्या संघर्षापुरते मर्यादित नाही; ते इराणच्या युद्धइतिहासाशीही घट्ट जोडलेले आहे. 1980 ते 1988 दरम्यान झालेल्या इराण-इराक युद्धात खार्ग बेट हे सतत हल्ल्यांचे लक्ष्य बनले होते. इराकने इराणच्या तेल निर्यातीवर गदा आणण्यासाठी या बेटावर अनेक हवाई हल्ले केले होते. तरीही इराणने आपली निर्यात व्यवस्था पूर्णपणे कोलमडू दिली नाही. या काळात ‘टँकर वॉर’ म्हणून ओळखल्या गेलेल्या टप्प्यात आखातातील तेल वाहतूक धोक्यात आली होती, पण इराणने पर्यायी मार्ग, तांत्रिक उपाय आणि संरक्षणात्मक रणनीती वापरून आपली ऊर्जा पुरवठा साखळी चालू ठेवली. यातून एक महत्त्वाची गोष्ट समोर येते आणि ती म्हणजे इराण हा केवळ संसाधनांवर अवलंबून राहणारा देश नाही, तर दीर्घकालीन संघर्ष सहन करण्याची क्षमता असलेलाही देश आहे. त्यामुळे खार्ग बेट ताब्यात घेणे किंवा तेल पुरवठा खंडित करणे हे त्याला तात्कालिक धक्का देऊ शकते; पण त्यामुळे इराण लगेच शरण येईल, असे मानणे हे अत्यंत धोकादायक ठरू शकते. उलट अशा कारवाईमुळे संघर्ष अधिक दीर्घ आणि तीव्र होण्याची शक्यता वाढते.

 

 

अमेरिकेने इराणला दिलेला इशारा हा जागतिक संघर्षाच्या पुढील टप्प्याची चाहूल देणारा आहे. अणु कार्यक्रम, प्रादेशिक हस्तक्षेप आणि ऊर्जा राजकारण या सर्व मुद्द्यांवर अमेरिकेने आपली भूमिका अधिक आक्रमक केली असून, आवश्यक ती कारवाई करण्यास मागेपुढे पाहणार नसल्याचा स्पष्ट संदेश दिला आहे. या इशार्‍यामागे निर्बंध किंवा हवाई हल्ल्यांची शक्यता नाही, तर परिस्थिती तीव्र झाली तर जमिनीवरील सैन्य कारवाईही नाकारता येत नाही. इराणच्या खार्ग बेटावर नियंत्रण मिळवण्याच्या चर्चांनी या शक्यतेला अधिक वजन दिले आहे. हा इशारा म्हणूनच एका देशाला दिलेला नसून, संपूर्ण प्रदेशाला आणि अप्रत्यक्षपणे जगालाच दिलेला आहे. या पार्श्वभूमीवर होर्मूझ सामुद्रधुनीचे महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.

 

 

 

नकाशावर पाहिले तर हा एक अरुंद जलमार्ग वाटतो; पण प्रत्यक्षात तो जागतिक अर्थव्यवस्थेचा श्वास आहे. जगातील सुमारे पाचव्या भागाचे तेल या मार्गाने वाहते. आखाती देशांमधून होणारी ऊर्जा निर्यात या सामुद्रधुनीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे होर्मूझमधील कोणतीही अस्थिरता म्हणजे, फक्त प्रादेशिक तणाव नसून तो जागतिक आर्थिक संकटाची शक्यता असते. पेट्रोलच्या किंमतीपासून ते औद्योगिक उत्पादनापर्यंत, विमान वाहतुकीपासून ते शेतीपर्यंत आणि महागाईपासून ते चलनवाढीपर्यंत सर्व काही या एका अरुंद मार्गाशी जोडलेले आहे. जागतिकीकरणाने जगाला जोडले असले, तरी त्या जोडणीची गळफासाची जागा काही ठरावीक भौगोलिक बिंदूंमध्ये अडकलेली आहे, हे या संकटाने पुन्हा एकदा सांगितले आहे. भूगोल हा राजकारणाचा सर्वात जुना आणि सर्वात स्थिर घटक आहे. तंत्रज्ञान बदलते, सत्ता बदलते, आर्थिक व्यवस्था बदलतात; परंतु सामुद्रधुनी, पर्वत आणि व्यापारमार्ग बदलत नाहीत. म्हणूनच इतिहासात यापूर्वी जे संघर्ष झाले, तेच संघर्ष पुन्हा पुन्हा होताना दिसून येतात. होर्मूझ, सुएझ, मलक्का किंवा जिब्राल्टर यांसारख्या सामुद्रधुनींचे महत्त्व शतकानुशतके कायम आहे. या ठिकाणी नियंत्रण मिळवणे म्हणजे निव्वळ भौगोलिक वर्चस्व नव्हे, तर आर्थिक आणि सामरिक नियंत्रण मिळवणे होय. 2019 साली होर्मूझ सामुद्रधुनीत काही तेलवाहू जहाजांवर हल्ले झाले. त्या वेळी तेलाचे दर काही दिवसांतच 10-15 टक्क्यांनी वाढले, विमा प्रीमियम दुप्पट झाले, अनेक जहाजांनी आपला मार्ग बदलला. हे सर्व घडले तेव्हा युद्धही झाले नव्हते. फक्त प्रदेशात अनिश्चितता होती. यावरून होर्मूझचे महत्त्व किती खोलवर आहे, हे स्पष्ट होते. जर येथे प्रत्यक्ष युद्ध झाले, तर त्याचे परिणाम किती गंभीर असतील, याची कल्पना सहज करता येते.

 

 

 

अमेरिकेचा सध्याचा आक्रमक सूर पाहता तिच्या युद्धाच्या इतिहासाकडे पाहणे आवश्यक ठरते. व्हिएतनाम युद्धाचा अनुभव येथे विशेष महत्त्वाचा आहे. जनरल मॅकआर्थर यांनी अमेरिकेला जमिनीवरील सैन्य पाठवू नका, असा स्पष्ट सल्ला दिला होता. पण तो सल्ला दुर्लक्षित झाला. आणि मग दीर्घकाळ चाललेले युद्ध, हजारो सैनिकांचे बळी, प्रचंड आर्थिक खर्च आणि शेवटी घ्यावी लागलेली माघार अशी नाचक्की अमेरिकेच्या पदरात पडली. एकदा सैन्य रणांगणावर उतरले की युद्धाचा शेवट आपल्या नियंत्रणात राहत नाही, ही जाणीव त्यांना होती. मात्र हा सल्ला दुर्लक्षित झाला आणि व्हिएतनाम युद्ध दीर्घकाळ चालले, प्रचंड मानवी व आर्थिक नुकसान झाले आणि शेवटी अमेरिका राजकीयदृष्ट्या पराभूत झाली. हीच पद्धत पुढे अफगाणिस्तान आणि इराकमध्येही दिसून आली. अमेरिका लष्करीदृष्ट्या वरचढ ठरली; पण दीर्घकालीन राजकीय स्थैर्य निर्माण करण्यात अपयशी ठरली. अमेरिका युद्ध सुरू करण्यात यशस्वी ठरते, पण युद्ध संपवण्यात ती अयशस्वी ठरते. त्यामुळेच युद्ध केवळ रणांगणावर जिंकले जात नाही, हे अमेरिकेला अजूनही समजलेले नाही का, असा प्रश्न यातून उपस्थित होतो. युद्ध हे समाज, संस्कृती, स्थानिक राजकारण आणि राष्ट्रवाद यांच्या पातळीवर जिंकावे लागते. इराणमध्येही अमेरिकेला पुन्हा पराभव पत्करावा लागू शकतो.

 

 

इराण हा फक्त एक देश नाही, तर ती एक प्रादेशिक शक्ती आहे. त्याचे प्रभाव क्षेत्र लेबनॉन, सीरिया, इराक आणि येमेनपर्यंत पसरलेले आहे. त्यामुळे इराणविरुद्धचे कोणतेही युद्ध हे एका देशापुरते मर्यादित राहत नाही; ते संपूर्ण पश्चिम आशियातील संघर्षात रूपांतरित होण्याची शक्यता असते. इराणने अमेरिकेला दिलेला इशारा देखील याच दिशेने सूचित करतो. अमेरिकन सैन्य जमिनीवर उतरले तर संघर्ष अधिक तीव्र होईल, असे स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे. याचा अर्थ संघर्षाचे क्षेत्र वाढेल, होर्मूझ सामुद्रधुनीवर ताण वाढेल आणि जागतिक ऊर्जा पुरवठा धोक्यात येईल. या परिस्थितीत युद्ध निव्वळ लष्करी राहत नाही; तर ते आर्थिक आणि सामरिक युद्धात परिवर्तित होते. या संघर्षाचा परिणाम जागतिक पातळीवर जाणवतो. तेलाचे दर वाढतात, विमा आणि वाहतूक खर्च वाढतो, पुरवठा साखळी विस्कळीत होते आणि महागाईचा दबाव वाढतो. आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था अशा धक्क्यांना अत्यंत संवेदनशील असते. त्यामुळे होर्मूझमधील तणाव हा प्रादेशिक प्रश्न नसून, तो जागतिक आर्थिक स्थैर्याचा प्रश्न बनतो. याच कारणामुळे जगातील प्रमुख शक्ती या भागाकडे सतत लक्ष ठेवून असतात.

 

 

आजच्या काळात युद्धाचे स्वरूपही बदलले आहे. पारंपरिक रणांगणासोबतच आर्थिक निर्बंध, सायबर हल्ले, ऊर्जा मार्गांवरील नियंत्रण आणि पुरवठा साखळीवरील दबाव ही युद्धाची नवी साधने बनली आहेत. तरीही या सर्वांच्या केंद्रस्थानी भूगोल कायम आहे. समुद्री मार्ग, पाईपलाइन, डेटा केबल्स आणि लॉजिस्टिक कॉरिडॉर हे आधुनिक शक्ती समीकरणाचे प्रमुख घटक झाले आहेत. भारताच्या दृष्टीने या घडामोडींचे महत्त्व अधिक आहे. भारताची ऊर्जा गरज मोठ्या प्रमाणावर आयातीवर अवलंबून आहे आणि त्यातील मोठा हिस्सा पश्चिम आशियातून येतो. त्यामुळे होर्मूझमधील कोणतीही अस्थिरता भारतासाठी थेट आर्थिक आव्हान निर्माण करते. तेलाचे वाढते दर, आयात खर्चातील वाढ आणि त्यातून निर्माण होणारी महागाई ही भारतासमोरील तातडीची आव्हाने ठरतात. त्यामुळे ऊर्जा स्रोतांचे विविधीकरण, नवीकरणीय ऊर्जेवर भर आणि सामरिक साठ्यांची निर्मिती या गोष्टी अपरिहार्य ठरतात.

 

 

 

या संपूर्ण घडामोडीतून एक व्यापक राजकीय आणि आर्थिक धडा समोर येतो. जागतिकीकरणामुळे सीमा अप्रासंगिक झाल्या, हा समज चुकीचा ठरतो. प्रत्यक्षात सीमा आणि भूगोल अधिक महत्त्वाचे झाले आहेत. समुद्री मार्ग, बंदरे आणि सामुद्रधुनी या केवळ भौगोलिक संकल्पना नसून जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रस्थानी आहेत. अमेरिकेचा इशारा हा त्यामुळे एका संभाव्य युद्धाचा संकेत असला, तरी त्यापलीकडे तो भूगोलाच्या पुनरागमनाचे सूचक आहे. भविष्यातील संघर्ष हे विचारसरणीवर नव्हे, तर संसाधने, मार्ग आणि पुरवठा साखळीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी होतील, हे स्पष्ट होत आहे. होर्मूझ हा त्याचा प्रारंभबिंदू आहे; शेवट नाही. जग अर्थशास्त्राने चालते, अशी धारणा असली तरी त्या अर्थशास्त्राचा पाया भूगोलावरच उभा असतो. आणि जेव्हा भूगोल आपली पकड घट्ट करतो, तेव्हा महासत्तांनाही त्याच्या मर्यादांमध्येच खेळावे लागते. होर्मूझमधील तणावाने हेच पुन्हा एकदा निर्विवादपणे सिद्ध केले आहे.

 

 

जगाने अनेकदा स्वतःला आधुनिक, स्वयंपूर्ण आणि तंत्रज्ञानाने सर्व मर्यादा ओलांडलेले मानले आहे; तथापि, प्रत्येक संकटाच्या वेळी तेच वास्तव पुन्हा समोर येते. नकाशा अजूनही बदललेला नाही. होर्मूझसारखे अरुंद मार्ग, खार्गसारखी ऊर्जा केंद्रे आणि त्यांच्याभोवती फिरणारी महासत्तांची रणनीती हेच दर्शवते की, जागतिक शक्तिसंतुलन हे अद्यापही भूगोलाच्या रेषांनी ठरते. प्रश्न युद्ध होईल का, एवढाच नाही; तर प्रश्न असा आहे की, या मर्यादा ओळखून जग त्यातून मार्ग काढणार की, पुन्हा एकदा त्याच सापळ्यात अडकणार? कारण शेवटी इतिहास, अर्थव्यवस्था आणि राजकारण यांना जोडणारी एक अदृश्य रेषा असते आणि ती रेषा नेहमीच नकाशावरूनच जाते, इतके लक्षात घेतले म्हणजे झाले.