रेड कॉरिडॉर ते विकासाचा ‘कर्तव्यपथ’
Total Views |
@पार्थ कपोले
9405192998
केंद्र सरकारने प्रभावीपणे राबविलेल्या ‘नक्षलमुक्त भारत अभियाना‘ची आता पूर्णाहुती होत आहे. 2014मध्ये 126 असलेले नक्षल प्रभावित जिल्हे आज अत्यल्प उरले आहेत. 2024 ते मार्च 2026 या काळात 706 नक्षलवादी ठार झाले, 2,218 जणांना अटक करण्यात आली आणि 4,839 जणांनी आत्मसमर्पण केले. ही आकडेवारी केवळ यशाची नाही, तर एका दीर्घकालीन संघर्षाच्या समाप्तीची स्पष्ट चिन्हे आहेत.
“आदिवासींच्या विकासासाठी लढणारे ते नक्षलवादी, असा भ्रम देशात दीर्घकाळपर्यंत निर्माण करण्यात आला होता. मात्र, देशाच्या संसदेत मी अतिशय जबाबदारीने सांगू इच्छितो की यामध्ये काडीचेही तथ्य नाही. उलट आपल्या हिंसक विचाराला कायमच पोषक वातावरण रहावे यासाठी डाव्यांनी जाणीवपूर्वक आदिवासी भागामध्ये तब्बल 70 वर्षे विकास पोहोचू दिला नाही आणि हिंसाचार घडवला. आता मात्र पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली नक्षलवाद समाप्त झाल्याचे मी अतिशय ठामपणे सांगत आहे....” मार्च महिन्याच्या अखेरीला संसदेत बोलताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी अतिशय स्पष्टपणे नक्षलवादाचा बुरखा फाडला. एकेकाळी पशुपती ते तिरुपती असा पसरलेला ‘रेड कॉरिडॉर’ आता जवळपास संपुष्टात आला आहे. अर्थात, यामागे आहे ती राष्ट्रीय सुरक्षेला आणि नागरिककेंद्री विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य देणारे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारची प्रबळ इच्छाशक्ती.
2014 नंतर भारताने नक्षलवादाविरोधातील लढा केवळ सुरक्षा कारवाईपुरता मर्यादित न ठेवता, तो एक सर्वसमावेशक आणि बहुआयामी राष्ट्रीय उपक्रम म्हणून राबविला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली स्पष्ट धोरण, ठाम राजकीय इच्छाशक्ती आणि केंद्र व राज्य सरकारांमधील अभूतपूर्व समन्वयामुळे या लढ्याला निर्णायक वळण मिळाले. देशाच्या कोणत्याही भागात गैरकायदेशीर प्रवृत्ती सहन केली जाणार नाही हा स्पष्ट संदेश देत सुरक्षा, विकास आणि प्रशासन यांचा एकत्रित वापर करण्यात आला. Whole of Government आणि Whole of Agency या दृष्टीकोनातून सर्व यंत्रणांना एकत्र आणून नक्षलवादाच्या केवळ सशस्त्र स्वरूपावरच नव्हे, तर त्याच्या आर्थिक, संघटनात्मक आणि वैचारिक आधारांवरही प्रहार करण्यात आला.
या धोरणाचा सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे नक्षल प्रभावित भागांमध्ये राज्य आणि प्रशासनाची प्रभावी उपस्थिती निर्माण करणे. ज्या भागांमध्ये दशकानुदशके प्रशासन पोहोचले नव्हते, त्या ठिकाणी आज रस्ते, बँकिंग सेवा, शिक्षण संस्था आणि डिजिटल कनेक्टिव्हिटी पोहोचली आहे. 2014 नंतर 17,589 किलोमीटर रस्त्यांना मंजुरी देण्यात आली असून त्यापैकी 12,000 किलोमीटर लांबीचे रस्ते पूर्ण झाले आहेत. सुमारे 5,000 मोबाईल टॉवर्स उभारण्यात आले असून त्यासाठी 6,000 कोटी रुपयांचा खर्च करण्यात आला आहे, तसेच आणखी 8,000 4जी टॉवर्स उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केवळ 12 वर्षांत 1,804 बँक शाखा, 1,321 एटीएम, 37,850 बँकिंग कॉरेस्पॉन्डंट्स आणि 6,025 पोस्ट ऑफिस सुरू करण्यात आले. यामुळे आर्थिक समावेशनाला गती मिळाली आणि दुर्गम भागातील लोक मुख्य प्रवाहात येऊ लागले.
शिक्षण आणि कौशल्य विकासाच्या क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक करण्यात आली. 259 एकलव्य आदर्श शाळा, 46 आयटीआय, 49 स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर्स आणि 16 अतिरिक्त कौशल्य केंद्रांची उभारणी करण्यात आली असून यासाठी सुमारे 800 कोटी रुपयांचा खर्च झाला आहे. याशिवाय सिविक अॅक्शन प्रोग्राम अंतर्गत 212 कोटी रुपयांच्या माध्यमातून आरोग्य शिबिरे, औषध सेवा आणि जनजाती युवकांच्या एक्सचेंज कार्यक्रमांची अंमलबजावणी करण्यात आली. सुरक्षा व्यवस्थेसाठी एसआरई योजनेअंतर्गत 10 वर्षांत 3,000 कोटी आणि स्पेशल इन्फ्रास्ट्रक्चर स्कीम अंतर्गत 5,000 कोटी रुपयांची मदत राज्यांना देण्यात आली.
सुरक्षा यंत्रणांच्या दृष्टीनेही व्यापक सुधारणा करण्यात आल्या. 11 वर्षांत 596 फोर्टिफाइड पोलीस स्टेशन उभारण्यात आले, 406 नवीन सीएपीएफ कॅम्प स्थापन करण्यात आले आणि 68 नाईट लँडिंग हेलिपॅड्स तयार करण्यात आले. जवानांसाठी 400 बुलेटप्रूफ व ब्लास्टप्रूफ वाहने उपलब्ध करून देण्यात आली आणि पाच विशेष रुग्णालयांची उभारणी करण्यात आली. या सर्वांमुळे केवळ कारवाईची क्षमता वाढली नाही, तर दुर्गम भागांमध्ये सुरक्षा दलांची सतत उपस्थितीही सुनिश्चित झाली.
तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे या लढ्याला नवे आयाम मिळाले. ड्रोन सर्व्हेलन्स, सॅटेलाइट इमेजिंग, लोकेशन ट्रॅकिंग, कॉल डेटा विश्लेषण, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विश्लेषण यांचा वापर करून नक्षल हालचालींवर अचूक नजर ठेवण्यात आली. एनआयए, ईडी आणि इतर गुप्तचर संस्थांमार्फत नक्षलवाद्यांच्या आर्थिक पुरवठा साखळीवर आणि समर्थन करणार्या नेटवर्कवर निर्णायक प्रहार करण्यात आला. या सर्व यंत्रणांचा एकत्रित वापर हा या लढ्याचा निर्णायक टप्पा ठरला.
डावे पक्ष आणि काँग्रेसचा वैचारिक फ्रॉड
भारतामध्ये नक्षलवादाचा प्रश्न हा केवळ सुरक्षा विषय नव्हता, तर तो एक वैचारिक, राजकीय आणि व्यवस्थात्मक संघर्ष होता. 1970च्या दशकात या चळवळीची सुरुवात कशी झाली, याचा मागोवा घेताना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी संसदेत मांडलेले मुद्दे अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात. त्यांच्या मते, रेड कॉरिडोरची निवड ही योगायोगाने नव्हे, तर जाणीवपूर्वक करण्यात आली होती, कारण त्या भागात राज्यव्यवस्थेची पोहोच अत्यंत मर्यादित होती. भोळ्या-भाबड्या जनजाती समाजाला दिशाभूल करून त्यांच्या हातात शस्त्रे देण्यात आली. एकेकाळी बिरसा मुंडा, तिलका मांझी यांसारख्या स्वातंत्र्यवीरांना आदर्श मानणारा समाज 1970पर्यंत येताना माओला नायक मानू लागला, हा बदल केवळ आर्थिक कारणांमुळे नव्हता, तर तो वैचारिक हस्तक्षेपाचा परिणाम होता.
नक्षलवादाची मुळे दारिद्र्य किंवा विकासाच्या अभावात नसून ती पूर्णपणे वैचारिक स्वरूपाची आहेत, हे स्पष्ट करत शाह यांनी काही ठोस उदाहरणे दिली. नक्षलबाडी, बस्तर, सहरसा आणि बलिया या भागांमध्ये आर्थिक स्थिती जवळपास समान असतानाही नक्षलवाद फक्त विशिष्ट भौगोलिक भागांमध्येच वाढला. यामागे घनदाट जंगल, डोंगराळ प्रदेश आणि राज्य शासनाची अनुपस्थिती हे निर्णायक घटक होते. जर विकासाचा अभाव हेच कारण असते, तर देशातील इतर मागास भागांमध्येही नक्षलवाद पसरला असता, असा मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला.
डाव्या विचारसरणीवर टीका करत त्यांनी तिच्या ऐतिहासिक प्रवासावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. रशियन प्रभावाखाली भारतात कम्युनिस्ट पक्षांची स्थापना झाली आणि पुढे 1964मध्ये सीपीआय आणि सीपीआय(एम) यामध्ये फूट पडली, तर 1969 मध्ये सीपीआय(एमएल)ने सशस्त्र क्रांतीचा मार्ग स्वीकारला. पुढे एमसीसी, पीपल्स वॉर ग्रुपसारख्या संघटनांचा विस्तार झाला आणि लोकशाही व्यवस्थेला विरोध हा त्यांचा केंद्रबिंदू राहिला.
याच पार्श्वभूमीवर ’अर्बन नक्षल’ ही संकल्पना पुढे आली. शाह यांनी सांगितले की, हजारो लेखांचा अभ्यास केल्यानंतर एक गोष्ट स्पष्ट झाली - माओवादी हिंसाचाराचे समर्थन, संवादाची मागणी आणि सहानुभूतीचा सूर कायम दिसतो, पण हिंसेचे बळी ठरलेल्या सामान्य लोकांबद्दल मात्र मौन राखले जाते. ’अर्बन नक्षल’ स्वतः शस्त्र घेत नाहीत, पण जनजाती युवकांना भडकवतात, असा आरोप त्यांनी केला. काँग्रेस काळातील ’नॅशनल अॅडव्हायजरी कौन्सिल’वर टीका करत त्यांनी ती अतिरिक्त-संवैधानिक संस्था असल्याचे म्हटले, तसेच काही बुद्धिजीवींच्या भूमिकेमुळे नक्षलवाद्यांचे मनोबल वाढल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
या दृष्टीने 2022 हे वर्ष अत्यंत महत्त्वाचे ठरले. बिहारच्या बूढा पहाड परिसरात ‘ऑपरेशन ऑक्टोपस’ राबविण्यात आले, ज्यामुळे त्या भागातील नक्षल हालचालींना मोठा आळा बसला. त्याच वर्षी 8 ते 25 फेब्रुवारीदरम्यान झारखंडमधील गुमला, लोहरदगा आणि लातेहार जिल्ह्यांत पार पडलेल्या ‘ऑपरेशन डबल बुल’मुळे हे तिन्ही जिल्हे नक्षलमुक्त घोषित झाले. पुढे 1 ते 3 सप्टेंबरदरम्यान झारखंडमधील सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम आणि खूंटी जिल्ह्यांत ‘ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म’ यशस्वी ठरले आणि या भागांमधील नक्षल प्रभाव पूर्णतः कमी करण्यात आला. बिहारमधील मुंगेर येथे जून-जुलैमध्ये ‘ऑपरेशन भीमबर्ग’ राबविण्यात आले, तर गया आणि औरंगाबाद जिल्ह्यांत ‘ऑपरेशन चक्रबांधा’च्या माध्यमातून नक्षलवाद्यांचे जाळे मोडून काढण्यात आले. या सर्व मोहिमांचा एकत्रित परिणाम म्हणजे अनेक भाग प्रत्यक्षात नक्षलमुक्त झाले.
या सर्वांमध्ये सर्वाधिक निर्णायक ठरलेले ऑपरेशन म्हणजे ‘ऑपरेशन ब्लॅक फॉरेस्ट’. तेलंगणा-छत्तीसगड सीमेवरील सुमारे 50 कि.मी. लांब आणि 37 कि.मी. रुंद डोंगराळ पट्ट्यात ही मोहीम राबविण्यात आली. या भागात नक्षलवाद्यांनी पाच वर्षे टिकेल असा अन्नसाठा, मोठा शस्त्रसाठा आणि सोलर व्यवस्थेसह कायमस्वरूपी कॅम्प उभारला होता. सुमारे 400 ते 500 कॅडर येथे सक्रिय होते. अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितीत तब्बल 21 दिवस चाललेल्या या ऑपरेशनमध्ये 30 हून अधिक नक्षलवादी ठार करण्यात आले, तर उर्वरितांनी आत्मसमर्पण केले किंवा पुढील कारवायांमध्ये निष्प्रभ झाले. या मोहिमेत संपूर्ण शस्त्रसाठा जप्त करण्यात आला आणि बस्तर, महाराष्ट्र तसेच तेलंगणा भागातील नक्षल चळवळीला मोठा धक्का बसला.
सुरक्षा मोहिमांबरोबरच संघटनात्मक पातळीवरही मोठी कारवाई करण्यात आली. नक्षलवादाचा कणा मानल्या जाणार्या सेंट्रल कमिटी आणि पोलिट ब्युरोमध्ये एकूण 21 सदस्य होते. यापैकी एकाला अटक करण्यात आली, सात जणांनी आत्मसमर्पण केले, 12 जण ठार झाले, तर एक फरार असून त्याच्याशी संवाद सुरू आहे. परिणामी, नक्षलवादाचे केंद्रीय नेतृत्व जवळपास पूर्णतः निष्प्रभ झाले आहे. दंडकारण्य स्टेट कमिटीच्या 27 सदस्यांपैकी तीन अटक, 20 आत्मसमर्पण आणि 11 ठार झाल्याने त्या भागातील मुख्य संघटनात्मक रचना पूर्णपणे कोसळली आहे.
इतर प्रादेशिक रचनांनाही मोठा फटका बसला. मध्यप्रदेश-महाराष्ट्र-छत्तीसगड (एमएमसी) क्षेत्रात तीन जणांनी आत्मसमर्पण केले असून उर्वरित रचना समाप्त झाली आहे. ओडिशामध्ये चार सदस्यांपैकी एकाने आत्मसमर्पण केले, तर तीन ठार झाले. ओडिशा स्टेट कमिटी (ओएससी)मध्ये दहापैकी पाच जणांनी आत्मसमर्पण केले आणि पाच जण ठार झाले. डिस्टर्ब रिजन ब्युरोमध्ये एकाला अटक, तीन ठार आणि एक फरार आहे. तेलंगणामध्ये सहा जणांनी आत्मसमर्पण केले, तीन ठार झाले आणि आता तेथे कोणतीही प्रभावी संघटनात्मक उपस्थिती उरलेली नाही. या सर्व घडामोडींमुळे नक्षलवादाची संघटनात्मक रचना जवळपास पूर्णतः उद्ध्वस्त झाली आहे.
नेतृत्वाच्या पातळीवर झालेल्या कारवायांनी या चळवळीचे कंबरडेच मोडले आहे. महासचिव बसवराजू आणि कुख्यात कमांडर हिडमा यांचा खात्मा करण्यात आला. गजुरल्ला रवि (11 वर्ष सक्रिय), कदारी सत्यनारायण रेड्डी (46 वर्ष सक्रिय) आणि गणेश उइके (44 वर्ष सक्रिय) यांसारखे दीर्घकाळ सक्रिय असलेले नक्षली ठार झाले. दुसरीकडे वेणुगोपाल (46 वर्ष सक्रिय), वासुदेव (36 वर्ष सक्रिय), पल्लुरी प्रसाद राव (46 वर्ष सक्रिय), रामदेव मांझी (36 वर्ष सक्रिय) आणि टिपरी तिरुपती (44 वर्ष सक्रिय) यासारख्या वरिष्ठ कॅडरनी आत्मसमर्पण करून हिंसक मार्गाचा त्याग केला.
या सर्व कारवायांसोबतच प्रभावी पुनर्वसन धोरण राबविण्यात आले. आत्मसमर्पण करणार्यांना 50,000 प्रोत्साहन (सामूहिक शरणागतीसाठी दुप्पट), शस्त्र समर्पणासाठी अतिरिक्त मोबदला, कौशल्य प्रशिक्षण, टूलकिट, 36 महिन्यांसाठी 10,000 प्रतिमाह आर्थिक मदत आणि प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घर देण्यात येते. नक्षलमुक्त पंचायतांना 1 कोटींचा विकास निधी देऊन स्थानिक पातळीवर विकासाला चालना देण्यात आली आहे. यामुळे हजारो युवकांनी शस्त्र सोडून मुख्य प्रवाहात परतण्याचा मार्ग स्वीकारला.
परिणामी, 2014 मध्ये 126 असलेले नक्षल प्रभावित जिल्हे आज अत्यल्प उरले आहेत. 35 अत्यंत प्रभावित जिल्हे शून्यावर आले आहेत. गेल्या काही वर्षांत नक्षलवादी घटनांमध्ये मोठी घट झाली असून 2024 ते मार्च 2026 या काळात 706 नक्षलवादी ठार झाले, 2,218 जणांना अटक करण्यात आली आणि 4,839 जणांनी आत्मसमर्पण केले. ही आकडेवारी केवळ यशाची नाही, तर एका दीर्घकालीन संघर्षाच्या समाप्तीची स्पष्ट चिन्हे आहेत. आज परिस्थिती अशी आहे की जिथे पूर्वी राज्याचा मागमूसही नव्हता, तिथे आता प्रशासन, विकास आणि लोकशाहीची मजबूत पायाभरणी झाली आहे.
महाराष्ट्रातील नक्षलवाद - संघर्षातून समाप्तीकडे
महाराष्ट्रातील नक्षलवादाचा प्रवास हा सुमारे चार-पाच दशकांचा असून 1980च्या दशकात आंध्र प्रदेश आणि छत्तीसगड सीमेवरून सुरू झालेली ही चळवळ गडचिरोली, गोंदिया आणि चंद्रपूर या भागांत पसरली. घनदाट जंगल, दुर्गम भौगोलिक परिस्थिती आणि प्रशासनाचा मर्यादित हस्तक्षेप यामुळे हे क्षेत्र नक्षलवाद्यांचे सुरक्षित आश्रयस्थान बनले. जनजाती भागातील विकासाचा अभाव, शिक्षणातील मागासलेपणा आणि शासनावरील अविश्वास यामुळे सुरुवातीला या चळवळीला काही प्रमाणात स्थानिक आधार मिळाला; मात्र कालांतराने ती सशस्त्र हिंसेकडे वळली आणि राज्याच्या अंतर्गत सुरक्षेसाठी गंभीर आव्हान ठरली.
महाराष्ट्राने या समस्येकडे केवळ कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न म्हणून न पाहता, एक बहुआयामी दृष्टीकोन स्वीकारला. सुरक्षा कारवाया, आत्मसमर्पण व पुनर्वसन योजना आणि विकासाचा वेग वाढवणे या त्रिसूत्रीवर राज्याने भर दिला. 2005 पासून आत्मसमर्पण धोरण सुरू करण्यात आले आणि त्यात वेळोवेळी सुधारणा करत आर्थिक मदत, घरकुल, रोजगार आणि सामाजिक पुनर्स्थापना यावर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. गडचिरोलीमध्ये आत्मसमर्पित नक्षलवाद्यांसाठी ’नवजीवन’सारख्या वसाहती उभारून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचा प्रयत्न झाला. दुसरीकडे, गडचिरोली पोलिसांचे C-60 कमांडो, सीआरपीएफ आणि इतर सुरक्षा दलांच्या संयुक्त कारवायांमुळे नक्षलवाद्यांच्या हालचालींवर मोठा आळा बसला आणि त्यांच्या नेटवर्कवर निर्णायक प्रहार करण्यात आला.
गेल्या दशकात नक्षलवादाच्या प्रभावात मोठी घट झाल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट होते. 2014मध्ये सुमारे 550 सशस्त्र नक्षलवादी कॅडर होते, ते 2024पर्यंत अवघे 56 वर आले. 2005 ते 2025 दरम्यान महाराष्ट्रात सुमारे 700 हून अधिक नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले असून केवळ गडचिरोली जिल्ह्यातच 2026 पर्यंत सुमारे 794 जणांनी शस्त्रे टाकली आहेत. 2025मध्ये 61 वरिष्ठ नक्षलवाद्यांनी, ज्यामध्ये केंद्रीय पातळीवरील नेता भूपतीचाही समावेश होता, आत्मसमर्पण केल्याने चळवळीला मोठा धक्का बसला. या घटनांमुळे नक्षलवादाच्या नेतृत्व पातळीवरच मोठी पोकळी निर्माण झाली आणि संघटनात्मक ताकद कमकुवत झाली.
2025-2026 या कालावधीत परिस्थितीने निर्णायक वळण घेतले. मार्च 2026 पर्यंत गडचिरोली आणि गोंदिया हे शेवटचे नक्षल प्रभावित जिल्हेही Legacy and Thrust श्रेणीत वर्गीकृत झाले, म्हणजेच ते सक्रिय नक्षल प्रभावातून बाहेर आले. 31 मार्च 2026 रोजी अंतिम टप्प्यात अनेक नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले, ज्यामध्ये छत्तीसगडमधून गडचिरोलीत आलेल्या सशस्त्र कॅडरचाही समावेश होता. 2025पासूनच गडचिरोलीमध्ये 132हून अधिक नक्षलवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले असून 2005पासून हा आकडा जवळपास 800पर्यंत पोहोचला आहे. आज परिस्थिती अशी आहे की गडचिरोलीसारख्या एकेकाळच्या बालेकिल्ल्यात केवळ मोजकेच नक्षलवादी शिल्लक राहिले आहेत.
या सर्व प्रक्रियेत नक्षलवादाचा केवळ भौगोलिक नव्हे, तर मानसिक आणि संघटनात्मक पराभव झाला आहे. मोठ्या प्रमाणावर नेतृत्वाने आत्मसमर्पण केले, नव्या भरतीचे प्रमाण जवळपास थांबले, स्थानिकांचा पाठिंबा कमी झाला आणि नक्षलवाद्यांची पुरवठा साखळी खंडित झाली. ही सर्व लक्षणे एखाद्या सशस्त्र चळवळीच्या शेवटाची स्पष्ट चिन्हे मानली जातात. एकेकाळी दहशतीखाली असलेला गडचिरोली आज बदलत आहे - रस्ते, पोलीस ठाणे, शिक्षण, आरोग्य आणि उद्योग यामुळे विकासाचा नवा चेहरा दिसू लागला आहे. प्रशासनाची उपस्थिती प्रत्येक गावापर्यंत पोहोचली असून लोकशाही प्रक्रियेवर लोकांचा विश्वास वाढला आहे.
आज संपूर्ण देशात नक्षलवादाचा प्रभाव मोठ्या प्रमाणावर कमी झाला असून ठरवलेल्या उद्दिष्टानुसार, मार्च 2026पर्यंत भारत नक्षलवादमुक्त झाल्याचा दावा केला जात आहे. महाराष्ट्राच्या बाबतीत हे चित्र अधिक स्पष्ट आहे - गडचिरोलीसारखा बालेकिल्ला कोसळला आहे, नेतृत्व निष्प्रभ झाले आहे आणि स्थानिक समाज विकासाच्या मुख्य प्रवाहात येत आहे. त्यामुळे आज ठामपणे म्हणता येते की महाराष्ट्रात नक्षलवाद केवळ कमी झालेला नाही, तर तो संपण्याच्या अंतिम टप्प्यावर पोहोचला आहे.
लेखक पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषक आहेत.