देश मोठ्या संकटातून वाचवला सर्वोच्च न्यायालयाचे आभार

Supreme Court

 

प्रा. डॉ. सुवर्णा रावळ

9225104312

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने धर्मांतरित व्यक्तीच्या अनुसूचित जाती(SC) दर्जाबाबत अलीकडेच ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. तो असा -

 

 

हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त इतर धर्मात धर्मांतर करणारी व्यक्ती (अनुसूचित जातीतील असली तरी) अनुसूचित जाती (SC) दर्जासाठी पात्र ठरू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच दिला. तसेच ’अशी धर्मार्ंतर केलेली व्यक्ती अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत संरक्षणाचा दावा करू शकत नाही. केवळ हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माचे पालन करणार्‍या व्यक्तीनांच अनुसूचित जाती (sc) दर्जाचा दावा करण्याचा अधिकार आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

 

 

 

न्यायमूर्ती पी. के. मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने याबाबत निर्णय दिला आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या (अनु.जाती) आदेश 1950 नुसार, केवळ हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माचे पालन करणार्‍या व्यक्तींनाच अनुसूचित जातीचे सदस्य मानले जाऊ शकते. चिंथडा आनंद नावाच्या एका पाद्रीने याबाबत दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल दिला. आनंद यांनी आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या मे 2025 च्या निकालाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. जातीय भेदभाव आणि छळाचा सामना करावा लागल्याचा आरोप याचिकाकर्त्याने याचिकेत केला होता.

 

 

 

’धर्मांतरित ख्रिश्चन व्यक्ती आता ’अनुसूचित जाती आणि जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, 1989 अंतर्गत तक्रार दाखल करू शकत नाही. एखाद्या व्यक्तीने ख्रिश्चन धर्म स्वीकारला की, ती तांत्रिकदृष्ट्या अनुसूचित जातीची राहत नाही, त्यामुळे या विशेष कायद्याचे संरक्षण तिला मिळत नाही.’ असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. धर्मांतर केल्यामुळे त्या व्यक्तीची मूळ सामाजिक ओळख (जातीचा दर्जा) कायदेशीररीत्या संपुष्टात येते, कारण संबंधित धर्मांमध्ये (उदाः ख्रिश्चन धर्म) अधिकृतपणे जातिव्यवस्था मान्य नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले आहे.

 

 

मागील दारातून घुसण्याचे षड्यंत्र हाणून पाडले

 

काय आहे हे प्रकरण? चिंथडा आनंद या पाद्य्रााने काय आरोप केले होते?

 

चिंधडा आनंद या पाद्य्रााने दाखल केलेल्या याचिकेत त्यांच्यावर अत्याचार झाल्याचा आरोप केला होता. आनंद आणि त्यांच्या कुटुंबियांना जातीच्या नावाखाली मारहाण करून, जीवे मारण्याची धमकी देण्यात आली होती. यामुळे त्यांनी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती कायदा अंतर्गत दाद मागितल्याचे स्पष्टीकरण दिले. आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयात हे प्रकरण गेल्यानंतर न्यायालयाने आनंद यांच्या ख्रिश्चन धर्मांतराचे कारण देत त्यांना अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अंतर्गत संरक्षण मागण्याचा अधिकार गमावला असल्यानेे एफआयआर रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. यानंतर आनंद यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

 

 

 

हा संपूर्ण विषय समजून घेण्यासाठी थोडे मागे इतिहासात याची मुळेे शोधावी लागतील. ख्रिश्चन आणि मुस्लिमांनी या देशात धर्मार्ंतरणाचा मोठा अजेंडा शेकडो वर्षार्ंपासून राबविला आहे. इस्लामच्या राजवटीत तलवारीच्या दहशतीने धर्मार्ंतरणे केली गेली तर ब्रिटीश राजवटीत सुनियोजितपणे अंधश्रद्धा, आज्ञानाचा फायदा घेत, भोळेपणाचा फायदा घेत, आमिष, भीती अशा अनेक आयुधांचा वापर करून हिंदूंना धर्मांतरित केले गेले. आजही चढाओढीने मुसलमान आणि ख्रिश्चन वेगवेगळ्या छुप्या आणि उघड मार्गाने हिंदूंची धर्मांतरे करीतच आहेत. अलीकडच्या काही वर्षात अनुसूचित जाती (sc) आणि अनुसूचित जनजाती (st) यांच्यावर लक्ष केंद्रित करून त्यांना मूळ समग्र हिंदू समाजापासून तोडायचे, धर्मांतरे करायची, राष्ट्रविरोधी अजेंडे त्यांच्या माध्यमातून राबवायचे, संस्कृतीपासून तोडायचे, त्यांचे एक प्रकारचे राष्ट्रांतर करायचे आणि आपल्याच राष्ट्राचेविरोधक बनवायचे, हळूहळू त्यांना मुळापासून तोडायचे, संख्यात्मक वर्चस्व झाले की वेगळा देश/राज्य मागायचे अशी साधारण कार्यपद्धती किंवा नियोजनबद्ध पद्धती असते. डोळसपणे समाजात वावरताना हे आपल्याला अनेक रुपात लक्षात येते.

 

पुन्हा अखंड भारत कसा निर्माण होईल? त्याची संकल्पना काय? अतिशय महत्त्वाचा आणि आपल्या विचारधारेचा हा विषय समजून घेण्यासाठी ‘अखंड भारत का आणि कसा? https://www.vivekprakashan.in/books/akhand-bharat/

 

 

याच षड्यंत्राला कायदेशीर दर्जा मिळविण्याचे कारस्थान म्हणजे ही केस म्हणावे लागेल. या सर्व षड्यंत्राला बळ आणि नेतृत्व, यामागचा मेंदू मिळाला सोनिया गांधींच्या रुपात, सोनिया गांधीप्रणित यूपीएच्या काळात मिळाला हे वास्तव नजरेआड करता येणार नाही. हे षड्यंत्र दाखविले जाते तेवढे सरळ साधे नाही.

 

 

मे 2004मध्ये सोनिया गांधींच्या नेतृत्वात UPA शासन स्थापन झाले. आणि त्यांनी पहिले काम कुठले केले असेल ते म्हणजे डिसेंबर 2004ला जस्टीस रंगनाथ मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली धर्मांतरित ख्रिश्चन आणि मुस्लिमांना अनुसूचित जातीचा दर्जा प्राप्त होण्यासाठी Linguistic Minoritiesच्या नावाखाली कमिशन स्थापन केले गेले. श्रीमती आशा दास (IAS) या अधिकारी सदस्य सचिव होत्या. National Commission for Religious and Linguistic Minorities असे कमिशनचे नाव होते.

 

 

पुन्हा अखंड भारत कसा निर्माण होईल? त्याची संकल्पना काय? अतिशय महत्त्वाचा आणि आपल्या विचारधारेचा हा विषय समजून घेण्यासाठी ‘अखंड भारत का आणि कसा? https://www.vivekprakashan.in/books/akhand-bharat/

 

या कमिशनच्या मुख्य शिफारशींमध्ये,Permit Dalits who convert to Islam or christianity to avail reservation benefits under the Scheduled Caste reservation quota  ही अत्यंत घातक शिफारस होती.

 

या कमिशनने ठिकठिकाणी जाऊन कॉन्फरसेस घेतल्या होत्या. मुंबईच्या TISS (टाटा सोशल सायन्स, चेंबूर) येथे 2006 ला जी कॉन्फरस झाली त्यात मीदेखील होते. सुरुवातीला माझे रजिस्ट्रेशन नाकारले गेले. कारण काय तर म्हणे मी Religous चे काम करते. आंदोलन केल्यानंतर मला प्रवेश देण्यात आला.

 

 

दुसर्‍या दिवशी जेव्हा कॉन्फरन्समध्ये सकाळी 8 वाजता पोहोचले तर काय नजारा होता. अनेकजण पांढर्‍या झग्यात, गळ्यात क्रॉस लटकवलेल्या वेशभूषेतील पाद्री आणि दाढी, गोल टोपीमध्ये मौलवी तिथे होते. यावर मी आक्षेप घेण्यास सुरुवात केली. यावर डॉ. रमय्या नावाच्या संयोजकाने हात जोडून माफी मागितली आणि पुढे कॉन्फरन्स सुरू झाली. आतमध्ये हिंदूंच्या बाजूने बोलणारे कुणी नव्हते. सुरुवातीला मी एकटीच तिथे हिंदूंचे प्रतिनिधीत्व करत होते. थोड्या वेळाने माझ्यासोबत मिलिंद कांबळे जोडले गेले. मुंबई विद्यापीठातील प्रा. जोगदंड (मतांंतर प्रेरित) नंतर दिसले. देशात काय स्थिती होती तर दलित वोट बँकेवर निवडून येणारे दलितांचे उद्धारकर्ते म्हणून ज्यांच्याकडे बघितले होते त्यामध्ये मायावती, रामविलास पासवान, रामदास आठवले यांची अशा प्रकारचे आरक्षण देण्यास आमची हरकत नाही अशी मौखिक भूमिका पेपरमधील बातम्यातून प्रसिद्ध झाली होती. दोन दिवसाच्या कॉन्फरन्समध्ये लक्षात येत होते ख्रिश्चन मिशनरीज, खूप तयारीने यामध्ये उतरले होते. मी तिथे सामाजिक समरसता मंच, कोकण प्रांत कार्यवाह या भूमिकेतून सामील होते.

 

पुन्हा अखंड भारत कसा निर्माण होईल? त्याची संकल्पना काय? अतिशय महत्त्वाचा आणि आपल्या विचारधारेचा हा विषय समजून घेण्यासाठी ‘अखंड भारत का आणि कसा? https://www.vivekprakashan.in/books/akhand-bharat/

 

 

अनेक ख्रिश्चन विचारवंतानी आपले पेपर्स त्यामध्ये मांडले होते. ते सर्व बघितल्यानंतर मी दुसर्‍या दिवशी मुक्त चर्चेचा आग्रह धरला. यामध्येे श्रीमती आशा दास यांची भूमिका मोलाची ठरली. त्यांनी संयोजकांना आदेश दिला आणि भोजनोत्तर मुक्त चर्चेचे सत्र घेण्यास सांगितले. कुणी उठायच्या अगोदर मीच पुढे जाऊन आपले मत मांडायला सुरुवात केली. एकूण 2/3 प्रश्न उपस्थित केले. त्यातले प्रमुख मुद्दे होते- ‘केवळ हिंदू धर्मातच जातिव्यवस्था आहे. जातीमध्ये उच्चनीचता आहे. पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्यांना राज्यघटनेमध्ये अनुसूचित जातीचे विशेष प्रावधान देऊन विकासासाठी आरक्षणाची तरतूद केलेली आहे. ख्रिश्चन आणि इस्लाममध्ये जात व्यवस्था नाही. ख्रिश्चन किंवा मुसलमान झाल्यानंतर तुम्हाला समानतेची वागणूक दिली जाईल, तुमचा शैक्षणिक-सामाजिक-आर्थिक-राजकीय विकास केला जाईल असे आमिष दाखवून तुम्ही आमच्या गरीब, अज्ञान दलित बांधवांना धर्मांतरित केले आणि आज शेकडो वर्षांनंतर त्यांना पुन्हा दलित म्हणून अनुसूचित जातीचे आरक्षण मागत आहात?’ असा खडा सवाल करत मी तोफा डागत होते. ‘धर्मांतरित दलितांना आरक्षण हवे असेल तर त्यांनी पुन्हा हिंदुधर्मात यावे त्यांचा विकास करण्याची जबाबदारी आमची-आम्हां हिंदूंची राहील हा आमचा शब्द आहे.’ खूप कल्लोळ झाला. सगळ्या कॉन्फरन्समध्ये एकच गोंधळ सुरू झाला. माझ्यानंतर मिलिंद कांबळे यांनी याच लाईनने प्रश्न उपस्थित केले. त्यांच्या बोलण्यातील एक मुद्दा सर्वांना खूप लागला. तो म्हणजे-‘तुमची स्थिती अशी झालीय की, न घर का न घाट का!’ या कॉन्फरन्समध्ये थेट 29 प्रश्न उपस्थित करून मी निघून आले.

त्यानंतर तातडीने ‘आरक्षण बचाव मंच’ची स्थापना झाली. तातडीने 2006 लाच आपण माझ्या नावे सर्वोच्च न्यायालयात रिट पिटिशन करायचे ठरले. स्व. बाळासाहेब आपटे यांनी तातडीने हालचाली करून सर्व पूर्तता मुंबईतून केली. ही सर्व धावपळ स्व. जयंतराव सहस्त्रबुद्धे (तत्कालीन कोकण प्रांत प्रचारक) यांच्या मार्गदर्शनाखाली होत होती. मधल्या काळात आम्ही पद्मश्री नामदेव ढसाळ यांच्याशी संपर्क करून त्यांना या संदर्भातील आपली भूमिका समजावून सांगण्यात यशस्वी झालो आणि ते या विषयात आपल्या बरोबर येण्यास तयार झाले. दुसरी याचिका त्यांच्या नावे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. पुढे अ‍ॅड. भूपेंद्र यादव हे आपल्या वतीने वकील म्हणून केस लढत होते. रमेश पतंगे यांनी या काळात आपल्या मुद्द्याचे ड्राफ्टींग तातडीने करून दिले. 99% दलित लोकांना हे माहीतच नव्हते की त्यांचे आरक्षण अशा पद्धतीने आपल्या हातून खेचले जात आहे.

 

 

अखिल भारतीय स्तरावर मा. इंद्रेशकुमारजींच्या मार्गदर्शनाखाली ’आरक्षण बचाव मंचाचे’ आंदोलन सुरू झाले. या मंचाचे राष्ट्रीय संयोजक मा. रामनाथ कोविंद होते. माझ्याकडे सहसंयोजक म्हणून जबाबदारी होती. या काळात मुंबईमध्ये आ. भाई गिरकरांच्या माध्यमातून वस्ती न् वस्ती आम्ही पिंजून काढली आणि या विषयाचे दुष्परिणाम काय होणार आहेत हे दलित बांधवांना समजविण्याचा प्रयत्न झाला. देशभर असेच उपक्रम राबविले गेले. त्यानंतर दोन वर्षांनी तब्बल सव्वा-दीड लाखाच्यावर संख्या असलेला मोर्चा दिल्लीत आम्ही धडकवला, दिल्ली जाम केली. जे 29 प्रश्न आम्ही उपस्थित केले होते. पहिल्याच सुनावणीत हे सर्व मुद्दे न्यायालयाने केंद्र शासनास विचारले. त्याचे उत्तर 2014 पर्यंत केंद्र शासन देऊ शकले नाही. अशा रितीने रंगनाथ मिश्रा कमिशन रिपोर्ट गुंडाळला गेला.

 

 

हा विषय इतका गंभीर होता की देशाची संसद काबीज करण्याचे षड्यंत्र या सोनियाबाईंने रचले होते. त्याची तीव्रता बघता संघाने हा विषय तेवढ्याच गांभीर्याने घेतला होता. त्या काळात स्व. अशोकजी सिंघल, स्व. मुकुंदराव पणशीकर, मा. इंद्रेशकुमारजी, सुब्रह्मण्यम स्वामी, प्रविण तोगडीयाजी, इत्यादींची हा देश वाचविण्याप्रतीची तळमळ, तडफड मी प्रत्यक्ष ‘याची देही, याची डोळां’ अनुभवलेली आहे. या देशातील हिंदू दलितांनी या ज्येष्ठ-श्रेष्ठ कार्यकर्त्यांचे उपकार विसरता कामा नये.

 

 

जस्टीस रंगनाथ मिश्रा कमिशन मार्गाने हेतू साध्य झाला नाही म्हणून मागील दाराने घुसण्याचा प्रयत्न म्हणजे चिंधडा आनंद या पाद्रीने केलेली आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेली ही केस.

 

 

न्यायमूर्ती पी.के. मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एन. व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने हे केवळ निकाल दिलेला नाही तर एका मोठ्या षड्यंंत्रातून हा देश वाचविला आहे. समस्त हिंदू समाजाने त्यांचे सदैव ऋणी राहिले पाहीजे.

 

या खटल्याचे बारीक बारीक तपशील खूप आहेत, ते जाणकारांनी समजून घेतले पाहिजेत.