दोन अडेलतट्टूंचे वाटाघाटीचे गुर्‍हाळ

मागील ’सा. विवेक’मधील ’तिसर्‍या महायुद्धातील निर्णायक वळण’ या लेखात दिल्याप्रमाणे अमेरिका, इस्रायल आणि इराण हे देश युद्धामुळे जेरीस आले आहेत. त्यातच ट्रम्पबाबाने एकतर्फी युद्धबंदी जाहीर करून युद्धजन्य परिस्थितीला वेगळे वळण दिले. इराणबरोबर वाटाघाटी करण्याचा प्रस्ताव दिला, इस्रायलला वाटाघाटींमध्ये सामील करून घेतले नाही. त्यामुळे होणार्‍या वाटाघाटींत जे ठरेल आणि ज्या अटी मान्य होणार असतील त्या पाळण्याचे इस्रायलवर बंधन असणार नव्हते. तसेच घडले. इकडे दोघांचे एकमेकांवर हल्ले जवळपास थांबले तरी इस्रायल दक्षिण लेबनॉनवर हल्ले करत राहिले.

 

 

दक्षिण लेबनॉनमधून हिजबुल्लांचे वर्चस्व कायमचे नष्ट करण्याचे इस्रायलचे लक्ष्य जवळपास सफळ झाल्यासारखे वाटल्यावर इस्रायलने, हिजबुल्ला नाही तर, लेबनॉन सरकारशी अमेरिकेच्या भूमीवर वाटाघाटी करण्याचे जाहीर केले. अर्थात त्याचे श्रेय ट्रम्पबाबाने घेतले. इस्रायलने धोरणीपणा दाखवून वाटाघाटीपासून हिजबुल्लाला दूर ठेवले. त्याचे कारण या पूर्वीच्या लेखात स्पष्ट केले होते. ’लेबनॉनमधील मुस्लिमांचे प्रतिनिधीत्व करणारा एक राजकीय पक्ष’ म्हणून 1982 साली ’हिजबुल्ला’ची स्थापना झाली असली तरी पहिल्यापासून त्याची स्वतंत्र सैनिकी फळी अस्तित्वात होती. तिचे इस्रायलवर तेव्हापासून हल्ले चालूच होते. आता त्याला जगात अतिरेकी संघटना मानले गेले आहे. लेबनॉनच्या सैनिक दलाशी त्याचा काहीही संबंध नव्हता. ते एक गैर-शासकीय (non-state actor) संघटन होते आणि आहे. इस्रायलने त्याला वाटाघाटींपासून दूर ठेवले.

 

 

 

अडेलतट्टू हा शब्द नव्या पिढीला माहिती असण्याची शक्यता नाही. तो हट्टी-दुराग्रही आणि सारासार विचार न करणार्‍या व्यक्तींसाठी वापरला जातो. ते आपल्याच म्हणण्यावर हेकेखोरपणे टिकून राहतात. त्यांना परिस्थितीशी जुळवून घेण्याची मुळीच इच्छा नसते. इथे चर्चा आणि वाटाघाटी यातील फरक जाणून घेतला पाहिजे. चर्चा ही एखादा प्रश्न, विचारधारा इत्यादींना धरून होते. त्यातून प्रश्नाच्या उलट-सुलट बाजूंवर प्रकाश पडतो. वाटाघाटी या संघर्षातून मार्ग काढण्यासाठी होतात. त्या सुरू होताना दोन्ही बाजूंच्या ज्या मागण्या अथवा अटी सुरुवातीस असतात त्यावर टिकून न राहता मध्यम मार्ग काढला जातो. दोन्ही पक्षांच्या काही गोष्टी स्वीकारल्या जातात, त्यांना वाटा मिळतो आणि काही गोष्टी सोडून द्याव्या लागतात, तो घाटा होतो. असा बदल काही एक-दोनदा वाटाघाटीला बसून होत नाही. त्यासाठी बैठकींच्या अनेक फेर्‍या झडाव्या लागतात.

 

 

त्या सुरू होण्यासाठी दोन आठवड्यांचा अवधी ट्रम्पबाबाने दिला. तेही बरोबरच होते. त्या दरम्यान थोडी उसंत मिळताच ट्रम्पबाबाने ओमानच्या पूर्वेकडून होर्मुझची खाडी नौदल तैनात करून रोखून धरली. तेथून होणारी इराणी अथवा इराणच्या बंदरांमधून माल घेऊन जाणारी इतर देशाच्या जहाजांची वाहतूक करण्यावर बंदी घातली. हा निव्वळ संधीसाधूपणा होता. त्यातच पाकिस्तानने पुढाकार घेऊन वाटाघाटींसाठी भेटीचे ठिकाण पाकिस्तानात ओढून आणले. ’तिसर्‍या महायुद्धातील अंत:स्थ प्रवाह - भाग 1’ या ’सा.विवेक’मधील लेखात दिल्याप्रमाणे पाकिस्तान भाव खावून गेला

 

 

दोन्ही बाजूंनी एक दुसर्‍याकडे आपल्या मागण्या सादर केल्या. अमेरिकेच्या प्रमुख अपेक्षा, इराणने अण्वस्त्र बनविण्याचे सोडून द्यावे, जवळ साठलेले 60 टक्केवारी असलेले 440 किलो युरेनियम एकतर अमेरिकेकडे अथवा दुसर्‍या देशाकडे, रशियाकडे पाठवावे, होर्मुझ खाडीवरील कब्जा सोडून ती आंतरराष्ट्रीय दळणवळणासाठी मुक्त करावी, या होत्या. अमेरिका आणि इस्रायल यांच्या सातत्याने होणार्‍या हल्ल्यांपासून मुक्तीची हमी, इस्रायलने हिजबुल्लांच्या ठिकाणांवर हल्ले करणे, तत्काळ बंद करणे, या युद्धादरम्यान स्थावर जंगम मालमत्तेची जी हानी झाली आहे तिची भरपाई, तसेच गेली अनेक वर्षे अमेरिका आणि त्याच्या सहकारी देशांनी इराणशी होणारे व्यापारी संबंध आणि आर्थिक व्यवहारांवर जी बंदी ( sanctions) घातली होती, ती काढून अर्थव्यवस्था मुक्त करावी या इराणच्या अपेक्षा होत्या.

 

 

ठरल्याप्रमाणे पहिल्या फेरीच्या चर्चेत भाग घेण्यासाठी अमेरिकेचे उपराष्ट्रपती जे. डी. व्हॅन्स, लुडबूड करण्यासाठी ट्रम्पचे जावईबापू जेरेड कुश्नर आणि काही सदस्य तर इराणकडून संसदेचे सभापती मो. बघेर घालीबाफ आणि इतर सदस्य पोहोचले. बैठक सलग 21 तास चालल्याचे वृत्त होते. ही बैठक सपशेल फोल ठरली. दोन्ही बाजू वैतागून परत गेल्या. त्या दरम्यान इराणने होर्मुझ खाडी सर्व देशांच्या वाहतुकीसाठी मोकळी करण्याची तयारी दाखवली. हा मुद्दा इतर सर्व देशांसाठी फार महत्त्वाचा आणि लाभदायक ठरणारा होता. त्याला धरून इराणची अट होती की ओमानच्या भागातून इराणकडे येणारी-जाणारी जहाजांची वाहतूक अमेरिकेने होऊ द्यावी. इराणने ही घोषणा केल्यावर जगाने सुटकेचा सुस्कारा सोडला.

 

 

आता सर्व सुरळीत होणार ही आशा वाटू लागली. त्याचे तात्काळ परिणाम तेलाच्या किंमतीवर झाले. एका रात्रीत खनिज तेलाचे भाव 25 टक्क्यांनी खाली आले. शेअर बाजारात वृद्धी दिसली; पण हे सुख काही तासच टिकले. ट्रम्पबाबाने अडेलतट्टूपणा केला. इराणी जहाजांची नाकेबंदी काढण्यास सपशेल नकार दिला. इतकेच नव्हे तर इराणी जहाजांवर हल्ले करून ते बुडविण्याचे नौदलाला आदेश दिले. त्याचे परिणाम लगेच दिसले. लगेच खनिज तेलाचे भाव वाढले. त्याचा परिणाम इराणच्या भूमिकेवर झाला. नवा आयातोल्ला मोजत्बाचे नाव पुढे करून इराणी क्रांतिकारी सुरक्षा दल आपले अतिरेकी धोरण पुढे रेटत होते. त्याची भूमिका यानंतर अधिक ताठर झाली.

 

 

दरम्यान इस्रायल आणि लेबनॉन यांच्यात वाटाघाटी सुरू झाल्या. ते दोन्ही पक्ष ज्या मुद्द्यांवर एकमत होतील ते मानण्यासाठी हिजबुल्लाने सपशेल नकार दिला. इस्रायलची प्रमुख अट हिजबुल्लाने शस्त्रे टाकावी आणि शांती राखण्याची हमी द्यावी ही होती. हे घडणार नव्हते. गाझापट्टीची पूर्णपणे राखरांगोळी झाल्यावरही हमासच्या अतिरेक्यांनी त्यांची शस्त्रे टाकलेली नाहीत. म्हणून हमासच्या अतिरेक्यांच्या आश्रयस्थानांची माहिती मिळताच इस्रायल तेथे हल्ले करते. ते पाहता हिजबुल्ला शस्त्रे टाकणार नव्हते. त्यात सामान्य पॅलेस्टिनींची कितीही प्राणहानी झाली तरी त्याची त्यांना तमा नाही. मागे दिल्याप्रमाणे या मर्त्य जगातील हे अभागी पॅलेस्टिनी मरताच हुतात्मा होऊन लगेच स्वर्गात जाऊन पर्‍यांच्या सहवासात स्वर्गीय सुखाचा आनंद घेण्यास पात्र होतील.

 

 

इस्रायलला तर आयतेच कारण मिळाले. त्याने लेबनॉनमध्ये हिजबुल्लाचे लोक आश्रय घेत असलेल्या ठिकाणांवर जोरदार हल्ले करणे सुरू ठेवले. इस्रायलचे सामरिक उद्दिष्ट दक्षिणी लेबनॉन पॅलेस्टाईन मुक्त करून शांत असू शकणारा प्रदेश (peace - buffer zone) प्रस्थापित करण्याचे आहे. माझ्या मते लेबनॉनमधील मूळ ख्रिश्चन रहिवासी आणि त्यांच्या शासनातील प्रतिनिधींची त्याला मूक संमती असावी.

 

 

पहिल्या फेरीच्या वाटाघाटींची अशी वाताहत होताच ट्रम्पबाबाने एकतर्फीच युद्धबंदी वाढविण्याची घोषणा केली. इराणने त्याला मूक संमती दिली. पण वरकरणी आपल्याला काही आवश्यकता नाही, कारण युद्ध करायला इराण तयार आहे असे दाखविले. यावेळी अमेरिकेच्या मित्र देशांवर अधिक तीव्र हल्ले होतील अशी धमकी दिली. आता युद्ध वाढावे असे कोणालाच वाटत नाही. त्यातून पाकिस्तानला जास्तच वाव मिळाला. त्याने ट्रम्पबाबाशी संधान साधले, फिल्ड मार्शल इराणला फेरी टाकून आला. त्याने दोन्ही पक्षांना बोलणी करण्यास राजी केले असे चित्र दिसले. पुन्हा पाकिस्तान हेच वाटाघाटींचे स्थळ आणि मुहूर्त निश्चित झाले. प्रथम तर इराणने बोलणी करणार नाही असेच जाहीर केले. त्यामुळे ट्रम्पबाबाचा धीर सुटला. यावेळी ट्रम्पने सर्व पूल आणि ऊर्जा उत्पादन कारखाने धुळीस मिळविण्याची धमकी दिली होती.

 

 

हातातून संधी निसटून जाईल आणि ट्रम्पबाबा परत बॉम्ब वर्षाव करेल ही शक्यता लक्षात घेऊन इराणने त्याचे शिष्टमंडळ पाठविले; पण अट घातली की, ते अमेरिकेबरोबर थेट बोलणी करणार नाही. त्यांना जे सांगायचे ते पाकिस्तानतर्फे अमेरिकेला कळवले जाईल. असो तसे घडले. दरम्यान दोन नव्या देशांना, ओमान-इराणचा खाडीतील सख्खा शेजारी आणि इराणला हरप्रकारे मदत करू इच्छिणारा रशिया, यांना इराणनेमध्ये ओढले. पुतिनने मध्यस्थी करण्याची तयारी दाखवली. इराणचे शिष्टमंडळ पाकिस्तानवरून परत न जाता प्रथम ओमान आणि नंतर रशियाला जाणार होते. तसे ते ओमानला गेले. नंतर रशियाला न जाता लगेच पाकिस्तानला परत आले. इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची पाकिस्तानात भेटीगाठी घेऊन परत गेले. तोवर अमेरिकेचे शिष्टमंडळ पाकला पोहोचले नव्हते. अराघची परत गेल्याचे कळताच ट्रम्पबाबाने त्याच्या शिष्टमंडळाची भेट रद्द केली. कारण दिले की, वाटाघाटी अजिबात पुढे सरकल्या नाहीत; इराणला जर काही प्रगती करायची असेल तर त्याने आम्हाला केव्हाही बोलवावे, आम्ही येऊ. आता कोंडी झालेली आहे.

 

 

या दरम्यान एक मजेदार गोष्ट घडली. इराणने उघडउघड पाकिस्तानवर अविश्वास दाखवणारे विधान केले. इराणच्या मते पाकिस्तानचे वर्तन अत्यंत अमेरिकाधार्जिणे असून तो फक्त पोस्टमनचे काम करण्याच्या लायकीचा आहे. मध्यस्थ म्हणून अजिबात विश्वासार्ह नाही. हे इराणचे विधान पाकिस्तानच्या थोबडीत मारलेली, गालावर वळ उठवणारी आणि पितळ उघडे पाडणारी चपराक होती; पण पाकिस्तानसाठी ही लुडबूड करणे हा पापी पेटका सवाल आहे. पहिल्या वाटाघाटीची फेरी जमवून आणल्याची मजुरी म्हणून ट्रम्पबाबाने सौदी अरेबियाच्या खिशातून डॉलर काढून पाकिस्तानच्या झोळीत टाकले. त्यातून पाकिस्तानला तगादा लावणार्‍या युएईचे कर्ज फेडता आले. पाकिस्तानची प्रतिक्रिया एक कटकट मिटली असे झाले. त्यामुळे मिंधा झालेला पाकिस्तान अमेरिकाधार्जिणा असणार नाही तर काय? इराणने त्याच्यावर अति विश्वास दाखवून स्वतःचे हसे करून घेतले.

आजच्या घटकेला मध्यपूर्वेतील संघर्षात गतिशून्य विरामाची स्थिती आहे. पडद्याआड काही घडत असेल तर ते काही निष्पन्न झाल्यावरच समोर येईल. होर्मुुझची नाकेबंदी दोन्ही बाजूंनी तशीच गोठलेली आहे. जगात खनिज तेल आणि त्यापासून निघणार्‍या अनेक महत्त्वाच्या रसायनांचा तुटवडा जाणवतो आहे. मुख्य चिंतेची बाब म्हणजे खनिज वायू अथवा प्रामुख्याने त्यापासून तयार होणारी रासायनिक खते या पावसाळ्यात अत्यंत कमी प्रमाणात उपलब्ध होतील, अन्नधान्याचे उत्पादन या वर्षी मोठ्या प्रमाणावर घटेल. जगापुढे दुष्काळाचे संकट घोंगावते आहे. ही स्थिती किती काळ तशीच राहील हेही सांगता येणार नाही. संघर्ष कोणाचा आणि त्याचे परिणाम कोणाला भोगावे लागत आहेत?