महिलानुगामी विकास आणि सुरक्षितता

@डॉ. जयश्री विजय कुलकर्णी

 

जग तिसर्‍या महायुद्धाच्या छायेमध्ये वावरत आहे. जगभरामध्ये अनेक देशांमध्ये होत असलेले मिसाईलचे हल्ले, त्यामधून उद्ध्वस्त होणारे देश आणि देशातील माणसे विशेषतः महिला आणि बालक यांचे आयुष्य; या सगळ्या भयकारी हिंसायुक्त वातावरणाच्या पार्श्वभूमीवर संयुक्त राष्ट्र संघाच्या आंतरराष्ट्रीय महिला आयोगाचे 70वे अधिवेशन संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मुख्य कार्यालयात, न्यूयॉर्क येथे संपन्न झाले.

 

 

अधिवेशनाला अर्थातच जगभरात चाललेली युद्धखोरी त्यामधून महिला आणि बालकांवर होणारा अत्याचार, शोषण याची एक गडद निराश पार्श्वभूमी होती. संयुक्त राष्ट्र संघ आणि शांततेचे प्रयत्न, महिला विरोधातील हिंसाचार थांबवणे आणि नव्याने निर्माण झालेल्या आव्हानांना तोंड देणे, महिलांच्या विरोधात जाणारे कायदे, त्यामध्ये कसा सकारात्मक बदल करता येईल याविषयी चर्चा, वृद्ध महिलांच्या समस्या, कृषी क्षेत्रामध्ये काम करणार्‍या शेतकरी महिलांची सद्यस्थिती अशा अनेक विषयांवर चर्चासत्रे आयोजित केली गेली.

 

 

बीजिंग परिषदेमध्ये ठरलेल्या तत्त्वांची अंमलबजावणी करताना संपूर्ण जग खूपच मंद गतीने वाटचाल करत आहे ही बाब मान्य करण्यात आली. तसे 2030मध्ये साध्य करण्यात येणार्‍या सस्टनेबल डेव्हलपमेंट गोल म्हणजे शाश्वत विकास मूल्यांच्या अंमलबजावणीसाठी अधिक वेगाने प्रयत्न करण्याचे ठरवले गेले. महिला सक्षमीकरण आणि लिंग समभाव ही विचारसरणी प्रत्येक नागरिकाच्या मनात उतरवण्यासाठी अधिक प्रयत्नांची गरज अधोरेखित करण्यात आली.

 

 

दिनांक 9 मार्च ते 19 मार्च 2026 या कालावधीमध्ये संपन्न झालेल्या या अधिवेशनाची सुरुवात भारतासाठी अतिशय गौरवास्पद होती.

 

 

दरवर्षी डॉक्टर हंसा मेहता या भारतीय विदुषी, तत्त्वज्ञ, विचारवंत, समाजसुधारक आणि शिक्षणतज्ज्ञ; यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ एक व्याख्यान आंतरराष्ट्रीय महिला आयोगाच्या अधिवेशनापूर्वी आयोजित केले जाते. डॉ. हंसाबेन मेहता या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवी हक्क आयोगाच्या सभासद होत्या. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या मानवी हक्क मसुद्यामध्ये All Men are born free and equal अशा प्रकारची शब्दरचना होती. माननीय हंसाबेन यांनी ती शब्दरचना All humans are born free and equal अशी करण्यास भाग पाडले. त्यांच्या या महिलांप्रती सजगतेचा गौरव करण्यासाठी दरवर्षी हे व्याख्यान आयोजित केले जाते. यावर्षी 6 मार्च 2026 म्हणजेच अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला संयुक्त राष्ट्र संघातील, भारतीय परमनंट मिशनचे प्रतिनिधी हरीश पर्वतानेनी यांनी हे व्याख्यान आयोजित केले होते. याप्रसंगी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या जनरल असेंब्लीच्या अध्यक्षा एनालीना बरबॉक यांनी डॉ. हंसा मेहता यांच्या कर्तृत्वाचा गौरव केला आणि आपण सगळ्याच महिला त्यांच्या आजन्म ऋणी राहणार आहोत अशा प्रकारचे वक्तव्य केले. एखाद्या महिलेची निष्ठा आणि निर्धार यामुळे मानवी जीवनात किती आमूलाग्र बदल घडून येऊ शकतो हे डॉ. मेहता यांच्या कर्तृत्वाने सिद्ध केले आहे असे उद्गार हरीशजी यांनी काढले. तसेच हरिशजी यांनी स्त्रियांच्या प्रती असलेली पुरुष कर्तव्याची भावना दृढ करण्याची गरजही याप्रसंगी अधोरेखित केली.

 

 

या अधिवेशनामध्ये जी अनेक सत्रं झाली त्यामध्ये एक महत्त्वाचे सत्र दि. 12 मार्च 2026 या दिवशी झाले. ही एक उच्चस्तरीय बैठक होती. यामध्ये संयुक्त राष्ट्रसंघातील अनेक मान्यवर नेते तसेच सदस्य राष्ट्रांचे प्रतिनिधी, स्त्रियांच्या हक्कांसाठी काम करणार्‍या संघटना, विधीज्ञ आणि महिला विषयातील तज्ज्ञ उपस्थित होते. याप्रसंगी ‘यूएन वूमन’च्या कार्यकारी अध्यक्ष सीमा बहोस यांनी जगभर वाढत असलेली महिलांच्या विरोधातील हिंसा आणि नव्याने निर्माण होणारी आव्हाने याबाबत चिंता व्यक्त केली. जगातील एक तृतीयांश महिला आपल्या आयुष्यामध्ये कधी ना कधी शारीरिक आणि लैंगिक हिंसाचाराला बळी पडतात हे वास्तव या प्रसंगी अधोरेखित करण्यात आले आणि ही परिस्थिती बदलण्याचे प्रयत्न अतिशय मंद गतीने सुरू आहेत याविषयी चिंता व्यक्त करण्यात आली. जोपर्यंत महिलांच्या विरोधी हिंसा पूर्णतः बंद होत नाही तोपर्यंत बीजिंग परिषदेमध्ये ठरवलेली तत्त्वे आणि शाश्वत विकास मूल्य यांची अंमलबजावणी करणे अशक्य आणि अर्थहीन आहे असा सूर या प्रसंगी उपस्थितांनी व्यक्त केला.

 

 

आता उपलब्ध झालेल्या अत्याधुनिक, एआय सारख्या अद्ययावत तंत्रज्ञानामुळे महिलांवर होणारे अत्याचार आणि हिंसाचाराचे प्रमाण अधिक व्यामिश्र स्वरूपाचे, अधिक तीव्र आणि अवघड झालेले आहे असेही मत या प्रसंगी व्यक्त केले गेले.

 

 

अशा हिंसाचारामुळे त्या महिलेची प्रगतीच केवळ बाधित होते असे नाही तर संपूर्ण समाजाचीही अधोगती होते हे सत्य लक्षात घेतले पाहिजे. अन्याय झालेली महिला गप्प का बसते तर ती घाबरते असे नाही तर तिला आवश्यक आधार मिळत नाही. उपलब्ध न्यायव्यवस्था आणि सामाजिक व्यवस्था तिच्या मनात विश्वास निर्माण करू शकत नाही, असे परखड मत आर्मेनियातील विमेन्स फंडच्या सह संस्थापक लारा अहारोनियन यांनी व्यक्त केले.

 

 

हिंसाचारविरोधी कायदे करणे, त्याची कडक अंमलबजावणी करणे, जेंडर बजेट, महिलांप्रति संवेदनाशील प्रशासन, आणि पीडितकेंद्रित न्यायव्यवस्था याची गरज असल्याचे या ठिकाणी मान्य केले गेले.

 

 

आणखी एक लक्षणीय सत्र म्हणजे, ‘चेंजिंग लँडस्केपिंग अँड एम्पॉवरिंग वुमन इन यूएन पीस मेकिंग’ हे झाले. या सत्रामध्ये संयुक्त राष्ट्र संघाच्या शांती सेनेमध्ये महिलांचा सहभाग अशा विषयावर चर्चा झाली. काही देशातील अत्युच्च पोलीस अधिकारी यात सहभागी झाले होते. पोलिसांमध्ये अत्युच्च पातळीवर महिलांचा सहभाग असणे आवश्यक आहे आणि महिला शांतीच्या प्रक्रियेमध्ये चांगले कर्तव्य निभावू शकतात असा विश्वास यावेळेस व्यक्त करण्यात आला. महिला पोलिसांचे बहुआयामी दल तयार करणे, डिजिटल पोलीसिंग आणि सायबर क्राईम नियंत्रित करण्यासाठी महिला पोलिसांना प्रशिक्षित करण्याची आवश्यकता यावेळेस स्पष्ट करण्यात आली.

 

 

‘जस्टीस विदाऊट बॅरियर्स’, या सत्रामध्ये आइसलंड, जर्मनी, केनिया आणि UN Women यांनी सहभाग घेतला. 

आइसलंड, हे जेंडर इक्वलिटीमध्ये सर्वोच्च स्थानावर आहे, त्यांचा जेंडर क्वालिटी इंडेक्स हा प्रथम क्रमांकाचा आहे आणि त्यासाठी त्यांनी विशेष प्रयत्न केले. जेव्हा देशामध्ये महिलांवर अत्याचार, हिंसाचार होऊ नये यासाठी संपूर्ण न्यायव्यवस्था आणि प्रशासन जागरूक होते व त्या दृष्टीने व्यवस्थेमध्ये बदल घडवून आणले जातात तेव्हाच महिलांवरील हिंसाचार नियंत्रित करता येतो, असे प्रतिपादन त्यांनी केले. या ठिकाणी शासनकर्त्यांची भूमिका, त्यांचा प्राधान्यक्रम आणि त्यांनी अशा व्यवस्थेसाठी दिलेला पैसा या बाबी महत्त्वाच्या ठरतात.

 

 

कित्येकदा कायदे महिलांच्या संदर्भात असमान असतात. अशा वेळेस कायद्याची अंमलबजावणी समानतेने करणे आवश्यक आहे असेही चर्चा सत्रात म्हटले गेले. अफगाणिस्तानातील एका महिलेचा अनुभव अंगावर काटा आणणारा होता. एक मुलगी होणार्‍या अत्याचाराबद्दल न्याय मागण्यासाठी उभी राहिली तेव्हा न्यायाधीशाने तिला प्रश्न विचारला की,‘तू मुलगी आहेस मग तू कोर्टात काय करते आहेस?’ म्हणजे मुलीने कोर्टात न्याय/दाद मागण्यासाठी येऊच नये अशा प्रकारची तिथे मानसिकता आहे आणि कोर्टात येण्याऐवजी त्या मुलीने अंतर्गत उपाययोजना आणि तडजोड करावी असं तिला सांगण्यात आलं. म्हणजेच अर्थात त्या समाजातील पुरुष मंडळी जे सांगतील ते तिने निमूटपणे ऐकावं अशा प्रकारचा हुकूम प्रत्यक्ष न्यायाधीश त्या ठिकाणी देत होता.

 

'Equality is not charity, not ideology but a value and natural feeling हे तत्त्व प्रत्येकाने मान्य करणे आवश्यक आहे.

 

 

हे 70 वे महिला आयोग अधिवेशन भारताच्या दृष्टीनेही खूपच लक्षणीय ठरले. भारताच्या महिला आणि बालविकास खात्याच्या राज्य मंत्री श्रीमती सावित्रीबाई ठाकूर यांनी या ठिकाणी प्रत्यक्ष उपस्थित होत्या आणि विशेष सत्रांमध्ये मार्गदर्शन केले.

 

'women led development and south-south cooperation' या सत्रात श्रीमती ठाकूर यांनी IBSA, भारत, ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका या देशांनी एकत्र येऊन निर्माण केलेला निधी आणि त्याचा ग्लोबल साऊथ देशातल्या महिलांच्या सक्षमीकरणाकरिता झालेला उपयोग यावर वक्तव्य केले. तसेच Climate change and gender responsive climate action, या सत्रामध्ये भारताने पाणी व्यवस्थापन, सेंद्रिय शेती, सौरऊर्जेचा वापर या माध्यमातून तळागाळातील आणि ग्रामीण भागातील महिलांनाही वातावरणीय बदलाची प्रक्रिया सुकर करण्याच्या दृष्टीने सामावून घेतले आहे, हे स्पष्ट केले. पीएम-दिशा, उज्ज्वला गॅस योजना, बेटी बचाओ-बेटी पढाओ अशा अनेक अभियानांचा त्यांनी उल्लेख केला.

 

उद्योग, राजकीय, सामाजिक, शिक्षण, आर्थिक, तंत्रज्ञान या सर्वच क्षेत्रात महिलांना प्राधान्य देऊन त्या समाजाचे नेतृत्व करतील अशा प्रकारची व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी भारत वेगाने मार्गक्रमण करत आहे हेही प्रतिपादन केले.

 

 

त्यासाठी धोरणांमध्ये आणि व्यवस्थांमध्ये आवश्यक ते बदलही शासन सातत्याने करत आहे. महिलांना जलद गतीने न्याय मिळण्यासाठी ’नारी-अदालत’ या विशेष कोर्टांची स्थापना करण्यात आली आहे. थोडक्यात भारत आता ’महिला कल्याण या संकल्पनेपासून महिला नेतृत्वाखाली विकास’ या संकल्पनेकडे वेगाने मार्गक्रमण करीत आहे, असे म्हणण्यास हरकत नाही.

याशिवाय भारतीय स्त्री शक्तीच्या वतीने दोन चर्चासत्रांचे आयोजन केले गेले. भारतीय स्त्री शक्तीतर्फे आम्ही नऊ सदस्य भारतातून सहभागी झालो होतो, तर अमेरिकेतून आठ सदस्य सहभागी झाल्या. नयना सहस्त्रबुद्धे-भारतीय स्त्री शक्ती संघटनेच्या अखिल भारतीय संघटन सचिव, यांनी या चमूचे नेतृत्व केले तर डॉ. ज्योती चौथाईवाले यांनी संघटक ही भूमिका निभावली.

परमनंट मिशन ऑफ इंडिया टू यू एन व भारतीय स्त्री शक्ती यांच्या संयुक्त विद्यमाने दि.13 मार्च या दिवशी झालेल्या सत्रामध्ये, "AI for equal chance' या विषयावर परिसंवाद झाला.

 

 

या परिसंवादात नयना सहस्त्रबुद्धे, अ‍ॅड. साजी नारायण, रश्मी सामंत आणि अभिषेक पोद्दार यांनी भाग घेतला. परिसंवादाचे सूत्रसंचालन डॉ. ज्योती चौथाईवाले यांनी केले. या परिसंवादात भारतीय स्त्री शक्ती, भारतीय मजदूर संघ, रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी, आणि WOSY (World Organisation for Students and Youth) या संघटनांचे प्रतिनिधी सहभागी झाले. एआय संदर्भात महिलांप्रती असलेली असमान भूमिका, त्यावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज तसेच या क्षेत्रात महिलांचा सहभाग वाढविण्याची गरज यावर तज्ज्ञांनी विचार व्यक्त केले. भारतामध्ये नुकतीच झालेली आंतरराष्ट्रीय AI summit या मधील निष्कर्षांचाही परामर्श घेण्यात आला.

 

 

भारतीय स्त्री शक्तीच्या वतीने दुसरा एक कार्यक्रम आयोजित केला गेला तो परमनंट मिशन ऑफ इंडिया टू यू एन च्या न्यूयॉर्क येथील वास्तूमध्ये झाला. Indian Pathways to equality and partnership या परिसंवादाचे सूत्रसंचालन तेजल शहा यांनी केले तर नयना सहस्त्रबुद्धे, सुगंधा गणेश, फालू शहा यांनी परिसंवादात भाग घेतला. भारतीय तत्त्वज्ञानामध्ये असलेली ’शिव-शक्ती’ ही संकल्पना तसेच स्त्री आणि पुरुष यांची परस्परपूरकता याविषयी तज्ज्ञांनी विवेचन केले. महिलाविषयक चिंतनात पाश्चात्य आणि भारतीय विचार यांच्यामध्ये असलेला भेद स्पष्ट करुन भारतीय विचार हा स्त्री आणि पुरुष दोघांची समाजाला असलेली गरज समप्रमाणात आहे हे मान्य करतो हे स्पष्ट केले.

 

 

याशिवाय झालेल्या आभासी सत्रात योग शास्त्राचा उपयोग महिलांमध्ये वाढत चाललेल्या पीसीओडी आणि पीसीओएस या व्याधींच्या नियंत्रणासाठी कसा करता येईल याबद्दलही चर्चा करण्यात आली. या सत्राची संकल्पना आणि सूत्रसंचालन योग विद्या निकेतनच्या उज्ज्वला करंबेळकर यांनी केले. यामध्ये सौदी अरेबियाच्या योग साधक पद्मश्री नोफ मारवाई यांच्यासह योग शास्त्र विषयातील तज्ज्ञ व अनुभवी वक्त्यांचे मार्गदर्शन लाभले.

 

9 मार्च या दिवशी सुरू झालेल्या या अधिवेशनाचे 19 मार्च रोजी सूप वाजले. अखेरच्या सत्रात मध्य अमेरिकेने संयुक्त राष्ट्र संघाच्या gender या शब्दाच्या व्याखेबाबत विरोध दर्शविला. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या 37 सदस्य राष्ट्रांनी gender या शब्दाची व्यापक व्याख्या स्वीकारली तर अमेरिकेने स्त्री आणि पुरुष अशा दोनच लिंगवाचक शब्दांना genderया व्याख्येत संमती दिली. 6 सदस्य देशांनी या प्रस्तावावर मतदान केले नाही.

 

एकूणात पुढील वर्षांमध्ये महिलांना न्याय मिळेल, न्याय पद्धतीमधील विषमता नष्ट करण्यासाठी वेगाने प्रयत्न करणे आणि महिलाविरोधी हिसाचार पूर्णत: संपविणे असा निश्चय करून 70वे अधिवेशन संपले.