भारताची पहिली फेमिनिस्ट कायदेपंडित ‘विवादचंद्र’कार लछिमादेवी (लक्ष्मीदेवी)

प्राचीन आणि मध्ययुगीन भारतीय कायद्याच्या इतिहासाबाबत, या कालखंडातील कायदे पूर्णपणे धार्मिक किंवा पारलौकिक चौकटीत मांडले गेले होते असे मानले जाते. पण 14व्या आणि 15व्या शतकात मिथिला प्रांतात म्हणजेच आजच्या बिहार भागात एका असामान्य स्त्रीने या परंपरेला छेद देत भारतीय कायद्याला तर्कशुद्ध मांडणीवर उभे केले.

 

 

सुगौण वंशाचे राजे चंद्रसिंह यांच्या पत्नी आणि धर्मशास्त्राच्या विदुषी ‘लक्ष्मीदेवी’ (यांना लछिमा ठकुराईन म्हणूनही ओळखले जाते) यांनी ’विवादचंद्र’ या क्रांतिकारी ग्रंथाची रचना केली. हा ग्रंथ म्हणजे जुन्या स्मृती ग्रंथांची उजळणी किंवा फेररचना नव्हता. तत्कालीन व्यवहारातील दिवाणी म्हणजेच नागरी आणि फौजदारी कायद्यांना ऐहिक पायावर उभा करणारा आणि पूर्ण न्यायव्यवस्थेच्या पुनर्रचनेची मांडणी करणारा हा ग्रंथ होता. धर्मशास्त्राच्या मिथिला परंपरेत या ग्रंथाला शतकानुशतके न्यायालयीन कार्यात प्राधान्य होते, हाच तिथे महत्त्वाचा संदर्भ होता. बाळंभट्टी रचणार्‍या लक्ष्मीदेवींच्या या पूर्वसूरी म्हणता येतील.

 

 

कोणत्याही धर्मशास्त्र स्वरूपाच्या कायदेविषयक ग्रंथाचे महत्त्व समजून घेण्यासाठी त्याची राजकीय आणि बौद्धिक पार्श्वभूमी समजून घेणे आवश्यक ठरते. 14व्या शतकातील मिथिला (सध्याचा बिहार आणि नेपाळचा सीमावर्ती भाग) ’न्याय’ आणि ’मीमांसा’ या दर्शनांच्या विकासाचा केंद्रबिंदू होता. इथे कोणतीही गोष्ट केवळ श्रद्धेवर स्वीकारली जात नसे. तिची कठोर तार्किक चिकित्सा यात केली जात असे.

 

 

तर राजकीयदृष्ट्या हा काळ अत्यंत अस्थिरतेचा होता. दिल्लीत तुर्की सुलतानांची सत्ता प्रस्थापित झाली होती. आणि मिथिला प्रांतातील स्थानिक हिंदू राजे सुलतानांचे मांडलिक म्हणून काम पाहत होते. तत्कालीन राजकीय-धर्मशास्त्रीय पेचात समाजाची आंतरिक घडी विस्कटू न देण्याचे मोठे आव्हान न्यायसंस्थेसमोर होते. स्थानिक न्यायालये आणि दिवाणी प्रशासन कमकुवत झाले तर संपूर्ण समाजव्यवस्था कोलमडून पडण्याची भीती होती. या काळात, लक्ष्मीदेवींनी ’विवादचंद्र’ लिहून हिंदू समाजाला भक्कम, तर्कनिष्ठ व पूर्णपणे व्यावहारिक नागरी किंवा दिवाणी कायदा दिला. परकीय राजसत्तेखाली असूनही मिथिलेचा अंतर्गत सामाजिक आणि आर्थिक डोलारा टिकून राहिला.

 

लक्ष्मीदेवींच्या ’विवादचंद्र’ ग्रंथाचे क्रांतिकारी योगदान म्हणजे त्यांनी कायद्याच्या मूळ स्रोताचा केलेला वेगळा विचार. प्राचीन धर्मशास्त्रामध्ये (उदा. मनुस्मृती किंवा याज्ञवल्क्य स्मृती), नागरी कायदा आणि धर्मविचार यांत कोठेही फारकत दिसत नाही. प्राचीन काळी एखादा गुन्हा (उदा. चोरी करणे किंवा केलेला करार मोडणे) केवळ दिवाणी किंवा नागरी व्यवस्थेच्या स्वरूपाचा भंग मानला जात नसे. ते कर्म ’पाप’ किंवा वैश्विक व्यवस्थेचे (ऋत) उल्लंघन मानले जाई. त्यामुळे गुन्ह्यासाठी राज्यव्यवस्थेने दिलेली शिक्षा (दंड) आणि आत्म्याच्या शुद्धीसाठी करावे लागणारे प्रायश्चित्त या दोन्ही गोष्टी एकाच पारड्यात मोजल्या जात असत. इथे न्यायाधीशाची भूमिका केवळ कायदेशीर नसून काही अंशी पुरोहितासारखी होत असे.

 

 

लक्ष्मीदेवींनी जाणीवपूर्वक या संकल्पनेला छेद दिला. ’विवादचंद्र’ या नावातच ’विवाद’ (म्हणजे लिटीगेशन किंवा डिस्प्युट) ही संज्ञा आहे. त्यांनी ’व्यवहार’ (म्हणजे नागरी कायदा) या संकल्पनेला ’धर्म’ आणि ’प्रायश्चित्त’ यांच्यापासून पूर्णपणे वेगळे केले.

लक्ष्मीदेवींच्या मांडणीनुसार, दोन व्यक्तींमध्ये निर्माण होणारा जमिनीचा, कराराचा किंवा कर्जाचा, वा इतर कोणताही वाद सोडवणे हे न्यायालयाचे यथोचित कार्य आहे. गुन्हेगाराला शिक्षा करणे किंवा फसव्या कर्जदाराकडून पैसे वसूल करणे ही पूर्णपणे ’ऐहिक’ प्रक्रिया आहे. गुन्हेगाराच्या आत्म्याला मुक्ती मिळेल की नाही, किंवा त्याला कोणते प्रायश्चित्त घ्यावे लागेल, हा न्यायालयाचा विषयच नाही. लक्ष्मीदेवींनी मानवी गुन्ह्याला वैश्विक किंवा आध्यात्मिक पातळीवरून खाली आणून सामाजिक आणि आर्थिक कराराच्या पातळीवर प्रस्थापित केले. भारताच्या इतिहासात हे कायद्याचे खरे ऐहिकीकरण होते. यात न्यायालयीन प्रक्रिया धार्मिक व आध्यात्मिक नियंत्रणापासून दूर केली गेली.

 

 

कायदा जेव्हा धार्मिक श्रद्धेशी जोडलेला असतो, तेव्हा न्यायदानासाठी अनेकदा अतिमानवी किंवा दैवी गोष्टींचा आधार घेतला जातो. प्राचीन काळात आरोपीचा गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी किंवा आरोपातून मुक्तीसाठी ’दिव्य’ म्हणजेच अग्निपरीक्षा, विषप्राशन किंवा पाण्यात बुडून राहणे यांसारख्या अमानवी किंवा अतिमानवी पद्धतींचा वापर केला जात असे. देव स्वतः निर्दोषाचे रक्षण करेल अशी श्रद्धा या मागे असे.

 

 

लक्ष्मीदेवींनी ’विवादचंद्र’मध्ये दैवी पुराव्यांना फाटा दिला. ’लौकिक प्रमाणांवर’ सर्वाधिक भर दिला. मीमांसा शास्त्राच्या कठोर नियमांचा वापर करून त्यांनी न्यायालयासमोर पुरावे सादर करण्याची तर्कशुद्ध आणि मानवी पद्धत विकसित केली. त्यांनी पुराव्यांचे तीन मुख्य प्रकार स्पष्ट केले:

 

1. लिखित : करारनामे, जमिनीचे पट्टे आणि कर्जाची कागदपत्रे.

 

2. भुक्ती : एखाद्या मालमत्तेवर सलग किंवा सातत्यपूर्ण आणि विनाअडथळा असणारा प्रत्यक्ष ताबा.

 

3. साक्षी : योग्य चारित्र्य असलेल्या आणि उलटतपासणीस सामोरे जाणार्‍या प्रत्यक्षदर्शींची साक्ष.

 

हा अत्यंत क्रांतिकारक बदल होता. न्यायदान मानवी बुद्धी, तर्क आणि भौतिक पुराव्यांवर आधारित असावे, हा प्रगत आणि आधुनिक विचार ’विवादचंद्र’ने मिथिलेच्या न्यायव्यवस्थेत रुजवला.

 

 

कायद्याच्या ऐहिकीकरणाचा सर्वांत मोठा आणि सकारात्मक परिणाम मालमत्तेच्या अधिकारांवर, विशेषतः स्त्रियांच्या अधिकारांवर झाला. प्राचीन धर्मशास्त्रानुसार मालमत्तेचा आणि मालमत्तेच्या वारस प्रणालीचा पारलौकिक उद्देश धार्मिक यज्ञसंस्थेत पित्यागत पुत्राचे निर्णायक स्थान निर्माण करणे आणि मृत पूर्वजांना ’श्राद्ध’ (पिंडदान) देणे होता. जी व्यक्ती पूर्वजांना पिंडदान करण्यास पात्र असेल (प्रामुख्याने पुरुष/पुत्र), त्यालाच वारसा हक्क मिळत असे. या धार्मिक अटीमुळे स्त्रियांना वारसा हक्कापासून पद्धतशीरपणे दूर ठेवले जात असे.

 

 

लक्ष्मीदेवींनी मालमत्तेकडे पाहण्याचा धार्मिक दृष्टीकोन बदलला. त्यांच्या मते, मालमत्ता ही ’ऐहिक’ आणि ’आर्थिक’ बाब आहे.’ त्यामुळे वारसा हक्क ठरवताना ’श्राद्ध कोण करणार?’ यापेक्षा रक्ताचे नाते आणि आर्थिक न्याय या गोष्टींना महत्त्व दिले पाहिजे. या तर्कानुसार त्यांनी ’स्त्रीधन’ या संकल्पनेची व्याप्तीही वाढवली.

 

 

विवादचंद्रानुसार, स्त्रीने स्वतःच्या कष्टाने कमावलेले धन, तिला माहेरून मिळालेली संपत्ती आणि वारसा हक्काने मिळालेला वाटा यावर केवळ आणि केवळ त्या स्त्रीचाच पूर्ण अधिकार असतो. तिच्या पतीने किंवा सासरच्या इतर नातेवाईकांनी तिच्या संमतीशिवाय या संपत्तीचा वापर करणे कायदेशीर गुन्हा ठरवला गेला. स्त्रीला मालमत्तेचा केवळ उपभोग घेण्याचा अधिकार नसून, ती मालमत्ता विकण्याचा किंवा दान करण्याचा पूर्ण अधिकार लक्ष्मीदेवींनी मान्य केला. ही भूमिका तत्कालीन पुरुषप्रधान व्यवस्थेवर मोठा आघात ठरली.

 

 

लक्ष्मीदेवींनी मालमत्तेचे ऐहिकीकरण केले होते आणि वारसा हक्काला ’श्राद्धाच्या’ (पारलौकिक लाभाच्या) संकल्पनेपासून वेगळे करून स्त्रियांना त्यांचे आर्थिक अधिकार प्राप्त करून दिले. त्यांचे हे प्रगत विचार पुढील काळात दुर्दैवाने मागे पडले. मिताक्षरा परंपरेच्या विस्तारात आणि खुद्द मिथिला परंपरेतही नंतर आलेल्या ’विवाद चिंतामणी’ (वाचस्पती मिश्र लिखित) सारख्या ग्रंथांनी लक्ष्मीदेवींची क्रांतिकारी मांडणी हळूहळू मोडीत काढली. नंतरच्या निबंधकारांनी आणि टीकाकारांनी पुन्हा एकदा ’आध्यात्मिक लाभाचा’ सिद्धांत वारसा कायद्याच्या केंद्रस्थानी आणला. जो मृत व्यक्तीला आध्यात्मिक लाभ मिळवून देऊ शकतो (म्हणजेच पिंडदान करू शकतो), तोच खर्‍या अर्थाने संपत्तीचा वारसदार होऊ शकतो, हा पितृसत्ताक विचार पुन्हा प्रबळ झाला. यामुळे मालमत्तेचे ’ऐहिक संपत्ती’ म्हणून झालेले मूल्यमापन पुन्हा धार्मिक कर्तव्यात अडकले आणि परिणामी स्त्रियांचा वारसा हक्क आणि ’स्त्रीधना’ची व्याप्ती पुन्हा संकुचित करण्यात आली. एकोणिसाव्या शतकात ब्रिटिश वसाहतवादी न्यायाधीशांनी हिंदू कायद्याचे संकलन करण्यास सुरुवात केली. त्यांनीही या नंतरच्या प्रतिगामी आणि रूढीवादी ग्रंथांनाच प्राधान्य दिले. त्यामुळे लक्ष्मीदेवींनी प्रस्थापित केलेला स्त्रियांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याचा आणि कायद्याच्या ऐहिकीकरणाचा विचार मुख्य प्रवाहापासून बाजूला फेकला गेला.

 

 

तरीही लक्ष्मीदेवी म्हणजेच लछिमा ठकुराणी आणि त्यांचा ’विवादचंद्र’ हा ग्रंथ भारतीय विधिशास्त्राच्या इतिहासातील एक असामान्य अध्याय ठरतो. मध्ययुगीन भारतात स्त्रिया केवळ कायद्याच्या अधीन राहणार्‍या प्रजेचा भाग नव्हत्या. त्यांच्यात स्वतः दिवाणी कायदा व्यवस्थेची निर्मिती आणि अंमलबजावणी करू शकणार्‍या सच्च्या स्त्रीवादी विदुषीदेखील होत्या, याचेच दोन्ही लक्ष्मीदेवी ढळढळीत उदाहरण ठरतात.