भोजशाळा - विवाद आणि विधान
विवेक मराठी 21-May-2026
Total Views |
धार येथील ‘भोजशाळा’ ही वास्तू म्हणजे परमारकालीन ऐतिहासिक व सांस्कृतिक वारसा आहे. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने या वास्तूचे धार्मिक स्वरूप ‘सरवेश्वरी वाग्देवी सरस्वती मंदिर’ असल्याचे स्पष्ट करत हिंदू पक्षाच्या बाजूने ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. याच महत्त्वाच्या निर्णयाचे हे सविस्तर कायदेशीर विश्लेषण.
आधी राममंदिर, मग काशी-विश्वनाथ आणि आता भोजशाळा...हिंदूंच्या श्रद्धास्थानांवर शतकांपूर्वी इस्लामी आक्रमकांनी घातलेले, आणि आधीच्या सरकारांनी कौतुकाने मिरवलेले घाव एक एक करून भरून येत आहेत. ही हिंदूंसाठी तर आनंदाची बाब आहेच; पण राष्ट्रवादी मुस्लिमांसाठीसुद्धा समाधानाची बाब आहे. या तिन्ही ठिकाणी पूर्वी जे घडले, तो अन्याय होता; हे मनोमन सगळ्यांना माहिती आहे आणि अन्यायाच्या खुणा मिरवणे हा सुसंस्कृतपणा नव्हे. त्या पुसणे हा खरा सुसंस्कृतपणा आहे. या अन्यायखुणा पुसण्याचे मोठे काम आपल्या न्यायसंस्थेने केले आहे.
भोजशाळा विवादाची पार्श्वभूमी आधी समजून घेऊयात. परमार हा राजवंश माळवा प्रांतात दहाव्या शतकात राज्यकर्ता झाला. त्यात भोजराजा हा राजा इ.स. 1000च्या सुमारास गादीवर आला. तो पराक्रमी तर होताच; पण कला आणि विद्यांचा मोठा पुरस्कर्ता होता. त्याने स्वत: 84 ग्रंथ लिहिले आहेत. स्वत: संस्कृतप्रेमी असल्यामुळे त्याने आपल्या कारकिर्दीत संस्कृत भाषेच्या प्रसारासाठी खूप प्रयत्न केले. धारानगरी-म्हणजेच आजचे धार, या त्यानेच वसविलेल्या नगरीत त्याने एक भव्य संस्कृत पाठशाला (विद्यामंदिर) उभे केले. त्यात वाग्देवी सरस्वतीची मूर्ती स्थापन केली. हेच मंदिर पुढे त्याच्या नावे, ’भोजशाळा’ म्हणून ओळखले गेले. त्यानंतर सुमारे तीनशे वर्षांनी खिलजीने त्याची भरपूर नासधूस केली. त्याच्या वंशजाने, मेहमूद शहाने भोजशाळेशेजारी कमाल मौला या धर्मगुरूची कबर बांधली. पुढे भारतात हजारो ठिकाणी जे घडले, तेच इथेही घडले.
मुस्लिमांनी सार्या भोजशाळेेवरच ’कमाल मौला मशीद’ म्हणून दावा सांगायला सुरुवात केली. 1857मध्ये ब्रिटिशांना भोजशाळेत सरस्वतीची मूर्तीही सापडली. ती त्यांनी लंडनला नेली. जागेबाबतचा विवाद तसाच राहिला. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर सरकारने भोजशाळा हे ’संरक्षित स्मारक’जाहीर केले. पण, हिंदू आणि मुस्लीम या दोन्ही पक्षांनी त्यावरचा आपला हक्क सोडला नाही. साहजिकच त्याचे रूपांतर वादात झाले. तो वाद कमी जास्त प्रमाणात सुमारे 90 वर्षांपासून सुरूच आहे. 7 एप्रिल 2003 रोजी या संरक्षित स्मारकाची देखरेख करणार्या ए.एस.आय.ने असा आदेश काढला की हिंदूंना केवळ दर मंगळवारी पूजा करण्याची व दर शुक्रवारी मुस्लिमांना नमाज पढण्याची परवानगी देण्यात येते. या आदेशाविरुद्ध काही व्यक्ती व संस्थांनी न्यायालयात याचिका दाखल केल्या. इथून भोजशाळा विवादाला कायदेशीर लढाईचे स्वरूप आले आणि 15 मे 2026 रोजी या लढाईचा निर्णय हिंदू पक्षाच्या बाजूने लागला.
न्यायनिर्णयाचे विश्लेषण
भोजशाळेेचा विवाद समजला; आता त्याचे विधान, म्हणजे औपचारिक उद्घोषण-रूलिंग काय झाले ते बघूया.
सर्वप्रथम हे समजून घेऊ की, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या इंदूर खंडपीठाने दिलेला निकाल हा एका याचिकेवरील नाही. एकूण पाच याचिका व तीन हस्तक्षेप अर्ज यांच्यावरील हा सामाईक निर्णय आहे. यापैकी मुख्यत्वे हिंदू पक्षाच्या, सन 2022मधील दोन याचिका मंजूर झाल्या असून मुस्लीम पक्षाच्या दोन व एक जैन पक्षाची 2026मधील, अशा तीन याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. एकूण 242 पानांचा आणि 215 परिच्छेदांचा हा न्यायनिर्णय अनेक मुद्द्यांना स्पर्श करणारा आहे. निकालातील ठळक मुद्दे असे -
1) ’वादग्रस्त जागा’ ही 1904पासून संरक्षित स्मारक असल्याचे समजले जाईल.
2) वादग्रस्त जागेचे धार्मिक स्वरूप हे ’भोजशाळा व वाग्देवी सरस्वतीचे मंदिर’ असे जाहीर करण्यात येते.
3) पुरातत्त्व खात्याचा (ए.एस.आय.) दिनांक 7 एप्रिल 2003 रोजीचा आदेश रद्दबातल करण्यात येतो.
4) भारत सरकार व पुरातत्व विभागाने या भोजशाळेची देखभाल आणि संस्कृत शिक्षणाची व्यवस्था याची जबाबदारी घ्यावी.
5) पुरातत्त्व विभागाला या जागेची देखरेख, व्यवस्थापन व नियमन याचे पूर्ण अधिकार आहेत.
6) लंडन येथे संग्रहालयात असलेली सरस्वतीची मूर्ती भारतात परत आणून भोजशाळेत पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी भारत सरकारने प्रयत्न करावेत.
7) मुस्लीम पक्षाने विनंती केल्यास राज्य सरकारने त्यांना मशिदीसाठी पर्यायी जागा देण्याबाबत विचार करावा.
यापैकी, भोजशाळा हे ’संरक्षित स्मारक’ असल्याबाबतचे निरीक्षण महत्त्वाचे आहे. कारण जी जागा संरक्षित स्मारक म्हणून घोषित होते, तिला 1991चा ’पूजा स्थळ कायदा’ लागू होत नाही. म्हणजेच 15 ऑगस्ट 1947 रोजी असणारी परिस्थिती तशीच कायम ठेवणे बंधनकारक नसते.
या निर्णयाप्रत येण्याआधी उच्च न्यायालयाने पुरातत्त्व विभागाला या संपूर्ण वादग्रस्त जागेची बारकाईने पाहणी करून आपला अहवाल सादर करायला सांगितले होते. हा अंतरिम आदेशसुद्धा मान्य नसल्याने मुस्लीम पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात गेला होता. परंतु मा. सर्वोच्च न्यायालयाने तो आदेश कायम ठेवला. त्याप्रमाणे पुरातत्त्व विभागाने सुमारे 2200 पानांचा, दहा खंडातील आपला सविस्तर अहवाल सादर केला. त्यानुसार ए.एस.आय.ला असे निर्विवादपणे दिसून आले की, वादग्रस्त जागा ही संस्कृत विद्यापीठ व हिंदू धार्मिक व शैक्षणिक स्थानच होते. त्यावर नंतर इस्लामी पद्धतीचे बांधकाम मुद्दाम लादले गेले. मूळ शिलालेख मुद्दाम वेडेवाकडे, अस्थानी लावण्यात आले. हे अतिक्रमित बांधकाम काही ’शतकांनंतर’ केले गेले आहे. या शिवाय अनेक प्राचीन लेखांमधील, ग्रंथांमधील संदर्भ न्यायालयाने विचारात घेतले. त्या आधारे न्यायालयाने म्हटले आहे की, ही जागा वाग्देवी सरस्वती मंदिरच आहे. या संदर्भात जैन पक्षकार सालेकचंद जैन यांचे म्हणणे होते की, लंडन येथे असलेली मूर्ती ही जैन देवी ’अंबिका’ हिची आहे. यावर न्यायालयाने असे मत व्यक्त केले की, मुळात भारतात जैन व हिंदू धर्म एकमेकांपासून भिन्न नाहीत. पूजा पद्धती वेगळी असली तरी त्यांचे अनेक देव देवता सामाईक आहेत. दोन्ही परंपरांमधील मूर्ती, जैन व हिंदू मंदिरांमधे अनेकदा आढळतात. त्यामुळे, अंबिका हे सरस्वतीचेच जैन स्वरूप असू शकते. न्यायालयाने असेही महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे की, या जागेवर हिंदूंचे नियमित पूजेचे सातत्य कायम टिकून आहे, जे कधी खंडित झाले नाही.
यामुळे इथून पुढे हिंदू भाविकांना भोजशाळेत पूजा-पाठ करण्याची अनिर्बंध अनुमती मिळाली आहे. फक्त दर मंगळवारी व वसंत पंचमीला पूजा करता येईल ही मर्यादा आता नाही.
न्या. व्ही.के. शुक्ला व न्या. अवस्थी यांच्या खंडपीठाने हे स्पष्ट केले की, अयोध्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेली मार्गदर्शक तत्त्वे वापरूनच त्यांनी हा निकाल दिलेला आहे.
या निकालाचा परिणाम म्हणून लगेच दुसर्या दिवशी ए.एस.आय.ने भोजशाळा या संकुलात येण्यावर व पूजा करण्यावर असलेले सर्व निर्बंध हटविले. त्या संकुलात लगेच एक प्रातिनिधिक सरस्वती प्रतिमा स्थापन करण्यात आली व अत्यंत उत्साहाने हिंदू भाविकांनी पूजा-आरती केली. या निर्णयामुळे मुस्लीम पक्ष समाधानी नाही, हे तर अपेक्षितच आहे. त्यांनी या निर्णयाला मा. सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याची घोषणा केली आहे. आता, या विषयाबाबत सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेते ते कालांतराने समजेलच.
अॅड. सुशील अत्रे
ज्येष्ठ विधीज्ञ