दक्षिणेतील उलथापालथीची उकल

 

 

नुकत्याच जाहीर झालेल्या विधानसभा निवडणुकांच्या निकालांनी पाचपैकी तीन राज्यांत सत्तांतर घडवून आणले; पैकी दोन राज्ये ही दक्षिण भारतातील आहेत. त्यातील केरळमध्ये झालेले सत्तांतर अनपेक्षित नाही. अलीकडेच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांत काँग्रेसप्रणीत आघाडीला मिळालेल्या दणदणीत विजयाने विधानसभा निवडणुकीत सत्ताधारी डाव्या आघाडीचे पतन होण्याचे संकेत दिलेले होते. शिवाय गेली दहा वर्षे सत्तेत असणार्‍या डाव्या आघाडी सरकारला प्रस्थापितविरोधी भावनेचा (अँटी इन्कमबंसी) सामना करावा लागेल हेही दिसत होते. मात्र शेजारच्या तामिळनाडूत झालेली उलथापालथ अचंबित करणारी आहे, हे नाकारता येणार नाही. सत्ताधारी द्रमुक आघाडी आणि पारंपरिक प्रतिस्पर्धी अण्णा द्रमुक आघाडी अशा दोन्ही आघाड्यांना नाकारून मतदारांनी अभिनेते विजय यांच्या ’टीव्हीके’ (ढतघ - तमिळगा वेत्री काळघम्) पक्षाच्या पारड्यात भरभरून मतदान केले; इतके की, त्यामुळे त्या राज्याच्या राजकारणाचा पोतच बदलून गेला. पुद्दुचेरीमध्ये विद्यमान सत्ताधारी असणार्‍या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीला (रालोआ) पुन्हा जनादेश मिळाला आहे. या तिन्ही दाक्षिणात्य राज्यांच्या निवडणूक निकालांचा अन्वयार्थ वेगवेगळा आहे; तेव्हा या निकालांच्या अन्वयार्थाचा शोध घेणे औचित्याचे आहे.

 

 

 

1967मध्ये मतदारांनी द्रमुकला प्रथम सत्ता दिली. परंतु 1977मध्ये अण्णा द्रमुकचा पर्याय उपलब्ध होताच मतदारांनी एम. जी. रामचंद्रन यांना राज्याची धुरा सोपविली आणि द्रमुकचे गर्वहरण केले. गेली पन्नास वर्षे तमिळनाडूचे राजकारण हे या दोन पक्षांच्या भोवती फिरत होते. 2021मध्ये स्टॅलिन यांच्या नेतृत्वाखाली द्रमुकला सत्ता मिळाली तेव्हा तो पक्ष करुणानिधी यांच्या सावलीतून बाहेर पडल्याचे दावे केले गेले; परंतु गेल्या पाच वर्षांत स्टॅलिन सरकारने केलेला सुमार कारभार मतदारांना पसंतीस उतरणे शक्य नव्हते. द्रमुक सरकारने राबविलेल्या कल्याणकारी योजना, तामिळ भाषा व द्राविडी संस्कृतीसारख्या अस्मितेच्या मुद्द्यांना दिलेली धार, हिंदी भाषा विरोध, संघराज्यवादाच्या कथित तारणहाराची भूमिका घेत केंद्र सरकारच्या धोरणांना केलेला विरोध हे सर्व ठीक आहे. परंतु सरकारच्या कारभाराचे मूल्यमापन केवळ एवढ्याच निकषांवर होत नसते. स्टॅलिन सरकारवर भ्रष्टाचार, घराणेशाही, सुमार प्रशासन असे जे आरोप होत होते ते मतदारांच्या भावनेचे खरे निदर्शक होते. वास्तविक द्रमुकला आव्हान देणारा पक्ष म्हणजे अण्णा द्रमुक आणि त्यामुळे मतदारांनी त्या पक्षाला आता सत्ता देणे अपेक्षित होते. परंतु मतदारांनी या दोन्ही प्रस्थापित पक्षांना अक्षरशः झिडकारले.

 

 

 

अण्णा द्रमुकमध्ये तसेही काही आलबेल नव्हते. पक्षाला सुंदोपसुंदीने ग्रासले होते; पनीर सेल्वम यांना पक्षातून बाहेर पडणे भाग पडले होते व त्यांनी द्रमुकमध्ये प्रवेश केला होता. तेव्हा त्यांच्या जातसमुदायाला अण्णा द्रमुकबद्दल रोष होताच. जयललिता यांच्या एके काळच्या निकटवर्तीय शशिकला यांनी स्वतंत्र पक्षाची स्थापना केली होती; तेव्हा अण्णा द्रमुकच्या मतांमध्ये विभागणी व्हावी याची बेगमी त्यांनी केली होती. गेल्या विधानसभा निवडणुकांपासून लहान-मोठ्या अकरा निवडणुकांत अण्णा द्रमुकने पराभवाचा सामना केला होता. तेव्हा तशीही त्या पक्षाची स्थिती बिकटच होती. तरीही द्रमुकला सत्तेतून बाहेर काढण्यासाठी मतदारांनी कदाचित अण्णा द्रमुकचा पर्याय स्वीकारलाही असता. पण अभिनेते विजय यांच्या टीव्हीके पक्षाने मतदारांना नवाकोरा पर्याय अशा वेळी उपलब्ध करून दिला. जेव्हा दोन्ही प्रस्थापित पक्षांविषयी मतदारांचा पुरता भ्रमनिरास झालेला होता. दक्षिणेत चित्रपटसृष्टी व राजकारण हे परस्परांमध्ये बेमालूमपणे मिसळून गेले आहेत. तरीही यापूर्वी विजयकांत यांचा डीएमडीके पक्षाचा प्रयोग यशस्वी ठरला नव्हता; अफाट लोकप्रिय अभिनेते रजनीकांत यांनी राजकीय पदार्पणाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती. परंतु विजय यांनी मात्र 2024मध्ये नव्या पक्षाची स्थापना केली व आता शंभरहून जास्त जागा जिंकत पक्षाला सत्तेपर्यंत पोहोचविले आहे.

 

  

 

विजय यांनी दिलेली आश्वासने वारेमाप आहेत यात शंका नाही. राज्यातील प्रत्येक महिलेच्या खात्यात महिनाकाठी अडीच हजार रुपये, बेरोजगार पदवीधराला दहा हजार रुपयांचा भत्ता, घरटी मोफत सिलिंडर, नववधूला रेशमी साडी व सोन्याचे नाणे अशा या कल्याणकारीपेक्षा लोकानुनयी घोषणा आहेत. याचा तिजोरीवर किती भार पडतो, याची अन्य राज्यांची उदाहरणे आहेत. परंतु प्रस्थापित पक्षही अशा मोफतगिरीच्या आश्वासनांचा पर्याय निवडतात तेव्हा नव्या पक्षाला दोष देणे संयुक्तिक नाही. पण केवळ त्यामुळे विजय यांना दणदणीत विजय मिळाला असे मानता येणार नाही. त्यांच्या यशात प्रस्थापित पक्षांच्या नैतिक घसरणीचा आणि पर्यायाने मतदारांना त्यांच्याबद्दल झालेल्या अपेक्षाभंगाचा वाटा मोठा आहे. स्टॅलिन यांनी कल्याणकारी योजना राबविल्या; पण म्हणून त्यांना तो घराणेशाहीस किंवा भ्रष्टाचारास मिळालेला परवाना नव्हता. जेव्हा सेंथिल बालाजी या मंत्र्याला भ्रष्टाचार प्रकरणी अटक झाली तेव्हा त्यांना मंत्रीपदावरून पायउतार होणे अपरिहार्य होते. परंतु कालांतराने जेव्हा त्यांना जामीन मिळाला तेव्हा लगोलग त्यांची पुन्हा मंत्रीपदी वर्णी लावण्यात आली. त्याने सर्वोच्च न्यायालयही थक्क झाले आणि अखेरीस बालाजी यांना पुन्हा राजीनामा द्यावा लागला. स्टॅलिन यांनी आपले पुत्र उदयनिधी यांना मंत्रिमंडळात स्थान दिले आणि मग उपमुख्यमंत्री नेमले. ज्या उदयनिधी यांनी सनातन धर्माविषयी हेतुपुरस्सर अनुद्गार काढले, त्यांना कानपिचक्या देण्याऐवजी स्टॅलिन यांनी बढती दिली. ही काही मासलेवाईक उदाहरणे; मात्र त्यातून स्टॅलिन सरकारचे चरित्र चव्हाट्यावर आले. विजय जेव्हा आपल्या प्रचारसभांतून एका मंत्र्यांचा उल्लेख सातत्याने ’रुपीज टेन मिनिस्टर’ असा करीत तेव्हा हे सरकार दलालीत किती आकंठ बुडले आहे, याकडेच ते अंगुलीनिर्देश करीत असत. मतदार पाच वर्षे मूक असतात; पण जेव्हा संधी मिळते तेव्हा ते बेमुर्वतखोरांना अशी काही चपराक लागवतात की, होत्याचे नव्हते होऊन जाते. गेल्या निवडणुकीतील 18 जागांवरून काँग्रेसचा आलेख यंदा पाच जागांवर घसरला आहे हे त्याचेच लक्षण.

 

 

स्टॅलिन यांच्या मंत्रिमंडळातील 34पैकी 32 मंत्र्यांना उमेदवारी मिळाली होती. पैकी 15 मंत्र्यांना पराभवाची नामुष्की स्वीकारावी लागली. स्वतः मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांचा कोलथूर मतदारसंघात पराभवाचा धक्का बसला. या मतदारसंघातून ते 2011पासून सातत्याने निवडून येत होते. गेल्या निवडणुकीत स्टॅलिन 70 हजारांच्या मताधिक्याने निवडून आले होते; यावेळी त्यांना टीव्हीके पक्षाच्या उमेदवाराने नऊ हजारांच्या मताधिक्याने धूळ चारली. यावरूनच तामिळनाडूत मतदार नव्या पर्यायासाठी किती आसूसले होते, याची कल्पना येऊ शकते. चेन्नई हा द्रमुकचा बालेकिल्ला तर कोईम्बतूर इत्यादी भाग हा अण्णा द्रमुकचा बुरूज. टीव्हीकेच्या वादळात ते दोन्ही पक्ष ढासळले. पदार्पणातच मुख्यमंत्रीपद मिळवण्याचा विक्रम करून विजय हे एन.टी. रामाराव व एम.जी. रामचंद्रन (अण्णा द्रमुक) यांच्या पंक्तीला अवश्य जाऊन बसले आहेत. त्यांनी व्यवस्थाबदलाचे आश्वासन दिले आहे; पण ते नेमके कसे घडवून आणणार याचा आराखडा त्यांना आता तयार करावा लागेल. त्यासाठीचा राजकीय-प्रशासकीय अनुभव त्यांच्यापाशी नाही; त्यांच्या पक्षाचे जे उमेदवार निवडून आले आहेत त्यांतील बहुतांशी नवखे आहेत. तेव्हा अनुभवाचा अभाव हे विजय यांच्या सरकारसमोरील मोठे आव्हान आहे.

 

 

 

 

शेजारच्या केरळममध्ये काँग्रेसप्रणीत युडीएफला सत्ता मिळणार, असे अंदाज व्यक्त होतेच व तसेच घडले. मात्र त्यातील उल्लेखनीय भाग म्हणजे एकट्या काँग्रेसला बहुमताजवळ पोहोचण्यात मिळालेले यश. केरळमध्ये डाव्या आघाडीच्या सरकारचा झालेला पराभव हा मुख्यमंत्री पी. विजयन यांच्या व्यक्तिकेंद्रित राजकारणाचा पराभव आहे, हेही विसरता येत नाही. डाव्या आघाडी सरकारला गेल्या वेळी मतदारांनी सलग दुसर्‍यांदा सत्ता दिली होती. मात्र गेल्या पाच वर्षांत विजयन यांनी सरकार एककल्लीपणे चालविले. डाव्या आघाडीला त्रिपुरा व पश्चिम बंगालमधून यापूर्वीच गाशा गुंडाळावा लागला आहे. केरळमध्ये तूर्तास तरी डाव्यांचा नामोनिशाण राहणार नाही अशी स्थिती नाही. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे काँग्रेसप्रणीत आघाडी वगळता नसलेला अन्य पर्याय. मात्र तूर्तास तरी देशभरात डाव्यांची कुठेही सत्ता नाही अशी स्थिती आहे. डाव्यांनी अंतर्मुख व्हावे, अशीच ही स्थिती आहे.

 

 

केरळमध्ये साक्षरतेचे प्रमाण मोठे आहे. तेथून प्रामुख्याने आखाती देशांत स्थलांतर करणार्‍याची संख्या उल्लेखनीय आहे. सरकारच्या कल्याणकारी योजनादेखील लोकप्रिय; पण एकीकडे मजूर-कामगार यांची कढ घेणारे डावे सरकार म्हणून त्यांची उपेक्षा करीत होते. आशा सेविकांपासून अंगणवाडी सेविकांपर्यंत अनेक घटकांनी वेतनवाढीसाठी आंदोलने केली; पण सरकारने त्यांच्या मागण्यांना वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या. रबरसाठीच्या हमीभावाची आश्वासने हवेत विरून गेली. बेरोजगारीचा दर कमालीचा वाढला. सुमारे 600 ख्रिस्ती कुटुंबांनी आपल्या सुमारे 400 एकर जमिनींवर वक्फ बोर्डाने दावा सांगितल्यावरून टाहो फोडला; परंतु डाव्या सरकारने त्यास प्रतिसाद दिला नाही. शबरीमला प्रकरणावरून सरकारची भूमिका वादग्रस्त ठरली. मुख्यमंत्र्यांच्या कन्येला सरकारी कंपनीकडून मिळालेल्या पैशाचा मुद्दा विरोधक उपस्थित करीत असताना विजयन यांनी त्याकडे काणाडोळा केला. हे सर्व होत असताना विजयन मात्र पक्षात किंवा मंत्र्यांशी कोणताही विचारविनिमय न करता एककल्ली कारभार करीत राहिले. आपली छबी हीच सरकारची प्रतिमा, असा त्यांचा गैरसमज होता. त्यातून पक्षात व डाव्या आघाडीत नाराजी पसरली आणि अनेकांनी पक्षाला सोडचिठ्ठी दिली. अशा सहा जणांनी अपक्ष म्हणून निवडणुकीत उमेदवारी जाहीर केली व काँग्रेसने त्यांना पाठिंबा दिला; त्यांतील तिघे निवडून आले. दुसरीकडे विजयन मंत्रिमंडळातील वीसपैकी तब्बल 13 मंत्री पराभूत झाले. स्वतः विजयन त्यांच्या मतदारसंघात मतमोजणीच्या पहिल्या सहा फेर्‍यांत पिछाडीवर होते आणि त्यांचा विजय कसाबसा झाला.

 

 

 

काँग्रेसला मिळालेल्या यशात त्या पक्षाने समन्वयाने केलेला प्रचार; गटबाजीला शक्य तितके नियंत्रणात ठेवण्याचे कसब, पाच इंदिरा गॅरंटीचे त्या पक्षाने दिलेले आश्वासन; अचूकतेने केलेली उमेदवार निवड आणि मुख्य म्हणजे पक्षातील कलंकित आमदाराविरोधात विरोधी पक्षनेता सतीशन यांनी घेतली निसंदिग्ध भूमिका अशांचा समावेश आहे. मित्रपक्ष इंडियम युनियन मुस्लिम लीगला (आययूएमएल) देखील भव्य यश मिळाले आहे. लढवलेल्या 27 यांपैकी तब्बल 22 जागांवर त्या पक्षाचे उमेदवार विजयी झाले. मात्र आता काँग्रेसला बहुमताजवळ जाण्यात यश आल्याने आययूएमएल पक्षाचे महत्त्व काहीसे कमी झाल्याखेरीज राहणार नाही. एक खरे; पक्षापेक्षा मोठ्या होणार्‍या, सर्व प्रसिद्धिझोत आपल्यावरच राहील, अशी तजवीज करणार्‍या आणि निवडणूक आपल्याभोवती फिरत राहावी म्हणून अट्टाहास धरलेल्या नेत्याने केरळममध्ये डाव्या आघाडीचा घात केला. आता काँग्रेससमोर मुख्यमंत्री निवडीचे आव्हान आहे कारण इच्छुक अनेक जण आहेत. खासदार वेणुगोपाल यांनी आपल्याला 43 आमदारांचा पाठिंबा असल्याचे सूचित करून मुख्यमंत्री पदासाठी दबाव वाढवला आहे. काँग्रेसला केरळमध्ये मतदारांनी भरभरून यश दिले आहे; पण कर्नाटकसारखा नेतृत्वाचा खेळखंडोबा होऊ नये, यादृष्टीने काँग्रेस नेतृत्वाचा कस लागणार आहे.

 

 

 

 

पुद्दुचेरीमध्ये रालोआला पुन्हा सत्तेची संधी मिळाली आहे. एआयएनआरसी व भाजपा त्या आघाडीचा हिस्सा आहेत. मात्र तेथे लक्षवेधी बाब म्हणजे टीव्हीके पक्षाला दोन जागांवर मिळालेला विजय. वास्तविक तेथेही रालोआ व काँग्रेस-द्रमुक आघाडी हेच पारंपरिक प्रतिस्पर्धी होते. मात्र यावेळी द्रमुक-काँग्रेस आघाडीत जागावाटपावरून बरेच मतभेद झाले; इतके की, द्रमुकच्या वाट्याला आलेल्या पाच जागांवर काँग्रेसचे बंडखोर उमेदवार रिंगणात होते. या सर्व गोंधळात टीव्हीके पक्षाने मात्र दोन जागा जिंकल्या; काँग्रेसला केवळ एका जागेवर समाधान मानावे लागले. तर सत्ताधारी रालोआने 18 जागा जिंकत स्पष्ट बहुमत मिळविले. रंगास्वामी तेथे पाचव्यांदा मुख्यमंत्री होणार आहेत. दक्षिणेतील अन्य दोन राज्यांत मंत्री पराभूत होत असताना पुद्दुचेरीमध्ये मात्र मुख्यमंत्री निवडणूक लढविलेल्या दोन्ही मतदारसंघांतून विजयी झालेच; मंत्र्यांच्याही गळ्यात विजयश्रीची माळ पडली.

 

 

 

या निवडणुकांच्या निकालांनी भाजपाच्या दक्षिणेतील राजकीय प्रवासाचे संमिश्र चित्र उभे केले आहे. केरळमध्ये 2021च्या निवडणुकीत एकही जागा जिंकू न शकलेल्या भाजपाने यावेळी तीन जागा जिंकून ऐतिहासिक प्रगती केली आहे. 2024च्या त्रिशूर लोकसभा विजयानंतर विधानसभेत नेमम (राजीव चंद्रशेखर), कझाकुट्टम (व्ही. मुरलीधरन) आणि चाथन्नूर (बी.बी. गोपाकुमार) या जागांवर मिळालेले यश लक्षणीय आहे. 2016मध्ये ओ. राजगोपाल यांचा विजय प्रामुख्याने त्यांच्या वैयक्तिक लोकप्रियतेवर आधारित होता; मात्र यंदाचा विजय भाजपच्या संघटनात्मक बांधणीचा परिणाम मानला जात आहे. केरळमध्ये भाजपाला मिळालेल्या मतांच्या टक्केवारीवर खूप परिणाम झालेला नसला तरीही तिरुवनंतपूरम महानगरपालिका आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील यशानंतर विधानसभेत तीन जागांवरील विजय म्हणजे त्या राज्यात भाजपा ’तिसरी शक्ती’ म्हणून उदयास येत असल्याचे निदर्शक आहे. तामिळनाडूमध्ये मात्र भाजपाला मोठा धक्का बसला आहे. मागील वेळच्या चार जागांवरून यंदा मात्र पक्षाला अवघ्या एका जागेवर समाधान मानावे लागले आहे. 27 जागा लढवून केवळ उधगमंडलम या एकाच मतदारसंघात भाजपा उमेदवार भोजराजन यांनी बाजी मारली तीही केवळ 976 इतक्या किरकोळ मताधिक्याने. टीव्हीके पक्षाच्या लाटेत द्रमुक व अण्णाद्रमुक पक्षांना फटका बसला व भाजपाही अस्पर्शित राहिला नाही. एल. मुरुगन, नैनार नागेंद्रन आणि तेलंगणाच्या माजी राज्यपाल तमिळीसाई सौंदरराजन यांसारख्या दिग्गज चेहर्‍यांचा पराभव झाला. अण्णामलाई यांना प्रदेशाध्यक्ष पदावरून हटवण्याचा निर्णय भाजपाला युवा मतदारांच्या नाराजीच्या रूपात भोवला का, याचे विश्लेषण होणे गरजेचे; तेव्हा केरळममधील प्रगती आशादायक असली तरी दक्षिणेकडील राज्यांचे गड सर करणे हे भाजपासाठी अद्याप एक मोठे आव्हानच आहे, हे अधोरेखित झाले आहे.

 

 

 

 

निवडणुकीचा धुरळा आता खाली बसला असून दिलेली आश्वासने पूर्ण करण्याचे आव्हान नव्या सत्ताधार्‍यांसमोर आहे. न्यूयॉर्कचे माजी गव्हर्नर मारिओ कुओमो यांच्या शब्दांत सांगायचे तर, ‘प्रचारातील काव्य आणि सत्तेतील वास्तव यात जमीन-अस्मानाचा फरक असतो’ (यू कॅम्पेन इन पोएट्री; बट गव्हर्न इन प्रोज) याची जाणीव नव्या सरकारांना ठेवावी लागेल. भारतीय मतदार अतिशय क्षमाशील व तितकेच प्रयोगशील आहेत. परंतु ते तितकेच सुज्ञही आहेत. तेव्हा मतदारांना कधीही गृहीत धरू नये; कारण जनतेच्या कौलासमोर कोणताही नेता अपरिहार्य नसतो आणि कोणताही पक्ष अपराजित नसतो. कामगिरी हाच विजयाचा एकमेव निकष असून ’जनतेच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यात अपयशी ठरणार्‍या कोणत्याही जुन्या किंवा मोठ्या पक्षाला मतदार तडाखा देत असतात’हा धडा निवडणुकीतील विजेत्यांनी पराभूतांकडून घेणे आवश्यक आहे.