अमित शहा - सरदार पटेलांचे सच्चे वारसदार
विवेक मराठी 08-May-2026
Total Views |
भारताचे गृहमंत्री अमित शहा यांची राजकीय वाटचाल आणि त्यांच्या नेतृत्वाची उभारणी केवळ थक्क करणारी आहे. भारतीय राजकारणाचे जवळून निरीक्षण करणार्या अभ्यासकांना त्यांनी वारंवार आश्चर्याचे धक्के दिले आहेत. कारण त्यांच्याविषयी मनात काही विशिष्ट प्रतिमा तयार होईपर्यंत ते स्वतःची क्षमता आणि कामगिरी यांच्या कक्षा रुंदावत नेतात आणि आपल्या मनातली त्यांच्याविषयीची प्रतिमा सतत वृद्धिंगत होत राहाते. व्यवस्थापनशास्त्र असे सांगते की, इतरांशी स्पर्धा करण्याआधी आपण स्वतःशी स्पर्धा केली पाहिजे. आपली क्षमता, व्यक्तिमत्त्व, कामगिरी आज जिथे असेल त्यापेक्षा ती उद्या वरच्या पातळीवर गेली पाहिजे. हे सातत्याने केले तर इतरांशी स्पर्धा करण्याची गरजच उरत नाही. स्वतःचा असा निरंतर विकास करणारा दुसरा एकच राजकीय नेता म्हणजे, आपले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी. मोदी आणि शहा ही जोडी आज अजिंक्य ठरली आहे, ती यामुळेच.
अमित शहा 1980 साली वयाच्या सोळाव्या वर्षी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे काम करू लागले. 1983 साली त्यांनी ’अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदे’त प्रवेश केला तर 1985 साली ते भारतीय जनता युवा मोर्चाचे सदस्य बनले. 1987 साली विद्यार्थी राजकारणातून, राजकारणाच्या मुख्य प्रवाहात शिरत त्यांनी भारतीय जनता पक्षात प्रवेश केला. भाजपाचे ज्येष्ठ नेते लालकृष्ण अडवाणी यांनी 1991 ते 2009पर्यंत झालेली प्रत्येक लोकसभा निवडणूक गांधीनगर मतदारसंघातून लढवली. या निवडणुकांमध्ये त्यांच्या प्रचाराची जबाबदारी अमित शहांनी पार पाडली. यामुळेच त्यांना राजकारणातल्या, विशेषतः निवडणुकांच्या राजकारणातल्या बारकाव्यांचा व खाचाखोचांचा जवळून परिचय झाला.
1980 ते 87 या दरम्यान संघाचे व विद्यार्थी परिषदेचे काम करत असताना त्यांची नरेंद्र मोदी यांच्याशी ओळख झाली. 1991 साली निघालेल्या लालकृष्ण अडवाणी यांच्या सोमनाथ ते अयोध्या रथयात्रेची जबाबदारी नरेंद्र मोदी यांच्याकडे होती. या दरम्यान अमित शहा यांची कार्यक्षमता व कुशाग्र बुद्धिमत्ता यांची नरेंद्र मोदींना जाणीव झाली आणि त्या दोघांमध्ये गाढ मैत्रीचे बंध निर्माण झाले. त्यामुळेच जेव्हा मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री झाले तेव्हा, ज्याच्यावर संपूर्ण विश्वास टाकता येईल असा आपला जवळचा सहकारी म्हणून त्यांनी अमित शहांची निवड केली होती. साहजिकच गृहराज्यमंत्री पदाची जबाबदारी त्यांनी अमित शहांवर सोपवली.
राष्ट्रीय पातळीवर त्यांचे नाव माहीत झाले ते मात्र अत्यंत नकारात्मक परिस्थितीत. 26 नोव्हेंबर 2005 रोजी कुख्यात दहशतवादी सोहराबुद्दिन शेख याला गुजरात पोलिसांनी एन्काऊंटरमध्ये गोळ्या घालून ठार केले. देशात त्यावेळी युपीएचे सरकार होते. 2002 साली झालेल्या गुजरात दंगलींनंतर मोदींविरुद्ध कायदेशीर कारवाईचा ससेमिरा लावून आणि तथाकथित बुद्धिवंत व मीडियातील आपल्या दरबारी इकोसिस्टिमद्वारे त्यांच्या बदनामीची मोहीम चालवून त्यांना नामोहरम करता येईल याची काँग्रेसला खात्री होती. मोदी खचले तर नाहीतच; पण त्यांनी आपल्या धडाकेबाज विकास कार्याद्वारे जनतेच्या मनात ’हिंदुहृदयसम्राट’ या पदवीबरोबरच ’विकासपुरुष’ म्हणूनही स्थान प्राप्त केले.
2007 साली झालेल्या गुजरात विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये संपूर्ण शक्ती पणाला लावूनही दारूण पराभव झाल्यानंतर काँग्रेसच्या हे ध्यानात आले की, हा नेता एक दिवस आपल्यासमोर मोठे आव्हान उभे करू शकतो. म्हणूनच मोदींना थांबविण्याचे आणि संपविण्याचे प्रयत्न अधिकच तीव्र करण्यात आले. त्याचाच एक भाग म्हणून, सोहराबुद्दिन मारला गेला ती चकमक बनावट होती असा आरोप ठेवून सीबीआयने गृहराज्यमंत्री अमित शहा यांना जुलै 2010मध्ये अटक केली. काही काळानंतर त्यांना जामीन मंजूर झाला. पण त्यांनी पुराव्यात फेरफार करू नयेत म्हणून 2010 - 2012 या काळात त्यांना गुजरातमध्ये प्रवेश करण्यास बंदी करण्यात आली. या दरम्यान मोदी व शहा यांनी संपूर्ण कायदेशीर प्रक्रियेचा धीराने सामना केला.
नंतरच्या काळात ममता बॅनर्जी, एम.के. स्टॅलिन, सिद्धरामय्या, उद्धव ठाकरे या मुख्यमंत्र्यांनी सीबीआयला आपापल्या राज्यात काम करण्याची ’जनरल कन्सेंट’ नाकारली, तसे मोदींनाही करता आले असते; पण घटनात्मक संस्थांचा सन्मान करत त्यांनी तपास संस्थांना संपूर्ण सहकार्य केले. 2014मध्ये न्यायमूर्ती एम.बी. गोसावी यांनी हा खटला राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असल्याचे ताशेरे मारून शहा यांची निर्दोष मुक्तता केली. तरीही राजकीय विरोधक आणि त्यांच्या दावणीला बांधलेली इकोसिस्टिम अमित शहा यांची ’तडीपार’ या शब्दात अवहेलना करतच राहिले. त्यांच्यावर लादलेली तडीपारी कुठल्या वैयक्तिक भ्रष्टाचाराशी वा गुन्ह्याशी नव्हे, तर दहशतवाद आटोक्यात आणण्यासाठी, एक गृहराज्यमंत्री म्हणून त्यांनी घेतलेल्या प्रशासकीय निर्णयाशी संबंधित होती. याकडे दुर्लक्ष करून, ’गुंड प्रवृत्तीचा एक राजकारणी’ ही विरोधकांनी जाणीवपूर्वक उभी केलेली प्रतिमा पुसून टाकत स्वतःची सकारात्मक प्रतिमा उभी करणे, हे मोठे अवघड आव्हान अमित शहा यांच्यासमोर होते.
गुजरात ते दिल्ली मैत्रीचे अतूट बंधन!
2014च्या लोकसभेच्या निवडणुकांमध्ये भाजपाने मोदींना आपले पंतप्रधानपदाचे उमेदवार म्हणून घोषित केल्यानंतर, लोकसभेच्या 80 जागा असलेल्या उत्तर प्रदेशात पक्षाची कामगिरी कशी होणार हा कळीचा मुद्दा ठरला. तेव्हा नरेंद्र मोदींनी मोठ्या विश्वासाने उत्तर प्रदेशात पक्षाला यश मिळवून देण्याची अत्यंत महत्त्वाची जबाबदारी अमित शहा यांच्यावर सोपवली. या कार्यात त्यांनी मिळवलेले यश हा भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासातला एक मैलाचा दगड असल्याचे मानले जाते. त्यांनी सर्वाधिक लक्ष केंद्रित केले ते बूथ पातळीवरील नियोजनावर. ’नमो लाटे’चा संपूर्ण लाभ घेण्यासाठी जास्तीत जास्त लोकांना मतदान केंद्रापर्यंत आणणे महत्त्वाचे आहे हे ध्यानात घेऊन त्यांनी पन्नाप्रमुखापासून बूथ प्रमुखापर्यंत यंत्रणा उभी केली, कार्यकर्त्यांना प्रेरित केले आणि चमत्कार घडवून दाखविला. तसेच स्थानिक पातळीवरील सुस्तावलेल्या नेत्यांना ठामपणे बाजूला सारत जिंकण्याची जिद्द आणि धमक असलेल्या कार्यकर्त्यांना तिकिटे दिली.
उत्तर प्रदेशात 2014 साली लोकसभा आणि 2017 साली विधानसभा निवडणुकांमध्ये अमित शाह यांचे उत्कृष्ट नियोजन
समाजवादी पक्षाच्या मागे असलेले यादव सोडून इतर ओबीसी आणि बसपाचे हक्काचे मतदार असलेले जाटव सोडून इतर दलित यांना पक्षाशी जोडून घेण्याचे सोशल इंजीनिअरिंगही त्यांनी अत्यंत काळजीपूर्वक केले. त्याचबरोबर अंदाजपंचे नियोजन न करता, आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ’डाटा-ड्रिव्हन’ नियोजन करून त्यांनी निवडणूक लढवली आणि ’न भूतो न भविष्यती’ असे यश मिळवले. 2009च्या निवडणुकांमध्ये भाजपाला उत्तर प्रदेशात 80पैकी फक्त 10 जागा मिळाल्या होत्या. 2014 साली भाजपला 71 तर एनडीएला 73 जागा मिळाल्या. ठरावीक जमातींवर प्रभाव असलेल्या छोट्या पक्षांशी युती करण्याची कल्पनाही अमित शहांचीच होती. 2012च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये भाजपला उत्तर प्रदेशात 15% मते मिळाली होती. 2014मध्ये ही टक्केवारी 41 टक्क्यांपर्यंत गेली. असे म्हणता येईल की, या निवडणुकांमध्ये अमित शहा यांनी पक्षाला निवडणूक व्यवस्थापनाची एक पूर्णतः नवी टेम्प्लेट आखून दिली, जिचा वापर भाजपाने भविष्यातील सर्व निवडणुकांमध्ये नेहमीच केला.
2014च्या निवडणुकांनंतर अमित शहा यांच्याकडे भाजपाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदाची धुरा सोपविण्यात आली. तोपर्यंत विरोधकांनी निर्माण केलेली नकारात्मक प्रतिमा मागे सोडून ’निवडणूक व्यवस्थापनाचे चाणक्य’ ही त्यांची प्रतिमा बनली असली तरी राष्ट्रीय पातळीवर काम न केलेले अमित शहा सत्ताधारी पक्षाच्या अध्यक्षपदाची जबाबदारी कशी पार पाडू शकतील? याविषयी अनेक विश्लेषकांच्या मनात तेव्हा शंका होती. या शंकासुरांना चकित करणारी कामगिरी त्यांनी करून दाखविली. सर्वप्रथम भाजपाच्या सदस्यसंख्येत वाढ करून पक्षाचा पाया विस्तारण्याचे काम त्यांनी हाती घेतले. ’प्रचंड मोठे उद्दिष्ट ठेवायचे आणि ते पूर्ण करण्यासाठी झपाटल्यासारखे काम करायचे’ या त्यांच्या पद्धतीनुसार त्यांनी पक्षाच्या तीन कोटी सदस्यसंख्येवरून मोठी झेप घेत सदस्यसंख्या अकरा कोटींवर नेली आणि भाजपा हा जगातला सगळ्यात मोठा राजकीय पक्ष ठरला.
2017च्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये त्यांनी उत्तर प्रदेशात पक्षाला पुन्हा एकदा देदीप्यमान विजय मिळवून दिला. त्यावेळी दारोदार हिंडत भाजपाची पत्रके वाटणारे अमित शहा ते विजयसभेत मोदींच्या शेजारी सस्मित चेहर्याने उभे असलेले अमित शहा या त्यांच्या प्रतिमा आजही डोळ्यांपुढून हलत नाहीत. महाराष्ट्र, हरियाना, झारखंड, आसाम यांसारख्या राज्यांमध्येही त्यांनी पक्षाला विजयी केले. 2016 साली आसाममध्ये मिळवलेल्या विजयाने ईशान्य भारतातील परिवर्तनाची मुहूर्तमेढ रोवली गेली; तर बंगालमध्येही भाजपाची ताकद वाढू लागली. त्रिपुरामधला मार्क्सवाद्यांचा गड 2018 साली उद्ध्वस्त झाला. पक्षाची संख्यात्मक वाढ करत असतानाच वैचारिक पायाही त्यांनी कमजोर होऊ दिला नाही. हिंदुत्व आणि राष्ट्रवाद ही भाजपाची विचारधारा अधिकाधिक मजबूत कशी होत जाईल, याची त्यांनी नेहमीच काळजी घेतली.
गृहमंत्री अमित शहा यांनी ‘370’ आणि ‘35 अ’ ही जम्मू-काश्मीरशी संबंधित कलमे कायद्याच्या आणि संविधानाच्या चौकटीत राहून हटवली.
2019च्या निवडणुकीनंतर अमित शहा यांच्याकडे देशाच्या गृहमंत्रीपदाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आणि पुन्हा एकदा काही शंकासुर जागे झाले. एक मुरलेले राजकारणी म्हणून त्यांनी आपले कौशल्य सिद्ध केलेले असले तरी देशपातळीवरील प्रशासनाचा अनुभव त्यांच्याकडे नाही. शिवाय गृहमंत्रीपदासाठी आवश्यक असलेला पुरेसा संसदीय अनुभव आणि संसदपटुत्व त्यांच्याकडे आहे काय? याविषयीही शंका व्यक्त केल्या गेल्या. पण या सगळ्या शंका पार धुऊन टाकणारी केवळ नेत्रदीपक अशी कामगिरी गृहमंत्री म्हणून त्यांनी आजवर करून दाखविली आहे. जी उद्दिष्टे आणि ध्येये समोर ठेवून आधी जनसंघ आणि नंतर भाजपा या राजकीय पक्षांनी सत्तेच्या राजकारणात प्रवेश केला, ती सगळी ध्येये एक-एक करत पूर्ण करण्याचे अतुलनीय कार्य त्यांच्या कारकिर्दीत पार पडले.
जम्मू-काश्मीरला विशेष अधिकार देणारी घटनेतली ’370’ आणि ’35 अ’ ही कलमे हटवणे हा त्यांच्या कारकिर्दीचा आजवरचा सर्वोच्च बिंदू होता, असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही. जनसंघाचे संस्थापक श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांनी,‘एक देश में दो निशान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चलेंगे’, अशी घोषणा देत काश्मीरमध्ये सत्याग्रह केला आणि तिथे अत्यंत संशयास्पद परिस्थितीत त्यांचा मृत्यू झाला. ’कलम 370’ हटवणेे हा संपूर्ण संघपरिवारासाठी अत्यंत महत्त्वाचा असा आस्थेचा प्रश्न होता. ’370’ आणि ’35 अ’ ही कलमे खरोखरच हटवली जातील यावर खरेतर कोणाचाच मनापासून विश्वास नव्हता. पण अमित शहा यांनी सखोल अभ्यास करून कायद्याच्या आणि संविधानाच्या चौकटीत राहून हे करून दाखविले. हे संपूर्ण प्रकरण त्यांनी संसदेत ज्या कौशल्याने आणि प्रभावीपणे हाताळले, तो भारताच्या संसदीय इतिहासातला सोनेरी क्षण होता, असे म्हणता येईल.
’पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान येथे धार्मिक छळाचा सामना करणार्या हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन आणि ख्रिश्चन नागरिकांना कुठलीही दिरंगाई न करता भारताचे नागरिकत्व मिळावे’ असा कायदा करणे हे भारताच्या धार्मिक आधारावर झालेल्या फाळणीचे अपुरे राहिलेले कार्य (Unfinished agenda) होते. त्यासाठी, टोकाचा विरोध आणि अपप्रचार यांचा सामना करून सीएएचा कायदा त्यांनी गृहमंत्री म्हणून अमलात आणला.
’पशुपती ते तिरुपती’ या ’रेड कॉरिडॉर’मधला नक्षलवाद ही केवळ एक हिंसक चळवळच नाही तर भारतीय प्रजासत्ताकाविरुद्ध डाव्यांनी पुकारलेलं युद्ध होतं. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारनेदेखील हा भारताच्या अंतर्गत सुरक्षेला असलेला सगळ्यात मोठा धोका असल्याचे म्हटले होते. पण हा नक्षलवाद मुळापासून संपविण्यासाठी आवश्यक असलेली राजकीय इच्छाशक्ती व सुरक्षा दलांना आत्मविश्वास आणि मनोधैर्य देणारे नेतृत्व आजवर देशाला लाभले नव्हते. देशातील 140 जिल्ह्यांमध्ये थैमान घालणारा हा नक्षलवाद 31 मार्च 2026पर्यंत पूर्णतः संपविण्याचे लक्ष्य अमित शहा यांनी ठेवले आणि सुसूत्र, योजनाबद्ध आणि कालबद्ध मोहीम राबवून ते पूर्ण केले.
ईशान्य भारतात दशकानुदशकांपासून फुटिरतावादी, हिंसक चळवळींनी थैमान घातले होते. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने हा प्रश्न सोडवणे अत्यंत महत्त्वाचे होते. या दहशतवादी संघटनांशी ठाम पण संवेदनशील भूमिकेतून कालबद्ध बोलणी करत अमित शहा यांनी ईशान्येतील विविध राज्यांमध्ये प्रदीर्घ काळ धुमसत राहिलेले हे प्रश्न एक-एक करून सोडविले. आज हा संपूर्ण प्रदेश भारताशी भावनिकदृष्ट्या एकरूप होऊन प्रगतिपथावर आहे.
भारतातील फौजदारी कायदा ब्रिटिश काळापासून तसाच चालत आला होता. ’भारतीय लोक गुन्हेगार आहेत’ या गृहितकावर हे कायदे आधारलेले होते आणि त्यांना ’शिक्षा देणे’ हे त्यांचे उद्दिष्ट होते. त्यांच्या जागी भारतीयांचे गुन्हेगारीपासून संरक्षण करणे हे उद्दिष्ट असणारे कायदे स्वतंत्र भारतात असणे आवश्यक होते. त्यानुसार ‘इंडियन पीनल कोड’ ऐवजी ’भारतीय न्याय संहिता’, ’क्रिमिनल प्रोसिजर कोड’ऐवजी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता’ आणि ’एव्हिडन्स अॅक्ट’ ऐवजी ’भारतीय साक्ष अधिनियम’ हे नवीन कायदे आणण्याचे काम गृहमंत्री या नात्याने अमित शहा यांनी केले.
अशा प्रकारे अवघ्या सहा ते सात वर्षांत अमित शहा यांनी गृहमंत्री म्हणून अचाट, अफाट, अशक्यप्राय वाटणारी कामगिरी करून दाखविली आहे; जी करता येईल अशी कल्पनाही गेल्या 70-75 वर्षांत कुठल्या गृहमंत्र्यांनी केली नव्हती! मोदी, शहा यांनी हजार वर्षे प्रयत्न केले तरी ’370 कलम ’त्यांना हटवता येणार नाही अशा वल्गना फारूख अब्दुल्ला प्रभृती करत होते. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जींना हरवणे अशक्यच मानले जात होते. आजवर कोणीही संपवू न शकलेला नक्षलवाद त्यांनी वेळेची मर्यादा जाहीर करून त्याप्रमाणे संपवून दाखविला. अशी अशक्यप्राय वाटणारी आव्हाने ते कशी काय पेलू शकले? इतरांनी आजवर ज्यांचा विचारही करायचे टाळले त्या प्रश्नांना थेट भिडून सर्वशक्तीनिशी ते मुळापासून सोडविण्याची जिद्द, धाडस व आत्मविश्वास त्यांच्यात कुठून आला, याचा शोध घेण्याचा आता प्रयत्न करूया.
1. व्यवस्थापनशास्त्र सांगते की, उच्च ध्येय असले की मनोधैर्य अनेक पटींनी वाढते. एखादा शिक्षक जर ‘पोटाची खळगी भरण्यासाठी मी शिक्षकाची नोकरी करतो’ असे मानत असेल तर तो पाट्याच टाकणार. पण जर तो, ‘देशाची नवी पिढी घडविण्यासाठी मी हे व्रत घेतले आहे’ असे मानेल तर तो उत्तम दर्जाचा शिक्षक बनेल. याप्रमाणेच, कुटुंबाच्या सात पिढ्यांची सोय करण्यासाठी ’राजकारणाच्या बिझिनेसमध्ये’ आलेले लोक कुठलाही धोका न पत्करता कातडीबचावू धोरण स्वीकारून आहे. ती परिस्थिती तशीच चालू ठेवत आपली तुंबडी भरण्यावर लक्ष केंद्रित करणार हे उघड आहे. म्हणूनच ’हे असंच चालायचं’ हे जणू काही आपल्या देशाचे घोषवाक्य ठरले होते. पण गृहमंत्री म्हणून शहांनी,’काहीही झाले तरी आम्ही सकारात्मक बदल घडवणार’ हा मंत्र दिला. कारण ते बलशाली भारताच्या निर्मितीचे स्वप्न घेऊन,’राष्ट्राय स्वाहा, इदं न मम’ या भावनेने राजकारणात उतरले आहेत. हे मोठे ध्येय समोर असल्यामुळे, प्रश्न कितीही अक्राळविक्राळ वाटला तरीही राष्ट्रहितासाठी ते त्याला भिडतात आणि सर्व ताकदीने तो सोडविण्यासाठी जंग जंग पछाडतात.
2. इंग्रजीत Baptism by fire असा एक वाक्प्रचार आहे. सुरुवातीलाच कठीण आव्हानांचा सामना करावा लागला की माणसाचा निर्धार अधिकाधिक प्रखर होत जातो. सोेने जसे आगीतून झळाळून निघते तसेच माणसाचे चारित्र्य आणि व्यक्तिमत्त्वही प्रतिकूल परिस्थितीचा सामना केल्याने अधिक उजळून जाते. सर्वसामान्य परिस्थितीतून वर आलेल्या अमित शहा यांना त्यांच्या राष्ट्रीय पातळीवरील कारकिर्दीच्या सुरुवातीलाच तुरुंगवास, तडीपारी आणि सर्वशक्तिमान केंद्र सरकार आणि त्यांची इकोसिस्टिम यांनी केलेला अपप्रचार यांचा सामना करावा लागला. त्यापासून पळ न काढता वा तडजोड न करता त्यांनी अग्निपरीक्षेतून आपले निर्दोषत्व सिद्ध केले. त्यामुळे, आव्हान कितीही अवघड असले, परिस्थिती कितीही कठीण असली तरी हिंमत खचू न देता जिद्दीने त्यावर मात करण्याची वृत्ती, जी मुळातच त्यांच्यात असणार, ती अधिकच प्रखर झाली.
3. झुंजार कार्यकर्ता, प्रतिपक्षाला धोबीपछाड देणारा धूर्त नेता या त्यांच्या प्रतिमेमुळे त्यांचा एक महत्त्वाचा पैलू कोणाला फारसा जाणवत नाही. तो म्हणजे त्यांची अभ्यासू वृत्ती. त्यांचा ग्रंथसंग्रह आणि वाचन अफाट आहे. त्यामुळे विषय मुळापासून समजून घेऊन त्याचा प्रत्येक कंगोरा तपासल्याशिवाय ते कुठल्याही प्रश्नाला हात घालत नाहीत. ’370 कलम’, ’सीएए’ यांसारखे विषय त्यांनी संसदेत ज्या चोख तयारीने मांडले, त्यावरून त्यांचा या विषयातला अभ्यास स्पष्ट झाला. त्यांच्या अभ्यासपूर्ण आणि तर्कशुद्ध मांडणीमुळे संसदेतील चर्चेत ते विरोधी पक्षांवर सहज मात करतात. माझ्या मते, भारतीय संसदीय लोकशाहीच्या इतिहासातील पाच सर्वोत्तम संसदपटूंची निवड केली तर त्यात अमित शहांचा समावेश नक्कीच केला जाईल.
4. भारतीय संस्कृती ही कर्तव्य आणि जबाबदारी या तत्त्वावर आधारलेली आहे. त्यामुळे भारतीय मातीतला संघविचार आपल्या स्वयंसेवकांवर, घेतलेली जबाबदारी सर्वशक्तीनिशी पार पाडण्याचे संस्कार करतो. हे संस्कार लाभलेले अमित शहा आपली जबाबदारी सर्वोत्तम प्रकारे पार पाडण्यासाठी आवश्यक ते सगळे करतात आणि त्यापलीकडे जाऊनही झटतात यात काय आश्चर्य?
5. आपण सुरुवातीला पाहिले त्यानुसार, आपली क्षमता आणि कामगिरी सतत उंचावत नेण्याचा ध्यास हे अमित शहा यांचे शक्तिस्थान आहे. म्हणूनच 2014 ते 2026 या अवघ्या बारा वर्षांत त्यांच्यावरील जबाबदारी, एक निवडणूक व्यवस्थापक ते राज्यकर्त्या पक्षाचा अध्यक्ष ते एका खंडप्राय देशाचा गृहमंत्री अशी वाढत गेली, तरी त्यानुसार आपल्या क्षमतांचा विस्तार करून लोकांना आश्चर्याचे सुखद धक्के देणारी, हिमालयाच्या उंचीची कामगिरी ते करू शकले.
सरदार पटेल यांनी संस्थानांचे विलीनीकरण करून एकसंध भारताची निर्मिती केली. त्याप्रमाणेच काश्मीर, ईशान्य भारत, आणि रेड कॉरिडॉरमधील देशविरोधी, फुटिरतावादी, हिंसक कारवायांना आळा घालून भारताला सुरक्षित करणारे अमित शहा हे सरदार पटेलांचे सच्चे वारसदार आहेत हे निश्चित.
अभिजित जोग
हे नामवंत लेखक असून भारताच्या इतिहासाची मोडतोड व विकृतीकरण याविषयीचे 'असत्यमेव जयते?' हे त्यांचे पुस्तक खूपच लोकप्रिय आहे. त्याच्या इंग्रजी, हिंदी व गुजराती आवृत्त्याही उपलब्ध आहेत. डाव्या विचारसरणीविषयी त्यांनी लिहिलेल्या 'जगाला पोखरणारी डावी वाळवी' या विषयाला अल्पावधीतच प्रचंड प्रतिसाद मिळाला असून त्याची इंग्रजी आवृत्ती नुकतीच उपलब्ध झाली आहे. भारताच्या सांस्कृतिक वारशाविषयी 'हेरिटेज फर्स्ट' या समाजमाध्यमांवरील पेजचे ते लेखन करतात. ते विख्यात ब्रँड कन्सल्टंट, जाहिराततज्ज्ञ व काॅपीरायटर असून त्यांचे 'ब्रँडनामा' हे ब्रँडिंगवरील मराठीतले पहिले पुस्तकही खूप वाचकप्रिय आहे. इतिहास, संस्कृती, राजकारण, ब्रँडिंग व भूराजकीय डावपेच हे त्यांचे आवडते विषय आहेत. या विषयांवर ते विविध वृत्तपत्रे, मासिके तसेच समाजमाध्यमांवर नियमित लेखन करतात, तसेच विविध व्यासपीठांवर व्याख्याने देतात.