एल्गार हिंदुत्वाचा

 

 

'असा निकाल लागणे शक्यच नाही. मी नापास होऊच शकत नाही. मी तर परीक्षा प्रामाणिकपणे दिली होती, बहुतेक माझे पेपरच तपासले गेले नसतील; मार्कांची उलटापालट झाली असेल. हा निकाल मला अपेक्षितच नव्हता,‘ असे कोणत्याही परीक्षेच्या निकालाच्या बाबतीमध्ये आपण अनुभवतो. काही जण निकाल लागल्यानंतर आनंदाने नाचत असतात. प्राविण्यासह प्रथम येणारे अथवा हमखास मला इतके गुण मिळणारच, असे म्हणणारे एकमेकांना टाळ्या देत चहूबाजूला वावरत असतात; परंतु ज्यांना माहिती असते की, आपण नापास होणार आहोत ते आपला निकाल खालपासून पाहायला सुरुवात करतात आणि आपले नाव यादीत नाही, असे दिसताच वरीलप्रमाणे कांगावा सुरू करतात.

 

 

अगदी अशीच परिस्थिती पश्चिम बंगालच्या नुकत्याच पार पडलेल्या निवडणुका व निकालाच्या दिवशी आपल्याला पाहायला मिळाली...निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी व त्यांच्या तृणमूल काँग्रेस (TMC)पक्षाची परिस्थिती ही अशीच झालेली आपल्याला दिसून येते. ’मी अथवा माझा पक्ष हरलेला नाही; त्यामुळे राजीनामा देण्याचा प्रश्नच नाही. मी राजीनामा देणार नाही,’ अशा पद्धतीची भूमिका घेणार्‍या ममता बॅनर्जींनी ही नामुष्कीची वेळ स्वतःहूनच ओढवून घेतलेली आहे.

 

 

या वर्षीच्या पश्चिम बंगालच्या निवडणुकांचा विचार केला तर एखाद्या परीक्षेप्रमाणेच आपल्याला झालेल्या घटना या दिसून येतील.अर्थात मागील परीक्षेत जो लबाड्या करून प्रथम आलेला असतो तो काही प्रमाणात गाफील असतो; तर ज्याला प्रथम यायचे असते तो अधिक तयारी करतो. संभावित विजेत्याच्या सर्व आघाड्यांना पार करत पुढे जाण्यासाठी प्रयत्न करत असतो. योजना आखतो. परिश्रम घेतो. काही प्रमाणात सर्वांना गाफील ठेवून आतल्या आत तयारी करत राहतो आणि निकालाच्या दिवशी हे सप्रमाण सिद्ध होते.

 

 

गेली 15 वर्षे ममता बॅनर्जी यांचे सरकार हे भ्रष्टाचार, अन्याय अत्याचार, हुकूमशाही, बजबजपुरी, सर्व नीतीमूल्य संपलेले असे बेबंदशाही सरकार बनलेले होते. असे सरकार जे पूर्णपणे आपल्या नियंत्रणात आहे, त्या पहिल्या क्रमांकावरून आपल्याला कोणीही हलवू शकत नाही; असा फाजील आत्मविश्वास आणि मग्रुरीराज सत्तेचा विनाश करते हे, त्या विसरल्या.

 

 

कारण त्या स्थानावर पोहोचेपर्यंत त्यांनी जे असंविधानिक, अनैतिक हातखंडे अमलात आणलेले होते;‘त्या मार्गांचा अवलंब अन्य कोणी करूच शकणार नाही अथवा मी करू देणार नाही’, याच गुर्मीत 2026ची निवडणूक त्या लढल्या आणि सपशेल तोंडावर आपटल्या.

 

 

 

 

ह्या वेळेस ही परीक्षा केवळ स्टेट बोर्डाची न राहता ती CBSC प्रणाली सोबत जोडली गेली.

 

...आणि येथेच खेला होबे झाला.

 

कारण कोणत्याही प्रश्नपत्रिकेमध्ये सुरुवातीला सूचना असते की, कोणत्याही सात प्रश्नांपैकी पाच प्रश्न सोडवायचे आहेत; परंतु विषयाच्या अभ्यासक्रमावर आधारित जे पेपर निर्धारित केलेले असतात. त्यामध्ये कोणताही ऑप्शन नसतो, ते सर्वच्या सर्व पेपर वेळापत्रकानुसार त्याच दिवशी व त्याच वेळेला तुम्हाला लिहायचे असतात. उदाहरणार्थ गणिताचा पेपर हा भूगोलच्या दिवशी देऊन चालणार नसतो.

 

 

TMCला स्टेट बोर्डाची त्यांनीच निर्माण केलेल्या त्यांच्या यंत्रणेनुसार कोण पास होणार? कोणाला किती मार्क मिळणार? अशी परीक्षा घरबसल्या (sorryमंत्रालयात बसून) देण्याची जी गेल्या 15 वर्षांची सवय लागलेली होती, ते सरावाचे पेपर ह्यावेळेस केवळ एक दोनच उरले; तर केंद्राचे विषय अधिक सोडवावे लागले.

 

 

 

पहिला पेपर SIRचे (Special Intensive Revision) महत्त्व आणि अंमलबजावणी ज्याची तयारी करायला राज्य सरकारला वेळच मिळाला नाही. पेपर कसा सोडवायचा हेही माहिती नव्हते. बरे हा पेपर तमिळनाडू, केरळम, आसाम, बिहार आणि अन्य ठिकाणीही होता. त्यांचा अभ्यास त्यांनी केलेला असल्यामुळे त्यांनी मन लावून, कॉपी न करता, प्रश्नामागून प्रश्न सोडवत दिलेल्या वेळेत पूर्ण केला.

 

 

परंतु पश्चिम बंगालमध्ये हा पेपर सोडवण्यासाठी पहिल्यांदा अन्य अन्य लोकांच्या पेपरमध्ये डोकावण्याचा प्रयत्न झाला. कॉपी करण्याचा प्रयत्न झाला; परंतु एकाही प्रश्नाशी कॉपीचा मेळ मिळत नव्हता. पेपर वरपासून खालपर्यंत आणि खालपासून वरपर्यंत वाचून झाला; पण लक्षात आले की, यातला कुठलाच प्रश्न आपण सोडवू शकत नाही. मग जसे न येणारा पेपर अर्धवट सोडून जाण्यासाठीही निश्चित मुदतीपर्यंत परीक्षागृहात बसले पाहिजे; म्हणून जो विद्यार्थी टंगळमंगळ करतो, तशी टंगळमंगळ (अरेरावी) सुरू झाली. दुसर्‍यांना डिस्टर्ब करण्याचा प्रयत्न सुरू झाला. अशा वेळेला मुख्य पर्यवेक्षक त्या विद्यार्थ्याला पेपरसहित केवळ तो एक परीक्षार्थी आणि दोन निरीक्षक यांच्या सान्निध्यात एखाद्या रिकाम्या वर्गात पेपर लिहायला देतो, तसे निवडणूक आयोगाने केले.

SIRम्हणजे विशेष गहन पुनर्निरीक्षण ही भारतीय संविधानाने निवडणूक आयोगामार्फत जे स्वायत्त अधिकार दिलेले आहेत. त्या अंतर्गत राबवण्याची कायदेशीर प्रक्रिया आहे. विधानसभेच्या निवडणुकीपूर्वी अनेक राज्यांमध्ये 2002नंतर SIR ह्या वर्षी करण्यात आला.

 

 

पश्चिम बंगालमधील SIR प्रक्रियेला राज्य सरकारने सुरुवातीला तीव्र विरोध दर्शविला. ’हा नियम रद्दच करू’ या हट्टातून सुरू झालेला हा संघर्ष अखेर न्यायालय आणि रस्त्यावरील लढाईपर्यंत पोहोचला. मात्र, कायद्याच्या अत्यंत कडक आणि कठोर अंमलबजावणीमुळे, 2002च्या नोंदीत नसलेले तब्बल 92 लाख अवैध मतदार यादीतून बाहेर फेकले गेले. अखेर निवडणुकीतील पारदर्शकतेसाठी प्रशासनाला या कडक नियमांची अंमलबजावणी करणे भाग पडले. SIR या एका पेपरच्या पायी अन्य निवडणूक लढवण्याचे अथवा जिंकण्याचे जे सरावाचे पेपर होते, तेही कठीण होत गेले. त्यातही अनेक अडचणी निर्माण झाल्या आणि पाहता पाहता नापास होण्याची वेळ आली.

 

 

 

ममतादीदींच्या सरकारने प्रामुख्याने 2017नंतरच्या पुढील सर्व निवडणुकींमध्ये बोगस मतदारांचा ’टाका’ (बांगलादेश चलन) हे मानवी चलन घुसखोरीच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर सहभागी करून घेतले. परिणामी मतदार यादी सुरक्षित फुगलेली होती. त्यातील जवळजवळ एक करोड नावे मतदार सूचीतून बाहेर जाणे, हीच ढचउच्या निश्चित पराभवाची पहिली नांदी ठरली.

दुसरा पेपर स्वायत्त संस्था, केंद्र सरकार व राज्य सरकार यातील कायदेशीर प्रणाली मुख्यमंत्री म्हणून आपण सुप्रीम आहोत, हा एक भ्रम केजरीवाल यांच्याप्रमाणे दीदींमध्येही ठासून भरलेला होता (कोरोना काळातील महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीही ह्याला अपवाद नव्हते.) त्यातून सरकार म्हणून मी कोणालाही जुमानणार नाही आणि माझ्या कार्यकर्त्यांनी ते जुमानता कामा नये, या नासमज व बेफिकीर वृत्तीने सर्वप्रथम ढचउने माननीय उच्च न्यायालय कोलकाता ह्यांना आव्हान दिले. यानंतर ईडीच्या तपासणीमध्ये हस्तक्षेप केला. स्वतः आणि पोलीसप्रशासन यांना हाताशी धरून अनागोंदी निर्माण केली; ज्यातून त्यांना कायदेशीरबाबींना सामोरे जावे लागले.

 

 

निवडणूक आयोगाच्या प्रत्येक निर्णयाला विरोध केला. भारत सरकारचे माननीय प्रधानमंत्री, गृहमंत्री आणि भारताच्या माननीय राष्ट्रपती यांचा व्यक्तिगत आणि सार्वजनिक असा सर्व प्रकारे अपमान केला.

 

त्यांच्या बाबतीत निर्धारित राज शिष्टाचाराच्या मर्यादेचे उल्लंघन करून त्यांना बदनाम, अपमानित करण्याची खुली कारस्थाने रचली व त्यांच्या संविधानिक पदाला जाहीर सभेतून आव्हान दिले.

 

या सर्व बाबतीमध्ये अगदी त्यांनी माननीय सर्वोच्च न्यायालय व संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनाही वेठीस धरले. या सर्व प्रकरणात त्यांची छी थू झाली, हा भाग वेगळा. आता त्यांना अनेक आयोगांनो सामोरे जावे लागेल; त्याहीपेक्षा प्रत्यक्ष निवडणूककेंद्रित पक्षाला घेऊन लढण्याची वेळ होती, त्यावेळेस त्यांनी आपली शक्ती अशा प्रकारे बरबाद केली. आपल्या पक्षाची विजयी दिशा पराभवाच्या दिशेने नेली.

 

 

 

 

विधानसभेचा कालखंड हा पाच वर्षांचा निश्चित करण्यात आलेला आहे. त्या अनुषंगाने केरळम, तमिळनाडू, आसाम, पश्चिम बंगाल व पुद्देचेरी येथे मे ते जून 2026मध्ये कार्यकाळ समाप्त होणार होता. त्या दृष्टीने भारतीय निवडणूक आयोगातर्फे निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला.

 

 

’294 जागा असलेल्या पश्चिम बंगालमध्ये 148 बहुमताचा आकडा सरकार स्थापन करण्यासाठी अत्यावश्यक आहे.’ हा पेपर ’पूर्णपणे 101 नाहीतर 200 टक्क्यांनी आपण सोडवू’ हा फाजील आत्मविश्वास ढचउ सरकार, दीदी आणि अभिषेक बॅनर्जी यांना होता. यामध्ये हे 5च त्यांच्या आत्तापर्यंतच्या यशाचे दास म्हणून काम करत होते.

 

 

पहिला ’M’ म्हणजे स्वतः ममता बॅनर्जी महिला असल्यामुळे आणि मागील अनेक वर्षांपासून ’लक्ष्मी भंडार’मार्फत दिली जाणारी मदत त्यातून मिळणारी सहानुभूती, त्यामुळे लाभार्थी महिला मतदारांचे मतदान हक्काचे आहे, यावर त्यांचा ठाम विश्वास होता.

दुसरा ’च’ म्हणजे मुसलमान; ज्यांना ढचउ सरकारने जणू ’घरजावई’ म्हणून वागवले. त्यातही बांगलादेशातून आलेल्या घुसखोर मुसलमानांचा या सरकारवर अधिक अधिकार असल्याने, सर्व सरकारी योजनांचा लाभ त्यांच्याच पदरात पडला आणि त्यातून 100 टक्के एकगठ्ठा मतदानाची खात्री निर्माण झाली होती.

 

 

तिसरा ’M’ म्हणजे ’चलन’ किंवा मनी फॅक्टर. यामध्ये विविध घोटाळे, लॉटरी सट्टा आणि भारताची अंतर्गत सुरक्षा कमकुवत करण्यासाठी आलेला अफाट पैसा सामील आहे. विशेषतः बांगलादेशी घुसखोरांना संरक्षण देण्यासाठी देश-विदेशातून येणारा हा अवाढव्य बेहिशोबी पैसा या निवडणूक जिंकण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेचा मुख्य आधार होता.

 

 

चौथा ’M’ म्हणजे ’मसल पॉवर’; ज्याचा वापर प्रतिस्पर्धी उमेदवाराला येनकेन प्रकारे कमकुवत करण्यासाठी केला जायचा. केवळ निवडणुकीत प्रचारापासून रोखणेच नव्हे, तर वेळ पडल्यास प्रतिस्पर्ध्याचा जीव घेण्यापर्यंत या शक्तीचा वापर होत असे. यामध्ये खर्‍या मतदारांची ओळखपत्रे जबरदस्तीने जमा करणे आणि सोसायट्यांना टाळे ठोकणे यांसारख्या गंभीर कृत्यांचा समावेश होता. लोकांमध्ये दहशत निर्माण करण्यासाठी गावे किंवा सोसायट्यांमध्ये बॉम्ब टाकण्यापर्यंत या ’मसल पॉवर’ची मजल गेली होती. निवडणुकीनंतरही राजकीय हत्यांचे सत्र सुरू ठेवून, सर्वसामान्यांमध्ये भीतीचे वातावरण कायम राखले गेले होते.

 

 

आणि पाचवा ’M’ म्हणजे मंत्रालय. खरे तर जेथून निष्पक्षपणाची, पारदर्शी सरकारी कारभाराची अपेक्षा असते; त्या मंत्रालयाची पूर्ण यंत्रणा ही मतदान प्रक्रिया पूर्णपणे सरकारच्या विजयासाठी आणि ते सरकार पुन्हा बनवण्यासाठी बेकायदेशीरपणे राजरोस वापरली जायची.

 

 

परंतु या वेळेला या प्रश्नाच्या सोबतच निवडणूक आयोगाने एक OR जोडलेला होता; ज्याचा फायदा या सरकारला विरोध करू पाहणार्‍या किंवा विरोधी पक्ष म्हणून असलेल्या भारतीय जनता पार्टीला उचलता आला.

 

 

निवडणूक प्रक्रिया भीतीमुक्त, पारदर्शी होऊन 100 टक्के मतदान शांततेने पार पाडण्यासाठी केंद्रीय सुरक्षा बल यांच्याबरोबरीने पूर्ण मतदार यंत्रणा सुयोग्य पद्धतीने राबवण्यासाठी केंद्र निर्देशित व्यक्ती, अधिकारी यांची निवड लाखोच्या संख्येने केली गेली. त्यांना घटनेच्या दृष्टीने अपेक्षित किंवा स्वायत्त संस्थेच्या अखत्यारित येणारे सर्व अधिकार प्रदान करण्यात आले.

 

 

यामध्येही सरकार पुन्हा एकदा चर्चेत राहिले आणि विरोधी पक्षाने म्हणजेच भारतीय जनता पक्षाने ह्याचा फायदा घेत निवडणुकीची अत्यंत सखोल, सूक्ष्म पद्धतीची रचना उत्पन्न केली.

 

 

पूर्व योजना, पूर्ण योजना, क्रियान्वयन आणि अनुवर्तन याद्वारे प्रत्यक्ष लढाई ही पोलिंग बूथपर्यंत नेली. मतदारांपर्यंत पोहचणे आणि मतदान करून घेण्याच्या दृष्टीने पक्षाच्या सर्व कार्यकर्त्यांना प्रेरित केले आणि आवश्यक प्रशिक्षण देऊन सर्व दृष्टीने तयार केले. यामध्ये सज्जनशक्ती आणि संघविचार संघटनेने ही विकासनशील सरकार स्थापन करण्यासाठी सर्वव्यापी योजनाबद्ध प्रयत्न केले ज्याची सरकारला शेवटपर्यंत कुणकुण लागली नाही.

 

ऐन निवडणुकीच्या काळात, यावर्षी भारतीय जनता पार्टीच्या मतदान केंद्रावर गर्दी होती आणि TMC केंद्रं रिकामी होती.

त्यामुळे जेव्हा पहिल्या टप्प्यातील मतदान 90 टक्क्यांच्या वर झाले त्यावेळेला डोळे खाडकन उघडले; परंतु तोपर्यंत उशीर झाला होता.

 

 

 

 

गेल्या पाच दहा वर्षांतील सरकारचा कारभार पाहता; विशेष करून सरकारच्या विरोधात आवाज उठवणार्‍या अथवा काम करणार्‍या लोकांचे व्यक्तिगत आणि पारिवारिक नुकसान झालेले आहे, ते कधीही न भरून येणारे आहे. लोकतांंत्रिक पद्धतीची कोणतीही अपेक्षा सरकारकडून उरली नव्हती.

 

 

भ्रष्टाचार, दहशतवाद, महिलांची असुरक्षितता, दडपशाही, लव जिहाद, लँड जिहाद, नशाखोरी, बेरोजगारी, व्यापार उद्योग बंद या सर्वांनी त्रस्त जनता आपले जीवन सुरक्षित जगण्यासाठी राष्ट्रपती शासनाची मागणी करत राहिले; परंतु केंद्र सरकारने राष्ट्रपती शासन न लावता सरळ सरळ मैदानात निवडणुकीच्या माध्यमातूनच आणि जनतेनेच जे निवडून दिलेले सरकार आहे ते परिवर्तित करण्याचा मार्ग अवलंबला.

 

 

संदेशखालीनंतर आणि वेगवेगळ्या सरकारी छाप्यानंतर दीदींनी स्वतःहून राष्ट्रपती राजवट ओढवून घेण्यासाठीही निरंतर प्रयत्न केले; परंतु या सर्व बाबतीत त्यांना अपयश आले त्यामुळे राष्ट्रपती राजवट येईल, अशा वातावरणात जनता आणि सरकार असताना त्यांना या निवडणुकीच्या पेपरला सामोरे जावे लागले. यामध्ये निवडणूक आयोगाची भूमिका ही अत्यंत महत्त्वाची राहिली ज्यांनी जे मतदानासाठी हकदार आहेत अशांची सूची बनवली आणि 100 टक्के मतदान होईल तेही निर्भयपणे यासाठी सर्व सुरक्षिततेचा उपाय केला. निवडणुकीत रक्तपात होणार नाही याची काळजी घेतली, ज्यातून पश्चिम बंगालच्या इतिहासामध्ये पहिल्यांदाच अशा मोकळ्या वातावरणात लोकशाहीचा उत्सव साजरा झाला.

 

 

त्यामुळे राज्य सरकारची विनासायास निवडणूक जिंकण्यासाठी बनवलेली संपूर्ण यंत्रणा कुचकामी ठरली.

 

त्यांची निवडणूक यंत्रणा सांभाळणारी ’I-Pac कंपनी’ ही ऐन युद्धप्रसंगी कर्णाच्या रथाप्रमाणे काहीही न करता रुतून बसली. या सार्‍या आघाताने सैरभैर झालेली TMC सेना प्रशिक्षित आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने वाटचाल करणार्‍या भारतीय जनता पार्टीच्या समोर नेस्तनाबूत झाली.

 

 

वरील सर्व पेपर हे थिअरीचे होते. प्रॅक्टिकल परीक्षेमध्येही दीदी आणि TMC सरकार हे स्वतःला मार्क देऊ शकले नाहीत.

यात दीदींनी गेल्या तीन निवडणुकीत जे लागल्याचे खोटे नाटक करून प्रचारादरम्यान सहानुभूती मिळवलेली होती, ती या वेळेला त्यांच्या कामाला आली नाही. हातीपायी सुखरूप होऊन त्यांना प्रत्यक्ष मैदानात उतरावे लागले. सभा घेण्याची सवय तुटल्यामुळे आणि वाचाळतेने जाहीर सभेमध्ये त्यांचे पितळ उघडे पडले. दुसर्‍या बाजूने माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंंत्री अमित शहा आणि भारतीय जनता पार्टीचे सर्व लहानमोठे नेते यांनी पूर्ण बंगाल पिंजून काढला. जाहीर सभा, बैठका ह्या माध्यमातून जवळजवळ दोन ते तीन कोटी लोक प्रत्येक सहभागी झालेले होते. सोशल मीडियाची पण लढाई ढचउपेक्षा भारतीय जनता पार्टी आणि बंगालमध्ये परिवर्तन व्हावे असे वाटणार्‍या लोकांनी आपापल्या परीने सर्व स्तरावर यशस्वीपणे लढली.

 

 

भारतीय जनता पार्टीने जे उमेदवार दिले ते लोकांनी कार्यकर्त्यांनी मान्य केले; तर ढचउमध्ये अनेक ठिकाणी अंतर्गत बंड झाले. मुसलमान मतांमध्येही दोन गट पडले आणि त्यामुळे त्यांच्यामध्येही संभ्रम निर्माण झाला.

 

 

कम्युनिस्ट पार्टी आणि काँग्रेस ह्यांचे कुठेच अस्तित्व नसल्यामुळे सरळसरळ सरकार हवे की सरकार नको अशी जोडी लावण्यासाठी जनतेला निर्णय करायला फार सोपे गेले.

 

 

गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत नवीन युवकांनी व पहिल्या मतदारांनी भरघोस मतदान केले. तसेच ज्यांना गाव पातळीपासून ते लोकसभा विधानसभेला मतदान करता आले नव्हते त्यांनीही निर्भयपणे आपल्या मतदानाचा अधिकार गाजवला.

 

 

ह्या वेळेस TMC त्यांना रोखू शकली नाही. रणनीती म्हणून भवानीपूरमध्येच ममतादीदींना आव्हान द्यायचे, ही चालही यशस्वी झाली.

 

 

आतापर्यंत दीदींचे आणि अभिषेकचे व्यक्तित्त्व व नेतृत्व लोकांना उत्तुंग वाटत होते; परंतु दोन टप्प्यांतल्या निवडणुकीच्या शेवटच्या काळात दोघांचे नेतृत्व सामान्य स्तराचे आणि पायदळी तुडवण्याच्या लायकीचे लोकांनी करून टाकले.

 

 

दुर्गापूजेला विरोध रामनवमीला मनाई...अशा अनेक हिंदू सणांना सरकारी आडकाठी, नाक्यानाक्यावरील सिंडिकेटची मनमानी विरोधात मुसलमानांना सर्व माफ ...त्यामुळे सरकारपेक्षाही हिंदू-मुसलमान ही अस्तित्वाची लढाई निर्माण झाली. त्यात ढचउच्या सागरिका घोषसारख्या कचकड्याच्या बाहुल्यांनी काबा मदिना’ हेच उत्तर योग्य आहे, म्हणून बांग देण्यास सुरुवात केली. राम मंदिर व रामनवमीच्या जागरणातून निर्माण झालेली प्रेरणा बाबरी मशिदीची घोषणा ऐकून अधिक प्रज्वलित झाली.

 

 

’अल्लाह ओ अकबर’ पेक्षा ’वंदे मातरम्’, ’जय श्रीराम’ हा मंत्र लोकांना आपल्या अस्मिता व अस्तित्वाचा आधार झाला.

एससी, एसटी, ओबीसी आणि भद्र अशांमध्येही पश्चिम बंगाल ह्यावेळी विभाजित झाला नाही. एकरस हिंदू होऊन 93 टक्के लोकांनी शांतीच्या मार्गाने आपले मत दिले ते पश्चिम बंगालच्या अस्मिता, अस्तित्व आणि हिंदुत्ववादी विकासासाठी. दिनांक 23 एप्रिल आणि 29 एप्रिल 2026 रोजी भरघोस मतदान करून सरकार परिवर्तनाचा स्पष्ट अध्यादेश दिला, जो आपण दिनांक 4 मे 2026 रोजी पाहिला.

 

 

208 असा विक्रमी आकडा देऊन भारतीय जनता पक्षाला सुशासन करण्यासाठी, बंगाल सुरक्षित करण्यासाठी लोकांनी जनादेश दिलेला आहे.

 

 

एका अर्थाने मताच्या मार्फत शांततेने झालेली ही एक ऐतिहासिक क्रांती आहे; ज्यात भारताबद्दल प्रेम असणार्‍या सर्व नागरिकांचा सहभाग आहे. जी 70 वर्षानंतर पश्चिम बंगालमध्ये हिंदुत्वाची बीज आणि सुसंस्कृत लोकप्रणाली खर्‍या अर्थाने रुजविण्याची पहाट झाली आहे.