गरीब नगरचे पाडकाम - अवैध वस्त्यांना थेट संदेश

 @ दिनकर माहुलीकर 

मुंबईत पश्चिम रेल्वेमार्गावरील बांद्रे या मध्यवर्ती आणि महत्त्वाच्या रेल्वे स्थानकाच्या परिसरात रेल्वेच्या जमिनीवर अनधिकृत 500 झोपड्या पाडून सुमारे सव्वा एकर जमीन मोकळी करण्यासाठी रेल्वेच्या वतीने नुकतीच यशस्वी कामगिरी करण्यात आली. 1980- 90पासून स्थायी स्वरूपात उभारलेल्या या झोपड्यांच्या गरीब नगरवर कारवाई करण्याचा प्रशासनाने यापूर्वी अनेकदा प्रयत्न केला होता. पण राजकीय हस्तक्षेप आणि वोट बँकेच्या राजकारणामुळे ही मोहीम यशस्वी झाली नव्हती. बांद्य्रात यावेळी रेल्वेचे बुलडोझर पाडापाडी करत होते. त्यावेळी सत्तर वर्षांच्या एका ज्येष्ठ नागरिकाने माध्यमांच्या प्रतिनिधींना सांगितले, “आज जर सुनील दत्त येथे असते तर कोणी आम्हाला हातही लावू शकला नसता. आम्हाला कोणी येथून हटवू शकला नसता. आम्ही 1985 साली सुनील दत्त यांना विजयी केले होते. सुनील दत्त यांच्या मेहरबानीमुळे येथील पाडकाम रोखण्यात आले. आज ते असते तर हे संकटच आले नसते.”

 

 

 सुनील दत्त साहेब बुलडोजरच्या समोर झोपले आणि त्यांनी सांगितले की, जर काही तोडफोड करायची असेल तर बुलडोजरला आधी त्यांच्या शरीरावरून जावे लागेल. त्यावेळी तोडफोड झाली नव्हती.”

गरीब नगरच्या रहिवाशांचा सुनील दत्त यांच्यावरील भरवसा उगाच नव्हता. सत्तर वर्षांच्या हनिफ यांनी माध्यमांना सांगितले, “एक वेळ अशीही आली होती की, बांधकाम पाडण्यासाठी बुलडोझर आला होता. पण सुनील दत्त साहेब बुलडोजरच्या समोर झोपले आणि त्यांनी सांगितले की, जर काही तोडफोड करायची असेल तर बुलडोजरला आधी त्यांच्या शरीरावरून जावे लागेल. त्यावेळी तोडफोड झाली नव्हती.”

 

 

गरीब नगरमध्ये प्रामुख्याने मुस्लिमांची वस्ती होती. पश्चिम रेल्वेने यावेळी चार दिवस केलेल्या कारवाईत या वस्तीत एक अवैध मशीदही आढळली होती. या मुस्लिमांचा प्रख्यात हिंदी चित्रपट अभिनेते आणि काँग्रेस नेते सुनील दत्त यांच्यावरील भरवसा काही अनाठायी नव्हता. या वस्तीतील आणि अशा अनेक वस्त्यांमधील मुस्लीम मतदार हे सुनील दत्त यांची वोटबँक होत्या. सुनील दत्त यांची कन्या व माजी खासदार प्रिया दत्त यांनी एका प्रसिद्ध इंग्रजी दैनिकाला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले होते की, ‘त्यांच्या वडिलांची झोपडपट्ट्यांमध्ये प्रचंड लोकप्रियता होती. कारण लोकांचे त्यांच्यासोबत भावनिक नाते होते.’

 

 

सुनील दत्त यांनी चित्रपटसृष्टी गाजविल्यानंतर 1984 साली या परिसरातून म्हणजे मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक जिंकली. तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या निधनानंतर निर्माण झालेल्या सहानुभूतीच्या लाटेवर अनेक जण निवडून आले तसेच सुनील दत्तही निवडून आले. त्यांच्यासाठी राजकारणाची नवी सुरुवात होती. पण त्यांनीही काँग्रेसी लोकांचा पारंपरिक वोटबँकेचा मार्ग निवडलेला दिसतो. झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणार्‍या अल्पसंख्य समुदायाच्या लोकांना आपलेसे करायचे आणि त्यांच्या हमखास मतांवर निवडून यायचे. अशा स्थितीत बांद्रा रेल्वेस्थानकाला लागून असलेल्या रेल्वेच्या जागेवरील अवैध वस्तीवर कारवाई कशी होणार? आता कारवाई झाल्यावर तेथील लोक विश्वासाने सांगतात की, ‘दत्तसाहेब असते तर आमच्या झोपड्या पाडल्या नसत्या’, यामागे हे राजकीय समीकरण आहे.

 

 

सुनील दत्त यांची राजकीय कारकिर्द यशस्वी होती. ते 1984, 1989, 1991 असे सलग तीन वेळा काँग्रेसच्या तिकिटावर या मतदारसंघातून लोकसभेवर निवडून आले. ज्यावेळी संजय दत्त वादात अडकला त्यावेळी त्यांनी 1996 व 1998ची लोकसभा निवडणूक लढविली नाही व त्यावेळी शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांचे समर्थक मधुकर सरपोतदार येथून शिवसेनेच्या तिकिटावर निवडून आले. 1999 साली सुनील दत्त येथून पुन्हा निवडून आले. 2004च्या लोकसभा निवडणुकीत आणखी एकदा मुंबई उत्तर मध्य लोकसभा मतदारसंघातून यश मिळाल्यानंतर ते ‘केंद्रीय युवक कल्याण मंत्री’ आणि ‘क्रीडामंत्री’ झाले. 2005 साली त्यांचे अचानक निधन झाल्यानंतर पोटनिवडणुकीत त्यांच्या कन्या प्रिया दत्त लोकसभेवर निवडून गेल्या. त्या पुन्हा एकदा 2009 साली लोकसभेवर निवडून गेल्या.

 

 

इतके सगळे राजकारण सांगायचे कारण म्हणजे गरीब नगरच्या अवैध वस्तीवर कारवाई करायला गेलेल्या बुलडोझरसमोर आडवे पडून सुनील दत्त यांनी ही कारवाई रोखली होती, त्यामुळे इतका काळ त्यांची व त्यांच्या मुलीची सत्ता असताना या वोटबँकेला कोण धक्का लावणार होते? या सर्व काळात मध्यंतरीचा काही अपवाद वगळता केंद्रात व राज्यात काँग्रेसचेच सरकार होते. आता 2014 साली केंद्रात व राज्यात भारतीय जनता पार्टीची सरकारे सत्तेवर आली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची देशात तर राज्यात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची राजवट आली. सर्व संदर्भ बदलले आणि अखेरीस मुंबई महापालिकेमध्येही भाजपची सत्ता आल्यानंतर 2026मध्ये गरीब नगरच्या 500 बेकायदेशीर झोपड्या पाडल्या गेल्या.

 

प्रदीर्घ कायदेशीर लढाईनंतर कारवाई

 

पश्चिम रेल्वेने अधिकृत निवेदनाद्वारे स्पष्ट केले की, 19 मे रोजी सुरू झालेली कारवाई ही अचानक झालेली नसून अनेक वर्षांच्या कायदेशीर प्रक्रियेनंतर करण्यात आली आहे. रेल्वेच्या सुरक्षिततेसाठी आणि पायाभूत सुविधांचा भविष्यात विस्तार करण्यासाठी बांद्रा पूर्वच्या गरीब नगरच्या जमिनीची आवश्यकता आहे.

 

 

गरीब नगरच्या झोपड्या रेल्वेमार्गातच उभारलेल्या होत्या आणि त्यांची उंची रेल्वेच्या पादचारी पुलाच्या बरोबरीला आली होती, हे ध्यानात घेता या अवैध झोपड्यांमुळे रेल्वेला किती धोका निर्माण झाला होता, हे स्पष्ट होते. केंद्रात मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतर रेल्वे प्रशासनाने पब्लिक प्रिमायसेस अ‍ॅक्ट अंतर्गत 2017मध्ये कारवाई सुरू केली होती. गरीब नगरच्या अनधिकृत झोपडवासियांना 27 नोव्हेंबर 2017 रोजी निष्कासनाचा आदेश बजावण्यात आला होता. तथापि, प्रकरण न्यायालयात गेले. उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयतही सुनावणी झाली. नऊ वर्षे न्यायालयीन प्रक्रिया चालू राहिली. अखेर मुंबई उच्च न्यायालयाने 29 एप्रिल 2026 रोजी आदेश दिला आणि उच्च न्यायालयाने अतिक्रमण करून बांधलेल्या अवैध झोपड्या हटविण्यास परवानगी दिली. पण न्यायालयाने संयुक्त सर्वेक्षणात निश्चित झालेल्या पात्र झोपड्यांचे संरक्षण करण्याचीही सूचना केली. रेल्वेच्या या कारवाईत संरक्षणास पात्र असलेल्या झोपड्यांना धक्का लावण्यात आला नाही.

 

 

पश्चिम रेल्वेने स्पष्ट केले की, झोपड्यांनी वेढलेला हा रेल्वेमार्ग मुंबईची रेल्वे क्षमता वाढविण्यासाठी आणि लाखो प्रवाशांचा प्रवास सुखकर होण्यासाठी महत्त्वाचा होता. आता मोकळी केलेली जमीन भविष्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी उपयुक्त ठरेल. त्यामध्ये पाचव्या आणि सहाव्या रेल्वेलाईनचा विस्तार आणि मुंबईतून आणखी काही लांब पल्ल्याच्या गाड्या सुरू करण्याचा समावेश आहे.

 

 

रेल्वेची ही कामगिरी व्यापक होती. त्यासाठी राज्य सरकार व महापालिका प्रशासनाने रेल्वेला पूर्ण सहकार्य केले. या कारवाईसाठी 1000 पेक्षा अधिक जवान तैनात केले गेले होते. त्यामध्ये मुंबई पोलीसचे 400 तर रेल्वे पोलीसचे 400 जवान समाविष्ट होते. अतिक्रमण हटविण्याच्या कारवाईमध्ये स्थानिकांनी प्रशासनावर दगडफेक करण्याची घटना घडली. पोलिसांनी हल्लेखोरांना शोधून काढून 16 जणांना अटक केली. आणखी 150 जणांचा शोध चालू होता. एकूण कारवाईमध्ये पोलिसांना दोन वेळा लाठीमार करावा लागला. अवैध बांधकाम असले तरीही कारवाई करताना माणुसकी म्हणून प्रशासनाने दोन हजारांपेक्षा अधिक पाण्याच्या बाटल्या व पॅकबंद जेवणाचे वाटप केले.

 

 

स्पष्ट संदेश देणारी कारवाई

 

बांद्रा पूर्व येथील गरीब नगरमधील अवैध झोपड्यांवरील कारवाई ही रेल्वे वाहतुकीत सुधारणा करण्यासाठी उपयुक्त आहेच. पण त्यासोबत या कारवाईमुळे अनेक महत्त्वाचे संदेश गेले आहेत. सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण करायचे आणि वोटबँकेच्या जोरावर कायदेशीर कारवाई रोखायची, हे प्रकार आता चालणार नाहीत. यावेळी केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि मुंबई महापालिकेची स्पष्ट भूमिका असल्याचे दिसले. कोणीही बुलडोझरसमोर आडवा होऊन कारवाई थांबविण्याचा प्रयत्न केला नाही.

 

 

गरीब नगरमध्ये अवैध झोपड्या बांधून त्यासोबत आपली वोटबँक बांधणार्‍या राजकीय शक्तींनाही या कारवाईला विरोध करण्याची हिंमत झाली नाही. बांद्रा पूर्व विधानसभा मतदारसंघाने राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दिवंगत नेते बाबा सिद्दीकी यांचे पुत्र झीशान सिद्दीकी यांचा 2024 च्या विधानसभा मतदारसंघात पराभव केला आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वरूण सरदेसाई यांना पसंती दिली. पण त्यांनीही ही कारवाई रोखण्याचा प्रयत्न केविलवाणा प्रयत्न केला. उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आपल्याला वाचवेल ही या वस्तीतील लोकांची अपेक्षा फोल ठरली. काँग्रेसने आपल्या वोटबँकेला या कारवाईत वार्‍यावर सोडले. काँग्रेसच्या भरवशावर अशा अतिक्रमण केलेल्या अवैध वस्त्यांमध्ये राहणार्‍यांना आता संदेश गेला आहे की, आता त्यांना काँग्रेसही वाचवू शकत नाही.

 

 

मुंबई शहर देशाची आर्थिक राजधानी आहे. पण या शहरातील जीवन सुखदायक होण्यामध्ये आणि मुंबईची आणखी भरभराट होण्यामध्ये गरीब नगरसारख्या अनेक अतिक्रमाणांचा व अवैध वस्त्यांचा अडथळा आहे. या कारवाईने या सर्वांसाठी संदेश गेला आहे. त्यासोबतच प्रामाणिकपणे कर भरणार्‍या आणि मेहनत करून कायदेशीर चौकटीत आयुष्य जगणार्‍यांनाही दिलासा दिला गेला आहे की, अतिक्रमण करणार्‍यांचे लाड आणि कायदा पाळणार्‍यांचे हाल हा प्रकार आता होणार नाही.