जागतिक तापमानात विक्रमी वाढ... 2030पर्यंत पृथ्वी आणखी तापणार!

global temperature

 

जागतिक हवामान संघटनेने (WMO) 28 मे 2026 रोजी प्रसिद्ध केलेल्या एका नवीन अहवालानुसार, पुढील पाच वर्षे म्हणजे 2030पर्यंत जागतिक तापमान विक्रमी पातळीवर किंवा त्याच्या जवळपास राहणार आहे. ’ग्लोबल अ‍ॅन्युअल-टू- डिकेडल अपडेट’ म्हणून ओळखला जाणारा हा अहवाल, WMOसाठी युनायटेड किंगडमच्या (UK) मेट ऑफिसने तयार केला आहे.

 

या अहवालात मागील पाच वर्षांच्या निरीक्षण केलेल्या हवामान माहितीचे विश्लेषण केले आहे आणि पुढील पाच वर्षांसाठी तापमान व पर्जन्यमानाचे प्रादेशिक स्तरावरील विस्तृत अंदाज वर्तवले आहेत. ही माहिती आणि तिचे विश्लेषण ’बार्सिलोना सुपर कॉम्प्युटर सेंटर’, ’कॅनेडियन सेंटर फॉर क्लायमेट मॉडेलिंग अँड अ‍ॅनालिसिस’ आणि ’मेट ऑफिस’ यांसह 13 वेगवेगळ्या संस्थांकडून संकलित केले आहे. ’हे जागतिक अंदाज, प्रादेशिक हवामान केंद्रे आणि राष्ट्रीय हवामानशास्त्र व जलविज्ञान सेवा यांना मार्गदर्शक म्हणूनही ठरतील’, असे जागतिक हवामान संघटनेने म्हटले आहे.

 

 

या अहवालानुसार, 2026-2030मध्ये जागतिक पातळीवर पृथ्वीच्या पृष्ठभागाजवळील वार्षिक सरासरी तापमान हे 1850 ते 1900 या औद्योगिक क्रांतिपूर्व काळातील सरासरी तापमानापेक्षा 1.3 अंश से. ते 1.9 अंश से. ने जास्त असू शकते.

 

 

2026-2030 या कालावधीतील एखादे वर्ष, 2024 या अतिउष्ण ठरलेल्या वर्षाला मी मागे टाकून आतापर्यंतचे सर्वात उष्ण वर्ष ठरण्याची 86 टक्के शक्यता आहे. या अहवालाचे मुख्य लेखक लिओन हर्मनसन यांनी प्रसिद्धीपत्रकात असे म्हटले आहे की, ’वर्ष 2026च्या अखेरीस एल निनोचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे आणि असे झाले तर त्यामुळे पुढील 2027 हे वर्ष, हवामानाचे पुढचे सगळे विक्रम मोडणारे वर्ष ठरण्याची शक्यता आहे.’

 

 

पुढील पाच वर्षांत आर्क्टिक प्रदेशात नोव्हेंबर ते मार्च दरम्यान हिवाळा सामान्यपेक्षा खूपच उष्ण असू शकतो. 2026-2030 या कालावधीत आर्क्टिक प्रदेशातील सरासरी तापमान 1991-2020च्या सरासरी तापमानापेक्षा 2.8 अंश से. ने जास्त असण्याचा अंदाज आहे. ही वाढ याच कालावधीतील जागतिक सरासरी तापमानातील तफावतीच्या साडेतीन पटींपेक्षा जास्त आहे. 2026 ते 2030 दरम्यान मार्च महिन्यात बॅरेंट्स समुद्र, बेरिंग समुद्र आणि ओखोत्स्क समुद्र या भागात आर्क्टिक समुद्रावरील बर्फ आणखी कमी होणार आहे.

 

 

आर्क्टिकमधील या अनपेक्षित तापमान वाढीमुळे जागतिक हवामान चक्र पूर्णपणे कोलमडेल. उत्तर गोलार्धातील देशांना ढगफुटी, पूर आणि उष्णतेच्या लाटांसारख्या गंभीर संकटांचा सामना करावा लागेल. ही संकटे अनेक पटीने वाढतील आणि जगावर याचे खूप मोठे परिणाम होतील.

 

 

1991-2020च्या तुलनेत, उच्च अक्षांश प्रदेशात आणि उष्णकटिबंधीय प्रदेशांमध्ये विशेषतः हिवाळ्यात पर्जन्यवृष्टी वाढू शकते, तर समशीतोष्ण प्रदेशांमध्ये ती कमी होऊ शकते. वाढत्या तापमानाच्या हवामानात अपेक्षित असलेल्या प्रवृत्तीशी हे सुसंगतच आहे. दक्षिण गोलार्धातील समशीतोष्ण कटिबंध प्रदेशांमध्ये पर्जन्यवृष्टीतील ही घट अधिक ठळकपणे जाणवण्याची शक्यता जास्त आहे.

प्रसिद्ध झालेल्या या अहवालानुसार, पुढील पाच वर्षांत मे ते सप्टेंबर या कालावधीत आफ्रिकेचा ’साहेल प्रदेश’, उत्तर युरोप, अलास्का आणि सायबेरियामध्ये पर्जन्यमान सामान्यपेक्षा जास्त राहील, तर अ‍ॅमेझॉन प्रदेशात सामान्यपेक्षा पर्जन्यमान कमी असेल.अहवालातील अंदाजानुसार, भारतासह दक्षिण आशिया आणि उत्तर आशियामध्ये सरासरीपेक्षा जास्त पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. अ‍ॅमेझॉनच्या जंगलात तीव्र दुष्काळ आणि वणव्यांचा धोका मोठ्या प्रमाणावर वाढेल.

 

 

2026 ते 2030 या वर्षांपैकी एका वर्षी, जागतिक वार्षिक सरासरी तापमानातील 1.5 अंश से. ची तफावत तात्पुरती ओलांडली जाण्याची शक्यता 91 टक्के आहे. ही तफावत 2024मध्येही ओलांडली गेली होती. त्यावेळी जागतिक वार्षिक सरासरी तापमान 1850 ते 1900 दरम्यानच्या सरासरीपेक्षा 1.5अंश से.ने जास्त होते.

 

 

2026-2030 या पाच वर्षांतील जागतिक सरासरी तापमान औद्योगिक क्रांतीपूर्व तापमानाच्या सरासरीपेक्षा 1.5 अंश से.ने वाढण्याची शक्यता 75 टक्के आहे. 2015च्या पॅरिस हवामान करारात हीच मर्यादा मानवी अस्तित्वासाठी सुरक्षित मानली गेली होती.

 

 

तापमानवाढीच्या या संकटामुळे अंटार्क्टिका आणि ग्रीनलँडमधील हिमनद्या वेगाने वितळत असून, समुद्राची पातळी वाढण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. पॅरिस करारामध्ये नमूद केलेली 1.5 अंश से. (आणि 2 अंश से.) पातळी ही दीर्घ कालावधीसाठी टिकून राहिलेल्या तापमानवाढीचा संदर्भ असून त्याचे मूल्यांकन साधारणपणे 20 वर्षांच्या कालावधीत केले जाते. एखाद्या विशिष्ट वर्षांमध्ये वार्षिक जागतिक सरासरी तापमान या पातळीपेक्षा जास्त असते तेव्हा त्याचा अर्थ असा होत नाही की पॅरिस कराराची दीर्घकालीन तापमान उद्दिष्टे साध्य करणे आवाक्याबाहेर आहे, असेही जागतिक हवामान संघटनेच्या या निवेदनात म्हटले आहे.

 

 

या निवेदनानुसार, जागतिक तापमानातील मूळ वाढ या पातळीजवळ पोहोचत असल्याने, तात्पुरत्या तापमान उल्लंघनाच्या घटना वाढत्या वारंवारतेने घडण्याची शक्यता आहे. त्यात पुढे म्हटले आहे की, मागील काळातील हवामान अंदाजांमध्ये (hindcasts) खूप उच्च अचूकता दिसून येते. त्यामुळे जागतिक पृथ्वी पृष्ठभागाजवळील तापमानाच्या वार्षिक सरासरी अंदाजांवर जास्त विश्वास ठेवता येतो. मात्र या पॉप अहवालात असा इशाराही देण्यात आला आहे की, आंतर-वार्षिक ते दशकीय अंदाजांची अचूकता ही हवामान आणि हंगामी कालखंडांपेक्षा वेगळी असते आणि ही अचूकता प्रदेश व हंगामानुसार लक्षणीयरीत्या बदलू शकते.

 

 

कोळसा, खनिज तेल, वायू या जीवाश्म इंधनांचा अनिर्बंध वापर थांबवला नाही, तर हवामानाचा हा बदल मानवासाठी विनाशकारी ठरेल, असेही या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

 

 

कोळसा, तेल आणि गॅसच्या अतिवापरामुळे जागतिक उष्णता वाढत असून, यामुळे पूर, भीषण दुष्काळ आणि कडक उन्हाळा यांसारख्या नैसर्गिक आपत्ती वारंवार येतील.

 

 

तापमानातील अगदी किरकोळ वाढही मानवी मृत्यू आणि जीवजंतूंच्या प्रजाती नष्ट होण्यास कारणीभूत ठरू शकते. समुद्रातील प्रवाळ खडक आणि हिमनद्या हा अतिरिक्त ताण सहन करू शकणार नाहीत.

 

 

91 टक्के शक्यता : येत्या पाच वर्षांत किमान एक वर्ष 1.5 अंश सेल्सिअसची ही सुरक्षित मर्यादा ओलांडेल, याची शक्यता तब्बल 91 टक्के आहे.

 

86 टक्के शक्यता : 2024मध्ये नोंदवलेला पृथ्वीवरील आतापर्यंतचा सर्वांत उष्ण वर्षाचा रेकॉर्ड मोडीत निघण्याची शक्यता 86 टक्के आहे.

 

दूरगामी अंदाज : 2030पर्यंत प्रत्येक वर्षाचे तापमान एकोणिसाव्या शतकाच्या शेवटाच्या तुलनेत 1.3 ते 1.9 अंश सेल्सिअसने जास्तच राहील.

 

वर सांगितल्याप्रमाणे, तज्ज्ञांच्या मते, 1.5अंशाची मर्यादा अस्थायी स्वरूपात पार होणे म्हणजे ’पॅरिस करार’ पूर्णपणे अपयशी ठरला असे नाही; कारण, ’पॅरिस करारा’चा नियम असा आहे की तापमान वाढ झाली की नाही, हे केवळ एका वर्षाच्या तापमानावरून ठरवले जात नाही. त्यासाठी सलग 20 वर्षांच्या सरासरी तापमानाचा हिशोब काढला जातो. त्यामुळे एखाद्या वर्षी तापमान वाढले, तरी सुधारणा करता येऊ शकते. पण जग या तापमान वाढीच्या धोक्याच्या रेषेच्या अगदी जवळ पोहोचले आहे. जग जितके या मर्यादेच्या जवळ जाईल, तितक्या जास्त वेळा पृथ्वीचे तापमान ही रेषा ओलांडून पुढे जाईल आणि पृथ्वीवर भीषण उष्णता, पूर किंवा चक्रीवादळांचे प्रमाण वेगाने वाढेल.

 

 

जागतिक तापमानवाढीचा हा अहवाल भारतासाठी आणि संपूर्ण दक्षिण आशियासाठी देखील एक धोक्याची घंटा आहे. तापमान जरी आर्क्टिक भागात वेगाने वाढणार असले, तरी त्याचे थेट आणि गंभीर परिणाम भारतावरही होणार आहेत. यामुळे पुढील पाच वर्षांत भारतात, उन्हाळ्यात, उष्णतेच्या लाटांचे प्रमाण वाढेल. विशेषतः उत्तर आणि मध्य भारतात उन्हाळ्यात तापमान 48 अंश से. ते 50 अंश से.च्या पार जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळे मान्सूनचे चक्र पूर्णपणे कोलमडणार असून, देशात कधी तीव्र दुष्काळ तर कधी ढगफुटी आणि महापुरासारखी परिस्थिती निर्माण होईल.

 

 

या कालावधीच्या सुरुवातीच्या काळात गंगा, यमुना आणि ब्रह्मपुत्रा या नद्यांना विनाशकारी पूर येतील, ज्यामुळे उत्तर भारत आणि शेजारील बांगलादेशमध्ये मोठे जलसंकट येईल. मात्र, कालांतराने बर्फ संपल्यामुळे याच बारमाही नद्या कोरड्या पडण्याचा मोठा धोका आहे. याशिवाय समुद्राचे तापमान आणि वितळणारे बर्फ यामुळे समुद्राची पातळी झपाट्याने वाढेल. भारताला मोठा समुद्रकिनारा लाभला असल्याने मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता यांसारख्या किनारपट्टीच्या महानगरांना याचा सर्वाधिक धोका असेल.