झुरळ पार्टीच्या आंदोलनाचा लेखाजोखा

 

 

कॉक्रोच जनता पार्टी’च्या आंदोलनाची खूपच हवा निर्माण करण्यात आली होती. 6 जून 2026 रोजी अभिजित दिपके भारतभूमीवर अवतरणार आणि चार दिवसांत दोन कोटींच्या वर फॉलोअर्स लाभलेल्या या चळवळीचे जमिनीवरील पदार्पणही तसेच झंझावाती ठरणार, अशी वातावरणनिर्मिती करण्यात आली होती. बांगलादेश आणि नेपाळप्रमाणे भारतात ’जेन झी’ची क्रांती होऊन सत्ताबदल कधी होतो याची, भाजपाकडून वारंवार पराभूत होणारे विरोधी पक्ष आणि काँग्रेसची दरबारी इकोसिस्टिम, आशाळभूतपणे वाट बघत होते. झुरळ पार्टीचा उदय झाल्यावर त्यांच्या आशा भलत्याच पल्लवीत झाल्या. ’आता मजा येणार’ असे कल्पनांचे इमले रचत ही मंडळी 6 जून 2026 रोजी होणार्‍या दिपकेंच्या आगमनाकडे डोळे लावून बसली होती. यामुळे आपण किती निरर्थक आणि निरुपयोगी असल्याचे सिद्ध होते आहे, याचेदेखील त्यांना भान उरले नव्हते. टोकाच्या मोदीद्वेषामुळे सारासार विचारबुद्धी झाकोळून गेलेला हा कंपू एकाच स्वप्नरंजनात मशगुल होता...अभिजित दिपकेंचे पाय दिल्लीला कधी लागतात आणि ’क्रांतीचा वडवानल’ मोदी सरकारला कधी भस्मसात करतो!

 

 

पण सगळेच ओम् फस्स झाले. अमित शाह यांच्या चाणक्यनीतीने झुरळ पार्टीच्या पायाखालची जमीनच खेचून घेतली. सुरुवातीला झुरळ पार्टीने आपल्या समर्थकांना दिपकेंच्या स्वागतासाठी विमानतळावर येण्याच्या सूचना केल्या होत्या. पण जंतरमंतरवरील आंदोलनासाठी आवश्यक असलेली पोलीस परवानगीच घेतलेली नसल्यामुळे विमानतळावर ’व्हिक्टिम कार्ड’ खेळता येणार नाही हे लक्षात घेऊन त्यांनी आपल्या समर्थकांना पार्लमेंट स्ट्रीट पोलीस स्टेशनला जमण्याच्या सूचना दिल्या. तिथे पोहोचल्यानंतर, ’आम्ही पोलिसांकडे परवानगी मागितली आहे; पण ती आम्हाला मिळत नाही. बघा, देशात लोकशाही नाही’, असे हुकमी ’व्हिक्टिम कार्ड’ खेळून तिथे नौटंकी सुरू करण्याची पूर्ण तयारी झाली होती. दिपकेंनी तर भारतात यायच्या आधीपासूनच, ’विमानातून उतरताच मला अटक होईल’ असे काल्पनिक व्हिक्टिम कार्ड खेळायला सुरुवात केली होती. भारतातील लेफ्ट-लिबरल झिलकर्‍यांनी, हुकूमशहा भित्रट असतात...मोदी-शहा घाबरले आहेत...ते बळाचा वापर करून आंदोलन दडपून टाकण्याचा प्रयत्न करणार...वगैरे वातावरणनिर्मिती करायला सुरुवात केली होती. पण झाले भलतेच. पोलिसांनी जंतरमंतरवर आंदोलन करण्याची परवानगी विमानतळावरच दिपकेंच्या हातात ठेवली. आता आली का पंचाईत? झुरळांच्या टुलकिटचा प्राणवायू असलेले ’व्हिक्टिम कार्ड’च सरकारने काढून घेतले. सरकार यांच्या आंदोलनाला घाबरते हा नॅरेटिव्हच कोसळला. आता पार्लमेंट स्ट्रीट पोलीस स्टेशनला जायची गरजच उरली नाही. म्हणजे तिथे तमाशे करण्याची सगळी तयारी वाया गेली, आणि थेट जंतरमंतरला जावे लागले. तिथे नेमके काय घडले? हे जाणून घेण्याआधी या प्रकरणाची थोडी पार्श्वभूमी समजून घेऊया.

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी देशातील बेरोजगार तरुणांना ’झुरळ’ म्हणून संबोधित केले, अशी बातमी आल्यानंतर देशभरातील तरुणांमध्ये संतापाची लाट उसळली. आपण नेमके काय बोललो याविषयी सूर्यकांत यांनी नंतर स्पष्टीकरणही दिले. ‘खोट्या, बनावट डिग्रीज्च्या आधारे नोकरी-व्यवसाय करणारे लोक, ज्यांनी प्रामाणिकपणे मेहनत करून डिग्री मिळवली आहे, त्यांचे अधिकार हिरावून घेणार्‍या झुरळांसारखे आहेत,’ या त्यांच्या उद्गारात खरेतर चुकीचे काहीच नव्हते. पण हे स्पष्टीकरण कोणापर्यंत फारसे पोहोचलेच नाही. शिवाय सूर्यकांत यांचे हे उद्गार हे केवळ निमित्त होते. तरुणांच्या मनात खरा राग होता, तो प्रवेश परीक्षांमध्ये झालेल्या गोंधळाचा.

 

पोलिसांनी जंतरमंतरवर आंदोलन करण्याची परवानगी विमानतळावरच दिपकेंच्या हातात ठेवली. आता आली का पंचाईत? झुरळांच्या टुलकिटचा प्राणवायू असलेले ’व्हिक्टिम कार्ड’च सरकारने काढून घेतले.
 

 

राष्ट्रीय व राज्य पातळीवरील परीक्षा पूर्वी पेन-पेपर या पारंपरिक पद्धतीने घेतल्या जात. त्यावेळी प्रश्नपत्रिकांची हाताळणी मोठ्या प्रमाणात होत असल्यामुळे पेपरफुटीच्या घटना वारंवार घडत असत. तसेच उत्तरपत्रिकांमध्ये फेरफार करणेही शक्य होत असे. AIIMS Leak (2006, 2012), ICAI Leak (2007), AIEEE Leak (2007, 2011), SSC Leak (2013), Pre Medical Test Leak (2008), CBSE Leak (May 2014) अशी असंख्य उदाहरणे देता येतील. यावर नियंत्रण आणण्यासाठी भाजपा सरकारने या परीक्षा ऑनलाईन घेण्याचा निर्णय घेतला आणि CUET, JEE, NEET या परीक्षा क्रमाक्रमाने ऑनलाईन घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. पण यातही भ्रष्टाचार आणि घोटाळे झाले हे नाकारता येणार नाही. NEET 2025, 2026, मध्ये पेपरफुटीचे प्रकार घडले; CUET 2026  ही परीक्षा सुरू असताना ’टीसीएस’ कंपनीचा प्लॅटफॉर्म दोन तासांसाठी क्रॅश झाल्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे हाल झाले; परिणामी CBSE 2026 परीक्षेत ऑन-स्क्रीन मार्किंगच्या पद्धतीविषयी अनेक शंका निर्माण झाल्या. या परीक्षा कमालीच्या स्पर्धात्मक असल्यामुळे विद्यार्थी तन, मन, धन अर्पून त्यांची तयारी करत असतात. या परीक्षेचे दोन तास त्यांच्या आयुष्याची दिशा ठरविणारे असतात. अशा वेळी, अकार्यक्षमता, घातपात, भ्रष्टाचार यांसारख्या कारणांमुळे या परीक्षांमध्ये गोंधळ होणे अक्षम्यच आहे. आणि त्याची जबाबदारी सरकारला टाळता येणार नाही.

 

 

हे खरे असले तरी येथे एक महत्त्वाचा प्रश्न निर्माण होतो. याविषयी होणारा निषेध, तक्रारी, आंदोलने यांची दिशा काय असली पाहिजे? भ्रष्टाचारात सहभागी असलेल्या व्यक्तींना शिक्षा, पुन्हा असे प्रकार घडू नयेत यासाठी प्रक्रियेत सुधारणा, विद्यार्थ्यांच्या नुकसानीची शक्य तितकी भरपाई करण्याचे प्रयत्न... की या प्रकरणाच्या आडून देशात अराजक माजवून असंविधानिक मार्गाने सरकार उलथून टाकण्याचे कारस्थान? की ’झुरळ’ पक्षाच्या मागील शक्ती, त्यांची कार्यपद्धती बघता त्यांचे उद्देश दुसर्‍या प्रकारचे असल्याचे स्पष्ट दिसून येते.

 

 

आपली विश्वासार्हता रसातळाला गेल्यामुळे निवडणुकांमध्ये विजय मिळवून संविधानिक मार्गाने आपण कधीही सत्ता मिळवू शकत नाही, हे भारतातील आणि जगभरातील डाव्यांच्या कधीच लक्षात आले आहे. म्हणूनच लोकशाहीतील स्वातंत्र्याचा वापर करून लोकशाही आणि संविधान यांनाच नष्ट करत, अराजक आणि हिंसा यांच्या मार्गाने सत्ता हस्तगत करण्याचा एक मार्ग त्यांनी विकसित केला आहे, ज्याचे नाव आहे, ’अल्टर्नेटिव्ह पॉलिटिक्स’ किंवा ’पर्यायी राजकारण.’

 

 

 

’राजकीय पक्ष’, ’न्यायव्यवस्था’, ’निवडणूक आयोग’, ’सुरक्षा दले’ यांसारख्या संविधानिक संस्थांची सतत बदनामी करून, त्यांच्याविषयी शंका निर्माण करत, जनतेचा संविधानिक मार्गावर काडीमात्रही विश्वास उरणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण करायची; यानंतर जनतेचे तारणहार आणि आशास्थान म्हणून आपल्याच कंपूतील काही ’एनजीओज’ आणि ’अ‍ॅक्टिव्हिस्टर्स’ यांना उभे करायचे; मॅगसेसे छाप पुरस्कार वगैरे देऊन त्यांचे प्रचंड महिमामंडन करायचे; एखादा भावनिक मुद्दा घेऊन आंदोलन सुरू करायचे किंवा इतर कोणी सुरू केलेले आंदोलन हायजॅक करायचे; ज्यांच्याबद्दल लोकांना सहज सहानुभूती वाटेल अशा महिला, किसान, विद्यार्थी यापैकी कुठल्यातरी गटाला पुढे करायचे; या आंदोलनाविरुद्ध बळाचा वापर करण्यासाठी काहीही करून सरकारला भाग पाडायचे; आणि एकदा का या कारवाईत काही बळी गेले की सहानुभूतीच्या लाटेवर स्वार होऊन अराजक आणि हिंसेचा आगडोंब माजवून सत्ताबदल घडवून आणायचा...ही टेम्प्लेट डाव्यांनी गेल्या काही दशकांपासून विकसित केली आहे. 2010-11मध्ये झालेल्या ’अरब स्प्रिंग’पासून कालपरवा झालेल्या श्रीलंका, बांगलादेश आणि नेपाळमधील सत्ताबदलासाठी हीच टेम्प्लेट वापरण्यात आली. हे तिन्ही देश भारताचे शेजारी आहेत हा योगायोग नक्कीच नाही. कारण खरे लक्ष्य भारत हेच आहे. यासाठी कधी केजरीवाल तर कधी सोनम वांगचुक असे चेहरे पुढे करून ही टेम्प्लेट कार्यान्वित करण्याचे प्रयत्न आजवर झाले आहेत. ते अयशस्वी ठरल्यानंतर आता ’झुरळ’ पक्षाचा पत्ता टाकण्यात आला आहे. देशातले विरोधी पक्ष आणि लेफ्ट-लिबरल इकोसिस्टीम इतकी दिवाळखोर झाली आहे, की ‘आता मोदी सरकार गेलेच’ असे समजून ही मंडळी हुरळून गेली आहेत.

 

 

अमेरिकेतील अभिजित दिपके आणि त्यांचे ऑस्ट्रेलियातील एक सहकारी यांनी ’कॉक्रोच जनता पार्टी’ची सुरुवात केली. हा पक्ष आहे की, चळवळ याविषयी गोंधळ आहेच. पण हे जे काही आहे, त्याला सोशल मीडियावर विक्रमी फॉलोअर्स मिळावेत, यासाठी प्रचंड पैसा ओतण्यात आला. तो या ’बेरोजगार विद्यार्थ्यांकडे’ कुठून आला हे गौडबंगालच राहिले. यानंतर नक्षली आणि जिहादी यांचे खुले समर्थक असलेल्या तीन उच्चंभ्रू तरुणांना या पक्षाचे (की चळवळीचे) प्रवक्ते म्हणून घोषित करण्यात आले. या ’कॉक्रोच जनता पार्टी’चे (नावातच ’पार्टी’ असताना ही ’चळवळ’ कशी, याचे उत्तर अजून मिळायचे आहे.) प्रवर्तक आणि प्रवक्ते यांच्या आजवरच्या विधानांवरून यांचा पायाच खोटेपणावर आधारित असल्याचे स्पष्ट होते. कसे ते बघूया -

 

असत्य क्र. 1

 

देशात क्रांती करण्यासाठी दिनांक 6 जून 2026 रोजी अभिजित दिपके भारतभूमीत येतील. त्यावेळी तरुणांनी पक्षांचे झेंडे बाजूला ठेऊन यावे, असे आवाहन करून ही चळवळ (?) अराजकीय असल्याचा भ्रम निर्माण करण्यात आला. यातला खोटेपणा खालील उदाहरणांवरून स्पष्ट होतो -

 

* सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी केलेल्या ’झुरळ’या उल्लेखामुळे निर्माण झालेला राग केंद्र सरकारकडे वळविण्यामागे कुठले अराजकीय कारण आहे?

 

* नीट परीक्षेतील गोंधळामुळे धर्मेंद्र राग हाच मुद्दा असेल; तर दिपके यांनी ‘भाजपाला अनफॉलो करा’ हे सांगण्यात कुठली अराजकीयता आहे?

 

* ’झुरळ पार्टी’चे सगळे प्रवर्तक आणि प्रवक्ते झाडून ’आम आदमी पक्षा’चे कार्यकर्ते आहेत, हा अराजकीय योगायोग मानायचा का?

 

 

या सगळ्यांवरून हे स्पष्ट होते की, ‘सूर्यकांत और प्रधान तो बहाना है, मोदी सरकार असली निशाना है’. झुरळ पार्टी पूर्णतः राजकीय आहे. फरक इतकाच की त्यांचे राजकारण संविधानिक पद्धतीचे नाही, तर ’अल्टर्नेटिव्ह’ पद्धतीचे म्हणजेच ’अराजकतावादी’ आहे.

 

 

असत्य क्र. 2

 

दिपके यांनी असा आव आणला की, ते फार मोठा धोका पत्करून भारतात येत आहेत. ’मी संविधानावर भरोसा ठेवून भारतात येत आहे,’ असे भावनेने ओथंबलेले संवाद त्यांनी म्हटले. पण त्यांच्या प्रवक्त्यांनी जे सांगितले त्यावरून यांचा संविधानिक मार्गावर थोडादेखील विश्वास नाही हे स्पष्ट होते. सहा जूनपासून जंतर मंतर येथे ‘आम्ही प्रधान यांच्या राजीनाम्यासाठी आंदोलन करणार ’असे या प्रवक्त्यांनी सांगितले. अशा आंदोलनासाठी पोलीस परवानगी आवश्यक असते आणि त्यासाठी एक आठवडा आधी अर्ज करावा लागतो हे लक्षात आणून दिल्यानंतर त्यांनी सांगितले की 6 जून 2026 रोजी दिपके अमेरिकेहून भारतात पोचले की ते सरळ पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन परवानगी मागतील. कारण अशी परवानगी पक्षाच्या वतीने तेच मागू शकतात. आता ज्या पक्षात/चळवळीत साधा पोलीस परवानगीचा अर्ज करण्याचे अधिकारही पक्ष प्रमुखाव्यतिरिक्त इतर कोणाकडे नाहीत, त्या पक्षात नावापुरतीदेखील लोकशाही अस्तित्वात नाही हे स्पष्ट आहे.

 

 

शिवाय त्यांनी हेदेखील सांगितले की ’प्रोटेस्ट’ करण्यासाठी असा पोलीस परवानगीचा कायदाच त्यांना मान्य नाही. याचा अर्थ ’कायद्याचे राज्य’, ’संविधानाची चौकट’ या संकल्पनाच त्यांना अमान्य आहेत.

 

 

थोडक्यात काय, तर दिपके पोलीस स्टेशनमध्ये पोचले की परवानगीच्या प्रक्रियेचे पालन न केल्यामुळे त्यांचा अर्ज नामंजूर होणार; मग देशात लोकशाही नाही, आता रस्त्यावर उतरण्याशिवाय आमच्याकडे पर्याय नाही, असे म्हणून अराजक माजविण्याचा प्रयत्न केला जाणार हीच योजना ’झुरळ पार्टी’ने आखली होती. त्यांच्या एका समर्थकाने, ‘येताना मिरपुडीचे स्प्रे वगैरे सामग्री घेऊन’ या असे आवाहन केलेच होते.

 

असत्य क्र. 3

 

त्यांचे असे म्हणणे आहे की, त्यांचे आंदोलन तरुण विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आहे. खरेच असे असते तर 21 जून 2026 रोजी सुरू होणारी ’नीट’ परीक्षा पार पडल्यानंतर त्यांनी हे आंदोलन सुरू केले असते. सहा तारखेला आंदोलन सुरू केल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या तयारीत विघ्न येऊन त्यांचे नुकसानच होणार होते. पण विद्यार्थ्यांचे हित हे मुळात त्यांचे उद्दिष्टच नाही. परवानगी न घेता आंदोलन सुरू करायचे, त्याला हिंसक वळण द्यायचे, त्यातून पोलिसांनी काही कारवाई केल्यास विद्यार्थ्यांचे पुन्हा एकदा नुकसान होईल आणि त्यांच्या मनातील नाराजी आणि राग यांचा भडका उडून ते अधिकाधिक हिंसेसाठी तयार होतील अशी ही डाव्यांचा कॉपीराईट असलेली टेम्प्लेट आहे.

 

 

भ्रष्टाचार, बेरोजगारी हे खरोखरच महत्त्वाचे प्रश्न आहेत आणि त्यांचा गांभीर्याने विचार व्हायला हवा हे खरेच आहे. पण त्यासाठी ’कृत्रिम बुद्धिमत्ता’, ’क्वांटम कॉम्प्युटिंग’, ’सेमिकंडक्टर’ अशा भविष्यवेधी तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण, कौशल्यविकास अशा गोष्टींवर भर असणारी रचनात्मक जनचळवळ सुरू व्हायला हवी. तरच तरुणाईला अपेक्षित असलेल्या सुधारणा घडून येतील आणि देशाची प्रगती होईल. पण परिस्थितीत सुधारणा करणे हे डाव्यांचे उद्दिष्टच नाही आणि देशाची प्रगती हे तर अजिबातच नाही. उलट त्यांचे म्हणणे असते की, परिस्थिती जितकी सुधारेल तितकी क्रांती दूर जाईल. परिस्थिती जितकी बिघडेल आणि रसातळाला जाईल तितक्या लवकर तरुण क्रांतीसाठी तयार होतील. पण अशा अराजकतावादी क्रांतीतून आजवर कुठेही, कधीही, काहीही चांगले घडलेले नाही. म्हणूनच तरुणांनी संविधान, लोकशाही, शांततामय आंदोलन... वगैरे मुखवट्यांमागचा ’अराजकतावादी चेहरा’ ओळखायला हवा आणि त्याच्या विध्वंसक परिणामांपासून लांबच राहायला हवे.

 

 

6 जून 2026 रोजी जंतरमंतरवरील आंदोलनाचा जो फज्जा उडाला, त्यावरून भारतातल्या तरुणाईने ’झुरळ पार्टी’चा अराजकतावादी चेहरा व्यवस्थित ओळखला आहे हेच दिसून आले. दोन कोटी ऑनलाईन फॉलोअर्स असलेल्या पक्षाच्या, मोठा गाजावाजा करण्यात आलेल्या जमिनीवरील पहिल्याच आंदोलनाला जेमतेम हजारेक समर्थकच आले. पत्रकार आणि सुरक्षारक्षकांचीच संख्या अधिक अशी परिस्थिती बर्‍याच काळासाठी होती. नेमके कोण लोक प्रत्यक्षात आले हे पाहिले तर ’झुरळ पार्टी’ची खरी ओळख आणि उद्दिष्ट काय आहेत हे स्पष्ट होते. यात प्रामुख्याने सहभाग होता तो झोळी-डफलीवाल्या डाव्या विद्यार्थी संघटनांचा. 2016 साली जेएनयुमध्ये झालेल्या घटनांपासून ’आझादी, आझादी’ या घोषणा भारताचे तुकडे करण्याच्या कारस्थानाशी जोडल्या गेल्या आहेत. त्याच घोषणा जंतरमंतरला दिल्या जाव्यात हा योगायोग निश्चितच नाही. त्यांच्यापैकी अनेकजण उमर खालिद आणि शर्जिल इमामचे समर्थन करत होते. एक मुलगा ईव्हीएम कसे हॅक करता येते याची माहिती देत होता. अर्थातच चुकीची! एकाला विचारले, ’तुझ्या देशाचे सात तुकडे झाले तर तुला ते चालेल का?’, तर तो म्हणाला, ’हो चालेल’. विशेष लक्षात घेण्यासारखी एक गोष्ट म्हणजे या फसलेल्या आंदोलनात विदेशी मीडियाने घेतलेला खास रस. ’फ्रान्स 24’ची भारतातील पत्रकार नावोदिता कुमारी हिने तर जमलेल्या घोळक्यासमोर भाषणही ठोकले. विदेशी मीडियाचे पत्रकार आता भारतीय राजकारणात ढवळाढवळ करणारे ’अ‍ॅक्टिव्हिस्ट’ झाले आहेत, याची नोंद घ्यायलाच हवी.

 

 

अनेकांना आपण इथे कशाचा निषेध करायला आलो आहोत, हेच माहीत नव्हते. एकाच्या मते, अमेरिका आणि इस्रायल यांच्यादरम्यान सुरू असलेल्या युद्धाचा निषेध करण्यासाठी तो आला होता. दुसर्‍या एकाने सांगितले, ”आम्ही ’अमित प्रधान’चा राजीनामा मागण्यासाठी आलो आहोत.” ’धर्मेंद्र प्रधान’ हे नावदेखील त्याला माहीत नव्हते. एलजीबीटीक्यू समूहाच्या काही डाव्या लोकांच्या मते, ते त्यांचे प्रश्न मांडण्यासाठी आले होते. काही लोक ’जय भीम’च्या घोषणा देत होते, तर काही ’आरएसएस मुर्दाबाद’ ओरडत होते. कोणी ’गोदी मीडिया’च्या नावाने खडे फोडत होते. कोणी प्रश्न विचारणार्‍याची जात काढत होते, तर कोणी ब्राह्मणांच्या नावाने शंख करत होते. ’जेन झी’च्या या आंदोलनात काही ज्येष्ठ नागरिक आले होते तर काही आठवी-नववीतली मुलेही होती. प्रत्येक आंदोलनात हमखास चमकणारे आंदोलनजीवी इथेही हजर होते. हवशे, नवशे, गवशे यांच्या या गदारोळात नीट आणि सीबीएसईचा मुद्दा हरवून गेला होता.

 

 

 

शेवटी दोन अशा घटना घडल्या, ज्यामुळे या तथाकथित आंदोलनाची प्रतिमा पार धुळीला मिळाली. 'झुरळ पार्टी’चा प्रवक्ता सौरव दास ऊन सहन न झाल्यामुळे कोल्ड कॉफीचे घुटके घेत सावलीत बसला होता आणि त्याचा वयस्कर नोकर त्याला वारा घालत होता. अभिजित दिपकेही उन्हात तीन-चार तासच टिकाव धरू शकला. त्यानंतर त्याला चक्कर आली आणि तो एसी गाडीत बसून आंदोलन सोडून निघून गेला. 39 डिग्री तपमानात जे दोन-चार तासही टिकू शकत नाहीत; त्यांनी, देशसेवेसाठी आपले संपूर्ण आयुष्य समर्पित केलेल्या एका कर्मयोग्याचे सरकार बदलण्याच्या आणि देशात क्रांती करण्याच्या गप्पा कराव्यात हे फारच हास्यास्पद ठरले. या सगळ्या प्रकारातून तीन प्रमुख निष्कर्ष निघतात -

 

 

1. सामाजिक माध्यमांच्या आभासी दुनियेतील विकत घेतलेले लाईक्स आणि फॉलोअर्स यांच्या जीवावर जमिनीवरील आंदोलन उभे राहू शकत नाही.

 

2. ’कॉक्रोच जनता पार्टी’ ही विद्यार्थ्यांवरील अन्यायाविरुद्ध लढणारी अराजकीय चळवळ नसून मोदी सरकार उलथून टाकण्यासाठी सुरू असलेल्या ’अराजकतावादी डाव्या टुलकिट’चा भाग आहे. आणि त्यांचे नेतृत्व कुचकामी आहे.

 

 

3. भारतातील ‘जेन झी’ला खरे-खोटे, चांगले-वाईट याची चांगली पारख असून त्यांची दिशाभूल करणे सोपे नाही.

 

 

सर्व प्रमुख वृत्तपत्रांनी मात्र फोटोशॉपच्या साहाय्याने तोच फोटो परत परत जोडून या आंदोलनाला हजारो तरुण उपस्थित होते आणि ते यशस्वी झाले, असे दाखविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न केला. सामाजिक माध्यमांच्या या जगात, आपल्याला हवे तेच वाचकांच्या गळ्यात मारण्याचा काळ संपला आहे, हे बहुदा त्यांच्या लक्षात राहिले नसावे.

 

 

पर्यायी राजकारणाच्या माध्यमातून भारतात सत्ताबदल घडविण्यासाठी जागतिक पातळीवरील एक लॉबी आतूर आहे. मोदी सरकार उलथून टाकण्यासाठी आपण एक बिलियन डॉलर्सचा फंड राखून ठेवल्याचे जॉर्ज सोरोसने ’दावोस’ येथील ’वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम’च्या बैठकीत जाहीरपणे सांगितले होते. या डीप स्टेट - वोक मार्क्सिस्ट लॉबीने केजरीवाल, सोनम वांगचुक असे अनेक प्रयत्न करून बघितले. ते फसल्यानंतर पुढे केलेल्या कॉक्रोच पार्टीचे पदार्पणही फसलेच. पण गाफील राहून चालणार नाही. ही लॉबी अत्यंत पाताळयंत्री आणि शक्तिशाली आहे. तरुणांमध्ये नाराजी आणि राग या भावना भडकत रहाव्यात यासाठी ते प्रयत्न करतच राहणार. डीईआय (Diversity, Equity, Inclusion) ऑडिटच्या माध्यमातून त्यांनी कॉर्पोरेट/आयटी क्षेत्रही पोखरून टाकले आहे. त्याचा परिणाम नुकताच नाशिक येथील ’टीसीएस’ कंपनीत झालेला आपण पाहिला. याच ‘टीसीएस’च्या TCS Ion या कंपनीकडे देशातील बहुसंख्य ऑनलाईन परीक्षांचे काम आहे. या कंपनीतील निदा खानसारख्या अधिकारपदावरील व्यक्ती पाकिस्तान व मलेशियातील हँडलर्सच्या सांगण्याप्रमाणे देशविरोधी कारवाया करत होत्या, असे आढळले आहे. पेपरफुटीची चौकशी करताना या सगळ्या शक्यता तपासून पाहिल्या पाहिजेत.

 

 

कमालीची स्पर्धात्मकता आणि त्यामुळे येणारा प्रचंड ताण याचा सामना करणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या सहनशीलतेचा, परीक्षेतील गोंधळामुळे अंत पाहिला जातो. त्यावर तातडीने उपाययोजना व्हायलाच हवी. कोचिंग माफियांच्या तावडीत सापडलेल्या शिक्षणव्यवस्थेत आमूलाग्र परिवर्तनही व्हायलाच हवे. पण या समस्यांच्या आडून देशात अराजक, हिंसा आणि विध्वंस यांचे थैमान घालत देशाला अस्थिरतेच्या गर्तेत ढकलून देण्याच्या कारस्थानांना यश येता कामा नये. यासाठी सरकारबरोबरच नागरिकांनीही सजग राहाणे आवश्यक आहे.