नीट पेपरफुटी - फक्त परीक्षा नव्हे, विश्वासाचा प्रश्न

विवेक मराठी    12-Jun-2026
Total Views |
@उज्ज्वल  वरभे
नीट पेपरफुटीसारख्या घटनेमुळे दीर्घकालीन पातळीवर सर्वात मोठे नुकसान होते ते लोकशाही संस्थांवरील विश्वासाचे. सामान्य नागरिकांना जर वाटू लागले की मेहनत करूनही व्यवस्था न्याय देणार नाही, तर असंतोष आणि अविश्वास वाढतो. हा अविश्वास केवळ एका परीक्षेपुरता मर्यादित राहत नाही; तो शासन आणि सार्वजनिक संस्थांपर्यंत पोहोचतो. गणित विषयात पीएच.डी. केलेले आणि प्राध्यापक म्हणून कार्यरत असलेल्या उज्ज्वल वरभे यांनी नीट समस्येचे केलेले विश्लेषण...

NEET
 
नीट ही केवळ एक परीक्षा नाही; ती लाखो विद्यार्थ्यांच्या स्वप्नांचा, वर्षानुवर्षांच्या कष्टांचा आणि कुटुंबांच्या अपेक्षांचा केंद्रबिंदू आहे. डॉक्टर होण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून दिवस-रात्र अभ्यास करणार्‍या विद्यार्थ्यांसाठी नीट म्हणजे भविष्याकडे नेणारे प्रवेशद्वार. ग्रामीण भागातील असो वा शहरातील, आर्थिकदृष्ट्या सधन असो वा संघर्ष करणारे कुटुंब...अनेकांसाठी या एका परीक्षेचे यश म्हणजे सामाजिक उन्नतीची, प्रतिष्ठेची आणि सुरक्षित करिअरची हमी. त्यामुळे या परीक्षेच्या प्रामाणिकपणावरच प्रश्नचिन्ह उभे राहणे हे केवळ प्रशासकीय अपयश नाही, तर विद्यार्थ्यांच्या मनोविश्वावर घाला घालणारे गंभीर संकट आहे.
 
अलीकडील नीट पेपरफुटीच्या आरोपांनी ही जखम अधिकच खोल केली आहे. वर्षानुवर्षे तयारी करणार्‍या प्रामाणिक विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता, राग आणि निराशा पसरली आहे. ज्यांनी स्वतःच्या कमकुवत क्षणांवर मात करून, कुटुंबाच्या अपेक्षांचे ओझे पेलत, कोणताही शॉर्टकट न घेता तयारी केली, त्यांच्यासमोर आता एक अस्वस्थ करणारा प्रश्न उभा राहतो, तो म्हणजे... खरंच मेहनतीला न्याय मिळतो आहे का?
 
 
पालकांसाठीही ही स्थिती तितकीच वेदनादायक आहे. अनेक कुटुंबे मुलांच्या शिक्षणावर आपले आयुष्य, बचत आणि अपेक्षा गुंतवतात. कोचिंग, राहणीमान, प्रवास, अर्ज फी, वेळ आणि मानसिक ऊर्जा या सगळ्याचा मोठा खर्च केला जातो. अशा वेळी परीक्षा व्यवस्थेत पारदर्शकता नसेल, तर हा केवळ शैक्षणिक अन्याय राहत नाही; तो सामाजिक अन्याय ठरतो.
पेपरफुटीची पुनरावृत्ती
 
एक ऐतिहासिक वास्तव
 
नीट पेपरफुटीच्या आरोपांकडे केवळ एका वर्षातील अपवादात्मक घटना म्हणून पाहणे चुकीचे ठरेल. वस्तुस्थिती अशी आहे की भारतातील परीक्षा व्यवस्थेला पेपरफुटी, गैरव्यवहार आणि संघटित फसवणुकीच्या समस्येचा सामना गेली अनेक दशके करावा लागत आहे.
 
 
उत्तर प्रदेशातील उझचढ परीक्षा, मध्य प्रदेशातील व्यापम घोटाळा, डडउ वाद, उइडए प्रश्नपत्रिका गळती, राजस्थानमधील ठएएढ परीक्षा, उत्तर प्रदेश पोलीस भरती परीक्षा आणि अलीकडील णॠउ-छएढ व नीट परीक्षा यांसारख्या अनेक घटनांनी ही समस्या अधोरेखित केली आहे. या घटना वेगवेगळ्या राज्यांत, वेगवेगळ्या सरकारांच्या काळात आणि वेगवेगळ्या संस्थांमध्ये घडल्या. त्यामुळे हा प्रश्न केवळ राजकीय नाही, तर व्यवस्थात्मक आहे.
 
प्रत्येक घोटाळ्यानंतर चौकशी, अटक आणि आश्वासने दिली जातात. काही काळासाठी सुरक्षा कडक केली जाते. तरीही काही वर्षांनी नवा घोटाळा समोर येतो. कारण आपण परिणामांवर उपचार करतो; पण रोगाची मुळे शोधत नाही.
 
 
पेपरफुटीची मूळ कारणे
 
पेपरफुटी ही केवळ काही व्यक्तींची चूक नसते. तिच्यामागे अनेक परस्परसंबंधित कारणे असतात.
 
पहिले कारण म्हणजे विद्यार्थी आणि पालकांवरील तीव्र स्पर्धेचा दबाव. लाखो उमेदवार काही हजार जागांसाठी स्पर्धा करतात. अनेक कुटुंबांसाठी एक परीक्षा म्हणजे आर्थिक स्थैर्य, सामाजिक प्रतिष्ठा आणि भविष्याचा प्रश्न असतो. या दबावातून काही जण शॉर्टकटच्या शोधात जातात.
 
दुसरे कारण म्हणजे संस्थात्मक त्रुटी आणि अंतर्गत माहिती गळती. प्रश्नपत्रिका तयार करण्यापासून ती परीक्षा केंद्रांपर्यंत पोहोचवण्यापर्यंत अनेक टप्पे असतात. या साखळीतील एखादी कमकुवत कडी संपूर्ण व्यवस्था धोक्यात आणू शकते.
 
 
तिसरे कारण म्हणजे तांत्रिक आणि सायबर सुरक्षेतील कमतरता. डिजिटल युगात फसवणुकीची साधने अधिक प्रगत झाली आहेत. मोबाईल फोन, स्मार्ट डिव्हाइसेस, बनावट लॉगिन, डेटाबेसमध्ये घुसखोरी आणि इतर तांत्रिक उपायांचा वापर वाढला आहे.
 
 
चौथे आणि सर्वात चिंताजनक कारण म्हणजे संघटित गुन्हेगारी जाळे. पेपरफुटी आता केवळ गैरमार्गाने पास होण्याचा प्रयत्न राहिलेला नाही; तो एक आर्थिक उद्योग बनला आहे. दलाल, तांत्रिक मदतनीस, भ्रष्ट अधिकारी आणि फायदा मिळवू इच्छिणारे उमेदवार यांची साखळी निर्माण होते.
 
 
पेपरफुटीचे दूरगामी परिणाम
 
पेपरफुटीचे परिणाम केवळ एका परीक्षेपुरते मर्यादित राहत नाहीत. ते विद्यार्थी, पालक, संस्था आणि समाजावर दीर्घकालीन प्रभाव टाकतात.
 
सर्वप्रथम फटका बसतो तो विद्यार्थ्यांना. वर्षानुवर्षे मेहनत घेणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या मनात प्रामाणिकपणाबद्दल शंका निर्माण होते. मेहनतीपेक्षा शॉर्टकट जास्त फायदेशीर ठरतो आहे का, असा प्रश्न त्यांना पडतो.
 
पालकांवरही मोठा आर्थिक आणि मानसिक ताण येतो. परीक्षा रद्द होणे, पुन्हा परीक्षा घेणे किंवा निकाल लांबणे यामुळे कुटुंबांचे नियोजन कोलमडते. अनेक विद्यार्थ्यांना चिंता, नैराश्य आणि भविष्याबद्दल असुरक्षितता जाणवू लागते.
 
शैक्षणिक संस्थांची विश्वासार्हता डळमळीत होते. एकदा पेपरफुटी झाली की संपूर्ण यंत्रणेवर संशय घेतला जातो. त्यानंतर अधिक खर्चिक आणि गुंतागुंतीच्या सुरक्षा व्यवस्था उभाराव्या लागतात.
 
 
सरकारी भरती प्रक्रियांवर याचा आणखी गंभीर परिणाम होतो. शिक्षक, पोलीस, आरोग्य कर्मचारी किंवा प्रशासकीय अधिकारी यांच्या निवड प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले, तर संपूर्ण सार्वजनिक व्यवस्थेवरील विश्वास कमकुवत होतो.
 
सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीनेही पेपरफुटी धोकादायक आहे. परीक्षा ही गरीब, ग्रामीण आणि पहिल्या पिढीतील विद्यार्थ्यांसाठी सामाजिक उन्नतीचे प्रमुख साधन असते. परंतु जेव्हा पैशाने किंवा संपर्काने फायदा मिळण्याची शक्यता वाढते, तेव्हा समान संधीचे तत्त्वच धोक्यात येते.
दीर्घकालीन पातळीवर सर्वात मोठे नुकसान होते ते लोकशाही संस्थांवरील विश्वासाचे. सामान्य नागरिकांना जर वाटू लागले की मेहनत करूनही व्यवस्था न्याय देणार नाही, तर असंतोष आणि अविश्वास वाढतो. हा अविश्वास केवळ एका परीक्षेपुरता मर्यादित राहत नाही; तो शासन आणि सार्वजनिक संस्थांपर्यंत पोहोचतो.
म्हणूनच पेपरफुटी ही केवळ परीक्षा रद्द होण्याची घटना नाही. ती राष्ट्राच्या मानवी भांडवलावर, सामाजिक न्यायावर आणि संस्थात्मक विश्वासावर झालेली जखम आहे. या जखमेवर केवळ चौकशीचे मलम पुरेसे नाही; त्यासाठी पारदर्शक, सुरक्षित आणि जबाबदार परीक्षा व्यवस्था उभारणे ही काळाची गरज आहे.
(लेखाचा उत्तरार्ध पुढील अंकात)
नीट पेपर