राहुल गांधींचे स्वप्नरंजन!

 

नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कार्यकाळाला बारा वर्षे पूर्ण होत असतानाच, विरोधी ’इंडिया’ आघाडीची नवी दिल्लीत बैठक व्हावी हा केवळ योगायोग असू शकतो; पण यातून विरोधकांना आपल्यासमोरील आव्हानांची जाणीव असल्याची खात्री पटल्याखेरीज राहत नाही. 2024च्या लोकसभा निवडणुकीत ’इंडिया’ आघाडीने 2019च्या तुलनेत सरस कामगिरी करत भाजपाला स्वबळावर बहुमतापासून रोखले होते. त्यावेळी ’ही भाजपाच्या घसरणीची सुरुवात आहे,’ असा दावा विरोधक, विशेषतः काँग्रेस करत होती.

तथापि, त्या धक्क्यातून सावरून भाजपाने हरियाणा, महाराष्ट्र आणि बिहारमध्ये स्वबळावर किंवा ’एनडीए’च्या माध्यमातून दणदणीत यश मिळवले. परिणामी, विरोधकांचे दावे पोकळ ठरलेच; पण अलीकडेच आसाम आणि मुख्यत्वे पश्चिम बंगालमध्ये भाजपाने मिळवलेल्या घवघवीत यशानंतर विरोधकांचे धाबे दणाणले आहेत. अशा स्थितीत एकत्र येणे अपरिहार्य झाल्यानेच ’इंडिया’ आघाडीची ही बैठक बोलावण्यात आली होती.

ही बैठक दोन प्रमुख कारणांमुळे गाजली. पहिले कारण म्हणजे, आघाडीत पुढारीपण मिरवू पाहणार्‍या काँग्रेसची प्रादेशिक घटकांनी केलेली कानउघाडणी आणि दुसरे म्हणजे, राहुल गांधींचे त्या बैठकीतील भाषण.

 

 

वास्तविक, अशा अंतर्गत बैठकांमधील चर्चा किंवा भाषणे सहसा जाहीर होत नाहीत; मात्र राहुल गांधींच्या भाषणाची चित्रफीत काँग्रेसने स्वतःच खुली केली. राहुल गांधी ’इंडिया’ आघाडीचे नेतृत्व करण्यास कसे सज्ज आहेत, हा संदेश देशभरात पोहोचवणे हा यामागील हेतू असावा. परंतु तमिळनाडूतील ताज्या घडामोडींनंतर ’इंडिया’तून बाहेर पडलेल्या द्रमुक पक्षाने आपल्या मुखपत्रातून काँग्रेसवर जोरदार शरसंधान साधले, ज्यामुळे काँग्रेसचा हा प्रयत्न अंगलट आला. राहुल गांधी यांच्या भाषणाचा समाचार घेण्यापूर्वी, या बैठकीत घटक पक्षांनी काँग्रेसला जे चार शब्द सुनावले त्याची नोंद घेणे गरजेचे आहे.

 

केरळमध्ये डावी आघाडी आणि काँग्रेसप्रणित आघाडी यांच्यात थेट लढत असल्याने, दोन्ही बाजूंकडून परस्परांवर शाब्दिक प्रहार होणे अपेक्षितच होते. मात्र, प्रचारादरम्यान राहुल गांधी यांनी ‘मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष (सीपीएम) आणि भाजपा यांचे साटेलोटे आहे’ असा जो आरोप केला, तो डाव्यांच्या चांगलाच जिव्हारी लागला. ‘इंडिया’ आघाडीच्या बैठकीत सीपीएमचे राज्यसभा खासदार डॉ. जॉन ब्रिटास यांनी ‘डाव्यांना काँग्रेसकडून कोणत्याही प्रशस्तीपत्रकाची गरज नाही,’ असे ठणकावून काँग्रेसला चपराक लगावली. त्याशिवाय राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पक्ष इत्यादी घटक पक्षांनीही काँग्रेसला आरसा दाखविल्याची वृत्ते आली. या वृत्तांना दुजोरा देणारा एक लेख द्रमुकचे मुखपत्र असलेल्या ‘मुरासोली’मध्ये प्रसिद्ध झाला आहे. बैठकीत बोलताना राहुल गांधी यांनी काँग्रेस पक्षाची रचना व अन्य घटक पक्षांपेक्षा कशी वेगळी आहे, हे मांडले होते. तसेच द्रमुक जरी या बैठकीला नसला, तरी विरोधकांच्या एकजुटीत तो सामील होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली होती. तथापि, राहुल गांधी यांच्या या विधानांवर द्रमुक पक्ष अक्षरशः तुटून पडला.

 

तमिळनाडूत काँग्रेस हा द्रमुक आघाडीतील एक घटक पक्ष होता; मात्र विधानसभा निवडणुकीत द्रमुक आघाडीचा दारुण पराभव झाला, तर अभिनेते विजय यांच्या नेतृत्वाखालील ‘टीव्हीके’ पक्षाला पदार्पणातच अनपेक्षितपणे बहुमताजवळ पोहोचता आले. टीव्हीके पक्षाला पाठिंबा देण्यासाठी काँग्रेसने तातडीने द्रमुक आघाडीतून काढता पाय घेतला. कालांतराने काँग्रेसच्या निवडून आलेल्या पाच आमदारांपैकी दोन जणांना विजय यांच्या मंंत्रीमंडळात स्थानही मिळाले. काँग्रेसची ही भूमिका म्हणजे आघाडीधर्माशी केलेली गद्दारी आहे, असा सूर द्रमुकने तेव्हापासूनच लावला होता; शिवाय संसदेत आपल्या खासदारांसाठी स्वतंत्र आसनव्यवस्थेची मागणीही केली होती. आता तोच वाद अधिक चिघळल्याचे ‘मुरासोली’मधील लेखातून अधोरेखित झाले आहे. राहुल गांधी यांनी आपल्या भाषणात, ‘घटक पक्षांनी काँग्रेसवर कितीही टीका केली, तरी ती आपण हसतमुखाने स्वीकारू,’ असे म्हटले होते. शिवाय, ‘भगवान शंकराने ज्याप्रमाणे सृष्टीचे रक्षण करण्यासाठी हलाहल विषाचे प्राशन केले, त्याच भावनेने आपण या टीकेचा स्वीकार करू,’ अशी पुष्टीही त्यांनी जोडली. राहुल यांना अशी भूमिका घ्यावी लागली, याचाच अर्थ आघाडीतील घटक पक्ष काँग्रेसवर प्रचंड नाराज आहेत हे उघड आहे.

 

परंतु, द्रमुकने याच मुद्द्यावरून उपरोधाचा वापर करत राहुल गांधींवर सडकून टीका केली. ‘भगवान शंकराने विषप्राशन केले हे खरे; पण त्यांनी स्वतः विषाची निर्मिती केली नव्हती. मग ’इंडिया’ आघाडीत मुळात या विषाची निर्मिती कोणी केली?’ असा रोकडा सवाल विचारून द्रमुकने राहुल यांच्या दुटप्पी भूमिकेवर निशाणा साधला. काँग्रेसला दिल्लीत (केंद्रात) आघाडी हवी आहे; पण राज्यांमध्ये मात्र ती त्याच घटक पक्षांना सत्तेपासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न करते; ’इंडिया’ आघाडीत आज जे काही संकट आहे, ते वैचारिक मतभेदांमुळे नसून केवळ काँग्रेसच्या स्वार्थी भूमिकेमुळे आहे; प्रादेशिक पक्षांना निष्प्रभ आणि कमकुवत करण्याचे राजकारण नेहमी काँग्रेसनेच केले आहे अशी काँग्रेसवर आरोपांची सरबत्तीच द्रमुकने केली. एरव्ही ’मुरासोली’मध्ये भाजपा किंवा अण्णा द्रमुकला लक्ष्य करण्यासाठी ज्या आक्रमक भाषाशैलीचा वापर केला जायचा, तसाच वापर आता काँग्रेसला झोडपण्यासाठी झाला आहे. राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वावर ’इंडिया’ आघाडीतील घटक पक्षांचा नेमका किती विश्वास आहे, हे समजण्यासाठी ही घटना पुरेशी आहे. त्यामुळे, ‘घटक पक्षांची टीका आपण हसतमुखाने स्वीकारू,’ असे हतबलतेने म्हणण्यापलीकडे राहुल गांधी यांच्याकडे दुसरा कोणताही पर्याय उरला नव्हता, हेच खरे.

 

राहुल यांनी वरकरणी हा उदार दृष्टीकोन दाखवला खरा, पण नंतर ते आपल्या नेहमीच्या गुळगुळीत झालेल्या मुद्द्यांवर घसरले. घटक पक्षांपेक्षा काँग्रेस पक्षाची जडणघडण अतिशय वेगळ्या पद्धतीने झाली आहे आणि तिची बीजे स्वातंत्र्यलढ्यातील ब्रिटिशांच्या प्रतिकारात आहेत, असे त्यांनी म्हटले. मात्र, स्वातंत्र्यपूर्व काळातील काँग्रेस आणि आज राहुल गांधी प्रतिनिधित्व करत असलेली काँग्रेस यात कोणताही संबंध उरलेला नाही. ज्या गांधीजींचा उल्लेख राहुल सातत्याने करतात त्याच गांधीजींनी स्वातंत्र्यानंतर ’काँग्रेस विसर्जित करावी’ असा सल्ला दिला होता, याचे त्यांना स्मरण राहिले नाही. शिवाय, त्या काळातील चळवळ असणारी काँग्रेस म्हणजे एका मोठ्या छत्रीखाली अनेकविध विचारसरणी एकत्र आलेली एक आघाडी होती.

 

स्वातंत्र्यानंतर काँग्रेसमध्ये अनेकदा फूट पडली. त्या फूट पडलेल्या काँग्रेसचा स्वातंत्र्यपूर्व काँग्रेसशी ना संघटनात्मक बंध आहे ना वैचारिक. त्यामुळे तार्किकदृष्ट्या राहुल यांचे प्रतिपादन योग्य ठरत नाही. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजपाच्या विचारधारेला आपण कडवा विरोध करू; या संघटनांसमोर मान झुकवण्याऐवजी शीर कापले गेले तरी बेहत्तर, अशी भूमिकाही त्यांनी घेतली. त्यात नवीन काही नाही. फक्त हे व्यासपीठावरून बोलण्यासाठी ठीक आहे; पण प्रत्यक्षात ते हे कसे करून दाखवणार, हा खरा सवाल आहे.

 

राहुल यांनी केलेली काही विधाने तर अत्यंत हास्यास्पद आहेत. 2024च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपाला रोखता येईल असा ’इंडिया’ आघाडीतील एकाही घटक पक्षाला विश्वास नव्हता, फक्त आपल्या एकट्याचाच तो विश्वास होता, असे राहुल यांनी सांगितले. हे खरे की काँग्रेसचा आलेख 2019मधील 52 जागांवरून 99 जागांपर्यंत वाढला आणि भाजपाला स्वबळावर बहुमत मिळाले नाही. पण भाजपाला सलग तिसर्‍यांदा सत्ता मिळाली; शिवाय ’एनडीए’चे सरकार म्हणून या सरकारच्या स्थैर्यावर कोणीही शंका घेतलेली नाही. त्यातच, लोकसभा निवडणुकीतील यशाचा पोवाडा गाणार्‍या काँग्रेसची नंतरच्या प्रत्येक विधानसभा निवडणुकीतील कामगिरी सुमारच राहिली आहे. त्यामुळे भाजपाला रोखण्याचा आपला आत्मविश्वास म्हणजे नक्की काय, हे राहुल यांनी उलगडून सांगितले असते तर श्रेयस्कर ठरले असते; म्हणजे या विधानातील फोलपणा त्यांना स्वतःलाच जाणवला असता. त्यांचे दुसरे विधान म्हणजे पुढील (2029) निवडणुका आपण जिंकलोच आहोत! अद्याप या निवडणुका तीन वर्षे दूर आहेत. तोवर ’इंडिया’ आघाडी टिकणार की नाही; टिकलीच तर नेतृत्व कोण करणार; जागावाटप कसे होणार आणि त्यापूर्वी होणार्‍या उत्तर प्रदेश व गुजरातसारख्या राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांमध्ये ’इंडिया’ आघाडीची कामगिरी कशी राहणार, असे अनेक प्रश्न अनुत्तरित असताना राहुल यांचे हे केवळ स्वप्नरंजन आहे.

 

याहून राहुल गांधी यांनी केलेला गंभीर आरोप म्हणजे ’भाजपा सरकारने सर्व लोकशाही संस्थांवर कब्जा केला आहे,’ हा. असे असतानाही ’आपणच पुढील निवडणूक जिंकू’ असे भविष्य सांगणे म्हणजे वदतोव्याघात आहे. आजही केरळ, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश आणि झारखंड येथे काँग्रेस स्वबळावर किंवा आघाडीच्या माध्यमातून सत्तेत आहे. निवडणुकीत विजय मिळाल्यामुळेच काँग्रेसला तेथे सत्ता मिळाली आहे. असे असताना, ’पश्चिम बंगालमध्ये मात्र भाजपाने निवडणूक चोरली आहे’ असे विधान करणे लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपदावरील व्यक्तीला शोभणारे नाही. तसे पुरावे असतील, तर ते केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे किंवा न्यायालयात सादर करणे हाच सयुक्तिक मार्ग. परंतु, त्याऐवजी बेछूट आरोप करणे हा राहुल गांधींचा आवडता छंद बनला आहे. यातून आत्मसंतुष्टतेपलीकडे काहीही साध्य होत नाही. अशा आरोपांमुळे काँग्रेसची कामगिरी सुधारेल किंवा भाजपाला धक्का बसेल, असेही नाही. पण मुख्य प्रश्न तो नाही; भाजपावर आरोप करताना राहुल यांनी आपल्या स्वत:च्या पक्षाच्या इतिहासाचे स्मरण करणे अधिक निकडिचे आहे.

 

जून महिना हा इंदिरा गांधी यांनी लादलेल्या आणीबाणीचे स्मरण करून देणारा. ‘काँग्रेस संविधानाचे रक्षण करेल’ असे राहुल गांधी यांनी ‘इंडिया’ आघाडीच्या बैठकीत सांगितले; मात्र 1975मध्ये आणीबाणी लादून स्वतः काँग्रेस सरकारनेच संविधानाची पायमल्ली केली होती, याचा त्यांना विसर पडलेला दिसतो. प्रसिद्ध ’हेबियस कॉर्पस’ खटल्यात पाच सदस्यीय खंडपीठात केवळ विरोधात मत नोंदवले म्हणून न्यायमूर्ती एच.आर. खन्ना यांना डावलून इंदिरा गांधी सरकारने न्यायमूर्ती बेग यांची सरन्यायाधीशपदी नियुक्ती केली, तेव्हा कोणत्या संविधानाचे रक्षण केले जात होते? प्रख्यात कायदेतज्ज्ञ फली नरिमन यांनी आपल्या ‘बिफोर मेमरी फेड्स’ या आत्मचरित्रात, त्या काळात मंत्री, खासदार, न्यायाधीश आणि अगदी राष्ट्रपतींनीही आपल्या कर्तव्याशी कशी प्रतारणा केली, याचे दाहक अनुभव मांडले आहेत. प्रसिद्ध पत्रकार कुलदीप नय्यर यांच्या अटकेनंतर, त्यांची ’हेबियस कॉर्पस’ याचिका केवळ सुनावणीसाठी दाखल करून घेतली म्हणून इंदिरा गांधी सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश रंगराजन यांची थेट आसाममध्ये बदली केली होती, याची आठवण राहुल गांधी यांना आहे का? आजच्या मोदी सरकारवर ’माध्यमांवर नियंत्रण आणल्याचा’ आरोप करणार्‍या राहुल गांधींना हे माहीत नसावे का, की आणीबाणी लागू झालेल्या रात्री इंदिरा गांधी सरकारने जाणीवपूर्वक दिल्लीतील बहादूर शाह जफर मार्गावरील (वृत्तपत्रांची कार्यालये असलेली) वीज खंडित केली होती? राजकीय विरोधकांचा आणीबाणीत काँग्रेस सरकारने किती छळ केला, याच्या कहाण्या राहुल गांधींच्या कानावर आल्या नाहीत का? जनसंघाच्या नेत्या विजयाराजे सिंधिया यांना तर अटक झालीच होती; पण जेव्हा त्यांच्या निवासस्थानी प्राप्तिकर विभागाचा छापा घातला तेव्हा त्या चमूत महापालिकेचे कर्मचारी असणारे नवीन चावला सामील होते. पुढे सोनिया गांधी काँग्रेसच्या प्रमुख असताना, याच चावला यांना मुख्य निवडणूक आयुक्त बनवण्यात आले, अशी माहिती पत्रकार तवलीन सिंह यांनी आपल्या ‘दरबार’ या पुस्तकात दिली आहे; याचा राहुल गांधींना थांगपत्ता नाही काय? ’राजकीय विरोधक, पत्रकार आणि न्यायाधीश यांना आणीबाणीत लक्ष्य केले गेले आणि छापे हे विरोध मोडून काढण्याचे हुकमी शस्त्र बनले,’ असे तवलीन सिंह लिहितात. 1976च्या सुमारास संजय गांधी यांनी राज्यघटना बदलून अध्यक्षीय पद्धत लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. इंदिरा गांधींचे चुलत भाऊ बी.के. नेहरू यांना तर बन्सीलाल यांनी स्पष्टपणे सांगितले होते की, ‘निवडणुका वगैरे गुंडाळून ठेवा आणि इंदिराजींना तहहयात अध्यक्ष करून टाका!’ नीरजा चौधरी यांनी आपल्या ‘हाऊ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाईड’ या पुस्तकात नोंदवलेला हा इतिहास राहुल गांधींच्या गावीही नसावा का?

 

राहुल गांधी यांचे ’इंडिया’ आघाडीतील भाषण म्हणजे विरोधी पक्षांचे नेतृत्व मिरविण्याचा एक अपयशी प्रयत्न ठरला. केवळ भाजपा आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघावर सातत्याने टीका करून विरोधकांना राष्ट्रीय पातळीवर आपली प्रतिमा निर्माण करता येणार नाही; त्यासाठी जनतेसमोर एक ठोस, सकारात्मक आणि रचनात्मक पर्याय ठेवणे गरजेचे आहे, याचे भान त्यांनी ठेवले पाहिजे. सशक्त लोकशाहीत सत्तेचा समतोल राखण्यासाठी सक्षम, प्रगल्भ आणि विश्वासार्ह विरोधी पक्ष असणे अनिवार्य आहे. मात्र, अशी विश्वासार्हता कमावणे ही पूर्णपणे विरोधकांची स्वतःची जबाबदारी असते, सत्ताधार्‍यांची नाही; याचे विस्मरण राहुल गांधी यांना या भाषणादरम्यान झाल्याचे स्पष्ट दिसते.