विकसित महाराष्ट्र 2047 अर्थव्यवस्थेचे ‘महा’स्वप्न

 

कोणत्याही राष्ट्राचा अथवा राज्याचा प्रवास हा मर्यादित स्वरूपात वर्तमानाच्या चौकटीत होत नाही, तर त्याला भविष्याचा वेध घेणार्‍या एका प्रगल्भ दूरदृष्टीची आवश्यकता असते. भारताच्या स्वातंत्र्याला ज्या वेळी शंभर वर्षे पूर्ण होतील, म्हणजेच 2047 सालापर्यंत भारत हा जागतिक पटलावर एक विकसित राष्ट्र म्हणून उभा असेल, असा एक अत्यंत उदात्त आणि राष्ट्रवादाने प्रेरित संकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशासमोर ठेवला आहे. या राष्ट्रीय संकल्पाची पूर्तता करण्यासाठी देशातील प्रत्येक राज्याला आपापल्या क्षमतेनुसार योगदान द्यावे लागणार आहे. भारताची आर्थिक राजधानी आणि देशाच्या सर्वांगीण विकासाचे नेतृत्व करण्याची परंपरा लाभलेल्या महाराष्ट्रावर या प्रक्रियेत साहजिकच सर्वाधिक मोठी जबाबदारी असणार आहे. याच ऐतिहासिक आणि युगप्रवर्तक जबाबदारीचे भान ठेवत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र शासनाने ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ या अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आराखड्याला राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत नुकतीच मंजुरी दिली आहे.

 

हा आराखडा म्हणजे निव्वळ सरकारी घोषणा नव्हे, तर तो येत्या दोन दशकांत राज्याची सामाजिक, आर्थिक, कृषी आणि औद्योगिक जडणघडण नेमकी कशी असावी, हे मांडणारा अभ्यासपूर्ण दस्तावेज आहे. भारताला जागतिक महासत्ता म्हणून ओळख देण्यात, महाराष्ट्राचे योगदान हे सिंहाचा वाटा उचलणारेच असले पाहिजे, या ठाम निर्धारातून 2047 सालापर्यंत महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर म्हणजे पाच हजार अब्ज डॉलर इतकी करण्याचे शिवधनुष्यच महाराष्ट्र सरकारने उचलले आहे. या संपूर्ण प्रवासात सामान्य माणसाचा आणि समाजातील अंतिम घटकाचा विकास हाच केंद्रबिंदू मानण्यात आला आहे, हे आत्यंतिक महत्त्वाचे.

 

 

नीती आयोगाच्या अकराव्या सुकाणू परिषदेत मुख्यमंत्र्यांनी मांडलेला आणि सर्व विचारवंतांचे लक्ष वेधून घेणारा सर्वात कळीचा मुद्दा म्हणजे ह्युमन कॅपिटल. आजवर विकासाची व्याख्या ही बर्‍याचदा सिमेंट काँक्रिटचे जंगल, मोठेमोठे रस्ते, भव्य पूल किंवा टोलेजंग इमारती यांच्यापुरतीच मर्यादित ठेवली गेली. मात्र, जोपर्यंत राज्यातील प्रत्येक नागरिक शारीरिक, मानसिक आणि बौद्धिकदृष्ट्या पूर्णपणे सक्षम होत नाही, तोपर्यंत खर्‍या अर्थाने शाश्वत विकास साध्य होऊ शकत नाही, हे सत्य राज्य शासनाने अधिकृतपणे स्वीकारले आहे.

 

 

 

महाराष्ट्र शासन ह्युमन कॅपिटल अर्थात मानवी क्षमतेलाच राज्याची सर्वात मोठी आणि मोलाची संपत्ती मानते. म्हणूनच, भौतिक पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित करण्यासोबतच शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य, तरुणांचा अद्ययावत कौशल्य विकास आणि तळागाळातील उपेक्षित घटकांचा समावेशक विकास यावर शासनाने आपला पूर्ण भर दिला आहे. जेव्हा राज्याचा नागरिक निरोगी असतो आणि त्याला दर्जेदार शिक्षण व जागतिक दर्जाचे आधुनिक कौशल्य प्राप्त झालेले असते, तेव्हा तो स्वतःपुरता किंवा कुटुंबापुरता मर्यादित न राहता राज्याच्या अर्थव्यवस्थेच्या चक्राला गती देणारा एक महत्त्वाचा घटक बनतो. ह्युमन कॅपिटलमध्ये केलेली कोणतीही गुंतवणूक ही इतर कोणत्याही भौतिक गुंतवणुकीपेक्षा अनेक पटींनी अधिक परतावा देते, असे मानले जाते. राज्याच्या सुदृढ प्रगतीसाठी निरोगी, सुसंस्कृत आणि अतिशय कुशल मनुष्यबळ तयार करणे ही या नव्या आराखड्याची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे. तरुण पिढीच्या अंगभूत कौशल्याला योग्य दिशा मिळाली, तर हीच पिढी उद्याच्या सक्षम महाराष्ट्राची मजबूत पायाभरणी करेल, यात कोणतीही शंका नाही.

 

 

 

 

ह्युमन कॅपिटलचा विचार करताना, समाजातील निम्म्या लोकसंख्येचा म्हणजेच महिला वर्गाचा यातील असलेला सहभाग हा कळीचा ठरतो. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत महिलांची समान आणि प्रभावी भागीदारी सुनिश्चित केली जात नाही, तोवर 5 ट्रिलियन डॉलरचे ध्येय गाठणे अशक्यप्राय आहे. याच हेतूने शासनाने महिलांच्या आर्थिक स्वातंत्र्यावर आणि त्यांना उद्योग क्षेत्रात आणण्यावर विशेष भर दिला आहे. बचत गटांच्या माध्यमातून ग्रामीण भागातील महिलांना मुख्य प्रवाहात आणणे, त्यांना व्यवसायासाठी सुलभ कर्जपुरवठा करणे आणि त्यांच्या उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठ मिळवून देणे यावर काम सुरू आहे. महिला उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नवोपक्रम धोरणात अनेक सवलती जाहीर करण्यात आल्या आहेत. एका घरातील महिला सक्षम होते, तेव्हा ती संपूर्ण कुटुंबाला प्रगतीच्या वाटेवर घेऊन जाते आणि पर्यायाने राज्याच्या ह्युमन कॅपिटलमध्ये भरघोस वाढ होते. हा दूरगामी विचार या व्हिजन डॉक्युमेंटचा अत्यंत महत्त्वाचा गाभा आहे, असे म्हणता येते.

 

 

 

कोणत्याही राज्याचा शाश्वत आणि सर्वांगीण विकास हा तिथल्या जनतेच्या सक्रिय आणि उत्स्फूर्त सहभागाशिवाय होऊच शकत नाही, ही महत्त्वाची बाब नेमकेपणाने ओळखत विकसित महाराष्ट्र 2047 या आराखड्याची रचना अत्यंत आधुनिक आणि लोकशाही मूल्यांना धरून करण्यात येत आहे. मंत्रीमंडळाच्या निर्णयानुसार, या संपूर्ण प्रक्रियेच्या काटेकोर अंमलबजावणीसाठी विकसित महाराष्ट्र व्हिजन मॅनेजमेंट युनिट विशेषत्वाने स्थापन करण्यात येणार आहे. आजवर सरकारी धोरणे ही बहुतांश वेळा बंद दाराआड सनदी अधिकार्‍यांकडून आखली जात होती. तथापि, धोरण निर्मितीच्या या प्रक्रियेत एक मोठा, पारदर्शक आणि स्वागतार्ह असाच बदल करण्यात आला आहे.

 

 

आता धोरण निर्मितीच्या प्रक्रियेत राज्यातील सामान्य नागरिकांकडून, विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञांकडून आणि अनेक सामाजिक संस्थांकडून थेट अभिप्राय मागवले जाणार आहेत. प्राप्त होणार्‍या लाखो सूचनांचे संकलन कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स (अख) आधारित अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून त्याचे सखोल विश्लेषण केले जाईल. तंत्रज्ञानाचा असा प्रभावी आणि विधायक वापर करून जनतेच्या इच्छा आणि आकांक्षेचे प्रत्यक्ष प्रतिबिंब असणारा हा दस्तावेज तयार होईल. यामध्ये प्रामुख्याने 16 मुख्य संकल्पना आणि तब्बल 100 विविध उपक्रम निश्चित केले जाणार आहेत. प्रशासकीय कामात पारदर्शकता आणण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर ही काळाची गरजच आहे.

 

 

 

 

कोणतेही ध्येय एका रात्रीत साध्य होत नसते, त्यासाठी अतिशय सुस्पष्ट, तर्कशुद्ध आणि कालमर्यादित टप्पे आखावे लागतात. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नुकतेच नवी दिल्ली येथे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत महाराष्ट्राच्या विकासाचा हाच आराखडा संपूर्ण देशासमोर अतिशय प्रभावीपणे मांडला. या आराखड्यानुसार, महाराष्ट्राने 2047चे अंतिम लक्ष्य निश्चित करण्यासोबतच मधले काही अत्यंत महत्त्वाचे आर्थिक टप्पेही निश्चित केले आहेत.

 

यातील पहिले महत्त्वाचे लक्ष्य हे 2030पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था 1 ट्रिलियन डॉलर करणे हे आहे. त्यानंतर वेगाने आणि आत्मविश्वासाने पावले टाकत गाठावयाचे दुसरे लक्ष्य म्हणजे 2035 पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था 2 ट्रिलियन डॉलरच्या घरात पोहोचवणे आणि अंतिम लक्ष्य म्हणून भारताच्या स्वातंत्र्याच्या शताब्दी वर्षात म्हणजे 2047 पर्यंत महाराष्ट्राला 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनवणे हे आहे. हे आकडे म्हणजे कागदावरील आकडेवारी नाही, तर त्यामागे कृषी, उद्योग, सेवा क्षेत्र आणि विदेशी गुंतवणूक या सर्व आघाड्यांवर राज्याला एका नव्या जागतिक उंचीवर नेण्याची प्रचंड आणि सकारात्मक जिद्द आहे. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी जागतिक पातळीवरील गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणावर आकर्षित करणे आणि पायाभूत सुविधांचा विकास करणे यावर विशेषत्वाने भर दिला जात आहे.

 

 

महाराष्ट्राचा विकास हा अनेकदा मुंबई, पुणे, ठाणे आणि नाशिक या सुवर्ण चौकोनातच अडकलेला दिसतो, असा एक सार्वत्रिक समज आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रातील अनेक भाग, तसेच कोकणातील दुर्गम भाग आजही विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून काहीसे दूर राहिले आहेत. ही प्रादेशिक विषमता दूर करण्यासाठी आणि अंत्योदयाचा विचार प्रत्यक्षात आणण्यासाठी राज्य शासनाने काही महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. राज्यांतर्गत मानव विकास निर्देशांक सुधारण्यासाठी आकांक्षी जिल्हा या संकल्पनेचा धोरणात्मक विस्तार करण्यात आला आहे. यापूर्वी राज्यात मोजकेच चार आकांक्षी जिल्हे होते, त्यांची संख्या आता वाढवून 10 इतकी करण्यात आली आहे. याहीपुढे जाऊन, जिल्ह्यांवर न थांबता ग्राम पातळीवर आणि वाडी वस्तीवर विकास पोहोचवण्यासाठी आकांक्षी तालुक्यांची संख्या 27 वरून 177 पर्यंत करण्यात आली आहे. या सर्व तालुक्यांमध्ये दर्जेदार शिक्षण, अद्ययावत आरोग्य व्यवस्था, माता व बाल पोषण, प्रगत कृषी आणि शाश्वत जलसंधारण यांसारख्या मूलभूत निर्देशांकांवर युद्धपातळीवर काम केले जाईल. राज्याच्या तळागाळातील शेवटचा माणूस प्रगती करेल, तेव्हाच महाराष्ट्र खर्‍या अर्थाने विकसित म्हणवून घेण्यास पात्र ठरेल. पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांनी मांडलेला अंत्योदयाचा विचार या माध्यमातून खर्‍या अर्थाने प्रत्यक्षात उतरताना दिसणार आहे.

 

 

 

 

आजही महाराष्ट्रातील निम्म्याहून अधिक जनता प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षरीत्या शेती व्यवसायावर अवलंबून आहे. त्यामुळे पाच ट्रिलियन डॉलरच्या अर्थव्यवस्थेत शेती क्षेत्राचे आणि बळीराजाचे असलेले मोलाचे योगदान दुर्लक्षित करून चालणार नाही. मंत्रीमंडळाने मंजूर केलेल्या आराखड्यात प्रगतीशील शेती हा एक प्रमुख विषय आहे. हवामान बदलाचे जागतिक संकट, अवकाळी पाऊस आणि वारंवार बसणार्‍या दुष्काळाच्या झळा या दुष्टचक्रातून शेतकर्‍याला कायमचे बाहेर काढण्यासाठी कृषी क्षेत्रात आधुनिक तंत्रज्ञान, सिंचन आणि मजबूत विपणन व्यवस्था राबविण्यावर सरकारचा भर असणार आहे. शेतीमध्ये नवनवीन संशोधन करून उत्पादकता वाढवणे, हे आजचे सर्वात मोठे आव्हान आहे आणि शासनाने त्या दृष्टीने पावले टाकण्यास सुरुवातही केली आहे.

 

 

वाढत्या शहरीकरणाचे मोठे आव्हान पेलण्यासाठी शाश्वत नागरी आणि शहरी विकास यावरही बारकाईने लक्ष केंद्रित करण्यात आले आहे. शहरांमधील पायाभूत सुविधा, घनकचरा व्यवस्थापन आणि सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था जागतिक दर्जाची बनवली, तरच शहरे अर्थव्यवस्थेची सक्षम इंजिने बनू शकतील. याशिवाय, तरुणांनी नोकरी मागणारे न बनता नोकरी देणारे बनावे, यासाठी महाराष्ट्र स्टार्टअप, नवोपक्रम आणि उद्योजकता धोरण 2025 आणले जात आहे. या नव्या धोरणांतर्गत येत्या पाच वर्षांत राज्यात तब्बल सव्वा लाख नवे उद्योजक घडवण्याचे आणि 50 हजार नवोद्योगांना भक्कम आर्थिक पाठबळ देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे.

 

 

 

ह्युमन कॅपिटलला योग्य दिशा आणि गती देण्यासाठी भौतिक पायाभूत सुविधांची जोड तितकीच सक्षम असणे अत्यंत गरजेचे असते. नुकत्याच झालेल्या मंत्रीमंडळ बैठकीत या अनुषंगानेही अनेक महत्त्वाचे निर्णय झाले आहेत. सोलापूर ते तुळजापूर आणि धाराशिव या बहुप्रतिक्षित नवीन ब्रॉडगेज रेल्वे मार्गाच्या सुधारित खर्चाला शासनाने तत्परतेने मंजुरी दिली असून, राज्य शासनाच्या 50 टक्के हिश्श्यानुसार राज्याने अधिकचा निधी देण्याची पूर्ण तयारी दर्शवली आहे. यामुळे मराठवाड्याची कनेक्टिव्हिटी मोठ्या प्रमाणावर वाढेल आणि महाराष्ट्राची आराध्य दैवत श्रीतुळजाभवानीच्या दर्शनासाठी येणार्‍या लाखो भाविकांची सोय होऊन धार्मिक तसेच सांस्कृतिक पर्यटनाला चालना मिळेल. या व्यतिरिक्त धुळे जिल्ह्यातील शिरपूर येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयाला मंजुरी देणे, राजशिष्टाचार उपविभागाचा विस्तार करणे, तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत उमेदवारांना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देणे असे महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय निर्णयही घेण्यात आले आहेत. धार्मिक स्थळांचा विकास करताना तेथील स्थानिक अर्थव्यवस्थेला कशी चालना मिळेल याचा साकल्याने विचार या धोरणात करण्यात आलेला दिसतो.

 

 

 

 

विकसित महाराष्ट्र 2047 आराखडा हा महाराष्ट्रातील 13 कोटी जनतेचे उत्स्फूर्त जनआंदोलन बनले पाहिजे. ह्युमन कॅपिटलचा अतिशय योग्य आणि जास्तीत जास्त वापर, पारंपरिक शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड, ग्रामीण भागात सक्षम आरोग्य व्यवस्था, शहरांचा सुनियोजित विकास तसेच तरुणांच्या हाताला नवतंत्रज्ञानावर आधारित हक्काचा रोजगार, अशा बहुआयामी आणि सर्वस्पर्शी सूत्रांवर हा आराखडा बेतलेला आहे. पाच ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था हे ध्येय निश्चितच खूप मोठे आणि त्याचवेळी तितकेच आव्हानात्मक असेच आहे. शिवछत्रपतींच्या असीम प्रेरणेने आणि मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या दूरदृष्टीच्या खंबीर नेतृत्वाखाली, महाराष्ट्र राज्य 2047च्या विकसित भारताचे नेतृत्व नक्कीच करेल, यात कोणतीही शंका नाही. राज्याच्या सर्वांगीण प्रगतीसाठी आणि जागतिक पातळीवर विकासाचे एक अत्यंत भक्कम असे मॉडेल प्रस्थापित करण्यासाठी ही वाटचाल निर्णायक ठरणार आहे.