नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प फळबाग लागवड योजना
Total Views |
@सोनाली कदम
जागतिक हवामान बदलामुळे कधी दुष्काळ तर कधी अतिवृष्टी होत असून, त्याचा सर्वाधिक फटका लहान व अल्पभूधारक शेतकर्यांना बसत आहे. शेतकर्यांना शाश्वत उत्पन्न मिळावे यासाठी महाराष्ट्र राज्य शासनाने जागतिक बँकेच्या मदतीने ’नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्प’ म्हणजे ’पोकरा 2.0’ सुरू केला असून, त्यातील फळबाग लागवड योजना परिवर्तनाची नवी संधी ठरत आहे.
या योजनेचा लाभ केवळ शेतकर्यांनाच वैयक्तिक स्वरूपात दिला जातो; संस्था वा कंपन्यांना नाही. हा प्रकल्प गावातील 25 गुंठे ते 12.5 एकर (पाच हेक्टर) स्वतःच्या नावावर शेती असलेले शेतकरी या योजनेस पात्र आहेत. आवश्यक कागदपत्रांमध्ये शेतकर्याच्या नावाचा चालू 7/12 उतारा आवश्यक असून, जमीन संयुक्त खात्यावर असल्यास इतर खातेदारांचे संमतीपत्रही द्यावे लागते. अत्यल्प व अल्पभूधारक, अनुसूचित जाती-जमाती, महिला आणि दिव्यांग शेतकर्यांना या योजनेत प्राधान्य दिले जाते.
या योजनेंतर्गत शेतकरी जमिनीचा प्रकार व पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार प्रमुख फळझाडे (आंबा, पेरू, डाळिंब, लिंबूवर्गीय फळे, सीताफळ, काजू) तसेच कोरडवाहू व इतर झाडे (आवळा, चिंच, जांभूळ, कोकम, फणस, अंजीर, चिकू, नारळ) निवडू शकतात. क्षेत्रमर्यादेत एकापेक्षा अधिक फळपिकांची लागवडही करता येते.
या योजनेत तीन वर्षांत टप्प्याटप्प्याने 100 टक्के अनुदान दिले जाते. शेततयारीची कामे शेतकर्याने करायची असून, कलमे, खड्डे, खते व औषधांचा खर्च शासन उचलते. पहिल्या वर्षी लागवडीची पाहणी व जिओ-टॅगिंग झाल्यानंतर अनुदान थेट शेतकर्याच्या बँक खात्यात जमा होते. दुसर्या वर्षाचे अनुदान मिळण्यासाठी किमान 80 टक्के झाडे जिवंत असणे आवश्यक असून, ती कमी झाल्यास नवीन झाडे लावून संख्या पूर्ण करावी लागते. तिसर्या वर्षाचा अंतिम हप्ता मिळण्यासाठी 90 टक्के झाडे जिवंत असणे व ठिबक सिंचन बसवणे अनिवार्य आहे.
अर्ज कुठे करावा?
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकर्यांनी कुठेही जाण्याची गरज नाही. ’पोकरा’च्या अधिकृत संकेतस्थळावर (वलीं.ारहरिेलीर.र्सेीं.ळप) किंवा मोबाईलमधील ’चरहर्रींळीींरी अख अिि’वर जाऊन ऑनलाईन अर्ज करता येतो.
अर्ज केल्यानंतर अर्जदार ज्या गावात राहातो तिथली ’ग्राम कृषी विकास समिती’ आणि साहाय्यक कृषी अधिकारी अर्जदाराच्या अर्जाची तपासणी करून जमिनीची पाहणी करतात. सर्व कागदपत्रे व माती परीक्षण अहवाल योग्य असल्यास तालुका कृषी अधिकार्यांकडून ’पूर्वसंमती’ (मंजुरी) दिली जाते. पूर्वसंमती मिळाल्यापासून 120 दिवसांच्या आत सरकारी किंवा कृषी विद्यापीठाच्या मान्यताप्राप्त (छकइ मानांकित) रोपवाटिकेतून कलमे आणून लागवड करायची असते. खर्च केल्याची पक्की पावती ऑनलाईन अपलोड करताच, कृषी विभागाच्या तपासणीनंतर पैसे थेट आधार लिंक असलेल्या बँक खात्यात (ऊइढद्वारे) जमा होतात. शेतकरी बांधवांनो, ’पोकरा’ची ही फळबाग लागवड योजना म्हणजे हक्काच्या शाश्वत उत्पन्नाची खात्री आहे. हवामान बदलाच्या या संकटाशी लढण्यासाठी आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्यासाठी या योजनेचा नक्की लाभ घ्या.
- लेखिका येवला तालुका कृषी अधिकारी कार्यालयात साहाय्यक कृषी अधिकारी आहेत.