ब्रिटनचा स्थैर्यशोध!

 

पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्याने ब्रिटन आता गेल्या दहा वर्षांतील सातव्या पंतप्रधानाच्या ‘स्वागतासाठी’ सज्ज झाला आहे. अवघ्या दोन वर्षांपूर्वी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत, स्टार्मर यांच्या नेतृत्वाखाली मजूर पक्षाने दणदणीत विजय मिळवला होता. त्या अनपेक्षित राजकीय घडामोडीमुळे थेट दुसर्‍या महायुद्धानंतरच्या ऐतिहासिक निवडणुकीच्या आठवणी ताज्या झाल्या होत्या. वास्तविक, विन्स्टन चर्चिल यांनी ब्रिटनला दुसर्‍या महायुद्धात विजय मिळवून दिला होता; तरीही युद्ध संपताच ब्रिटिश मतदारांनी त्यांना सत्तेवरून दूर करत देशात शांतता, पुनर्रचना आणि स्थिरता निर्माण करण्यासाठी मजूर पक्षाच्या पारड्यात भरभरून मते टाकली होती. त्यावेळी मजूर पक्षाने 393 जागांवर बाजी मारली होती. त्या तुलनेत मतांची टक्केवारी बरीच कमी असूनही, 2024च्या निवडणुकीत मजूर पक्षाने तब्बल 411 जागा जिंकत ऐतिहासिक कामगिरी बजावली. हे आवर्जून नमूद करण्याचे कारण म्हणजे, स्टार्मर यांना मिळालेला जनादेश निर्विवाद होता. मतदारांनी मजूर पक्षाला तब्बल 14 वर्षांनंतर सत्तेत बसविले. तरीही, अवघ्या दोन वर्षांतच त्यांच्यावर पंतप्रधानपदावरून पायउतार होण्याची वेळ आली आहे. वास्तविक, ब्रिटिश मतदारांनी नेहमीच राजकीय आणि आर्थिक स्थैर्याला प्राधान्य दिले आहे; म्हणूनच की काय, मार्गारेट थॅचर आणि टोनी ब्लेअर या दोनच पंतप्रधानांचा एकत्रित कार्यकाळ सुमारे दोन दशकांचा राहिला. या पार्श्वभूमीवर, गेल्या दशकभरात ब्रिटनला तब्बल सहा पंतप्रधान पाहावे लागणे आश्चर्यकारक आहे आणि म्हणूनच या राजकीय स्थित्यंतराचा वेध घेणे आवश्यक ठरते.

 

 

ब्रिटनला राजकीय स्थैर्य देण्यात स्टार्मर फारसे यशस्वी ठरले नाहीत हे तर उघडच आहे. अर्थात, या सर्व अपयशाचा दोष केवळ त्यांचाच नाही; तो बर्‍याच प्रमाणात जागतिक भूराजकीय घडामोडींच्या परिणामांचाही आहे हे अमान्य करता येत नाही. तरीही, नेतृत्वाची खरी कसोटी अशाच कठीण वेळी असते. ’सिक्स मेन’ या पुस्तकात लेखक लिस्टर कुक यांनी ब्रिटनचे राजे आठवे एडवर्ड यांच्याविषयी लिहिले होते: ही वॉज ऑलवेज ऍट हिज बेस्ट व्हेन द गोइंग वॉज गुड (परिस्थिती अनुकूल असताना ते सर्वोत्तम कामगिरी करायचे). हे वाक्य पुरेसे बोलके. अनुकूल परिस्थितीत नव्हे तर प्रतिकूल परिस्थितीतच नेत्याचा कस लागत असतो.

 

 

गेल्या दहा वर्षांत ब्रिटनमध्ये घडलेला सर्वात मोठा बदल म्हणजे युरोपियन महासंघाशी तोडलेले संबंध, म्हणजेच ’ब्रेक्झिट’ला दिलेला कौल. त्याचे पडसाद अद्याप उमटत आहेत आणि त्याचा संबंध स्टार्मर यांच्या कारभारातील निष्प्रभतेशीदेखील आहे. याशिवाय अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आयातशुल्क युद्धाची मनमानी, युक्रेन युद्ध इत्यादींचा प्रतिकूल परिणामही ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेवर होतच आहे. तथापि, या जागतिक कारणांपलीकडे जाऊनही स्टार्मर ’कामगिरीहीनते’च्या आरोपांतून मुक्त होऊ शकत नाहीत. पीटर मँडेलसन यांची अमेरिकेत ब्रिटनचे राजदूत म्हणून त्यांनी केलेली नियुक्ती कमालीची वादग्रस्त ठरली. मँडेलसन हे 2024पासून स्टार्मर यांचे सल्लागार. मात्र, कुप्रसिद्ध ’एप्सटीन फाइल्स’मध्ये त्यांचे नाव गोवले गेले असतानाही, त्यांची इतक्या प्रभावशाली पदावर नियुक्ती केल्यामुळे ब्रिटनच्या राजकारणात मोठा गदारोळ उठला. ‘आपल्याला या प्रकरणाची पूर्वकल्पना नव्हती’ असं सांगून स्टार्मर यांनी हात वर केले; पण त्यामुळे त्यांच्यावरील टीका कमी झाली नाही. त्यातच त्यांना पक्षांतर्गत विरोधालाही मोठ्या प्रमाणात सामोरे जावे लागले; कारण आगामी निवडणूक स्टार्मर यांच्या नेतृत्वाखाली मजूर पक्ष जिंकू शकणार नाही, अशी भीती पक्षात वाढू लागली होती. या भीतीला मे महिन्यात झालेल्या स्थानिक निवडणुकांच्या निकालांमुळे पुष्टी मिळाली, कारण या निवडणुकांमध्ये मजूर पक्षाला पराभवाचा सामना करावा लागला.

 

 

गेल्या काही दिवसांत स्टार्मर मंत्रीमंडळातील अनेक मंत्र्यांनी राजीनामे दिले. त्यांत संरक्षण खात्याला पुरेसा निधी न दिल्याचा आरोप करत संरक्षणमंत्र्यांनी दिलेल्या राजीनाम्याचाही समावेश आहे. स्टार्मर हे मुळातूनच प्रभावी नेते नाहीत आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली मजूर पक्षाने 2024ची निवडणूक जिंकली, ती केवळ हुजूर पक्षाविरोधातील जनक्षोभाची प्रतिक्रिया म्हणून, अशी भावना पक्षात आणि माध्यमांत बळावू लागली होती. मात्र एवढे होऊनही स्टार्मर पायउतार होण्याचा निर्णय पुढे ढकलत होते. ’जेव्हा आपल्याला पक्षातून खरोखरच आव्हान मिळेल तेव्हा आपण निर्णय घेऊ’, असा पवित्रा त्यांनी घेतला खरा; पण अँडी बर्नहॅम यांच्याकडून आपल्याला आव्हान मिळू शकते याची कल्पना असल्याने या वर्षीच्या जानेवारी महिन्यात एका पोटनिवडणुकीद्वारे त्यांचा ब्रिटिश संसदेत होऊ शकणार्‍या संभाव्य प्रवेशात उमेदवारीच न देऊन स्टार्मर यांनी खोडा घातला होता. आता मात्र त्यांना ती मुभा राहिली नाही आणि ग्रेटर मँचेस्टरचे महापौर असणारे बर्नहॅम हे अलीकडेच झालेल्या एका पोटनिवडणुकीत विजयी होऊन संसदेत पोचले. त्यानंतर स्टार्मर यांनी दिलेला राजीनामा हा योगायोग नव्हे.

 

 

पण प्रश्न केवळ स्टार्मर यांच्या राजीनाम्याचा किंवा बर्नहॅम हेच पुढचे पंतप्रधान होणार का, एवढ्यापुरता मर्यादित नाही. मूळ प्रश्न ब्रिटनमध्ये सुरू असलेल्या पंतप्रधानपदाच्या ’संगीत खुर्ची’च्या खेळाचा आहे. गेल्या दशकभरात एकाही पंतप्रधानाला आपला कार्यकाळ पूर्ण करता आलेला नाही. या राजकीय अस्थिरतेची सुरुवात ’ब्रेक्झिट’पासूनच झाली, हे नाकारता येत नाही. डेव्हिड कॅमेरून पंतप्रधान असतानाच ब्रेक्झिटचा विषय ऐरणीवर आला होता. कॅमेरून यांनी ब्रिटनने युरोपीय संघातून बाहेर पडण्यास ठाम विरोध केला होता. तथापि, जनमतात ब्रेक्झिटच्या बाजूने निसटता का होईना (51.9%) कौल मिळाला. लोकभावनेचा आदर करत कॅमेरून यांनी तात्काळ नैतिकतेच्या कारणावरून पदाचा राजीनामा दिला, ही गोष्ट लोकशाहीच्या दृष्टीने लक्षवेधी ठरली. अशा नैतिक निर्णयांनी लोकशाहीला बळ मिळत असते; मात्र, त्यानंतर ब्रिटनमध्ये पंतप्रधानांच्या शपथविधी आणि राजीनाम्यांची एक न संपणारी मालिकाच सुरू झाली.

 

 

त्यानंतर आलेल्या थेरेसा मे सुमारे तीन वर्षे, बोरिस जॉन्सन तीन वर्षे, तर ऋषी सुनक उणीपुरी दोन वर्षेच पंतप्रधानपदी राहिले. लिझ ट्रस यांच्यावर तर अवघ्या 49 दिवसांतच पंतप्रधानपदावरून पायउतार होण्याची नामुष्की ओढवली होती. आता स्टार्मर यांनाही अवघ्या दोन वर्षांतच पद सोडावे लागले आहे. ऋषी सुनक यांना निवडणुकीतील पराभवामुळे पद सोडावे लागले होते; उर्वरित पंतप्रधानांना मुदत संपण्यापूर्वीच अंतर्गत दबावामुळे पायउतार व्हावे लागले. अर्थात, प्रत्येकाच्या राजीनाम्याची कारणे वेगवेगळी होती. थेरेसा मे यांना ब्रेक्झिटचा गुंता कुशलतेने हाताळता आला नाही. त्यांनी मांडलेला ब्रेक्झिटचा प्रस्ताव संसदेने सलग तीनदा फेटाळून लावल्यामुळे त्यांनी हताश होऊन राजीनामा दिला. कोविड काळात ’10 डाउनिंग स्ट्रीट’ या पंतप्रधानांच्या अधिकृत निवासस्थानी लॉकडाऊनच्या नियमांची पायमल्ली करून पार्ट्या आयोजित केल्यामुळे बोरिस जॉन्सन वादात सापडले होते. पण त्याहूनही गंभीर बाब म्हणजे, लैंगिक छळवणुकीचे आरोप असलेल्या ख्रिस पिंचर यांची पक्षाचे उपप्रतोद म्हणून नियुक्ती केल्याने ते पुरते अडचणीत आले. जॉन्सन यांना अखेरीस पद सोडावे लागले. श्रीमंतांना डोळ्यांसमोर ठेवून आखलेल्या वादग्रस्त करकपातीच्या आर्थिक धोरणांमुळे आणि पक्षांतर्गत दबावामुळे लिझ ट्रस यांना अवघ्या दीड महिन्यांतच खुर्ची रिकामी करावी लागली. वरकरणी ही कारणे जरी भिन्न वाटत असली, तरी ब्रिटनच्या या राजकीय गोंधळाचे मूळ प्रामुख्याने दोन बाबींमध्ये दडलेले आहे. पहिले म्हणजे ’ब्रेक्झिट’नंतर सातत्याने डळमळीत झालेली अर्थव्यवस्था, आणि दुसरे म्हणजे सत्ताधार्‍यांनी बहुमताचा लावलेला चुकीचा अन्वयार्थ!

 

 

ब्रेक्झिटला मुळात मिळालेला कौल हा निर्णायक नव्हता; कारण 48 टक्के नागरिकांनी युरोपीय महासंघापासून वेगळे होण्यास विरोध दर्शविला होता. मात्र, डेव्हिड कॅमेरून यांनी राजीनामा दिल्यानंतर आलेल्या पंतप्रधानांना या कौलाचा योग्य अन्वयार्थ लावण्यात अपयश आले. ब्रेक्झिटनंतर ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसेल, असा इशारा तज्ज्ञ देत होते; परंतु सत्ताधार्‍यांनी त्याकडे गांभीर्याने पाहिले नाही. परिणामी, ब्रेक्झिट करार करण्यास मोठा विलंब झाला आणि प्रत्यक्षात हा करार अमलात येण्यास 2020 साल उजाडले; म्हणजेच जनमतानंतर तब्बल साडेतीन वर्षे लागली. ब्रिटिश उत्पादनांना युरोपीय महासंघात जो सहज प्रवेश मिळत असे, त्याला नंतर खीळ बसली. कागदपत्रांची पूर्तता आणि सीमेवरील तपासण्या वाढल्यामुळे केवळ वेळच नव्हे, तर खर्चही वाढला. ब्रेक्झिटचा परिणाम म्हणून ब्रिटनच्या सकल देशांतर्गत उत्पादनात (जीडीपी) अपेक्षित वाढ झाली नाही. युरोपीय महासंघात असताना जेवढी वाढ अपेक्षित होती, त्यापेक्षा ती सहा ते आठ टक्क्यांनी खुंटली असल्याचे म्हटले जाते. याशिवाय, अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांमधील थेट परकीय गुंतवणूकही आटली आहे. याचा संबंध ब्रेक्झिटबरोबरच विजेचे वाढलेले दर आणि राजकीय अस्थिरता या दोन्हीशी आहे, हेही येथे नमूद करावयास हवे. वाढलेली बेरोजगारी, घसरलेली उत्पादकता, युक्रेन युद्धाची झळ, आयात शुल्काचे चटके; याबरोबरच देशात वांशिक-वर्णविद्वेषातून झालेला हिंसाचार, स्थलांतरितांचा प्रश्न यांनी ब्रिटनच्या अडचणींमध्ये भरच घातली.

 

 

अशी परिस्थिती हाताळण्यासाठी कुशल व दूरदर्शी नेतृत्वाची गरज असते. परंतु, जनतेच्या वाढलेल्या अपेक्षा आणि प्रसारमाध्यमे व समाजमाध्यमांचा रेटा यांमुळे नेतृत्व घाईघाईने आणि लोकानुनयी निर्णय घेताना दिसत आहे, असे काहींचे म्हणणे आहे. पाठीशी दणदणीत बहुमत असल्याने विरोधकांना खिजगणतीत न धरता किंवा तज्ज्ञतेला वाव न देता निर्णय घेण्याकडे पंतप्रधानांचा कल राहिला आहे असा होणारा आरोप अप्रस्तुत नाही. नेपाळमध्ये लोकप्रियतेच्या लाटेवर निवडून आलेले बालेन शाह हे सत्तेत आल्यापासून गेल्या तीन महिन्यांतच ’लोकप्रियता म्हणजे मनमानीपणा’ असे समजू लागले आहेत; पण ब्रिटनसारख्या प्रगल्भ लोकशाहीत हे अभिप्रेत नाही, याचे भान तेथील सत्ताधार्‍यांनी ठेवले नाही. साहजिकच निर्णय अंगलट आले आणि जनतेत खदखद वाढीस लागली. त्याचे पर्यवसान मूळ समस्या सोडवण्याऐवजी नव्या समस्या निर्माण करण्यात होते. सध्या ब्रिटन या दुष्टचक्राचा भेद करणार्‍या नेतृत्वाच्या शोधात आहे.

 

 

बर्नहॅम यांना पंतप्रधानपद मिळालेच, तरी ते जनमताच्या कौलापेक्षा पक्षांतर्गत समीकरणांमुळे मिळेल. युरोपीय महासंघाशी जुळवून घेण्याकडे त्यांचा कल आहे. घड्याळाचे काटे उलटे फिरवण्याचे धाडस त्यांच्यात आहे का, यापेक्षाही ते ब्रिटनला राजकीय स्थैर्य देऊ शकतील का, हा खरा प्रश्न आहे. ’हुजूर’ आणि ’मजूर’ या दोन्ही प्रस्थापित पक्षांना कंटाळलेले मतदार आता उजवीकडील ’रिफॉर्म युके’ आणि डावीकडील ’ग्रीन पार्टी’ या पर्यायांचा विचार करत आहेत. स्थानिक निवडणुकांचे निकाल हेच दर्शवतात. ’रिफॉर्म युके’चे नेते निगेल फराज यांनी तर मध्यावधी निवडणुकांची मागणीही केली आहे. बर्नहॅम किंवा भविष्यात होणार्‍या कोणत्याही पंतप्रधानांचा मार्ग काटेरीच असेल यात शंका नाही. ब्रिटनचे हे राजकीय स्थैर्य हरवलेले अस्वस्थ दशक लवकर संपण्याची चिन्हे तूर्तास तरी नाहीत.