कॉपी केलं तर चालेल का?

 

 

‘कॉपी’ हा शब्द तसा आपल्या आयुष्यात नकारात्मक अर्थानेच येतो. शाळा-कॉलेजात असताना ’कॉपी करायची नाही’ या उपदेशातून या शब्दाशी ओळख झालेली असते. ती लेखन वा कलाप्रांतात का करायची नाही, यामागचं कायदेशीर कारण म्हणजे ’कॉपीराईटचा कायदा’.

 

मागच्या लेखात आपण पाहिलं त्याप्रमाणे लेखन, कोणत्याही कलेचा आविष्कार; गायन, नृत्य, नाट्य, चित्रपटाची कथा, सिनेमॅटोग्राफी हे सगळं कॉपीराईट कायद्यांतर्गत संरक्षित असतं.

 

इन्स्टाग्रामवर स्टोरी पोस्ट करण्यासाठी चालू चित्रपटात किंवा नाटकात हल्ली जे व्हिडिओ काढले जातात ते खरं तर ह्या ’कॉपीराईट कायद्याचं’ उल्लंघन आहे.

 

 

अगदी त्याची फोटोग्राफी, छायाचित्रण करायचं की नाही, त्याचं पुढे ब्रॉडकास्टिंग व्हावं का, झाल्यास ते किती लोकांपर्यंत कशा पद्धतीनं पोहोचावं हे सगळं ठरवण्याचे अधिकार कॉपीराईट ओनर (कलाकार अथवा प्रकाशक/निर्माता) यांच्या स्वाधीन असतात. हा अधिकार तहहयात आणि मृत्यूनंतरही 60 वर्षांकरता लागू असतो.

 

 

कॉपीराईटच्या तीन गाजलेल्या केसेस आज आपण पाहणार आहोत. एक जुनी आणि दोन तुलनेनं नव्या.

 

लता आणि रफीसाहेब ह्या दोघांतलं गाजलेलं द्वंद्व कॉपीराईटच्या कायद्यावरच आधारित होतं. लताबाईंचं म्हणणं होतं की, ’गायकाचा आवाज गाण्याला लोकप्रिय बनवण्यात सिंहाचा वाटा उचलतो.’ लताबाईंचा आवाज ऐकलेल्या कुणाचंही ह्याबाबतीत दुमत असायचं कारण नाही.

 

 

अशा वेळी जेव्हा ही गाणी गाजतात, पुन्हा पुन्हा वाजवली जातात, त्यांच्या कॅसेट्स, सिडीज विकल्या जातात तेव्हा निर्मात्यांबरोबरच गायकालाही रॉयल्टी मिळायला हवी. अनिश्चित असलेल्या चित्रपटक्षेत्रातल्या अनेक वयस्कर कलाकारांच्या पोटापाण्याची सोय होईल हाही त्यामागचा एक विचार होता.

 

 

रफीसाहेबांचं म्हणणं ह्याच्या अगदी विरुद्ध होतं. गायक म्हणून गाण्याची आपण फी घेतो. गाणं गाजलं किंवा पडलं तरीही घेतो. निर्मात्याला मात्र गाणं असो वा चित्रपट, हिट झाला तरच पैसे मिळतात. म्हणजे गाणं चाललं नाही, चित्रपट पडला तर पैसे बुडण्याची जोखीम निर्माता उचलतो. जो जोखीम उचलतो त्यालाच नफ्यातला हक्क मिळावा. जे जोखीम उचलत नाहीत त्यांना त्यांच्या कामाचा योग्य मोबदला दिला जातो. त्यापलीकडे त्यांनी अपेक्षा करू नये... अर्थात हे म्हणणंही चुकीचं नाहीच.

 

 

चित्रपट व्यवसायातली प्रॉफिट मार्जिन, चित्रपटाव्यतिरिक्त येणारी गाणी, आता ओटीटी आणि पूर्वी चॅनेलला प्रदर्शनाचे हक्क देण्यातून येणारी रक्कम, कॅसेट्स, सीडीज इतर अनेक माध्यमांतून पुढची वर्षानुवर्षं येणारं पॅसिव्ह उत्पन्न पाहता गायकांना रॉयल्टी देणं अन्यायकारक निश्चितच नाही.

 

 

अर्थात रॉयल्टीची रक्कम/टक्केवारी परस्परसंमतीनं ठरवून याबाबतीत सुवर्णमध्य साधता येणं सहज शक्य आहे. 2012 साली कॉपीराईट कायद्यात झालेल्या बदलानं ’कलम 38-अ’नुसार हा हक्क ‘परफॉमर्स’ना प्रदान केलेला आहे. इतकंच नव्हे तर नवोदित कलाकारांवर दबाव आणून त्यांना रॉयल्टीचा अधिकार सोडून देण्याची काँट्रॅक्ट्स करावी लागू नयेत म्हणून कायद्यात तरतूद केलेली आहे. त्या तरतुदीप्रमाणे रॉयल्टीचा हक्क हा Unwaivable/ Inalienable आहे. म्हणजेच अपरिहार्य किंवा अविभाज्य आहे. तो असतोच. तो सोडण्यासाठी कुणावर दबाव टाकता येत नाही.

 

 

कायद्यात इतक्या तरतुदी असूनही सोनू निगमपासून अरिजीत सिंगपर्यंत अनेक मोठमोठ्या कलाकारांना रॉयल्टी मिळवण्यासाठी झगडावं लागलेलं आहे; पण सुरुवात झालीय हे महत्त्वाचं आहे.

 

बाकीच्या दोन केसेस मात्र कोर्टात लढले गेलेले खटले आहेत. त्यातली पहिली म्हणजे ‘दिल्ली फोटोकॉपी केस’, अर्थात ’ऑक्सफर्ड युनिवर्सिटी’ विरुद्ध ’रामेश्वरी फोटोकॉपी सर्व्हिस’ आणि इतर. ह्यात दिल्ली विद्यापीठालाही सहआरोपी करण्यात आलं होतं.

 

 

 

प्रत्येक कॉलेजच्या बाहेर एकतरी ‘झेरॉक्स’चं दुकान असतंच. जुन्या बॅचेसमधल्या उत्तम हस्ताक्षरातल्या नोट्स, जुने पेपर्स ह्या गोष्टी अशा दुकानात हमखास मिळतात. रामेश्वरी फोटोकॉपी सर्व्हिसेस आणखी एक पायरी पुढे गेलं. पॉलिटिकल सायन्स, अर्थात राज्यशास्त्राच्या अभ्यासक्रमातली ऑक्सफर्ड, केंब्रिज अशा विद्यापीठांच्या प्रकाशनसंस्थांची वेगवेगळी पुस्तकं निवडून त्यातला महत्त्वाचा भाग एकत्र करून त्यांनी अभ्यासासाठी स्टडी मटेरियल तयार केलं. ह्या मटेरियलच्या प्रतींवर अर्थातच विद्यार्थ्यांच्या उड्या पडल्या. याविरूद्ध ’ऑक्सफर्ड’, ’केंब्रिज’ प्रकाशनसंस्थांनी ’रामेश्वरी फोटोकॉपी सर्व्हिस’ या दुकानाविरूद्ध खटला दाखल केला.

 

 

मी लेखमालेच्या पहिल्या लेखात म्हटलं होतं की, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीचा अर्थकारणात फार मोठा ‘स्टेक’(हिस्सा) आहे. भारताच्या एका शहरातल्या ह्या ’कॉपीराईट ब्रीच’ची (स्वामित्व अधिकारभंगाची) दखल आंतरराष्ट्रीय स्तरावर घेतली जाणं आणि त्याबाबत खटला दाखल होणं ही त्याचीच चुणूक आहे.

 

 

’कलम 52’नुसार ‘फेअर डीलिंग एक्सेप्शन’या खटल्यात फार महत्त्वाचं ठरलं. कॉपीराईट कायद्यातलं हे कलम ‘कॉपी कधी केली तर चालेल’ हे सांगतं. प्रत्येक नियमाला अपवाद हे असतातच. कायद्याच्या बाबतीत तर त्यांची आवश्यकता आणि महत्त्व अनन्यसाधारण आहे.

 

 

जर अभ्यासासाठी, वैयक्तिक वापरासाठी एखादा मजकूर उतरवून घ्यावासा वाटला तर त्याला कायद्यानं बंदी नाही.

 

 

एखाद्या घटनेचं वार्तांकन करण्यासाठी, त्यावर टीका किंवा भाष्य करण्यासाठी, न्यायिक प्रक्रियेसाठी कोणताही भाग जसाच्या तसा वापरण्यास कायद्याची संमती आहे.

 

 

यातल्या कोणत्याही वापरासाठी कॉपीराईट ओनरची (कायद्याच्या भाषेत, प्रताधिकार स्वामीची) परवानगी घेण्याची आवश्यकता नसते. असं असलं तरी त्याचं नाव मात्र तिथे द्यावं लागतंच. श्रेय ज्याचं त्यास द्यावं एवढं लक्षात ठेवा! (हे श्रेय मात्र विंदांचं!)

‘रामेश्वरी फोटोकॉपी सर्व्हिस’नं केलेलं संकलन करताना कोणत्या पुस्तकातून मजकूर घेतला गेला हे लिहिलेलं आहे का? (कॉपीराईट ओनरचं श्रेय), हे संकलन त्यांनी कोणत्या दराला विकलं (नफा कमावला का?, असल्यास किती) पुस्तकांच्या मूळ किमती, विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने पुस्तकाची किंमत परवडण्याजोगी आहे का, ह्या सगळ्यांची छाननी न्यायालयानं केली आणि भारताच्या कॉपीराईट कायद्यावर आधारित एक ऐतिहासिक निकाल दिला. ’कलम 52’अंतर्गत ‘फेयर डीलिंग एक्सेप्शन’लागू करून ह्या खटल्यातून ’रामेश्वरी फोटोकॉपी सर्व्हिस’ आणि इतर सर्व सहआरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.

 

 

दुसर्‍या केसचा गाभा जरी हाच असला तरी व्याप्ती मात्र फार मोठी आहे. ’एल्सेव्हियर’ विरुद्ध ’अलेक्झांड्रा एल्बाकाइन’.

 

संशोधन क्षेत्रातल्या प्रत्येकासाठी ही केस अतिशय जवळची आणि जिव्हाळ्याची आहे. संशोधनावर आधारित शोधनिबंध (रिसर्च पेपर्स) आंतरराष्ट्रीय जर्नल्समध्ये प्रदर्शित होतात. ते अत्यंत मानाचं समजलं जातं.

 

 

पीएच.डी. डिग्री, पुढे शैक्षणिक क्षेत्रातली नियुक्ती आणि प्रमोशन्स या सगळ्यात अर्जकर्त्याची किती आर्टिकल्स आहेत आणि ती किती महत्त्वाच्या जर्नल्समध्ये प्रकाशित झाली आहेत; याला प्रचंड महत्त्व असतं.

 

 

यातून निर्माण झालेल्या प्रवृत्ती आणि त्याचा शिक्षणक्षेत्रावरचा परिणाम ह्या विषयावर एक वेगळा लेख होईल. त्याबद्दल पुन्हा कधीतरी. सध्या आपण ‘अलेक्झांड्रा’पाशी परत येऊया.

 

 

तर हे असे शोधनिबंध संशोधक एकही पैसा न आकारता जर्नल्सना छापण्यासाठी देतात. त्या माहितीची अनेक फेर्‍यांतून छाननी करून, प्रसिद्ध करण्यायोग्य, त्यांच्या जर्नलच्या प्रतिष्ठेला साजेसं काम वाटलं तरच ही जर्नल्स हे शोधनिबंध प्रसिद्ध करतात.

 

 

या निबंधांची छाननी करणारे त्याच क्षेत्रातले तज्ज्ञ तपासणीचं हे काम मोफतच करतात. उलट ते करायची संधी मिळणं हा संशोधकाच्या शिरपेचातला मानाचा तुरा असतो. तुम्ही एखाद्या संशोधकाचं काम तपासण्याइतके तज्ज्ञ आहात, ही ह्याची ती पोचपावती असते.

 

 

जर्नल्सना खर्च येतो तो ही सगळी व्यवस्था राबवणं, कोऑर्डिनेशन (समन्वय) करणं, छपाई/ऑनलाईन पोर्टल्सचा मेंटेनन्स ह्या बाबींचा.

 

 

चांगल्या विद्यापीठांकडे ह्या जर्नल्सचं सदस्यत्व (सब्सक्रिप्शन) असतं. त्यांच्या विद्यार्थ्यांना विद्यापीठाद्वारे हे लेख वाचता येतात. पण कित्येकदा स्वतःच्या लॅपटॉपवर किंवा विद्यापीठाबाहेर असताना अन्य दुसर्‍या नेटवर्क वरून ही जर्नल सब्स्क्रिप्शन्स अ‍ॅक्सेसिबल होत नाहीत. जर सब्सक्रिप्शन नसेल तर ही जर्नल्स प्रत्येक शोधनिबंध वाचण्यासाठी वाचकाकडून साधारण 50-100 डॉलर्स अथवा युरोज इतकी रक्कम घेतात. काही वेळा विकत घेऊनही हे एका पेपरपुरते सब्सक्रिप्शन केवळ 48-72 तासांसाठी मर्यादित असतं.

ह्या पद्धतीला ‘क्लोज अ‍ॅक्सेस’ असं म्हणतात. म्हणजे ‘अ‍ॅक्सेस’ वाचकाला/ विद्यापीठाला विकत घ्यावा लागतो.

 

अर्थात इतकी रक्कम देणं प्रत्येकाला शक्यच नसतं. कारण असे शेकड्यांनी पेपर्स वाचणं प्रबंध लिहिण्याकरता जरुरी असतं.

 

हे टाळायचं असेल तर लेखकाला, त्याच्या पेपरची गुणवत्ता सिद्ध झाल्यानंतर (पेपर जर्नलमध्ये सिलेक्ट झाल्यानंतर) 1000-2000 डॉलर्स/ अथवा युरोज मोजण्याची तयारी ठेवावी लागते. ह्या मॉडेलला ओपन अ‍ॅक्सेस मॉडेल असं नाव आहे.

आता कुणालाही प्रश्न पडेल की लेखक हे पैसे का देतील?

 

एखादा पेपर लोक जितका जास्त वाचतात, स्वतःच्या प्रबंधात, शोधनिबंधात त्याचा जास्तीतजास्त उल्लेख करतात (सायटेशन्स) तितकी त्या लेखकाची ख्याती वाढते.

 

 

त्यातूनच आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इतर विद्यापीठांबरोबर एकत्रितरीत्या संशोधनाच्या संधी (कोलॅबोरेटिव्ह रिसर्च), संशोधनासाठी अत्यावश्यक असलेली अनुदानं (रिसर्च ग्रँट्स) मिळण्याची दारं खुली होतात. थोडक्यात सांगायचं तर संशोधकाची गुणवत्ता ह्या पेपर्स, सायटेशन्स, त्या अनुषंगानं काढले जाणारे एच इंडेक्स, आय इंडेक्स यांवरून मोजली जाते.

 

 

काही मोजकी विद्यापीठे अशा ओपन अ‍ॅक्सेस पब्लिकेशनसाठी पैशांची तजवीज करतात. पण हे बहुतेकांना शक्य नसतं.

 

 

अशावेळी पैशांअभावी कित्येक चांगल्या विद्यार्थ्यांचं संशोधनातलं भविष्य डगमगू शकतं. निदान त्यांच्या घोडदौडीचा वेग कमी होतो. ‘क्लोज अ‍ॅक्सेस’ असलेले पेपर्स वाचायलाच न मिळण्यामुळे संशोधनाचं नुकसान होतं. दुसरीकडे स्वतःचा शोधनिबंध क्लोज अ‍ॅक्सेस मॉडेलद्वारा प्रसिद्ध झाला की लेखकाला प्रसिद्धी (विजिबिलिटी आणि सायटेशन्स) कमी मिळतात.

 

 

ह्या दुष्टचक्रावर ‘अलेक्झांड्रा एल्बाकाइन’नं काढलेला मार्ग कायदेशीर आणि नैतिकदृष्ट्या चुकीचा की बरोबर हा कळीचा प्रश्न सध्या भारतीय न्यायव्यवस्थेपुढे आहे.

 

प्रत्येक रिसर्चपेपरला स्वतःचा एक ‘डीओआय’ अथवा ‘पीएमआइडी’ क्रमांक म्हणजेच आयडेंटिफायर असतो.

जसं आपल्या बँक अकाउंटला किंवा लॉकरला एक क्रमांक असतो तसंच हाही. जसं चावीशिवाय लॉकर उघडता येत नाही. त्याचप्रमाणे सब्सक्रिप्शन घेतल्याशिवाय किंवा ओपन एक्सेस असल्याशिवाय शोधनिबंध वाचता येत नाहीत.

 

 

अलेक्झांड्रानं साय हब (SciHub) नावाचं एक संकेतस्थळ काढलं जिथे अशा अनेक पेपर्सचा क्रमांक दिला की ‘टॅक्सी नंबर 9211’मध्ये नाना पाटेकर कसा जॉन अब्राहमचा लॉकर उघडतो तसंच क्लोज अ‍ॅक्सेस मॉडलचे पेपर्स एकही रुपया न मोजता वाचनासाठी उपलब्ध होतात.

 

 

हे प्रकाशकांच्या कॉपीराईटचं उल्लंघन आहे आणि ह्यातून प्रकाशकांचं प्रचंड नुकसान होत असणार हे तर खरंच आहे. पण मुळात प्रत्येक पेपरसाठी इतकी रक्कम आकारणं वाजवी आहे का हाही मुद्दा चर्चेला यायला हवाच. ही जर्नल्स संशोधनक्षेत्रासाठी आहेत की, संशोधनक्षेत्र ह्या जर्नल्ससाठी ह्याचा साकल्यानं विचार होणं अतिशय गरजेचं आहे.

 

 

भारत सोडता इतर सर्व देशांत अलेक्झांड्रा केस हरलेली आहे. आपल्या देशात ही केस न्यायप्रविष्ट आहे. ’कलम 52’ इथं लावलं जातं का हे पाहणं विधी आणि संशोधन क्षेत्रातल्या प्रत्येकासाठी अतिशय औत्सुक्याचं आहे.

 

या गुंत्याबाबत तुम्हाला काय वाटतं? वर्तमानपत्र वाचताना किंवा ई-पोर्टल स्क्रोल करताना या केसबाबत काही वाचायला मिळालं तर जरूर वाचा.