मोरल राईट - आर्थिक हक्कापलीकडला बौद्धिक हक्क

 

 

निर्मितीच्या कळा सोसणार्‍या हातांना त्यांची ओळख मिळावी ह्या तत्वातूनच बौद्धिक संपदा कायद्याची सुरुवात झाली.

सर्जनशीलतेला ओळख मिळाली तरच ती टिकेल, फोफावेल. असं असलं तरीही एखादा चित्रकार आपली सगळी चित्रं आयुष्यभर उराशी बाळगू शकत नाही. त्याला चित्रकार म्हणून नावारूपाला यायचं असेल तर ती चित्र प्रसिद्ध व्हायला हवीत, विकली जायला हवीत. आणि विकलं गेलं की आपोआपच त्या चित्रावरचा चित्रकाराचा, कथेवरचा लेखकाचा आणि संगीताबाबत संगीतकाराचा कॉपीराईट संपुष्टात येतो आणि ते योग्यही आहे. हॉटेलमधल्या शेफने बनवलेला पदार्थ आपण विकत घेतल्यानंतर त्यावर हॉटेलचा अधिकार उरला तर आपल्याला चालेल का? जो पैसे देतो त्याचा अधिकार प्रस्थापित होतो, त्यातूनच ती कला जास्तीतजास्त लोकांपर्यंत पोहोचते.

 

 

जे कॉपीराईटला लागू आहे तेच ‘पेटंट्स’,‘डिझाईन्स’, ‘ट्रेडमार्क्स’ ह्या प्रत्येक गोष्टीला लागू आहे.

 

मात्र कॉपीराईट हे कलेतील सृजनशीलतेचं मानक असल्यामुळे ह्या कायद्यात एक अत्यंत जरुरीची मेख आहे. जरी आर्थिक हक्क स्वेच्छेने ट्रान्सफर झाले तरीही moral right’ अर्थात निर्मिकाचा ‘नैतिक हक्क’ हा उरतोच. (ह्याला काही देशात ‘नेबरिंग राईट्स’ असंही म्हटलं जातं.)

 

 

Copyright च्या कायद्यातलं ‘कलम 57’ त्यासाठीची तरतूद करतं. आता हा नैतिक हक्क म्हणजे नेमकं काय? हा हक्क निर्मिकाची ओळख आणि कलेचा आत्मा ह्यांचं जतन करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतो. भारतीय कॉपीराईट अधिनियमातील ‘कलम 57’ हे केवळ कायदेशीर तरतूद नसून सर्जकाच्या स्वाभिमानाचे संरक्षण करणारे प्रभावी साधन आहे. कलाकृतीचे आर्थिक हक्क दुसर्‍याकडे गेले तरी सर्जकाची ओळख, त्याचा सन्मान आणि कलाकृतीची अखंडता यांचे संरक्षण कायदा करत राहतो. कॉपीराईट म्हटले की, पहिला विचार येतो ‘रॉयल्टी’चा. परंतु प्रत्येक कलाकृतीमागे कलाकाराच्या व्यक्तिमत्त्वाचा अंश, श्रम, संवेदना असतात. या मूल्यांना प्रतिष्ठा मिळावी म्हणून नैतिक हक्क ही संकल्पना विकसित झाली.

 

 

तसे न घडल्यास त्या कलाकृतीची विक्री पूर्ण झालेली असेल तरीही कलाकार कायद्याची मदत घेऊन आपला नैतिक हक्क प्रस्थापित करू शकतात.

 

‘अमरनाथ सेहगल विरुद्ध भारत सरकार’ हा खटला ‘कलम 57’च्या अंमलबजावणीचा एक अतिशय महत्त्वाचा खटला होता. प्रख्यात शिल्पकार अमरनाथ सेहगल यांनी नवी दिल्लीतील विज्ञान भवनासाठी 140 फूट लांबीचे कांस्य भित्तीशिल्प तयार केले होते. इमारतीच्या नूतनीकरणाच्या वेळी हे शिल्प काढून टाकण्यात आले. ते गोदामात ठेवताना त्याचे मोठे नुकसान झाले. त्याविरुद्ध अमरनाथ सेहगल ह्यांनी न्यायालयात धाव घेतली (2005).

 

 

दिल्ली उच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला की, शिल्पाचे मालकी हक्क सरकारकडे असले तरी कलाकाराचे नैतिक हक्क (Moral Rights) कायम राहतात. कलाकाराचे नैतिक हक्क हा त्याच्या कलाकृतीचा आत्मा आहे. त्यामुळे कलाकृतीची मोडतोड, विकृतीकरण, नाश किंवा अपमान करण्याचा अधिकार मालकाला मिळत नाही. न्यायालयाने शिल्पाचे अवशेष सेहगल ह्यांना परत करण्याचे तसेच 5 लाख नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश सरकारला दिले.

 

 

कित्येकदा पुस्तकांवरून बेतलेले चित्रपट वादाच्या भोवर्‍यात सापडताना आढळतात. हे घडतं कारण मूळ कथेचा विपर्यास करणारी तडजोड किंवा सृजनात्मक फारकत घेऊन चित्रपट किंवा रूपांतरण करण्याचा कल वाढतो आहे. न्यायालयाने मात्र अशा वेळी कलाकारांची बाजू घेतलेली आहे.

 

मुळात रूपांतरण, अनुवाद, अनुसर्जन ह्यावर आक्षेप नाहीये पण ते करताना मूळ कथेचा, कलेचा गाभा हरवू न देणं गरजेचंच नव्हे तर सक्तीचं आहे.

 

हे मोरल राईट्स भारतात पूर्णत: अ-हस्तांतरणीय नाहीत. जर सार्वजनिक हिताच्या विरोधात नसेल आणि कलाकार स्वेच्छेने, कोणत्याही दबावाशिवाय हे अधिकार सोडून देऊ इच्छित असेल तर त्याला तसं करण्याची मुभा आहे. ‘सरताज सिंग विरुद्ध गुरबानी मीडिया प्रायवेट लिमिटेड’ या खटल्यात दिल्ली उच्च न्यायालयाने हे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले आहे.

 

 

 

नैतिक हक्क आणि आर्थिक हक्क यांतील फरक ह्या कोष्टकाच्या साहाय्याने समजून घेता येईल.

 

 

मोरल राईट संदर्भातली उदाहरणं तशी समजायला सहज सोपी आणि आजूबाजूला आढळणारी आहेत. म्हणूनच आज नेहमीप्रमाणे वेगवेगळ्या खटल्यांबाबत चर्चा करण्यापेक्षा ह्या कायद्याच्या उगमाचा विचार करणं मला गरजेचं वाटतं.

 

 

न्यायदेवता डोळ्यांवर पट्टी बांधून हातात न्यायाचा तराजू घेऊन उभी असलेली आपण पाहिली आहे. तिला साक्षीपुरावे लागतात, तिथे भावनेला थारा नाही हे ऐकतच आपण मोठे झालो आहोत. म्हणूनच ह्या हक्काचं महत्त्व वाढतं. आर्थिक दृष्टीकोन जपतानाच कलाकाराच्या सर्जनशीलतेचा यथायोग्य सन्मान करणारा हा कायदा आहे. कायद्याच्या रुक्ष म्हणवल्या जाणार्‍या जगात येणारी ही माणुसकीची, संवेदनशीलतेची तिरीप आपल्याला कायद्याच्या मूळ प्रयोजनाकडे नेते.

 

 

प्रिंसिपल ऑफ नॅचुरल जस्टिस, अर्थात नैसर्गिक न्यायाचे तत्त्व ज्यावर कायद्याचा संपूर्ण डोलारा उभा आहे, ते प्रयोजन म्हणजे मनुष्याच्या न्याय्य हिताची जपणूक आणि दुर्बल घटकांच्या शारीरिक, मानसिक हक्कांचं संरक्षण.

 

 

आजच्या युगात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सोशल मीडिया आणि झपाट्याने होणार्‍या सामग्रीच्या पुनर्वापरामुळे नैतिक हक्कांचे महत्त्व अधिकच वाढले आहे. सर्जकाच्या नावाचा आदर, कलाकृतीची मूळ ओळख आणि तिच्या प्रामाणिकतेचे जतन करणे ही केवळ कायदेशीर नव्हे, तर नैतिक जबाबदारीही आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वाढत्या वापरामुळे साहित्य, चित्रकला, संगीत, छायाचित्रण आणि चित्रपट निर्मितीमध्ये मोठे बदल होत आहेत. आज AIच्या मदतीने क्षणार्धात नवीन मजकूर, चित्रे, संगीत किंवा व्हिडिओ तयार करता येतात. या तंत्रज्ञानामुळे सर्जनशीलतेला नवे आयाम मिळाले असले, तरी नैतिक हक्कांबाबत अनेक महत्त्वाचे प्रश्नही निर्माण झाले आहेत.

 

 

उदाहरणार्थ, एखाद्या लेखकाच्या शैलीत मजकूर तयार करणे, चित्रकाराच्या कलाशैलीची हुबेहूब नक्कल करणारी चित्रे निर्माण करणे किंवा मूळ कलाकृतीत AIच्या साहाय्याने मोठे बदल करणे; या कृतींमुळे मूळ सर्जकाची ओळख, प्रतिष्ठा आणि कलाकृतीची अखंडता धोक्यात येऊ शकते. अशा परिस्थितीत पुढील प्रश्न उपस्थित होतात.

 

 

* AIने तयार केलेल्या कलाकृतीचे श्रेय कोणाला द्यायचे? AIसाठी वापरलेल्या मूळ साहित्य किंवा कलाकृतींच्या सर्जकांचे नैतिक हक्क कसे जपायचे? AIद्वारे केलेल्या बदलांमुळे मूळ कलाकृतीचा विपर्यास झाला, तर जबाबदार कोण? लेखकाचे नाव न देता किंवा त्याच्या शैलीचा अनधिकृत वापर करून तयार झालेल्या साहित्याबाबत कायदेशीर जबाबदारी कोणाची?

 

 

भारतीय कॉपीईट कायद्यात नैतिक हक्कांना विशेष संरक्षण देण्यात आले असले, तरी AIच्या संदर्भातील अनेक प्रश्नांवर अजून स्पष्ट न्यायालयीन मार्गदर्शक तत्त्वे विकसित होत आहेत. भविष्यात कायदे आणि न्यायालयीन निर्णय यांद्वारे या क्षेत्राला अधिक स्पष्ट दिशा मिळण्याची अपेक्षा आहे.

 

 

तंत्रज्ञान कितीही प्रगत झाले तरी सर्जनशीलतेचा केंद्रबिंदू माणूसच आहे. त्यामुळे नवकल्पनांना प्रोत्साहन देतानाच प्रत्येक सर्जकाच्या नावाचा, प्रतिष्ठेचा आणि कलाकृतीच्या अखंडतेचा आदर राखणे ही समाजाची सामूहिक जबाबदारी आहे.