कृषिमालाला मूल्यवर्धनाची नवी दिशा - पीएम एफएमई योजना

PMFME

@सोनाली कदम

 

 

या योजनेचा उद्देश असंघटित क्षेत्रातील सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगांचे आधुनिकीकरण करणे, उत्पादन क्षमता व गुणवत्ता वाढविणे तसेच स्थानिक उत्पादनांना राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठ उपलब्ध करून देणे हा आहे. ’एक जिल्हा-एक उत्पादन (ODOP)’ या संकल्पनेद्वारे प्रत्येक जिल्ह्यातील वैशिष्ट्यपूर्ण कृषी उत्पादनांवर आधारित उद्योगांना प्राधान्य दिले जाते. या उपक्रमामुळे गेल्या पाच वर्षांत महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणावर यशस्वी उद्योजक घडले आहेत. तसेच ODOP अंतर्गत उत्पादनांबरोबरच इतर कृषिमाल प्रक्रिया उद्योगांनाही प्रोत्साहन दिले जाते.

 

 

या योजनेचा लाभ वैयक्तिक उद्योजक, शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPO) स्वयं सहाय्यता बचतगट (SHG), सहकारी संस्था, कृषी उद्योजक तसेच अन्नप्रक्रिया उद्योग सुरू करू इच्छिणारे युवक-युवती घेऊ शकतात. अर्जदार भारतीय नागरिक असावा, त्याचे वय 18 वर्षांपेक्षा अधिक असावे. उद्योगासाठी आवश्यक जागा, प्रकल्प अहवाल आणि बँक कर्जाची पात्रता असणे आवश्यक आहे.

 

 

योजनेंतर्गत उद्योग उभारणी, विस्तार किंवा आधुनिकीकरणासाठी प्रकल्प खर्चाच्या 35 टक्क्यांपर्यंत (कमाल 10 लाख) अनुदान दिले जाते. ही योजना बँक कर्जाशी संलग्न असल्यामुळे लाभार्थ्यांना प्रकल्प खर्चाच्या केवळ 10 टक्के रक्कम स्वतः गुंतवावी लागते. त्यामुळे उद्योग उभारताना आर्थिक भार मोठ्या प्रमाणात कमी होतो. याशिवाय उद्योग व्यवस्थापन, कौशल्य विकास, ब्रँडिंग, पॅकेजिंग, गुणवत्ता सुधारणा, विपणन आणि तांत्रिक मार्गदर्शनाची सुविधाही उपलब्ध करून दिली जाते.

 

 

या योजनेत फळे व भाजीपाला प्रक्रिया, मसाला प्रक्रिया, धान्य व कडधान्य प्रक्रिया, तेलबिया प्रक्रिया, दुग्धजन्य पदार्थ, मध प्रक्रिया, बेकरी उत्पादने, लोणची, जॅम, जेली, मुरंबा, पापड, कुरडई, भरड धान्य (मिलेट) आधारित उत्पादने तसेच इतर स्थानिक अन्नप्रक्रिया उद्योगांचा समावेश आहे.

 

 

अर्जासाठी आधार कार्ड, पॅन कार्ड, बँक खाते तपशील, प्रकल्प अहवाल, वीज बिल, उद्योगाच्या जागेची कागदपत्रे, उद्यम नोंदणी तसेच आवश्यकतेनुसार इतर कागदपत्रे सादर करावी लागतात. अधिक माहितीसाठी या संकेतस्थळाला अवश्य भेट द्या.

https://pmfme.mofpi.gov.in

 

सहभाग प्रक्रिया

 

अर्जदाराने प्रथम उद्योगाचा प्रकल्प अहवाल तयार करून जिल्हा उद्योग केंद्र किंवा तालुका कृषी विभागाच्या मार्गदर्शनाखाली अर्ज सादर करावा. जिल्हास्तरीय समितीकडून अर्ज मंजूर झाल्यानंतर बँकेमार्फत कर्ज प्रक्रिया पूर्ण होते आणि नियमानुसार शासनाकडून अनुदान वितरित केले जाते. प्रत्येक इच्छुक लाभार्थ्याला प्रकल्प उभारणीसाठी सखोल मार्गदर्शन व सहकार्य मिळावे, यासाठी जिल्हा संसाधन व्यक्ती (DRP) यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.