‘इस्रो’मधील घडामोडी संकट नव्हे, संक्रमणाचा कालखंड

@अर्चित गोखले

 

 

भारताने अंतराळ क्षेत्र खासगी उद्योगांसाठी खुले करण्याचा घेतलेला निर्णय हा गेल्या दशकातील सर्वाधिक दूरगामी आर्थिक आणि तांत्रिक सुधारणांपैकी एक मानला जातो. Indian National Space Promotion and Authorisation Centre (IN-SPACe) ची स्थापना आणि भारतीय अंतराळ धोरण 2023 यांच्या माध्यमातून केंद्र सरकारने देशाच्या अंतराळ परिसंस्थेत आमूलाग्र बदल घडवून आणला. परिणामी, खासगी गुंतवणुकीला चालना मिळाली, अंतराळ तंत्रज्ञानाधारित उद्योग वेगाने वाढले आणि भारत जागतिक अंतराळ अर्थव्यवस्थेतील महत्त्वाचा खेळाडू म्हणून उदयास येऊ लागला.

 

 

मात्र, या परिवर्तनासोबत एक नवे आव्हानही समोर आले आहे. वाढत्या खासगी उद्योगांमुळे भारतीय अंतराळ संशोधन संस्था (इस्रो) मधील अनुभवी शास्त्रज्ञ आणि अभियंते उद्योगक्षेत्राकडे वळत असून, राष्ट्रीय महत्त्वाच्या अंतराळ मोहिमांसाठी आवश्यक असलेले अनुभवी वैज्ञानिक मनुष्यबळ टिकवून ठेवण्याचा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

 

 

याच पार्श्वभूमीवर 14 जुलै 2026 रोजी अंतराळ विभागाने (Department of Space) इस्रोमधील ’गट-अ’ वैज्ञानिक आणि तांत्रिक अधिकार्‍यांच्या राजीनामे व स्वेच्छानिवृत्तीच्या प्रस्तावांवर अधिक काटेकोरपणे विचार करण्याचे निर्देश दिले. गगनयान, चांद्रयान-4, भारतीय अंतराळ स्थानक (Bharatiya -ntariksh Station) आणि इतर राष्ट्रीय महत्त्वाच्या मोहिमांवर कार्यरत शास्त्रज्ञांच्या राजीनाम्यांवर संबंधित केंद्र संचालकांच्या शिफारशीनंतरच अंतिम निर्णय घेतला जाणार आहे.

 

 

ही भूमिका शास्त्रज्ञांच्या स्वातंत्र्यावर निर्बंध घालणारी नसून, सुरू असलेल्या महत्त्वाकांक्षी मोहिमांचे सातत्य राखण्याचा प्रयत्न आहे. इस्रो सध्या भारताची पहिली मानवी अंतराळ मोहीम, चंद्रावरून नमुने पृथ्वीवर आणण्याचे अभियान, भारतीय अंतराळ स्थानकाची उभारणी तसेच पुढील पिढीतील प्रक्षेपण वाहने आणि दूर-अंतराळ संशोधन अशा अनेक गुंतागुंतीच्या प्रकल्पांवर एकाच वेळी काम करत आहे. या मोहिमांचे यश केवळ आर्थिक संसाधने किंवा आधुनिक पायाभूत सुविधांवर नव्हे, तर दशकानुदशके विकसित झालेल्या संस्थात्मक अनुभव आणि वैज्ञानिक कौशल्यावरही अवलंबून आहे.

 

 

 

उपलब्ध माहितीनुसार, गेल्या एका वर्षात इस्रोमधील सुमारे 100 ते 120 शास्त्रज्ञ आणि अभियंते संस्थेबाहेर गेले आहेत. अंतराळ क्षेत्रातील उदारीकरणानंतर या प्रक्रियेला अधिक वेग आला आहे. देशात आता जवळपास 400 अंतराळ स्टार्टअप्स कार्यरत असून अनेक प्रस्थापित एरोस्पेस कंपन्यांनीही या क्षेत्रात प्रवेश केला आहे. अधिक वेतन, कर्मचारी समभाग योजना (ESOPs), जलद करिअर प्रगती आणि अधिक कार्यस्वातंत्र्य यांमुळे इस्रोमधील अनुभवी वैज्ञानिक खासगी उद्योगांसाठी अत्यंत मौल्यवान मानवी संपत्ती ठरत आहेत.

 

 

खरे तर हा बदल भारताच्या अंतराळ सुधारणांच्या यशाचाच परिणाम आहे. अनेक दशकांपासून प्रक्षेपण वाहने, प्रणोदन प्रणाली, उपग्रह तंत्रज्ञान आणि ग्रह-अन्वेषण या क्षेत्रांत इस्रोने विकसित केलेले कौशल्य आज भारतीय उद्योगासाठी सर्वाधिक मागणीचे ठरले आहे. त्यामुळे अनुभवी वैज्ञानिकांचे उद्योगक्षेत्राकडे जाणे ही केवळ एका संस्थेची समस्या नसून स्पर्धात्मक अंतराळ अर्थव्यवस्था उभारण्याच्या प्रक्रियेतील स्वाभाविक टप्पा आहे.

 

 

मात्र, याचा अर्थ इस्रोचे महत्त्व कमी होत आहे, असा निष्कर्ष काढणे चुकीचे ठरेल. उलट, या बदलामुळे इस्रो आणि खासगी उद्योग यांच्या भूमिका अधिक स्पष्ट होत आहेत. सरकारी संस्था मूलभूत संशोधन, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान विकास आणि राष्ट्रीय धोरणात्मक क्षमता निर्माण करतात; तर उद्योग त्या तंत्रज्ञानाचे उत्पादन, व्यापारीकरण आणि जागतिक बाजारपेठेत विस्तार करतात. या दोन्ही भूमिका परस्परपूरक असून, त्यांच्यातील समन्वयावरच भारताच्या अंतराळ क्षेत्राचे भवितव्य अवलंबून आहे.

 

 

 

ही परिस्थिती भारतापुरती मर्यादित नाही. अमेरिका आणि युरोपसारख्या प्रगत अंतराळ अर्थव्यवस्थांमध्ये सरकारी संस्था, विद्यापीठे आणि खासगी उद्योग यांच्यातील मनुष्यबळाची देवाणघेवाण ही नवोन्मेष प्रक्रियेचा महत्त्वाचा भाग मानली जाते. नासा (NASA) मधील अनेक तज्ज्ञांनी स्पेसएक्स (SpaceX), ब्लू ओरिजिन (Blue Origin) आणि इतर एरोस्पेस कंपन्यांमध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. या प्रक्रियेमुळे नासाची क्षमता कमी झाली नाही; उलट सार्वजनिक संशोधनातून विकसित तंत्रज्ञानाचे व्यापारीकरण वेगाने झाले आणि संपूर्ण अंतराळ परिसंस्था अधिक सक्षम बनली.

 

 

त्यामुळे भारतानेही या घडामोडीकडे दूरदृष्टीने पाहण्याची गरज आहे. अंतराळ क्षेत्र खासगी उद्योगांसाठी खुले करणे ही चूक नव्हती; उलट, ती या सुधारणांची अपेक्षित दिशा होती. कोणत्याही प्रगत अंतराळ अर्थव्यवस्थेत सरकारी संस्था आणि उद्योग यांच्या भूमिका वेगळ्या असल्या, तरी त्या परस्परपूरक असतात. सरकारी संस्था मूलभूत संशोधन, वैज्ञानिक शोध आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञान विकसित करतात; तर उद्योग त्या तंत्रज्ञानाचे उत्पादन, व्यापारीकरण आणि जागतिक विस्तार घडवून आणतात.

 

 

यामुळे इस्रोसमोरील खरा प्रश्न अनुभवी अभियंते टिकवून ठेवण्याचा नसून भविष्यातील वैज्ञानिक नेतृत्व अधिक सक्षम करण्याचा आहे. प्रक्षेपण वाहने आणि उपग्रह निर्मितीतील परिपक्व तंत्रज्ञान उद्योगक्षेत्राकडे जाऊ शकते; मात्र मूलभूत वैज्ञानिक संशोधनाची क्षमता इस्रो आणि देशाच्या संशोधन संस्थांमध्येच केंद्रित राहिली पाहिजे. भारताचे दीर्घकालीन अंतराळ नेतृत्व आजच्या तंत्रज्ञानाच्या व्यापारीकरणावर नव्हे, तर उद्याच्या वैज्ञानिक शोधांवर अवलंबून असेल.

 

 

यासाठी खगोलशास्त्र, खगोलभौतिकी, ग्रहविज्ञान, सूर्यभौतिकी आणि अंतराळ विज्ञान या क्षेत्रांना अधिक बळ देणे अत्यावश्यक आहे. इस्रो, विद्यापीठे आणि राष्ट्रीय संशोधन संस्थांमधील सहकार्य वाढविणे, एक्सलन्स सेंटर्सची स्थापना करणे आणि तरुण संशोधकांना जागतिक दर्जाच्या संशोधन सुविधा व दीर्घकालीन संधी उपलब्ध करून देणे ही काळाची गरज आहे. भविष्यातील भारतीय अंतराळ मोहिमांना दिशा देणारे वैज्ञानिक आजच्या संशोधन संस्थांमध्ये घडत आहेत; त्यामुळे वैज्ञानिक मनुष्यबळाचा सातत्यपूर्ण पुरवठा हे राष्ट्रीय प्राधान्य ठरले पाहिजे.

 

 

भारतातील अंतराळ महत्त्वाकांक्षा आता केवळ प्रक्षेपण वाहनांपुरत्या मर्यादित राहिलेल्या नाहीत. बहिर्ग्रहांचा शोध, विश्वविद्या, अवकाश हवामान, गुरुत्वीय खगोलशास्त्र, प्रगत प्रणोदन प्रणाली, कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित स्वायत्त अंतराळयान आणि पुढील पिढीतील अंतराळ उपकरणांचा विकास या क्षेत्रांमध्ये नेतृत्व मिळविण्यासाठी सातत्यपूर्ण वैज्ञानिक गुंतवणूक अपरिहार्य आहे. कोणत्याही राष्ट्राची खरी ताकद केवळ रॉकेट्स किंवा उपग्रहांवर नव्हे, तर ज्ञाननिर्मिती आणि संशोधन क्षमतेवर अवलंबून असते.

सरकारने स्पष्ट केले आहे की, इस्रोसमोरील सध्याची परिस्थिती ही मनुष्यबळाचे संकट नसून संक्रमणाचा टप्पा आहे. रिक्त पदे भरली जात असली तरी केवळ भरती करून हा बदल हाताळता येणार नाही. वाढत्या खासगी गुंतवणुकीमुळे कुशल वैज्ञानिकांसाठीची स्पर्धा अधिक तीव्र होणार आहे. त्यामुळे स्पर्धात्मक करिअर संधी, संशोधनातील स्वायत्तता, उद्योग-विद्यापीठ सहकार्य आणि दीर्घकालीन वैज्ञानिक मनुष्यबळ विकास धोरण यांवर अधिक भर द्यावा लागेल.

 

 

भारतातील अंतराळ सुधारणांचा आता दुसरा टप्पा सुरू झाला आहे. पहिल्या टप्प्यात अंतराळ क्षेत्राचे उदारीकरण करून उद्योगांसाठी संधी निर्माण करण्यात आल्या; आता या औद्योगिक विस्ताराला तितक्याच सक्षम वैज्ञानिक संशोधनाची जोड देणे आवश्यक आहे. सुधारणांचे यश केवळ स्टार्टअप्सची संख्या किंवा व्यावसायिक प्रक्षेपणांवर मोजले जाणार नाही. भारत जागतिक दर्जाच्या वैज्ञानिक संस्था उभारतो का, नवे संशोधक घडवतो का आणि इस्रोला देशाच्या वैज्ञानिक नवोन्मेषाचे प्रमुख केंद्र म्हणून अधिक सक्षम ठेवतो का, यावर त्याचे खरे मूल्यांकन होईल.

 

 

अखेरीस, भारताच्या अंतराळ क्षेत्राचे भविष्य सरकार आणि उद्योग यांच्यातील स्पर्धेत नसून संतुलित सहकार्यामध्ये आहे. इस्रोने मूलभूत संशोधन, नवोन्मेष आणि भविष्यातील तंत्रज्ञान विकासावर लक्ष केंद्रित करावे, तर उद्योगांनी त्या तंत्रज्ञानाचे व्यापारीकरण करून भारताला जागतिक अंतराळ अर्थव्यवस्थेत अग्रस्थानी नेण्याची भूमिका पार पाडावी. त्याचवेळी गगनयान, चांद्रयान-4 आणि भारतीय अंतराळ स्थानक यांसारख्या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या मोहिमांची सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी सुनिश्चित करणेही तितकेच आवश्यक आहे.

 

 

परिपक्व अभियांत्रिकी कौशल्य उद्योगक्षेत्राला उपलब्ध करून देतानाच इस्रोमध्ये नव्या वैज्ञानिक प्रतिभेचा अखंड प्रवाह निर्माण ठेवण्यात भारत यशस्वी ठरला, तर तो केवळ व्यावसायिक अंतराळ शक्ती म्हणून नव्हे, तर वैज्ञानिक संशोधन आणि ज्ञाननिर्मितीतील जागतिक नेतृत्वही प्राप्त करू शकेल. भारताच्या अंतराळ सुधारणांच्या दुसर्‍या टप्प्याचे खरे यश याच संतुलित दृष्टिकोनात दडलेले आहे.