अ-राजकीय ते अराजकीय आंदोलनाचा प्रवास

NEET परीक्षेतील पेपरफुटीविरुद्ध कॉक्रोच जनता पार्टीने जंतरमंतर येथे सुरू केलेले आंदोलन, त्याअंतर्गत झालेले सोनम वांगचुक यांचे उपोषण आणि यानंतर 20 जुलै रोजी संसदेच्या दिशेने निघालेला मोर्चा याला शेवटी हिंसक वळण लागून दिल्ली पोलिसांना परिस्थिती आटोक्यात आणण्यासाठी लाठीमार करावा लागला. यामुळे न्याय मागणार्‍या विद्यार्थ्यांना मारझोड केली असा भावनिक कल्लोळ उठवून पोलिसांना आणि पर्यायाने केंद्र सरकारला लक्ष्य करण्यात आले. या भावनातिरेकाचा पडदा क्षणभर दूर करून या प्रकरणामागचे वास्तव समजून घेण्यासाठी, मेडिकल प्रवेशासाठी NEET ही सामायिक प्रवेश परीक्षा (Common Entrance Test) कधी आणि कशासाठी सुरू झाली याचा आढावा घेऊया.

 

 

2016 पूर्वी वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रवेशाचा अधिकार राज्य सरकारे, खासगी वैद्यकीय महाविद्यालये, डीम्ड युनिव्हर्सिटीज् यांच्याकडे होता. त्यांच्या प्रवेश परीक्षाही वेगवेगळ्या असत आणि विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची खात्री नसल्यामुळे अनेक परीक्षांचे फॉर्म भरून त्या परीक्षा द्याव्या लागत. या परीक्षांमध्ये पेपरफुटी, भ्रष्टाचार यांचा सावळा गोंधळ नित्याचाच होता. विशेष म्हणजे ही महाविद्यालये ताब्यात असणारे शिक्षणसम्राट मेडिकल सीट्सचा खुला लिलाव करत असत आणि 25 ते 50 लाखांपर्यंत रक्कम ’कॅपिटेशन फी’, ’डोनेशन’ या नावाखाली भरावी लागत असे. यातले 80% शिक्षणसम्राट काँग्रेस पक्षाचे आमदार/खासदार/नेते होते. या संपूर्ण प्रक्रियेत विद्यार्थ्यांची प्रचंड परवड होत असे आणि राजकीय लागेबांधे तसेच आर्थिक क्षमता असेल तरच मेडिकल प्रवेशाचे स्वप्न बघता येत असे. हा गोंधळ संपवून एक केंद्रीय, पारदर्शी आणि गुणवत्ता आधारित (Centralized, Transparent, Merit Based) यंत्रणा उभी राहावी आणि सर्वसामान्यांनाही मेडिकल प्रवेश घेता यावा या हेतूने NEET या सामायिक प्रवेश परीक्षेची सुरुवात 2016 साली करण्यात आली. गोंधळ आणि भ्रष्टाचार यांना कुठलाही वाव राहू नये याची पुरेपूर काळजी घेऊनच या यंत्रणेची आखणी करण्यात आली आहे.

 

 

- देशभरातून तज्ज्ञ प्राध्यापक, डॉक्टर्स यांच्यामधून एक ’एक्स्पर्ट पॅनेल’ निवडले जाते. यातून फिजिक्स, केमिस्ट्री आणि बायोलॉजी या विषयांची तीन पॅनेल्स निवडली जातात.

 

- यातील प्रत्येक तज्ज्ञ प्रश्नांचा एक संच तयार करतो.

 

- या प्रश्नांमध्ये अल्गोरिदमच्या मदतीने यादृच्छिकीकरण (Algorithmic randomization) करून प्रश्नपत्रिका तयार केल्या जातात.

 

- या पेपर्सची छपाई निवडक छापखान्यांमध्ये कडक देखरेखीखाली करून ते विविध जिल्ह्यांमधील बँकांच्या व्हॉल्ट्समध्ये पाठविले जातात, जिथून त्यांचे वितरण परीक्षा केंद्रांना केले जाते.

 

इतकी काळजी घेऊनही हे पेपर फुटले याची दोन प्रमुख कारणे आहेत. पहिले कारण म्हणजे यंत्रणेची आखणी कितीही चिरेबंद पद्धतीने केली तरी ती हाताळणारी माणसेच असतात आणि ती या चिरेबंदी यंत्रणेतील फटी व त्रुटी शोधू शकतात आणि नसल्या तर त्या निर्माण करू शकतात. दुसरे कारण म्हणजे आपल्या पाल्याला काहीही करून मेडिकलला प्रवेश मिळालाच पाहिजे यासाठी इरेला पेटलेले पालक. या हट्टाच्या पूर्तीसाठी ते कितीही मोठी रक्कम मोजायला तयार असतात, त्यामुळे प्रवेश परीक्षेची यंत्रणा राबविण्यात सहभागी असलेल्या लोकांनाही हा मोह टाळणे अशक्य होते. या दोन्ही कारणांच्या मुळाशी आहे आपल्या समाजात खोलवर मुरलेला भ्रष्टाचार. पुण्यातील मनीषा मांढरे आणि मनीषा हवालदार या प्राध्यापिका अनुक्रमे बायोलॉजी आणि फिजिक्स या विषयांच्या एक्स्पर्ट पॅनलमध्ये सहभागी होत्या. त्यांचा आपापल्या विषयांचे पेपर फोडण्यात सहभाग होता असा आरोप आहे. तर ब्युटी पार्लर चालविणार्‍या मनीषा वाघमारे यांनी पेपर विकत घेणारे पालक शोधण्याचे काम केले असा आरोप आहे. याशिवाय नाशिकचे शुभम खैरनार, लातूरचे शिवराज मोटेगावकर व मनोज शिरुरे यांच्यासह महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान येथील 45 जणांना या प्रकरणात अटक करण्यात आली आहे. याचा अर्थ तुमच्या-आमच्यासारखे सुस्थितीतील पांढरपेशे लोकच या भ्रष्टाचारात सामील आहेत. म्हणजेच हा एक अत्यंत गंभीर असा सामाजिक प्रश्न आहे, ज्याचा संपूर्ण समाजाने अंतर्मुख होऊन विचार केला पाहिजे. कोणा एकाला बळीचा बकरा बनवून हा प्रश्न सुटणार नाही. कारण पेपर विकणारे आणि विकत घेणारे हे सगळेच या समाजाचे घटक आहेत. या पेपरफुटीत त्यांची बरोबरीची जबाबदारी आहे.

 

 

अर्थात ही संपूर्ण प्रक्रिया सुरळीतपणे पार पाडण्याची जबाबदारी सरकारची असल्यामुळे, झालेल्या गोंधळाची अंतिम जबाबदारीही सरकारची आणि पर्यायाने शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची आहे. पण हा मुख्यतः एक तांत्रिक मुद्दा आहे. या संपूर्ण प्रकरणाचे नीट विश्लेषण केल्यास काही गोष्टी स्पष्ट होतात. पहिली गोष्ट म्हणजे या प्रकरणात झालेल्या भ्रष्टाचारात धर्मेंद्र प्रधान यांचा कुठलाही वैयक्तिक सहभाग नव्हता. 3 मे रोजी छएएढ परीक्षा पार पडल्यानंतर चारच दिवसात परीक्षेत गैरप्रकार झाल्याची माहिती उघड झाली. आधीच्या काँग्रेस सरकारप्रमाणे या प्रकाराकडे दुर्लक्ष करून ते दडपून टाकण्याचा प्रयत्न न करता धनदांडग्यांचा फायदा आणि प्रामाणिक विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये यासाठी 12 मे रोजी परीक्षा रद्द केल्याचे जाहीर करून शिक्षण मंत्रालयाने विश्वासार्ह पद्धतीने पुन्हा परीक्षा घेण्यासाठी व यापुढे असा गोंधळ पुन्हा होऊ नये यासाठी तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने काय योजना करता येईल हे निश्चित करण्यासाठी भराभर पावले उचलली. 15 मे रोजी शिक्षणमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन या प्रकरणाची जबाबदारी स्वीकारली आणि यापुढे ’पेन आणि पेपर’ ही पद्धत बंद करून NEET परीक्षा पूर्णपणे Computer Based Test ( CBT ) पद्धतीने घेतली जाईल अशी घोषणा केली. 25 मे रोजी इस्रोचे माजी प्रमुख डॉ. के राधाकृष्णन यांच्या अध्यक्षतेखाली ’परीक्षा सुरक्षा आणि तंत्रज्ञान’ या विषयाचा अभ्यास करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली. नवा ’अँटी पेपर लीक अ‍ॅक्ट’ लागू करून 10 वर्षे तुरुंगवास आणि 1 कोटी रुपये दंडाची तरतूद करण्यात आली. 21 जून रोजी NEET पुनर्परीक्षा सुरक्षितपणे पार पडली. यादरम्यान दोषींचा शोध घेऊन त्यांना त्वरित अटक करण्यात आली आणि त्यांच्याविरुद्ध दंडात्मक कारवाई सुरू झाली. सध्याच्या भावनेने भारलेल्या वातावरणात धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा दिलाच पाहिजे असे सहजगत्या म्हटले जाते. पण भ्रष्टाचारात प्रत्यक्ष सहभाग असणे आणि आपल्या अधिकारक्षेत्रातील भ्रष्टाचार न थांबवता येणे यात फरक करणे गरजेचे आहे. यापैकी दुसरा निकष लावला तर शासकीय आणि प्रशासकीय यंत्रणेतील कोणालाच काम करता येणार नाही. अगदी खासगी क्षेत्रातही किती उच्च अधिकार्‍यांना काम करता येईल याचा विचार प्रत्येकाने प्रामाणिकपणे करावा! NEET परीक्षा देशभरातील 550 शहरांमधील 5500 केंद्रांवर घेतली जाते, जिथे यावर्षी 22 लाख विद्यार्थी परीक्षेला बसले. हा प्रचंड आवाका बघता ही प्रक्रिया मिनी निवडणुकीसारखी असल्याचे म्हणता येईल. निवडणुकांमध्ये वर्षानुवर्षे मतदान केंद्रे ताब्यात घेणे, मतपत्रिकांवर सरसकट हवे ते ठप्पे मारणे असे प्रकार सुखेनैव चालत असत. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने व्होटिंग मशीन्स आणून ही प्रक्रिया पूर्णपणे विश्वासार्ह बनविण्यासाठी कित्येक दशके लागली. तशीच 2016 साली सुरू झालेली ही परीक्षा तंत्रज्ञानाच्या मदतीने संपूर्णपणे निर्दोष आणि अचूक बनविणे ही देखील एक प्रक्रिया आहे. ती झपाट्याने कशी पूर्ण होईल हे बघणे हे सरकारचे काम आहे. धर्मेंद्र प्रधान यांच्या नेतृत्वाखाली हे काम प्रगतीपथावर आहे असे नक्कीच म्हणता येईल.

 

 

अर्थात विद्यार्थ्यांना झालेला त्रास आणि मनस्ताप खराच आहे आणि त्यामुळे निर्माण झालेला आक्रोश स्वाभाविक आहे. अशा वातावरणात मात्र, वेगळ्याच संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रमुख न्यायमूर्तीनी काढलेल्या उद्गारांची प्रतिक्रिया म्हणून केलेले एक ट्वीट व्हायरल झाले किंवा केले गेले आणि कॉक्रोच जनता पार्टीचे आंदोलन उभे राहिले. सुरुवातीला त्यांनी आपले आंदोलन पूर्णपणे अ-राजकीय असेल असे जाहीर केले. त्यामुळे हे आंदोलन विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नावर लक्ष केंद्रित करेल आणि त्यातून काही सकारात्मक विचारमंथन होईल अशी आशा उत्पन्न झाली होती. असे होते तर त्यांनी NEET परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांना, त्यांच्या पालकांना आपल्या व्यासपीठावर स्थान दिले असते, तंत्रज्ञानाच्या वापरातून काही नवे प्रश्न निर्माण होऊ शकतात का यावर चर्चा घडवून आणली असती, परीक्षा पद्धती अचूक व्हावी यासाठी विद्यार्थ्यांच्या सूचना आमंत्रित केल्या असत्या आणि याबरोबरच सरकारने या पेपरफुटीची जबाबदारी घ्यावी अशी मागणीही लावून धरली असती. पण दुर्दैवाने त्यांच्या या आंदोलनाने पूर्णतः विकृत वळण घेतले आणि ते बांगलादेशात वामपंथी, डीप स्टेट, जिहादी यांच्या युतीने घडविलेल्या ’रेजीम चेंज’ ऑपरेशनच्या धर्तीवर गेले. हे कसे आणि का घडले याच्यावर पार्श्वभूमी आता समजून घेऊया.

 

 

नामवंत अर्थतज्ज्ञ Dr. Kristian Niemietz यांनी 'Socialism : the failed idea that never dies'  हा महत्त्वपूर्ण ग्रंथ लिहिला आहे. समाजवाद किंवा साम्यवाद या वामपंथी विचारधारा वारंवार पराभूत झाल्या आहेत, अयशस्वी ठरल्या आहेत. या विचारधारेचा स्वीकार करणार्‍या प्रत्येक देशाला अभाव, अत्याचार आणि अराजक यांचाच सामना करावा लागला. समतेचं स्वप्न कितीही आकर्षक वाटलं तरी वास्तवात त्याचा अर्थ ’गरिबीचं समान वाटप’ हाच ठरला.

 

 

या विचारसरणीबाबत लोकांचा वारंवार भ्रमनिरास झाल्यामुळे डाव्यांनी हे ओळखलं, की यापुढे मार्क्सवाद किंवा समाजवाद या नावाने कोणीही आपल्या विचारांकडे आकर्षित होणार नाही. यासाठी त्यांनी आपल्या घातक, अराजकतावादी विचारांना सामाजिक न्याय, स्त्रीवाद, पर्यावरणवाद, सर्वसमावेशकता, बहुसांस्कृतिकता या आकर्षक नावांनी रीपॅकेज केलं. हा होता मार्क्सवादाचा नवा अवतार - सांस्कृतिक मार्क्सवाद किंवा वोकिझम. या नव्या पॅकेजिंगला लोकांच्या गळी उतरवण्यासाठी त्यांनी नवी कार्यपद्धतीही विकसित केली. या टूलकिट्स बरहुकूम ’झुरळ आंदोलन’ कसे करण्यात येत आहे हे पाहिले की जंतरमंतरवर नेमकं काय आणि कशासाठी चाललंय याची स्पष्ट कल्पना येते.

 

 

1. संविधानिक मार्गाने निवडणुकांमध्ये विजय मिळवून आपण कधीही सत्ता मिळवू शकत नाही हे ध्यानात आलेल्या डाव्यांनी ’अल्टर्नेटिव्ह पॉलिटिक्स’ ही संकल्पना विकसित केली आहे. यानुसार राजकीय पक्ष, निवडणूक आयोग, न्यायव्यवस्था या सगळ्या संविधानिक संस्थांवर लोकांचा तिळमात्रही विश्वास उरू नये असे प्रयत्न केले जातात. त्यांच्या जागी अ‍ॅक्टिव्हिस्ट्स, एनजीओज् यांची प्रतिष्ठापना केली जाते. ’हेच आपले भाग्यविधाते आहेत’ असा भ्रम जनतेच्या मनात निर्माण केला जातो. यासाठी काही व्यक्तींना हेरून, त्यांना रॅमन मॅगसेसेसारखे पुरस्कार देऊन त्यांचे महिमामंडन केले जाते. केजरीवाल यांची अशीच प्रतिमानिर्मिती करण्यात आली. आता त्यांनी राजकीय पक्षच काढल्यामुळे, त्यांच्याच तालमीत तयार झालेल्या दिपकेला पुढे करण्यात आले आहे. येत्या काही दिवसात दिपकेला मॅगसेसे पुरस्कार किंवा वांगचुक यांना नोबेल पुरस्कार मिळाला तर आश्चर्य वाटून घेऊ नका!

2. या अ‍ॅक्टिव्हिस्ट लोकांच्या प्रतिमेला बळ देण्यासाठी नैतिक अधिष्ठान असलेल्या एखाद्या व्यक्तीची मदत घेतली जाते.

 

केजरीवालच्या इंडिया अगेन्स्ट करप्शन या मोहिमेला बळ देण्यासाठी अण्णा हजारे यांच्या स्वच्छ, चारित्र्यवान प्रतिमेचा पुरेपूर वापर करून घेण्यात आला. यावेळी हे स्थान सोनम वांगचुक यांना देण्याचा प्रयत्न होतो आहे. पण ही निवड मात्र पूर्णपणे फसली आहे. कारण वांगचुक यांच्या विश्वासार्हतेबद्दल मोठीच प्रश्नचिन्हे आहेत.

 

 

आमिर खानने स्पष्ट केले आहे की त्याच्या ’थ्री इडियट्स’ मधील फुन्सुक वांगडू या भूमिकेचा सोनम वांगचुक यांच्याशी काहीही संबंध नाही. या चित्रपटाची निर्मिती झाली त्यावेळी त्यांनी वांगचुक यांचे नावही ऐकले नव्हते. याचा अर्थ वांगचुक यांच्या प्रतिमा निर्मितीसाठी वोक लॉबीने या चित्रपटाचा चलाखीने वापर करून घेतला. चित्रपटात वांगडू हा गरिबीतून वर आलेला प्रतिभावान इनोव्हेटर असल्याचे व त्याच्या नावावर अनेक पेटंट असल्याचे दाखविले आहे. हे सगळं वांगचुक यांच्या नावावर खपवण्यात आलं. वास्तविक वांगचुक यांची पार्श्वभूमी गरीबीची नव्हे तर एलीट आणि प्रिव्हिलेज्ड आहे. त्यांचे वडील काँग्रेसचे सभासद आणि फारुख अब्दुल्लांच्या सरकारमध्ये मंत्री होते. तसेच त्याच्या नावावर कुठलीही पेटंट्स नाहीत. वोक पीआर यंत्रणेने अशीही थाप मारली आहे की लडाखमध्ये काही क्षेत्रात ठरावीक काळासाठी निर्माण होणारी पाण्याची समस्या सोडविण्यासाठी वांगचुक यांनी मानवनिर्मित हिमनद्यांची (Artificial Glaciers) संकल्पना विकसित केली. वास्तविक ही कल्पना लडाखमधील चेवांग नॉर्केल या कल्पक इंजिनिअरने प्रत्यक्षात आणली आहे.

 

 

वांगचुक हे शास्त्रज्ञ आणि इनोव्हेटर असल्याचा दावा जसा पोकळ आहे, तसेच त्यांच्याभोवती निर्माण करण्यात आलेले नैतिकतेचे वलयही बेगडी आहे. 2007 साली युपीए सरकारच्या काळात, लेहच्या डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेटने वांगचुक यांच्यावर सरकारी जमीन बळकावणे, परदेशातून येणार्‍या फंड्सचा गैरवापर करणे, चीनशी हातमिळवणी करून देशविरोधी कारवाया करणे... असे आरोप ठेवून नोटीस बजावली होती.

 

 

2023 साली वांगचुक यांनी त्यांच्या पत्नीसह शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांची भेट घेऊन, शिक्षणक्षेत्रात त्यांच्या नेतृत्वाखाली होणार्‍या बदलांचे तोंड भरून कौतुक केले होते. पण 2025 मध्ये सरकारने त्यांच्या SECMOL व HIAL या दोन एनजीओज् च्या हिशेबात घोटाळे आढळल्यामुळे त्यांचे FCRA Licence रद्द केले. यामुळे विदेशी फंडिंगचा ओघ आटला आणि अचानक वांगचुकना मोदी सरकार फॅसिस्ट आणि पर्यावरण विरोधी असल्याचा साक्षात्कार झाला.

 

 

3. वोक टूलकिटचा आणखी एक पैलू म्हणजे ज्यांच्याविषयी सहज सहानुभूती निर्माण होईल अशा गटांना पुढे करून त्यांच्या आडून आपला घातक, अराजकतावादी अजेंडा पुढे रेटायचा. यासाठी, शेतकरी, वृद्ध महिला व लहान मुले, विद्यार्थी या गटांना पुढे करून आंदोलने कशी केली जातात याचा अनुभव देशाने मोदी सरकारच्या काळात वारंवार घेतला आहे. यावेळी नीटचा पेपर फुटल्यामुळे विद्यार्थ्यांना खरोखरच कमालीची गैरसोय आणि मनस्ताप सहन करावा लागला. या विद्यार्थ्यांविषयी देशात असलेल्या सहानुभूतीचा लाभ घेऊन मोठे अराजक निर्माण करता येईल या आशेने कॉक्रोच जनता पार्टीचे आंदोलन मोठा गाजावाजा करून सुरू करण्यात आले. पण या आंदोलनाला फारसा जनाधार लाभला नाही. त्यात सरकारने नीट परीक्षा पुन्हा घेतली, जी निर्विघ्नपणे पार पडून 11.21 लाख विद्यार्थी उत्तीर्ण झाले. यावर्षी वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये उपलब्ध असलेल्या जागांची संख्या 1.37 लाख इतकी आहे जी 2014 मधील 51000 जागांच्या तुलनेत तब्बल 166.7% इतकी अधिक आहे. म्हणूनच, खरे छएएढ चे विद्यार्थी पुन्हा अभ्यासाला लागले आणि त्यांनी पुन्हा परीक्षा दिली. यशस्वी विद्यार्थ्यांनी कोटा येथे आपले यश कसे साजरे कले याचे व्हिडिओ देखील व्हायरल झाले आहेत. अशाप्रकारे उरलासुरला प्रतिसादही संपल्यामुळे ’विद्यार्थ्यांवरील अन्यायाला विरोध’ हा मुखवटा गळून पडला आणि डाव्यांचा खरा अजेंडा उघडा पडला...

 

 

काश्मीर हा भारताचा भाग कधीच नव्हता आणि नाही हे बरळणार्‍या अरुंधती रॉय, कसाबसाठी दयेचा अर्ज दाखल करणारे कॉलिन गोन्झाल्व्हिस, याकूब मेमनसाठी मध्यरात्री सुप्रीम कोर्टाचे दरवाजे उघडायला लावणारे प्रशांत भूषण, प्रभू श्रीरामाची कुचेष्टा करणारा कुणाल कामरा... असले लोक जंतरमंतरवरील व्यासपीठावर झळकू लागले. काश्मीरमधील जेएनपीटी नेता आगा सय्यद रहुल्लाह मेहदी यालाही हे व्यासपीठ वापरू देण्यात आले आणि त्याने आपल्या भाषणाची सुरुवातच काश्मीरमध्ये 370 वे कलम पुन्हा लागू करावे या मागणीने केली. ’नाम रहेगा अल्ला का’ असली गाणी, ’मेरा जेंडर मेरी मर्जी’, ’उमर खालीद, शर्जिल इमाम झिंदाबाद’ असल्या घोषणा दिल्या जाऊ लागल्या. या प्रत्येक घटनेने तसेच Smash Brahminical Patriarchy, Smash Hindutva Fascism  यासारख्या जातीय आणि धार्मिक विद्वेषाला खतपाणी घालणार्‍या फलकांनी हे आंदोलन अ-राजकीय असल्याच्या वल्गना फसव्या असल्याचे स्पष्ट केले. शेवटी तर केजरीवाल, सिसोदिया, पवन खेरा, महुआ मोइत्रा, शरद पवार, अगदी उद्धव ठाकरे आणि संजय राऊत यांनासुद्धा हे व्यासपीठ उपलब्ध करून देण्यात आले.

 

 

नीट पेपर लीक, धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा, विद्यार्थ्यांचे भवितव्य याविषयी आंदोलनकर्त्यांना काहीही घेणेदेणे नसून त्याआडून इस्लामो-लेफ्टिस्ट वोक अजेंडा राबवणे हाच त्यांचा खरा उद्देश आहे, हे स्पष्ट झाले. (आणि याला वांगचुक यांनी विरोध केल्याचेही दिसले नाही).

 

 

अशाप्रकारे बारगळलेल्या आंदोलनात जीव ओतण्याचा केविलवाणा प्रयत्न म्हणून वांगचुकना उपोषणाला बसवण्यात आले. विद्यार्थ्यांविषयीची सहानुभूतीही आंदोलनाला बळ देत नाही म्हटल्यावर ’पर्यावरणवादी शास्त्रज्ञाने’ आपला जीव पणाला लावला आहे, असे वातावरण निर्माण करून, या आंदोलनाला पाठिंबा न देणे ही असंवेदनशीलता असल्याची अपराधित्वाची भावना लादण्याचा प्रयत्न केला गेला.

 

 

नैतिकतेची अशी रेघ आखायची, की तिच्या योग्य बाजूला असण्यासाठी वोक विचारांना पाठिंबा देणे अपरिहार्यच ठरते. अन्यथा तुम्ही वैचारिक विरोधकच नाही, तर एक ’वाईट’, असंवेदनशील, फॅसिस्ट व्यक्ती आहात असे दडपण निर्माण करून विरोधकांना ’डीह्युमनाईझ’ केले जाते. हा वोक टूलकिटचा हातखंडा खेळ आहे. तोच या प्रकरणात खेळला गेला.

 

 

या खेळाला बळी पडण्याची काहीच गरज नाही, कारण विद्यार्थ्यांच्या हिताचा या आंदोलनाशी काहीही संबंध नाही. तसेच वांगचुक यांच्यावर ’फॅसिस्ट’ मोदी सरकारने नव्हे, तर ’लोकशाहीवादी’ युपीए सरकारने भ्रष्टाचार व देशविरोधी कारवायांचे ठोस आरोप केलेले असल्यामुळे सरकारवर नैतिक दडपण आणण्याचे कुठलेही अधिष्ठान त्यांच्याकडे नाही.

 

 

20 जुलै रोजी करण्यात आलेल्या संसदेवरील मोर्चाच्या वेळेपर्यंत हे आंदोलन पूर्णपणे राजकीय शक्तींच्या ताब्यात गेले होते. त्यामुळे मोर्चात विद्यार्थी कमी आणि भीम आर्मी, समाजवादी पक्ष, कम्युनिस्ट संघटना यांचे दंगेखोर आणि गुंडच जास्त अशी स्थिती निर्माण झाली. या गुंडांना त्यांच्या हँडलर्सकडून हिंसा भडकविण्याचेच आदेश असल्यामुळे त्यांनी पोलिसांवर दगडफेक करायला सुरुवात केली. अनेक महिला पत्रकारांशी अत्यंत असभ्य वागणूक करून त्यांना मारहाण करण्यात आली. ‘हम संसद को उखाड देंगे’ अशी भाषा सुरू झाली. पोलिसांनी उभे केलेले अडथळे हटवून दंगेखोर संसद भवनात शिरून गोंधळ घालतील अशी स्थिती निर्माण झाल्यावर पोलिसांना हे टाळण्यासाठी, तसेच आपले प्राण वाचविण्यासाठी लाठीमार करावाच लागला. ही बांगलादेशात घडलेल्या घटनांचीच पुनरावृत्ती होत होती. तिथल्या प्रमाणेच पोलिसांना जास्तीत जास्त कठोर उपाय योजण्यासाठी भाग पाडण्याचा प्रयत्न होऊ लागला. बांगलादेशातील सुरक्षा यंत्रणा या सापळ्यात अडकल्या आणि त्यांनी दंगेखोरांवर गोळीबार केला. हे दंगेखोर विद्यार्थ्यांमध्ये मिसळून कारवाया करत असल्यामुळे काही विद्यार्थ्यांचाही बळी गेला आणि आंदोलन भडकून हाताबाहेर गेले. भारतातही हेच घडविण्याचा प्रयत्न होत होता. पण दिल्ली पोलिसांनी परिस्थिती संयमाने हाताळली. तरीही कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ नये यासाठी प्रयत्न करताना ओल्याबरोबर सुकेही जळतेच. त्याप्रमाणे काही खरे विद्यार्थीही जखमी झाले. त्यांच्याविषयी वाटणार्‍या स्वाभाविक सहानुभूतीचा राजकीय लाभ उठविण्याची चढाओढ राजकीय पक्षांमध्ये आता सुरू झाली आहे. पोलिसांनी रुग्णालयात भरती केलेल्या वांगचुक यांनी केंद्रीय मंत्र्यांच्या भेटीनंतर काहीशी सामंजस्याची भूमिका घेतलेली दिसते. काहीही करून सरकार उलथून टाकणे हेच ज्यांचे उद्दिष्ट आहे अशा अराजकतावादी शक्तींना दूर ठेऊन समंजस चर्चेची भूमिका घेणार्‍यांना बळ देण्याला आता सरकारने प्राथमिकता द्यायला हवी.

 

 

शासनाची सगळ्यात महत्त्वाची प्राथमिकता असली पाहिजे ती शिक्षणक्षेत्राचा कायापालट करण्याला. देशातील शिक्षणक्षेत्राचा जो खेळखंडोबा झाला आहे त्याला स्वातंत्र्यानंतर आलेल्या प्रत्येक सरकारचा हातभार लागला आहे. कौशल्य प्रशिक्षण, रोजगार प्रधान शिक्षण याकडे दुर्लक्ष झाल्यामुळे पदवी घेतल्यानंतरही विद्यार्थी स्वत:च्या पायावर उभं राहायला असमर्थ ठरतात. यामुळे एका बाजूला उद्योगांना सक्षम, उत्पादक मनुष्यबळ मिळत नाही, तर दुसरीकडे लक्षावधी पदवीधरांना नोकर्‍या मिळत नाहीत अशा विचित्र कात्रीत देश अडकला आहे. मोठी मागणी असलेल्या मेडिकलसारख्या क्षेत्रात उपलब्ध जागांची संख्या इच्छुकांच्या प्रचंड संख्येच्या तुलनेत खूपच कमी असल्यामुळे या क्षेत्रातील प्रवेश परीक्षांचे महत्त्व प्रमाणाबाहेर वाढून या परीक्षेला बसणार्‍या मुलावरील ताण असह्य झाला आहे. ही असहाय्य मुले आणि त्यांचे पालक कोचिंग माफियांच्या जाळ्यात पुरते अडकले आहेत.

 

 

मुलांवर असलेलं पालकांच्या अवाजवी अपेक्षांचं ओझं, पालकांवर असलेलं मुलांच्या शिक्षणावर होणार्‍या खर्चाचं ओझं यात सगळेच भरडले जात आहेत. यासाठी समाजशास्त्रज्ञ, मानसशास्त्रज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ यांच्यात मोठं विचारमंथन होण्याची आवश्यकता आहे आणि हे घडवून आणण्याची आणि त्याद्वारे कालबद्ध रितीने शिक्षणक्षेत्राला योग्य दिशा देण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. ती त्यांना टाळता येणार नाही हाच या प्रकरणाचा संदेश आहे. आजवर मोदी सरकारने अनेक आघाड्यांवर अशक्यप्राय वाटणारी कामगिरी करून दाखविली आहे. शिक्षणक्षेत्रात परिवर्तन घडविण्याचं शिवधनुष्यही त्यांनी उचलायलाच हवं.