आंदोलनाचा धडा बोध अन् मथितार्थ!

‘जेथे सर्वजण एकसारखा विचार करतात, तेथे कोणीच फारसा विचार करत नसतो’ असे इंग्रजी वचन आहे (व्हेअर ऑल थिंक अलाईक, नो वन थिंक्स मच). लोकशाहीचे मर्म विविध मतप्रवाहांच्या सततच्या अभिसरणात सामावलेले असते. मात्र एखाद्या वर्गाला जेव्हा आपले मत योग्य ’कानांपर्यंत’ पोचत नाही असे वाटू लागते तेव्हा आंदोलनाचा मार्ग चोखाळला जातो. कोणतेही आंदोलन अचानक उभे राहत नाही; आणि तसे ते उभे राहिले, तर ते सहसा अल्पजीवी ठरते. ‘सीजेपी’चे आंदोलन एका अर्थाने अचानक उभे राहिले हे खरे असले, तरी त्याच्या मुळाशी काही कारणे होती. ‘नीट’ परीक्षेतील पेपरफुटी ही या आंदोलनाची एक ठिणगी ठरली. मात्र, त्याहूनही अधिक भर घातली ती, सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांनी वकिली, माध्यम क्षेत्रात बोगस पदवी घेऊन शिरलेल्या बेरोजगारांना उद्देशून केलेल्या कथित ’कॉक्रोच’ (झुरळ) या शब्दप्रयोगाने. आपल्या वक्तव्याचा विपर्यास केल्याचा खुलासा सरन्यायाधीशांनी नंतर केला असला, तरी आजचा काळ समाजमाध्यमांच्या प्रपाताचा आहे. येथे माहितीचे (ज्ञानाचे नव्हे!) प्रसारण वायुवेगाने होते.

 

 

सरन्यायाधीशांच्या या शब्दप्रयोगानंतर अमेरिकेतील बोस्टन येथे शिकत असलेल्या तिशीतील अभिजित दिपके या विद्यार्थ्याने उपरोधाने ’कॉक्रोच जनता पक्षा’ची ऑनलाईन स्थापना केली. पाहता पाहता त्याला कोट्यवधी ’फॉलोअर्स’ मिळाले. त्यानंतर 6 जून रोजी दिपके भारतात परतला आणि त्याने थेट जंतरमंतरवर आंदोलनाची हाक दिली. आंदोलनाची सुरुवात बेरोजगारीच्या प्रश्नावर झाली असली तरी ‘नीट’ पेपरफुटीचा मुद्दाही त्यात समाविष्ट करण्यात आला. या पेपरफुटीमुळे सुमारे वीस लाख परीक्षार्थी आधीच प्रचंड अस्वस्थ होते. कदाचित याच रोषापोटी किंवा या ऑनलाईन पक्षाच्या माध्यमातून आपल्या वेदना आणि व्यथांना वाचा फुटेल या अपेक्षेने, दिपकेने स्थापन केलेल्या आभासी पक्षाला अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला. सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांनीही उपोषण सुरू करत या आंदोलनाला पाठिंबा जाहीर केला. तथापि, तोपर्यंत या आंदोलनाला असणारा पाठिंबा मर्यादित स्वरूपाचा होता, अशीच वृत्ते येत होती. 20 जुलै रोजी आंदोलकांनी संसदेवर धडक दिली आणि तेथून या आंदोलनाची धार तीव्र झाली. विरोधी पक्षही रस्त्यावर उतरले. त्यानंतर अवघ्या काही दिवसांतच प्रधान यांचा राजीनामा आला, प्रल्हाद जोशी यांची शिक्षणमंत्रीपदी नियुक्ती झाली आणि लोकसभेत परीक्षा सुधारणा विधेयक मंजूर झाले. राजकारणात एक आठवड्याचा कालावधीही खूप मोठा असतो या माजी ब्रिटिश पंतप्रधान हॅरॉल्ड विल्सन यांच्या वचनाचा प्रत्यय पुन्हा एकदा आला. म्हणूनच, या आंदोलनाच्या उण्या-अधिक बाजूंचा वस्तुनिष्ठ वेध घेणे आवश्यक ठरते.

 

 

 

त्यातील पहिला मुद्दा हा अर्थातच हे आंदोलन इतके व्यापक कसे झाले हा आहे. वास्तविक, ‘नीट’ परीक्षेच्या पेपरफुटीनंतर सरकारने त्वरित कारवाई करत अनेक आरोपींना अटक केली होती; सर्व प्रकारची खबरदारी घेऊन फेरपरीक्षाही पार पडली होती आणि तिचा निकालही लागला. तरीही हे आंदोलन इतके पसरले; कारण, पेपरफुटी हे त्याचे तात्कालिक निमित्त असले तरी ते एकमेव कारण नसावे असे म्हणायला वाव आहे. गेल्या दशकभरात अनेक परीक्षांचे पेपर फुटले आहेत आणि त्यात बिगरभाजपशासित राज्यांचाही समावेश आहे. तेव्हा यात भेदाभेद करण्याचे कारण नाही. तथापि, आंदोलन मात्र आताच उभे राहिले आणि तेही ’झुरळ’ या शब्दाला केंद्रस्थानी धरून. यावरून मिळणारा एक बोध म्हणजे, वरिष्ठ पदांवर असणार्‍यांनी आपला प्रत्येक शब्द मोजूनमापूनच वापरणे इष्ट ठरते. आजच्या समाजमाध्यमांच्या काळात त्या शब्दांचे काय अर्थ निघतील आणि त्याचे काय परिणाम होतील, याची कोणतीही शाश्वती नसते. कदाचित सरन्यायाधीशांनी तो शब्दप्रयोग केला नसता तर मुळात ‘सीजेपी’ उभाच राहिला नसता. अर्थात, शब्द निमित्त झाले तरी पेपरफुटीमुळे विद्यार्थी हवालदिल झालेले होते आणि काहींनी नैराश्यातून आत्महत्या केल्या, हे नाकारता येत नाही. त्या समस्येला जितके गांभीर्याने हाताळणे आवश्यक होते, तितके गांभीर्य सरकारने दाखवले नाही, असा ग्रह विद्यार्थ्यांचा झाला का? आणि तसा तो झाला असेल, तर तो का झाला? याचा प्रामाणिकपणे शोध घ्यायला हवा. पेपरफुटीची झळ बसते ती मुख्यतः मध्यमवर्गीयांना. ज्यांची आर्थिक पत नाही किंवा ज्यांना प्रगतीची अन्य साधने नाहीत असे लाखो विद्यार्थी या परीक्षांच्या माध्यमातून आपली कारकिर्द घडवण्याची स्वप्ने पाहत असतात. परीक्षांच्या गोंधळाने त्यांना केवळ अस्वस्थता येते असे नाही, तर त्यांचा एकूण व्यवस्थेवरील विश्वासच डळमळीत होतो. आपला रोजगार आणि या परीक्षा यांचा संबंध कोणीतरी हिरावून घेत आहे, ही नाराजी आणि त्यातून उत्पन्न होणारी निराशा ही मानसिक आंदोलनांना कारणीभूत ठरते. मानसिक आंदोलनांच्या गर्तेत अडकणार्‍यांची संख्या वाढते, तेव्हा रस्त्यावरील आंदोलन उभे राहते आणि त्यास नैमित्तिक कारणही पुरेसे ठरते.

 

 

 

लाखो विद्यार्थ्यांच्या या अस्वस्थतेला जोखण्यात यंत्रणा कमी पडली का? आंदोलन ‘नीट’ परीक्षेमधील गोंधळाची प्रतिक्रिया होती की बेरोजगारी; भ्रष्टाचार, महागाई इत्यादींबद्दल मुळात असणारा रोष बाहेर पडण्यास हे आंदोलन निमित्त ठरले? अशा वेळी मग आंदोलन कोणी छेडले? त्याला कोणी पाठिंबा दिला? त्यात कोणते हौसे-गवसे सामील झाले? इत्यादी गोष्टींना महत्त्व उरत नाही; कारण आपल्या अस्वस्थतेला कोणीतरी वाचा फोडतो आहे, हाच झळ बसलेल्यांसाठी दिलासा बनतो. तरुण हे मुळातच अस्वस्थ असतात आणि तसे ते असणे हेच त्यांच्या जिवंतपणाचे लक्षण असते. मात्र, ती अस्वस्थता निराशा उत्पन्न करते की सक्रियता, हा खरा प्रश्न असतो. 1942-43 मध्ये जर्मनीत झालेले ’व्हाईट रोज’ आंदोलन असो किंवा 1989 मधील चीनमधील ’तियान्मेन स्क्वेअर’चे आंदोलन असो, सर्वत्र तरुणच आघाडीवर असतात, यात काही नवीन नाही. नुकत्याच पुकारलेल्या आंदोलनातही तरुणाई मोठ्या प्रमाणावर रस्त्यावर उतरली. त्यात अनेक समाजविघातक घटक घुसले, अनेक गुन्हेगार सामील झाले, काही जण पंतप्रधानांपासून सत्ताधार्‍यांना असभ्य व अश्लाघ्य लक्ष्य करीत होते हे सगळे समर्थनीय नाही; किंबहुना निषेधार्हच. तरी या कारणाने हे संपूर्ण आंदोलन कलंकित ठरवता येत नाही. सरकारने आता जलदगती न्यायालयांच्या स्थापनेपासून पेपरफुटीत सामील असणार्‍या गुन्हेगारांना कठोर शिक्षेची तरतूद असणारे विधेयक मंजूर करून घेण्यापर्यंत उपाययोजना केल्या आहेत. कितीही नाकारले तरी आंदोलनाच्या रेट्यामुळे ते झाले असे चित्र उभे राहिले आहे. ते अगोदरच केले असते तर हे आंदोलन टळले असते का याचेही चिंतन व्हायवास हवे.

 

 

 

या आंदोलनात काँग्रेसपासून आम आदमी पक्षापर्यंत (आप) अनेक भाजपाविरोधी पक्षांनी आपल्या पोळ्या भाजून घेतल्या, असा आरोप भाजपाकडून होत आहे. तो सर्वस्वी खोटा नव्हे; तथापि, राजकीय व्यवस्थेच्या विरोधातील आंदोलनात विरोधी पक्ष संधी शोधणार नाहीत, असे मानणेही भाबडेपणाचे ठरेल. तेव्हा मुळात ही संधी त्यांना उपलब्ध का करून दिली, याचे आत्मचिंतन करणे अधिक श्रेयस्कर ठरेल. वास्तविक, विरोधी पक्ष गेल्या दशकभरात निष्प्रभ आणि विस्कळीत झाले होते. याचे एक प्रमुख कारण म्हणजे त्यांनी गमावलेली विश्वासार्हता. निवडणुकांमागून निवडणुकांमध्ये त्यांना सातत्याने पराभवाचा सामना करावा लागत होता आणि त्यामुळे विरोधक अधिकाधिक निराशेच्या गर्तेत जात होते. मग त्यांनी कधी मतदान यंत्रे तर कधी केंद्रीय निवडणूक आयोगापर्यंत सर्व यंत्रणांना लक्ष्य केले; पण मतदारांची स्वीकारार्हता त्यापैकी कोणत्याही कथानकाला फारशी लाभली नव्हती. पश्चिम बंगालमध्ये अलीकडेच भाजपाचा झालेला दणदणीत विजय हे त्याचे ताजे उदाहरण आहे. अशा वेळी, एका बिगरराजकीय स्वरूपातील आंदोलनातून तरुणाई पुढे यावी आणि शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा घेऊनच या आंदोलनाची सांगता व्हावी, ही विरोधकांसाठी पर्वणीच ठरली हे खरे; पण आपल्यापेक्षा या तरुणांची विश्वासार्हता अधिक आहे का? याचे चिंतन विरोधकांनी करायला हवे. हातात आयते कोलीत मिळाले ही विरोधकांची पुण्याई नसली तरी तो त्यांचा दोष आहे असेही मानणे योग्य ठरणार नाही कारण भारतात कोणत्याही घटनेचे राजकीयीकरण होण्यास वेळ लागत नाही.

 

 

 

आंदोलकांवर व तरुणांवर झालेल्या लाठीहल्ल्याचा मुद्दा ऐरणीवर आहे. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी हे करणे आवश्यक होते, अशी पोलिसांची भूमिका आहे; तर हा लाठीमार अवाजवी होता, असा आक्षेप विरोधकांनी घेतला आहे. हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित असल्यामुळे त्यावर कोणती कायदेशीर कारवाई होते, हे लवकरच स्पष्ट होईल. मात्र, मूळ प्रश्न हा की, लाठीमाराची वेळ येऊच दिली नसती, तर ही परिस्थिती ओढवली असती का? आंदोलन कितीही शांततापूर्ण मार्गाने करण्याचे संयोजकांनी ठरवले असले, तरी त्यात अनेकदा विघ्नसंतोषी गट सामील होत असतात. तेव्हा वेळीच त्यांची नाकाबंदी सरकारने-यंत्रणांनी केली असती तर आंदोलनाला हिंसक वळण लागले नसते. त्यातच आंदोलन फारशी गती घेत नसल्याचे लक्षात आल्यावर ‘सीजेपी’ने ’ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन’ची मदत मागितली होती, असे म्हटले जाते. ही संघटना डाव्या विचारसरणीने प्रेरित आहे. फेब्रुवारी 2013 मध्ये, त्यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री असलेले आणि भाजपाचे पंतप्रधानपदाचे संभाव्य चेहरा म्हणून पाहिले जाणारे नरेंद्र मोदी यांना दिल्लीतील प्रसिद्ध श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्समधील एका परिषदेत व्याख्यानासाठी आमंत्रित करण्यात आले होते. हा निर्णय कोणताही विचार न करता घेण्यात आलेला नव्हता. परिषदेसाठी कोणा-कोणाला व्याख्यानासाठी आमंत्रित करायचे, यावर मते गोळा करण्यात आली होती आणि त्यावेळीही मोदींनी काँग्रेसचे तत्कालीन उपाध्यक्ष राहुल गांधी यांच्यावर बाजी मारली होती. तथापि, तरीही मोदींना आमंत्रित करण्याच्या निर्णयाला याच डाव्या विद्यार्थी संघटनेने तीव्र विरोध दर्शवला होता. आता त्याच संघटनेकडे ‘सीजेपी’ने मदत मागण्यामागे, हे आंदोलन वैचारिकदृष्ट्या कोणत्या बाजूला झुकले होते, याचा अंदाज सहज येतो. तरीही या आंदोलनाला कोणती चिरेबंदी वैचारिक चौकट लाभली आहे असा तूर्तास दावा करता येणार नाही.

 

 

’ऑल इंडिया स्टुडंट्स युनियन’नेही सुरुवातीस फारसा पाठिंबा दिला नव्हता; कारण या आंदोलनास कितपत प्रतिसाद मिळेल, याची खात्री त्या संघटनेस देखील नव्हती. तेव्हा हे आंदोलन तीव्र होईल याची कल्पना कोणालाच नव्हती; पण म्हणून सत्ताधार्‍यांनीही त्याच दृष्टीने त्याकडे पाहणे योग्य नव्हे. हे खरे आहे की, झालेली कारवाई 2011मध्ये रामदेव बाबा यांचे रामलीला मैदानावरील आंदोलन मोडून  काढण्यासाठी  तत्कालीन कॉंग्रेस  सरकारने वापरलेल्या बळाच्या तुलनेत कमीच होती. पण मुद्दा तो नाही. विरोधकांच्या हातात कोलीत दिले गेले का, हा कळीचा मुद्दा आहे. सरकारने सोनम वांगचुक आणि ‘सीजेपी’च्या शिष्टमंडळाशी चर्चेच्या फेर्‍या जर अगोदरच घडवून आणल्या असत्या, तर पुढचा सर्व घटनाक्रम टाळता आला असता. आंदोलकांशी संवाद साधणे हा मार्ग सरकारला अवलंबावाच लागतो; त्यात कमीपणा मानण्याचे कारण नसते. महिनाभर आंदोलन सुरू असताना, त्याकडे ज्या गांभीर्याने पाहणे आवश्यक होते त्यात कमतरता राहिली, की या आंदोलनाचे लोण इतके वाढेल याचा अंदाज आला नाही, यावर दुमत असू शकते. प्रश्न आता या आंदोलनाने जी सरकारची अडचण निर्माण केली आहे, त्याचा आहे.

 

 

 

जागतिक स्तरावर या आंदोलनाची दखल घेण्यात आली असून, सरकारला बचावात्मक पवित्रा घेण्याची वेळ आल्याचे चित्र रंगवले जात आहे. त्याचा प्रतिवाद करता येईलही; पण त्यामुळे उमटलेले पडसाद सहज भरून काढता येणार नाहीत. मुळात हे आंदोलन प्रशासकीय त्रुटी आणि गलथानपणाच्या विरोधातील होते. त्याला राजकीय रंग चढला आणि आता त्यावरून रणकंदन सुरू आहे. हे रणकंदन रोखणे हे सध्या सरकारसमोरील मोठे आव्हान आहेच; पण भविष्यात अशी वेळ पुन्हा येऊ नये, यासाठी सत्ताधार्‍यांनी योग्य ती खबरदारी घेण्याची आवश्यकता आहे.

 

 

याचा अर्थ असा नव्हे की, ‘सीजेपी’च्या आंदोलनाची चळवळ होईल किंवा त्याचे रूपांतर राजकीय पक्षात होईल. आंदोलनांतून उभ्या राहिलेल्या राजकीय पक्षांची सद्दी काही काळ अवश्य असते; कारण आंदोलनाच्या वातावरणाचे गारुड सामान्य जनतेच्या मनावर राहते. पण अशा आंदोलनाचे अपत्य असणार्‍या ’आप’ची आजची अवस्था किती दयनीय आहे, हे विसरून चालणार नाही. आंदोलनाने शिक्षणमंत्र्यांचा राजीनामा मागितला आणि तो मिळवला, याचा बडेेजाव ‘सीजेपी’ने अवश्य मिरवावा मात्र म्हणून त्या आंदोलनाला आपसूकच विचारधारेचे कोंदण व संघटनात्मक बांधणीची तटबंदी लाभेल असे नाही. शिवाय अशाच पेपरफुटीवरून ‘सीजेपी’ने निवडक नैतिकता दाखवली, तर त्या आंदोलनाची विश्वासर्हतादेखील संपुष्टात येईल. तेव्हा ‘सीजेपी’चे आंदोलन आता फोफावेल, असे मानण्याची घाई करण्याचे कारण नाही. पण यशस्वी आंदोलने (मंत्र्यांचा राजीनामा हा यशाचा निकष धरला तर) ही नेहमीच अशा प्रकारच्या इतर आंदोलनांना बळ देणारी ठरतात. विरोधी पक्षांना आलेला नवीन उत्साह हे त्याचेच द्योतक आहे. कालपरवापर्यंत निष्प्रभ आणि निष्क्रिय असणारे विरोधक आता मोदी सरकारवर तुटून पडत आहेत. हे अवसान स्वतःचे नसून ‘सीजेपी’च्या आंदोलनातून मिळालेल्या उसन्या बळाचे आहे, हे लक्षात ठेवले पाहिजे.

 

 

परंतु राजकारणात कुरघोड्या करणे आणि संधी साधणे हे डावपेचांचे भाग असतात. ती संधी विरोधकांना तूर्तास मिळाली आहे. ती त्यांना पुन्हा मिळणार नाही याची काळजी घेणे हे सत्ताधार्‍यांचे काम आहे. विरोधकांना संधी द्यायची नसेल, तर त्याचा एक उपाय म्हणजे विरोधक कितीही क्षीण असले तरी त्यांना कमकुवत समजण्याचा गाफीलपणा न करणे. दोन; सरकारने काही समस्या आहेत हे मान्य करायला हवे. केवळ पेपरफुटीवरून ‘सीजेपी’चे आंदोलन इतके व्यापक बनले, असे मानण्याचे कारण नाही. लोकांच्या सरकारकडून असणार्‍या व्यापक अपेक्षांच्या पूर्ततेत सरकार काहीसे कमी पडल्याची भावना जनतेमध्ये निर्माण झाली आहे का; याचा शोध घेणे हे सत्ताधार्‍यांचे कर्तव्य आहे. ‘सीजेपी’च्या आंदोलनाची दखल अगोदर मुख्य प्रवाहातल्या माध्यमांनी घेतली नाही, तेव्हा समाजमाध्यमांवरून प्रसारित झालेल्या अगणित रील्स आणि मिम्सने सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले, याचा अर्थ समजून घेतला पाहिजे. समाजमाध्यम हे माध्यम असे आहे की, तेथे कोणाची मक्तेदारी नसते. अर्थात, दुसरी बाजू अशी की, त्याचा वापरही विवेकाने झाला पाहिजे. नेपाळ किंवा बांगलादेशसारख्या देशांत झालेल्या अराजकाची स्वप्ने भारतात कोणी पाहत असेल आणि त्याचा प्रसार आंदोलनाच्या आडून समाजमाध्यमांवरून करीत असेल, तर तो त्वरित रोखणे गरजेचे आणि त्यावर कारवाई करणेही आवश्यक. पण तरीही तरुण वर्ग या माध्यमांच्या वापरात अत्यंत प्रवीण आणि एक पाऊल पुढे आहे, याची जाणीव सत्ताधार्‍यांनी ठेवणे आवश्यक आहे.

 

 

 

 

आंदोलने पूर्णपणे रोखता येत नाहीत, कारण समाजातील सर्व घटक सदैव खूश असतीलच असे सांगता येत नाही. आंदोलन करण्याची वेळच येऊ नये हा आदर्शवाद झाला; पण ते निदान फोफावणार नाही, याची खबरदारी तरी घेणे आवश्यक आहे, आणि त्यासाठी संवादाची भूमिका घेणे श्रेयस्कर असते हा ‘सीजेपी’ आंदोलनाचा धडा आहे. बेजबाबदार वक्तव्ये करणार्‍या स्वपक्षीय नेत्यांना पक्षाने वेसण घालणे हेही गरजेचे. आधीच तापलेले वातावरण शांत करण्याऐवजी अशा विधानांमुळे ते बिघडण्याची शक्यता असते आणि त्यात सरकारच्या प्रतिमेस अकारण तडा जातो. राजकारणाच्या रोजच्या धबडग्यात अडकलेल्या नेत्यांना अनेकदा आपल्या गफलतींची जाणीव होत नाही. अशा वेळी या राजकीय वर्तुळाच्या परिघावर असलेल्या, नि:स्पृह हितचिंतक व्यक्तींनी प्रामाणिकपणे व कळकळीने केलेल्या सूचना किमान ऐकून तरी घेतल्या पाहिजेत. अशा सूचना करणार्‍यांचा उद्देश केवळ दोषदिग्दर्शन करणे हा नसतो; त्यामागे एक प्रकारची कळकळ असते. बाहेरून येणारी टीका झोंबणारी वाटली, तरी आतून आलेल्या निखळ सूचनेमध्ये कोणताही राजकीय डावपेच किंवा कुरघोडीचा अंश नसतो; त्यामुळे ती अधिक हिताची ठरू शकते.

 

 

आंदोलनाचा अंतिम हेतू हा व्यवस्था सुधारणे हाच असायला हवा. विरोधक नवनवीन मुद्दे ऐरणीवर आणून सरकारला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न करत राहतील आणि ‘सीजेपी’ आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे तरुण कदाचित आणखी आंदोलनाचे इशारेही देत राहतील. या पार्श्वभूमीवर, सरकारने एकीकडे आंदोलकांशी संवाद राखण्याचा प्रयत्न करावा, तर दुसरीकडे आपले लक्ष मूळ व्यवस्था सुधारण्यावर केंद्रित करायला हवे. सरकारने प्रशासकीय सुधारणांवर भर दिला, तर आपोआपच आंदोलनातील हवा निघून जाईल किंवा भविष्यात आंदोलने होण्याची वेळच येणार नाही. ‘सीजेपी’च्या आंदोलनाने दिलेला धडा आणि बोध यांचा हा मथितार्थ आहे!