महासत्तेसाठी पूर्वअट - काळकामवेगाचे संतुलन

स्वातंत्र्याच्या शताब्दीला एकवीस वर्षे उरली आहेत आणि तोवर विकसित भारत घडवण्याचे लक्ष्य आपण स्वतःपुढे ठेवले आहे. त्या लक्ष्याची चर्चा सहसा आकड्यांत होते, म्हणजे किती लाख कोटींची अर्थव्यवस्था व्हायला हवी आणि किती टक्क्यांची वाढ व्हायला हवी. परंतु ही आकडेवारी लक्ष्य नसून लक्ष्याचे माप असते, आणि माप कितीही चांगले असले तरी ते ध्येयाची जागा घेऊ शकत नाही. या दोघांतील फरक याच वर्षी दोन महत्त्वाच्या दस्तऐवजांत स्वच्छ दिसला.

 

 

जानेवारी 2026मध्ये आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताच्या चालू आर्थिक वर्षाच्या विकासदराचा अंदाज 6.6 टक्क्यांवरून 7.3 टक्क्यांपर्यंत वाढवला. प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये भारत सर्वाधिक वेगाने वाढणारा देश आहे, हे त्यातून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले तसेच भारत जगातील चौथी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे ही गोष्टदेखील सर्वज्ञात आहे.

 

 

मात्र त्याच महिन्यात संसदेत मांडल्या गेलेल्या 2025-26 आर्थिक सर्वेक्षण अहवालाने वेगळेच विधान केले. भारतासमोरील पुढच्या टप्प्याचे ध्येय म्हणून सर्वेक्षणाने धोरणात्मक अनिवार्यतेची संकल्पना मांडली आणि तिची व्याख्या एका मार्मिक वाक्यात केली.

 

भारत तेव्हाच धोरणात्मकदृष्ट्या अनिवार्य होईल, जेव्हा जग भारतीय वस्तू घ्यावी का असा विचार करण्याऐवजी, विचार न करता भारतीय वस्तू घ्यावी अशा मानसिकतेला येऊन पोहोचेल.

 

 

दोन्ही विधाने अधिकृत आहेत आणि दोन्ही अचूक आहेत. परंतु ती एकत्र वाचली तर एक मूलभूत प्रश्न समोर येतो. जर भारत आज जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी प्रमुख अर्थव्यवस्था आहे, तर त्याच भारताला जगासाठी अनिवार्य/अपरिहार्य होण्याचे ध्येय अद्याप का ठेवावे लागते?

 

 

हा प्रश्न म्हणजे शब्दांचा खेळ नाही. आर्थिक सर्वेक्षण हा सरकारचा महत्त्वाचा आर्थिक दस्तऐवज आहे आणि तो अर्थसंकल्पाच्या आदल्या दिवशी संसदेत मांडला जातो. त्यात मांडलेले ध्येय म्हणजे पुढच्या दशकाच्या धोरणाची दिशा आहे. म्हणजे सरकार स्वतःच सांगते आहे, की अर्थव्यवस्थेचा आकार आणि आजचा वेग हे यश आहे, परंतु ते पुरेसे नाही. आणि ते का पुरेसे नाही, याचे उत्तर शोधणे हाच या लेखमालेचा विषय आहे.

 

याचा अर्थ या लेखमालेचा मूलभूत प्रश्न केवळ भारत किती मोठा होईल हा नाही. आकार आपल्याला मोठे बनवतो. पण मूल्यनिर्मितीची क्षमता आपल्याला सामर्थ्यवान बनवते आणि जेव्हा ती क्षमता अशी होते की जगाला आपल्याऐवजी दुसरा सहज पर्याय उपलब्ध राहत नाही, तेव्हा निर्माण होते ती अपरिहार्यता. आकाराकडून मूल्यनिर्मितीच्या क्षमतेकडे आणि तिथून अपरिहार्यतेकडे जाणारा हा प्रवासच भारताच्या पुढच्या आर्थिक पल्ल्याचा खरा विषय आहे.

 

 

आकार आणि अनिवार्यता ही दोन वेगळी मापे

 

या प्रश्नाचे उत्तर तसे सोपे आहे, तथापि त्याकडे सहसा दुर्लक्ष होते. आकार हे प्रमाणाचे माप आहे, तर अनिवार्यता हे अपरिहार्यतेचे. ही दोन मापे एकाच तराजूत तोलता येत नाहीत.

 

जो उत्पादक किंवा पुरवठादार देश केवळ आकाराने मोठा असतो, त्याच्या जागी दुसरा येऊ शकतो. खरेदीदाराला थोडा त्रास होतो, किंमत काही काळ वाढते, परंतु त्याचे काम अडत नाही; परंतु जो पुरवठादार अनिवार्य असतो, त्याच्या जागा मात्र कोणीही घेऊ शकत नाही आणि त्याचे कारण त्याच्या आकारात नसते तर तो जे करतो ते दुसरे कोणी करू शकत नाही, यात असते.

 

हा फरक एका उदाहरणाने स्पष्ट होतो. नेदरलँड्स हा युरोपातील एक लहान देश आहे. त्याची अर्थव्यवस्था भारताच्या तुलनेत कितीतरी लहान आहे आणि जागतिक क्रमवारीत तो कुठेही आघाडीवर नाही. परंतु प्रगत संगणक-चिप (Semiconductor Chip) बनवण्यासाठी लागणारी अतिनील प्रकाश-मुद्रणाची यंत्रे जगात केवळ एकाच कंपनीकडे तयार होतात आणि ती कंपनी नेदरलँड्समध्ये आहे. सात नॅनोमीटरहून लहान आकाराची कोणतीही चिप त्या यंत्रांशिवाय बनवता येत नाही. म्हणजे चिप तैवानची असो वा दक्षिण कोरियाची वा अमेरिकेची, जगातील प्रत्येक प्रगत चिप-निर्माती कंपनी त्या एका डच कंपनीच्या यंत्रांवर अवलंबून आहे.

 

 

म्हणूनच या उत्पादनासाठी नेदरलँड्स आकाराने लहान असूनही अनिवार्य ठरतो आणि याचे कारण सरळ आहे. अनिवार्यता आकारातून येत नाही, तर ती अशा एका गोष्टीतून येते जी दुसरे कोणीही करू शकत नाही.

 

 

म्हणूनच आर्थिक सर्वेक्षणाची मांडणी विरोधाभासी नाही. आपण मोठे आहोत हे खरे आणि पण अद्याप अनिवार्य झालो नाही हेही खरे. या दोन विधानांत विसंगती नाही, कारण ती दोन वेगळ्या प्रश्नांची उत्तरे आहेत.

 

 

ही अनिवार्यता येते कशातून? ती येते मूल्यनिर्मितीच्या क्षमतेतून आणि मूल्यनिर्मितीची क्षमता म्हणजे नेमके काय, हे इथेच स्पष्ट करायला हवे, कारण या मालिकेत ही संकल्पना वारंवार येणार आहे. मूल्यनिर्मितीची क्षमता म्हणजे अशी क्षमता, जी दुसर्‍याला अल्पावधीत उभी करता येत नाही.

 

 

त्या डच कंपनीचे उदाहरण आपल्याला नेमके हेच सांगते. तिची अनिवार्यता तिच्या नफ्यात नाही. ती यात आहे, की तिथवर पोहोचायला तीस वर्षे आणि अब्जावधी डॉलर लागले, आणि उद्या कोणी ठरवले, तरी ती क्षमता अल्पावधीत उभी करता येणार नाही.

 

 

इथे तीन घटक महत्त्वाचे आहेत. पहिला संचित कौशल्य, म्हणजे वर्षानुवर्षे जमत गेलेले ज्ञान आणि सराव. दुसरा शोध-मालकी, म्हणजे आपण जे बनवतो त्याच्या रचनेवरील स्वामित्व. आणि तिसरा मूल्य-साखळीतील अशा टप्प्यावरचे स्थान, जिथे अडले तर पुढचे सर्वच अडते. हे तिन्ही एकत्र आले, की ती अल्पावधीत अनुकरण करता न येणारी क्षमता उभी राहते. इथे एक फरक उभा राहतो, जो या मालिकेच्या पुढच्या संपूर्ण युक्तिवादाचा पाया आहे. आकार वाढवण्यासाठी क्षमता पुरेशी असते, तर मूल्यनिर्मितीची क्षमता वाढवण्यासाठी क्षमतेइतकाच काळही खर्ची घालावा लागतो.

 

 

म्हणजे उत्पादनाचे प्रमाण वाढवणे आणि मूल्यनिर्मितीची क्षमता वाढवणे या एकाच गोष्टी नाहीत. अधिक कारखाने उभे करून उत्पादन वाढवता येते; परंतु त्या उत्पादनामागचे तंत्रज्ञान, कौशल्य, संशोधन आणि मालकी स्वतःकडे आणण्यासाठी वेळ लागतो. म्हणूनच आकार आपल्याला अर्थव्यवस्थेच्या क्रमवारीत वर नेऊ शकतो, परंतु अपरिहार्यतेपर्यंत पोहोचवणारी गोष्ट म्हणजे मूल्यनिर्मितीची ही क्षमता.

 

 

इथे एक स्वाभाविक शंका येते. मूल्यनिर्मितीची क्षमता अद्याप उभी राहिलेली नाही, याचा अर्थ प्रयत्नच झाले नाहीत असा होतो का? तर तसे नाही, आणि हे स्पष्टपणे नोंदवायला हवे.

 

आत्मनिर्भर भारत मोहिमेचा भाग म्हणून उत्पादन-संबंधित प्रोत्साहन योजना (PLI) 2020 मध्ये सुरू झाल्या, आणि त्या आधीच्या Make in India व टप्प्याटप्प्याच्या उत्पादन कार्यक्रमावर त्या उभ्या राहिल्या. गेल्या पाच वर्षांत त्यांनी चौदा क्षेत्रांत सुमारे दोन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक खेचली आणि त्यातून साडेबारा लाख रोजगार निर्माण झाले. मोबाईल उत्पादनाचा आकडा याच काळाच्या आधीपासून पाहिला तर अधिक बोलका ठरतो. 2014-15 मध्ये देशातील मोबाईल उत्पादन सुमारे 18,900 कोटी रुपयांचे होते, आणि 2024-25 मध्ये ते 5,45,000 कोटींवर पोहोचले. म्हणजे दहा वर्षांत सुमारे अठ्ठावीस पट झाले. इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या निर्यातीत भारत 2021-22मध्ये जगात सातव्या क्रमांकावर होता आणि 2024-25मध्ये तो तिसर्‍या क्रमांकावर पोहोचला. सेमीकंडक्टर अभियानाच्या दोन टप्प्यांत मिळून सुमारे 1,16,000 कोटींची तरतूद झाली आहे, आणि संशोधनासाठी सहा वर्षांत 1,00,000 कोटींचा स्वतंत्र निधी उभा राहिला, जो अनुदान म्हणून नव्हे तर परतफेडयोग्य भांडवल म्हणून दिला जातो.

 

 

परंतु या सर्वांहून अधिक बोलकी नोंद अर्थसंकल्पाच्या रचनेतच सापडते आणि तिच्याकडे बहुतेक वेळा दुर्लक्ष होते. सरकारचा खर्च दोन प्रकारचा असतो. महसुली खर्च म्हणजे ढोबळमानाने वेतन, निवृत्तिवेतन, व्याज, संरक्षण-दलांचा नित्यखर्च आणि अनुदाने इत्यादी आणि भांडवली खर्च म्हणजे रस्ते, रेल्वे, बंदरे अशा पायाभूत गोष्टींवरील आणि संशोधनावरील खर्च जो केल्यावर मालमत्ता आणि वाढीची क्षमता उभी राहते. म्हणजे पहिला खर्च आहे आणि दुसरी आहे ती गुंतवणूक.

 

 

आणि भारताच्या अर्थसंकल्पात हे प्रमाण गेल्या दशकात बदलले आहे. 2016-17 च्या अर्थसंकल्पात एकोणीस लाख अठ्ठ्याहत्तर हजार कोटींच्या एकूण खर्चापैकी भांडवली खर्च केवळ दोन लाख सत्तेचाळीस हजार कोटी होता, म्हणजे सुमारे तेरा टक्के. आजच्या अर्थसंकल्पात हेच प्रमाण बावीस ते तेवीस टक्क्यांवर आले आहे. गुणोत्तराच्या भाषेत सांगायचे तर 87:13 या प्रमाणावरून आपण 78:22 या प्रमाणावर आलो आहोत. हे प्रमाण अद्याप आदर्श नाही, आणि तो मुद्दा या लेखमालेत पुन्हा येईल. तथापि आपल्या सरकारची दिशा कोणती आहे, हे तो आकडा स्वच्छ सांगतो.

 

 

हा बदल केवळ पैशाच्या आकड्यांपुरता नाही. त्याहून खोलवर, सरकार आणि नागरिक यांच्यातल्या नात्याच्या स्वरूपातच एक बदल घडवण्याचे प्रयत्न धोरणकर्त्यांच्या मनात आहेत. नियंत्रणाकडून सक्षमीकरणाकडे होणारे संक्रमण असे याचे वर्णन आर्थिक सर्वेक्षण अहवाल करतो. म्हणजे शासनयंत्रणा नागरिकांवर देखरेख ठेवणार्‍या भूमिकेकडून त्याला मदत करणार्‍या भूमिकेकडे सरकली पाहिजे. ही सुरुवात किती दूरवर पोहोचते, हा या मालिकेच्या अखेरचा प्रश्न आहे.

 

 

ही केवळ योजनांची यादी नाही, कारण त्यामागचे विचारसूत्र सरकारच्याच दस्तऐवजात स्पष्टपणे मांडलेले आहे. आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 नोंदवते, की चिप्स, मूलभूत सामग्री आणि औषधांचे मूळ घटक यांवर ज्या राष्ट्रांचे नियंत्रण असते, त्या राष्ट्रांचा इतरांवर वरचष्मा राहतो. म्हणूनच प्रश्न दिशेचा नाहीच. मग तो कशाचा आहे? तर तो वेगाचा आहे.

 

 

दिशा योग्य असणे आणि ध्येय वेळेत गाठणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. भारताने मूल्यनिर्मितीची क्षमता निर्माण करण्याची दिशा पकडली आहे; परंतु या क्षमतेचा स्वभावच असा आहे, की ती केवळ पैसा खर्च करून एका अर्थसंकल्पीय चक्रात उभी करता येत नाही. त्यासाठी आवश्यक असणार्‍या कौशल्य, संस्था, संशोधन, तंत्रज्ञान आणि उद्योग-साखळ्यांच्या परिपक्वतेसाठी काळ लागतो. म्हणून भारताचा पुढचा प्रश्न ‘काय करायचे?’ हा उरलेला नाही. खरा प्रश्न आहे जे करायचे आहे, ते उपलब्ध वेळेत करता येईल का?

 

 

 

जागतिक बँकेच्या आकडेवारीनुसार भारतीय उत्पादन क्षेत्राचा एकूण देशांतर्गत उत्पादनातील वाटा 1995मध्ये 17.87 टक्के होता. 2024मध्ये तो 12.53 टक्क्यांवर आला, जी 1960 नंतरची नीचांकी पातळी आहे. नीती आयोगाने 2018च्या अहवालात याची प्रामाणिक नोंद घेतली होती, की पाव शतकात उत्पादन क्षेत्राच्या वाट्यात कोणतीही ठोस वाढ झालेली नाही.

 

 

आता अर्थसंकल्प 2025-26मध्ये राष्ट्रीय उत्पादन अभियानाद्वारे 2035पर्यंत हा वाटा 12.53% वरुन 25% नेण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे; आणि हे लक्ष्य नवे नाही. मेक इन इंडिया मोहिमेने हेच 25 टक्क्यांचे लक्ष्य एक दशकापूर्वी ठेवले होते, तेव्हा मुदत होती 2022. ती मुदत उलटून गेली, वाटा तिथेच राहिला, आणि आता तेच लक्ष्य 2035वर सरकवले आहे. म्हणजे अकरा वर्षांचा पल्ला किती अवघड आहे, हे या सरकवलेल्या मुदतीतच दिसते.

 

 

उत्पादनात वाढ करणे हे अर्थातच अंतिम ध्येय नाही. तो अपरिहार्यतेकडे जाणार्‍या प्रवासाचा एक आवश्यक टप्पा आहे. कारण जगाला आपल्यावर अवलंबून राहायला लावण्यासाठी केवळ उत्पादनाचे प्रमाण वाढणे पुरेसे नाही; त्या उत्पादनातील कौशल्य, तंत्रज्ञान, संशोधन आणि बौद्धिक मालकी देशात राहणे आवश्यक असते. म्हणून उत्पादन वाढीचा हा प्रश्नही शेवटी मूल्यनिर्मितीची क्षमता किती वेगाने उभी करता येईल, याच प्रश्नाकडे येऊन पोहोचतो.

 

 

दक्षिण कोरियाने नेमके अशाच प्रकारचे स्थित्यंतर घडवले होते, परंतु त्याला पंचवीस वर्षे लागली. 1962मध्ये तिथला उत्पादन-वाटा 14.3 टक्के होता आणि 1987मध्ये तो 30.3 टक्क्यांवर पोहोचला. चीनने देखील 1978च्या सुधारणांपासून सुरुवात करून तीस टक्क्यांचा टप्पा गाठेपर्यंत साधारण तितकीच वर्षे घेतली.

 

 

कोरियाला ती पंचवीस वर्षे का लागली, हे समजून घेणे इथे महत्त्वाचे आहे. त्यांनी सुरुवात कापड-उद्योगापासून केली. तिथे कमावलेले भांडवल आणि शिस्त पोलाद आणि जहाजबांधणीत गुंतवली. त्या पायावर मोटारगाड्या उभ्या राहिल्या, त्यावर इलेक्ट्रॉनिक्स, आणि सर्वात शेवटी सेमी-कंडक्टर. प्रत्येक टप्पा आधीच्या टप्प्यावर उभा होता आणि म्हणून कोणताही टप्पा वगळता आला नाही. हाच मूल्यनिर्मितीच्या क्षमतेचा स्वभाव आहे. आकार समांतर वाढवता येतो, कारण अधिक कारखाने एकाच वेळी उभे राहू शकतात. मूल्यनिर्मितीची क्षमता मात्र चढत्या क्रमानेच वाढते, कारण प्रत्येक पुढचे कौशल्य आधीच्या कौशल्यावर उभे असते. आणि या सगळ्यासाठी काळ खर्ची घालावा लागतो.

 

 

म्हणजे ज्यांनी हे यशस्वीपणे साधले त्यांना पंचवीस वर्षे लागली, आणि आपल्यापुढे साधारण एक दशकात हे साध्य करण्याचे लक्ष्य आहे. शिवाय हे स्थित्यंतर आपल्याला लोकशाहीच्या सातत्यासह, खुल्या अर्थव्यवस्थेत आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे निर्माण होणार्‍या आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर घडवायचे आहे.

 

 

इथे स्वाभाविक प्रश्न येतो. दशकाचाच कालावधी का? पंचवीस वर्षे घेतली तर काय बिघडेल?

 

तर, याचे उत्तर लोकसंख्येच्या रचनेत आहे.

 

भारताची खरी ताकद आज तिच्या तरुण लोकसंख्येत आहे. कमावते हात जेव्हा संख्येने अधिक असतात, तेव्हा तेच गुंतवणुकीसाठी भांडवल पुरवतात, बाजाराला मागणी देतात आणि सरकारला कर मिळवून देतात. हीच ती अनुकूल वयोरचना, जिच्या बळावर कोरियाने आणि चीनने आपले स्थित्यंतर घडवले. परंतु ही रचना कायमची नसते. ती एका ठराविक काळापुरतीच उघडी राहणारी खिडकी असते.

 

 

आणि भारतासाठी ती खिडकी आता मोजक्या वर्षांचीच उरली आहे. अनेक अभ्यासकांच्या मते भारतातील कमावत्या हातांचे प्रमाण साधारण 2040च्या दशकात घटू लागेल. त्यानंतरचे चित्र आकड्यांतच पाहण्यासारखे आहे. आज प्रत्येक ज्येष्ठ नागरिकामागे कमावणारे सुमारे नऊ हात आहेत; 2050पर्यंत ते जेमतेम पाचांवर येतील, आणि शतकाच्या अखेरीस दोनहूनही कमी. म्हणजे मूठभर कमावत्यांवर अधिकाधिक अवलंबितांचा भार येत जाईल.

 

 

याचा अर्थ स्पष्ट आहे. जे स्थित्यंतर घडवायचे आहे, ते ही खिडकी उघडी असतानाच घडवावे लागेल. एकदा लोकसंख्या वृद्धत्वाकडे झुकली, की तेच स्थित्यंतर कितीतरी अवघड होते, कारण तोवर गुंतवणुकीसाठी लागणारे हातच कमी झालेले असतात. श्रीमंत होण्यापूर्वी म्हातारे होणे, हा धोका नेमका इथे आहे. आणि हीच आपल्यावर लादलेली घाई आहे. 

म्हणजे घाई ही आपली निवड नाही. ती लादलेली आहे.

 

आणि या पेचाला आर्थिक सर्वेक्षणानेच नेमके नाव दिले आहे. मुख्य आर्थिक सल्लागारांच्या लेखणीतून आलेल्या सर्वेक्षणाच्या प्रास्ताविकात स्पष्ट शब्दांत नोंदवले आहे, की भारताला मॅरेथॉन आणि स्प्रिंट एकाच वेळी धावाव्या लागतील, किंवा मॅरेथॉन हीच स्प्रिंटच्या वेगाने धावावी लागेल.

 

 

कोणत्याही धावपटूला विचारले, तर तो सांगेल की, या दोन पूर्णपणे वेगळ्या शर्यती आहेत. स्प्रिंटमध्ये सर्व शक्ती काही सेकंदांत ओतायची असते, तर मॅरेथॉनमध्ये तीच शक्ती तासनतास जपून वापरायची असते. एकाच वेळी दोन्ही धावणे शरीरशास्त्राच्या नियमांत बसत नाही. भारताला मात्र नेमके तेच करावे लागणार आहे, कारण मूल्यनिर्मितीची क्षमता उभी करणे ही मॅरेथॉन आहे, परंतु घड्याळाने आपल्याला स्प्रिंटच्या वेगाची सक्ती केली आहे.

 

 

 

आता भारतासमोरचा पेच तीन बाजूंनी बंद होत जातो. मूल्यनिर्मितीची क्षमता निर्माण करायची आहे; ती निर्माण करण्यासाठी मोठी आणि सातत्यपूर्ण गुंतवणूक हवी; आणि ही प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी उपलब्ध काळ मर्यादित आहे. त्यामुळे पुढचा प्रश्न अपरिहार्य आहे की या संक्रमणासाठी लागणारे भांडवल कुठून येणार?

 

उत्तर स्पष्ट दिसते. गुंतवणूक वाढवा आणि आकडेवारीही तेच सुचवते. आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26नुसार आपली स्थूल स्थिर भांडवल निर्मिती एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या 30 टक्के आहे. जपान आणि दक्षिण कोरियाने आपापल्या स्थित्यंतराच्या शिखरावर सुमारे 40 टक्के गुंतवणूक केली होती आणि चीनने 2009मध्ये 45.6 टक्क्यांचा टप्पा गाठला होता. म्हणजे आपली गुंतवणूक-तीव्रता आवश्यक पातळीवर अद्याप पोचली नाही, हे निदान खरे आहे.

 

 

आणि ती वाढवायची कुठून? याचेही उत्तर आकडेवारीत सहज दिसते. आपला उपभोग खर्च एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या 61.4 टक्के आहे, जो 2011-12नंतरचा उच्चांक आहे. म्हणजे उपभोग कमी करा आणि गुंतवणूक वाढवा, हे गणित सरळ दिसते. कोरिया आणि चीनने नेमके तेच केले होते.

 

 

इथपर्यंतचा युक्तिवाद पाहता उत्तर सोपे वाटते. उपभोगातून काही हिस्सा वाचवा आणि तो गुंतवणुकीकडे वळवा. पूर्व आशियाने हाच मार्ग घेतला. पण इथेच भारताची कथा त्यांच्या कथेपासून वेगळी होते. कारण भारतासाठी उपभोग हा केवळ GDP मधील एक मोठा घटक नाही; तो आर्थिक स्थैर्याचा आधारही आहे. आणि त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे, लोकशाही व्यवस्थेत नागरिकांचे वर्तमान जीवनमान दाबून भविष्यातील औद्योगिकीकरणासाठी सक्तीची बचत घडवणे हा मार्ग आपल्यासाठी उपलब्ध नाही.

 

 

पहिले कारण व्यावहारिक आहे. ते असे की 61.4 टक्क्यांचा उपभोग हीच आपली खरी ताकद आहे. 2008च्या जागतिक मंदीत प्रगत अर्थव्यवस्थांची वाढ 2.7 टक्क्यांवरून पुढच्या वर्षी उणे 3.4 टक्क्यांवर गेली, म्हणजे त्या आकुंचन पावल्या. भारताची वाढ त्या आधीच्या तीन वर्षांतील 9.4 टक्के सरासरीवरून 6.7 टक्क्यांवर आली, परंतु पुढच्या दोन वर्षांत ती 8.6 आणि 9.3 टक्क्यांवर परतली. ज्या अर्थव्यवस्थांची मागणी परदेशात असते, त्यांची ऑर्डरबुक परदेशातील मंदीने रिकामी होते. भारताची बहुतांश मागणी देशातच असल्याने बाह्य आर्थिक धक्क्यांपासून आपल्याला संरक्षण मिळते. त्यामुळे उपभोग कमी करा हे सांगणे आपल्यासाठी व्यवहार्य नाही.

 

 

दुसरे कारण अधिक मूलभूत आहे. कोरिया आणि चीनला उपभोग दाबणे शक्य झाले, कारण तिथे निवडणुकांचा दबाव नव्हता. कोरियाचे स्थित्यंतर लष्करी राजवटीखाली घडले होते, आणि चीनचे एकपक्षीय व्यवस्थेखाली. भारताने लोकशाहीचा अधिक न्याय्य मार्ग निवडला आहे म्हणून कोरिया-चीनचा दरवाजा आपल्यासाठी बंद आहे आणि तो बंद असावाच आणि हे केवळ आपले निरीक्षण नाही. आर्थिक सर्वेक्षण याच निष्कर्षाप्रत येते. त्यात नोंद आहे की, भारताचा आकार आणि लोकशाही यांमुळे अनुकरण करण्याजोगा कोणताही तयार नमुना आपल्यापुढे उपलब्ध नाही. म्हणजे दुसर्‍यांनी चाललेली वाट आपल्याला जशीच्या तशी चालता येणार नाही, हे सरकारच मान्य करते.

 

 

म्हणजे आपल्यापुढील प्रश्न आता पूर्ण स्वरूपात समोर येतो. ज्यांनी हे साधले त्यांना पंचवीस वर्षे लागली, आपल्याकडे दहाच आहेत आणि त्यांनी जो मार्ग घेतला तो आपल्याला घेता येत नाही. मग यापलीकडे काही वेगळा मार्ग आहे का?

 

वेगळा मार्ग असतो का?

असतो. आणि तो समजून घेण्यासाठी अर्थशास्त्राची गरज नाही. घरातले साधे गणित पुरे.

समजा एका कुटुंबाची मासिक कमाई 100 रुपये आहे आणि त्यांतील 60 रुपये रोजच्या गरजांसाठी खर्च होतात. उरणारे 40 रुपये बचतीसाठी आणि पुढच्या तरतुदीसाठी शिल्लक राहतात. आता त्या कुटुंबाला ती शिल्लक वाढवायची असेल, तर त्यांच्यापुढे दोनच मार्ग असतात. पहिला मार्ग रोजचा खर्च कमी करण्याचा, म्हणजे कमी खायचे, कमी वापरायचे, आणि काटकसर करायची. दुसरा मार्ग असतो कमाई वाढवण्याचा.

 

 

पहिल्या मार्गाने बचतीचा आकडा वाढतो, परंतु कुटुंब पूर्वीपेक्षा काटकसरीत जगते. दुसर्‍या मार्गाने काय होते ते पाहा. कमाई 100 वरून 150 झाली आणि रोजच्या गरजांवर होणार खर्च 60 वरून 70 वर गेला, असे मानू. वरवर पाहता खर्चाचे प्रमाण वाढलेले दिसते. परंतु प्रत्यक्षात त्या कुटुंबाचा खर्च 60 रुपयांवरून 70 रुपयांवर गेला तरीही उरणारी रक्कम 40 वरून 80 वर गेली म्हणजे ते कुटुंब पूर्वीपेक्षा चांगले जगते आहे आणि तरीही अधिकचे बाजूला टाकते आहे, ज्याची गुंतवणूक करता येऊ शकते.

 

 

हे केवळ कागदावरचे गणित नाही, कारण कोरियाने प्रत्यक्षात हेच करून दाखवले. तिथला बचत-दर 3.3 टक्क्यांवरून 35.8 टक्क्यांवर गेला हे खरे आहे आणि वरवर पाहता त्यातून उपभोग दाबल्याचेच चित्र उभे राहते. परंतु त्याच काळात कोरियाचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न 128 पट वाढले होते. म्हणजे कोरियन कुटुंबाचा उपभोग आकुंचित झालेला नव्हता, तर तो कैक पटींनी वाढला होता. फक्त उत्पन्न त्याहूनही वेगाने वाढले, आणि म्हणून गुणोत्तर बदलले.

 

म्हणूनच आपला 61.4 टक्क्यांचा उपभोग हा प्रश्न नसून ते निदान आहे. तो एवढेच सांगतो, की आपली अर्थव्यवस्था अद्याप पुरेशी मोठी झालेली नाही. आणि त्यावरचा उपाय उपभोग कापण्यात नसून अर्थव्यवस्था वाढवण्यात आहे.

 

 

इथे एक फरक मात्र नोंदवायला हवा. कोरियाकडे उपभोग दाबणे आणि अर्थव्यवस्था वाढवणे हे दोन्ही पर्याय उपलब्ध होते आणि त्यांनी ते दोन्ही वापरले. आपल्याकडे मात्र त्यांपैकी अर्थव्यवस्था वाढवणे हा एकच पर्याय आहे. लोकशाहीने आपल्यावर घातलेली ही अट आहे.

 

 

म्हणजे भारताचा प्रश्न कमी उपभोगाचा किंवा कमी उत्पादनाचा स्वतंत्र प्रश्न नाही. तो मर्यादित वेळेत अधिक उत्पन्न, अधिक देशांतर्गत मूल्यनिर्मिती आणि अधिक गुंतवणूक एकाच वेळी साधण्याचा प्रश्न आहे. आणि म्हणूनच अर्थव्यवस्था किती वाढते यापेक्षा ती वाढ कुठे आणि कशी निर्माण होते, हा पुढचा अधिक महत्त्वाचा प्रश्न ठरतो.

 

 

परंतु इथे एक गोष्ट स्पष्ट करायला हवी, कारण तीच पुढच्या भागांचा विषय आहे. अर्थव्यवस्था वाढवणे म्हणजे केवळ अधिक उत्पादन करणे नव्हे. त्या कुटुंबाची कमाई 150 झाली, तरी त्यातील 80 रुपये कर्जाचे व्याज म्हणून बाहेर गेले, तर आकडा वाढला आणि हाती काही आले नाही. देशाचेही तसेच. आपण अधिक उत्पादन केले, आणि त्यातील मूल्य देशात न राहता पुन्हा बाहेरच गेले, तर अर्थव्यवस्था आकड्यात वाढेल आणि प्रत्यक्षात मात्र नाही.

 

 

म्हणजे मूल्यनिर्मितीच्या क्षमतेचा प्रश्न आणि वाढीचा प्रश्न हे दोन वेगळे प्रश्न नाहीत. दोन बाजूंनी विचारलेला तो एकच प्रश्न आहे, आणि याच प्रश्नाचे विश्लेषण पुढच्या भागांत आपण करणार आहोत. दुसर्‍या भागात सेवा आणि उत्पादन या दोन्ही क्षेत्रांची आजची रचना तपासू, आणि आकाराने मोठे असणे नेमके कुठे अपूर्ण पडते ते पाहू. नंतर अनिवार्यतेच्या संकल्पनेचा विचार करू. त्यानंतर संशोधनाकडे वळू, जी या सर्वांची गुरुकिल्ली आहे आणि शेवटी या सर्वांच्या मुळाशी असलेल्या प्रश्नाकडे, म्हणजे नागरी आत्मभानाकडे आपण जाणार आहोत.

 

 

आपण किती उत्पादन करतो हा आकाराचा प्रश्न आहे; त्या उत्पादनातील किती मूल्य, ज्ञान, तंत्रज्ञान आणि मालकी आपल्याकडे राहते हा मूल्यनिर्मितीच्या क्षमतेचा प्रश्न आहे; आणि जगाला त्या क्षमतेचा आपल्याव्यतिरिक्त दुसरा पर्याय उपलब्ध राहत नाही, तो अपरिहार्यतेचा टप्पा आहे. आकार आपल्याला मोठे बनवतो. मूल्यनिर्मितीची क्षमता आपल्याला मूल्यवान बनवते. आणि जगाचे आपल्यावर अवलंबित्व निर्माण झाले, की आपण अपरिहार्य बनतो.

 

 

तूर्त एवढेच नोंदवून ठेवू. काम कठीण आहे, वेळ थोडा आहे, आणि सोपा मार्ग बंद आहे. परंतु यातून निराशेचा सूर काढणे मात्र चुकीचे ठरेल. कोरियाला पंचवीस वर्षे लागली, याचे एक कारण असे की त्यांना ती वाट स्वतःच शोधावी लागली होती. आपल्यापुढे ती वाट आधीच आखलेली आहे, तिच्यावरील अडथळे ज्ञात आहेत, आणि ते ओलांडण्याचे मार्गही अपरिचित नाहीत. म्हणजे आपला प्रश्न वाट माहीत नसण्याचा नसून, ती चालण्याच्या वेगाचा आहे.

(क्रमशः)