संविधान - आंदोलनाचे निशाण नव्हेते प्रजासत्ताकाचा दिशादर्शक

@ अ‍ॅड. आशिष जाधवर

9823024555

कायद्याचे राज्य (Rule of Law) ही केवळ एक कायदेशीर संकल्पना नाही; ती सुसंस्कृत समाजाच्या नैतिक रचनेचा मूलाधार आहे.

 

 

दिल्लीत सीजेपीने (CJP)उभारलेल्या आंदोलनाशी संबंधित अलीकडील आंदोलनाने पुन्हा एकदा एक मूलभूत घटनात्मक प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे, घटनात्मक लोकशाहीतील सार्वजनिक संवाद हा कायद्याच्या अधिराज्याने मार्गदर्शित व्हावा की रस्त्यावरच्या आंदोलनांच्या नाट्यमयतेने?

 

 

भारत हा घोषणा, भावनांचा उद्रेक किंवा राजकीय देखावा यांच्या आधारावर चालणारा देश नाही. भारत हे एक घटनात्मक प्रजासत्ताक आहे आणि भारतीय संविधान हे त्याचे सर्वोच्च अधिनियम आहे. सार्वजनिक जीवनात मांडला जाणारा प्रत्येक अधिकार आपली वैधता संविधानातूनच प्राप्त करतो आणि प्रत्येक स्वातंत्र्याचा वापर घटनात्मक मर्यादांच्या चौकटीतच झाला पाहिजे.

 

 

भारतीय संविधानाच्या कलम 19 अंतर्गत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, भाषण स्वातंत्र्य आणि शांततापूर्ण सभा घेण्याचा अधिकार नागरिकांना बहाल करण्यात आला आहे. परंतु त्याच संविधानाने हेही स्पष्ट केले आहे की हे अधिकार सार्वजनिक सुव्यवस्था, राष्ट्राची अखंडता आणि इतर नागरिकांच्या अधिकारांच्या संरक्षणासाठी वाजवी निर्बंधांच्या अधीन आहेत. घटनात्मक स्वातंत्र्य म्हणजे अमर्याद स्वैराचार नव्हे.

 

 

असे म्हटले जाते की, संविधान ही संस्थांविरुद्ध वापरण्याची शस्त्रे नाहीत; त्या संस्थांचे अस्तित्व टिकवून ठेवणारा सामाजिक करार आहे. संविधानाचा आधार घेणार्‍यांनी त्याचा स्वीकार संपूर्णतेने केला पाहिजे; केवळ राजकीय सोयीसाठी किंवा क्षणिक उद्दिष्टांसाठी त्याचा निवडक वापर करणे हे संविधानाच्या आत्म्याशी सुसंगत नाही.

 

 

परिपक्व लोकशाहीमध्ये मतभेद अपरिहार्य असतात; परंतु संस्थांवरील अविश्वास अपरिहार्य नसतो. घटनात्मक शासनपद्धती सनसनाटीपेक्षा संयम, चिथावणीपेक्षा विवेकपूर्ण संवाद आणि राजकीय घोषणाबाजीपेक्षा कायदेशीर युक्तिवाद यांना अधिक महत्त्व देते. रस्त्यावरची आंदोलने कदाचित मथळे निर्माण करतील; परंतु घटनात्मक वादांना न्यायालयीन निर्णयांप्रमाणे चिरस्थायी वैधता आणि अंतिम निराकरण क्वचितच देऊ शकतील.

 

 

प्रख्यात न्यायतज्ज्ञ ए. व्ही. डायसी यांनी म्हटले होते, कायद्याचे राज्य म्हणजे मनमानी सत्तेऐवजी नियमित कायद्याचे संपूर्ण वर्चस्व.

आजच्या भारतातही या विचाराचे महत्त्व तेवढेच अधोरेखित होते. घटनात्मक प्रश्नांचे निराकरण हे घटनात्मक मंचांवरच व्हायला हवे.

 

 

भारतीय न्यायव्यवस्थेत वकिलांचे स्थान अत्यंत वैशिष्ट्यपूर्ण आणि गौरवशाली आहे. वकील हा केवळ आपल्या अशिलाचा प्रतिनिधी किंवा सार्वजनिक चर्चेतील सहभागी नसतो; तो सर्वप्रथम न्यायालयाचा अधिकारी (Officer of the Court) असतो. या व्यवसायाचे खरे मोठेपण रस्त्यावरील आंदोलनांत नसून कायद्याच्या चौकटीत राहून अधिकारांचे संरक्षण करण्यात आहे.

 

 

भारतीय संविधानाने घटनात्मक अधिकारांचे स्पष्टीकरण आणि संरक्षण करण्याची पवित्र जबाबदारी न्यायपालिकेकडे सोपविली आहे. त्याचप्रमाणे, त्या प्रक्रियेत न्यायालयांना विधायक सहाय्य करण्याचे गंभीर दायित्व वकिलांवर आहे. वकिलांचे सर्वात प्रभावी साधन म्हणजे फलक नव्हे तर याचिका; घोषणा नव्हे तर लेखी निवेदन; आंदोलन नव्हे तर घटनात्मक उपाययोजना.

 

 

जेव्हा एखाद्या सार्वजनिक प्रश्नावर हस्तक्षेप आवश्यक ठरतो, तेव्हा भारतीय वकिलांकडे संविधानानेच प्रभावी साधने उपलब्ध करून दिली आहेत, संविधानाच्या कलम 32 आणि 226 अंतर्गत रिट याचिका दाखल करणे; कार्यपालिकेच्या निर्णयांचे न्यायालयीन पुनरावलोकन (Judicial Review) मागणे;

आवश्यक त्या प्रकरणांत जनहित याचिकेचा अवलंब करणे; असंवैधानिक कायदे किंवा प्रशासकीय निर्णयांना विधिसंमत प्रक्रियेद्वारे आव्हान देणे.

 

ही केवळ पर्यायी प्रक्रिया नाही; उलट कायद्याचे राज्य टिकवून ठेवण्यासाठी संविधानाने जाणूनबुजून निर्माण केलेली यंत्रणा आहे.

याचा अर्थ असा नव्हे की वकिलांनी नागरिक म्हणून आपले मूलभूत अधिकार सोडून द्यावेत. इतर सर्व नागरिकांप्रमाणे त्यांनाही संविधानाने दिलेल्या स्वातंत्र्यांचा पूर्ण लाभ आहे. मात्र, त्यांच्या व्यवसायाची प्रतिष्ठा त्यांच्याकडून अधिक उच्च दर्जाच्या घटनात्मक उत्तरदायित्वाची अपेक्षा करते. न्यायालयाबाहेरील राजकीय आंदोलनांपेक्षा न्यायालयातील घटनात्मक युक्तिवादातून जेव्हा वकील समाजाचे नेतृत्व करतात, तेव्हा न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास अधिक दृढ होतो.

 

अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष अब्राहम लिंकन यांनी एकदा म्हटले होते. वादविवादांना प्रोत्साहन देऊ नका; शक्य असेल तेव्हा लोकांना सामोपचाराने तोडगा काढण्यास प्रवृत्त करा.

 

हा विचार न्याय टाळण्याचा संदेश देत नाही; उलट कायद्याने समाजाला संघर्षाच्या पातळीवरून उन्नत केले पाहिजे, संघर्ष अधिक तीव्र करू नये, याची आठवण करून देतो.

 

घटनात्मक नैतिकता की घटनात्मक घोषणाबाजी?

 

भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्पष्ट शब्दांत इशारा दिला होता की, संविधान कितीही उत्कृष्ट असले तरी त्याचे यश ते राबविणार्‍या व्यक्तींवर अवलंबून असते. घटनात्मक नैतिकता ही संविधानाचा किती वेळा उल्लेख केला जातो यावर ठरत नाही; ती संविधानातील संस्था, प्रक्रिया आणि मूल्यांप्रती असलेल्या निष्ठेवर अवलंबून असते.

 

 

प्रत्येक मतभेद सार्वजनिक संघर्षात रूपांतरित करण्याची प्रवृत्ती वाढत गेल्यास, मतभेद सोडविण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या संस्थांवरील जनतेचा विश्वासच कमकुवत होण्याचा धोका निर्माण होतो. घटनात्मक लोकशाही तेव्हाच सक्षम राहते, जेव्हा राजकीय रंगमंचाचा आधार घेण्यापूर्वी घटनात्मक उपाययोजनांचा पूर्णवापर के ला जातो.

 

 

अखेरीस, भारतीय संविधान अखंड आंदोलनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी नव्हे, तर शांततामय आणि संस्थात्मक घटनात्मक मार्गाने वादांचे निराकरण व्हावे यासाठी निर्माण करण्यात आले आहे. न्यायालये अस्तित्वात आहेत, जेणेकरून वाद रस्त्यावर नव्हे तर न्यायालयात निकाली निघावेत. वकिली व्यवसायाचे अस्तित्व यासाठी आहे की, भावनिक घोषणांवर नव्हे तर घटनात्मक युक्तिवादावर अंतिम विजय मिळावा.

 

 

भारतीय प्रजासत्ताकाचे खरे सामर्थ्य आंदोलनांच्या आवाजाच्या तीव्रतेवर मोजले जाणार नाही; ते त्याच्या संस्थांच्या स्थैर्यावर आणि प्रत्येक नागरिकाच्या-विशेषतः विधिज्ञांच्या-घटनात्मक प्रक्रियेवरील अढळ विश्वासावर अवलंबून असेल.

 

संविधान हे संतापाच्या क्षणी फडकविण्याचे निशाण नाही; मतभेदाच्या काळात मार्गदर्शन करणारा दीपस्तंभ आहे.