एकल महिला तिचं अस्तित्व आणि तिची लढाई

 

 

संयुक्त राष्ट्र संघाने 23 जून हा दिवस ‘एकल महिला दिवस’ म्हणून जाहीर केला आहे. एकल महिला म्हणजे माझ्या लेखी विधवा /परित्यक्ता. ग्रामीण भागात ’बचत गट’ या माध्यमातून गेली अनेक वर्षे काम करत आहे. त्या कामाच्या अनुभवाच्या परिप्रेक्ष्यात लिहिते आहे. बचत गटाचे काम करताना लक्षात आले की बचत गटाचा सगळ्यात जास्त फायदा हा एकल महिलांना होतो; कारण बचत गटातील सर्व निर्णय प्रक्रियाही महिला चालवत असतात! यामुळे एकल महिलांकडे लक्ष गेले आणि त्यांचे प्रश्न काय आहेत याची ओळख होत गेली.

 

 

बचत गटातून कर्ज घेणे ही क्रिया अगदीच सोपी असते; पण ’तिला पैशांची गरज आहे हे चारचौघात मान्य करणे,’ ही गोष्ट एकल महिलेला अतिशय अवघड असते. तिच्या ‘आर्थिक गरजेचा’ लोककसा अर्थ काढतील? या भीतीने ती धास्तावलेली असते.म्हणून अगदी अत्यावश्यक गरजा, ज्या लोकांना ढळढळीत दिसू शकतात, त्यासुद्धा मांडायला ती सुरुवातीच्या काळात धजावत नाही, इथून मला या प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात आले. कुठलीही मदत न करणार्‍या समाजाचे दडपण किती पराकोटीचे असते ही कळले.

 

 

जेव्हा संघ राज्याने (UN) ’एकल महिला दिवस’ जाहीर केला तेव्हा एकल महिलांचे प्रश्न केवळ आपल्या इथल्या पुरुषप्रधान संस्कृतीमुळेच निर्माण झालेले नाहीत; तर हे जागतिक प्रश्न म्हणजे खंड, धर्म, जात, यापालिकडेही सारखेच आहेत, असे जणू राष्ट्र संघाने मान्य केले.

 

 

महाराष्ट्र शासनाने आता ‘विधवा’ ऐवजी ‘एकल’ म्हणायचे असे ठरवले आहे. ’ज्ञान प्रबोधिनी स्त्री शक्ती प्रबोधन (ग्रामीण)’ विभागाच्या एकल महिलांच्या कामाचे हे दशकपूर्तीचे वर्ष आहे!

 

 

जेव्हा एकल महिलांसाठी ज्ञान प्रबोधिनीच्या माध्यमातून काम सुरू केले, तेव्हा त्या प्रश्नाचे जेवढे गांभीर्य वाटत होते; त्यापेक्षा ते कितीतरी जास्त आहे, त्यांचे अनेक पदर आहेत, असे काम करताना लक्षात यायला लागले. गेल्या 10 वर्षांत 750-800 एकल महिलांच्या माहितीचे संकलन केले. प्रत्येकीची गोष्ट वेगळी; पण काही समान मुद्दे जाणवले ते म्हणजे, जेवढा भाग मागास, जेवढी गरिबी जास्त, जेवढे शिक्षण कमी तेवढी फसवलेल्या महिलांची संख्या जास्त! म्हणजे परित्यक्ता जास्त. अनेकींच्या बाबतीत नवर्‍याचे पहिले झालेले लग्न माहितीच नव्हते. तिथे पालकांना अपराधी वाटून ती माहेरी येते; पण सासरच्या वर्‍हाडात ही माहिती सांगणारे नव्हे सांगणारी कोणीच नसते, हे मला बुद्धीने समजायला अवघड गेले.

 

 

परित्यक्ता म्हणजे ‘नाकारलेली’! दुसरा परित्यक्ता होण्याचा सार्वत्रिक दिसणारा प्रकार म्हणजे लग्न झाल्यावर काही दिवस ‘वापरल्यावर’ एखादा नवरा ‘मला आवडली नाही’ एवढेच कारण देऊन माहेरी पाठवू शकतो. वाईट याचे वाटते की आजच्या जमान्यातही या ‘कारणा’ला समाजमान्यता आहे. अशा माहेरी आलेल्या महिलेला विचारले की, ’ते घर तुझ्या हक्काचे होते, घर का सोडलेस?’ तर ती स्वाभाविक उत्तरायची, - ’हक्काचे काय घेऊन बसलीस? ‘मला जगायचं आहे”

 

 

वरवर बघता अशा महिलांसाठी शासनाच्या योजना आहेत. शासन मदत करत आहे असे वाटायचे... म्हणून आम्हीही शासकीय मदत मिळवायला मदत करू असे, ठरवून कामाला लागलो; पण मदत मिळवायला लागणारी कागदपत्रांची यादी पाहिल्यावर लक्षात आले की, अनेकजणी शासन दरबारी लागणार्‍या ’कागदोपत्री अस्तित्वातच नाहीत’. धक्का बसला; कारण असे वाटले की जगणं किंवा जिवंत राहणं हेच कोणासाठी तरी आपल्या देशात आव्हान असू शकते. इथून मला प्रश्नाचे गांभीर्य समजायला सुरुवात झाली.

 

 

आता विधवांबद्दल.. त्यांच्यावर सार्वत्रिक होणारा आरोप म्हणजे ‘तिनेच नवर्‍याला मारले/खाल्ले!’, ‘ती पांढर्‍या पायाची आहे’ अशी वाक्ये माहितीमध्ये वारंवार सांगितली गेली. कितीही दारुडा नवरा असू दे, तो गेल्यावर त्याच्या व्यसनांमुळे तो गेला असे म्हणणारे कोणीही नसते. त्यामुळे त्याच्या बायकोवर ठपका.. अशा वातावरणात राहाणे किती अवघड असू शकेल हे समजू शकतो.

 

 

पुढचा मुद्दा विचारात घ्यावा लागतो तो म्हणजे एकलला ‘मुले आहेत का?’ म्हणजे मुले म्हणून पुरत नाही, मुलगा का मुलगी यानेही फरक पडतो. मुली असतील तर ‘माहेरी जाणे’ निश्चित असते, तेसुद्धा अनेकींनी ‘इच्छेविरुद्ध माहेरी यावे लागले’ असे सांगितले. पण जर विधवेला मुलगा असला तर सासरच्या घरात ‘वंशाचा दिवा’ / वारसदार असल्याने राहता येते. माहेरी राहणार्‍या क्वचितच सासरी जातात. अधूनमधून भेट असते; पण सणावाराला असेलच असे नाही. कारण ‘तिचे येणे शुभ मानले जात नाही.’

 

 

ती एकल असल्याने तिने कुठल्याही शुभकार्याला उपस्थित राहाणे अपेक्षित नसते, तिला टाळलेच जाते. शुभ दिवशी ‘ती’ दिसूसुद्धा नये असे वाटणारेही आजही काही कमी नाहीत. पूर्वी आम्ही ग्रामीण कार्यक्रमाची सुरुवात हळदीकुंकवाने करायचो; पण मग लक्षात आले की, या पद्धतीमुळे आपण काही महिलांना नाकारत आहोत. आता आम्ही ’मेळावा’ म्हणतो, संक्रांतीचे ’हळदीकुंकू’ म्हणत नाही; तर ’संक्रांतीचा स्नेह मेळावा’ म्हणतो! या बारीकशा बदलानेसुद्धा आपलेपणा वाढला. आता गटातील महिला, सर्व ’एकल महिला’ स्नेह मेळाव्याला आल्या ना? यांची दखल घेतात, त्यांनाही वाण मिळेल असे बघतात. असे सामाजिक संकेत बदलत गेले की, जे अनवधानाने घडत होते ते या जाणिवेतून हळूहळू सुधारू शकते.

 

 

सरसकट सगळ्या घरात असेच होते असे नाही; पण बहुतेक दुर्गम, ग्रामीण भागात असे होताना दिसते. आणि असे माहिती भरतानाही महिला सांगतात.

 

 

तर माहिती घेण्याचे निमित्त होते ‘ती’ कुठल्या शासकीय योजनेची लाभार्थी होऊ शकते ही माहिती व्हावे. त्या संबंधी तिला तपशिलात सांगावे. तर ती म्हणते, ‘आहे तशी मी ठीक आहे. काहीतरी सांगून आशा लावू नका..’ यात शासकीय कामे व्हायला लागणारा वेळ/ त्यासाठी वारंवार करावा लागणारा प्रवास, चोख कागदपत्रे सगळे येते.

 

 

कागदपत्रे फार मोठी काही नाही; पण एकल महिलेसाठी असणारी कुठलीही योजना मिळवून द्यायची तर बँकेत खाते लागते. त्यासाठी तिच्या नावाचे पॅन लागते. पॅनसाठी आधारवरच्या मोबाईल नंबरवर otp जातो; तो मोबाईल नंबर जर नवर्‍याचा असेल तर दुरुस्त करून घेण्यापासून तयारी करावी लागते. कधी कधी तर नवर्‍याचा मृत्यूदाखला तिच्याकडे नसतो, कधी कधी लग्न नोंदणी (मॅरेज सर्टिफिकीट) प्रमाणपत्र तिच्याकडे नसते. कधीकधी तर ते तिच्याकडे नसते असे नाही; तर अस्तित्वातच नसते. ‘ती’ विधवा किंवा परित्यक्ता आहे हे समाजाला माहिती असले तरी कागदोपत्री सिद्ध करावे लागते. त्यात अनेक अडचणी आहेत. सगळ्या इथे नोंदवणे आता या लेखात लिहिणे शक्य नाही. कल्पना येण्यापुरते लिहिले आहे. ही शासकीय कामे करायला अनेकदा कार्यालयात हेलपाटे घालावे लागतात. यातली काही कामे करणारी खाती bdo (गट विकास अधिकारी) यांच्या अखत्यारीत येतात; तर असे दाखले मिळवून देण्याचे काम ग्रामसेवक करू नाही का शकणार?

 

 

शासकीय खात्यातील काही कामे तहसील कचेरीत होतात. तिथेही जाण्यास एकल महिला उत्सुक नसतात. त्या म्हणतात, ‘कुठल्या पुरुषाला जाऊन सांगू मी ’एकल आहे? तो माझ्याकडे कसे बघेल सांगता येत नाही..’ तर एकल महिलांचे शासकीय काम ज्या कार्यालयात केले जाते; त्या टेबलवर महिलाच असायला हवी असे ठरवता येणार नाही का? आपण संपूरकेतेचे काम करूया; पण जोवर असे प्रश्न येत आहेत ते आपण ‘समजून’ नाही का घेऊ शकत? असा प्रश्न अनेकदा पडतो.

 

 

असेच परित्यक्ता महिलांच्या बाबतीत येणारा प्रश्न म्हणजे कधी कधी तिचा नवरा कुठे आहे हे माहीतही नसते म्हणून ती वर्षानुवर्षे माहेरी राहत असते. पण सामाजिक सुरक्षेसाठी ती सासरचं नाव लावते. माहेरच्या रेशनकार्डवर तिचं नाव नसते.... आणि गावात राहत असली तरी...पुराव्याशिवाय तिला गावची रहिवासी असल्याचा दाखला मिळू शकत नाही. म्हणजे हक्काचे रेशनही तिला मिळत नाही; तर पाच ते सात वर्षे ती गावात राहात आहे म्हणून, ‘नवरा परागंदा’ आहे म्हणून ग्रामसभेने रहिवासी दाखला द्यावा ज्यामुळे तिला गावात रेशन मिळेल तर असे केल्यामुळे ‘भाऊ मला पोसतो’ हा उपकृततेचा भाव कमी होईल.. म्हणून असा GR काढता नाही का येणार?

 

 

असाच अजून एक प्रश्न येतो शासकीय लाभ मिळण्यासाठी एकल महिलेचे रेशनकार्ड स्वतंत्र असावे लागते. यासाठी अनेकदा सासरच्यांशी बोलावे लागते... ते ‘ती’ला फारच अवघड असते.. ‘आता ही (एकल) घरातून फुटून निघते आहे’ असा गैरसमज होतो, किंवा आम्ही ‘ती’ला पोसू शकत नाही का? असा भाव तयार होतो त्यामुळे परवानगी मागण्याचाच संकोच असतो. अशी एखादी एकल गरजू लाभार्थी असूनही अर्जच करत नाही.. तर नवर्‍याचा मृत्युदाखला देतानाच अर्ज न करता ‘ती’चे स्वतंत्र मुलांसोबत रेशनकार्ड देण्याची व्यवस्था तहसील कार्यालयाने आपणहूनच करायला हवी, अशा तरतुदीची आवश्यकता आहे.

 

 

महिला-पुरुष समानतेच्या या युगात महिलांमधल्या सगळ्या महिला समान यावर काम करण्याची आवश्यकता आहे. ‘ती’ला नवरा आहे का? तो जिवंत आहे का? ‘ती’ला सांभाळतो का? यावर तिचे मूल्यमापन नव्हे तर ‘ती’चे अस्तित्व ठरवू नये. बुद्धीने सगळ्यांना तिचे अस्तित्व मान्य असले, तरी समाजाने गट म्हणून ‘ती’ला येणार्‍या अडचणी मान्य करून त्या सोडवण्यासाठी ‘ती’ने काहीही न मागता आपणहून ‘समजून’ मदत केली पाहिजे असे वाटते.