नीट परीक्षेतील गोंधळाच्या निमित्ताने

 NEET exam

 

 

 

 

काही दिवसांपूर्वीच समोर आलेल्या ’नीट-युजी 2026’ (NEET-UG2026) परीक्षा गैरव्यवहार आणि पेपरफुटीच्या आरोपांमुळे लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य पुन्हा एकदा टांगणीला लागले. 2024च्या मोठ्या वादानंतर अवघ्या दोन वर्षांतच देशासमोर पुन्हा तीच परिस्थिती निर्माण झाली. नीट परीक्षेतील गैर व्यवहार रोखण्यात वारंवार येणारे अपयश हे केवळ काही भ्रष्ट व्यक्तींमुळे नाही, तर देश पातळीवर एवढी मोठी परीक्षा घेण्यासाठीची यंत्रणा कुचकामी ठरत असल्याचे द्योतक आहे. अर्थात असे सरसकट विधान करण्यापूर्वी काही गोष्टी लक्षात घ्यायला हव्यात त्यातली प्रमुख म्हणजे कोणतीही व्यवस्था-अगदी सामान्यातली सामान्य असो ती चांगली चालते जेव्हा माणसे योग्य असतात. आणि अगदी सर्वोत्तम यंत्रणादेखील अपयशी ठरू शकते जर ती चालवणारी माणसे पाताळयंत्री असतील. अर्थात केवळ माणसांना दोष देऊन चालत नाही. आपल्याला व्यवस्था अशी निर्माण करावी लागेल जिथे वैयक्तिक पातळीवरच्या हलगर्जीपणाला/हेतुपूर्वक काही व्यक्तींना लाभ मिळेल अशा प्रकारची अपराधी कृती करणार्‍या व्यक्तींना थांबविता येईल/रोखता येईल. त्या दृष्टीने या लेखामध्ये विचार मांडण्याचा प्रयत्न आहे.

 

 

 

सबंध भारतातून साधारणपणे 22 ते 24 लाख विद्यार्थी नीट परीक्षेला बसतात. यात 45% ते 50% विद्यार्थी हे ग्रामीण भागातून येणारे आहेत हे लक्षात घ्यायला हवे. त्यामुळे परीक्षा घेताना ती सर्व वर्गांना योग्य संधी देऊ शकेल अशी व्यवस्था निर्माण करण्याचे आव्हान आपल्यासमोर आहे. भारतात सर्वात मोठ्या प्रमाणावर आयोजित केल्या जाणार्‍या परीक्षांपैकी एक असलेल्या ’नीट’ परीक्षेचा भौगोलिक विस्तार हा अवाढव्य आहे. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, देशातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश मिळून 551 शहरांचा यामध्ये समावेश आहे. अनिवासी भारतीय आणि परदेशातील विद्यार्थ्यांसाठी भारताबाहेर सुद्धा 14 शहरांमध्ये ही परीक्षा घेतली जाते. यामध्ये प्रामुख्याने ’दुबई’, ’अबुधाबी’, ’कुवेत सिटी’, ’रियाध’, ’दोहा’, ’सिंगापूर’ आणि ’काठमांडू’ या शहरांचा समावेश आहे. दिल्लीतील ’एनटीए’ या संस्थेला देशातील 551 शहरे आणि 5,432 केंद्रांवर एकाच दिवशी, एकाच वेळी सुरक्षितपणे कागदी प्रश्नपत्रिका पोहोचवणे हे लॉजिस्टीकली अत्यंत कठीण आव्हान आहे. हा अवाढव्य भौगोलिक विस्तार या परीक्षा पद्धतीचा सर्वात कमकुवत दुवा ठरतो, कारण जितकी जास्त केंद्रे आणि शहरे वाढतात, तितकी प्रश्नपत्रिका फुटण्याची शक्यता कैकपटीने वाढते.

 

 

’नीट’ परीक्षेची प्रश्नपत्रिका तयार करण्याची प्रक्रिया ही नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीद्वारे अत्यंत गोपनीय आणि कडक सुरक्षेखाली पार पाडली जात असली तरी त्यात त्रुटी राहत असल्याचे उघड आहे. प्रश्नपत्रिका तयार करण्यासाठी देशातील विविध केंद्रीय विद्यापीठे, आयआयटी आणि नामांकित वैद्यकीय संस्थांमधील ज्येष्ठ प्राध्यापकांची एक गुप्त तज्ज्ञांची समिती स्थापन केली जाते. प्रत्येक विषयासाठी (भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र, जीवशास्त्र) एक मुख्य समन्वयक आणि चार विषयतज्ज्ञ अशी स्वतंत्र टीम असते. या वेगवेगळ्या टीम्स एकमेकांपासून पूर्णपणे वेगळ्या ठेवून काम केले जाते. या सर्व तज्ज्ञांना दिल्लीतील NTAच्या मुख्य कार्यालयातील एका विशेष ’गोपनीय खोलीत’ एका आठवड्यासाठी ठेवले जाते. या खोलीत प्रवेश करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचे मोबाईल, लॅपटॉप आणि सर्व इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे जप्त केली जातात. हे तज्ज्ञ थेट अंतिम प्रश्नपत्रिका तयार करत नाहीत. ते फक्त एनसीईआरटी अभ्यासक्रमावर आधारित शेकडो कठीण, मध्यम आणि सोप्या प्रश्नांचा एक मोठा संच तयार करतात.

 

 

त्यानंतर, प्रश्नपत्रिकेचा मुख्य आराखडा ठरवला जातो, ज्यानुसार प्रश्नांची अचूक काठिण्य पातळी आणि विषयवार विभागणी निश्चित केली जाते. अंतिम प्रश्नपत्रिका मानवी हस्तक्षेपाशिवाय, एका संगणकीय अल्गोरिदमद्वारे तयार केली जाते. हा अल्गोरिदम तयार केलेल्या मोठ्या संचातून अचानक प्रश्न निवडून प्रश्नपत्रिकेचे A,B,C,D असे संच तयार करतो. जोपर्यंत अंतिम छपाई होत नाही, तोपर्यंत कोणत्या सेटमध्ये कोणता प्रश्न गेला आहे, हे खोलीतील तज्ज्ञांनाही माहीत नसते. प्रश्नपत्रिकेचे अंतिम सेट तयार झाल्यावर ते सीसीटीव्ही कॅमेर्‍यांच्या कडक पाळतीखाली छापले जातात. मग छापलेले पेपर्स सीलबंद ट्रंकांमध्ये भरून, कडक पोलीस बंदोबस्तात देशभरातील परीक्षा केंद्रांच्या जवळ असणार्‍या बँकेच्या मुख्य ट्रेझरी लॉकर्समध्ये सुरक्षित ठेवले जातात. परीक्षेच्या दिवशी सकाळीच हे पेपर जिल्हा प्रशासनाच्या देखरेखीखाली केंद्रांवर पोहोचवले जातात.

 

 

NTA जरी आपल्या परीने काळजी घेत असले तरीसुद्धा अनेक गैरप्रकार घडू शकतात, घडतात. ’राधाकृष्णन समिती’ने आपल्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केले होते की,’एनटीएमधील अंतर्गत मनुष्यबळ आणि बाहेरील खाजगी कंत्राटदार यांच्यातील साटेलोटे हेच पेपरफुटीचे मुख्य कारण आहे. जोपर्यंत आपण प्रश्नपत्रिका छपाईचे काम 100% सुरक्षित सरकारी प्रेसकडे देत नाही आणि प्रश्नपत्रिका तयार करणार्‍या तज्ज्ञांचे कडक ’थर्ड-पार्टी सिक्युरिटी ऑडिट’ करत नाही, तोपर्यंत सिस्टीममधील ही ’घरभेदी’ साखळी तोडणे अशक्य आहे.’ राधाकृष्णन समितीने ही परीक्षा देशभर एकाच वेळी न घेता टप्प्याटप्प्याने घ्यावी आणि केंद्रांवर डिजिटल पद्धतीने पाठवावी अशी सूचना केली होती.

 

 

यंदाच्या पेपरफुटीच्या चौकशीत राजस्थानमधील ’सीकर’सारखी नवीन कोचिंग हब संशयाच्या जाळ्यात आली आहेत. कोचिंग क्लासेसची इंडस्ट्री ही निकोप स्पर्धेला मोठ्या प्रमाणावर खीळ घालत आहे हे या निमित्ताने अधोरेखित झाले. लातूरमधील नामांकित ’आरसीसी’ कोचिंगचे संचालक शिवराज मोटेगावकर आणि पुण्यातून अटक झालेले संजय तुकाराम कुलकर्णी यांच्या चौकशीत धक्कादायक माहिती समोर आली. परीक्षा सुरू होण्याच्या काही दिवस आधीच त्यांच्या मोबाईलवर मूळ प्रश्नपत्रिका उपलब्ध होती. मोठी आणि खोटी आश्वासने देत प्रचंड पैसा घेत असल्याने अशा क्लासेसवर टॉपर निर्माण करण्याची खाण बनण्याचा आणि म्हणून रँक विकत घेण्याचा/निकालाचा दबाव असतो. या कोचिंग क्लासेसच्या चालकांनी आपल्या खास आणि श्रीमंत विद्यार्थ्यांना ’अंदाजित/गेस पेपर’च्या नावाखाली थेट मूळ प्रश्नपत्रिकाच घोकमपट्टी करायला दिली होती, जी नंतर मुख्य परीक्षेच्या प्रश्नपत्रिकेशी तंतोतंत जुळली. परीक्षा सुरू होण्यापूर्वीच हुबेहूब प्रश्नपत्रिका कोचिंग क्लासच्या विद्यार्थ्यांना मिळणे, हे क्लासचालक, छपाई करणारे प्रेस आणि परीक्षा केंद्र यांच्यातील मोठ्या साखळीचे संकेत देत आहेत. याला आळा घालण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनात विधेयक आणणार असल्याच्या बातम्या आहेत. परंतु एकंदरच शिक्षणव्यवस्थेच्या उडालेल्या बोजवार्‍याचे हे लक्षण आहे हे मुळात लक्षात घ्यायला हवे.

 

 

यानिमित्ताने आणखी काही आकडेवारी लक्षात घेऊ. भारतात राष्ट्रीय आरोग्य आयोगाच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, देशात एकूण 824हून अधिक वैद्यकीय महाविद्यालये असून त्यामध्ये अंदाजे 1,29,603 एकूण MBBS जागा उपलब्ध आहेत. त्यात सरकारी महाविद्यालयांमध्ये 63,683 जागा आहेत. म्हणजे परीक्षेला बसणार्‍या एकूण विद्यार्थ्यांपैकी केवळ 2.5% विद्यार्थ्यांनाच परवडणार्‍या दरात सरकारी महाविद्यालयांमधून शिक्षण मिळू शकते. खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांचे शुल्क कोट्यवधी रुपयांमध्ये असते, हे शुल्क परदेशात वैद्यकीय शिक्षण घेण्यापेक्षाही अनेक पटीने जास्त आहे. म्हणून अगदी ग्रामीण भागातूनही परस्पर रशिया/युक्रेनसारख्या देशांमध्ये वैद्यकीय शिक्षण घ्यायला जाणार्‍यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढलेली दिसते.

किती जणांना संधी?

 

 

2024मध्ये 720 पैकी 684 म्हणजेच 95% किंवा त्याहून अधिक गुण मिळवणार्‍या विद्यार्थ्यांची संख्या तब्बल 6,500 ते 6,800च्या आसपास होती. 2025मध्ये पेपरची काठिण्यपातळी वाढवल्यामुळे आणि मूल्यांकनाचे कडक नियम लागू केल्यामुळे हा आकडा कमालीचा घसरला. या वर्षी 684पेक्षा जास्त गुण मिळवणारे विद्यार्थी खूपच मर्यादित होते. 2025मध्ये 95% पेक्षा जास्त गुण मिळवणारे विद्यार्थी केवळ 100च्या आत होते. पर्सेन्टाइलचा विचार करता साधारणपणे एकूण 24 लाख उमेदवारांपैकी अंदाजे 1,20,000 विद्यार्थी 95 पर्सेंटाईलच्या वर असतात. या पार्श्वभूमीवर एकूण भारतात मेडिकल कॉलेजमध्ये प्रवेशासाठी एकूण जागा लक्षात घेता पालकांनी आपल्या पाल्याला 85-90 पर्सेन्टाइल आहेत म्हणून त्याने कितीवेळा परत परीक्षा द्यावी यावरही विचार करणे आवश्यक आहे.

 

 

रिपीटर्स विरुद्ध फ्रेशर्स

 

नीटच्या परीक्षेत उत्तीर्ण होणार्‍यांमध्ये रिपीटर्सची संख्या हासुद्धा एक विचार करण्याचा मुद्दा आहे. ’जेईई’ आणि इतर परीक्षांसारखी वय अथवा प्रयत्नांची मर्यादा नसल्यामुळे विद्यार्थी अनेक वर्षे कधी कधी चार ते पाच वेळासुद्धा ही परीक्षा देत राहतात. इंजिनिअरिंगमध्ये ’आयआयटी’ नाही मिळाले, तरी शेकडो इतर चांगले पर्याय उपलब्ध असतात. परंतु, मेडिकल क्षेत्रात ’एमबीबीएस’ला पर्याय म्हणून पाहिले जाणारे ’बीडीएस’ किंवा ’बीएएमएस’कडे विद्यार्थी दुय्यम पर्याय म्हणून पाहतात.

 

 

’डॉक्टर’ बनण्याची जिद्द, आकर्षण विद्यार्थ्यांना वारंवार ड्रॉप घेण्यास भाग पाडते. दरवर्षी अशा रिपीटर्सचे उत्तीर्ण होण्याचे प्रमाण 45 ते 50%पर्यंत असते, त्यामुळे नीटचा लढा ’रिपीटर्स विरुद्ध फ्रेशर्स’ असाही असतो. ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांकरता हा संघर्ष अजून मोठा आहे. महाराष्ट्रातून नीट देणार्‍या एकूण 1.35 लाख रिपीटर्सपैकी अंदाजे 55,000 ते 60,00 विद्यार्थी ग्रामीण भागातील शेतकरी, कष्टकरी किंवा अल्पभूधारक कुटुंबांतील असतात, अशी अंदाजित आकडेवारी सांगते. शहरी विद्यार्थ्यांच्या तुलनेत ग्रामीण भागातील मुले पहिल्या प्रयत्नात स्पर्धा करू शकत नाहीत, त्यामुळे त्यांना अनिवार्यपणे दुसरा किंवा तिसरा प्रयत्न करावा लागतो. महाराष्ट्रातील ’लातूर’, ’नांदेड’, ’छत्रपती संभाजीनगर’ आणि ’पुणे’ ही शहरे नीटच्या कोचिंगसाठी प्रसिद्ध आहेत. येथील मोठ्या कोचिंग इन्स्टिट्युट्समध्ये जितक्या विद्यार्थ्यांच्या बॅचेस ’फ्रेशर्स’/12वीच्या विद्यार्थ्यांच्या असतात, त्याच्या दुप्पट बॅचेस केवळ ’रिपीटर्स’च्या असतात. यातच सर्व काही आले.

 

 

दुसरीकडे फ्रेशर्ससाठीसुद्धा इंटिग्रेटेड कोर्सेसच्या नावाखाली ’पॅरेलल एज्युकेशन सिस्टीम’ तयार झाल्या आहेत. त्यातून शाळा आणि कॉलेजचे महत्त्व कमी झालेले दिसते. पैसे देणार्‍यांसाठी मार्कांच्या फॅक्टरी तयार होतात. आर्थिकदृष्ट्या विषमतेने भरलेल्या आपल्या समाजात हा असमान लढा विद्यार्थ्यांवरील मानसिक ताण आणखी वाढवतो आणि परीक्षा पद्धतीतील गैरप्रकारांनासुद्धा खतपाणी घालतो.

 

 

या पार्श्वभूमीवर नीटच्या तीव्र स्पर्धेचा विद्यार्थ्यांवर असलेला दबाव लक्षात घ्यावा लागेल. या स्पर्धेतून, दबावातून गैरप्रकारांचा मोह विद्यार्थ्यांना पडतो, ज्यांची क्षमता असते असे धनदांडगे विद्यार्थी याचा फायदा घेतात. आणि त्यांना साहाय्यभूत होईल अशी अद्ययावत यंत्रणा उभी राहते. या पार्श्वभूमीवर विचार करताना ’प्रश्नपत्रिकेचे संगणकीकरण’, ’विकेंद्रीकरण’, ’ऑनलाईन परीक्षा’, ’बायोमेट्रिक प्रक्रिया’, व्यक्ती आणि संस्थांचे ’सुरक्षा ऑडिट’ अशा उपायांचा वापर अनिवार्य ठरेलच, काही रचनात्मक बदलसुद्धा उपयुक्त ठरतील. वैद्यकीय क्षेत्र केवळ खाजगीकरण म्हणून नव्हे तर क्षेत्राच्या आवश्यकतेनुसार व्यावसायिक तयार करण्याच्या दृष्टीने अधिक खुले करता आले तर ते अधिक उपयुक्त ठरेल. डायग्नोस्टिकमध्ये लागणारे तंत्रज्ञ वेगळे, निव्वळ छोट्या स्वरूपात उपचार करणारे व्यावसायिक वेगळे, विशिष्ट छोट्या शस्त्रक्रिया करणारे व्यावसायिक वेगळे, त्यांचे प्रशिक्षण वेगळे, पदव्या वेगळ्या अशा स्वरूपाचे शैक्षणिक आणि व्यावसायिक विकेंद्रीकरण देखील उपयुक्त ठरेल. वैद्यकीय क्षेत्रासाठी ग्रामीण भाग-शहरी भाग यांच्यामधल्या गरजा ओळखून त्या त्या क्षेत्रातले कमी कालावधीत तयार होणारे हे व्यावसायिक चइइड होण्याकरता असलेली स्पर्धा कमी करतील. आणि आवश्यक असलेल्या व्यावसायिक वैद्यकीय सुविधा पार तळागाळात लोकांपर्यंत पोहोचू शकतील.

 

 

केवळ चौकशी समित्या नेमणे किंवा जुजबी मलमपट्टी करणे आता पुरेसे नाही. तर एका बाजूला यूपीएससी आणि MBBSच्या धर्तीवर संपूर्ण परीक्षा पद्धतीमध्ये क्रांतिकारी बदल करणे अनिवार्य आहे. जोपर्यंत आपण कागदी प्रश्नपत्रिका हद्दपार करत नाही, कोचिंग फॅक्टरींच्या मक्तेदारीला चाप लावत नाही, आणि परीक्षा यंत्रणेत 100% पारदर्शकता आणत नाही, तोपर्यंत भारतातील वैद्यकीय शिक्षणाची पवित्रता परत मिळवणे केवळ अशक्य आहे.

 

 

दुसर्‍या बाजूला भारतासारख्या खंड:प्राय देशाच्या गरजा ओळखून त्या दृष्टीने व्यावसायिकांची फौज निर्माण करणारी विकेंद्रित शिक्षणप्रणाली हे दीर्घकालीन उत्तर असेल. ’नीट’च्यानिमित्ताने आपल्याला लक्षात घ्यायला हवे की दीर्घकालीन धोरण हे या समस्येचे उत्तर आहे. छोट्या उपायांमध्ये न रमता काही दीर्घकालीन धोरणात्मक बदल करण्याची वेळ आता आलेली आहे. मा.गो. वैद्यांच्या शब्दात ’ज्याला काही सुधारायचे आहे त्याला आत्ता काय आहे याचे भान ठेवावेच लागेल’. नीटमुळे समोर आलेल्या आपत्तीचे संधीत रूपांतर करण्यासाठी सरकारने वैद्यकीय क्षेत्राचे कठोर परीक्षण हाच उपाय ठरेल.