व्यापार करार वाटाघाटी - महासत्तेचा दबाव तरी, भारत ठाम

 

 

गेल्या काही महिन्यांपासून भारत आणि अमेरिका यांच्यात प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार करारावर सुरू असलेल्या वाटाघाटी चर्चेचा विषय ठरल्या आहेत. एका बाजूला जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थेचा दबाव, तर दुसर्‍या बाजूला देशांतर्गत राजकीय आरोप-प्रत्यारोप यांमुळे या चर्चेकडे केवळ व्यापारी करार म्हणून पाहता येत नाही. प्रत्यक्षात हा करार भारताच्या आर्थिक हितसंबंधांचे रक्षण, जागतिक पुरवठा साखळीतील स्थान, कृषी क्षेत्राचे संरक्षण आणि भविष्यातील औद्योगिक विकास या सर्वांशी निगडित आहे. त्यामुळे या वाटाघाटींमध्ये भारताने घेतलेली भूमिका, अमेरिकेच्या अपेक्षा आणि त्यावर देशांतर्गत पातळीवर सुरू असलेले राजकारण यांचा वस्तुनिष्ठ विचार करणे आवश्यक ठरते.

 

 

कोणताही व्यापार करार हा परस्पर हितसंबंधांच्या देवाणघेवाणीवर आधारलेला असतो. त्यामुळे एका देशाला लाभ होऊन दुसर्‍या देशाचे नुकसान होईल, अशी व्यवस्था दीर्घकाळ टिकू शकत नाही. भारत-अमेरिका व्यापार चर्चेत अमेरिकेची प्रमुख अपेक्षा म्हणजे भारतातील विशाल ग्राहक बाजारपेठेपर्यंत अधिक सुलभ प्रवेश मिळवणे. ‘कृषी उत्पादने’, ‘दुग्धजन्य पदार्थ’, ‘वैद्यकीय उपकरणे’, ‘मोटारवाहन क्षेत्र’ आणि काही ‘औद्योगिक उत्पादनां’वरील आयात शुल्क कमी करून भारताने आपली बाजारपेठ अधिक खुली करावी, अशी अमेरिकेची भूमिका आहे. 140 कोटी ग्राहकांची बाजारपेठ कोणत्याही महासत्तेसाठी आकर्षणाचा विषय असणे स्वाभाविक आहे.

 

 

मात्र, या मागण्यांकडे भारताला केवळ व्यापाराच्या दृष्टीने पाहता येणार नाही. अमेरिकेतील कृषी व्यवस्था मोठ्या प्रमाणात यांत्रिकीकरणावर आधारित असून तिला मोठ्या प्रमाणावर सरकारी अनुदान मिळते. अशा परिस्थितीत अनुदानित अमेरिकन कृषी आणि दुग्धजन्य उत्पादने भारतीय बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणात आली, तर त्याचा सर्वाधिक फटका अल्प भूधारक शेतकरी, दुग्ध व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या ग्रामीण कुटुंबांना आणि सहकारी दूध संघटनांना बसू शकतो. त्यामुळे शुल्ककपातीचा प्रश्न हा केवळ व्यापाराचा नसून ग्रामीण अर्थव्यवस्था आणि अन्नसुरक्षेशी संबंधित आहे.

 

 

 

याच कारणामुळे भारताने या वाटाघाटींमध्ये सुरुवातीपासूनच संतुलित आणि ठाम भूमिका घेतली आहे. पूर्वी महासत्तांच्या दबावाखाली अनेक विकसनशील देशांना आपल्या बाजारपेठा खुल्या कराव्या लागत असत. मात्र, आजचा भारत हा नवा भारत आहे. वाणिज्य व उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, भारतीय निर्यातदारांना अमेरिकन बाजारपेठेत प्रतिस्पर्धी देशांच्या तुलनेत तुलनात्मक लाभ मिळणार नसेल, तर भारत कोणत्याही घाईघाईत करार करणार नाही. हा दृष्टीकोन म्हणजे फक्त राजकीय भूमिका नसून, आर्थिक व्यवहार्यतेवर आधारित घेतलेली राष्ट्रहिताची भूमिका आहे. भारताने आपली बाजारपेठ खुली करायची, तर त्याबदल्यात भारतीय उद्योग, निर्यातदार आणि उत्पादकांना प्रत्यक्ष लाभ मिळालाच पाहिजे, हा त्यामागील मूलभूत विचार आहे.

 

 

 

आज जागतिक अर्थव्यवस्था मोठ्या संक्रमणातून जात आहे. चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी अमेरिका आणि पाश्चात्य देश पर्यायी उत्पादन केंद्रांचा शोध घेत आहेत. ‘इलेक्ट्रॉनिक्स’, ‘औषधनिर्मिती’, ‘वस्त्रोद्योग’, ‘संरक्षण उत्पादन’ आणि ‘डिजिटल सेवा’ या क्षेत्रांत भारताची वाढती क्षमता लक्षात घेता भारताला जागतिक पुरवठा साखळीतील महत्त्वाचे स्थान प्राप्त होत आहे. त्यामुळे या वाटाघाटींमध्ये भारत हा फक्त मोठी बाजारपेठ उपलब्ध करून देणारा देश असा राहिलेला नाही, तर तो जागतिक उत्पादन व्यवस्थेतील विश्वासार्ह भागीदार म्हणून उदयास आला आहे. त्यामुळे भारताची व्यवहाराची क्षमता पूर्वीपेक्षा अधिक मजबूत झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर ’मेक इन इंडिया’, ’आत्मनिर्भर भारत’ आणि उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन यांसारख्या धोरणांचे महत्त्व नेमकेपणाने अधोरेखित होते. गेल्या काही वर्षांत भारताने उत्पादन क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक आकर्षित केली आहे. ’मोबाईल उत्पादन’, ’इलेक्ट्रॉनिक्स’, ’संरक्षण साहित्य’, ’औषधनिर्मिती’ आणि ’सेमीकंडक्टर’ या क्षेत्रांत भारताने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. अशा वेळी कोणताही व्यापार करार देशांतर्गत उद्योगांना बाधा पोहोचवणारा ठरू नये, याची काळजी घेणे सरकारची जबाबदारी आहे. अल्पकालीन राजनैतिक लाभासाठी दीर्घकालीन औद्योगिक हिताला तिलांजली देणे कोणत्याही जबाबदार सरकारला परवडणारे नाही.

 

 

 

भारत-अमेरिका व्यापार चर्चेतील सर्वाधिक संवेदनशील मुद्दा म्हणजे कृषी आणि दुग्ध क्षेत्र. भारतातील कोट्यवधी शेतकरी आणि पशुपालकांची उपजीविका या क्षेत्रांवर अवलंबून आहे. विशेषतः दूध व्यवसाय हा ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार आहे. अशा परिस्थितीत अमेरिकन डेअरी उत्पादनांना व्यापक प्रवेश दिल्यास भारतीय सहकारी दूध चळवळीसमोर गंभीर आव्हाने निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे या विषयावर भारताने कोणतीही तडजोड न करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

 

 

 

सरकारने स्पष्ट केले आहे की, शेतकरी आणि पशुपालकांच्या हिताशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही. अमेरिकेने कृषी उत्पादनांवरील शुल्कात कपात करण्याची अपेक्षा वारंवार व्यक्त केली असली, तरी भारताने या मागणीचा प्रत्येक पैलू राष्ट्रीय हिताच्या कसोटीवर तपासण्याची भूमिका घेतली आहे. जागतिक व्यापाराच्या स्पर्धेत सहभागी होणे आवश्यक असले, तरी त्यासाठी देशातील सर्वात दुर्बल घटकांच्या हिताचा बळी देता येणार नाही, हीच भारताची भूमिका आहे.

 

 

भारताच्या वाटाघाटी क्षमतेची दखल अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनीही सार्वजनिकपणे घेतली आहे. जून 2026मध्ये जी-7 शिखर परिषदेदरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी झालेल्या भेटीनंतर ट्रम्प यांनी मोदी यांना अतिशय कठोर असे संबोधत, ’ते माझ्यापेक्षाही अधिक कठोर आणि अधिक कुशल वाटाघाटी करणारे आहेत,’ अशा शब्दांत त्यांचे जाहीरपणे कौतुक केले होते. या विधानाचा अर्थ वैयक्तिक प्रशंसा एवढाच मर्यादित नाही; तर व्यापार चर्चेत भारत कोणत्याही दबावाखाली निर्णय घेणार नाही, याची अमेरिकेलाही स्पष्ट जाणीव असल्याचे त्यातून ध्वनित होते. त्यामुळे भारत-अमेरिका व्यापार कराराच्या वाटाघाटींमध्ये भारताने स्वीकारलेली ठाम भूमिका ही आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्य झालेली वास्तववादी भूमिका असल्याचेही यातून स्पष्ट होते.

 

 

 

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर इतक्या महत्त्वाच्या व्यापार वाटाघाटी सुरू असताना, देशांतर्गत राजकारणही अपरिहार्यपणे त्यात प्रवेश करते. लोकशाही व्यवस्थेत सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित करणे, हा विरोधकांचा नैसर्गिक अधिकार आहे; मात्र त्यासाठी तथ्याधिष्ठित चर्चा आणि आर्थिक वास्तवाचा अभ्यास आवश्यक असतो. दुर्दैवाने, भारत-अमेरिका व्यापार कराराच्या संदर्भात विरोधकांच्या काही राजकीय प्रतिक्रिया या तांत्रिक आणि आर्थिक पैलूंऐवजी राजकीय आरोपांवर अधिक केंद्रित झाल्याचे दिसून आले. सरकार अमेरिकेच्या दबावाखाली शेतकर्‍यांच्या हिताशी तडजोड करणार असल्याचा आरोप करण्यात आला; परंतु प्रत्यक्ष वाटाघाटींचा वेग आणि भारताने घेतलेली भूमिका पाहिली, तर असे चित्र दिसून येत नाही. वास्तविक, सरकारला अमेरिकेच्या सर्व अटी मान्य करायच्या असत्या, तर हा करार आतापर्यंत पूर्णत्वास गेला असता. उलट, वाटाघाटी दीर्घकाळ सुरू राहण्याचे कारण म्हणजे भारताने आपल्या कृषी, दुग्ध, उद्योग आणि निर्यात क्षेत्राच्या हिताशी संबंधित मुद्द्यांवर स्पष्ट भूमिका घेतली आहे. कोणताही व्यापार करार हा परस्पर लाभाच्या तत्त्वावर उभा राहतो. त्यामुळे भारतीय उद्योग, निर्यातदार आणि शेतकर्‍यांना पुरेसा लाभ मिळणार नसेल, तर केवळ राजनैतिक यश म्हणून करार करण्याची घाई भारताने टाळली आहे.

 

 

 

भारताच्या परराष्ट्र धोरणातील गेल्या दशकातील एक महत्त्वाचा बदल म्हणजे, मोठ्या राष्ट्रांशी समानतेच्या भूमिकेतून संवाद साधण्याची साधलेली क्षमता होय. ’अमेरिका’, ’रशिया’, ’युरोपीय संघ’, ’जपान’, ’ऑस्ट्रेलिया’ आणि ’आखाती देश’ यांच्याशी भारताने परस्पर हितसंबंधांवर आधारित संबंध विकसित केले आहेत. त्याचाच परिणाम व्यापार वाटाघाटींमध्येही दिसून येतो. भारत कोणत्याही एका देशावर अवलंबून राहण्याऐवजी बहुपक्षीय आर्थिक संबंध अधिक मजबूत करण्यावर भर देत आहे. आज भारताने संयुक्त अरब अमिराती, ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंडसारख्या देशांशी व्यापार करारांची दिशा निश्चित केली आहे. त्यामुळे अमेरिकेबरोबरच्या चर्चेतही भारताकडे पर्याय उपलब्ध आहेत. ही बदललेली परिस्थिती भारताचे वाटाघाटींचे सामर्थ्य वाढवणारी ठरते. त्यामुळे अमेरिका हा भारतासाठी महत्त्वाचा भागीदार असला, तरी कोणत्याही परिस्थितीत भारत आपल्या राष्ट्रीय हिताशी तडजोड करेल, असे गृहीत धरणे कधीही योग्य ठरणार नाही.

 

 

 

जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताचे वाढते महत्त्व, ही या व्यापार चर्चेतील सर्वात मोठी जमेची बाजू आहे. वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था, विशाल ग्राहक बाजारपेठ, सक्षम डिजिटल पायाभूत सुविधा, कुशल मनुष्यबळ आणि उत्पादन क्षेत्रातील वाढती गुंतवणूक यामुळे भारत जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी आकर्षणाचे केंद्र बनला आहे. आंतरराष्ट्रीय कंपन्या चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा प्रयत्न करत असताना भारताला उत्पादन आणि निर्यातीचे प्रमुख केंद्र बनण्याची मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे. याच पार्श्वभूमीवर भारत-अमेरिका व्यापार कराराचे महत्त्व अधिक वाढते. हा करार आयात शुल्क कमी करण्यापुरता मर्यादित राहणार नाही, तर तो गुंतवणूक, तंत्रज्ञान हस्तांतरण, उत्पादन साखळी, डिजिटल व्यापार आणि उच्च तंत्रज्ञान क्षेत्रातील सहकार्यालाही नवी दिशा देऊ शकतो. मात्र त्यासाठी करार समानता, परस्पर लाभ आणि दीर्घकालीन राष्ट्रीय हित या तत्त्वांवर आधारित असणे आवश्यक आहे.

 

 

सध्या भारत आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार वाटाघाटी अंतिम टप्प्याकडे वाटचाल करत असल्या, तरी अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा सुरू आहे. वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी स्पष्ट केले आहे की, भारताला घाईघाईने करार करण्यापेक्षा योग्य अटींवर करार करणे अधिक महत्त्वाचे वाटते. भारतीय निर्यातदारांना तुलनात्मक लाभ, कृषी क्षेत्राचे संरक्षण आणि देशांतर्गत उद्योगांचे हित या तीन बाबींवर भारत कोणतीही तडजोड करणार नाही, ही भूमिका सातत्याने मांडली जात आहे.

 

 

जगातील भू राजकीय परिस्थिती झपाट्याने बदलत आहे. चीनला पर्याय म्हणून भारताचे वाढते महत्त्व अमेरिकेलाही मान्य करावे लागत आहे. त्याचवेळी भारतालाही अमेरिकन तंत्रज्ञान, गुंतवणूक आणि उच्च दर्जाच्या उद्योगसहकार्याची गरज आहे. मात्र ही परस्पर गरज समानतेच्या तत्त्वावर आधारित आहे; ती कोणत्याही प्रकारची लाचारी किंवा एकतर्फी सवलत नाही. बदलत्या जागतिक व्यवस्थेत भारत स्वतःच्या हितसंबंधांना प्राधान्य देत सहकार्याचा मार्ग स्वीकारत आहे.

 

 

भारत-अमेरिका व्यापार करार हा आयात-निर्यातीशी संबंधित करार नाही; तर तो नव्या भारताच्या आर्थिक आत्मविश्वासाची, धोरणात्मक परिपक्वतेची आणि जागतिक स्तरावरील वाढत्या प्रभावाचीही कसोटी आहे. एका बाजूला महासत्तेचा दबाव, तर दुसर्‍या बाजूला देशांतर्गत राजकीय आरोप-प्रत्यारोप अशा दोन्ही परिस्थितींमध्ये भारताने संयम, संवाद आणि राष्ट्रीय हित यांचा समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे. शेतकर्‍यांचे हित, देशांतर्गत उद्योगांचे संरक्षण, निर्यातदारांसाठी अधिक संधी आणि जागतिक व्यापारातील विश्वासार्ह स्थान या चौकटीत भारताची भूमिका सातत्याने स्पष्ट राहिली आहे. खरा व्यापार करार तोच, जो दोन्ही देशांसाठी लाभदायक ठरेल; परंतु भारतासाठी त्याची पहिली अट म्हणजे राष्ट्रीय हित. भारतीय शेतकरी, उद्योजक, कामगार आणि निर्यातदार यांच्या हिताचे संरक्षण करत जागतिक अर्थव्यवस्थेत अधिक सक्षम स्थान मिळविणे, हेच भारताचे अंतिम ध्येय आहे. त्यामुळे हा करार निव्वळ आर्थिक दस्तऐवज म्हणून नव्हे, तर आत्मविश्वासाने जागतिक मंचावर वाटचाल करणार्‍या नव्या भारताच्या धोरणात्मक प्रवासातील एक महत्त्वाचा टप्पा म्हणून इतिहासात नोंदवला जाईल, हे निश्चित.