ये नया भारत है...

 independence day 2026

साधारण बारा पंधरा वर्षांपूर्वी एखाद्या देशाची सुरक्षा केवळ त्यांच्या सैनिकांच्या संख्येवर, त्याच्या शौर्यावर आणि लष्करी सामग्रीवर अवलंबून असायची. त्यानंतर, विशेषतः तंत्रज्ञानाच्या प्रगतीने संरक्षण क्षेत्राची, त्याच्या क्षमतेची दिशाच बदलली. आजच्या जगात एखाद्या देशाची सुरक्षा केवळ सैनिकांच्या शौर्यावर आणि संख्येवर अवलंबून नसून विज्ञान, तंत्रज्ञान यांच्या बळावरही अवलंबून आहे.

 

 

'Change must come with velocity of relevance' असे आपले पूर्व लष्करप्रमुख उपेंद्र द्विवेदी यांनी म्हटल्याप्रमाणे सद्यस्थितीत सुसंगत असणार्‍या युद्धप्रणालीचा वापर, त्याचा स्वीकार आपले संरक्षण क्षेत्र करत आहे. गेल्या दशकभरात (2015-2025) विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रात झालेल्या अभूतपूर्व प्रगतीमुळे संरक्षण क्षेत्रात आमूलाग्र बदल झाले आहेत. महाभारतासारख्या ऐतिहासिक रणांगणावरच्या युद्धाचा साक्षीदार असलेला आपला देश आज मल्टीडोमेन ऑपरेशन धोरण अवलंबत आहे. म्हणजे जमीन, हवा, समुद्र एवढेच युद्धक्षेत्र मर्यादित न राहता आता आपली संरक्षण सिद्धता आणि ताकद आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), ड्रोन तंत्रज्ञान, उपग्रह प्रणाली, सायबर सुरक्षा, क्वांटम कॉम्प्युटिंग, हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्रे, रोबोटिक्स आणि अत्याधुनिक सेन्सर प्रणाली अशी नवीन युद्धक्षेत्रे तयार झाली आहेत. त्यामुळे युद्ध आता केवळ रणांगणावर लढले जात नाही; ते अंतराळात, सायबर विश्वात आणि माहितीच्या क्षेत्रातही लढले जाते. त्यामुळे विज्ञान-तंत्रज्ञान हे आधुनिक संरक्षण व्यवस्थेचे प्रमुख आधारस्तंभ बनले आहे.

 

 

2015 साली संरक्षण क्षेत्राच्या डिजिटायझेशनला सुरुवात झाली. तत्कालीन संरक्षण मंत्री मनोहन पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखाली आणि दूरदृष्टीने आपल्या संरक्षण मंत्रालयाने 9 नोव्हेंबर 2015 रोजी सुरू ’Army Cloude ’ हे खास सैन्यासाठीचे सेंट्रल डेटा सेंटर उभारले. आपत्कालीन परिस्थितीत गुप्त माहिती, कागदपत्रे मिळवण्यास यातून मदत होते. पुढे Defense Procurement Procedure (DPP) या 2016च्या धोरणामुळे भारताच्या आत्मनिर्भरतेला चालना मिळाली ’'Buy Indian - IDDDM' (Indigenously Designed Developed Manufactured)) या तत्त्वाने तांत्रिक उद्योगांना आणि DRDO, DPSU, HAL, BEL, Bharat Dynamics अशा संस्थांना आणि कंपन्यांना गती मिळून स्वदेशी शस्त्रास्त्रे, रडार, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आणि संरक्षण उपकरणे बनवणे, त्याचे संशोधन करणे शक्य झाले.

 

 

 

2016 म्हणजे बरोबर दहा वर्षांपूर्वी भारत आणि फ्रान्स दरम्यान राफेल या लढाऊ विमानांच्या खरेदीचा करार सुरू होता. या करारात 50% ऑफसेट क्लॉज होता त्याप्रमाणे फ्रान्सने भारतात तंत्रज्ञान/गुंतवणूक करणे आवश्यक होते. यासाठी भारताने फ्रान्सकडे GaN म्हणजेच गॅलियम नायट्राईड सेमीकंडक्टर तंत्रज्ञान हस्तांतरित करण्याची मागणी केली होती. त्यावेळी फ्रान्सने स्पष्टपणे GaN टेक्नॉलॉजी देण्यास नकार दिला. तिकडे राफेल या अत्याधुनिक विमानांच्या खरेदीचा करार होत असताना GaN या एका सेमीकंडक्टरची भारताची मागणी आणि फ्रान्सने त्याला दिलेला नकार, ही सगळ्यांसाठीच अनाकलनीय गोष्ट होती. पण त्यात संरक्षण क्षेत्रातील तंत्रज्ञानाचे भविष्य लपले होते..

 

 

कारण ॠरछ तंत्रज्ञान रडार, गाईडेड मिसाईल, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर यासाठी लागणारी कोअर टेक्नॉलॉजी होती. म्हणजेच भारताला विमान मिळाले, पण त्यामागची खरी ताकद (GaN टेक्नॉलॉजी) त्यावेळी मिळाली नव्हती.

 

 

पुढे अचानक गोष्टी बदलल्या. फ्रान्सने दिलेल्या नकारानंतर आपल्या DRDO ने Denial to Developmentचा निर्णय घेतला, आणि स्वतः बनवायचे अशा भूमिकेने त्यावर काम करणे सुरू केले. Solid State Physics Laboratory (SSPL) आणि Electronics Radar Development Establishment (LRDE) यासाठी झटून कामाला लागले, आणि 2023च्या आसपास DRDO शास्त्रज्ञांनी GaN MMIC (मोनोथिनिक मायक्रोवेव्ह इंटिग्रेटेड सर्किट्स) यशस्वीपणे तयार केले आणि भारत जगातील मोजक्या देशांच्या गटात सामील झाला आणि तेजस MK1 या अत्याधुनिक आणि ताकदवान स्वदेशी युद्धविमानाचा आपल्या सैन्यात समावेश झाला.

 

 

या GaN चा वापर नेमका कशासाठी होतो?

 

 

तर फायटर एअरक्राफ्ट रडार (AESA Radar) मध्येे ज्यामुळे लढाऊ विमानांची रेंज, पॉवर आणि एकाच वेळी अनेक टार्गेट ट्रॅक करता येणे शक्य होते. हे तंत्रज्ञान वापरून भारतानेGaN आधारित विरूपाक्ष रडार विकसित केले आहे.

 

 

याशिवाय मिसाईल आणि एअर डिफेन्स सिस्टीम म्हणजेच शत्रूचे हवेतील विमान किंवा मिसाईल शोधून त्याला निकामी करणे यामुळे शक्य झाले आहे. इलेक्ट्रॉनिक वॉर करणे, सिग्नल डिटेक्ट किंवा न्यूट्रलाइज करणे, जास्त फ्रीक्वेन्सीचे सॅटेलाईट आणि स्पेस कम्युनिकेशन प्रस्थापित करणे यासाठी गेम चेंजर आहे.

 

 

मागच्याच वर्षी पहलगाममध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर प्रत्युत्तर म्हणून भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान झालेल्या लष्करी कारवाईत एकाही सैनिकाने भारताची सीमा प्रत्यक्ष न ओलांडता केवळ लढाऊ विमान आणि ड्रोनच्या सहाय्याने पाकिस्तानच्या हद्दीतील शत्रूंचे लष्करी तळ केवळ 23 मिनिटांच्या कारवाईत उद्ध्वस्त केले होते. या लढाऊ विमानांचे वैमानिक सोडता हे युद्ध पूर्णपणे मानवरहित होतेच पण तितकेच ते अचूकही होते. शत्रूंचे हवाई हल्ले रोखण्यासाठी असलेली रडार सिस्टीमने भारताच्या हद्दीत शत्रूचे एकही ड्रोन किंवा विमान येऊ शकले नव्हते. ड्रोन किंवा मानवरहित विमानांनी युद्धाचे स्वरूप पूर्णपणे बदलून टाकले आहे. पूर्वी हवाई हल्ल्यासाठी वैमानिकांची आवश्यकता होती; आता अत्याधुनिक ड्रोन हजारो किलोमीटर दूर बसून नियंत्रित करता येतात.

 

 

रशिया-युक्रेन, इस्रायल-इराण युद्धात ड्रोनचा मोठ्या प्रमाणावर वापर झाला. कमी खर्चात अचूक हल्ले, टेहळणी, रसद पुरवठा आणि शत्रूच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे या सर्व गोष्टी ड्रोनद्वारे शक्य झाल्या. भारतातही DRDO, HAL आणि खासगी कंपन्या विविध प्रकारचे स्वदेशी ड्रोन विकसित करत आहेत. सीमावर्ती भागात घुसखोरी रोखण्यासाठी आणि दहशतवादविरोधी कारवायांमध्ये ड्रोन अत्यंत प्रभावी ठरत आहेत.

 

 

2017 सालचे डिजिटल आर्मी इनिशिएटिव्ह, DEFCOM असेल किंवा 2018 सालचे Stategic Implantation of Ai for National Security Defense  या धोरणांमुळे गेल्या दशकातील सर्वात मोठी वैज्ञानिक क्रांती असलेल्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच AI च्या क्षेत्रात आपण मोठी प्रगती केली. लाखो माहितीचे विश्लेषण काही सेकंदांत करून शत्रूच्या हालचालींचा अंदाज, उपग्रह चित्रांचे विश्लेषण, संशयास्पद हालचालींची ओळख आणि युद्धातील निर्णय प्रक्रियेला AI मोठी मदत करत आहे.

 

अमेरिका, चीन, इस्रायल, रशिया यांसारख्या देशांसोबतच भारतानेही AI आधारित युद्धप्रणाली आता विकसित केल्या आहेत. भारतही आता AIचा वापर सीमा सुरक्षा, ड्रोन नियंत्रण, लष्करी माहिती विश्लेषण आणि सायबर संरक्षणासाठी वाढवत आहे. भविष्यात मानव आणि AI यांचे संयुक्त युद्ध व्यवस्थापन हेच आधुनिक लष्कराचे वैशिष्ट्य ठरणार आहे. त्या दृष्टीने संशोधन आणि विकासही सुरू आहे.

 

 

2019साली मिशन शक्ती या उपग्रहविरोधी प्रणालीच्या चाचणीद्वारे Low Earth Orbit मधल्या शत्रूच्या उपग्रहांना संपवू शकणारा अमेरिका, रशिया आणि चीन नंतर भारत चौथा देश ठरला आहे. ‘संजय’सारख्या AI Powered Battlefield Survilliance System (BSS) मुळे आता आपले उच्च दर्जाचे उपग्रह पृथ्वीवरील अगदी लहान हालचालीही टिपू शकतात. हवामान, शत्रूची लष्करी तयारी, क्षेपणास्त्र प्रक्षेपण आणि सैन्याची हालचाल यांची अचूक माहिती उपग्रहांद्वारे मिळते.

 

 

 

भारताने विकसित केलेल्या NAVIC प्रणालीमुळे भारतीय सैन्याला अचूक स्थान निश्चितीची सुविधा उपलब्ध झाली आहे. इस्रोने विकसित केलेले अनेक उपग्रह संरक्षण दलांसाठी महत्त्वाचे ठरत आहेत. 2019 मध्ये भारताने ’मिशन शक्ती’द्वारे उपग्रहविरोधी (Anti-Satellite) क्षेपणास्त्राची यशस्वी चाचणी घेतली. यामुळे भारत अंतराळ संरक्षण क्षमता असलेल्या मोजक्या देशांमध्ये सामील झाला आहे.

 

 

आजच्या काळात संगणक नेटवर्कवर होणारे हल्लेही युद्धाचा महत्त्वाचा भाग बनले आहेत. शत्रूराष्ट्राची वीज व्यवस्था, बँकिंग प्रणाली, दळणवळण यंत्रणा, विमानतळ, रेल्वे आणि संरक्षण यंत्रणांवर सायबर हल्ले करू शकते.

 

 

म्हणूनच सायबर सुरक्षा हा आता संरक्षण क्षेत्राचा अत्यंत महत्त्वाचा भाग बनला आहे. भारताने संरक्षण मंत्रालयांतर्गत सायबर संरक्षण क्षमता वाढविण्यासाठी विशेष यंत्रणा विकसित केल्या आहेत. आधुनिक युद्धात माहितीचे संरक्षण हे शस्त्रांच्या संरक्षणाइतकेच महत्त्वाचे बनले आहे.

 

जोखमीच्या आणि दुर्गम भागात सैनिकांच्याऐवजी रोबोट पाठविणे आता शक्य झाले आहे. बॉम्ब निकामी करणे, बोगदे तपासणे, तात्पुरते पूल उभारणे, विषारी वातावरणात प्रवेश करणे किंवा शत्रूच्या तळावर माहिती गोळा करणे अशा कामांसाठी रोबोटचा वापर वाढत आहे.

 

 

भारतीय संरक्षण संशोधन संस्था (DRDO) विविध लष्करी रोबोट विकसित करत आहे. भविष्यात मानवरहित रणगाडे, स्वयंचलित वाहने आणि रोबोटिक युद्धप्रणाली मोठ्या प्रमाणात वापरात येतील. त्या दृष्टीने संशोधन आणि विकास सुरू असून आता तो अंतिम टप्प्यात आला आहे.

 

 

गेल्या दशकात क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञानातही मोठी प्रगती झाली आहे. हायपरसॉनिक क्षेपणास्त्रे आवाजाच्या वेगाच्या पाचपट किंवा त्याहून अधिक वेगाने प्रवास करतात. त्यामुळे त्यांना रोखणे अत्यंत कठीण असते.

 

 

भारताने ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र प्रणाली अधिक सक्षम केली असून हायपरसॉनिक तंत्रज्ञानावरही संशोधन सुरू आहे. याशिवाय अग्नी मालिकेतील क्षेपणास्त्रे, प्रहार, आकाश आणि इतर स्वदेशी प्रणाली भारताच्या संरक्षण क्षमतेत सातत्याने भर घालत आहेत.

 

 

या सगळ्या तंत्रज्ञानासाठी वेगवान आणि सुरक्षित संवाद अत्यंत महत्त्वाचा असतो. 5जी, सुरक्षित डिजिटल नेटवर्क, एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन आणि उपग्रह आधारित प्रणालीमुळे सैन्यदलांना रिअल-टाइम माहिती मिळते.

 

 

यामुळे सैन्याच्या तिन्ही दलांमध्ये समन्वय वाढला असून निर्णय प्रक्रिया अधिक वेगवान झाली आहे. नेटवर्क-केंद्रित युद्ध (Network-Centric Warfare) ही संकल्पना याच तंत्रज्ञानावर आधारित आहे.

 

क्वांटम कॉम्प्युटिंग आणि क्वांटम कम्युनिकेशन हे संरक्षण क्षेत्रातील पुढचे मोठे तंत्रज्ञान मानले जाते. यामुळे अत्यंत सुरक्षित संदेशवहन शक्य होईल. भविष्यात पारंपरिक एन्क्रिप्शन पद्धती मोडण्याची क्षमता क्वांटम संगणकांमध्ये असेल. त्यामुळे अनेक देश या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करत आहेत. भारतानेही राष्ट्रीय क्वांटम मिशनद्वारे संशोधनाला गती दिली आहे.

 

 

गेल्या दशकात भारताने ’आत्मनिर्भर भारत’ उपक्रमांतर्गत संरक्षण उत्पादनावर विशेष भर दिला आहे. DRDO, HAL, BEL, भारत डायनॅमिक्स आणि अनेक खासगी उद्योग स्वदेशी शस्त्रास्त्रे, रडार, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आणि संरक्षण उपकरणे विकसित करत आहेत.

 

 

तेजस लढाऊ विमान, पिनाका रॉकेट प्रणाली, आकाश हवाई संरक्षण प्रणाली, अर्जुन रणगाडा, ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र, प्रचंड नावाचे हाय अल्टिट्यूड ऑपरेशनल हेलिकॉप्टर, स्वदेशी विमानवाहू युद्धनौका INS विक्रांत यांसारखे प्रकल्प भारताच्या वैज्ञानिक क्षमतेच्या, आत्मनिर्भरतेच्या पाऊलखुणा आहेत. संरक्षण क्षेत्रातील स्वावलंबनामुळे परकीय आयातीवरील अवलंबित्व कमी होत असून भारत संरक्षण निर्यातीतही प्रगती करत आहे.

 

 

भारत आज जगातल्या 100हून अधिक देशांना विविध संरक्षण सामग्री निर्यात करत आहे. यात प्रामुख्याने ब्रह्मोस क्षेपणास्त्र, आकाश हवाई संरक्षण प्रणाली, पिनाका रॉकेट प्रणाली, तोफखाना व दारुगोळा, रडार प्रणाली, नौदलासाठी गस्ती नौका, बुलेटप्रूफ उपकरणे, एरोस्पेस घटक आणि इलेक्ट्रॉनिक संरक्षण प्रणाली यांचा समावेश आहे.

 

 

यामुळे गेल्या काही वर्षांपर्यंत संरक्षण क्षेत्रातील सामग्रीसाठी आयातीवर अवलंबून असणार्‍या आपल्या देशाने आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये 38,424 कोटींची संरक्षण निर्यात केली आहे, जी आतापर्यंतची सर्वोच्च आहे.

 

 

याशिवाय BHISHM Cube (भीष्म क्यूब) म्हणजे इहरीरीं कशरश्रींह खपळींळरींर्ळींश षेी डरहूेस, कळींर चरळीींळ हे भारताने विकसित केलेले अत्याधुनिक, पोर्टेबल मॉड्युलर फील्ड हॉस्पिटल आहे. ते नैसर्गिक आपत्ती, युद्ध, दहशतवादी हल्ले किंवा मोठ्या अपघाताच्या ठिकाणी काही मिनिटांत उभारता येतो. 72 लहान मिनी-क्यूब्स मिळून एक पूर्ण इकखडकच र्उीलश तयार होतो.

 

 

फक्त 12 मिनिटांत हे पूर्ण कार्यान्वित करता येते ज्यामध्ये 200 पर्यंत जखमी रुग्णांवर प्राथमिक व आपत्कालीन उपचार करण्याची क्षमता आहे. त्याचप्रमाणे 10-15 प्रकारच्या लहान शस्त्रक्रिया करण्याची आवश्यक सुविधा यामध्ये आहे. ऑपरेशन थिएटर, औषधे, ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर, एक्स रे, मॉनिटर, शस्त्रक्रिया साहित्य आणि आवश्यक वैद्यकीय उपकरणे यात उपलब्ध आहेत.

 

जरी हे BHISHM Cubeहे थेट शस्त्र प्रणाली नसले तरी ते भारतीय संरक्षण दलांसाठी अत्यंत महत्त्वाचे वैद्यकीय तंत्रज्ञान आहे. 2024 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी युक्रेनला मानवतावादी मदत म्हणून चार BHISHM Cube दिले होते. तसेच नुकतेच 2026 मध्ये भारताने सायप्रसला BHISHM Cube भेट दिला आणि व्हेनेझुएलाच्या भूकंपग्रस्त भागातही मदत मोहिमेसाठी त्याची तैनात केली होती.

 

 

विज्ञान-तंत्रज्ञानामुळे संरक्षण क्षेत्रात अनेक महत्त्वाचे फायदे झाले आहेत. सैनिकांची सुरक्षितता वाढली आहे, अचूक हल्ले करणे शक्य झाले आहे, युद्धातील माहिती वेगाने उपलब्ध होते, सीमांवर प्रभावी देखरेख ठेवता येते, दहशतवादविरोधी कारवाया अधिक परिणामकारक झाल्या आहेत आणि संरक्षण उत्पादनात स्वदेशीकरणाला चालना मिळाली आहे. तसेच युद्धातील निर्णय प्रक्रिया अधिक वेगवान, अचूक आणि माहिती-आधारित झाली आहे.

 

 

विज्ञान-तंत्रज्ञानामुळे अनेक संधी उपलब्ध झाल्या असल्या तरी काही गंभीर आव्हानेही निर्माण झाली आहेत. AI आधारित स्वयंचलित शस्त्रे, सायबर युद्ध, डीपफेक तंत्रज्ञान, उपग्रहांवरील हल्ले, जैविक धोके आणि क्वांटम संगणनामुळे निर्माण होणारी सुरक्षा आव्हाने यांचा सामना करावा लागणार आहे. त्यामुळे तांत्रिक प्रगतीबरोबरच नैतिकता, आंतरराष्ट्रीय नियम आणि जबाबदार वापर यांनाही तितकेच महत्त्व द्यावे लागेल.

 

 

गेल्या दशकभरात विज्ञान-तंत्रज्ञानाने संरक्षण क्षेत्रात अभूतपूर्व परिवर्तन घडवून आणले आहे. आधुनिक युद्ध आता केवळ रणांगणापुरते मर्यादित राहिलेले नाही; ते कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सायबर सुरक्षा, अंतराळ, माहिती आणि स्वयंचलित प्रणाली यांच्या साहाय्याने लढले जात आहे. भारतानेही स्वदेशी संशोधन, नवोन्मेष आणि आत्मनिर्भरतेच्या बळावर संरक्षण क्षेत्रात उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. भविष्यात ज्या देशाकडे अत्याधुनिक विज्ञान, संशोधन आणि तंत्रज्ञान असेल, तोच देश जागतिक सुरक्षेच्या स्पर्धेत आघाडीवर राहील. त्यामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी विज्ञान-तंत्रज्ञानातील गुंतवणूक, संशोधन आणि नवकल्पनांना प्राधान्य देणे ही काळाची गरज आहे.