संरक्षण क्षेत्रात महाराष्ट्राची उत्तुंग भरारी

 

भारताने स्वातंत्र्यानंतर अनेक युद्धांमध्ये विजय मिळवला; मात्र त्या प्रत्येक विजयामागे एक कटू वास्तव दडलेले होते. भारतीय जवानांचे शौर्य स्वदेशी होते, पण त्यांच्या हातातील अनेक शस्त्रे, रणगाडे, लढाऊ विमाने आणि अत्याधुनिक संरक्षण तंत्रज्ञान विदेशातून आयात केलेले होते. राष्ट्रीय सुरक्षेसारख्या संवेदनशील क्षेत्रात अनेक दशकांपर्यंत भारत विदेशी राष्ट्रांवर अवलंबून राहिला. युद्धकाळात शस्त्रास्त्रांचे सुटे भाग, दारूगोळा किंवा तांत्रिक सहाय्यासाठी इतर देशांकडे पाहावे लागणे, ही कोणत्याही सार्वभौम राष्ट्रासाठी चिंतेची बाब होती. त्यामुळे संरक्षण क्षेत्रातील स्वावलंबन हा प्रश्न जितका आर्थिक होता, तितकाच तो राष्ट्रीय सार्वभौमत्वाचाही विषय होता.

 

 

गेल्या दशकात या परिस्थितीत आमूलाग्र बदल घडू लागला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मांडलेल्या आत्मनिर्भर भारत आणि मेक इन इंडिया या संकल्पनांनी संरक्षण उद्योगाला नवी दिशा दिली आहे. आज भारत संरक्षण साहित्याचा निव्वळ आयातदार देश राहिलेला नाही; उलट जागतिक संरक्षण बाजारपेठेत उदयोन्मुख उत्पादक आणि निर्यातदार म्हणून स्वतःची ओळख निर्माण करत आहे. संरक्षण निर्यात काहीशे कोटी रुपयांच्या पातळीवरून वाढत आज 21 हजार कोटी रुपयांहून अधिक झाली असून, भारतीय संरक्षण साहित्य 85हून अधिक देशांमध्ये पोहोचत आहे. हा बदल आकडेवारीपुरता मर्यादित नसून, तो भारताच्या वाढत्या सामरिक आत्मविश्वासाचेही प्रतीक आहे.

 

 

 

 

संरक्षण उद्योगाकडे अनेकदा बंदुका, रणगाडे किंवा क्षेपणास्त्रे तयार करणारा उद्योग म्हणून पाहिले जाते. प्रत्यक्षात ही संकल्पना त्यापेक्षा खूप व्यापक आहे. अत्याधुनिक धातुकर्म, एरोस्पेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेन्सर्स, रडार, रोबोटिक्स, सायबर सुरक्षा, प्रिसिजन इंजिनिअरिंग आणि उच्च दर्जाचे संशोधन या सर्व क्षेत्रांचा संगम म्हणजे संरक्षण उद्योग. ज्या राष्ट्राला अत्याधुनिक लढाऊ विमान किंवा युद्धनौका तयार करता येते, त्याच राष्ट्राला नागरी विमाननिर्मिती, वैद्यकीय उपकरणे, अवकाश तंत्रज्ञान, सेमीकंडक्टर आणि उच्च तंत्रज्ञानाधारित उत्पादन क्षेत्रातही जागतिक स्पर्धा करता येते. म्हणून संरक्षण क्षेत्रातील स्वावलंबन हा औद्योगिक महासत्ता होण्याचा भक्कम पाया मानला जातो.

 

इतिहासाने भारताला हा धडा अनेकदा शिकवला आहे. 1962चे चीनविरुद्धचे युद्ध, 1965 आणि 1971 मधील पाकिस्तानविरुद्धचे संघर्ष, कारगिल युद्ध तसेच अलीकडील रशिया-युक्रेन युद्ध आणि पश्चिम आशियातील संघर्ष यांनी एक गोष्ट स्पष्ट केली आहे. युद्धाच्या वेळी शस्त्रे विकत घेण्याची संधी नसते; ती आधीपासूनच स्वतःच्या कारखान्यांत तयार असावी लागतात. शस्त्रांइतकीच महत्त्वाची असते, ती त्यांच्या सुट्या भागांची उपलब्धता, देखभाल व्यवस्था आणि अखंड पुरवठा साखळी. आधुनिक युद्धे रणांगणावर जितकी लढली जातात, तितकीच ती कारखान्यांमध्ये, संशोधन प्रयोगशाळांमध्ये आणि औद्योगिक साखळ्यांमध्येही लढली जातात.

 

 

याच पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने संरक्षण उत्पादन क्षेत्रात व्यापक धोरणात्मक बदल केले. संरक्षण खरेदी प्रक्रियेत स्वदेशी उद्योगांना प्राधान्य देण्यात आले. आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची जाहीर करण्यात आली. आयडेक्ससारख्या उपक्रमांद्वारे स्टार्टअप्सना संरक्षण क्षेत्रात प्रवेशाची संधी मिळाली, तर सृजन पोर्टलद्वारे आयात होणार्‍या हजारो संरक्षण घटकांचे स्वदेशीकरण सुरू झाले. संरक्षण उत्पादनातील विदेशी गुंतवणुकीचे धोरण अधिक उदार करण्यात आले आणि खासगी उद्योगांसाठी या क्षेत्राचे दरवाजे अधिक व्यापकपणे खुले करण्यात आले. या निर्णयांमुळे भारतात संरक्षण उद्योगाची नवी औद्योगिक परिसंस्था आकार घेऊ लागली.

 

 

या राष्ट्रीय बदलाचा सर्वाधिक लाभ ज्या राज्यांनी घेतला, त्यात महाराष्ट्र अग्रस्थानी आहे. यामागे राज्याची औद्योगिक परंपरा, संशोधन संस्था, अभियांत्रिकी कौशल्य, प्रशिक्षित मनुष्यबळ, एमआयडीसीचे विस्तृत जाळे, उत्कृष्ट दळणवळण व्यवस्था आणि वाहन उद्योगातील दीर्घ अनुभव हे महत्त्वाचे घटक आहेत. त्यामुळे संरक्षण उत्पादनाच्या नव्या युगात महाराष्ट्राने स्वतःची स्वतंत्र आणि प्रभावी ओळख निर्माण केली आहे.

 

 

महाराष्ट्राच्या यशामागे औद्योगिक विकासाचा दीर्घ असा इतिहास आहे. महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने उभारलेल्या औद्योगिक वसाहती सुरुवातीला वाहन उद्योग, यंत्रनिर्मिती, औषधनिर्मिती आणि अभियांत्रिकी उद्योगांसाठी प्रसिद्ध होत्या. गेल्या काही वर्षांत या औद्योगिक पट्ट्यांनी उल्लेखनीय स्थित्यंतर अनुभवले आहे. पूर्वी वाहनांसाठी सुटे भाग तयार करणारे अनेक उद्योग आज लष्करी वाहनांचे घटक, तोफांचे भाग, क्षेपणास्त्र प्रणाली, ड्रोन, विमानांसाठी अचूक अभियांत्रिकी साहित्य आणि नौदलासाठी अत्याधुनिक उपकरणे तयार करत आहेत. हा बदल उत्पादनातील वाढीपुरता मर्यादित नसून भारतीय उद्योगांच्या तांत्रिक परिपक्वतेचा पुरावा आहे.

 

 

 

 

विशेष म्हणजे महाराष्ट्रातील संरक्षण उद्योग कोणत्याही एका शहराभोवती केंद्रित नाही. राज्यातील विविध भागांनी आपापल्या औद्योगिक सामर्थ्यानुसार स्वतंत्र जबाबदार्‍या स्वीकारल्या आहेत. पुणे संशोधन, प्रिसिजन इंजिनिअरिंग आणि तोफनिर्मितीचे प्रमुख केंद्र म्हणून विकसित होत आहे. नाशिक भारताच्या एरोस्पेस आणि लढाऊ विमान उद्योगाचा कणा बनत आहे. छत्रपती संभाजीनगर संरक्षण इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रोन आणि प्रगत उत्पादन तंत्रज्ञानासाठी उदयोन्मुख केंद्र ठरत आहे. मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेश नौदल सामर्थ्य, जहाजबांधणी आणि संरक्षण लॉजिस्टिक्समध्ये देशाचे नेतृत्व करत आहेत.

 

 

या चार औद्योगिक केंद्रांकडे स्वतंत्रपणे पाहणे योग्य ठरणार नाही. प्रत्यक्षात ते एकाच संरक्षण पुरवठा साखळीचे परस्परपूरक दुवे आहेत. पुण्यात विकसित होणारे संशोधन, नाशिकमध्ये तयार होणारे विमानांचे घटक, छत्रपती संभाजीनगरमधील इलेक्ट्रॉनिक्स आणि मुंबईतील नौदल तंत्रज्ञान यांची सांगड घालून आधुनिक संरक्षण व्यवस्था उभी राहत आहे. आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पनेला प्रत्यक्ष औद्योगिक स्वरूप देणारी हीच परिसंस्था आहे. या बदलाचा लाभ मोठ्या उद्योगसमूहांपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. हजारो सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग संरक्षण क्षेत्राशी जोडले गेले आहेत. एका आधुनिक संरक्षण प्रकल्पामागे शेकडो लहान उद्योग कार्यरत असतात. धातू प्रक्रिया, विशेष मिश्रधातू, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, केबलिंग, हायड्रॉलिक प्रणाली, रबर घटक, सेन्सर्स, सॉफ्टवेअर आणि गुणवत्ता परीक्षण अशा अनेक क्षेत्रांत महाराष्ट्रातील उद्योगांनी आपली क्षमता सिद्ध केली आहे. यामुळे उच्च कौशल्याधारित रोजगार निर्माण होत असून राज्याची औद्योगिक अर्थव्यवस्था अधिक तंत्रज्ञानकेंद्री बनत आहे.

 

 

संरक्षण उद्योगामुळे संशोधनाला चालना मिळते, उच्च तंत्रज्ञान विकसित होते, निर्यात वाढते, विदेशी चलनाची बचत होते आणि देशाच्या औद्योगिक सामर्थ्याला नवे परिमाण मिळते. विकसित भारताच्या दिशेने सुरू असलेल्या प्रवासात महाराष्ट्र या औद्योगिक परिवर्तनाचा प्रमुख आधार बनत असून, पुढील दशकात संरक्षण क्षेत्रातील त्याचे योगदान अधिक व्यापक आणि निर्णायक ठरणार आहे.

 

 

महाराष्ट्राच्या संरक्षण उद्योगाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे येथे संशोधन, उत्पादन, अभियांत्रिकी कौशल्य, पायाभूत सुविधा आणि उद्योजकता यांचा प्रभावी संगम घडून आला आहे. त्यामुळे राज्यातील संरक्षण उद्योग काही मोजक्या मोठ्या कंपन्यांपुरता मर्यादित न राहता संशोधन संस्था, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, खाजगी उद्योग, स्टार्टअप्स आणि हजारो सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांच्या व्यापक जाळ्यावर उभा राहिला आहे. हीच औद्योगिक परिसंस्था महाराष्ट्राला भारताच्या संरक्षण उत्पादनातील अग्रगण्य राज्य बनवते.

 

 

या परिवर्तनाचे नेतृत्व पुण्याने स्वीकारले आहे, असे म्हणावे लागेल. शिक्षण, अभियांत्रिकी आणि वाहन उद्योगाची समृद्ध परंपरा लाभलेल्या पुण्याने गेल्या दोन दशकांत संरक्षण उत्पादनातही उल्लेखनीय स्थान निर्माण केले आहे. संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटनेची आर्मामेंट रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट एस्टॅब्लिशमेंट (एआरडीई), डिफेन्स इन्स्टिट्यूट ऑफ अ‍ॅडव्हान्स्ड टेक्नॉलॉजी (डीआयएटी) आणि राष्ट्रीय संरक्षण प्रबोधिनी (एनडीए) यांसारख्या संस्था पुण्याला संशोधन आणि नवोपक्रमाचे नैसर्गिक केंद्र बनवतात. प्रयोगशाळांमध्ये विकसित होणारे तंत्रज्ञान आणि उद्योगांमध्ये होणारे उत्पादन यांच्यातील प्रभावी समन्वय ही पुण्याची खरी ताकद आहे.

 

 

चाकण, भोसरी, तळेगाव आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरातील औद्योगिक पट्ट्यांनी या प्रक्रियेला अधिक वेग दिला आहे. वाहन उद्योगासाठी प्रसिद्ध असलेल्या या भागांमध्ये आज तोफा, लष्करी वाहने, विशेष मिश्रधातू, अचूक यांत्रिक घटक आणि संरक्षण क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेली आधुनिक उपकरणे तयार होत आहेत. भारत फोर्जने विकसित केलेली एटीएजीएस ही स्वदेशी तोफ भारतीय संशोधन आणि खाजगी उद्योग यांच्या यशस्वी भागीदारीचे उत्कृष्ट उदाहरण मानली जाते. तिच्या यशामुळे भारतीय उद्योग जागतिक संरक्षण बाजारपेठेत स्पर्धा करण्यास सक्षम असल्याचा विश्वास अधिक दृढ झाला आहे. पुण्याचे आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे वाहन उद्योगातून संरक्षण उद्योगाकडे झालेला नैसर्गिक प्रवास. अनेक उद्योगांनी विद्यमान उत्पादन क्षमता आणि अभियांत्रिकी कौशल्याचा वापर संरक्षण क्षेत्रासाठी सुरू केला आहे. परिणामी नवीन उद्योग उभारण्यापेक्षा उपलब्ध औद्योगिक पायाभूत सुविधांचे प्रभावी रूपांतर घडले. यामुळे उत्पादन खर्चावर नियंत्रण मिळाले, गुणवत्तेत सातत्याने सुधारणा झाली आणि जागतिक दर्जाच्या उत्पादनासाठी आवश्यक असलेले तांत्रिक कौशल्य विकसित झाले.

 

 

पुण्यानंतर नाशिक भारताच्या हवाई सामर्थ्याचा महत्त्वपूर्ण आधार बनले आहे. ओझर येथील हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेडच्या प्रकल्पामुळे नाशिक अनेक दशकांपासून भारतीय हवाई दलाशी जोडले गेले आहे. सुखोई-30 एमकेआय लढाऊ विमानांची निर्मिती, देखभाल आणि आधुनिकीकरण या कामांमुळे नाशिकला राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने विशेष स्थान प्राप्त झाले आहे. नाशिकचे योगदान सार्वजनिक क्षेत्रापुरते मर्यादित नाही. सातपूर आणि अंबड एमआयडीसीमधील शेकडो सूक्ष्म व मध्यम उद्योग विमानांसाठी आवश्यक असलेले विविध सुटे भाग तयार करतात. प्रिसिजन मशीनिंग, हायड्रॉलिक प्रणाली, वायर हार्नेस, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे आणि विशेष अभियांत्रिकी साहित्याच्या निर्मितीत या उद्योगांनी उल्लेखनीय प्रगती केली आहे. पूर्वी आयात करावे लागणारे अनेक घटक आता देशातच तयार होत असल्यामुळे भारतीय हवाई दलाच्या देखभाल क्षमतेत वाढ झाली असून आयातीवरील अवलंबित्वही कमी झाले आहे.

 

 

युद्धकाळात लढाऊ विमानांच्या निर्मितीइतकेच त्यांची सातत्याने देखभाल आणि सुट्या भागांचा पुरवठा महत्त्वाचा असतो. विमान जमिनीवर उभे राहण्यामागे अनेकदा शस्त्रांची नव्हे, तर छोट्या घटकांची कमतरता कारणीभूत ठरते. नाशिक आणि त्याच्या औद्योगिक परिसराने ही उणीव भरून काढण्याच्या दिशेने मोठी प्रगती केली आहे. त्यामुळे भारताच्या हवाई सामर्थ्याला अधिक स्थैर्य प्राप्त झाले आहे.

 

 

 

मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगरनेही संरक्षण उद्योगात स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. वाहन उद्योगासाठी प्रसिद्ध असलेल्या या शहराने संरक्षण इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्रोन तंत्रज्ञान, सेन्सर्स आणि अचूक अभियांत्रिकी उत्पादनाच्या क्षेत्रात झपाट्याने वाटचाल सुरू केली आहे. वाळुज आणि चिखलठाणा औद्योगिक वसाहतींमधील अनेक उद्योगांनी संरक्षण क्षेत्राच्या गरजांनुसार आपली उत्पादन व्यवस्था विकसित केली आहे. त्यामुळे या परिसरात उच्च तंत्रज्ञानाधारित उद्योगांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. ऑरिक औद्योगिक नगरीमुळे छत्रपती संभाजीनगरच्या विकासाला नवे परिमाण मिळत आहे. दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉरचा भाग असलेला हा प्रकल्प आधुनिक पायाभूत सुविधा, कार्यक्षम दळणवळण व्यवस्था आणि जागतिक दर्जाच्या औद्योगिक वातावरणामुळे संरक्षण इलेक्ट्रॉनिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडक्टर आणि ड्रोन उत्पादनासाठी मोठ्या संधी निर्माण करीत आहे. भविष्यातील युद्धांमध्ये माहिती, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि स्वायत्त प्रणाली निर्णायक ठरणार असल्यामुळे या क्षेत्रातील गुंतवणुकीला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे.

 

 

मुंबई आणि मुंबई महानगर प्रदेश भारताच्या सागरी सुरक्षेचा प्रमुख आधार आहेत. भारतीय नौदलाचे पश्चिम कमांड मुख्यालय, माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड तसेच ठाणे, नवी मुंबई, बेलापूर आणि तळोजा परिसरातील औद्योगिक जाळ्यामुळे महाराष्ट्राने नौदल उत्पादनात देशात अग्रस्थान मिळवले आहे. आधुनिक युद्धनौका, विनाशिका, फ्रिगेट्स आणि पाणबुड्यांच्या निर्मितीत मुंबईची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. युद्धनौका उभारणे म्हणजे फक्त जहाज बांधणे नव्हे. त्यासाठी विशेष प्रकारचे पोलाद, रडार, सेन्सर्स, संचार व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंजिन, सॉफ्टवेअर आणि हजारो सुटे भाग आवश्यक असतात. या सर्व घटकांची पुरवठा साखळी महाराष्ट्रातील विविध उद्योगांनी विकसित केली आहे. त्यामुळे भारतीय नौदलाच्या आधुनिकीकरणात राज्याचे योगदान सातत्याने वाढत आहे.

 

 

संरक्षण उद्योगाच्या यशामागे मजबूत पायाभूत सुविधांचाही मोठा वाटा आहे. समृद्धी महामार्ग, जेएनपीए बंदराचा विस्तार, वाढवण बंदर, समर्पित मालवाहतूक मार्ग, मल्टीमोडल लॉजिस्टिक्स पार्क आणि औद्योगिक कॉरिडॉर यांच्या माध्यमातून राज्यातील औद्योगिक केंद्रे अधिक प्रभावीपणे जोडली जात आहेत. पुणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर आणि मुंबई या चारही केंद्रांमध्ये तयार होणार्‍या विविध उत्पादनांचे एकात्मीकरण अधिक जलद आणि कार्यक्षम पद्धतीने शक्य झाले आहे.

 

 

रशिया-युक्रेन युद्ध, पश्चिम आशियातील संघर्ष आणि हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील वाढती सामरिक स्पर्धा यांमुळे संरक्षण उद्योगाचे महत्त्व जगभरात वाढले आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने संरक्षण स्वावलंबनाला दीर्घकालीन राष्ट्रीय धोरणाचा दर्जा दिला आहे. महाराष्ट्राने या धोरणाचा स्वीकार उद्योग, संशोधन आणि नवसंशोधन यांच्या समन्वयातून केला असून त्यामुळे राज्य देशाच्या संरक्षण उत्पादन व्यवस्थेतील सर्वाधिक सक्षम औद्योगिक केंद्र म्हणून उदयास येत आहे.

 

 

आज संरक्षण उद्योगामुळे राज्यात उच्च कौशल्याधारित रोजगार निर्माण होत आहेत, संशोधनाला चालना मिळत आहे, नवउद्योजकांसाठी संधी उपलब्ध होत आहेत आणि जागतिक गुंतवणूक आकर्षित होत आहे. संरक्षण उद्योगाचा विस्तार म्हणजे औद्योगिक विकासाबरोबरच ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेकडे होणारी वाटचाल आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राची संरक्षण क्षेत्रातील प्रगती राज्याच्या आर्थिक विकासाला नवे परिमाण देत असून भारताच्या आत्मनिर्भरतेच्या प्रवासाला भक्कम आधार देत आहे.

संरक्षण उद्योगाचा विचार अनेकदा राष्ट्रीय सुरक्षेपुरता मर्यादित केला जातो. प्रत्यक्षात तो एखाद्या राष्ट्राच्या औद्योगिक प्रगतीचा, वैज्ञानिक क्षमतेचा आणि आर्थिक सामर्थ्याचा सर्वात महत्त्वाचा निर्देशक असतो. जगातील विकसित राष्ट्रांच्या प्रवासाचा मागोवा घेतला तर एक गोष्ट स्पष्टपणे दिसून येते. अमेरिका, फ्रान्स, इस्रायल, दक्षिण कोरिया, जपान आणि चीन यांनी संरक्षण उद्योगाच्या माध्यमातून संशोधन, उत्पादन आणि नवसंशोधनाला चालना दिली. त्यातूनच विमाननिर्मिती, अवकाश तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, प्रगत धातुकर्म, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि डिजिटल तंत्रज्ञानासारख्या अनेक क्षेत्रांमध्ये त्यांनी जागतिक नेतृत्व मिळवले. त्यामुळे संरक्षण उद्योग हा खर्च नसून दीर्घकालीन राष्ट्रीय गुंतवणूक मानला जातो.

 

 

भारतानेही आता हाच मार्ग स्वीकारला आहे. विकसित भारत 2047 ही संकल्पना केवळ आर्थिक प्रगतीपुरती मर्यादित नाही. तांत्रिक स्वावलंबन, औद्योगिक सामर्थ्य आणि सुरक्षित राष्ट्रनिर्मिती या तिन्ही उद्दिष्टांची सांगड त्यामध्ये घालण्यात आली आहे. या व्यापक परिवर्तनामध्ये महाराष्ट्राला विशेष स्थान प्राप्त झाले आहे. संशोधन संस्था, औद्योगिक पायाभूत सुविधा, प्रशिक्षित मनुष्यबळ, अभियांत्रिकी कौशल्य, बंदरे आणि दळणवळण व्यवस्था या सर्व बाबतीत महाराष्ट्राला नैसर्गिक आघाडी लाभली आहे.

 

 

 

संरक्षण उद्योगामुळे राज्यातील हजारो सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांना विकासाची नवी संधी मिळाली आहे. एखादे लढाऊ विमान, युद्धनौका किंवा क्षेपणास्त्र प्रणाली तयार करणार्‍या मोठ्या उद्योगामागे शेकडो लहान उद्योग कार्यरत असतात. विशेष मिश्रधातू, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, वायर हार्नेस, सेन्सर्स, हायड्रॉलिक प्रणाली, रबर घटक, सॉफ्टवेअर, चाचणी उपकरणे आणि अचूक यांत्रिक भाग तयार करणार्‍या उद्योगांमुळे संपूर्ण औद्योगिक साखळी सक्षम होत आहे. परिणामी संरक्षण उद्योगाची आर्थिक फळे राज्याच्या विविध भागांपर्यंत पोहोचत आहेत.

 

 

या उद्योगामुळे रोजगाराच्या स्वरूपातही लक्षणीय बदल होत आहेत. पारंपरिक उत्पादन क्षेत्राच्या तुलनेत संरक्षण उद्योगाला अधिक प्रशिक्षित मनुष्यबळाची आवश्यकता असते. संशोधक, डिझाइन अभियंते, इलेक्ट्रॉनिक्स तज्ज्ञ, कृत्रिम बुद्धिमत्ता अभियंते, डेटा विश्लेषक, सायबर सुरक्षा तज्ज्ञ आणि उच्च कौशल्य असलेले तंत्रज्ञ यांची मागणी सातत्याने वाढत आहे. त्यामुळे अभियांत्रिकी महाविद्यालये, संशोधन संस्था आणि उद्योग यांच्यातील सहकार्य अधिक दृढ होत असून ज्ञानाधारित अर्थव्यवस्थेचा पाया मजबूत होत आहे.

 

 

नवसंशोधनाच्या दृष्टीनेही महाराष्ट्र झपाट्याने पुढे जात आहे. भविष्यातील युद्धांमध्ये मानवरहित यंत्रणा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्वायत्त ड्रोन, सायबर सुरक्षा, क्वांटम तंत्रज्ञान, अवकाश सुरक्षा आणि नेटवर्क-केंद्रित युद्धतंत्र यांचे महत्त्व वाढणार आहे. पुणे, मुंबई, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर या शहरांमध्ये या क्षेत्रांवर काम करणार्‍या स्टार्टअप्स आणि संशोधन संस्थांची संख्या सातत्याने वाढत आहे. संरक्षण संशोधनातील ही गुंतवणूक भविष्यात नागरी उद्योगांसाठीही नवीन तंत्रज्ञान उपलब्ध करून देणार आहे.

महाराष्ट्राच्या विकासात बंदरे आणि आधुनिक दळणवळण व्यवस्थेची भूमिकाही तितकीच निर्णायक ठरते. जेएनपीए, मुंबई बंदर, प्रस्तावित वाढवण बंदर, समृद्धी महामार्ग, समर्पित मालवाहतूक मार्ग आणि औद्योगिक कॉरिडॉर यांच्या माध्यमातून राज्यातील उत्पादन, वाहतूक आणि निर्यात यांची साखळी अधिक सक्षम होत आहे. संरक्षण उद्योगासाठी वेळेवर पुरवठा आणि कार्यक्षम वाहतूक यांना अत्यंत महत्त्व असते. या बाबतीत महाराष्ट्राला इतर अनेक राज्यांच्या तुलनेत स्पष्ट आघाडी मिळालेली आहे. तथापि, पुढील टप्प्यात काही महत्त्वाच्या आव्हानांवर मात करावी लागणार आहे. जेट इंजिन तंत्रज्ञान, प्रगत सेमीकंडक्टर, संरक्षण इलेक्ट्रॉनिक्स, विशेष मिश्रधातू, क्वांटम संगणन आणि उच्च दर्जाचे सेन्सर्स या क्षेत्रांत अजून मोठी झेप घेणे आवश्यक आहे. त्यासाठी संशोधन संस्था, विद्यापीठे, उद्योग आणि शासन यांच्यातील समन्वय अधिक परिणामकारक करावा लागेल. दीर्घकालीन गुंतवणूक, सातत्यपूर्ण संशोधन आणि कौशल्य विकास यांवर भर दिल्यास महाराष्ट्र या क्षेत्रांमध्येही नेतृत्व मिळवू शकतो.

 

 

औद्योगिक विकासाबरोबर शाश्वततेचाही विचार अपरिहार्य ठरणार आहे. हरित ऊर्जा, ऊर्जा कार्यक्षम उत्पादन प्रक्रिया, पाण्याचा पुनर्वापर, कचरा व्यवस्थापन आणि पर्यावरणपूरक उत्पादन तंत्रांचा स्वीकार केल्यास संरक्षण उद्योग अधिक स्पर्धात्मक बनेल. जागतिक बाजारपेठेत पर्यावरणीय निकषांचे महत्त्व वाढत असल्यामुळे ही दिशा आर्थिकदृष्ट्याही लाभदायक ठरेल.

 

 

 

संरक्षण स्वावलंबनाचा आणखी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणजे राष्ट्रीय आत्मविश्वास. अनेक दशकांपूर्वी अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांसाठी भारताला परदेशावर अवलंबून राहावे लागत होते. आज भारतीय उद्योग स्वदेशी तोफा, युद्धनौका, क्षेपणास्त्रे, लढाऊ विमानांचे घटक, ड्रोन आणि विविध संरक्षण प्रणाली विकसित करत आहेत. हा बदल उत्पादनापुरता मर्यादित नाही; तो भारतीय संशोधन, उद्योग आणि अभियंत्यांच्या क्षमतेवर निर्माण झालेल्या नव्या विश्वासाचे प्रतीक आहे.

 

 

महाराष्ट्राने या राष्ट्रीय परिवर्तनात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. पुण्याने संशोधन आणि प्रगत अभियांत्रिकीला दिशा दिली, नाशिकने हवाई सामर्थ्याला बळ दिले, छत्रपती संभाजीनगरने नव्या संरक्षण तंत्रज्ञानाचे केंद्र म्हणून वाटचाल सुरू केली आणि मुंबईने सागरी सुरक्षेचा मजबूत पाया उभारला. या चार औद्योगिक केंद्रांच्या परस्पर सहकार्यामुळे संरक्षण उत्पादनाची सक्षम परिसंस्था विकसित झाली आहे.

 

 

विकसित भारताचे स्वप्न साकार करण्यासाठी आर्थिक प्रगतीबरोबर तांत्रिक स्वावलंबन आणि राष्ट्रीय सुरक्षा तितकीच आवश्यक आहे. महाराष्ट्र आज या तिन्ही क्षेत्रांमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान देत आहे. त्यामुळे संरक्षण उद्योगातील राज्याची वाटचाल ही औद्योगिक विकासाची कथा नाही; ती आत्मनिर्भर भारताच्या संकल्पनेला प्रत्यक्ष आकार देणारी प्रक्रिया आहे. आगामी काळात भारत संरक्षण उत्पादनातील जागतिक महासत्ता म्हणून उदयास आला, तर त्या यशामागील सर्वात मजबूत औद्योगिक आधारस्तंभ म्हणून महाराष्ट्राचे नाव निश्चितपणे घेतले जाईल, असे आज नक्कीच म्हणता येते.