सीमांवर पहारा, अंतर्गत सतर्कता!

देशाचे स्वातंत्र्य व सार्वभौमत्व कायम राखायचे असेल, तर त्यासाठी केवळ सीमांचे रक्षण करणे पुरेसे ठरत नाही. याचा अर्थ सीमासुरक्षेचे महत्त्व तसूभरही कमी आहे असा होत नाही. भारतासारख्या विशाल लोकशाही देशात सीमासुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरण या विषयांवर सर्वसामान्य नागरिकांपासून ते धोरणकर्त्यांपर्यंत चर्चा होत असते. सीमेवर तैनात असलेले सैन्य, आधुनिक शस्त्रास्त्रे आणि शेजारी देशांसोबतचे भू-राजकीय संबंध या बाह्य सुरक्षेच्या बाबी महत्त्वाच्या आहेतच; परंतु एखाद्या राष्ट्राची ताकद केवळ बाह्य सीमांच्या बळकटीकरणावर अवलंबून नसते, तर देशांतर्गत शांतता, कायदा व सुव्यवस्था आणि अंतर्गत सुरक्षेचा पाया किती भक्कम आहे, यावरही अवलंबून असते. बाह्य सुरक्षेचा धोका प्रामुख्याने एखाद्या विशिष्ट शत्रू राष्ट्राकडून किंवा सीमेपार पोसलेल्या दहशतवादाकडून येतो; परंतु अंतर्गत सुरक्षेचे शत्रू अनेकदा आपल्याच देशातील समाजघटकांमधून किंवा बाह्य शक्तींच्या छुप्या मदतीने फोफावलेले असतात. देशांतर्गत विकास साधण्यासाठी उद्योगधंदे सुरू करणे आणि परकीय गुंतवणूक आकर्षित करणे आवश्यक असते, त्यासाठी अंतर्गत शांतता ही पहिली अट ठरते. अंतर्गत अशांतता किंवा हिंसक आंदोलने सतत चालू राहिली, तर देशाचा विकास खुंटतो. याशिवाय, अंतर्गत सुरक्षा ढासळल्यास सामान्य नागरिकांचे जीवन विस्कळीत होते आणि त्यांची सुरक्षितता धोक्यात येते. देशाची अंतर्गत सुरक्षा कमजोर असते, तेव्हा शत्रू राष्ट्र किंवा बाह्य शक्ती या कमकुवतपणाचा फायदा घेऊन देशात फूट पाडण्याचा आणि जातीय व धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. साहजिकच बाह्य सुरक्षेइतकाच; किंबहुना काही विशिष्ट संदर्भांत त्याहूनही अधिक गांभीर्याने विचार करावा लागतो तो अंतर्गत सुरक्षेचा. देशाचा अंतर्गत पाया खिळखिळा असेल, तर कितीही मजबूत बाह्य सीमा असूनही देश आतून पोकळ ठरू शकतो. म्हणूनच, अंतर्गत सुरक्षेचे महत्त्व समजून घेणे, त्यापुढील आव्हानांचा वेध घेणे आणि सरकारने यावर केलेल्या उपायांचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करणे गरजेचे ठरते.

 

 

या अनुषंगाने ज्या विषयांचा आणि त्यावर गेल्या दशकात सरकारने केलेल्या परिणामकारक उपाययोजनांचा उल्लेख करता येईल, त्यांत नक्षलवाद, बेकायदेशीर घुसखोरी, पूर्वांचलातील फुटीरतावादी चळवळी, अमली पदार्थांची तस्करी, जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवाद, धार्मिक कलह व दंगली, सक्तीचे धर्मांतर, वेगवेगळ्या विषयांवर झालेली आंदोलने यांचा समावेश करता येईल. यांपैकी प्रत्येक विषय हा थेट देशांतर्गत सुरक्षेशी निगडित आहे; याचे कारण यांना कदाचित देशाबाहेरून वेगवेगळ्या पद्धतीची रसद पुरवली जात असली, तरीही सामान्यतः यात सक्रिय असणारे घटक हे देशांतर्गतच असतात आणि देश आतून पोखरला जावा असा ढोबळमानाने त्यांचा मनसुबा असतो. या प्रत्येक समस्येवर गेल्या दशकाभरात केंद्रातील व भाजपाशासित राज्यांतील सरकारांनी उपाययोजना करण्याची पावले उचलली आहेत आणि त्यांचे सकारात्मक परिणामही दिसू लागले आहेत. अशा समस्यांवरील उपाययोजनांचा प्रभाव दिसू लागतो, तेव्हा ते देशांतर्गत सुरक्षा यंत्रणेचे बळ वाढल्याचे द्योतक असते यात शंका नाही. त्यामुळे ती केवळ आकडेवारी नसते, तर देशातील एकूण वातावरण विकासाभिमुख झाले आहे किंवा नाही, याची जाणीव करून देणारी ती एक निकषपट्टी असते.

 

 

 

स्वातंत्र्यापासून भारताला अनेक अंतर्गत सुरक्षा आव्हानांचा सामना करावा लागला आहे. यात प्रामुख्याने डाव्या विचारसरणीचा नक्षलवाद हा मोठा आणि हिंसक धोका ठरला आहे. देशाच्या वनवासी आणि दुर्गम भागांत विकासाचा अभाव, गरिबी आणि प्रशासकीय पोकळीचा फायदा घेऊन नक्षलवाद्यांनी स्वत:चे समांतर शासन चालवण्यास सुरुवात केली होती. ‘लाल कॉरिडोर’ म्हणून ओळखला जाणारा हा पट्टा देशाच्या मध्यवर्ती भागासाठी कर्दनकाळ ठरला होता. तथापि, गेल्या 31 मार्च रोजी देश पूर्णतः नक्षलमुक्त झाला. गेल्या काही वर्षांत केंद्र सरकारने नक्षलवादी आणि नक्षलवादाविरोधात राबविलेल्या निर्धारयुक्त मोहिमांमुळे हे यश मिळविता आले. ’ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म’, ’ऑपरेशन ऑक्टोपस’ आणि ’ऑपरेशन ब्लॅक फॉरेस्ट’ यांसारख्या मोहिमांमुळे नक्षलवाद्यांना कंठस्नान घालण्यात आले किंवा त्यांना शरणागती पत्करण्याची संधी देण्यात आली. अर्थात, ही या समस्येची केवळ एक बाजू झाली. ज्या प्रदेशांत नक्षलवाद फोफावला होता, तेथे मूळ समस्या विकासाच्या अभावाची होती. साहजिकच नक्षलवाद्यांनी याच उणिवेचा गैरफायदा उठवून आपले समांतर प्रशासन हिंसकरीत्या चालवले. त्यामुळे यावर उपाय म्हणजे एकीकडे नक्षलवाद्यांना मुख्य प्रवाहात येण्याची संधी देणे आणि दुसरीकडे त्या संधीचा लाभ न घेणार्‍यांवर कठोर कारवाई करणे, हे धोरण अवलंबण्यात आले. 2004 ते 2014 या दशकात नक्षलवादाने आपले पाय मोठ्या प्रदेशात केवळ पसरलेच नव्हते, तर त्यावर नियंत्रण मिळविण्यात तत्कालीन सरकारला पूर्णपणे अपयश आले होते. याचे एक कारण राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव हे होतेच, शिवाय त्या सरकारमधील काही घटकांना नक्षलवादाबद्दल असणारी सुप्त सहानुभूती हेही एक कारण असू शकते.

 

 

 

मात्र, त्याचा परिणाम म्हणून त्या दशकात 17 हजारांपेक्षा जास्त नक्षलवादाशी निगडित घटना घडल्या; सुमारे 1900 सुरक्षा जवानांना हौतात्म्य आले आणि पाच हजारांहून अधिक निरपराध नागरिक मारले गेले. मात्र, 2015 मध्ये मोदी सरकारने या समस्येचा बीमोड करण्यासाठी धोरण तयार केले आणि आता त्याचे परिणाम स्पष्टपणे दिसून येत आहेत. तत्पूर्वी असे सर्वसमावेशक धोरण त्यावेळच्या सरकारांनी राबविलेले नव्हते, म्हणूनच नक्षलवादावर नियंत्रण आणण्यात यश आले नव्हते. गेल्या दशकभरात मात्र नक्षलवादाशी संबंधित हिंसक घटनांमध्ये, तसेच सुरक्षा कर्मचार्‍यांच्या बलिदानात किंवा निष्पाप नागरिकांच्या मृत्यूच्या प्रमाणात मोठी घट झाली आहे; एवढेच नव्हे तर या भागांमध्ये विकासाच्या वाटाही रुंदावल्या आहेत. सुमारे 15 हजार किलोमीटरचे रस्ते, 10 हजार मोबाईल टॉवर्स, 6 हजार पोस्ट ऑफिस, 1800 बँक शाखा किंवा एटीएम आणि सुमारे अडीचशे एकलव्य शाळा किंवा कौशल्य विकास केंद्रांची स्थापना करण्यात आली आहे किंवा करण्यात येत आहे. परिणामतः, ज्या भागांत नागरिक कायम नक्षलवाद्यांच्या दहशतीखाली वावरत असत, त्यांना आता मोकळा श्वास घेता येऊ लागला आहे. या सगळ्याचा अंतिम परिणाम देशात शांतता तसेच कायदा व सुव्यवस्था प्रस्थापित होण्यात होत असतो.

 

 

 

जम्मू-काश्मीर आणि ईशान्य भारत या भागांमध्ये फुटीरतावादी चळवळी आणि सीमेपलीकडून होणारा दहशतवाद हा नेहमीच अंतर्गत सुरक्षेला मोठा सुरुंग लावणारा ठरला आहे. अशा फुटीरतावादी चळवळी देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला विघातक ठरत असतात; मात्र दर वेळी केवळ लष्करी कारवाई करूनच त्या रोखता येत नाहीत. त्यामुळे एका बाजूला सरकारने दहशतवादी कारवायांना आळा घालण्यासाठी ’शून्य सहिष्णुतेचे’ धोरण राबवत कठोर कायदे लागू केले आणि दहशतवादाला मिळणारा आर्थिक पुरवठा पूर्णपणे उद्ध्वस्त केला. सीमेपलीकडून दहशतवादी हल्ले होत आले आहेत आणि गेल्याच वर्षी पहलगाम येथे पर्यटकांवर दहशतवाद्यांनी भीषण हल्ला केला होता. त्यानंतर ’ऑपरेशन सिंदूर’च्या माध्यमातून शेजारी शत्रूराष्ट्राची नाकेबंदी करण्यात आली, हे सर्वश्रुत आहे. पण सीमेपलीकडील दहशतवादी कारवायांबरोबरच अंतर्गत निखारेदेखील देशाच्या सुरक्षेसाठी घातक असतात. जम्मू-काश्मीरला लागू असणारे 370वे कलम रद्दबातल ठरवल्यानंतर केंद्र सरकारने जम्मू-काश्मीर तसेच लडाखमध्येही विकासाच्या अनेक योजना राबविल्या. देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला सुरुंग लावणार्‍या अनेक कारवायांचे मूळ आर्थिक कारणांमध्ये असते आणि जम्मू-काश्मीरलाही हे लागू होते. केवळ राज्याला विशेष दर्जा दिला म्हणजे हिंसक कारवाया थांबतील, असे मानणे हा भाबडेपणा ठरला. 2004 ते 2014 या काळात त्या राज्यात सात हजारांहून अधिक दहशतवादी घटना घडल्या होत्या आणि शासकीय आकडेवारीनुसार, चार दशकांत दहशतवादाशी निगडित हिंसाचारात 92 हजार जणांना आपला जीव गमवावा लागला होता. या काळात दगडफेकीसारख्या घटना सररास घडायच्या आणि सुरक्षा दलांना लक्ष्य केले जायचे.

 

 

मात्र, 2019मध्ये 370वे कलम रद्द झाल्यापासून तेथील दगडफेकीच्या घटनांमध्ये 90टक्क्यांची घट झाली आहे, जी लक्षणीय म्हटली पाहिजे. दहशतवादाशी निगडित घटनांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर घट झाली आहे. अन्यथा, जो प्रदेश कायम दहशतवादाच्या छायेत असायचा, तिथून आता त्या स्वरूपाच्या बातम्या क्वचितच येतात. हे खरे आहे की दहशतवाद पूर्णपणे संपला आहे, असे अद्याप म्हणता येणार नाही. तज्ज्ञांच्या मते, स्थानिक फुटीरतावादी किंवा दहशतवाद्यांना मदत करणार्‍या गटांनी आता राजौरी, पूँछ, किश्तवाड आणि उधमपूरसारख्या डोंगराळ भागांत आपले बस्तान हलवले आहे. मात्र तरीही, जम्मू-काश्मीर हा भाग आता तुलनेने बराच शांत आहे, हे मान्य करावे लागेल. याचाच अर्थ, अंतर्गत सुरक्षा पूर्वीपेक्षा अधिक चोख झाली आहे, असे म्हणता येईल. दुसरीकडे, पूर्वांचलमध्ये दशकानुदशके अशांत असलेल्या राज्यांत अनेक फुटीरतावादी संघटनांसोबत ऐतिहासिक शांतता करार झाले असून, हजारो तरुणांनी शस्त्रास्त्रे खाली ठेवून मुख्य प्रवाहात प्रवेश केला आहे. परिणामी, फुटीरतावादी चळवळींच्या कारवायांमध्ये 70टक्क्यांची घट झाली आहेच, पण ’आफस्पा’ कायदा लागू असणार्‍या प्रदेशाच्या क्षेत्रफळातही 75टक्क्यांची घट झाली आहे. सरकारने राबविलेल्या ’अ‍ॅक्ट ईस्ट’ धोरणाचा हा सकारात्मक परिणाम आहे, असे म्हटले पाहिजे. अर्थात, अन्यत्र राबविले गेले तसेच विकासाचे धोरण त्याही भागात राबविण्यात आल्याने फुटीरतावादी चळवळींना आळा बसला आहे. याउलट, आता तेथे चर्चा होते ती पायाभूत सुविधांची, आर्थिक विकासाची आणि उद्योग-व्यवसायांना अनुकूल अशा वातावरणाची!

 

 

 

अमली पदार्थांची तस्करी ही देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेसमोर आणि सामाजिक स्थैर्यासमोर एक अत्यंत गंभीर व आव्हानात्मक समस्या असून या समस्येकडे केवळ एक कायदेशीर गुन्हा म्हणून न पाहता राष्ट्रीय सुरक्षेला आणि युवा पिढीच्या भविष्याला असलेला मोठा धोका म्हणून पाहिले जात आहे. अमली पदार्थांच्या तस्करीतून मिळणारा पैसा थेट दहशतवादी कारवायांसाठी वापरला जाणे म्हणजेच ‘नार्को-टेररिझम’ हे देशाच्या युवा पिढीला आणि सुरक्षेला लागलेले मोठे ग्रहण आहे. या समस्येचा बिमोड करण्यासाठी मोदी सरकारने बहुआयामी पावले उचलली आहेत. त्यात सुरक्षा यंत्रणांना पूर्ण अधिकार देऊन आंतरराष्ट्रीय व आंतरराज्यीय ‘ड्रग्ज रॅकेट आणि सिंडिकेट्स’वर मोठे धडक सत्र राबवले गेले, कोट्यवधी रुपयांचे बेकायदेशीर अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले आणि अमली पदार्थांची मागणी कमी करण्यासाठी कृती आराखड्याची अंमलबजावणी केली गेली. याच पार्श्वभूमीवर अमली पदार्थांच्या तस्करीच्या विरोधात आणि तरुणांना या विळख्यातून पूर्णपणे सुरक्षित ठेवण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी ’नशामुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान’चा शुभारंभ केला आहे. ही मोहीम पुढील शंभर आठवडे चालणारी निरंतर लोकसहभाग मोहीम असून याद्वारे दर रविवारी देशभरात खेळ, मॅरेथॉन, ध्यान शिबिरे, पथनाट्ये यांसारख्या सकारात्मक उपक्रमांच्या माध्यमातून तरुणांच्या ऊर्जेला योग्य दिशा देण्याचे लक्ष्य आहे. अमली पदार्थांचा पुरवठा हा भारताच्या शत्रू राष्ट्रांच्या दहशतवादी विषयसूचीचा एक भाग आहे ज्याचा उद्देश देशाच्या तरुणांना उद्ध्वस्त करणे हा आहे. त्याचा थेट संबंध देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेशी आहे आणि म्हणूनच त्यावर कठोर उपाय योजणे निकडीचे.

 

 

 

देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेच्या दृष्टीने सक्तीचे धर्मांतर ते आंतरराज्य संबंधांमधील तणाव यांसारख्या अनेक समस्या घातक ठरू शकतात. याचे कारण असे की, असे ताणतणाव केवळ शासकीय व प्रशासकीय पातळीवर मतभेदांना कारणीभूत ठरतात असे नाही, तर अस्मितेच्या मुद्द्यांना आणि धार्मिक कुप्रवृत्तींना खतपाणी घालतात. साहजिकच, त्याचा परिणाम म्हणून सामाजिक सलोखा बिघडून वितुष्ट निर्माण होते आणि त्याचा विपरीत परिणाम देशांतर्गत सुरक्षेवर होणे स्वाभाविक असते. त्यामुळेच, महाराष्ट्रसारख्या राज्याने मंजूर केलेल्या ’धर्मस्वातंत्र्य विधेयका’वर राष्ट्रपतींची मोहोर लागणे, महानदी जलवाटप विवादात केंद्र सरकारने ओडिशा व छत्तीसगडमध्ये वाटाघाटी घडवून आणणे, किंवा नर्मदा प्रकल्पावरील अनेक वर्षांचे आंतरराज्य मतभेद दूर करून महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान व मध्य प्रदेश दरम्यान वाटाघाटी घडवून आणणे आणि महाराष्ट्राला अतिरिक्त 10 टीएमसी पाणी मिळणे, अशा घटना वरकरणी सामान्य दिसत असल्या तरी त्यांचा परिणाम देशात एकजिनसीपणा आणि पर्यायाने सुरक्षेला हातभार लागण्यात होत असतो. कारण त्यातून नागरिकांमध्ये परस्पराविषयी आकस न राहता सौहार्द निर्माण होत असते. सर्वच समस्या काही सक्तीच्या जोरावर नियंत्रणात आणता येत नाहीत आणि तसे करणे श्रेयस्करही नसते. वाटाघाटी हे लोकशाहीचे मर्म आहे. आंदोलनांनादेखील हेच तत्त्व लागू होते; तथापि, जेव्हा आंदोलने भरकटतात, तेव्हा ती देशांतर्गत असूनही परकीय शक्तींना कोलीत देत असतात. अशा प्रकारच्या आंदोलनांना हाताळणे हे सरकारचे कौशल्य असते हे खरे असले, तरी हेही लक्षात ठेवले पाहिजे की, प्रत्येक आंदोलनाकडे केवळ असंतोषाचे प्रकटीकरण म्हणून पाहणे इष्ट नाही. त्या आंदोलनाचा हेतू काय? त्यात सहभागी कोण आहे? आणि त्या आंदोलनाचे नेमके उद्दिष्ट काय? यांसारख्या अनेक निकषांवर ती आंदोलने तपासून पाहणे श्रेयस्कर असते. याचबरोबर, जातीय संघर्ष आणि चुकीच्या माहितीचा (फेक न्यूज) प्रसार यांसारखे घटकही अंतिमतः देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला नख लावत असतात. आजचे जग तंत्रज्ञानावर चालत असल्याने सायबर गुन्हे, डेटा चोरी आणि फेक न्यूजच्या माध्यमातून सामाजिक सलोखा बिघडवणे ही नवी अंतर्गत आव्हाने समोर आली आहेत.

 

 

अंतर्गत सुरक्षा ही कोणतीही तात्कालिक बाब नसून ती एक निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. कोणत्याही देशाच्या विकासासाठी बाह्य सीमा जितक्या सुरक्षित असाव्या लागतात, तितकीच देशाची अंतर्गत वीण घट्ट असावी लागते. गेल्या काही वर्षांत भारताने अंतर्गत सुरक्षेच्या क्षेत्रात उल्लेखनीय यश मिळवले आहे. नक्षलवादाची पाळेमुळे खणून काढण्यात आलेले यश, ईशान्य भारतातील प्रस्थापित झालेली शांतता आणि दहशतवादाविरुद्धची कठोर भूमिका ही या सकारात्मक बदलाची साक्षीदार आहेत. असे असले तरी, सायबर गुन्हे आणि नव्या तंत्रज्ञानामुळे निर्माण होणारी आव्हाने पाहता, नेहमी सतर्क राहणे हिताचे. नागरिकांचे सहकार्य, सक्षम पोलीस दल, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि सर्वसमावेशक विकास यांच्या समन्वयातूनच देशाची अंतर्गत सुरक्षा अधिक बळकट होऊ शकते याची जाणीव सर्वच घटकांनी ठेवणे श्रेयस्कर.