उत्पादनाची कहाणी कारखाना आपला, गाभा कुणाचा?

 

लेखमालेच्या मागील भागात आपण भारताच्या सेवा क्षेत्राचे चित्र पाहिले. तीन दशकांत त्याने देशाच्या बाह्य अर्थकारणाचा चेहरा बदलला, परंतु त्याच्या यशाच्या तळाशी एक मर्यादा दिसली. काम आपले आणि कौशल्यही आपले; पण निर्णायक तंत्रज्ञानाची मालकी बहुधा दुसर्‍याची. आता प्रश्न असा, की हीच रचना केवळ संगणकांसमोरची आहे, की कारखान्यांतही तेच चित्र दिसते? या भागात आपण भारताच्या औद्योगिक सामर्थ्याची, म्हणजे पोलाद, औषधे, वाहने आणि मोबाईल यांची खरी गोष्ट तपासणार आहोत. या क्षेत्राची तपासणीही आपण त्याच तीन कसोट्यांवर करणार आहोत-आपण किती मोठे आहोत, निर्माण झालेले मूल्य कुठे राहते आणि निर्णायक मालकी कोणाकडे आहे?

 

 

 

सेवांकडून उत्पादनाकडे वळताना प्रथम एक गैरसमज दूर केला पाहिजे. भारताचे उत्पादन निरपेक्ष आकड्यांत आक्रसलेले नाही. महागाईचा परिणाम वजा केला, तरी कारखानदारीचे मूल्यवर्धन वाढते आहे. घटला आहे तो संपूर्ण अर्थव्यवस्थेतील उत्पादनाचा वाटा. जागतिक बँकेनुसार हा वाटा 1995मधील सुमारे 18 टक्क्यांवरून 2024मध्ये 12.5 टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे.

 

 

याचा अर्थ, सेवा क्षेत्र उत्पादनापेक्षा अधिक वेगाने वाढले. पण यामुळे प्रश्न संपत नाही; उलट तो दुहेरी होतो. उत्पादनाचा वेग पुरेसा नाही, आणि जिथे उत्पादन वाढते आहे तिथे देशांतर्गत मूल्यवर्धनाची गुणवत्ता काय आहे, हेही तपासावे लागते. कारण कारखाना भारतीय असणे आणि त्याच्या उत्पादनाचा गाभा भारतीय असणे या वेगळ्या गोष्टी आहेत.

 

 

कारखानदारीच्या अधिकृत सर्वेक्षणानुसार भारताच्या उत्पादन क्षेत्रातील 29 प्रमुख उद्योगांपैकी मूलभूत धातू, रसायने, शुद्ध केलेले पेट्रोलियम, मोटारगाड्या, अन्नपदार्थ आणि औषधे हे केवळ सहा उद्योग मिळून एकूण उत्पादन-मूल्यवर्धनाचा सुमारे 52 टक्के भाग भरतात. म्हणजे उत्पादन क्षेत्राची खरी स्थिती समजून घ्यायची असेल, तर या मोठ्या उद्योगांच्या मूल्य-साखळीत भारत कुठे उभा आहे, हे पाहावे लागेल.

 

 

 

कोणत्याही उद्योगाची मूल्य-साखळी साधारण तीन स्तरांत पाहता येते. एका बाजूला कच्चा माल आणि मूलभूत घटक; मध्ये प्रक्रिया, घडणावळ व जुळणी; आणि दुसर्‍या बाजूला संशोधन, रचना, बौद्धिक मालकी, वितरण व ब्रँड. प्रत्येक स्तरात मूल्याचे प्रमाण सारखे नसते; तरी साधारणतः ज्याच्या हातात दुर्मीळ कच्चा माल किंवा मूळ तंत्रज्ञान आणि बाजारावरील मालकी असते, त्याची सौदेबाजीची ताकद अधिक असते. मधल्या प्रक्रिया-टप्प्यांवर मोठी उलाढाल होऊ शकते; पण स्पर्धा जास्त असल्यास अंतिम मूल्यसंचय मर्यादित राहतो.

 

 

भारताची औद्योगिक ताकद अनेकदा याच मधल्या टप्प्यात दिसते. आपण मोठ्या प्रमाणावर शुद्धीकरण करतो, धातू घडवतो, औषधे बनवतो, वाहने तयार करतो आणि मोबाईल जुळवतो. हा टप्पा क्षुल्लक नाही; त्याशिवाय कोणतीही साखळी चालत नाही. तरी साखळी थांबवू शकणारा निर्णायक दुवा कुणाच्या हातात आहे, हा प्रश्न विचारला की चित्र बदलते.

 

 

 

पोलाद उत्पादनात भारत जगात दुसर्‍या क्रमांकावर आहे. आपल्याकडे लोहखनिजही मुबलक आहे. तरी उच्च दर्जाच्या पोलादनिर्मितीसाठी लागणार्‍या कोकिंग कोळशाच्या गरजेपैकी सुमारे 90% भाग आयात करावा लागतो. भारतात कोळशाचे खूप मोठे साठे असले तरीही त्यात राखेचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे पोलादनिर्मितीसाठी आवश्यक दर्जाच्या कोकिंग कोळशाची देशांतर्गत उपलब्धता मर्यादित राहते. म्हणजे खनिज आपले, कारखाना आपला आणि श्रमही आपले; पण लोहाचे पोलादात रूपांतर घडवणारा निर्णायक घटक परदेशातून येतो. संसाधनाची मालकी असूनही प्रक्रिया-साखळीतील एक दुवा आपल्याला परावलंबी ठेवतो.

 

 

जामनगरचे चित्र याच्या नेमके उलटे आहे. गुजरातमधील रिलायन्स रिफायनरी संकुल जगातील सर्वांत मोठ्या एकल-स्थळ शुद्धीकरण संकुलांपैकी एक आहे. दिवसाला सुमारे 12 लाख पिंपांहून अधिक कच्चे तेल हाताळणारी आणि विविध दर्जांचे तेल शुद्ध करण्याची क्षमता असलेली ही व्यवस्था भारतीय अभियांत्रिकी आणि उद्योजकतेची जागतिक मानाची खूण आहे. आकार, गुंतागुंत आणि कार्यक्षमता या तिन्ही कसोट्यांवर जामनगर भारताच्या क्षमतेचे शिखर दाखवते.

 

 

पण त्याच दृश्यात भारताची मर्यादाही दिसते. त्या प्रचंड संकुलातून वाहणारे कच्चे तेल जवळजवळ पूर्णपणे आयात केलेले असते. शुद्धीकरणात प्रगत कौशल्य आणि मूल्यवर्धन आहे; तरी तेलाच्या मूळ साठ्यावरचे नियंत्रण आपले नाही. कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढल्या किंवा पुरवठा-मार्ग अडले, तर जगातील सर्वोत्तम प्रक्रिया-क्षमताही त्यापासून सुरक्षित राहत नाही. तरी या अवलंबित्वामुळे भारताची शुद्धीकरण-क्षमता दुय्यम ठरत नाही. विविध दर्जांचे कच्चे तेल मोठ्या प्रमाणावर आणि स्पर्धात्मक खर्चात शुद्ध करून जागतिक बाजाराला तयार इंधन पुरवण्याची क्षमता भारताला केवळ तेलाचा ग्राहक न ठेवता मूल्य-साखळीतील महत्त्वाचे प्रक्रिया-केंद्र बनवते. रशियासारख्या मोठ्या तेल उत्पादक देशालाही स्वतःच्या रिफायनर्‍यांवरील तात्पुरत्या संकटात भारतातून पेट्रोल घ्यावे लागणे, या क्षमतेचे व्यावसायिक आणि धोरणात्मक महत्त्व अधोरेखित करते. मात्र एका संकटकालीन मागणीला कायमस्वरूपी अपरिहार्यता समजता येत नाही; कारण कच्च्या मालाची सुरक्षितता आणि ग्राहकाला सहज पर्याय उपलब्ध नसणे या दोन्ही कसोट्या अजूनही महत्त्वाच्या राहतात.

 

 

या दोन टोकांदरम्यान अ‍ॅल्युमिनियमचे तिसरे चित्र दिसते. अ‍ॅल्युमिनियममध्ये भारताकडे बॉक्साईट आहे आणि पुरवठा-साखळीचा मोठा भाग देशांतर्गत आहे. तरी आपण कच्चे किंवा प्राथमिक अ‍ॅल्युमिनियम निर्यात करतो आणि विमान, संरक्षण, इलेक्ट्रॉनिक्स किंवा अत्याधुनिक उद्योगांना लागणारी उच्च दर्जाची तयार उत्पादने आयात करतो. म्हणजे मूल्य-साखळीच्या सुरुवातीला उपस्थित असूनही शेवटच्या उच्च मूल्यवर्धनाच्या टप्प्यावर आपली उपस्थिती तुलनेने कमी आहे.

 

 

ही उदाहरणे एकत्र पाहिली, की एक मूलभूत निष्कर्ष निघतो. केवळ कच्चा माल असणे पुरेसे नाही; कारण त्याला उपयोगी उत्पादनात बदलणारा निर्णायक घटक परका असू शकतो. आणि केवळ जागतिक दर्जाची प्रक्रिया-क्षमता असणेही पुरेसे नाही; कारण तिला चालवणारा कच्चा माल परका असू शकतो. अपरिहार्यता एका टप्प्याच्या भव्यतेतून जन्मत नाही. ती संपूर्ण साखळीतील निर्णायक दुव्यांवर पुरेसे नियंत्रण निर्माण झाल्यावर जन्मते.

 

 

 

औषधांच्या बाबतीत विरोधाभास अधिक तीव्र आहे. भारताला जगाची औषधशाळा म्हटले जाते आणि जेनेरिक औषधांच्या जागतिक पुरवठ्यात आपण आघाडीवर आहोत; पण सक्रिय औषधी घटकांसाठी चीनवरील अवलंबित्व सुमारे 70% आहे; काही अत्यावश्यक प्रतिजैविकांच्या बाबतीत ते 80 ते 90 टक्क्यांपर्यंत जाते. तयार गोळीवर भारताचे नाव असते; तिच्या आतला निर्णायक घटक परदेशातून आलेला असतो.

 

 

वाहन उद्योग भारताच्या औद्योगिक सामर्थ्याचे दुसरे मोठे प्रतीक आहे. मोठी उत्पादन-क्षमता, स्थानिक पुरवठादारांचे जाळे आणि निर्यातक्षम कारखाने आपण उभे केले. तरी आता आधुनिक वाहनाचा गाभा यांत्रिक भागांपासून इलेक्ट्रॉनिक्सकडे सरकतो आहे. नियंत्रण-प्रणाली, सेमीकंडक्टर, सेन्सर्स, स्वयंचलित गिअरबॉक्स, बॅटरी-सेल आणि पॉवर-इलेक्ट्रॉनिक्स या निर्णायक थरांतील अनेक तंत्रज्ञानांवर परकीय मालकी किंवा परवाना आहे. वाहनाच्या शरीराची निर्मिती भारतात होते; पण त्याची वाढती बुद्धिमत्ता अजून पूर्णपणे भारतीय नाही.

 

 

मोबाईल फोनमध्ये हेच चित्र अधिक स्पष्ट दिसते. भारत आज जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचा मोबाईल उत्पादक आहे. दहा वर्षांपूर्वी देशात विकल्या जाणार्‍या सुमारे तीन-चतुर्थांश हँडसेट्सची आयात होत असे; आज तयार हँडसेट्सची आयात जवळजवळ शून्यावर आली आहे. ही मोठी प्रगती आहे. तरी एका हँडसेटच्या किमतीतला देशांतर्गत मूल्यवर्धनाचा हिस्सा विविध अभ्यासांनुसार सुमारे वीस टक्क्यांच्या आसपास आहे. फोनचे सर्वाधिक मूल्य केवळ त्याच्या बाह्य आवरणात किंवा जुळणीत नसते. प्रक्रिया-चीप, पडदा, कॅमेरा-तंत्रज्ञान, चालकप्रणाली, पेटंट, रचना आणि ब्रँड या स्तरांत मोठे मूल्य साठते. उत्पादनाच्या आकड्यांत फोन भारतीय दिसतो; मूल्याच्या नकाशावर त्याचे निर्णायक पत्ते अजूनही परदेशात असतात. सेवा क्षेत्रात आपण प्रामुख्याने परकीय मूलतंत्रज्ञानाला व्यवहारक्षम बनवतो; मोबाईलमध्ये त्याला मोठ्या प्रमाणावर वस्तूचे रूप देतो. कौशल्य आपले असले, तरी गाभ्यावरील मालकी अजून अपुरी आहे.

 

 

इथे एक प्रतिप्रश्न स्वाभाविक आहे. भारतात असेही उद्योग आहेत, जिथे जवळपास सर्व मूल्य देशातच राहते. सिमेंट हे त्याचे उत्तम उदाहरण आहे. भारत जगातील दुसर्‍या क्रमांकाचा उत्पादक आहे आणि एका सिमेंट पिशवीच्या किमतीतले जवळपास 95 टक्के मूल्य देशांतर्गत राहते. मग सिमेंटमध्ये आपण अपरिहार्य झालो आहोत का? तर याचे उत्तर ‘नाही’ असे आहे.

 

 

सिमेंटचे मूल्य देशात राहते, कारण त्याचे तंत्रज्ञान जगाला माहीत नाही म्हणून नव्हे; तर सिमेंट वजनाने जड आणि तुलनेने कमी किमतीचे असल्याने लांब वाहतूक आर्थिकदृष्ट्या अवघड ठरते. भूगोल बाजाराचे संरक्षण करतो; पण सिमेंटनिर्मितीचे तंत्रज्ञान दुर्मीळ किंवा मोजक्या देशांच्या ताब्यात नाही. कोणताही मोठा देश आवश्यक भांडवल आणि कच्चा माल उपलब्ध असल्यास स्वतःची क्षमता उभी करू शकतो; भारताशिवाय जगाचे बांधकाम थांबणार नाही.

 

 

यातून मूल्यनिर्मितीच्या क्षमतेचा अधिक सूक्ष्म अर्थ समोर येतो. देशांतर्गत मूल्यवर्धन जास्त असणे आवश्यक आहे; पण तेवढेच पुरेसे नाही. ते मूल्य दुर्मीळ कौशल्य, स्वतःचे तंत्रज्ञान, बौद्धिक मालकी किंवा पर्याय उभा करण्यास कठीण असलेल्या क्षमतेतून आले पाहिजे. सिमेंटमध्ये मूल्य देशात राहते; पण जगाचे अवलंबित्व निर्माण होत नाही. मोबाईलमध्ये जगाचे उत्पादन-जाळे भारतात येते; पण निर्णायक मूल्य बाहेर राहते. अपरिहार्यता या दोन्हींपेक्षा पुढची अवस्था आहे.

 

 

सुरतचा हिरे-प्रक्रिया उद्योगही याच चर्चेतील एक महत्त्वाचा अपवाद आहे. जगातील दहा पैकी सुमारे नऊ हिर्‍यांना भारतात पैलू पाडले जातात. ही भारतीय कौशल्य, उद्योजकता आणि उद्योगसमूहाच्या कार्यक्षमतेची विलक्षण कामगिरी आहे. पण प्रक्रियेतील जागतिक वाटा आणि संपूर्ण मूल्य-साखळीवरील नियंत्रण या एकच गोष्टी नाहीत. कच्चे हिरे आयात केले जातात, अंतिम लक्झरी ब्रँड आणि किरकोळ विक्रीतील मोठे मार्जिन प्रामुख्याने परदेशात राहते, आणि देशाच्या एकूण अर्थव्यवस्थेत या उद्योगाचे वजन मर्यादित आहे. म्हणून एखाद्या विशिष्ट प्रक्रियेत मिळवलेले जागतिक वर्चस्व भारताच्या क्षमतेचा महत्त्वाचा पुरावा ठरते; मात्र त्याला संपूर्ण औद्योगिक रचनेचा नियम मानता येत नाही.

 

सरकारला या समस्या दिसत नाहीत असे अजिबात नाही. उत्पादन-संबंधित प्रोत्साहन योजना घटक-निर्मितीकडे वळत आहेत; इलेक्ट्रॉनिक घटक, चीप-रचना आणि औषधी मूळ घटकांत आयात-अवलंबित्व कमी करण्याचे प्रयत्न सातत्याने सुरू आहेत.

ही दिशा योग्य आहे. पण कुठल्याही औद्योगिक धोरणाची एक मर्यादा समजून घेतली पाहिजे. प्रोत्साहनाने कारखाना उभा राहू शकतो, उत्पादनाचा खर्च कमी होऊ शकतो आणि पहिली बाजारपेठ मिळू शकते; पण संशोधन संस्कृती, संस्थात्मक स्मृती आणि जागतिक दर्जाचे तांत्रिक प्रावीण्य थेट अनुदानातून निर्माण होत नाही. पैसा साधने उपलब्ध करून देतो; त्या साधनांचे प्रभुत्वात रूपांतर होण्यासाठी वेळ, सातत्य आणि अपयशातून शिकण्याची मोकळीक आवश्यक असते. ज्ञानसंचयाला तात्कालिक नफ्यापेक्षा प्राधान्य देणारी संस्थात्मक वृत्तीही त्यामागे लागते. म्हणून प्रावीण्य एका कारखान्याच्या चार भिंतींत जन्मत नाही; ते घडवणारी व्यापक परिसंस्था उभी राहिल्यावरच ते देशाची सामूहिक क्षमता बनते.

आत्मनिर्भरता या शब्दाचाही अतिरेक टाळला पाहिजे. प्रत्येक वस्तू भारतातच बनवणे शक्यही नाही आणि आवश्यकही नाही. जागतिक व्यापाराचा अर्थच परस्परावलंबित्व आहे; पण परस्परावलंबित्व आणि एकतर्फी परावलंबित्व यांत फरक आहे. आपण दुसर्‍याकडून तेल, चीप किंवा तंत्रज्ञान घेतो; तर त्यालाही आपल्या एखाद्या निर्णायक क्षमतेची गरज असली पाहिजे; तरच व्यवहार बरोबरीचा होतो. व्यवहाराची समता आयातीच्या शून्य प्रमाणातून नव्हे, तर परस्परांच्या अपरिहार्यतेतून येते.

 

 

सेवा आणि उत्पादन या दोन्ही क्षेत्रांच्या कथा वरवर वेगळ्या दिसतात. पण दोन्ही कथांच्या तळाशी एकच रचना आहे. भारताची समस्या आपण काहीच बनवत नाही अशी नाही. ती मांडणी वस्तुस्थितीवर अन्याय करणारी ठरेल. भारताची खरी समस्या अधिक सूक्ष्म आहे. आपण भरपूर बनवतो; पण जे सर्वाधिक मूल्यवान, सर्वाधिक दुर्मीळ किंवा संपूर्ण साखळीची दिशा ठरवणारे आहे, त्यातील आपला वाटा अजून अपुरा आहे. आकाराच्या आकड्यांत भारत पुढे सरकतो; मूल्याच्या नकाशावर त्याची जागा त्याच वेगाने बदलत नाही.

 

 

उत्पादन वाढवणे ही सुरुवात आहे; संशोधन, रचना, पेटंट, ब्रँड आणि मानकांवरील प्रभावातून त्या उत्पादनाचे राष्ट्रीय सामर्थ्यात रूपांतर करणे हा निर्णायक टप्पा आहे. कारखाना उभारणे म्हणजे क्षमता सुरू होणे. संशोधन, रचना, पेटंट, ब्रँड आणि जागतिक मानकांवर प्रभाव निर्माण करणे म्हणजे ती क्षमता राष्ट्रीय सामर्थ्यात रूपांतरित होणे. पहिल्याने रोजगार आणि निर्यात वाढते; दुसर्‍याने सौदेबाजीची ताकद आणि अपरिहार्यता निर्माण होते.

 

 

यातून पुढच्या भागाचा प्रश्न जन्मतो. एखादा देश दुसर्‍याचं तंत्रज्ञान वापरण्यापासून स्वतः त्या तंत्रज्ञानाचा मालक होण्यापर्यंत कसा पोहोचतो? कोणत्या क्षमतांमुळे तो केवळ मोठी बाजारपेठ किंवा पर्यायी पुरवठादार न राहता जागतिक व्यवस्थेतील निर्णायक दुवा बनतो? आणि उद्योगातून निर्माण झालेले हे सामर्थ्य व्यापारातील सौदाशक्ती, आर्थिक स्थैर्य आणि स्वतंत्र राष्ट्रीय निर्णयक्षमतेत कसे रूपांतरित होते?

 

काम करणारे हात भारताकडे आहेत, नवे घडवू शकणारी बुद्धीही आहे आणि उद्योगाला आवश्यक आकारही मिळतो आहे. उणीव आहे ती या तिन्हींचे भारतीय मालकीत आणि दीर्घकालीन सामर्थ्यात रूपांतर करणार्‍या व्यवस्थेची.

 

(क्रमशः)