शुल्क आकारणीचा अपप्रचार - यूपीआयचे कॅशलेस वास्तव

 

पीआय व्यवहारांवर शुल्क आकारले जाणार असल्याच्या चर्चांमुळे देशातील सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले होते. मात्र, केंद्रीय अर्थमंत्रालय आणि ’एनपीसीआय’ने हे वृत्त निव्वळ अफवा असल्याचे स्पष्ट करत सर्वसामान्य ग्राहक व व्यापार्‍यांसाठी यूपीआय पूर्णपणे मोफतच राहील, याची ग्वाही दिल्याने या चर्चेवर पडदा पडला आहे.

 

 

 

 

डिजिटल पेमेंटच्या क्षेत्रात भारताने घडवून आणलेली क्रांती ही केवळ देशांतर्गत कौतुकाचा विषय राहिलेली नसून, संपूर्ण जगासाठी अभ्यासाचा विषय बनली आहे. भाजीच्या हातगाडीवरून मिळणार्‍या कोथिंबिरीच्या जुडीपासून ते मोठाल्या मॉल्समधील हजारो रुपयांच्या खरेदीपावेतो, प्रत्येक ठिकाणी अवघ्या काही सेकंदांत होणारा ‘स्कॅन अ‍ॅण्ड पे’, हा आज सर्वसामान्य भारतीयांच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनला आहे. अशा स्थितीत, यूपीआय व्यवहारांवर ठरावीक प्रमाणात शुल्क आकारले जाणार, अशा बातम्या मुख्य प्रवाहातील माध्यमे आणि सोशल मीडियावर वार्‍याच्या वेगाने पसरल्या. यामुळे रोजच्या व्यवहारांसाठी डिजिटल पेमेंटवर अवलंबून असलेल्या कोट्यवधी नागरिकांच्या आणि लहान-मोठ्या व्यापार्‍यांच्या मनात चिंतेची लाट पसरणे, हे अत्यंत स्वाभाविक होते. तथापि, केंद्रीय अर्थमंत्रालय आणि नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यांनी तातडीने, या विषयावर स्पष्टीकरण जारी करत, सर्व अफवांना पूर्णविराम दिला.

 

 

’युनिफाईड पेमेंट इंटरफेस’ ही देशातील एक अत्यंत महत्त्वाची सार्वजनिक डिजिटल पायाभूत सुविधा असून, सर्वसामान्य नागरिक तसेच लहान व्यापार्‍यांसाठी ’यूपीआय’च्या माध्यमातून केले जाणारे बँकिंग व्यवहार पूर्णपणे मोफतच राहतील, असे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारकडून देण्यात आले. यूपीआयवर शुल्क लागणार असल्याच्या या अफवांचा उगम प्रीपेड वॉलेट्सच्या संदर्भातील एका निर्णयामुळे झाला होता.

 

 

नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशनने काही काळापूर्वी डिजिटल वॉलेट्सच्या माध्यमातून होणार्‍या व्यापारी व्यवहारांवर इंटरचेंज फी लागू करण्याबाबत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या होत्या. ज्यावेळी एखादा ग्राहक दोन हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे पेमेंट आपल्या डिजिटल वॉलेटमधून एखाद्या मोठ्या व्यापार्‍याला करतो, तेव्हा त्यावर व्यापारी अधिभार लागू होतो. परंतु या नियमाचा आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या रोजच्या बँक खात्यातून होणार्‍या थेट यूपीआय व्यवहारांचा काहीही संबंध नाही. सर्वसामान्य नागरिक जेव्हा आपल्या बँक खात्यातून दुसर्‍या व्यक्तीला किंवा व्यापार्‍याला पैसे देतात, तेव्हा हे व्यवहार शंभर टक्के मोफत असतात आणि व्यापारी किंवा ग्राहक यांपैकी कोणावरही एका पैशाचाही अतिरिक्त भार पडत नाही.

 

 

 

 

या संपूर्ण चर्चेत एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित झाला होता, तो म्हणजे जर व्यापार्‍यांवर यूपीआय व्यवहारांसाठी शुल्क (एमडीआर-मर्चंट डिस्काऊंट रेट) आकारले गेले, तर त्याची प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष झळ सर्वसामान्यांना बसेल का? याचे अर्थशास्त्रीय उत्तर होय असेच आहे. अर्थशास्त्राचा साधा नियम सांगतो की, व्यापार्‍याचा व्यवसाय खर्च वाढतो, तेव्हा तो हा खर्च थेट ग्राहकांच्या खिशातूनच वसूल करतो. दुकानदारांना यूपीआय पेमेंट स्वीकारण्यासाठी दरमहा शेकडो रुपये शुल्क द्यावे लागले असते, तर त्यांनी एकतर यूपीआय क्यूआर कोड दुकानातून हटवून पुन्हा रोख रकमेची मागणी केली असती किंवा वस्तूंच्या किमती वाढवून ग्राहकांकडून तो भार अप्रत्यक्षपणे वसूल केला असता.

 

 

भारतातील किरकोळ व्यापार अत्यंत कमी नफ्यावर चालतो. अशा स्थितीत शुल्क आकारणीने डिजिटल पेमेंट्सच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला असता. शिवाय, ग्राहकांनी रोख रक्कम काढण्यासाठी पुन्हा एटीएमच्या रांगा लावल्या असत्या, ज्यामुळे बँकिंग व्यवस्थेवर मोठा ताण आला असता. म्हणूनच, सरकारने या धोक्याची अचूक दखल घेत व्यापारी आणि ग्राहक या दोघांनाही यातून पूर्णपणे मुक्त ठेवले आहे. हा निर्णय केवळ डिजिटल पेमेंट्सना प्रोत्साहन देणारा नाही, तर बाजारातील चलनवाढ आणि महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठीही अप्रत्यक्षपणे मदत करणारा आहे.

 

 

 

यूपीआय ही आता निव्वळ पेमेंट करण्याची प्रणाली उरलेली नाही, तर तो आधुनिक भारताच्या प्रगतीचा आणि तांत्रिक आत्मविश्वासाचा एक महामार्ग बनला आहे. जुलै महिन्यातील ऐतिहासिक आकडेवारीकडे नजर टाकल्यास या डिजिटल क्रांतीची अफाट व्याप्ती लक्षात येते. जुलै 2026मध्ये यूपीआयच्या माध्यमातून तब्बल 23.66 अब्ज म्हणजेच 2 हजार 366 कोटी व्यवहारांची ऐतिहासिक नोंद झाली. या एकाच महिन्यात यूपीआयद्वारे तब्बल 29.88 लाख कोटी रुपयांची अभूतपूर्व देवाणघेवाण पार पडली. मागील वर्षाच्या जुलै महिन्याच्या तुलनेत व्यवहारांच्या संख्येत 22 टक्के वाढ झाली असून, व्यवहारांच्या एकंदर मूल्यामध्ये 19 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली आहे. आज भारतात दररोज सरासरी 76.3 कोटी यूपीआय व्यवहार होतात, ज्यांचे मूल्य दररोज 96,383 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असते. जागतिक स्तरावर होणार्‍या एकूण रिअल-टाइम डिजिटल व्यवहारांपैकी 46 टक्क्यांहून अधिक व्यवहार हे एकट्या भारतात होतात, ही बाब प्रत्येक भारतीयासाठी अत्यंत अभिमानास्पद अशीच. चीन, अमेरिका किंवा युरोपीय देशांना जे तंत्रज्ञान सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवता आले नाही, ते तंत्रज्ञान भारताने अगदी ग्रामीण भागातील शेवटच्या घटकापर्यंत अत्यंत यशस्वीरीत्या पोहोचवून दाखवले आहे.

 

 

 

भारतात अत्यंत यशस्वी ठरलेले हे स्वदेशी तंत्रज्ञान आता देशाच्या सीमा ओलांडून, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपले नाणे खणखणीतपणे वाजवत आहे. भारताच्या या डिजिटल मुत्सद्देगिरीचा भाग म्हणून, जगातील अनेक देश आज यूपीआय प्रणाली स्वीकारण्यासाठी आणि आपल्या देशातील पेमेंट सिस्टीमशी जोडण्यासाठी उत्सुक आहेत. सिंगापूरच्या पे-नाऊ प्रणालीसोबत भारताचे यूपीआय थेट जोडले गेले असून, यामुळे दोन्ही देशांमधील नागरिक अत्यंत कमी खर्चात अवघ्या काही सेकंदांत थेट पैसे ट्रान्सफर करू शकतात. तसेच संयुक्त अरब अमिरातीमधील प्रमुख मॉल्स आणि व्यापारी केंद्रांवर भारतीय पर्यटकांना थेट यूपीआयद्वारे पेमेंट करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

 

 

 

युरोपमधील आघाडीचा देश असलेल्या फ्रान्समध्ये यूपीआयची औपचारिक सुरुवात झाली असून, पॅरिसमधील प्रसिद्ध आयफेल टॉवरचे तिकीट आता भारतीय नागरिक आपल्या यूपीआय अ‍ॅपने बुक करू शकतात. यासोबतच भारताच्या शेजारील देश असलेल्या नेपाळ, भूतान आणि श्रीलंकेत यूपीआय सेवा पूर्णपणे कार्यरत झाली आहे, तर आफ्रिकन खंडातील मॉरिशससोबतच कंबोडिया आणि मालदीवसारख्या देशांनीही भारताच्या यूपीआय मॉडेलचा अत्यंत उत्साहाने स्वीकार केला असून एकूण 10 आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये यूपीआय पोहोचले आहे. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि जागतिक बँकेनेही भारताच्या या डिजिटल पायाभूत सुविधांचे खुलेपणाने कौतुक करत इतर विकसनशील देशांना याचे अनुकरण करण्याचा सल्ला दिला आहे.

 

 

 

यूपीआय मोफत राहण्यामागे फक्त आर्थिक गणित नाही, तर त्यामागे एक मोठा सामाजिक आणि धोरणात्मक दृष्टीकोन दडलेला आहे. यूपीआयमुळे देशातील असंघटित क्षेत्राचे चित्र पूर्णपणे बदलून गेले आहे. पूर्वी रस्त्यावरील भाजी विक्रेते, चहावाले, रिक्षाचालक आणि लहान किराणा दुकानदार यांना बँकिंग व्यवहारांशी जोडणे अत्यंत कठीण मानले जात होते. त्यामुळे मुख्य प्रवाहापासून ते दूर होते. रोख व्यवहारांमुळे त्यांच्याकडे जमा होणार्‍या पैशांची कोणतीही अधिकृत नोंद नसायची, परिणामी त्यांना बँकांकडून अधिकृत कर्ज मिळणे अशक्यप्राय असायचे आणि नाईलाजाने त्यांना सावकारांकडून अवाढव्य दराने पैसे घ्यावे लागत असत. मात्र, यूपीआयच्या मोफत सेवेमुळे या लहान व्यावसायिकांनी क्यूआर कोड स्वीकारला आणि आज दरमहा त्यांच्या खात्यात यूपीआयद्वारे होणार्‍या व्यवहारांची डिजिटल नोंद तयार होत आहे. याच भक्कम नोंदींच्या आधारे आज बँका आणि पतसंस्था या लहान व्यावसायिकांना अत्यंत सुलभतेने आणि कमी व्याजदरात व्यावसायिक कर्जे उपलब्ध करून देत आहेत. यूपीआयवर शुल्क आकारले गेले, तर हे लहान व्यावसायिक पुन्हा एकदा रोख व्यवहारांकडे वळतील आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या पारदर्शीकरणाला मोठा फटका बसेल. म्हणूनच, यूपीआय मोफत ठेवणे ही केवळ सवलत नसून, तो देशाच्या आर्थिक समावेशकतेचा एक भक्कम कणा आहे.

 

 

 

यूपीआयची घोडदौड केवळ स्मार्टफोनपुरती मर्यादित राहिलेली नाही. देशातील एक मोठा वर्ग आजही साधे फीचर फोन वापरतो आणि अनेक ग्रामीण भागात इंटरनेटची कनेक्टिव्हिटी नसते. या घटकांनाही डिजिटल प्रवाहात आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँक आणि एनपीसीआयने यूपीआय ‘123पे‘ सारखे नावीन्यपूर्ण पर्याय उपलब्ध करून दिले आहेत. यामुळे इंटरनेटशिवाय आणि साध्या फोनवरूनही यूपीआय व्यवहार करणे शक्य झाले आहे. तसेच, यूपीआय लाईटच्या माध्यमातून 500 रुपयांपर्यंतचे छोटे व्यवहार विना-पिन अत्यंत वेगाने करण्याची सुविधा मिळाली आहे. या सर्व अद्ययावत सुविधांवरही कोणताही अतिरिक्त अधिभार लावण्यात आलेला नाही, हे विशेष. बँका आणि एनपीसीआय या डिजिटल पेमेंट यंत्रणेचे व्यवस्थापन करतात, तेव्हा सर्व्हरचा खर्च, सायबर सुरक्षा आणि डेटा सेंटरचे व्यवस्थापन यासाठी कोट्यवधी रुपयांचा खर्च येतो. हा अवाढव्य खर्च सरकार अतिशय नियोजनबद्ध पद्धतीने हाताळत आहे. डिजिटल पेमेंटचा वापर वेगाने वाढावा आणि रोख नोटांच्या छपाईचा, वाहतुकीचा व सुरक्षेचा लाखो कोटी रुपयांचा खर्च वाचावा, यासाठी केंद्र सरकार दरवर्षी अर्थसंकल्पातून हजारो कोटी रुपयांची सबसिडी बँकांना देते.

 

 

 

कागदी नोटा व्यवहारात आणण्यासाठी सरकारला जो प्रचंड आर्थिक भार सहन करावा लागत होता, त्या तुलनेत डिजिटल पेमेंटसाठी दिली जाणारी ही सबसिडी अत्यंत कमी आणि अधिक फायदेशीर आहे. या धोरणामुळे अर्थव्यवस्थेत पारदर्शकता आली आहेच, त्याशिवाय कर संकलनातही प्रचंड वाढ झाली असून, बनावट नोटांच्या समस्येलाही मोठा आळा बसला आहे.

यूपीआयवरील शुल्क आकारणीच्या बातम्या या निव्वळ निराधार अफवा असून, सर्वसामान्यांसाठी ही प्रणाली मोफतच राहील, हा सरकारचा निर्णय अत्यंत स्वागतार्ह आणि देशाच्या हिताचा असाच आहे. एकविसाव्या शतकातील भारताच्या प्रगतीची कथा ही महाकाय प्रकल्पांवर आधारित नाही, तर ती डिजिटल तंत्रज्ञानाच्या लोकशाहीकरणावर उभी आहे. ज्या देशात डिजिटल व्यवहार श्रीमंत लोकांसाठीच शक्य आहेत, असा पाश्चिमात्य जगाचा समज होता, त्याच देशात आज गावागावातील सामान्य माणूस एका सेकंदात डिजिटल पेमेंट करत आहे. यूपीआय हे आत्मनिर्भर भारत आणि डिजिटल इंडियाचे सर्वात यशस्वी प्रतीक ठरले आहे, ज्याच्या बळावर भारत आगामी काळात आर्थिक आणि तांत्रिक क्षेत्रातील जगाचे नेतृत्व करेल, यात कोणतीही शंका नाही.