संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता एक अनिवार्य ध्येय

 

1991 साली सोव्हिएत युनियनचे पतन झाल्यानंतर फ्रान्सिस फुकुयामा यांनी ’'The End of History and the Last Man'’ या नावाचं पुस्तक लिहिलं. त्यांचं प्रतिपादन असं होतं की इतिहासाची निर्मिती दोन विचारधारांच्या संघर्षातून होते. 1945 ते 1990 या शीतयुद्धाच्या काळात एका बाजूला पाश्चात्य लोकशाही आणि उदारमतवाद तर दुसरीकडे सोव्हिएत युनियनच्या नेतृत्वाखाली असलेलं साम्यवादी विश्व यांच्यात सतत संघर्ष सुरू होता. सोव्हिएत युनियन आणि त्याचबरोबर पूर्व युरोपातील साम्यवादी राजवटी पत्त्याच्या बंगल्यासारख्या कोसळल्यानंतर जगात पाश्चात्य लोकशाही, उदारमतवाद, खुली अर्थव्यवस्था हा एकच विचार उरला आहे, ज्याचा प्रभाव यापुढे प्रदीर्घ काळासाठी जगावर राहील असं फुकुयामा यांचं म्हणणं होतं. त्याचवेळी फुकुयामांचे गुरू सॅम्युअल हंटिंग्टन यांनी 'The Clash of Civilizations and the Remaking of the World Order' हे पुस्तक लिहून असं प्रतिपादन केलं की यापुढील काळात जगातील विविध सभ्यतांचा संघर्ष होऊन त्यातून एक नवी जागतिक व्यवस्था उदयाला येईल.

 

 

1990नंतर फुकुयामा यांनी भाकित केल्याप्रमाणे खुली अर्थव्यवस्था आणि जागतिकीकरण यांचे वारे जगभर वाहू लागले. प्रत्येक देशाने सगळ्या गोष्टी स्वतः करण्याचा अट्टाहास करू नये. आपली जी मूलभूत क्षमता (कोअर कॉम्पीटन्सी) असेल तिच्यावर लक्ष केंद्रित करावं. आधुनिक तंत्रज्ञानाचा विकास, चलनव्यवस्था, आर्थिक विचार आणि धोरणं ही पाश्चात्य राष्ट्रांची मक्तेदारी असावी, तर उत्पादन क्षेत्र चीनमध्ये आणि सेवा क्षेत्र भारताकडे असावं. म्हणजेच, चीनने आपल्या मोठ्या लोकसंख्येचा वापर पाश्चात्य राष्ट्रांचे ब्लू कॉलर कामगार म्हणून करावा तर भारताच्या लोकसंख्येने व्हाईट कॉलर कामगार म्हणून काम करावं. चीन आणि भारत दोघांनाही सुरुवातीला याचा लाभ झाला हे नक्की. पण जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या दुधावरची साय पाश्चात्य राष्ट्रांनी खावी आणि उर्वरित जगाने खाली उरलेलं पातळ दुध वाटून घ्यावं हे फार काळ चालणं शक्य नव्हतं.

 

 

पाश्चात्य राष्ट्रांनी बसवलेल्या या घडीला पहिला धक्का बसला तो 2001साली, न्यूयॉर्कमधील ट्विन टॉवर्स कोसळले तेव्हा. इस्लामी दहशतवादाचा सबंध पाश्चात्य जगासमोर आव्हान उभं करणार हे त्यावेळी स्पष्ट झालं आणि हंटिंग्टन यांनी केलेलं सभ्यतांच्या संघर्षाचं भाकित खरं ठरणार अशी लक्षणं दिसू लागली.

 

 

2008साली आलेल्या आर्थिक महासंकटामुळे खुली अर्थव्यवस्था आणि जागतिकीकरण यांविषयी प्रश्न उपस्थित केले जाऊ लागले आणि ’वन साईझ फिट्स ऑल’ हे डोळे मिटून न स्वीकारता देशाने आपल्या हिताला प्राधान्य देणारी धोरणं अवलंबावी असा विचार बळावू लागला. 2020साली आलेल्या कोरोना महामारीनंतर मात्र जगाचे डोळे पूर्णपणे उघडले. आपली तथाकथित ’कोअर कॉम्पीटन्सी’ सोडून बाकी बाबतीत आपण जगावर अवलंबून राहिलो तर अशा संकटसमयी पुरवठा साखळ्या supply chains बंद पडून देशावर मोठं अरिष्ट येऊ शकतं हे दिसून आलं.

 

 

भारत सरकारने 12 मे 2020 रोजी ’आत्मनिर्भर भारत’ योजनेची घोषणा केली. यामध्ये उत्पादन क्षेत्रासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीला प्राधान्य, उद्योगक्षेत्राला, विशेषतः लघु व मध्यम उद्योगांना प्रोत्साहन, आर्थिक सुधारणा... यांच्या माध्यमातून देशांतर्गत पुरवठा साखळ्या विकसित करून देशाचे उत्पादन स्वयंपूर्ण बनविण्याचे धोरण स्वीकारण्यात आले. या धोरणाचे यश संरक्षण सामग्रीची आयात कमी करून तिचे उत्पादन अधिकाधिक प्रमाणात भारतातच करण्यावर अवलंबून होते. कारण देशाच्या अर्थसंकल्पातील सर्वात मोठी तरतूद संरक्षण मंत्रालयासाठी करण्यात येते आणि त्यातील सर्वाधिक खर्च शस्त्रास्त्रांच्या आयातीसाठी केला जातो, ज्यासाठी बहुमोल परकीय चलन खर्च करावे लागते. म्हणूनच अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांचे आरेखन (design), विकास (development) आणि उत्पादन देशांतर्गत करता यावे यासाठी आवश्यक असणारे संपूर्ण पर्यावरण ( eco - system) उभे करणे हे मोठे आव्हान देशासमोर होते.

 

 

गेल्या दोन दशकांपूर्वी चीन हा शस्त्रास्त्रांचा जगातील सर्वात मोठा आयातदार होता आणि जगात होणार्‍या शस्त्रास्त्रांच्या एकूण आयातीपैकी 12% वाटा चीनचा होता. पण त्यांनी योजनाबद्ध रितीने आयातीवरील अवलंबित्व कमी करत नेले. यामुळे आता जगातील शस्त्रास्त्रांच्या आयातीपैकी फक्त 1.8% वाटा चीनचा आहे. गेली अनेक वर्षे भारत हा शस्त्रास्त्रांचा जगातील सगळ्यात मोठा आयातदार होता. 2020 ते 2024 दरम्यान रशिया-युक्रेन युद्धामुळे हे स्थान युक्रेनकडे गेले. सध्या भारत दुसर्‍या क्रमांकावर असून जगातील शस्त्रास्त्रांच्या आयातीत भारताचा वाटा 8.3% इतका आहे. इतक्या प्रचंड प्रमाणात होणारी आयात बघता संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भर होणे किती आव्हानात्मक आहे याची कल्पना येते.

 

 

दुसरे म्हणजे सॅम्युअल हंटिंग्टन यांचे भाकित खरे ठरून जगभर अनेक संघर्ष भडकले आहेत. रशिया - युक्रेन, अमेरिका/इस्रायल - इराण यासारखे संघर्ष संपण्याची लक्षणं दिसत नाहीत. त्याबरोबरच इतरत्रही लहानमोठी युद्धे आणि दहशतवाद यामुळे संपूर्ण जगच हिंसा, अराजक, असुरक्षितता यांच्या गर्तेत सापडले आहे. यादरम्यान आधुनिक युद्धाचा चेहरामोहराच बदलला असून ते तंत्रज्ञान-केंद्रित झाले आहे. आजवर आपल्याला ज्ञात असलेले पायदळ, रणगाडे, तोफा यांनी लढले जाणारे युद्ध झपाट्याने इतिहासजमा होत असून एआयने नियंत्रित केलेले ड्रोन्सचे थवे आणि मिसाइल्स युद्धाची दिशा आणि दशा ठरवू लागले आहेत. यामुळेही संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता अधिकाधिक आव्हानात्मक ठरू लागली आहे.

 

 

या आव्हानात्मक परिस्थितीचा सामना करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली, भारत संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने दमदार वाटचाल करत आहे. 2014साली देशात रु. 46000 कोटी मूल्याचं संरक्षण उत्पादन होत होतं. जे 2025साली रु. 1.50 लाख कोटींपर्यंत पोचलं. विशेष महत्त्वाची गोष्ट ही की यातला रु. 33000 कोटींचा वाटा खाजगी क्षेत्राचा आहे. भारताचे खाजगी क्षेत्र आत्मनिर्भरतेसाठी जितके अधिक योगदान देईल तितकी या प्रयत्नांची व्याप्ती वाढत जाईल. 2014पर्यंत संरक्षण उत्पादनांची निर्यात जेमतेम रु. 1000 कोटी इतकी होती, जी 2025 मध्ये रु. 23500 कोटींपर्यंत पोचली. संरक्षण उत्पादनांची सर्वाधिक आयात करणार्‍या देशाने निर्यातीत घेतलेली ही झेप विलक्षण आहे. 2029पर्यंत रु. 3 लाख कोटींचे संरक्षण उत्पादन आणि रु. 50000 कोटींची निर्यात करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह म्हणतात,‘उत्पादन व निर्यातीच्या या आकड्यांपेक्षाही आपले जवान जी शस्त्रास्त्रे वापरतात ती आपले शास्त्रज्ञ व तंत्रज्ञ आपल्या देशातच निर्माण करतात हे समाधान, आणि त्यामुळे संकटाच्या वेळी आपल्या सुरक्षेची जबाबदारी घेण्यास आपण समर्थ आहोत, त्यासाठी इतर कोणावर अवलंबून राहण्याची गरज नाही, हा आत्मविश्वास अधिक महत्त्वाचा आहे.’

 

 

संरक्षण उत्पादनांची प्रचंड गरज लक्षात घेता, या क्षेत्रात आत्मनिर्भर होण्यासाठी सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्राने हातात हात घालून एक सक्षम ’डिफेन्स इंडस्ट्रियल बेस’ (DIB) उभा करणे गरजेचे असते, ज्याला सर्वसाधारणपणे ’मिलिटरी इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स’ म्हणून ओळखले जाते. मोदी सरकारच्या प्रयत्नाने असा बेस आता आकाराला येत असून त्यात संरक्षण उत्पादनांच्या क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील 16 कंपन्या, खाजगी क्षेत्रातील 430 कंपन्या तर लघु व मध्यम क्षेत्रातील (MSME) 16000 उद्योगांचा समावेश आहे. या DIBचा विस्तार करून भारत हा संरक्षण उत्पादनांचा ग्लोबल हब बनावा असे आपले उद्दिष्ट असल्याचे संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह सांगतात. यामुळे देशाला अनेक प्रकारे लाभ होणार आहे, तो असा -

 

 

राष्ट्रीय सुरक्षा : काही नियमांवर आधारित असलेली जागतिक व्यवस्था (Rules based international order) आता कोसळून पडली आहे. आपण विविध देशांशी केलेले करारमदार पाळले जातीलच याची काही शाश्वती राहिलेली नाही. अशा परिस्थितीत जर भारतावर युद्ध लादले गेले तर, शस्त्रास्त्रांच्या आयातीवर अवलंबून राहाणे धोक्याचे ठरेल. संरक्षण उत्पादनात गेल्या 10-12 वर्षात मोठी झेप घेतल्यानंतरही आज भारताला आवश्यक असलेली 60-70% संरक्षण उत्पादने आयात करावी लागतात. ही टक्केवारी झपाट्याने कमी करण्यासाठी संरक्षण उत्पादनात आत्मनिर्भर होण्याची प्रक्रिया सर्वशक्तिनिशी पुढे नेणे आवश्यक आहे.

 

 

आर्थिक विकास : संरक्षण उत्पादनांचे भारतात होणारे उत्पादन जसे वाढत जाईल तशी भारतातील उत्पादन क्षेत्राला मोठी चालना मिळून देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होत जाईल. आजच हे क्षेत्र 15 लाख लोकांना रोजगार देते. यातही मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊ शकेल.

 

 

जागतिक प्रतिष्ठा : जगातील संरक्षण उत्पादनांची निर्यात करणार्‍या प्रमुख 25 देशांमध्ये आता भारताचा समावेश होतो. ’ग्लोबल साऊथ’ मधील अनेक देश आज संरक्षण उत्पादनांसाठी भारताला आपला विश्वासार्ह भागीदार मानतात. भारताची या क्षेत्रातील निर्यात जशी वाढत जाईल तशी अधिकाधिक राष्ट्रे भारताकडे एक शक्तिशाली, विश्वसनीय मित्र म्हणून बघू लागतील.

 

तंत्रज्ञानाचा विकास : इतिहास असे सांगतो की, संरक्षण क्षेत्रात झालेल्या संशोधनातून नवे तंत्रज्ञान विकसित होते, ज्याचा वापर इतर अनेक क्षेत्रात होऊन देशाची समृद्धी वाढते आणि जीवनाचा स्तर उंचावतो. इंटरनेट, जीपीएस नॅव्हिगेशन, मायक्रोवेव्ह ओव्हन्स, डिजिटल कॅमेरे, विमानांसाठी वापरले जाणारे हलके तरीही मजबूत पत्रे यासारख्या अनेक गोष्टींचे तंत्रज्ञान संरक्षण क्षेत्रासाठी केलेल्या संशोधनातून विकसित झाले आहे.

 

 

युद्धाची बदलती पद्धत आणि स्वरूप याबरोबर संरक्षण उत्पादनांसाठी लागणार्‍या तंत्रज्ञानाचे स्वरूपही अधिकाधिक गुंतागुंतीचे आणि व्यामिश्र होत चालले आहे. यामुळे एका उत्पादनाच्या निर्मितीत अनेक वेगवेगळ्या तंत्रज्ञानांची आवश्यकता असते. उदाहरणार्थ, लढाऊ विमानांच्या निर्मितीत एरोनॉटिकल इंजीनिअरिंग, जेट इंजिन तंत्रज्ञान, एव्हिऑनिक्स, फ्लाय बाय वायर तंत्रज्ञान, सर्व्हेलन्स अँण्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर तंत्रज्ञान यासह विविध प्रकारचे तंत्रज्ञान आवश्यक असते. अत्याधुनिक संरक्षण यंत्रणा उभी करायची तर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, क्वांटम कम्प्युटिंग, सायबर अँण्ड स्पेस टेक्नॉलॉजी यासारख्या क्षेत्रातील अत्याधुनिक संशोधनाचा पाठिंबा आवश्यक असतो. यासाठी उत्पादन क्षेत्राबरोबरच संशोधन व विकास (RD ) क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक होणे अत्यंत आवश्यक आहे. भारताला या क्षेत्रात अजून खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे. देशाच्या जीडीपीचा केवळ 0.75% भाग आपण संशोधन व विकासावर खर्च करतो. अमेरिका व चीन त्यांच्या जीडीपीच्या अनुक्रमे 2.8% आणि 3.5% तर इस्रायल 6% यावर खर्च करतात. दक्षिण कोरियासारखा देशही त्यांच्या जीडीपीच्या 5% संरक्षण व विकासावर खर्च करतो. त्यांच्या या एकूण खर्चापैकी 79% वाटा खासगी क्षेत्राचा आहे. भारतातील खाजगी क्षेत्र याबाबतीत खूपच मागे आहे. कोरियाची सॅमसंग कंपनी आपल्या उत्पन्नाच्या 8 ते 11 % संशोधन व विकासावर खर्च करते, तर आपली रिलायन्स केवळ 0.6 %. कोरियात सॅमसंग, एलजी, ह्युंदाई यासारख्या महाविशाल कंपन्यांना Chaebols म्हणून ओळखले जाते आणि या कंपन्या देशाची ’ग्रोथ इंजिन्स’ असल्याचे मानले जाते. ज्या तंत्रज्ञानाचा विकास होऊन ते फलद्रुप होण्यासाठी प्रदीर्घ काळ लागतो अशा ’लाँग जेस्टेशन पिरियड’ असलेल्या तंत्रज्ञानात गुंतवणूक करण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहन दिले जाते आणि त्या बदल्यात त्यांना अनेक सवलती आणि प्राधान्यक्रम दिला जातो. अर्थात ’सरकारने या कंपन्यांना देश विकला’ अशी टीका तिथे कोणी करत नाही! भारत सरकार आणि देशातले खाजगी क्षेत्र यांनी संशोधन व विकासावर अधिक लक्ष केंद्रित करायला हवे. तसेच देशातील हुशार तरुणांनीही या क्षेत्रात करियर करायला प्राधान्य द्यायला हवे.

 

 

संरक्षण क्षेत्रात देशाने स्वयंपूर्ण असण्याची गरज सध्या सुरू असलेल्या अमेरिका-इराण युद्धामुळे अधिकच अधोरेखित झाली. सौदी अरेबिया, युएई, बहारीन, कुवेत यासारखे आखाती देश आपल्या संरक्षणाची जबाबदारी अमेरिकेवर सोपवून निर्धास्त झाले होते. त्यासाठी आपल्या देशात लष्करी तळ उभारण्याची परवानगी त्यांनी अमेरिकेला दिली होती. पण अमेरिकेने इराणवर हल्ले सुरू करताच इराणने या देशातील अमेरिकेच्या तळांवर, तसेच इतर लक्ष्यांवर मिसाइल्स डागून चोख प्रत्युत्तर दिले. अमेरिका या हल्ल्यांपासून त्यांचं रक्षण करू शकली नाही. यामुळे हादरलेल्या या देशांनी आता संरक्षण क्षेत्रात गुंतवणूक करायला सुरुवात केली आहे. दुसर्‍या महायुद्धानंतर जपाननेही आपल्या संरक्षणाची जबाबदारी पूर्णपणे अमेरिकेवर सोपवून आर्थिक उत्थानावर लक्ष केंद्रित केलं होतं. बदलत्या जागतिक परिस्थितीत त्यांनीही आता आपलं लष्कर उभारण्याचा निर्णय घेतला आहे. मोदी सरकारच्या दूरदृष्टीमुळे भारताने संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेच्या दिशेने आधीच पावलं उचलली आहेत, ज्याचा लाभ आपल्याला ऑपरेशन सिंदूरमध्ये दरम्यान प्रकर्षाने जाणवला. भारतात बनलेल्या ब्रह्मोस मिसाइल्सनी पाकिस्तानात खोलवर हल्ले करून मुरीदके व बहावलपूर येथील लष्करे तोयबा व जैश-ए-मोहम्मदची मुख्यालये जमीनदोस्त केली. तर ’आकाशतीर एअर डिफेन्स सिस्टिम’ने पाकिस्तानी ड्रोन्स व मिसाइल्स आकाशातच नष्ट करून देशाला सुरक्षित ठेवलं. या दोन्हीसाठी जगभरातून मोठी मागणी येत आहे. ही प्रगती अभिमानास्पद असली तरी अजून खूप मोठा पल्ला गाठायचा आहे. यासाठी संपूर्ण देशाने एकदिलाने या दिशेने दमदार वाटचाल करायला हवी.