मध्यस्थांच्या मस्तवालपणाला मर्यादा!

Meta

 

 

दिल्लीतील जंतर मंतरवर तरुणांचे आंदोलन सुरू असताना, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आंदोलकांशी आणि एकूणच भारतातील तरुणाईशी समाजमाध्यमांद्वारे संवाद साधला होता. तथापि पेपरफुटीविरोधात कडक कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन देणारी त्यांची चित्रफीत फेसबुकवरून पाच-सहा तास गायब झाली होती. नंतर ती पुन्हा तेथे प्रकटली तरी, फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि व्हॉट्सअ‍ॅप यांसारख्या समाजमाध्यम ’प्लॅटफॉर्म्स’चे संचालन करणार्‍या ’मेटा’ या संस्थेला सरकारच्या रोषाचा सामना करावा लागला. हा प्रकार तांत्रिक दोषांमुळे झाल्याचे स्पष्टीकरण ‘मेटा’ने दिले असले, तरी ते समाधानकारक नव्हते. एखाद्या सार्वभौम देशाच्या पंतप्रधानांचे भाषण समाजमाध्यमावरून गायब होणे अजिबात समर्थनीय नाही; उलट तापलेल्या वातावरणात ते संशय निर्माण करणारे. साहजिकच, केंद्रीय माहिती-तंत्रज्ञान मंत्रालयाने याची गंभीर दखल घेत ‘मेटा’च्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांना स्पष्टीकरण देण्यासाठी पाचारण केले. याशिवाय, माहिती तंत्रज्ञानविषयक संसदीय समितीने थेट ‘मेटा’चे प्रमुख मार्क झुकरबर्ग यांनी माफी मागावी अशी अट घातली आणि त्यासाठी अवघ्या तीन दिवसांची मुदत दिली; अन्यथा ’सेफ हार्बर’ कवचाचे संरक्षण गमावावे लागेल, असा सज्जड इशाराही दिला.

 

 

 

 

भारतीय माहिती तंत्रज्ञान कायद्यानुसार ’सेफ हार्बर’ म्हणजे समाजमाध्यमे, इंटरनेट आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सना (मध्यस्थांना) वापरकर्त्यांनी (युझर्स) ’पोस्ट’ केलेल्या मजकुराच्या कायदेशीर जबाबदारीतून मिळणारी सूट होय. वापरकर्त्यांच्या आक्षेपार्ह पोस्टसाठी समाजमाध्यम व्यासपीठांना ती केवळ माध्यम किंवा मध्यस्थ असल्यामुळे थेट गुन्हेगार ठरवले जात नाही. हे कवच जाण्याचा अर्थ काय, हे न समजण्याइतके ‘मेटा’चे व्यवस्थापन दुधखुळे नाही. त्यामुळे, एका बाजूला ‘मेटा’च्या भारतातील अधिकार्‍यांनी केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन, तर दुसर्‍या बाजूला मार्क झुकरबर्ग यांनीही संसदीय समितीकडे दिलगिरी व्यक्त केली. अर्थात, यामुळे हे प्रकरण शमेल किंवा शमावे असे नाही. याचे कारण, प्रश्न केवळ पंतप्रधानांची चित्रफीत गायब होण्याचा नाही, तर प्रश्न अधिक व्यापक आहे. तो आहे ‘मेटा’सारख्या संस्थांच्या मध्यस्थांच्या भूमिकेच्या आडून वाढणार्‍या बेजबाबदारपणाचा. केवळ भारतातच नव्हे, तर जगभरात ‘मेटा’वर अनेक खटले दाखल होत आहेत. अमेरिकेत न्यू मेक्सिको येथील एका न्यायालयाने नुकताच ‘मेटा’ला 56 कोटी डॉलरचा दंड ठोठावला आहे, तर ब्रिटनमध्येही ‘मेटा’च्या विरोधात तक्रारी दाखल होण्याची तयारी सुरू आहे. एका अर्थाने या समस्येचे संदर्भ जागतिक आहेत आणि त्याच वेळी समाजमाध्यमे हे दुधारी शस्त्र आहे याची जाणीवही करून देणारे आहेत. म्हणूनच याची दखल घेणे आवश्यक.

 

 

 

2011मध्ये ट्युनिएशियामध्ये झालेल्या उठावात समाजमाध्यमांनी कळीची भूमिका बजावली होती. त्या उठावाचा परिणाम म्हणून तेथील तत्कालीन अध्यक्ष बेन अली यांना देश सोडून सौदी अरेबियामध्ये आश्रय घेण्याची वेळ आली होती. सामान्य जनतेच्या अभिव्यक्तीवर सरकारकडून निर्बंध घातले जातात, तेव्हा जनक्षोभ व्यक्त करण्यासाठी समाजमाध्यमे किती प्रभावी ठरू शकतात, याची चुणूक त्या उठावाने दाखवून दिली; तसेच समाजमाध्यमांची ताकद किती मोठी आहे, याची प्रचितीही जगाला आली. केवळ शिळोप्याच्या गप्पांपलीकडे जाऊन राजकीय कथानक तयार करण्यात समाजमाध्यमांचा मोलाचा वाटा असू शकतो, याची जागतिक पातळीवर जाणीव निर्माण झाली. तेव्हापासून समाजमाध्यमांचा उपयोग केवळ वैयक्तिक स्तरावर नव्हे, तर राजकीय स्तरावरही मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागला. काळानुरूप समाजमाध्यमे प्रचंड विस्तारली. याचा राजकीय लाभ कोणाला, किती मिळाला किंवा नाही हा वेगळा मुद्दा; पण ’मेटा’सारख्या कंपन्या मात्र यातून आर्थिकदृष्ट्या गब्बर झाल्या. आज निर्माण झालेल्या वादाचे मूळ ‘मेटा’चा अवाढव्य विस्तार आणि अफाट आर्थिक ताकदीमध्ये दडलेले आहे.

 

 

 

 

याचा अर्थ ‘मेटा’वर यापूर्वी टीका किंवा कारवाई झालेली नाही, असा नाही. 2025च्या सुरुवातीस एका पॉडकास्टमध्ये स्वतः झुकरबर्ग यांनी, कोविड संकट नीट न हाताळल्यामुळे भारतातील मोदी सरकारला 2024च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पराभव स्वीकारावा लागला होता, असे विधान केले होते. मात्र, वस्तुस्थिती तशी नसल्याचे केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी समाजमाध्यमांवरूनच त्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर झुकरबर्ग यांनी दिलगिरी व्यक्त केली होती. अमेरिकेतील न्यू मेक्सिको न्यायालयाने आता ‘मेटा’ला 56 कोटी डॉलरचा दंड केला असला, तरी ही काही दंड करण्याची पहिलीच वेळ नव्हे. यापूर्वीही न्यायालयाने 37 कोटी डॉलरचा दंड ठोठावला होता. ‘मेटा’च्या प्लॅटफॉर्म्समुळे लहान मुलांचे मानसिक स्वास्थ्य बिघडले; त्यांना लैंगिक शोषण व डिजिटल व्यसनाधीनतेच्या धोक्यांपासून वाचवण्यात कंपनी अपयशी ठरल्याने हा दंड ठोठावण्यात आला आहे. या दंडाइतकेच न्यायालयाचे भाष्य महत्त्वाचे. न्यायालयाने ‘मेटा’च्या प्लॅटफॉर्म्सची तुलना वायू प्रदूषणाशी केली. ज्याप्रमाणे हवेचे प्रदूषण सर्वांना हानी पोचवते, त्याचप्रमाणे ‘मेटा’च्या माध्यमांमुळे होणारे मानसिक दुष्परिणाम मुलांमध्ये आणि समाजात पसरत आहेत, असे न्यायालयाने म्हटले.

 

 

या प्रकरणात ठोठावलेला दंड थेट एका निधीत जमा करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. ‘मेटा’च्या प्लॅटफॉर्म्समुळे तरुण मुलांच्या मानसिक आरोग्याचे जे नुकसान झाले आहे, त्यावर उपचार करण्यासाठी आणि लोकांमध्ये जनजागृती निर्माण करण्यासाठी या निधीचा वापर केला जाणार आहे. दंडासोबतच न्यायालयाने नोटिफिकेशन्सवर नियंत्रण ठेवणे आणि 18 वर्षांखालील कोणत्याही अल्पवयीन मुलाशी कोणत्याही अज्ञात प्रौढ व्यक्तीला संपर्क साधता येणार नाही अशी तांत्रिक व्यवस्था करण्याचे आदेश दिले आहेत. बालकांच्या मानसिक आरोग्यावर आणि डिजिटल व्यसनाधीनतेवर विपरीत परिणाम केल्याप्रकरणी अमेरिकेत ’मेटा’वर केवळ एक-दोन नव्हे, तर हजारो खटले दाखल आहेत. त्यांची संख्या तीन हजार भरेल. याच वर्षीच्या सुरुवातीस, लॉस एंजेलिस न्यायालयाने समाजमाध्यमांच्या व्यसनामुळे मानसिक आरोग्याला हानी पोचल्याच्या खटल्यात ‘मेटा’ आणि ‘गुगल’ला दोषी ठरवून पीडित तरुणीला नुकसानभरपाईपोटी तब्बल 60 लाख डॉलर (सुमारे 57 कोटी रुपये) देण्याचे आदेश दिले. संबंधित तरुणीच्या वैयक्तिक आयुष्यातील इतर कारणांमुळे तिचे मानसिक स्वास्थ्य बिघडल्याचा युक्तिवाद कंपन्यांनी केला होता; परंतु न्यायालयाने तरुणीच्या बाजूने निकाल दिला. सध्या अनेक देशांमध्ये सोळा वर्षे वयाच्या मुलांसाठी समाजमाध्यमांच्या वापरावर कठोर निर्बंध लागू केले जात आहेत. यातून एक सिद्ध होते ते म्हणजे ‘मेटा’वर भारतात झालेली कारवाई ही एकांगी नाही किंवा ती केवळ पंतप्रधानांच्या भाषणाच्या चित्रफितीशी संबंधित नाही; तर ती या अवाढव्य उद्योगांच्या मनमानीविरुद्ध आहे.

 

 

केंद्र सरकारने ‘मेटा’ कंपनीच्या जाहिरात पुनरावलोकन प्रणालीवर (अ‍ॅड रिव्ह्यू सिस्टीम) गंभीर आरोप केले आहेत. सरकारच्या मते, कंपनीच्या यंत्रणेतील त्रुटींमुळे बाल लैंगिक शोषण सामग्री सहजपणे इन्स्टाग्रामच्या ‘पेड जाहिरातीं’द्वारे प्रसारित होत आहे. ‘बीबीसी’ने केलेल्या पडताळणीने या आरोपास पुष्टीच मिळाली. इन्स्टाग्रामवर बाल लैंगिक शोषणाशी, नग्नतेशी संबंधित ‘पेड’ जाहिराती विकल्या जात होत्या. भारतात अशा प्रकारच्या जाहिराती आणि सामग्री अवघ्या 99 रुपयांपर्यंत उपलब्ध करून दिली जात असल्याचे समोर आले. सुरुवातीला इन्स्टाग्रामने त्यांच्या धोरणांचे कोणतेही उल्लंघन झाले नसल्याचे सांगत बचाव केला होता. परंतु पुराव्यांमुळे कंपनीला आपली चूक मान्य करावी लागली. याइतकाच महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे डीपफेक आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान वापरून केलेल्या व्हिडिओचा. जंतर मंतरवरील आंदोलनावेळी फेसबुक आणि इन्स्टाग्रामवर नरेंद्र मोदी आणि इतर नेत्यांच्या विरोधात आक्षेपार्ह, फेरफार केलेले (मॉर्फ्ड) आणि एआय-निर्मित डीपफेक व्हिडिओ मोठ्या प्रमाणावर पसरवले गेले; मंत्र्यांची खोटी हिंसक विधाने किंवा नेत्यांच्या तोंडी चुकीचे शब्द घालण्यात आले. समाजमाध्यमांवर फिरत असलेल्या या सर्व बनावट व दिशाभूल करणार्‍या सामग्रीवर ताशेरे ओढत सरकारच्या पत्र सूचना कार्यालयातर्फे (पीआयबी) तथ्ये मांडण्याचा प्रयत्न झाला. महाराष्ट्र आणि हैदराबादमध्ये प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल करण्यात आले. विशेष म्हणजे, या प्रकरणात थेट ‘मेटा’चे भारत व्यवसाय प्रमुख अरुण श्रीनिवास यांच्याविरोधातही गुन्हे नोंदवले, तरीही ‘मेटा’ कंपनीचा दृष्टीकोन सुरुवातीला अतिशय बेजबाबदार राहिला. सरकार व संसदीय समितीने आक्रमक भूमिका घेतली आणि ‘सेफ हार्बर’चे कवच काढून घेण्याचा इशारा दिला तेव्हा ‘मेटा’मध्ये चक्रे फिरली आणि दिलगिरी व्यक्त कारण्याची पश्चातबुद्धी जागी झाली.

 

जगभरात समाजमाध्यमांचा विस्तार वेगाने होत असून भारतातही त्यांचे वापरकर्ते अब्जावधींच्या घरात पोचले आहेत. अशा वेळी अल्गोरिदमच्या आहारी जाऊन निव्वळ नफेखोर दृष्टीकोन बाळगणे आणि आपली जबाबदारी विसरणे हे ’मेटा’सारख्या कंपन्यांचे धोरण चिंताजनक आहे. जाहिरातींच्या माध्यमातून रग्गड कमाई करणार्‍या ‘मेटा’चा 97 टक्के आणि गुगलचा 79टक्के महसूल जाहिरातींवरच आधारित असल्यामुळे, वापरकर्त्यांवर अशा माहितीचा मारा केला जातो ज्याच्या आहारी जाणे अत्यंत स्वाभाविक ठरते. जितक्या जास्त वेळा एखादी पोस्ट पाहिली जाते, तितका अल्गोरिदमचा आलेख चढता राहून त्याचे पर्यवसान जाहिराती आणि पेड मजकुरात होते. मात्र, याचे दुष्परिणाम किती भयावह असू शकतात याची जाणीव ठेवणे गरजेचे. एखाद्या मंत्र्याच्या तोंडी खोटे शब्द घालून ते वायुवेगाने पसरवले गेल्यास, ’मेटा’कडून तो मजकूर हटविला जाणे अथवा व्यक्त करण्यापूर्वी तो संदेश संपूर्ण समाज होरपळून टाकू शकतो. म्हणूनच केंद्र सरकारने अशी मागणी केली आहे की, ’मेटा’सारख्या कंपन्यांनी मध्यस्थाची भूमिका बजावतानाच पारदर्शी नियमन (मॉडेरेशन) करणे आवश्यक आहे. मजकूर ‘एआय’द्वारे तयार केला असल्यास तशी माहिती देणे आणि खोटी व बनावट माहिती शोधून ती रोखण्याची जबाबदारी केवळ यंत्र व तंत्रज्ञानावर न सोपविता त्यात मानवी हस्तक्षेप असणे गरजेचे आहे, जेणेकरून उत्तरदायित्व निश्चित होईल. याची दुसरी बाजू म्हणजे अशा समाजमाध्यमांच्या नियमनाचा अर्थ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा आणणे असा होत नाही. 2024 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या माहिती तंत्रज्ञान नियमांमधील दुरुस्ती रद्द करताना, समाजमाध्यमांवरील खोटी किंवा दिशाभूल करणार्‍या माहितीची पडताळणी करण्यासाठी ’फॅक्ट चेक युनिट’ स्थापन करण्याचा अधिकार सरकारला देणारा नियम संविधानाचे उल्लंघन करणारा असल्याचे स्पष्ट केले होते. त्यामुळे या दोन टोकांच्या मधोमध समाजमाध्यमांच्या विवेकी वापराचा बिंदू शोधणे आवश्यक आहे.

 

 

 

आपण प्रचंड असल्याच्या भ्रमात कोणतेही एक सरकार आपल्याला वेसण घालू शकत नाही असा अहंगंड बाळगणे हा ’मेटा’सारख्या कंपन्यांचा प्रघात झाला असला तरी आता जगभरात त्यांना कायद्याचे पालन करण्याचे आरसे दाखवले जाऊ लागले आहेत. त्यात भारताचाही समावेश आहे. चालू वर्षाच्या एप्रिल ते जून दरम्यान ’मेटा’चा महसूल 61 अब्ज डॉलर होता व गेल्या वर्षीच्या याच काळातील महसुलापेक्षा तो 28 टक्के अधिक आहे. त्यामुळे काही कोटींचा दंड समुद्रातून ओंजळभर पाणी काढून घेण्यासारखा वाटत असला, तरी यापुढे कायद्याचे पालन करावेच लागेल याची जाणीव या कंपन्यांना होणे महत्त्वाचे. दुसरीकडे, समाजमाध्यमांच्या वापराबद्दल सोयीस्कर आणि निवडक नैतिकता बाळगणे परवडणारे नाही. 2014मध्ये झुकरबर्ग यांचा भारत दौरा आणि 2015मध्ये पंतप्रधान मोदींची अमेरिकेतील फेसबुक मुख्यालयाला दिलेली भेट व झुकरबर्ग यांच्याशी झालेली भेट हे दोन्ही प्रसंग महत्त्वाचेच. त्यावेळी समाजमाध्यमांच्या प्रशंसेसोबतच ‘आता तुम्ही समाजमाध्यमांपासून पळ काढू शकत नाही’, असा संदेश जगातील नेत्यांना मोदींनी दिला होता. तेव्हा, भारतासह जगभरातील सरकारांनी ’मेटा’सारख्या कंपन्यांच्या मोकाटपणाला लगाम घालतानाच निवडक नैतिकतेच्या मोहापासून दूर राहणे इष्ट. त्याबरोबरच समाजमाध्यमांच्या वापरकर्त्यांचीही जबाबदारी लक्षणीय. समाज म्हणून आपण या नवमाध्यमाचा बेजबाबदार, बेफिकीर, बेमुर्वत वापर करणे हे समाजमाध्यमांच्या प्रयोजनालाच हरताळ फासण्यासारखे.

 

 

तूर्तास मुद्दा ‘मेटा’सारख्या कंपन्यांच्या मोकाटपणाचा. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच न करता या अफाट डिजिटल व्यासपीठांवर कठोर पण पारदर्शक नियमन आणि उत्तरदायित्व प्रस्थापित करणे ही काळाची गरज आहे. तूर्तास भारताने मध्यस्थांच्या मोकाटपणाला कायदेशीर बडगा उगारून योग्य तो इशारा दिला असला, तरी आपल्या अवाढव्य आर्थिक ताकदीच्या जोरावर सार्वभौम देशांच्या नियमांना क्षुल्लक लेखण्याची मुजोरी आता कोणत्याही परिस्थितीत चालणार नाही हा सरकारने दाखविलेल्या आक्रमकपणाचा संदेश आहे.