शब्द सांभाळून बोलेना आवरितां आवरेना!

लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्यांची परंपरा अत्यंत वैभवशाली आहे. अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण अडवाणी आणि सुषमा स्वराज यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्यांनी हे पद दीर्घकाळ भूषवत त्याला एक वेगळी प्रतिष्ठा प्राप्त करून दिली. पदाने व्यक्तीला मोठेपण मिळत असले, तरी व्यक्ती आपल्या कर्तृत्वाने त्या पदाची प्रतिष्ठा वाढवते, तेव्हा ते त्या व्यक्तीचे मोलाचे योगदान ठरते.

2014 आणि 2019च्या लोकसभा निवडणुकांत काँग्रेस पक्षाला विरोधी पक्षनेतेपद मिळण्याइतपतही संख्याबळ मिळवता आले नव्हते. मात्र, 2024च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत हे चित्र बदलले आणि काँग्रेसचा आलेख जवळपास 100 जागांपर्यंत पोहोचला. परिणामी, त्या पक्षाला लोकसभेतील विरोधी पक्षनेतेपद मिळाले आणि राहुल गांधी यांची विरोधकांकडून या पदावर निवड झाली. राहुल गांधी हे 2024मध्ये औपचारिकपणे विरोधी पक्षनेते झाले असले, तरी ते 2004पासून सातत्याने खासदार म्हणून निवडून येत आहेत. त्यांतील पहिली दहा वर्षे काँग्रेस पक्ष सत्तेत होता आणि त्या काळात लालकृष्ण अडवाणी व नंतर सुषमा स्वराज विरोधी पक्षनेतेपदावर विराजमान होत्या.

 

 

या नेत्यांनी पदाची मर्यादा आणि आब कशी राखली होती, याचे जिवंत उदाहरण राहुल गांधी यांच्यासमोर होते. त्यामुळे या पदावर निवड झाल्यानंतर राहुल गांधीही या पदाच्या प्रतिष्ठेत भरच घालतील, अशी अपेक्षा होती. तथापि, गेल्या दोन वर्षांतील अनुभव पाहता तशी प्रचिती आलेली नाही. विशेषतः ’रचनात्मक काँग्रेस’ या काँग्रेस पक्षाच्या आघाडीच्या अधिवेशनात त्यांनी अलीकडेच केलेल्या भाषणामुळे विरोधी पक्षनेतेपदाची प्रतिष्ठा मलीन झाली आहे, असेच म्हणावे लागेल. भारताच्या संसदीय इतिहासात विरोधी पक्षांच्या बाकांवर अनेक कणखर नेते होऊन गेले. त्यांनी त्या त्या वेळच्या सरकारवर तिखट आणि धारदार शब्दांत टीका केली; परंतु, असे करताना कधीही भाषिक सभ्यतेची पातळी घसरू दिली नाही. राहुल गांधी यांनी अलीकडेच केलेले भाषण सभ्यतेच्या मर्यादांचे उल्लंघन करणारे होते आणि म्हणूनच त्याचा समाचार घेणे गरजेचे.

 

 

यातील विसंगती अशी की, काँग्रेस पक्षाने ज्या उद्देशाने ’रचनात्मक काँग्रेस’ या व्यासपीठाची स्थापना केली होती, त्या उद्देशाशीच राहुल गांधी यांनी आपल्या भाषणातून प्रतारणा केली आहे. डिसेंबर 2025मध्ये काँग्रेस पक्षाने एक प्रसिद्धीपत्रक जारी करून, पूर्वीच्या ’आउटरीच सेल’ची जागा ’रचनात्मक काँग्रेस’ ही व्यवस्था घेईल, असे जाहीर केले होते. नागरी संस्था, विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ते आणि मुद्देआधारित समूहांशी चर्चा करणे तसेच धोरणे व सामाजिक समस्यांशी निगडित विषयांवर अर्थपूर्ण संवाद साधणे, हा या व्यासपीठाचा मुख्य उद्देश असल्याचे त्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले होते. मात्र, 13 ऑगस्ट रोजी याच ’रचनात्मक काँग्रेस’च्या राष्ट्रीय अधिवेशनात राहुल गांधी यांनी केलेले भाषण कितपत अर्थपूर्ण होते, याची कल्पना सुज्ञांना सहज येऊ शकेल. याचे कारण त्यात केवळ केंद्रातील मोदी सरकार आणि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाविरोधात गरळ होती असे नाही, तर राहुल गांधी यांनी योजलेले शब्दप्रयोग, त्यांच्या काही कृती आणि ’रचनात्मक काँग्रेस’चे अध्यक्ष संदीप दीक्षित यांनी त्याला दिलेला प्रतिसाद; हे सगळे अशिष्ट आणि म्हणूनच अशोभनीय होते.

 

 

सरकारवर टीका करण्याची केवळ मुभा विरोधी पक्षांना आहे असे नाही, तर तो त्यांचा अधिकार आहे; पण म्हणून भाषेची पातळी कितीही खाली घसरावी, असा याचा अर्थ नाही. राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नावाचा उल्लेख अत्यंत अरेरावीच्या सुरात केला. हिंदी भाषेत ’तू’, ’तुम्ही’, ’आपण’ अशा संबोधनांसाठी वेगवेगळे शब्द आहेत. राहुल गांधी यांना हिंदी भाषा अवगत नाही किंवा त्यातील भाषिक बारकावे त्यांना माहीत नाहीत, असे अजिबात मानता येणार नाही.

 

 

 

असे असतानाही, ’मोदी रात को नही सोता है’ किंवा शहांना उद्देशून ’बीस दिन तक पार्लमेंट हाऊस में नहीं घुस पाया वो’, अशी असभ्य भाषा त्यांनी वापरणे निषेधार्ह आहे. मोदी आणि शहा यांच्याविषयी राहुल गांधी यांच्या मनात राजकीय आकस असू शकतो; परंतु, पंतप्रधान आणि गृहमंत्री-जे वयानेही त्यांच्यापेक्षा मोठे आहेत-त्यांच्या वयाचेही भान न ठेवून बेधडक विधाने करणे राहुल यांचीच प्रतिमा मलीन करणारे ठरते. कितीही संताप व्यक्त करायचा असला, तरी रस्त्यावरील भांडणासारखी भाषा खासदारांकडून सार्वजनिक व्यासपीठावर वापरली जाऊ लागली, तर देशाच्या राजकारणाचा प्रवाह दूषित झाल्याखेरीज राहणार नाही.

 

 

मध्यंतरी जंतरमंतरवरील आंदोलनावेळी काही तरुणांच्या तोंडी असणारी अभद्र भाषा चिंतेची बाब ठरली होती. अशा वेळी, कठोर भावनाही संयतपणे व्यक्त करता येतात, याचा वस्तुपाठ घालून द्यायचा की आपणही त्याच पातळीवर उतरायचे, याचे तारतम्य राहुल गांधी यांनी बाळगणे आवश्यक होते; मात्र ते वाहवत गेले आणि त्या नादात त्यांनी पांचटपणा केला. मोदी रात्री झोपत नाहीत, हे सांगताना ’अलग अलग कारण है; एक ऑबव्हियस कारण है, उसके बहुत सारे हिडन कारण है’, असे विधान त्यांनी केले. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा ताबा अदानी-अंबानी यांनी घेतला आहे, असेही ते म्हणाले. पंतप्रधान पत्रकार परिषदांना सामोरे जात नाहीत, कारण ते माध्यमांसमोर पाच मिनिटेही टिकू शकणार नाहीत, असा दावा त्यांनी केला.

 

 

’भाजपा’ आणि ’संघ’ म्हणजे विदूषकांचा गोतावळा आहे, असे उद्गार त्यांनी काढले आणि यावर कडी केली ती संदीप दीक्षित यांना आलिंगन देऊन! मोदींच्या परराष्ट्र धोरणाचे प्रात्यक्षिक मानून त्यांनी हे केले, असे त्यामागचे त्यांचे मत होते. त्यावर दीक्षित यांनीही सभ्यतेच्या मर्यादा उल्लंघत, ’मला मेलोनी समजून मिठी मारली नाही ना?’ अशी अभद्र टिप्पणी केली; त्यावर राहुल गांधी यांनी, ’मी तीथवर पोहोचलो नाहीये,’ असे उत्तर दिले. टाळ्याखाऊ आणि विचकट हास्याला निमंत्रण देणारा तो भाषण-संभाषणाचा प्रयोग होता. मात्र, राहुल गांधी यांनी आपल्या बेजबाबदार विधानांतून आणि अशिष्ट वर्तनातून संकुचित राजकारणासाठी भाषिक सभ्यतेचे संकेत पायदळी तुडवले. या सगळ्या ओंगळवाण्या प्रकारात इटलीच्या पंतप्रधानांचे नाव अकारण आणले गेले आणि एका अर्थाने अंतर्गत राजकारणात देशाच्या आंतरराष्ट्रीय प्रतिमेसदेखील राहुल गांधी व दीक्षित यांनी नख लावले.

 

 

अर्थात, अशा प्रकारचा अविचार किंवा बालिशपणा करण्याची राहुल गांधी यांची ही पहिलीच वेळ नव्हे. सन 2018मध्ये लोकसभेत अविश्वास ठरावावर चर्चा सुरू असताना, राहुल गांधी यांनी आपले भाषण संपताच थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आसनाकडे धाव घेत त्यांना आलिंगन दिले होते. सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील दरी मिटवण्यासाठी राहुल यांनी हा पुढाकार घेतल्याचे श्रेय त्यांच्या समर्थकांकडून त्यावेळी दिले गेले; परंतु, त्यांच्या या कृतीमागील कथित गांभीर्य काही क्षणांतच संपुष्टात आले.

 

 

मोदींना मिठी मारून आपल्या जागेवर परतल्यानंतर, त्यांनी काँग्रेसमधीलच तत्कालीन सहकारी ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्याकडे पाहत डोळा मारला. मोदींना मिठी मारण्याची कृती उत्स्फूर्त असल्याचा दावा करणार्‍या समर्थकांना यामुळे राहुल यांनी तात्काळ तोंडघशी पाडले. परंतु, मूळ मुद्दा या एका घटनेचा नसून लोकसभेसारख्या पवित्र सभागृहात वारंवार घडणार्‍या अशा अनुचित प्रकारांचा आहे. त्या प्रसंगातून कोणताही धडा न घेता, राहुल यांनी डोळा मारण्याच्या प्रकाराची पुनरावृत्ती अवघ्या सहा महिन्यांतच, म्हणजेच 2019मध्ये पुन्हा केली.

 

 

राफेल लढाऊ विमानांच्या खरेदीवरील चर्चेदरम्यान त्यांनी चक्क प्रेक्षक सज्जेकडे (गॅलरी) पाहून डोळा मारला होता. त्यानंतर, 2019च्या लोकसभा निवडणुकीनंतर लोकसभेच्या सदस्यत्वाची शपथ घेताना राहुल गांधी नोंदणी पुस्तकावर (रजिस्टर) स्वाक्षरी करण्यास विसरले, ज्याची त्यांना आठवण करून द्यावी लागली. सन 2023मधील अविश्वास ठरावाच्या वेळी राहुल यांनी भाषण संपताच सभागृह सोडणे पसंत केले; मात्र त्यावेळी त्यांच्या हातातील फाईल जमिनीवर पडल्याने सभागृहात हशा पिकला. त्यावर उत्तर म्हणून, फाईल गोळा करून निघत असताना त्यांनी सत्ताधारी बाकांकडे पाहून ’फ्लाईंग किस’ दिला. या असंवेदनशील, असभ्य व आक्षेपार्ह वर्तनाबद्दल सुमारे 20 महिला खासदारांनी राहुल यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली होती. या सर्व घटनांचा अन्वयार्थ लावल्यास राहुल गांधी यांच्या वर्तनात गांभीर्याचा अभाव दिसून येतो.

 

उत्स्फूर्तता म्हणजे पोरकटपणा नव्हे, याचे भान त्यांनी बाळगणे आवश्यक आहे. विशेषतः, 2024च्या निवडणुकीत काँग्रेस पक्षाचे संख्याबळ पूर्वीपेक्षा दुप्पट झाल्यानंतर, आपल्यावरील वाढत्या जबाबदारीची जाणीव त्यांना असायला हवी होती.

 

 

हे खरे की, ’जीभ घसरणे’ आणि ’असभ्य वर्तन’ हे आज सर्वपक्षीय राजकारणाचे एक अविभाज्य अंग बनत चालले आहे. चोवीस तास सुरू राहणार्‍या वृत्तवाहिन्या आणि समाजमाध्यमांमुळे अनेक राजकीय नेत्यांची जीभ घसरते आणि नंतर त्यावर स्पष्टीकरणे देण्याची वेळ येते. याला कोणताही पक्ष अपवाद नाही ही खरी खेदाची बाब होय. राजकारणाचा स्तर आणि पोत अशा रीतीने घसरणे हे निकोप लोकशाहीचे लक्षण नव्हे. वक्तव्य जितके भडक, सनसनाटी, टोकाचे आणि असभ्य, तितके ते आपल्या निडरपणाचे व लोकप्रियतेचे द्योतक, अशी एक भ्रामक समजूत राजकीय क्षेत्रात पसरली आहे. तथापि त्यामुळे सामाजिक-राजकीय वातावरण किती गढूळ होते याची जाणीव धूसर होत चालली आहे.

 

 

 

सार्वजनिक जीवन आणि पर्यायाने लोकशाहीसाठी ही परिस्थिती घातक असून, या ढासळत्या स्थितीला हातभार लावण्याच्या आरोपापासून कोणताही राजकीय पक्ष पूर्णपणे स्वतःस अलिप्त मानू शकत नाही. वास्तविक भाषिक शिष्टाचार आणि आचारसंहितेचे पालन होणे ही लोकशाहीची प्राथमिक व अपरिहार्य अट असते. किंबहुना म्हणूनच, ही घसरलेली पातळी सावरण्याची आणि राजकीय सुसंस्कृतपणा टिकवून ठेवण्याची मुख्य जबाबदारी उच्च पदांवर बसलेल्या जबाबदार नेत्यांवर आहे आणि ती अपेक्षा सर्व पक्षांकडून आहे हेही विसरून चालणार नाही.

 

 

अशा वेळी राहुल गांधी यांनी रचनात्मक विरोधी पक्षाची भूमिका बजावण्याऐवजी, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्याला शोभणार नाही अशा भाषेचा वापर ‘रचनात्मक काँग्रेस’च्या व्यासपीठावरून करणे विसंगत व म्हणूनच हास्यास्पद. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अर्थ ’उचलली जीभ आणि लावली टाळ्याला’ असा होत नाही, याची जाणीव राहुल गांधी यांनी यापुढे तरी ठेवण्याचा प्रयत्न करावा. नपेक्षा समर्थ रामदास स्वामींनी ’दासबोध’ या ग्रंथाच्या एकोणिसाव्या दशकातील तिसर्‍या समासात म्हणजेच ’करंटलक्षणनिरूपण’ या भागात सांगितलेले राहुल गांधी यांना चपखल लागू पडेल: