अपरिहार्यतासंपत्ती, सृजन आणि सार्वभौमत्वाचा प्रश्न

पहिल्या भागात आपण भारताच्या आर्थिक प्रवासाकडे आकार, मूल्यनिर्मितीचे सामर्थ्य आणि अपरिहार्यता अशा तीन पायर्‍यांतून पाहण्याचा प्रयत्न केला होता. पुढील दोन भागांत सेवा आणि उत्पादन क्षेत्रांची तपासणी करताना या फरकाचे स्वरूप अधिक स्पष्ट झाले. भारताने काम, कौशल्य, बाजारपेठ आणि उत्पादनाचा मोठा आकार उभा केला आहे; मात्र जागतिक मूल्यसाखळीतील मूळ तंत्रज्ञान, बौद्धिक मालकी, जागतिक मानके, ब्रँड आणि अंतिम निर्णयक्षमता यांसारखे अनेक निर्णायक दुवे अजूनही भारताबाहेर राहतात. आपली उपस्थिती मोठी आहे; पण त्या उपस्थितीचे रूपांतर जगाला सहज दुर्लक्षित करता न येणार्‍या आर्थिक वजनात किती झाले आहे, हा पुढचा प्रश्न आहे.

 

 

भारत जगातील मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक होत आहे, उत्पादन आणि सेवांमध्ये त्याचा सहभाग वाढत आहे आणि जागतिक कंपन्यांसाठी भारताची बाजारपेठही महत्त्वाची बनली आहे. हे यश कमी लेखण्याचे कारण नाही. मग हे मोठे असणे पुरेसे का नाही? अपरिहार्यतेचा आग्रह कशासाठी? कारण महासत्तेच्या आकांक्षेची कसोटी केवळ सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या क्रमवारीत पूर्ण होत नाही. कारण आकार एखाद्या देशाची उपस्थिती दाखवतो; अपरिहार्यता त्याचे वजन ठरवते.

 

 

आजच्या अर्थव्यवस्थेत अपरिहार्यतेचा अर्थ प्रत्येक क्षेत्रात वर्चस्व मिळवणे असा नाही. उलट काही निर्णायक क्षेत्रांत अशी क्षमता उभी करणे, जिचा पर्याय निर्माण करणे इतर देशांसाठी वेळखाऊ, खर्चिक किंवा तांत्रिकदृष्ट्या कठीण ठरेल, हा त्याचा अधिक व्यावहारिक अर्थ आहे. उत्पादन किती केले, यापलीकडे त्या उत्पादनातून मूल्य कुठे साठते, नवीन ज्ञान कुठे जन्मते आणि त्या क्षमतेशिवाय जगाच्या व्यवहारात किती अडथळा निर्माण होतो, या प्रश्नांमधून अपरिहार्यतेची खरी खोली समजते.

 

 

 

अपरिहार्यतेचा पहिला संबंध राष्ट्रीय संपत्तीशी आहे. मूल्यसाखळीच्या प्रत्येक टप्प्यावर एकसारखे मूल्य निर्माण होत नाही. श्रमप्रधान किंवा कमी मूल्यवर्धनाच्या टप्प्यावर मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन आणि रोजगार निर्माण होऊ शकतो; पण प्रत्येक युनिटमागे देशात उरणारा अधिशेष मर्यादित असतो. त्याउलट रचना, मूलभूत तंत्रज्ञान, पेटंट, महत्त्वाचे घटक, मानके आणि ब्रँड यांच्या मालकीतून मिळणारा परतावा तुलनेने अधिक असतो आणि पुढील संशोधनासाठी लागणारे भांडवलही तिथेच साठत जाते.

समजा लाखो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे भारतात तयार किंवा जुळवली जात आहेत. त्यातून रोजगार निर्माण होतो, उत्पादन वाढते, कर मिळतात, पुरवठादार निर्माण होतात आणि उत्पादनप्रक्रियेचे ज्ञानही वाढते. हे सर्व महत्त्वाचे आहे. पण त्या उपकरणाची मूलभूत रचना, त्यातील महत्त्वाची चिप, चालकप्रणाली, पेटंट आणि ब्रँड दुसर्‍याच्या मालकीचे असतील, तर अंतिम विक्रीमूल्यातील मोठा आर्थिक अधिशेष मूल्यसाखळीच्या दुसर्‍या टोकावर साठतो. भारताला उत्पादनाचे उत्पन्न मिळते; पण पुढच्या तांत्रिक पिढीचे संशोधन पोसणारी संपत्ती दुसरीकडे तयार होते.

 

 

म्हणून उत्पादनाचा आकार आणि राष्ट्रीय संपत्ती यांचा संबंध नेहमी सरळ नसतो. कमी मूल्यवर्धनाचा टप्पा अनावश्यक आहे असे यातून मुळीच म्हणायचे नाही. अनेक देशांच्या औद्योगिक प्रवासाची सुरुवात तिथूनच झालेली आहे. प्रश्न त्या टप्प्यावर प्रवेश करण्याचा नाही; तिथेच थांबण्याचा आहे. उत्पादनातून निर्माण होणारे प्रक्रियात्मक ज्ञान, व्यवस्थापनकौशल्य आणि बाजारातील अनुभव पुढे स्वतःची रचना, तंत्रज्ञान, मानके आणि मालकी निर्माण करण्यासाठी वापरला गेला, तर त्या सुरुवातीचे रूपांतर राष्ट्रीय संपत्तीत होते.

 

 

म्हणून अपरिहार्यता केवळ अधिक वस्तू तयार करण्याने निर्माण होत नाही; उत्पादनाच्या अनुभवातून मूल्यसाखळीच्या वरच्या टप्प्यांकडे चढण्याची क्षमता ही तिची पहिली पूर्वअट आहे.

 

 

दुसर्‍याने घडवलेली वस्तू अत्यंत कार्यक्षमतेने तयार करणे आणि स्वतः नवी वस्तू, प्रक्रिया किंवा तंत्रज्ञान जन्माला घालणे यात मूलभूत फरक आहे. पहिल्या प्रकारात प्रक्रिया शिस्त, खर्चावरील नियंत्रण, गुणवत्ता आणि वेग महत्त्वाचे असतात. दुसर्‍या प्रकारात दीर्घ संशोधन, अनिश्चितता, अपयश, कल्पनाशक्ती आणि संस्थात्मक स्मृती यांना अधिक महत्त्व प्राप्त होते.

 

 

मात्र सृजनाची व्याख्या फक्त प्रयोगशाळेत जन्मलेल्या अभूतपूर्व शोधापुरती मर्यादित ठेवणेही चुकीचे ठरेल. एखादी विद्यमान प्रक्रिया अभूतपूर्व प्रमाणात, कमी खर्चात, सातत्यपूर्ण गुणवत्तेत आणि विश्वासार्हतेने उभी करणे; तिच्याभोवती कुशल मनुष्यबळ, पुरवठादार, चाचणी, मानके आणि सतत सुधारणा करणारी व्यवस्था तयार करणे, हेही सृजनाचेच रूप आहे.

 

 

भारताच्या तेलशुद्धीकरण किंवा हिरे-प्रक्रियेसारख्या क्षमतांकडे याच दृष्टीने पाहता येते. तिथे मूलभूत उत्पादन भारताने शोधलेले नाही; पण मोठ्या प्रमाणावर प्रक्रिया हाताळण्याची, खर्च नियंत्रित ठेवण्याची आणि विविध बाजारांच्या गरजांशी जुळवून घेण्याची क्षमता स्वतःमध्ये स्वतंत्र आर्थिक मूल्य निर्माण करते. अशा प्रक्रियात्मक प्रावीण्याला कमी लेखून फक्त मूलभूत संशोधनाला सृजन म्हणणे जितके अपूर्ण आहे, तितकेच प्रक्रियात्मक प्रावीण्यालाच अंतिम अवस्था मानणेही अपूर्ण आहे.

 

 

खरा प्रश्न असा आहे की प्रक्रियेतून मिळालेल्या सामर्थ्याचे पुढे ज्ञान, स्वतंत्र रचना, मानके, बौद्धिक मालकी आणि नव्या तंत्रज्ञानात रूपांतर होते का?

 

 

देश विद्यमान तंत्रज्ञानाचा कुशल वापर करण्यापुरता मर्यादित राहिला, तर जग त्याच्या कार्यक्षमतेचा उपयोग करते. पण त्याच अनुभवातून तो पुढची उत्पादने, प्रक्रिया आणि मानके घडवू लागला, तर जागतिक मूल्यसाखळीतील राष्ट्राची भूमिका बदलू लागते. अशा भूमिकेत तो दुसर्‍याने आखलेल्या व्यवस्थेत फक्त कार्यक्षम सहभागी राहात नाही; तर व्यवस्थेतील काही नियम घडवण्याची क्षमता त्याच्याकडे येऊ लागते.

 

केवळ विद्यमान उत्पादनातून संपत्ती निर्माण करणारी अर्थव्यवस्था आणि त्यासोबतच पुढील पिढीसाठी ज्ञानही निर्माण करणारी अर्थव्यवस्था यांतील फरक दीर्घकाळात निर्णायक ठरतो. कारण आजचा नफा उपभोग वाढवू शकतो; पण आज साठलेले ज्ञान उद्याच्या नफ्याची नवी क्षेत्रे निर्माण करू शकते.

 

 

 

सृजनाच्या प्रश्नाशी प्रतिभेचा संबंध अपरिहार्यपणे येतो. भारतीय प्रतिभा जगभर कार्यरत आहे; त्याकडे केवळ लीरळप वीरळप म्हणून पाहणे संकुचित ठरेल. ज्ञानाची आंतरराष्ट्रीय देवाणघेवाण, संशोधकांचे स्थलांतर आणि जागतिक कंपन्यांतील अनुभव हे देशाच्या क्षमतेसाठीही उपयुक्त ठरू शकतात.

 

खरी कसोटी प्रतिभा कुठे जाते ही नसून, त्या प्रतिभेमधून निर्माण होणारे ज्ञान, पेटंट्स, कंपन्या, भांडवल आणि संस्थात्मक स्मृती कुठे साठतात ही आहे.

 

 

एक संशोधक परदेशात गेला म्हणून त्याच्याबरोबर सर्व ज्ञान कायमचे निघून जाते असे नाही. तो भारताशी संशोधन, गुंतवणूक, मार्गदर्शन किंवा नवीन उद्योगांच्या माध्यमातून पुन्हा जोडला जाऊ शकतो; पण अशा संबंधांची परिसंस्था तयार झाली नाही, तर त्याने निर्माण केलेल्या पुढच्या संशोधनाची साखळी, नव्या विद्यार्थ्यांचे प्रशिक्षण, पेटंट्स, पुरवठादार आणि उद्योगांची संस्थात्मक स्मृती दुसरीकडे साठत राहते.

 

 

त्यामुळे अपरिहार्यता म्हणजे प्रतिभेला देशाच्या सीमांमध्ये अडवणे नव्हे. जगाला आवश्यक ठरणारे ज्ञान आणि उद्योग भारतातून निर्माण करणे प्रतिभेसाठी व्यवहार्य आणि आकर्षक बनवणे आवश्यक आहे.

 

 

हा फरक महत्त्वाचा आहे. कारण खर्‍या अर्थाने ज्ञानाधारित संपत्ती फक्त एका उत्पादनाच्या विक्रीत नसते; त्या उत्पादनानंतर आणखी दहा उत्पादने निर्माण करू शकणार्‍या संस्थात्मक क्षमतेत असते.

 

 

संपत्ती, सृजन आणि मालकी या तिन्हींचा परिणाम अखेरीस एका महत्त्वाच्या कसोटीत दिसतो : जगासाठी भारताला बदलणे किती सोपे आहे?

 

अपरिहार्यतेची खरी कसोटी बाजारातील वाटा नाही; बदलण्याची किंमत आहे.

 

एखाद्या पुरवठादाराचा जागतिक बाजारातील वाटा मोठा असूनही काही महिन्यांत त्याची जागा दुसरा देश किंवा कंपनी घेऊ शकत असेल, तर तो महत्त्वाचा असू शकतो; पण त्याची सौदाशक्ती मर्यादित राहते. उलट आकाराने लहान असलेल्या एखाद्या कंपनीचे तंत्रज्ञान किंवा प्रक्रिया बदलण्यासाठी अनेक वर्षे लागत असतील, नव्या पुरवठादारांना प्रशिक्षण द्यावे लागत असेल, उपकरणे बदलावी लागत असतील, गुणवत्ता पुन्हा प्रमाणित करावी लागत असेल आणि संपूर्ण उत्पादन-साखळीची पुनर्रचना करावी लागत असेल, तर तिचे आर्थिक वजन तिच्या बाजारातील वाट्यापेक्षा अनेक पटींनी मोठे असू शकते.

 

 

या अर्थाने अपरिहार्यता म्हणजे पर्यायाचा पूर्ण अभाव नव्हे. आधुनिक अर्थव्यवस्थेत जवळपास प्रत्येक गोष्टीचा पर्याय अखेरीस निर्माण करता येतो. अधिक योग्य प्रश्न असा आहे की तो पर्याय निर्माण करण्यासाठी किती वेळ आणि किंमत मोजावी लागते.

वेळ हा इथे विशेष महत्त्वाचा आहे. पैसा उपलब्ध असला, तरी दशकांत साठलेले प्रक्रियात्मक ज्ञान, हजारो तांत्रिक चुका करून मिळवलेला अनुभव, विशेष पुरवठादारांचे जाळे आणि प्रशिक्षित मनुष्यबळ एका अर्थसंकल्पीय वर्षात निर्माण करता येत नाही. म्हणून काही क्षमतांची खरी संरक्षणभिंत पेटंटपेक्षा त्यांच्या भोवती साठलेल्या परिसंस्थेत असते.

 

 

जगाला आपला पर्याय उभा करण्यासाठी जितका अधिक काळ, भांडवल आणि संस्थात्मक प्रयत्न लागतो, तितकी आपली अपरिहार्यता अधिक खोल होते.

 

 

पण बदलणे कठीण असणे ही पुरेशी अट नाही. अपरिहार्यता टिकाऊ व्हायची असेल, तर तिच्या जोडीला विश्वासार्हता आवश्यक असते.

 

एखाद्या देशाकडे निर्णायक तंत्रज्ञान किंवा संसाधन आहे म्हणून तो कायम अपरिहार्य राहीलच असे नाही. आज पर्याय उपलब्ध नसेल, तर उद्या तो निर्माण करण्यासाठी इतर देश अधिक भांडवल, संशोधन आणि राजकीय इच्छाशक्ती खर्च करू शकतात. उलट, आपल्याकडील सामर्थ्याचा अतिरेकी वापरच ग्राहकांना पर्यायी व्यवस्था उभारण्याची अधिक प्रेरणा देऊ शकतो.

म्हणून टिकाऊ अपरिहार्यता एकाधिकारातून नव्हे, तर सातत्याने पुढे राहण्याच्या क्षमतेतून निर्माण होते.

 

जग एखाद्या देशाशी जोडलेले राहते, याचे कारण तिथे तंत्रज्ञान आहे एवढेच नव्हे; तर त्या तंत्रज्ञानाचा पुरवठा विश्वासार्ह आहे, करार पाळले जातात, गुणवत्ता सातत्याने टिकते, पुढील संशोधन सुरू राहते आणि त्या देशाच्या मानकांभोवती संपूर्ण व्यापारी परिसंस्था तयार झालेली असते. अशा वेळी देश बदलणे म्हणजे केवळ दुसरा विक्रेता शोधणे इतकेच न राहता उत्पादन पद्धती, प्रशिक्षण, उपकरणे, चाचणी, सॉफ्टवेअर आणि ग्राहकांचा विश्वास पुन्हा तयार करण्याची दीर्घ प्रक्रिया बनते.

 

म्हणून अपरिहार्यता गाठलेली अंतिम अवस्था नाही. ती सतत नव्याने कमवावी आणि जपावी लागणारी स्थिती आहे.

 

 

जागतिकीकरणाच्या पहिल्या काही दशकांत परस्परावलंबित्वाकडे मुख्यतः कार्यक्षमतेच्या दृष्टीने पाहिले गेले. उत्पादन जिथे तुलनेने स्वस्त असेल, तिथे कारखाना; विशिष्ट कौशल्य जिथे उपलब्ध असेल, तिथून सेवा; भांडवल जिथे कमी किमतीत मिळते, तिथून वित्तपुरवठा अशा सूत्रावर जागतिक मूल्यसाखळ्या उभ्या राहिल्या. परिणामी खर्च कमी झाला, उत्पादन वाढले आणि जगातील विविध अर्थव्यवस्था परस्परांशी अधिक खोलवर जोडल्या गेल्या.

 

 

परंतु गेल्या काही वर्षांत या परस्परावलंबित्वाचे राजकीय स्वरूप अधिक स्पष्ट होते आहे. व्यापारावरील निर्बंध, तंत्रज्ञानाच्या निर्यातीवरील नियंत्रण, विशिष्ट चिप्स किंवा उपकरणांच्या पुरवठ्यावर मर्यादा, आर्थिक निर्बंध, वित्तीय व्यवहारांवरील बंधने आणि भू-राजकीय गटबाजी यांमुळे व्यापार आणि तंत्रज्ञान ही आता केवळ आर्थिक देवाणघेवाणीची साधने राहिलेली नाहीत; ती राष्ट्रीय शक्तीच्या वापराची साधनेही बनू शकतात हे नव्याने समोर येते आहे.

 

 

आज एखाद्या देशाशी प्रत्यक्ष लष्करी संघर्ष न छेडताही त्याच्या निर्णयस्वातंत्र्यावर परिणाम करता येतो. महत्त्वाचे तंत्रज्ञान नाकारता येते, पुरवठा-साखळी रोखता येते, बाजारपेठेचा प्रवेश मर्यादित करता येतो किंवा वित्तीय जाळ्यातील सहभागावर बंधने आणता येतात.

 

इथेच आर्थिक अपरिहार्यता सार्वभौमत्वाशी जोडली जाते.

 

जो देश जागतिक व्यवस्थेसाठी सहज पर्यायी आहे, त्याच्यावर दबाव आणण्याची किंमत तुलनेने कमी असते. पण ज्याच्याशी आर्थिक संबंध तोडल्याने समोरच्यालाही उत्पादन, तंत्रज्ञान किंवा बाजाराच्या दृष्टीने मोठी किंमत मोजावी लागते, त्याच्याशी व्यवहाराचे गणित बदलते.

 

याचा अर्थ अपरिहार्यता देशाला कोणत्याही बाह्य दबावापासून अभेद्य बनवते असा नाही. मोठ्या शक्तींमध्येही परस्परावलंबित्व असते आणि प्रत्येक देशाच्या काही ना काही मर्यादाही असतात. पण आपल्याविरुद्ध आर्थिक साधनांचा वापर करण्याची किंमत समोरच्यासाठी वाढवणे ही सार्वभौम निर्णयक्षमतेसाठी एक महत्त्वाची आर्थिक पूर्वअट आहे.

 

म्हणून अपरिहार्यता ही केवळ अधिक नफा कमावण्याची किंवा अधिक निर्यात करण्याची आकांक्षा नाही; ती सार्वभौम निर्णयक्षमतेचा आर्थिक पाया आहे.

 

 

या सगळ्या चर्चेनंतर मालिकेच्या मध्यवर्ती प्रश्नाकडे पुन्हा वळावे लागते.

 

भारताचा GDP किती आहे? आपली निर्यात किती वाढली? किती परकीय कंपन्या भारतात उत्पादन करतात? किती भारतीय अभियंते जागतिक कंपन्यांमध्ये काम करतात? हे सर्व महत्त्वाचे प्रश्न आहेत. पण महासत्तेच्या प्रवासाची पुढची कसोटी यापलीकडे आहे.

 

त्या उत्पादनातील मूल्य कुठे साठते? त्या अनुभवातून नवे सृजन कुठे होते? त्या ज्ञानाची मालकी कोणाकडे राहते? आणि भारताला वगळण्याचा प्रयत्न झाला, तर त्याची किंमत समोरच्यालाही किती मोजावी लागते?

 

याच प्रश्नांच्या उत्तरांतून आकाराचे अपरिहार्यतेत होणारे रूपांतर मोजता येईल.

 

भारताला प्रत्येक क्षेत्रात जगासाठी अपरिहार्य होण्याची आवश्यकता नाही; तसे करणे शक्यही नाही. पण काही निर्णायक तंत्रज्ञान, प्रक्रिया, सेवा, मानके किंवा औद्योगिक क्षमतांमध्ये भारताचे स्थान असे असले पाहिजे की जागतिक मूल्यसाखळी त्याला सहजपणे वगळू शकणार नाही. अशा क्षमतेतून अधिक मूल्य देशात साठते, पुढील संशोधनाला आर्थिक आधार मिळतो, प्रतिभेला सृजनाची संधी मिळते आणि जागतिक व्यवहारात निर्णयस्वातंत्र्याची जागा वाढते.

 

इथे मात्र एक महत्त्वाचा विरोधाभास समोर येतो.

 

 

जगाला भारताची गरज भासावी, ही आपली आकांक्षा आहे; पण त्याच वेळी भारतालाही जगाची गरज भासणारच आहे. कच्चे तेल, खनिजे, यंत्रसामग्री, तंत्रज्ञान, भांडवल, बाजारपेठ आणि ज्ञान यांच्या बाबतीत कोणतीही आधुनिक अर्थव्यवस्था पूर्णपणे स्वयंपूर्ण राहू शकत नाही.

 

म्हणून पुढचा प्रश्न जगावर अवलंबून राहायचे की नाही असा नाही.

 

 

भारताचे जगावरील परावलंबित्व दुसर्‍याच्या हातातील आपल्या निर्णयांवर दबाव आणण्याचे साधन बनू न देता, जागतिक अर्थव्यवस्थेशी जोडलेले कसे राहायचे, हा आहे.

 

त्या प्रश्नाकडे पुढील भागात वळू.

 

(क्रमशः)