महाराष्ट्रातील बांबू उत्पादन

आपण याआधी भारतातील बांबू उद्योगाचा ओझरता आढावा घेतला. आता महाराष्ट्राने गेल्या 60 ते 70 वर्षांत बांबू उद्योगात किती व कशी प्रगती केली ते पाहू.

 

महाराष्ट्रात वर्षानुवर्षे नैसर्गिक अधिवासात वाढणार्‍या बांबूच्या मुख्यत्वे पाच प्रजाती आहेत. त्या म्हणजे ’माणगा’ (Dendrocalamus stocksii), ’मेस’ (Pseudoxytenanthera Madhavi), ’वुडा’ किंवा ’चिवा’ (Monroachloa ritchii), ’मानवेल ’(Dendrocalamus strictus) आणि ’काटेरी बांबू’ ( Bambusa bamboos) होत. त्यातील ’माणगा’ आणि ’चिवा’ या अधिक दमट हवामानात वाढणार्‍या म्हणजेच सह्याद्रीच्या दोन्ही उतारावर नैसर्गिकरीत्या वाढणार्‍या प्रजाती आहेत. ’मेस’ ही प्रजाती प्रामुख्याने पुणे जिल्ह्यातील भोर, वेळा (राजगड), मुळशी आणि मावळ येथे प्रचंड प्रमाणात वाढते. ’मानवेल’ आणि ’काटेरी’ या प्रजाती संपूर्ण भारतात व महाराष्ट्राच्या सर्व हवामान विभागात मोठ्या प्रमाणावर वाढतात. ’मानवेल’ ही तर हिमालयाच्या पायथ्यापासून कन्याकुमारीपर्यंत आणि कच्छपासून ईशान्य भारतापर्यंत आढळते. ’काटेरी बांबू’ प्रामुख्याने मध्य भारतात आढळतो. तसाच तो महाराष्ट्रात सह्याद्रीचे दोन्ही उतार, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्रात, सातपुडा आणि पूर्वघाटाच्या गडचिरोलीपर्यंत सर्वत्र बांबू आढळतो. त्याला असणार्‍या प्रचंड काट्यांमुळे त्याची लागवड फारशी होत नाही; पण जगभरच्या काही उत्कृष्ट प्रजातींपैकी तो एक आहे. त्याची लागवड व जोपासना यावर स्वतंत्र लिहावे लागेल.

 

 

बांबूच्या या सर्व प्रजातींना सुमारे 30 ते 40 वर्षांत फुले येतात; पण ’माणगा’ व ’मेस’ला फुले आली तरी बी धरत नाही. त्यामुळे या दोन्ही प्रजातींचे बांबू एका अर्थाने वर्षानुवर्षे उत्पन्न देत राहतात. फुले आल्यावर काही विशिष्ट पद्धतीने त्याची पुढील पिढी वाढवता येते. त्यामुळे अनेक वर्षे उत्पादन देणारी या प्रजातींची बांबूची बेटे आपल्याला पाहावयास मिळतात. गेली अनेक शतके ठोंबे (सुमारे एका वर्षाच्या कोंबापासून) लागवडीतून तसेच आता ठोंबे आणि छाटकलमे यांच्या लागवडीतून बांबूची पैदास करता येते. त्यामुळे ’माणगा’ आणि ’मेस’ या बांबूची कायिक पद्धतीने लागवड होत असल्याने हे दोन्ही वनाबाहेरील बांबू आहेत. तर ’मानवेल’, ’काटेरी’ आणि ’चिवा’ या बांबू प्रजाती बियांपासून वाढतात. त्यामुळे त्यांचा वावर हा प्रामुख्याने जंगलांमध्ये आहे. आता वनाबाहेरही त्यांची लागवड होते. या शिवाय आता ’तुलडा’, ’बाल्कोवा’, ’व्हल्गारीस’ आणि इतर काही प्रजाती खाजगी व बांबू बोर्डाच्या प्रयत्नातून लावल्या जातात. नवीन आयात केलेल्या जाती महाराष्ट्राच्या हवामानात चांगल्या वाढतात.

 

 

सह्याद्रीतील म्हणजेच कोकण व प.महाराष्ट्रातील शेतकर्‍यांनी आपल्या वर्षानुवर्षांच्या अनुभवातून विकसित करून बांबू लागवड तंत्र वापरले आहे. बांबू ही विश्वाला त्यांनी दिलेली देणगी आहे. बांबू फुलावर येणार असला की त्या वर्षी त्या बेटातून नवीन कोंब येत नाहीत. परिणामी पुढील वर्षी ते बेट मरून जाते. ’माणगा’ आणि ’मेस’ची बेटे मात्र जर योग्य काळजी घेतली तर पुन्हा पुनरुज्जीवीत करता येतात. सिंधुदुर्गात अनेक शतके वाढणारी बेटे शेतकर्‍यांनी काळजीपूर्वक जोपासली असून ती आजही उत्पन्न देत आहेत.

 

गेल्या 60 ते 70 वर्षांत महाराष्ट्रात अनेकांनी बांबू लागवड व उद्योग या संदर्भात केलेल्या प्रयत्नांमुळे विविध हवामानात अनेकांनी व्यक्तिगत प्रयत्नातून व सामूहिकरीत्या अप्रतिम प्रयत्न करून बांबूच्या उत्पादनाचा दिवा पेटता ठेवला आहे. या सर्वांचे आपण ऋणी असणे आवश्यक आहे.

 

 

महाराष्ट्रात वर्षानुवर्षे बांबू तीन नैसर्गिक अधिवासात आढळतो. हे अधिवास कोकण व पश्चिम महाराष्ट्र, नाशिकपासून ते चंद्रपूरपर्यंतचा उत्तर सह्याद्री भाग व सातपुडा परिसर आणि गडचिरोली व त्याला लागून असलेल्या नागपूर भागात आहेत. या सर्व भागांत हवामानाच्या अनुकूलतेनुसार बांबूच्या प्रजातींची नैसर्गिक वाढ झाली. यात अनुकूल अशा वेगवेगळ्या प्रजाती आहेत. कोकण आणि पश्चिम उतारावरील मुख्यत्वे आढळणारे ’मेस’ आणि ’माणगा’ हे दोन बांबू व त्याचबरोबर वाढणारा ’चिवा’, ’काटेरी बांबू’ आणि ’मानवेल’ हे आपापल्या विशिष्ट रचनेमुळे वेगवेगळ्या उपयोगांसाठी प्रसिद्ध आहेत. महाराष्ट्राच्या उर्वरित भागात वाढणार्‍या मानवेल आणि काटेरी या बाबूंच्या प्रजातींचासुद्धा विविध ठिकाणी उपयोग होतो.

 

 

आता बांबूच्या औद्योगिक वापराबद्दल जाणून घेऊयात. बांबूपासून कागदनिर्मिती मोठ्या प्रमाणत केली जाते. बांबूचे कागद उद्योगातील महत्त्व ओळखून पुण्यातील ’पेपर आणि पल्प मिल’चे बाबुराव पारखे यांनी साठच्या दशकात ’सेंट्रल पेपर आणि पल्प मिल’च्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात मानवेलची लागवड करून त्याचा कागद उद्योगासाठी वापर केला. महाराष्ट्रात बांबू उद्योगासाठी साठचे दशक हे खूप मोठ्ठा मैलाचा दगड ठरले. त्याचवेळी काही संस्था व काही बांबूप्रेमी व्यक्तींचे योगदान हे उल्लेखनीय होते. त्यामध्ये साखरप्याच्या बाबुराव कोलते यांच्या ’सह्याद्री बांबू उत्पादक सोसायटी’मुळे शेतकर्‍यांना सामूहिक लागवडीला चालना मिळाली. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर बांबू लागवडीचे महत्त्व कळले. आजही ही सोसायटी यासाठी काही प्रमाणात हातभार लावते आहे. सातारचे शां.बा. बेडेकर यांनी लिहिलेले अभ्यास लेख व तयार केलेले प्रकल्प अहवाल, नाशिकच्या दि.ग. पाटील यांनी स्थापन केलेला ’बांबू उत्पादक संघ’ यांचा आवर्जून उल्लेख करायला हवा. त्यानंतरच्या 10 ते 15 वर्षांत नाशिकच्या श्रीकांत थत्ते यांनी आपल्या अनुभवाच्या जोरावर अभ्यासपूर्वक लिहिलेले ’बांबू वनशेती’ हे पुस्तक एक आदर्श संदर्भ ग्रंथ आहे. विनू काळे यांचे ’वेणू भारती’ हे पुस्तक व त्यांचे शिष्य असलेले सुनील देशपांडे यांनी स्थापन केलेले मेळघाटातील ’संपूर्ण बांबू केंद्र’, नागपूरच्या सुनील जोशी या वास्तुविशारदांनी भंडारा येथे स्थापन केलेली ’वेधा’ ही संस्था अशा अनेकांचा उल्लेख केला पाहिजे.

 

 

नव्वद सालच्या आगे-मागे महाराष्ट्रात द.म. केतकरांच्या प्रयत्नातून दोन ते तीन बांबू परिषदा झाल्या. त्यामुळे बांबू लागवडीला व त्याच्या औद्योगिक वापराला बांबूचे हवामान बदलातील स्थान अधोरेखित केले गेले. यामुळे बुरूड व कातकरी समाजाच्या हस्तकलांमधून ओळख असलेल्या बांबूला औद्योगिक क्षेत्रात पदार्पण करता आले. यानंतरचा मोठा प्रयत्न आयआयटी मुंबईच्या डॉ.ए.जी. राव सर व त्यांच्या शिष्यांनी बांबू उत्पादने तयार करण्यासाठी निर्माण केलेला उपयुक्त हत्यारांचा संच ही एक मोठी उपलब्धी होती. यामध्ये डॉ. नचिकेत ठाकूर यांची ’बांबू विश्व’ ही संस्था आणि त्यांनी केलेले प्रयत्न व बुरूड मंडळींचे संघटन, सिंधुदुर्गातील कुडाळ येथील संजीव करपे यांची ’कोनबॅक’ ही जागतिक दर्जाचे फर्निचर बनविणारी संस्था तसेच मेळघाटातील आदिवासींना बरोबर घेऊन चालवलेले सुनील देशपांडे व निरुपमाताई देशपांडे यांचे ”तुमच्यासाठी नाही तर तुमच्याबरोबर” या तत्त्वावर चालेवलेले ’संपूर्ण बांबू केंद्र’, डॉ. हेमंत बेडेकर व त्यांच्या सहकार्‍यांनी सुरू केलेली ’बांबू सोसायटी ऑफ इंडिया’च्या ’महाराष्ट्र चाप्टर’तर्फे आयोजीत प्रदर्शन साखळीद्वारे मोलाची भर घातली.

 

 

आता यात ’वेणू वेध’ आणि बांबू संशोधन संस्थेने शाळा व इतर संस्थांच्या सहकार्याने ’बांबू ओळख अभियान’ राबवण्यास सुरुवात केली आहे. या अभियानांतर्गत ’बांबू ऑन व्हील्स’द्वारे विविध गृहसंकुलांमध्ये छोटेखानी प्रदर्शने भरवून बांबू लागवडीचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. चंद्रपूरमधील इठढउ, गडचिरोलीच्या गोंडवाना विद्यापीठातून आता बांबू आधारित पूर्ण अभ्यासक्रमाचा डिप्लोमा मिळण्याची सोय उत्पन्न झाली आहे. याच वेळी सुरेश प्रभू यांनी ’बांबू अभियान निर्मिती’मधील दिलेले योगदान सर्व बांबू उत्पादकांनी आणि बांबू उद्योगाने लक्षात ठेवलेच पाहिजे.

 

 

बांबू लागवड, उद्योग आणि व्यापार या विषयावर आधारीत मराठीतून लिहिलेल्या अनेक पुस्तकांनी लिखित साहित्यात मोलाची भर घातली आहे. त्यामध्ये आधी उल्लेखलेले द.म. केतकर, श्रीकांत थत्ते यांची पुस्तके व अलीकडच्या काळातील डॉ. हेमंत बेडेकर यांचे ’उद्योगासाठी बांबू शेती’, अरुण वांद्रे व अजित ठाकूर यांची बांबू लागवड व प्रजातींची माहिती देणारी पुस्तके ही उल्लेखनीय आहेत.

 

 

शासकीय स्तरावर बांबू राष्ट्रीय अभियानाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र बांबू बोर्डाने महाराष्ट्रभर केलेली बांबू लागवड हे महत्त्वाचे पाऊल आहे. संपूर्ण मराठवाडा आणि अहिल्यानगर, सोलापूर यांसारख्या अवर्षणप्रवण भागात प्रोत्साहित केलेली बांबू लागवड ही त्या भागातील शेतकर्‍यांना बांबू लागवडीमुळे आपण दुष्काळ पडला तरी खात्रीशीर उपन्न मिळवू शकतो, हा आत्मविश्वास देतो आहे. महाराष्ट्र सरकार आणि टाटा ट्रस्ट यांच्या संयुक्त प्रयत्नातून व गिरीराज सर यांच्या समर्थ नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या ’महाराष्ट्र बांबू प्रमोशन फाऊंडेशन’ यांनी बांबू उद्योग, व्यापार व प्रसार यासाठी योग्य वेळी केलेली मदत फार मोलाची ठरते आहे.

गेल्या काही वर्षांत आणखी एक मोठा बदल झाला. अनेक वनवासी बांधवांच्या जमिनी स्वातंत्र्यापूर्वी जंगलात समाविष्ट झाल्या आणि हे वनवासी आपल्या हक्काच्या उत्पन्नाला वंचित झाले. पूर्वी विदेशी बाबूंनी आणि नंतर देशी बाबूंनी या वनवासींच्या हक्काकडे दुर्लक्ष करून त्यांना वंचित ठेवले. नव्याने आलेल्या ’वनहक्क कायदा’ आणि ’संयुक्त वनसंरक्षण कायद्या’ने मूळ वनवासींना आपला हक्क प्रस्थापित करता आला. बांबू हे गवत असल्याने त्यावर वनवासींचा हक्क प्रस्थापित झाला. यामधून गडचिरोलीतील लेखामेंढा या गावाने घालून दिलेल्या धड्यावर अनेक गावांनी आपापल्या गावासाठी कोट्यवधी रुपयाचा बांबू विकायला सुरुवात केली.

पूर्वी मातीमोल भावाने विकला जाणारा बांबू आता चांगले उत्पन्न देऊ लागला. महाराष्ट्रात वनवासी क्षेत्रात नेटाने काम केल्यास वनवासींना बरोबर घेऊन आपण नुसता शास्त्रीय पद्धतीने तोडलेला बांबूच नव्हे तर त्याच्यापासून असंख्य उत्पादने निर्माण करणारे कारखाने काढू शकू. यामुळे त्या भागातील उत्पन्न वाढेलच; पण एक मोठे क्षेत्र बांबू उत्पादनासाठी उपलब्ध झाल्यामुळे देशाच्या सकल उत्पादनात फार मोठी भर पडेल.

 

 

आता महाराष्ट्रात वेगवेगळ्या भागात मशीनचा वापर करून व्यापारी तत्त्वावर काम करणारे शेकडो लोक विखुरले आहेत. यामध्ये हस्तकलेच्या वस्तू, बांबूचे दागिने, उद्योगांसाठी लागणार्‍या भेटवस्तू, घरगुती उपयोगाच्या वस्तू, टुथब्रश, उदबत्ती काड्या, फर्निचर, पेलेट्स, कोळसा असे अनेक लहान-मोठे उद्योग समाविष्ट आहेत; पण अजून बराच मोठा पल्ला गाठायचा आहे. तसेच यातील बरेच उद्योग पूर्णपणे स्वतःच्या पायावर उभे राहिलेले नाहीत. त्यांना स्वयंपूर्ण करणे फार गरजेचे आहे. यायोगे महाराष्ट्र बांबू उद्योगाचे भारतातील महत्त्वाचे केंद्र होऊ शकते. त्यासाठी शासनाने व खाजगी संस्थांनी मोठ्या प्रमाणावर हातभार लावण्याची गरज आहे. हे कसे करता येईल हे आपण नंतर पाहणार आहोत.

 

 

यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक दमदार पाऊल टाकले आहे. गेल्या वर्षी म्हणजेच 2025 साली महाराष्ट्राचे बांबू औद्योगिक धोरण प्रसिद्ध करून महाराष्ट्र सरकारने आपण प्रगत आहोत हे सिद्ध केले आहे. त्यासाठी पाशा पटेल व इतरांचे श्रम कारणीभूत आहेत. याविषयी आपण पुढील लेखात पाहू.

venu.vedha25@gmail.com