अराजकतेच्या व्याकरणातील व्याकरणाचार्य

 

 

राहुल गांधी आणि त्यांचे नक्षल सहकारी यांचा 2029ची निवडणूक डोळ्यांसमोर ठेवून कोणता गेम प्लान आहे, हे समजून घ्यावे लागेल. काँग्रेसचे एकमेव आणि वरिष्ठ नेता म्हणून 2029च्या निवडणुकीची पूर्वतयारी करणे, यात काही गैर नाही. सत्ताधारी पक्षदेखील 2029 साली पुन्हा सत्तेवर कसे काय येता येईल, याची तयारी करतोच आहे. संसदीय लोकशाहीत या गोष्टी स्वाभाविकच आहेत.

 

 

भाजपाचे सरकार 2014 साली आले. 2019 साली ते येणार नाही, असे भाकीत अनेक राजकीय पंडितानी केले. 2019च्या निवडणुकीने ते खोटे ठरविले. काँग्रेसला हा प्रचंड धक्का होता. 2024च्या निवडणुकीने काँग्रेसला आणखी एक मोठा धक्का दिला. नरेंद्र मोदी आणि भाजपा यांना सामान्य राजकीय किंवा संसदीय राजकीय आंदोलने करून हरविणे शक्य नाही, हे राहुल गांधी आणि त्यांचे नक्षली सहकारी यांच्या लक्षात आले. असंसदीय मार्गाने भाजपाचे सरकार कसे उलथून पडता येईल, याची व्यूहरचना त्यांनी आखायला सुरुवात केली. या व्यूहरचनेचे विषय हळूहळू पुढे येत गेलेले आहेत.

 

 

पहिला विषय त्यांनी केला, ‘व्होट चोरीचा’. एतचमशीनवर आक्षेप घेण्याचा. या एतचमशीनच्या आधारे त्यांना कर्नाटक आणि झारखंडमध्ये सत्ता मिळाली. राहुल गांधी फक्त आरोप करीत राहिले. ते कोर्टात गेले नाहीत. कारण कोर्टात आरोप करता येत नाहीत, पुरावे द्यावे लागतात. व्होट चोरीचे पुरावे त्यांच्याजवळ नाहीत.

 

 

त्यानंतर त्यांनी दुसरा आरोप सुरू केला, ‘अदानी आणि अंबानी यांना मोदी शासन भरपूर सवलती देत आहे. हे दोन्ही उद्योग समूह देशाचे आर्थिक शोषण करीत आहेत. मोदी सरकार हे, अब्जाधीशांचे सरकार आहे. सामान्य माणसांची त्यांना काळजी नाही’. जनतेवर या आरोपांचा काहीही परिणाम झाला नाही. मोदी शासनाच्या जनहिताच्या योजना सामान्य नागरिकांच्या दारापर्यंत येऊन पोहोचल्या. राहुल गांधींचे आरोप खोटे आहेत, हे लोकांच्या लक्षात आले.

 

 

 

यानंतर राहुल गांधी आणि त्यांच्या नक्षली सल्लागारांनी संघाला लक्ष्य करण्याचे ठरविले. ‘संघ दहशतवादी संघटना आहे. संघ हिंसाचाराला प्रोत्साहन देतो. संघ मुसलमान आणि ख्रिश्चनांच्या विरोधी आहे. संघ चालविण्यासाठी धन कुठून येते? संघ महिलाविरोधी आहे. संघ घटनाविरोधी आहे; कारण संघाची कायदेशीर नोंदणी झालेली नाही. संघाचा विचार मारून टाकला पाहिजे. स्वातंत्र्यवीर सावरकर संघाचे वैचारिक गुरू आहेत. त्यांनी ब्रिटिशांना माफिनामे दिले.’ या सर्व आरोपांचा सामान्य जनतेवर नगण्य परिणाम झाला. संघ समाजात राहून काम करतो. संघाचे काम शंभर टक्के पारदर्शक असते. ‘राजकीय हेतूने केलेले आरोप,’ अशी लोकांची धारणा झालेली आहे.

 

 

राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आपला विरोधक नाही तर शत्रू मानलेले आहे. ते म्हणतात की, ‘नरेंद्र मोदी मला घाबरतात. माझ्या डोळ्याला डोळा भिडवू शकत नाहीत. माझ्यामुळे त्यांना रात्री झोप येत नाही.’ राहुल गांधी असे का बोलतात? त्याचे उत्तर असे की, ‘त्यांना आपली प्रतिमा ‘लढाऊ नेता’ अशी करायची आहे. नरेंद्र मोदी शक्तिमान राजनेता आहेत. ‘त्यांना आव्हान देण्याची शक्ती फक्त माझ्या आणि माझ्यातच आहे,’ हा संदेश राहुल गांधी यांना द्यायचा आहे: पण लोक म्हणतात की, ‘सशाला सिंह घाबरला, असे होणे शक्य आहे का?’

 

या सर्व डावांचा काही परिणाम दिसत नाही, हे लक्षात आल्यानंतर देशाला अराजकतेच्या दिशेने कसे घेऊन जाता येईल, याची मांडणी राहुल गांधी आणि त्यांच्या नक्षली सल्लागारांनी केलेली आहे. त्याची सुरुवात या पूर्वीपासून झालेली आहे. दिल्लीच्या शाहीन बागेतील मुस्लीम महिलांचे धरणे आंदोलन, पंजाबातून शेतकर्‍यांचे कृषी कायदा रद्द करण्याचे आंदोलन, ही त्याची पूर्वपीठिका होती. जंतर मंतरवरील आंदोलन हा त्याचा नवीन अवतार आहे. आता त्यांना विद्यार्थी वर्गातील असंतोषाचा नवीन विषय सापडला आहे.

 

पुन्हा अखंड भारत कसा निर्माण होईल? त्याची संकल्पना काय? अतिशय महत्त्वाचा आणि आपल्या विचारधारेचा हा विषय समजून घेण्यासाठी ‘अखंड भारत का आणि कसा?  

 

राहुल गांधी आणि त्यांच्या कंपूने त्याला नाव दिले आहे ‘छात्रों की गुंज’ आणि सध्या देशभर विद्यार्थी संपर्काच्या मोहिमेवर राहुल गांधी दौरा करीत आहेत. ते पुण्याला आले. विद्यार्थी आणि बहुसंख्यने विद्यार्थींनीशी त्यांनी संवाद साधला. त्यावेळी त्यांनी मनुस्मृतीतील एक श्लोक वाचून दाखविला. त्याचा भावार्थ असा ‘स्त्री स्वतंत्र असू शकत नाही. लहान वयात तिचे रक्षण पिता करतो, तरूणपणी भाऊ, लग्नानंतर पती करतो आणि म्हातारपणात मुलगा करतो’. यातून त्यांना मनुस्मृतीत, ‘स्त्री पुरूषांवर अवलंबून आहे’, हे स्पष्ट करायचे होते. पुढे राहुल गांधी म्हणाले,“स्त्री कुणावरही अवलंबून नाही, ती पूर्ण स्वतंत्र आहे, वगैरे...वगैरे आणि नेहमीप्रमाणे भाजपा आणि संघाची विचारधारा मनूवादी आहे”. हे नेहमीप्रमाणे त्यांनी ठोकून दिले.

 

 

 

राहुल गांधी लाल संविधान घेऊन वर्ष-दीड वर्षापूर्वी देशभर फिरले. ते संविधान त्यांनी वाचावे. हे संविधान या काळाची स्मृती आहे. या संविधानाने महिलांना सर्व क्षेत्राची द्वारे मोकळी केली आहेत. या संविधानाने मनुस्मृतीचे सर्व सामाजिक कायदे निकालात काढले आहेत. गेली 76वर्षे संविधानाचा अंमल चालू आहे. स्त्रियांवर भेदभाव करणारे कायदे, नियम सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक खटल्यात रद्द करून टाकले आहेत. मनुस्मृती आता कालबाह्य झाली आहे. ज्या मुलींसमोर ते मनुस्मृतीचे चर्‍हाट लावत होते, त्यापैकी कुणाच्याही घरी मनुस्मृती नसेल. आपल्याकडे अज्ञानावरही टाळ्या वाजविल्या जातात, त्याचेच हे उदाहरण आहे.

 

विद्यार्थी वर्गाचे अनेक प्रश्न आहेत. ते तसे नवीन नाहीत. ते कालही होते, आजही आहेत आणि उद्यादेखील असणार आहेत. ज्या प्रश्नांना अंत नाही, असे अनेक प्रश्न असतात. त्यात ‘विद्यार्थी वर्गाचे प्रश्न’ हा एक विषय आहे. तो आत्ताच तापविण्याचे कारण काय?

 

शिक्षण ही एक व्यवस्था आहे. ती बदलत जाणारी आहे. व्यवस्थेचा गुणधर्म असा असतो की, तेथे आपोआप हितसंबंधी वर्ग तयार होतो व तो स्वत:च्या हितसंबंधांचे रक्षण करू लागतो. शिक्षण संस्थांचे संस्थाचालक, अध्यापक वर्ग, शिक्षण खाते, त्यातील अधिकारी, वेगवेगळ्या क्लासेसचे चालक-मालक असा एक गट तयार झालेला आहे. विद्यार्थी त्यांच्या शोषणाचा बळी ठरतो. हा विद्यार्थी 16 ते 20-21 वयोगटातील असतो. हेे वय उत्कट भावनांचे आणि दिसणार्‍या अन्यायाविरुद्ध संताप व्यक्त करण्याचे असते.

 

काही वर्षांपूर्वी विद्यार्थी जगतात राष्ट्रवादी विद्यार्थी संघटना प्रभावी होत्या. राष्ट्रवादी लोकांची सत्ता आल्यामुळे त्या प्रमाणाबाहेर ढिल्या झाल्या. म्हणून अराजकत्यावाद्यांना मोकळे रान मिळाल्यासारखे झाले आहे. कोणतीही प्रतिमा नसलेला अभिजित दिपके आज प्रतिमाप्राप्त एक चेहरा आहे.

 

काही वर्षांपूर्वी विद्यार्थी जगतात राष्ट्रवादी विद्यार्थी संघटना प्रभावी होत्या. राष्ट्रवादी लोकांची सत्ता आल्यामुळे त्या प्रमाणाबाहेर ढिल्या झाल्या. म्हणून अराजकत्यावाद्यांना मोकळे रान मिळाल्यासारखे झाले आहे. कोणतीही प्रतिमा नसलेला अभिजित दिपके आज प्रतिमाप्राप्त एक चेहरा आहे. 

 

असे चेहरे निर्माण करण्यासाठी एक ‘इको सिस्टीम’ लागते. ती डाव्यांची आणि नक्षलवाद्यांची आहे. ती प्रभावी आहे. सोशलमीडीयाचा वापर करून कुणाला मोठे करायचे आणि कुणाला खलनायक करायचे या पद्धतीत ते तज्ज्ञ आहेत. त्याला पर्यायी व्यवस्था राष्ट्रवादी गटाला उभी करता आलेली नाही.

 

 

राहुल गांधी यांच्या पुढील गेम प्लानमध्ये ‘विद्यार्थी वर्ग’ हा मुख्य लक्ष्य राहील. त्यातील दुसरे दोन असे स्फोटक घटक आहेत. एक मुसलमान समाज आणि दुसरा दलित समाज. या दोन्ही समाजांना रस्त्यावर आणण्याचे विषय वेगवेगळे आहेत. मुस्लीम समाजाचा विषय आहे, ‘मुसलमान संकटात आहेत आणि इस्लाम खतरे में है’ आणि दलितांना चेतविण्याचे दोन विषय आहेत. एक ‘आरक्षण धोक्यात येणार आहे’ आणि दुसरे म्हणजे, ‘डॉ. बाबासाहेबांचे संविधान बदलले जाणार आहे.’ या ना त्या प्रकारे राहुल गांधी आणि त्यांचे नक्षली सल्लागार हे विषय पेटविण्याचा प्रयत्न करीत राहतील. हा लेख लिहित असताना आरक्षणविरोधाचे आंदोलन दिल्लीत सुरू होते. ते सगळे सवर्ण गटातील आहेत. त्यांचे बोलविते धनी कोण आहेत, आणि त्यांनी नेमकी हीच वेळ का साधली, असे प्रश्न निर्माण होतात. आरक्षण हा गरीबी हटविण्याचा कार्यक्रम नाही. समाजातील सर्व जातिवर्गाची सहभागिता वाढविण्याचा तो घटनात्मक उपाय आहे. त्याला गरीबीशी जोडणे चूक आहे. सामाजिक सन्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा, आपल्या कर्तृत्वाला वाव, या गोष्टी एक राष्ट्रीयत्व बळकट करतात. आरक्षणाचा हा सगळा हेतू आहे, तो विसरता येणार नाही.

 

 

विद्यार्थी जगत आणि हे दोन विषय देशात सावळा गोंधळ करण्यात समर्थ आहेत. पुढल्या काळात येणारे हे राष्ट्रीय संकट आहे. त्याची गंभीरता आज जे सत्तेवर बसले आहेत, त्यांनी सर्वांगाने समजून घेणे आवश्यक आहे. बारा वर्षे सत्तेवर राहिल्यामुळे आम्हाला कोणीच आव्हान देऊ शकत नाही, अशी भावना अनेक खासदार, आमदार आणि कार्यकर्त्यांची झालेली आहे, ती धोक्याची आहे.

 

 

याचा सामना करण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाने जनतेपुढे नवीन चेहरे आणले पाहिजेत. नवीन रक्ताला वाव दिला पाहिजे. येणार्‍या पिढीशी जे उत्तम संवाद करू शकतील असे नेतृत्व सर्व राजकीय क्षेत्रात उभे केले पाहिजे. साठी-सत्तरीपर्यंत पोहचलेले वयोवृद्ध हे उत्तम सल्लागार म्हणून काम करू शकतात. नानाजी देशमुख यांनी वयाच्या साठीनंतर सत्तेच्या राजकारणातून निवृत्त होण्याचा निर्णय घेतला. आज त्यांचा उल्लेख ‘ऋषीतुल्य’ असा केला जातो. हा आदर्श आहे आणि तो या क्षणी अमलात आणला गेला पाहिजे.

 

 

‘तीन प्रश्न आणि एक उत्तर’ अशी एक छोटी कथा फार प्रसिद्ध आहे. पहिला प्रश्न, पान का सडले? दुसरा प्रश्न, भाकरी का करपली? तिसरा प्रश्न, घोडा का अडला? त्याचे एकच उत्तर आहे,‘न फिरवल्यामुळे.’ कथेचे तात्पर्य सुज्ञास सांगणे गरजेचे नाही. अराजकतावादी आंदोलने करत राहतील, प्रशासनाला त्याचा सामना करावा लागेल. लोकशाही राज्य पद्धतीत प्रत्येकाला शांततामय मार्गाने आंदोलन करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. आंदोलनावर बंदी घालणे अशक्य आहे, परंतु ती जर हिंसक होणार असतील, आणि जंतर मंतरवर ज्या प्रकारे भाषा वापरली गेली, त्या प्रकारे भाषा वापरली गेली तर शासनाने कठोर व्हायला पाहिजे. राज्याची दंडशक्ती ही राज्याची मोठी शक्ती असते. राज्याच्या अस्तित्वाचे रक्षण करणे हे या दंडशक्तीचे काम असते. व्यक्तीला आणि राजकीय पक्षांना जसे मूलभूत अधिकार आहेत, तसा राज्याला(स्टेट) स्वतःचे रक्षण करण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. राज्याचे अस्तित्व राहिले तर राज्यघटनेचे अस्तित्व राहील आणि सर्व प्रकारचे मूलभूत अधिकार राहतील. म्हणून शासनकर्ते येणार्‍या काळातील रस्त्यावरील आंदोलने कशी हाताळतात, यावर राज्याचे आणि संविधानाचे भवितव्य अवलंबून राहील.

 

 

शेवटी आपल्या उद्देशिकेचे शब्द ‘आम्ही भारताचे लोक’ असे आहेत. पूज्य बाबासाहेब सांगून गेले की, येणार्‍या काळात आम्ही भारताचे लोक कसे वागणार आहोत? आम्ही आमच्या प्रश्नांच्या सोडवणुकीसाठी हिंसाचाराच्या मार्गाचा अवलंब करणार आहोत का?, परकीय शक्तींची मदत घेणार आहोत का?, असे प्रश्न आहेत. राहुल गांधी सतत विदेश वारी करत असतात, सतत भारतविरोधी शक्तींशी संवाद करीत असतात, हे उघड सत्य आहे. म्हणून आम्ही भारताच्या लोकांची जबाबदारी काल जेवढी होती, त्याहून आज ही जबाबदारी शतपटीने वाढली आहे. हे सर्वांनी जाणून घेणे आवश्यक आहे.